संचारकर्मीको हत्या र मुलुकको शान्ति सुरक्षा

छत्रबहादुर मैनाली

झापा जिल्लालाई आˆनो कार्यक्षेत्र बनाएर  पत्रकारिता पेसामा आबद्ध संचारकर्मी यादव पौडेलको मिति २०६८ साल चैत्र २१ गते निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको छ । उक्त घटना सेलाउन नपाउादै पोखरास्थित  माछापुच्छ्रे एफएमका संचारकर्मी प्रनिल भण्डारीमाथि अज्ञात समूहले कुटपिट गरेर घाइते अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुनु परेको खबर छ । शृंखलाबद्ध रुपमा संचारकर्मी माथि भएको हत्याले पत्रकारिता जगतमा स्तब्धता  छाएको छ । मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै  फितलो भएकै कारण  देशभर सुरक्षाको माग राख्दै  सरकारको विरोध हुन थालेको छ । पत्रकारिता पेसामा आबद्ध संचारकर्मीको निर्ममरुपमा हत्या हुनु अत्यन्त दुखद् तथा गम्भीर विषय हो । पछिल्लो घटनालाई लिएर मुलुकभर हत्याको विरोध गर्दै हत्यारालाई कारवाही, शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टीलगायतका माग राखेर मुलुकभरबाट पत्रकारहरु सडकमा ओर्लिएका छन् । यो लेख लेखिरहादासम्म घटना किन र कसले घटायो ? भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीले ६० प्रतिशत मात्र अनुसन्धान पूरा भएको बााकी अझै केही दिन लाग्ने छ भनी सञ्चार माध्यमलाई दिएको जानकारीअनुसार घटनाको पूर्णविवरणको लागी अझै केही दिन कुर्नुपर्ने देखिन्छ । जेहोस् ढिलै भए पनि सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी घटनाको यथार्थ जानकारी आमसर्वसाधारणले पाउन सकून् साथै दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही होस् । भविष्यमा जुनसुकै आस्थामा विश्वास राखी कलम चलाउनु हुने संचारकर्मीहरुले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् । यदि पत्रकारिता आचारसंहिता विपरीत कुनै पनि सञ्चारगृहले विषयवस्तु प्रकाशन-प्रसारण गर्दछ भने प्रचलित नियम, कानुनअनुसार कारबाही गरियोस् ।  प्रकाशित, प्रसारित समाचार विषयवस्तुले कसैमाथि अन्याय पर्न गएको छ भने कानुनी उपचार पाउने व्यवस्था प्रशस्त गरिएको छ । यदि प्रकाशित प्रसारित भएका विषयवस्तुले कसैको सार्वजनिक जीवनमा आघात पुग्न गएको छ भने कानुनी उपचार खोज्ने परिपाटीको विकास गरौा । यदि लेखेकै भरमा प्राणहरण गरिन्छ भनेा क्रुरताको पराकाष्ठा हो । दण्डहीनताको चरम क्रुर नमुना हो, सम्बन्धित निकायले यस प्रकारको हुन जाने घटना न्यूनीकरण गर्न समयमै पर्याप्त अभ्यासको थालनी गरोस् । यो शोकको घडीलाई शक्तिमा बदलेर  निष्पक्ष निडरताका साथ समाजमा रहेका विकृति, विसंगतिको विरुद्धमा अझै शसक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुने जिम्मेवारी सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीको कााधमा आइपरेको छ । अझ बढी साहस र धैर्यताको खााचो परेको छ । आज एकजना यादव पौडेलको हत्या गरिएको छ । भविष्यमा हजारौा यादवहरुले जन्म लिनेछन् । हत्या गरेर क्षणिक रुपमा  कसैको व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा भएको होला तर हत्या कदापि समाधान होइन । राज्यले पेसागत रुपमा आबद्धहरुका लागि शान्तिसुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ । पत्रकारितालाई राष्ट्रको चौथो अङ्ग मान्ने राज्यले समयसापेक्ष आवश्यक थप सहयोग गर्नुपर्दछ । पेसागत हकहित’bout राज्यले पूर्ण ग्यारेन्टी  गर्नुपर्दछ । यादव पौडेल हत्याको घोर भत्र्सना गर्दै हत्यारा पत्ता लगाएर हदैसम्मको कारबाही होस् । राज्य संवेदनशील भएर संचारकर्मीहरुको हकहित सुरक्षाको पूर्णरुपमा ग्यारेन्टी गरोस् । पीडितले न्याय निसाफ पाओस् । स्वर्गीय यादव पौडेलप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन । समाजको विकृति र विसंगतिविरुद्ध कलम चलाएर पेसागतरुपमा आबद्ध संचारकर्मीहरुको  समाजमा अहम् भूमिका हुने गर्दछ । समाजलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनको निम्ति संचार जगत्को अतुलनीय योगदान रहादै आएको छ । पेसागत दायित्वलाई मध्यनजर राख्दै सीमित स्रोत, साधनका बाबजुद पनि मुलुकका दुर्गम कुनाकन्दरासम्म पुगेर  समाचार संकलन गरी यथार्थ विषयवस्तु स्रोतासामु  समयमै  पस्केर आˆनो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् । जनताको सुसूचित हुने हकअधिकारको लागि सञ्चार जगत्ले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्  । सामाजिक उत्तरदायित्व बहनलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । जसले अकल्पनीय घटना घट्नबाट केही हदसम्म सहयोग पुगेको छ । समाजमा लामो समयदेखि लुकेका छिपेका प्रतिभाहरुलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ ल्याउने काम सञ्चार जगत्ले गरेको छ । यस्ता उदाहरणीया कार्यहरुको सूची निक्कै लामो छ । समाजमा हुने विकृति, विसंगतिको विरुद्ध सधैा -वाच डग) को रुपमा आˆनो मर्यादा निभाइरहेका छन् । संचारकर्मी मुलुकै आाखा हुन् जसले देख्ने काम गर्छ साथै देखेअनुसारको आमजनमानसलाई सुसूचित गराउने काम गर्दछ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात मुलुकमा धेरै विकृति, विसंगतिले प्रवेश गरे पनि संचारक्षेत्रको  विकासको सुरुवात त्यस बखतबाट सुरु भएको हो । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले वाक स्वतन्त्रता लेख्ने, प्रकाशन गर्ने स्वतन्त्रताको संविधानमा ग्यारेन्टी गरेको हुनाले द्रूतगतिमा सञ्चार क्षेत्रले गति लिन सक्षम भएको हो । मुलुकको कुना-कुनासम्म आंशिक रुपमा भए पनि संचारको पहुाच स्थापित हुन पुगेको छ, जसले आमसर्वसाधारणको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । दैनिक जीवनशैलीलाई दिनप्रतिदिन सहज र सरल बनाउन थप मद्दत पुगेको छ । यतिसम्म कि ग्रामीण भेगमा हिजोका दिनमा वस्तुभाउ, चौपाया, खेतीपातीबाट उब्जेको  अन्नपात, सागसब्जी आदि खरिद-बिक्री गर्नुपरेको खण्डमा दुर्गम भेगका नागरिकहरुले गाउा-गाउा चाहार्दै सोधखोज गर्दै कसको घरमा खरिद-बिक्री गर्ने वस्तुभाउ छन् भन्दै  दुलुडुली सोधखोज गर्दै गाउाघर चाहर्न पर्ने अवस्था थियो भने अहिले विद्युतीय सञ्चार माध्यमको विकासले गर्दा कुन गाउामा कसको घरमा दुहुनो गाई-भैासी, खसी बोका, बाख्रा, कुखुरोको भाले, अन्नपात, सागसब्जी, अण्डा, माछा आदि बिक्रीमा छ भन्ने जानकारी ओछ्यानमा सुतेरै थाहा पाउन सकिने सञ्चारको विकासले  दिएको छ । सञ्चारको पहुाच ग्रामीण भेगमा  दैव बराबर नै भएको छ  । किसानहरुले उब्जनी गरेको वस्तुको समेत घरमै बसी-बसी दरभाउ थाहा पाउन सकेका छन् । गाउाघरमा सामुहिक कामकाज गर्नुपरेमा मोबाइल  फोनको माध्यमबाट क्षणभरमै सन्देश प्रवाह गरी समयको सदुपयोग गर्दै एक भएर काममा जुट्न सजिलो भएको छ । गाउा टोलटोलमा घट्ने घटनाहरु क्षणभरमै  विश्वव्यापी  रुपमा जानकारी गराउन सक्ने  प्रविधिको विकास भएको छ । आज प्रविधिले गर्दा विश्वलाई एक मुठीभित्र सीमित बनाएको छ । जसलाई जहााको ’boutमा जानकारी चाहियो तुरुन्त थाहा पाउन सक्ने प्रविधिलाई मान्नै पर्ने हुन्छ । आजभन्दा २२ वर्ष अगाडिसम्म गाउाघरमा बिरलै मात्रामा सञ्चारका साधन प्रयोग गर्नेहरु हुन्थे गाउाघरमा अलि हुने खाने, परदेशमा रोजगारी गर्ने, लाहुरे वर्ग, आर्थिक पहुाच  भएकाहरुसाग रेडियो साधन हुने गर्दथ्यो । ’roundका छिमेकीहरु रेडियो सुन्नको लागि धाएर छिमेकीको घरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । मेलापात, पर्व जात्राहरुमा विशेषगरी परदेशमा रोजगार गर्नेहरुले क्यासेट प्लेयरमार्फत् विभिन्न गीत, मनोरन्जनका कार्यक्रमहरु सुनाउने गर्दथे साथै मेला पर्वजात्रामा  स्थानीय लोक भाकाहरुको संग्रह गर्ने काम पनि गर्दथे । गाउाघरमा सबै झुम्मिएर चाख लाग्ने गरी सुन्ने काम हुन्थ्यो । त्यस बखत लाग्दथ्यो यस्तो साधन सबैसाग भइदिए कत्ति मज्जा हुन्थ्यो भन्ने कल्पना प्रायः सबैले गरेका हुन्थे । कालान्तरमा छोटो समयमै आज गाउागाउासम्म आधुनिक प्रविधिका विद्युतीय साधनले प्रवेश गर्ने मौका पाएको छ । पुराना प्रविधिलाई विस्थापित गर्दै नयाानयाा प्रविधिले विद्युतीय साधनहरुको प्रविधिमा समेत व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ । हिजो गह्रौा-गह्रौा विद्युतीय साधन प्रयोगमा थिए भने आज कलमभन्दा पनि हलुका हिजोको दााजोमा अझ बढी प्रभावकारी प्रविधिको विकास भएको छ । जसले उपभोक्ता वर्गलाई झन्झन् सजिलो बनाउादै लागेको । यहाा अझ चाख लाग्दो कुरो के छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत वैवाहिक सम्बन्ध गाास्नको लागि केटा पक्षले केटी पक्षको घरमा जाने चलन छ । त्यस बखत हातमा रेडियो अथवा क्यासेट प्लेयर .नाडीमा इन्डियन एचएमटीदेखि सिको फाइब घडी, गलामा कुसुमे, जाली रुमाल, जुनसुकै ब्रान्डको चश्मा लगाएर जाने चलन थियो । अझ भन्नुपर्दा अरुभन्दा भिन्न देखिने विलासिता सामानको सोख भएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । यदि आफूसाग यस्ता सामग्री नभएको खण्डमा साथीभाइसाग सरसापटी गरेर भए पनि आवश्यकता पूरा गरिन्थ्यो । अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ । समयको काल खण्डसागै विद्युतीय टेलिभिजनको प्रयोग क्रमिक रुपमा ग्रामीण भेगसम्म प्रवेश हुन थाल्यो । बिजुली बत्ती नभए पनि घामबाट ऊर्जा निकाल्ने सोलार सिस्टमको विकासले सागसागै प्रवेश पायो । झन् पछिल्लो समयमा ग्रामीण भेगमा त्यतिकै बगेर खेर गाइरहेको सा-साना खोलाहरुबाट समुदायमा आधारित लघुजलविद्युत आयोजनामार्फत् उत्पादित विद्युत्ले २४ घण्टा विद्युतीय सेवा उपलब्ध भएको छ । अधिकांश ग्रामीण भेगमा प्रायः घरघरमा टेलिभिजन जडान गरिएको छ । आर्थिक अवस्थाको कारण जडान गर्न नसकेकाहरु छिमेकी कहाा प्रसारण हुने समाचार, धाराबाहिक शृंखला हेरेर मनोरञ्जन लिरहेका छन् । छिमेकीहरु जसको घरमा टेलिभिजन छ उसकै घरमा जम्मा भएर मनोरञ्जन लिने प्रचलन अझै विद्यमान छ । ग्रामीण भेगमा नौलो परिवर्तनको अनुभव गर्न पाइन्छ । जेहोस् सञ्चारको नशाले सबैलाई प्रभावित पारेको छ भने सञ्चारबाट कोही पनि अलग भएर बाच्न सक्लाजस्तो  देखिादैन ।  मुलुकभर घटेका घटनाहरु’bout चासो राख्ने स्रोताहरुको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २१ औा शताब्दी सञ्चारकै शताब्दीभन्दा अन्यथा नहोला आज सञ्चार क्षेत्रले यति ठूलो फट्को मर्‍यो कि विश्वलाई एक मुठीभित्र सीमित पारेको छ । संसारको जुनसुकै कुनामा रहे पनि भावनात्मक रुपमा अझै नजिक पुर्‍याएको छ । विश्वको जुनसुकै कुनामा घटेका घटना होस् । आफूलाई चाहिएको जानकारी क्षणभरमै प्राप्त गर्न सक्षम भएका छौा ।

 

 

भट्टराई सरकार, इतिहासकै भ्रष्ट र नालायक

 हस्तबहादुर केसी

डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा भ्रष्ट र नालायक सरकारको रूपमा प्रमाणित भएको छ । साम्राज्यवादीहरू र विस्तारवादीहरूको निर्देशनमा र राष्ट्रघाती चार बाुदे सम्झौतामा टेक्दै र बुर्जुवा डिग्रीको प्रमाणपत्र देखाउादै सरकारमा पुग्न सफल भएका एमाओवादीका उपाध्यक्ष डा.बाबुराम  भट्टराईले १२ वर्षे कालका नेपाली कांगे्रस र एमालेले चलाएका राष्ट्रघाती, जनघाती र भ्रष्ट सरकारहरूलाई समेत् उछिनेर अगाडि बढेका छन् । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरू नेपाली दलाल कांगे्रस र एमालेका सरकारहरूले समेत आाट गर्न नसकेको भारत सरकारसाग विप्पा सम्झौता गरेर भट्टराई सरकारले राष्ट्रघातको कलङ्कको टीका लगाउन पुग्यो र सिङ्गो राष्ट्र र स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई लज्जित तुल्यायो ।

साम्राज्यवादीहरू र विस्तारवादीहरूको निर्देशनमा पार्टीको मुख्य नेतृत्वको सहयोगमा साम्राज्यवादीहरू र विस्तारवादीहरूका नेपाली दलालहरूसाग राष्ट्रघाती र जनघाती ७ बुादे सम्झौता गरेर चिनमा माओत्सेतुङको मृत्युपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा शक्तिशाली र वैज्ञानिक दिमाग र हात भएको जनमुक्ति सेना नेपाललाई निशस्त्रीकरण गर्ने विधिवत रूपमा बिघटन गराउने र आत्मसमर्पण गर्न लगायो । भ्रष्ट सरकारलाई जोगाइराख्ने उद्देश्यले संविधानसभा संसदमा राष्ट्रघाती तथा जनघाती सुपुर्दगी विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो । भ्रष्ट सरकारलाई जोगाइराख्नका निम्ति विगतमा सत्तामा पुगेका राष्ट्रघातीहरूले भारतसाग सम्पन्न गरेका, तर कार्यान्वयन गर्न नसकेका जलस्रोत सम्बन्धी राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरू कार्यन्वयन गर्न विस्तारवादी सरकारका सामु लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गर्न पुग्यो ।

एकातिर नेपाली जनताले विरामी पर्दा एक चक्की सिटामोल पाउन सकिरहेका छैन, आˆनै पार्टीका हजारौं कार्यकर्ताहरू भोकभोकै लत्रिरहेका छन् भने अर्कोतिर भ्रष्ट सरकारलाई जोगाइराख्नका निम्ति पार्टीको मुख्य नेतृत्वलाई खुसी पार्नका निम्ति प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहाललाई हिमाल चढ्नका लागि राज्यकोषबाट २ करोड रूपैया उपलब्ध गराएर निचताको प्राराकाष्ठा देखाउन पुगेको छ यो नालायक भट्टराई सरकार ।

सुरूमै आर्थिक मितव्ययिताको नाटक रचेर मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढ्न पुगेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले विगतका भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत्् उछिनेर दशैंमा २७ लाखको राज्यकोषको रकमबाट भोज खुवाएर आˆना आसेपासेहरूलाई खुसी पारेका थिए । पञ्चहरू, कांगे्रस र एमालेका विगत सरकारमा पुगेका भ्रष्ट र नालायक मन्त्रीहरूले आˆना छोरी-ज्वाइाहरूलाई स्वकीय सचिव, पिए र अन्य सहयोगीका रूपमा राखेर नाङ्गो रूपमा राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि खुला भ्रष्टाचार गर्न सकेका थिएनन् । यसमा पनि पहिलो नम्बरमा पुगेर भ्रष्ट भट्टराई सरकारका माओवादी मन्त्रीहरूले आˆनै छोरी ज्वाइाहरूलाई समेत स्वकीय सचिव र पिए राखेर राज्य सम्पत्तीमाथि ब्रहृमलुट मच्चाएको पनि यो पहिलो इतिहास नै हो ।

दशवर्षे जनयुद्ध लडेर आएको र जनविद्रोह मार्फत् नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यदिशा समेत् निक्र्यौल गरिसकेको एकीकृत नेकपा -माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको वर्तमान डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र तोकिएकै अवधिभित्र नयाा संविधान घोषणा गरी छाड्ने चर्को नारा उराल्दै किन पनि छोटै अवधिमा इतिहासको सबैभन्दा भ्रष्ट र नालायक साबित हुन पुग्यो ? भन्ने ’boutमा बुझ्न आवश्यक छ ।

पहिलो कुरा त यो भट्टराई सरकार एमाओवादी पार्टीको कुनै अधिकार निर्णय र सहमतिमा नभएर साम्राज्यवादीहरू र विस्तारवादीहरूको निर्देशनमा राष्ट्रघाती तथा जनघाती ४ बुादे सम्झौताको जगमा टेकेर बनेको सरकार हो । उक्त ४ बुादे राष्ट्रघाती सम्झौता नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ६२ वर्षको इतिहासमा सबै भन्दा ठूलो कलङ्कपूर्ण घटना हो । विगत १२ वर्षे शासनकालका नेपनली कांगे्रस र एमालेका भ्रष्ट नालायक र जनविरोधी तथा राष्ट्रविरोधी व्यक्तिहरू जुटेर बनेका  तराई क्षेत्रमा निर्माण गरिएका मधेशवादी दलहरूसाग उक्त ४ बुादे राष्ट्रघाती र जनघाती सम्झौता भएको थियो । ती कुख्यात भ्रष्टाचारी र नालायकहरूलाई साथमा ल्याएर सरकार बनाएपछि भट्टराई सरकार सबैभन्दा भ्रष्ट र नालायक नबनेर असल बन्ने कुनै ठाउा रहन्थ्यो, त्यही भएको हो ।

दोस्रो कुरा पार्टी सिस्टममा पार्टीले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू मात्र मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराइने र ती मन्त्रीहरू पार्टीप्रति उत्तरदायी बन्ने परम्परा रहादै आएको छ । तर जो माओवादीको तर्फबाट सरकारमा सामेल भएका व्यक्तिहरू पार्टीको निर्णय र सिफारिसले गराएका होइनन् । ती त प्रधानमन्त्री भट्टराई र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको सिफारिसमा पठाइएका उनीहरूकै आसेपासे र चाटुकारहरू मात्र हुन् । त्यहाा कुनै योग्यता र क्षमता र पार्टीको आवश्यकताले नभएर नेतृत्वलाई चाकडी र चाप्लुसी तथा दलालीगर्दै आएका नेतृत्वका भजनमण्डलीहरूलाई नै मन्त्री  बन्न र भ्रष्टाचार गर्न अकूत सम्पत्ति कमाउन पठाइएको हुनाले यो भट्टराई सरकार यत्ति छिट्टै इतिहासमै सबैभन्दा भ्रष्ट र नालायक बन्न पुगेको हो ।

भट्टराई सरकारमा सामेल गराइएका माओवादी मन्त्रीहरूको काम भनेको बाहिर शान्ति र संविधानको चर्को नारा दिने, तोकिएकै अवधिभित्र नयाा संविधान घोषणा गरी सक्ने र जनतालाई सुशासन प्रदान गर्ने भन्ने चर्को स्वरले हल्ला पिट्ने भित्रभित्रै भने नेतृत्वको दलाली र चाकडी गर्ने नेतृत्वको भजनकिर्तन गर्ने र भ्रष्टाचार, कमिसनबाट अकूत सम्पत्ति कुम्ल्याउने र नेतृत्वबाटै संरक्षित हुने चोखिने खेलखेल्दै आएका छन् र बाबुराम भट्टराईलाई र प्रचण्डलाई डुबाउने पनि तिनै भ्रष्ट, नालायक असक्षम र कुरूप मन्त्रीहरू रहेका छन् । नेतृत्वको चाकडी र चाप्लुसी गरेर मन्त्रीपद जोगाउन र सरकार टिकाउनका लागि प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहाललाई राष्ट्रको कोषमाथि ब्रहृमलुट मच्याउादै हिमाल चढ्न भनी २ करोड  रकम वितरण गरेको घटनाले पनि यो सरकार कति नालायक र निकम्मा तथा निरीह रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

अतः सत्ता टिकाउनको निम्ति साम्राज्यवादीहरू र विस्तारवादीहरू तथा तिनका नेपाली दलालहरू विविध प्रकारका राष्ट्रघाती र जनघाती सम्झौता गर्ने क्रममा र सत्ता टिकाउनैका निम्ति पार्टीको नेतृत्वको चाकडी गर्ने दलाली गर्ने, भजनकिर्तन गर्ने र उनीहरूलाई खुसी तुल्याउनका निम्ति राष्ट्रको कोष बााड्ने क्रममै यो  भट्टराई सरकार मुलुककै इतिहासमा सबैभन्दा भ्रष्ट र नालायक प्रमाणित हुन पुगेकोमा कतै दुईमत छैन । यसलाई दूधमाथि परेको झिङ्गा टक्क टिपेर फ्यााके झैं सत्ताबाट कठालो समातेर जनताले तानेर फाल्नुको विकल्प छैन ।

 

 

 

कस्तो सिद्धान्तको नवीनता

मायाप्रसाद शर्मा

माक्र्सवादले बताउछ कि क्रान्तिको अर्थ उत्पादक शक्तिको मुक्ति र तिनीहरूको विकास हो । १० वर्ष सम्म नेपाली जनताले गरिव र पिछडिएको पुरानो चिजलाई आˆनै प्रयासमा निर्भर रहेर महान जनयुद्धमा सहभागी भए । त्यसको नेतृत्व ने.क.पा.-माओवादी) ले गर्‍यो । अधिल्लो ५ वर्षमा आधारईलाका निमार्ण गर्‍यो भने पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा रणनैतिक प्रत्याक्रमणको एैतिहासीक वाटो पकड्यो । यो शान्ति कालको ५ वर्षको अवधि निकै कष्टकर, तनाबपुर्ण र पट्यार लाग्दो बनेकोछ । हामीले भन्ने गरेका छौ यस अवधिमा पनि गणतन्त्र प्राप्त गरेकाछौ । यि उपलब्धीहरू पञ्चायत काल र राजतन्त्रात्मक संसदीय ब्यवस्थाले पैदा गरेका अपराधका तुलनामा निकै महत्वका विषय हुन । तर के हामी यिनै उपलब्धीमा कम्युनिष्टहरूले चित्त बुझाएर बस्ने र ओठे जवाफ दिने कामले पुुरा होलान । अर्को पाटो पनि के कम्युनिष्ट आˆनै खुट्टामा उभिएर क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्न सक्दैनन् ? यिनीहरू पुजीावादीहरूको धोतीको फेर समातेर घिर्षन बाध्यछन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधानसभा आदि मात्र कम्युनिष्टका अन्तिम लक्ष्य हुन । यहाा प्राप्त विषयको उपलब्धीमा भने कतै विवाद छैन । यो सर्वस्विकार्य विषय हो । तर विषयको अर्को पाटो भनेको अब के गर्ने भन्ने हो । प्रतिक्रान्तकारी वर्ग विरोधीलाई यही उपलब्धी पनि बढी भएको हुनसक्छ । उनीहरू पुरानै शैलीको अतितमुखी, रुढीवादी, यथास्थीतिवादी र सुधारवादी राज्यसत्ता कायम राख्न चहान्छन । हामी भित्र पनि यहि प्रकारको पुरानो संयन्त्रलाई नयाा ऐतिहासीक श्रृजनसिल र ब्यवहारिकताको जाम पराएर सुदृढ गर्न चाहेको आभास हुन्छ ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र असमान पुजिवादी विकास भएका देशहरूमा पनि जनवादी क्रान्ति भइरहेका थिए र छन् । हामीलाई थाहा छ बुर्जुवा राज्यले जस्तो सुकै रूप लिए पनि त्यो पुाजीवादी वर्गकै अधिनायकत्व हो । श्रमजीवी वर्गलाई दवाउने साधन हो । सर्वहारा वर्गको महान र ऐतिहासिक कार्य भनेको पुाजीवादी ब्यवस्थाको उन्मुलन गर्नु र वर्ग विहिन राज्यको स्थापना गर्नु हो । उसमा सायद दोविधा कसैमा छैन । तर विगतमा केशरजंग, तुल्सीलाल, मनोमोहन अझ मदन भन्डारीले नयाा श्रृजनात्मकताको नाममा वर्ग, वर्गसंघर्ष र अधिनायकत्व वेगरको वहुदलीय जनवादको सिद्धान्त बनाएर त्यसैलाई श्रृजनात्मक प्रयोग भनेर ढंका पिटे र पिटिरहेका छन् । त्यो कुनै नौलो खालको जनवाद नभएर शान्तिपुर्ण प्रतिस्पर्दा, शान्तिपुर्ण सहअस्तित्व र शान्तिपुर्ण संकर्मनको नेपाली संस्करण हो । अब फेरी नयाा प्रयोगको नाममा माओवादी संस्करण नबनोस भन्नेमा सधैा सचेत रहनु पर्ला ।

आज सबैका अगाडि यही प्रश्न तेर्सिएको छ  पार्टीको वैचारीक राजनैतिक केन्द्र के लाई बनाउने । वर्ग संघर्षको संचालन कसरी गर्ने, पार्टी संगठनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, मोर्चो जवसहरूका कामहरू कसरी ठोस गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक कामलाई कसरी सुदृढ बनाउने, आर्थिक पारदर्शिता, समानुपातिक वितरण कसरी बनाउने, सरकारका कामहरूलाई पार्टी निर्देशित र जनउत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । मान्छेले भन्छन ति आˆनै कारणले विग्रीए । हिजो मैले सपारे अरूले विगारे भन्ने सिद्धान्त सहि र वस्तु निष्ट होइन । एउटा गाउमा उखान छ बाटोमा भएको भाडोलाई ठुलाले लाती हाने भाडो बाटोमा फालेकाले भन्ने र बच्चाले लाती लगाए आाखा पनि देख्दैनस् भन्ने प्रबृति जस्तै हो । मानिस भित्रको सामाजिक व्यवहार नै वाहय ज्ञानको मापदण्ड हो । सिद्धान्तको सत्यता पनि व्यवहार वाटै पुष्टी हुन्द्ध । आज विचार विहिन राजनिती छ । आ-आˆनै प्रकृतिका विचार छन,सिद्धान्त छन । आज मुख्य विरोधी र भित्र शक्ति छुट्याउने कुरामा अलमल छ । संगठनहरू ठुला र भद्ध्रा खालकाछन । कतार,साउदीअरब, भारत, मलिसिया, जहाा गएर आए पनि उसको पद सुरक्षीत छ । तस्करी,ठगी, ठेकेदारी गरोस सर्मथन गरिदिए यसको योग्यता प’रा भई.हाल्छ । वैठक वस्नु पर्दैन । निर्णय कार्यन्वयन गर्नु पर्दैन । अर्को थरीलाई भने बाच्न गाह्रो भइरहेकोछ । वाटो वटुवाले गाडी कुरिरहे जस्तै जिम्मेवारी कुरिरहन्ा’पर्छ । तर कहिलै पाउदेन । उसले खानु,बस्नु,लगाउनु कहिलै पर्दैन जस्तो छ । राजा त्रिभुवनले एउटा गााउमा पुगेर के भनेका थिए रे के तिमीहरूले दुध र भात पनि खाना पाउदैनौ । आज हाम्रा नेताहरूलाई त्यही भने जस्तो भइरहेछ । यो कस्तो सिद्धान्त कस्तो श्रृजनशिलता कस्तो गतिशिलता हो बुभनै नसक्ने । थोरैले बुझे पुग्ने ।

महान् जनयुद्धले मुठठीभर ब्यक्तिलाई मात्र बुझन सिकाएन । आम नेपाली जनतालाई धेरै बुझन सक्ने वनाएको छ । मान्छेले प्रश्न गरिरहेका छन हिजो माओवादीका नेताहरूले सम्पति सर्वहाराकरण गरिसकेको घोषण गरेका थिए । आज ठुला घर, उब्जाउ जमिन, सुन, चाादी र बैाकमा ब्यालेन्स कसरी गरे । उनीहरूका छोराछोरीहरू महागो पढाई, फेरीफेरी लगाउने फेशन, घुइकिने गाडी कसरी प्राप्त भयो । यी प्रश्नको चित्त बुझदो जवाफ दिनु पर्छ कि पदैन । कि यसलाई नयाा प्रयोग भनेर टार्न सकिन्छ । यो नया प्रयोग नभएर हिजो देखि सत्तामा जानेहरूले प्रयोग गरेको भद्दा र निकृष्ठ प्रयोग हो । आजको वुर्जुवा वर्ग के हो भनेर चिनाउन पनि बैचारीक क्षेत्रमा वर्ग संघर्षको थालनी गर्नु हो । सर्वहारा विचार र वुजुर्वा झुट्को वीच कहिल्यै समानता हुन सक्दैन । घर भित्रका र समुन्द्र पारीका क्रान्ति विरोधी तत्वहरू झुट्लाई फैलाउदैछन । माओवादी भित्रको एउटा हिसा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निमार्णको काम छाडेर भाग्दै छ तर त्यो कुरा सत्य होइन । बरु अन्त्यसम्म लड्छ  आत्मासर्मपन गर्दैन । राष्ट्रियतामा आाच पुर्‍याउादैन बरु ठूलो संघर्षको तयारी गर्दछ । सके जित्छ नसके गौरवपुर्ण मृत्युबरण गर्दछ । त्यसको प्राप्तिको लागि एकता, जनताको एकता, विभिन्न जातजातिहरूको एकता, क्रान्तिकारी बिचारको एकता, पार्टीको एकता र कार्यक्रमको सुनिश्चितता विजयका निम्ती निश्चित आधार हुन्छन ।

 

संघीयताको प्रश्न

हस्तबहादुर के.सी.

गत २०६५ साल जेठ १५ गते सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र घोषणा गरेपछि नेपालले नया युगमा प्रवेश गर्‍यो । दशवर्ष जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि थियो यो । फलतः नेपाल अहिले एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा नै नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गर्दछ भन्ने उल्लेख छ । पुरानो राज्य प्रणालीको अन्त्य गरेर नया राज्य प्रणाली स्थापित गर्ने अवस्थामा आइसकेपछि मुलुकको नयाराज्य प्रणाली कस्तो कायम गर्ने, राज्यको ढाचा कस्तो निर्धारण गर्ने र राज्यको शासकीय स्वरुप कुन प्रकारको निर्धारण गर्ने भन्ने’boutमा राजनीतिक शक्तिहरुका सामु एउटा जटिल प्रश्न खडा हुन पुग्दछ । दशवर्ष जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलताको प्रमुख उपलब्धिका रुपमा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आदिलाई लिन सकिन्छ । साथै महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम र क्षेत्रीय आदि विभेदलाई अन्त्य गरी समतामूलक नेपाली समाजको संरचना गर्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ करिब २४० वर्ष पहिलेदेखि नेपालमा एकीकृत र एकात्मक शासन प्रणाली कायम रहादै आएको हो । परिणामस्वरुप राजधानी काठमाडौाबाट मात्र शासन गर्ने केन्दि्रकृत शासन प्रणाली कायम थियो । निर्दलीय पञ्चायती शासनकालमा विकेन्दि्रकरणको शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको भए पनि शासन प्रशासन चलाउने सवालमा कुनै परिवर्तन आएन । १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र करिब चार हजार गाविसको व्यवस्था गरेर क्षेत्रीय विकासको अवधारणा ल्याइएको भए पनि केन्दि्रकृत शासन प्रणालीलाई कायमै राख्दै आएका कारण समग्र मुलुकको क्षेत्रीय सन्तुलन र सोही अनुरुपको समान विकास हुन सकेन र मुलुक पछौटे र अविकसित अवस्थामै रहन बाध्य भयो । त्यसले समग्र राष्ट्रको र आमनेपाली जनताका बीचमा समान अक्सर प्रदान गर्ने र समान विकास गर्न सकेन । उल्लिखित सफल आन्दोलनले युगौादेखि कायम रहादै आएको एकीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरेर जातीय, वर्गीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी जनताले आफैाले प्रत्यक्ष रुपमा आˆनो शासन आफैाले गर्न पाउने, सबै जाति, जनजाति, वर्ग र समुदायको अग्राधिकारसहित स्वायत्त गणराज्यहरु निर्माणसहितको संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

माथिका उपलब्धिलाई नयाा बन्ने संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने उद्देश्यले संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचना समितिको व्यवस्था पनि गर्‍यो । त्यसले देशव्यापीरुपमा जनताको अभिमत पनि सङ्कलन गर्‍यो । संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोग पनि गठन गर्‍यो । त्यसले पनि राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी आˆनो सुझाव प्रतिवेदन संविधानसभालाई बुझाइसकेको छ । राज्य पुनर्संरचना समिति र सुझाव आयोगले संघीय नेपालमा कतिवटा गणराज्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट धारणा पनि पेस गरिसकेको छ । यति कार्य पूरा भएर पनि नयाा संविधान घोषणा गर्न दिन नजिकिादै गर्दासम्म ठूलो राजनीतिक दलहरु अर्थात् एमाओवादी, कााग्रेस र एमालेका बीचमा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना कसरी र कुन आधारमा गर्न, कतिवटा स्वायत्त गणराज्यको निर्माण गर्ने र गणराज्यहरुको स्वरुप र ढााचा जातीय हुने कि भौगोलिक या अन्य तरिकाका हुने भन्ने ’boutमा विवाद चुलिादै गएको छ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादीले १२ वटा पूर्ण र दुईवटा उपराज्य गरी १४ वटा जातीय गणराज्यको निर्माण हुनुपर्ने धारणा पार्टीको आधिकारीक निर्णयसहित अगाडि सार्दै आएको छ । नेपाली कााग्रेसले ६-७ वटा भौगोलिक राज्यहरु बनाउने प्रश्न उठाउादै आएको छ भने एमालेले विभिन्न जातीय राज्यको तीव्र विरोध हदै आइरहेको छ र कतिवटा र कुन स्वरुपका भौगोलिक वा जातीय कुन राज्य बनाउने भन्ने ’boutमा ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चासमेतका केही साना दलले पहिलादेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएका छन् । अहिले ठूलो राजनीतिक दल एमाओवादी, काग्रेस र एमालेका बीचमा समेत राज्य पुनर्संरचना र संघीयताका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । माओवादीले संघीयता, राज्यको पुनर्संरचना र जातीय अग्राधिकारसहितका गणराज्यहरुको अवधारणा दश वर्ष जनयुद्धकालदेखि नै अगाडि सार्दै आएको हो । यो उसको दीर्घकालीन लक्ष्य नभएर अल्पकालीन लक्ष्य मात्र हो । एमाओवादीको दीर्घकालीन लक्ष्य त वर्गीय मुक्ति आन्दोलन नै हो । कााग्रेस, एमालेलगायतका संसद्वादी दलले १२ बुादे समझदारीपछि मात्र संघीयता र राज्यको पुनर्संरचनाको विषयलाई आत्मसात् गर्न पुगेका हुन् । नेपाल एउटा बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुक हो । यहाा १०३ जनजाति छन् भने करिब ३५-३६ वटा भाषा प्रचलनमा छन् । यस किसिमको विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई एकताको एउटै धागोमा उदाउने नयाा नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले केही अवधिका लागि जातीय स्वशासनसहितको संघीय गणतन्त्रात्मक नेपाल निर्माण गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ तर जातीय राज्य दिने हो भने सामुदायिक दङ्गा भड्किन्छ र मुलुकमा गृहयुद्ध चल्ने र राष्ट्र नै विखण्डित हुनसक्छ भन्ने तर्क पनि अगाडि सारेको पाइन्छ । व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भयो भने त्यो सम्भावना पनि रहन्छ, तर सबैलाई जातीय अग्राधिकार प्रदान गर्ने हो भने त्यो खतराबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिन्छ । युगौादेखि पछाडि पारिएका र पछाडि पर्दै आएका र राज्यको पहुाचसम्म पुग्न नपाएका जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जाति समुदाय, महिला, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई समेत राज्यको माथिल्लो पहुाचमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्नका लागि जातीय स्वायत्त गणराज्यसहितको संघीय गणतन्त्रात्मक नेपाल निर्माण गर्न आवश्यक छ । युगौादेखि कायम रहादै आएको एकात्मक तथा एकीकृत शासन प्रणालीलाई अन्त्य गरी स्थानीय स्तरबाटै नेपाली जनता स्वयंले आˆनो शासन आफैाले गर्न पाउने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएकाले दलहरुबीचको सहमति झनै आवश्यक हुन पुगेको छ ।

प्रधनमन्त्रीका कुरा… बगलीमा छुरा

छत्रबहादुर मैनाली

२०६८ साल भदौ १२ गते नेपालको ३६ औा प्रधानमन्त्री पदमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पदासीन हुादाको बखत आमसर्वसाधारणले राम राज्य जस्तै परिकल्पना गरेर विभिन्न स्थानमा दीपावली, नाचगान गर्दै कार्यकाल सफलताको कामना गरेका थिए । नयाा नेपालको मुहार फेरिने भयो भन्नेमा लगभग प्रायः ढुक्क देखिन्थे । आˆनो दलबाहेक अन्य दलसमेतले समेत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन जनाएको अवस्था थियो । विगतमा अर्थमन्त्री छादा कमाएको लोकपि्रयता, सरल जीवन बौद्धिक स्तरमा आˆनो हैसियत राख्नु हुने, गरिब दिन दुःखी सर्वहारावर्गको उत्थान गर्नका निम्ति राजनीतिक आधारमार्फत् नेपाली जनतामाझ उदाउनु भएका, समाजका हरेक तह तप्का वर्गविशेषबाट बढी रुचिमा पर्न सफल सरल, इमानदार प्रखर व्यक्तित्वका धनी मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्दा जोकोही खुशी नहुने कुरै भएन तर त्यो खुशी धेरै समय टिक्न भने सकेन क्षण भरमै निमेष हुन पुग्यो । झुल्के घाम जस्तै बिहान उदायो सााझ अस्ताएजस्तै भयो । हिजो खुशीले गद्गद् भएका अनुहारमा आज कालो बादलको छायाा मडारिरहेको छ, मुलुक अझै अनिश्चित् भविष्यको बाटोतर्फ लम्की रहेको छ । ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कादा तर्सिन्छ’ भन्ने उखान सरकारको गतिविधिले चरितार्थ गरिदिएको छ । जनता सरकारको क्रियाकलापप्रति झस्कन थालेका छन्- ‘जुन जोगी आए पनी कानै चिरेको’ । विशेषणले यो सरकारलाई पनि निरन्तरता दिएको छ, आमजनताले गरेको आशा र भरोषामाथि तुषारापात भएको छ भने नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दिनप्रतिदिन गिर्दै गइरहेको छ । नेपालको कमजोर कुटनीतिक कार्यदक्षताले गर्दा आज नेपाल र नेपाली जनताको शिर निहुरिन पुगेको छ । गत पुस ३० गते तदनुसार १४ जनवरी २०१२ मा छिमेकी मुलुक चीनका प्रधानमन्त्री वेनजिया बाओको करिब ५ घण्टाको नेपाल भ्रमणले नै हाम्रो कुटनीतिक दक्षतामाथि प्रश्न उठाउने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । चिनियाा प्रधानमन्त्रीको उक्त भ्रमणलाई कतिपय विश्लेशकहरूले ट्रान्जिट भ्रमणको रूपमा विश्लेषण गरेको पाइयो किनकि उहाा नेपाल हुादै खाडी मुलुकतर्फ लाग्नु भएको थियो । एक दशक पछाडि बल्लबल्ल हुन गएको भ्रमण नेपालको इतिहासमा सायद यो नै पहिलो औपचारिक छोटो समयको भ्रमण हुन पुगेको छ जेहोस् लामो समय हुन नसके पनि कम्तीमा एक रात बसाइको भ्रमण हुन सकेको थियो भने सामान्यतः चित्त बुझाई गर्ने ठाउा हुन्थ्यो, जसले नेपालको गिर्दो छविलाई केही हदसम्म टेवा दिन सक्दथ्यो । पछिल्लो समय राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनको आगामी वैशाख १६ गते हुने भनिएको नेपाल भ्रमण’bout निक्कै चर्चा चले तापनि अन्ततः निर्धारित समयमा भ्रमण स्थगनको खबरले पुनः स्तब्ध बनाएको छ किन सरकारको एकपछि अर्को कमजोरीपन देखिादैछ ? दिनप्रतिदिन नेपालको छवि कमजोर बन्दै गएको प्रमाणित हुादैछ, घटनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक नै सन्देश जाने देखिन्छ । यो कुनै राजनीतिक दल, वर्गविशेष नभई नेपालको छवि र प्रतिष्ठासाग जोडिएको विषय हो, नेपालको छवि बिग्रनु, कमजोर हुनु भनेको हामी सबै नेपालीको साख गिर्नु हो, यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने कि नपर्ने ? अझै कति लाचार प्रकट गर्दै नेपालको गिर्दो छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विश्वासयोग्य वातावरण सिर्जना गरेर अस्तित्व बचाऊ नगर्ने हो ? यो काम कुनै सर्वसाधारणले गरेर हुने त पक्कै होइन न कि सार्वजनिकस्थलमा विरोध, जुलुस, मोटरका पाङ्ग्रा जलाएर, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेर हुने हो, केवल सरकारको कुटनीतिक कार्यदक्षताभित्र पर्ने विषय हो । नेपालको कुटनीतिक कार्यदक्षतालाई समयसापेक्ष विकसित गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ । कुटनीतिक क्षेत्रमा कुटनीतिक दक्षता हासिल गरेका योग्य पात्रलाई मात्र छनोट गरी राजनीतिक भागवण्डामा रूपान्तरण नगरी स्वतन्त्र ढङ्गले कुटनीतिक तहलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विश्वासयोग्य वातावरण कायम गर्न सकेनौा भने भोलिका दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिएला भन्ने छैन देश र जनताको छविलाई माटोमा मिलाउने काम नहोस् । समयमै सद्बुद्धि आओस् । २०६२/६३ को आन्दोलनमार्फत् मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपश्चात् वर्तमानसम्म आइपुग्दा संयोग नै पर्न गएको हो कि के हो ? राष्ट्रपतिको नाममा राम झुन्डेको, प्रधानमन्त्रीको नाममा पनि राम झुन्डेको, धेरै पटक प्रधानमन्त्री पदको दौडमा रहनु भएका नेपाली काग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको नाममा पनि राम झुन्डिन पुगेको छ । यी तीनवटै नामले मुलुकमा महत्वपूर्ण अस्तित्व राख्दछ- राम नाम पवित्र रूपमा समस्त हिन्दुहरूले आजका दिनसम्म उच्चारण गर्ने गरेका छन् रामलाई भगवान्को रूपमा पूजा गर्ने परम्परादेखि चली आएको धार्मिक रीति हो । त्यसकारण पनि राम नामको महत्व अपरम्पार छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा नेपाली जनताले काल्पनिक रामराज्यको परिकल्पना गरेको अवस्था थियो । नभन्दै पद बहाली भएको छोटो समयमा केही सुधारका संकेत देखा नपरेका होइनन्, प्रधानमन्त्रीले सरकारी सेवा सुविधाबापत मुस्ताङ्ग गाडी प्रयोगदेखि सरकारी तहबाट बजार अनुगमन गर्दै वर्षौंदेखि सडेगलेका सामग्रीबाट निर्मित खाद्य वस्तु बेच्नेलगायत अन्य कालाबजारी गर्नेउपर कारबाही गरेर केही मात्रामा भने पनि उपभोक्ता वर्गलाई राहत दिन सफल हुनु भएका प्रधानमन्त्री विस्तारै-विस्तारै विभिन्न स्वार्थतत्वहरूको घेरामा घेरिएर पग्लन सुरु हुनु भएको घटना विषयले पुष्टि गर्दैछ । विस्तारै-विस्तारै हिजो व्यक्त गरिएका अभिव्यक्ति विपरीतका कामहरू सुरु हुन थालेका छन् । आमसर्वसाधारण चकित पर्न थालेका छन, होइन के हुन लाग्यो ? यो त अचम्म भयो भन्दै एकआपसमा मुखामुख गर्दै जिब्रो टोक्न थालेका छन् । दिन हो कि रात सपनामा हो कि बिपनामा हो भन्ने छुट्याउन हम्मे-हम्मे पर्न थालेको छ । के अर्को अचम्म हुन थाल्यो कस्तो काल, समय आएछ लौन हे राम हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् । हाम्रो भगवान् भनेकै तिमी हौ लौन प्रभु बचाउनुस् हामी तपाईंको शरणमा परेका छौा भन्दै कोलाहल गर्नुपर्ने अवस्थामा देश र जनताले धोखा खाएका छन्, मुखले एक थोक भन्ने कामले अर्कै हुन गएको छ । नेपाली जनताले यति मात्र भन्न बााकी छ कि राम… राम… राम… भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम सिवाय अरु के नै गर्न सक्छन् र ? सरकारको कार्यकाल मूल्यांकन गर्ने हो भने जनअपेक्षाबमोजिम काम हुन नसकेको तीतो यथार्थ हो- शान्ति सुरक्षा, महागी नियन्त्रण, रोजगार वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता जनताको दैनिक जीवनसाग जोडिएका अति संवेदनशील विषयलाई केलाएर हेर्ने हो भने सरकारले माखो मार्न सकेको देखिादैन । निजामती क्षेत्रमा हेर्ने हो भने कहीा नभएको जात्रा हााडी गाउामा भनेजस्तो कर्मचारीहरूलाई मनोमानी ढङ्गले सरुवा-बढुवाको नाममा आतंक झैा मच्चाएको देखिन्छ । आˆना आसेपासे आज्ञाकारी घरमा पालेको पाल्तु कुकुर बराबर ठानेर बफादारमार्फत् आˆनोसमेत दुनो सोझ्याउने खेलमा कोभन्दा को कम भन्दै कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । बहालवाला मन्त्रीले आˆनै मन्त्रालय भ्रष्टाचारीहरूको अखडा रहेछ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्दासमेत कुनै अर्थ र महत्व राख्दैन भने नेपालको राज्य व्यवस्था कति निरीह र कमजोर भइसकेछ माथिको घटनाले पुष्टि गरेको छ । होइन भने प्रधानमन्त्रीले किन टुलुटुलु हेरी बस्नु भएको छ ? तुरुन्त कारबाही गर्ने हिम्मत किन गर्नु हुन्न ? देश संक्रमणकालमा गुज्रेको हो भन्दैमा आˆनो काम र कर्तव्यप्रतिको बोध कहिले हुने हो ? संक्रमणकाल टुङ्गनिे कुनै छााटकााट छैन । संक्रमणकाललाई जति लम्ब्याउन सक्यो त्यति नै फाइदा देखिरहने, आफू आफूमा झगडा गर्ने, एकआपसमा दोषारोपण गरेर नेपाली जनतालाई रैतीभन्दा तल्लो स्तरको घटीया व्यवहार आज कसले देखाइरहेको छ ? नेपाली जनताले तिरेको करबाट लामो समयसम्म लादेर भुाडी कसले भरिराखेको छ ? नेपाली जनताले दिएको जनमतलाई लात्ताले हानेर लड्याउने काम कसले गरिराखेको छ ? समयमै संविधान निर्माण गर्न पठाएका जनप्रतिनिधिहरूलाई कसले आाखामा पट्टी बााधेर राखेको छ ? देश संक्रमणकालमा गुज्रेको छ भन्ने संक्रमणकालको फाइदा लिएर देश र जनताप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने कुसंस्कार रहेसम्म हामी सर्वसाधारण भनेका यिनका अगाडि भेडा-बाख्राको गन्तीमा पनि नपर्ने निश्चित छ । आˆनो स्वार्थसिद्ध गर्न जस्तोसुकै घिनौना हर्कत गर्न पछाडि नपर्नेहरूलाई कााध हालेर बोल्दाको परिणाम आज हामी भोग्दैछौा । अब नेपाली जनताको कााध गलिसकेको छ, धेरै समय कााधमा राखेर थामी रहने शक्ति सकिएको छ, गलेको कााधबाट ˆयााक्दाको परिणाम भविष्यले बताउने छ । यस्तो रङ्गी-विरङ्गी वातावरणको गाईजात्रा कतिन्जेल हेर्नुपर्ने हो, मुलुकको जिम्मेवार तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरू कोही मदिरा खाएर आˆनो असली हर्कत देखाइरहेका छन् । कोही भ्रष्टाचार गरेर सुकिलो भएर ब्रहृमलुट गरिरहेका छन्, कोही विदेश जान भिसाको समेत जानकारी नराखी बीच बाटोमा पुगेपछि मात्र होसमा आउाछन्, कोही सरुवा-बढुवामा भ्रष्टाचार भयो, आसेपासेलाई कमाई हुने आकर्षण ठाउामा सरुवाको लागि दादागिरि देखाउादै छन् । कोही यस्तो वातावरणमा काम गर्न नसक्ने बरु राजीनामा दिने विकल्पमा जान बाध्य भएका छन् । कुटनीतिक नियोगमा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको सम्बन्धित मुलुकको समर्थन नआएर अर्को जात्रा सुरु भएको छ । एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्र प्रकाशसहितको टोली जसले संविधान निर्माण गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आरोहण गर्न खोजिएको सगरमाथा यात्राको लागि माग गरिएको ३ करोड रकममध्ये २ करोड सरकारले दिने निर्णयको व्यापक विरोधपश्चात उक्त टोलीले सरकारले दिने २ करोड रकम नलिने घोषणा गरेको छ । तर, सरकारले नदिनेचाहिा कही पनि भनेको छैन । विगतमा पनि सरकार प्रमुखहरूले राज्यको ढुकुटीबाट रकम वितरण गरेको भनिएको छ । त्यसलाई उदाहरण दिएर निरन्तरता दिन वर्तमान सरकार लागिपरेको हो भने आदर्शका गफ छााटेर जनता झुक्याउनेबाहेक केही होइनरहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । मुखले राम राम बगलीमा छुरा भने जस्तो देखिन्छ । यहाा चित्तबुझ्दो के छैन भने कुकुरले खुट्टो टोक्यो भने आफूले कुकुरको खुट्टा टोक्ने कि उपचार गर्ने ? यदि हिजोको सरकारमा बसेर ज-जसले गल्ती गरेका छन्, गल्ती गर्नेहरूलाई सरकारले जनतासामु सार्वजनिक गर्दै किन कारबाही गर्न सक्दैन ? यो सब हुनुमा राजनीतिक संक्रमणकाल, दरबारिया शक्ति आदि इत्यादिलाई दोष दिना साथ पानी माथिको ओभानो बन्ने परम्परा कायम राखेर राज्य र नागरिकप्रतिको काम र कर्तव्य के हो ? देश र जनताको नाममा के सपथ खाएको थियो ? सार्वजनिक पदमा बसेर देश र जनताप्रति जवाफदेही हुादै कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नराखी यस्तो र त्यस्तो भन्दैमा उन्मुक्ति दिादै अगाडि बढ्न खोज्नुले मुलुकमा जताततै ब्रहृमलुट मच्चाएर काले-काले मिलेर खाउा भाले भने जस्तो भयो नि ? अनि कहााको पूरा हुन्थ्यो नेपाली जनताले गरेको काल्पनिक राम राज्य ?

हालः कोलोम्बिया, अमेरिका

सबै प्रकारका अवसरवादको भण्डाफोर गर्दै क्रान्तिकारी हेडक्वाटरको निर्माण गरौं

दिनेश शर्मा

नेपाल अर्धसामन्त तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुजि्ररहेको एउटा मुलुक हो । करिब दुई सय चालीस वर्षसम्म सामन्तवादको मूल प्रतिनिधि राजतन्त्रका हातमा सत्ता भएका कारण उसले आˆनो शासनसत्ता निरन्तररूपमा टिकाउन राज्यको ढााचा सामन्तवादलाई बलियो बनाउने गरी तयार पार्‍यो र परिचालन गर्दै आयो । खासगरी सत्ताका तीनवटा महत्वपूर्ण अङ्ग सरकार, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्रमा सामन्तवाद हावी बनायो । त्यसका अन्य अङ्गहरू कानुन, अदालत, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक संरचनालगायत विविध पक्षमा समेत सामन्तवादलाई मजबुत बनाउने गरी निर्माण गरिए । उत्पादनका साधन सबै सामन्तहरूका हातमा केन्दि्रत गरिएका कारण वितरण प्रणालीमा समेत ठूलो असमानता खडा गरेर वर्गीय अन्तरलाई अत्यन्तै नराम्रोसाग विभाजन गरियो । एकातिर ठूला सामन्तहरूको हातमा जमिनका ठूला प्लटहरू केन्दि्रत गरिए भने अर्कोतिर जनताको ठूलो हिस्सा किसानहरू तिनै जमिनदारका जमिनमा अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा श्रम गर्न बाध्य पारिए । कैयौा किसानहरूको हातमा जमिनको एक टुक्रासमेत नभएका कारण सुकुमबासीका रूपमा बााच्न विवश बनाइए । यसरी सामन्तवादले २१ औा शताब्दीको यो अवस्थासम्म पनि मध्ययुगिन समयलाई बिर्साउने गरी आˆनो एकछत्र कायम गरिरहृयो ।

अर्कोतिर सुगौली सन्धिपश्चात् साम्राज्यवाद मुख्यतः भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई आˆनो औपनिवेशिक अवस्था कायम राख्न आˆना दलालहरू तयार पारेर नीति निर्माणको तहमा आˆनो अनुकूलता तयार पार्दै लग्यो । विस्तारवादी भारतीय शासकवर्गले नेपाललाई एउटा प्रान्तीय राज्यका रूपमा कायम राख्न सबैभन्दा पहिलो राजनैतिक दस्ता कायम गर्दै आयो भने अर्कोतिर सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अखण्डतालगायत विविध क्षेत्रहरूमा दबाब सिर्जना गर्ने काम निरन्तररूपमा गर्दै आयो, जसले गर्दा न त नेपाली जनता स्वतन्त्ररूपमा बााच्न सक्ने अवस्था देखियो न त नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएर बस्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी नै हुन सक्यो । यो पराधीनताबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका खातिर स्वाभिमानी नेपाली जनताले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको ग्यारेन्टी तथा जनताका आˆनै मौलिक हकअधिकार प्राप्त गर्नका खातिर निरन्तररूपमा आजसम्म विविध प्रकारका संघर्षहरू गर्दै आइरहेका छन् ।

महिला, केटाकेटी, बूढाबूढीदेखि युवासम्मको सहभागितामा कालापानीमा गरिएको लडाइादेखि २०२८ सालको झापा संघर्ष हुादै २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरु भएर दस वर्षसम्म निरन्तररूपमा चलेको फौजी संघर्ष त्यसको एउटा उच्चरूपको अभिव्यक्ति थियो । यद्यपि, २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल हुादै २०६२/६३ सालमा भएका जनसंघर्ष पनि त्यसैका विरुद्ध लक्षित थिए । तर, खाली हात गरिएका जनसंघर्षमा सामन्तवाद तथा विस्तारवादको मिलेमतोमा सञ्चालित राज्यसत्ताले पटक-पटक गरी हजारौा-हजार नेपाली सपुतहरूको जीवन समाप्त गर्ने गरी दमन चलायो । परिवर्तनका हिसाबले खासै हुन सकेका थिएनन् । बरु एकपछि अर्को अवस्थामा सामन्तवादी सत्ता मुख्यतः राजतन्त्र बलियो हुादै जाने र भारतीय विस्तारवादले आˆनो पक्षमा नयाा-नयाा दलालहरू खडा गरेर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अधिकारलाई कुल्चादै जाने अवस्था बढ्दै गएको नै हामीले पायौा । एउटा सत्य विषय के हो भने जतिबेला नेपाली जनता मुख्यतः उत्पीडित जनताले आˆनो अधिकार स्थापित गरिछाड्ने उच्च मनोबलका साथ मालेमावादको वैचारिक दर्शनको गाइड लाइनमा रहेर माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा दस वर्षसम्म धावा बोले, त्यसले सााच्चै नै सामन्तवादी सत्ता र भारतीय विस्तारवादको मुटु एक साथ हल्लाइदिएका थिए । हुन त माओवादी पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सचिवलगायत केन्द्रीय सदस्यदेखि अन्य सदस्यसम्मलाई छानीछानी गिरˆतार गर्नेदेखि क्रान्तिलाई समाप्त बनाउने अन्य थुप्रै प्रकारका हथकण्डाहरू विस्तारवादी भारत तथा सामन्तवादी सत्ताले नगरेका होइनन् । त्यति हुादाहुादै पनि जनताले जीवनको प्रवाह नगरिकन गरेको युद्धले सामन्तवादको नायक राजतन्त्रलाई समाप्त बनाउने बलियो आधार त तयार गर्‍यो तर सामन्तवादलाई नै नामेट बनाएर विस्तारवादी भारतको हस्तक्षेपबाट मुक्त एउटा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई स्वतन्त्र बनाउन सकेन ।

संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा त गरियो तर राजतन्त्रका हातमा दुई सय चालीस वर्षदेखि रहेको सत्ता जनताको हातमा आउनुको सट्टा दलाल, नोकरशाही पुाजीवादका हातमा अन्य प्रस्ट भाषामा भन्नुपर्दा भारतीय विस्तारवादी दलालका हातमा पुग्नुले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता झनै जोखिममा पर्न गयो । राज्यसत्ताका मुख्य अङ्ग सरकार, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीको माथिल्लो तप्कामा भारतीय दलालको पकड झनै बलियो बन्न पुगेको छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरू सरकारमा जानका निमित्त मात्र होइन, आˆनो अस्तित्व धान्नलाई समेत भारतीय विस्तारवादको दलाल बन्नैपर्छ भन्ने दास मानसिकताको चरम् विकास गरिरहेका छन् । मधेशवादी दलहरू त भारतीय विस्तारवादको निर्देशन मुताबिक गठन गरिएका कारण स्वभाविकरूपमा भारतको दलाल गर्ने नै भए । नेपाली कााग्रेस सामन्तवादी चन्तिनबाट माथि उठ्न नसकेका कारण सुरुदेखि नै भारतीय विस्तारवादको दलाली र चाकडी गरेर सरकारमा जान रमाउाछन् । उसको चिन्तन प्रकृतिका कारण पनि त्यहााभन्दा माथि उठ्न नसक्ने कुरा विगतदेखि वर्तमानसम्म उसले गरेका जनता र राष्ट्रविरोधी कामले प्रस्ट पार्दै आएको पनि छ । एमाले कम्युनिस्टको खोल ओढेर जनता ठग्नका निमित्त तल्लिन अविश्वसनीय पार्टी भएका कारण एकसाथ सामन्तवादको पुच्छर र भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्दै आएको छ ।

देशभित्र रहेका करिब सबैजसो पार्टी तथा त्यसका नेताहरूबाट न त जनताको हित हुन सक्यो न त राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा । ठीक यस्तो अवस्थाबाट आहत भएका जनताले मुक्तिको बाटो खोजिरहेको अवस्थामा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा पूर्णविश्वासका साथ आˆनो वर्गको मुक्ति तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका निमित्त सेनाका बङ्करभित्र पसेर युद्ध लड्नेदेखि सुरुङ युद्धका माध्यमबाट साम्राज्यवाद मुख्यतः भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध पानी पिएर भए पनि लड्ने अठोट गरेका थिए । दशौा हजार योद्धाहरू सहिद हुादा होस्, हजारौ बेपत्ता हुादा पनि साहसका साथ युद्धलाई निरन्तररूपमा जारी राखेका थिए । यही त्याग, वीरता, बलिदानको जगमा टेकेर रगतमा लतपतिादै आएको माओवादी पार्टी र त्यसका नेताहरू आज शान्तिप्रक्रियामा आएपछि विचारलाई संशोधन गर्दै वर्ग परिवर्तन गर्न पुगेका छन् । यसको मतलब सबै नेता वा कार्यकर्ता त्यस्तो भए भन्ने होइन, तर पार्टीको प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएका पार्टी अध्यक्ष र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलगायत केही नेताहरूले भने वर्ग परिवर्तन गरेको कुरा सााचो हो । रगतको आहालमा डुबुल्की मार्दै आएका यी नेताहरूको विचारमा आएको परिवर्तन, राजनीतिक स्टेपमा आएको परिवर्तन जीवन, व्यवहारमा आएको परिवर्तनको अवस्थालाई हेर्दा घृणा मात्र सर्वहारावर्गले सहिद, बेपत्ता परिवार तथा घाइते योद्धाहरूले दुत्कार्नुपर्ने अवस्था आइसकेको भान हुन्छ । सायद एक दिन यो जनताको कठघरामा उभिने दिन आउाछ ।

यतिबेला माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सायद नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर जनताको करबाट उठेको पैसामा यश, आराम गर्नेदेखि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नेसम्म यही सरकार भएको छ । कालाबजारी, तस्करी, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र व्यापक मात्रामा मौलाउनेदेखि सबैभन्दा बढी राष्ट्रघाती तथा जनघाती काम गरेर बद्नाम भएको सरकार पनि यही हो । यस्तो सरकारलाई एक मिनेट मात्रै भने पनि बढी टिक्न दिनु भनेको राष्ट्रघात र जनघातलाई झनै बढावा दिनु हो । त्यसैले यो सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो राजीनामा गराउन आवश्यक छ ।

राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्न प्रस्ताव गरिएका बाबुराम भट्टराई एकाएक भारतीय विस्तारवादको दलालका रूपमा देखा परिसकेपछि छिटोभन्दा छिटो हटाउन पहल गर्नुपर्नेमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत यसैलाई टिकाउन उद्यत हुनु र केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्न तयार नहुनले पार्टीभित्र भारतीय विस्तारवादको पहुाच कति बढेछ र कसरी वर्गको परिवर्तन भएछ भन्ने कुरासमेत सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता अवस्थामा पार्टीभित्रका राष्ट्रघाती तथा जनघातका विरुद्ध केवल वैचारिक संघर्ष मात्र होइन, सडक संघर्षमार्फत् नाङ्गेझार बनाउन तत्काल पहल लिन आवश्यक छ । मालेमावादको वैचारिक जगमा उभिएर सामन्तवाद, साम्राज्यवाद मूलतः भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपबाट राष्ट्र र जनतालाई मुक्त बनाउन पार्टीभित्रका दलाल तथा अवसरवादी तप्कालाई जनताका बीचमा नाङ्गेझार बनाउन क्रान्तिकारी तप्काले पहल लिन आवश्यक छ ।

सर्वहारावर्ग, सच्चा देशभक्तको आशा, विश्वासको कदर गर्दै सहिद, बेपत्ता योद्धाको इच्छा, चाहना र सपनालाई पूरा गर्न जनतालाई साथमा लिएर अवसरवादी हेडक्वाटरको भण्डाफोर गर्दै क्रान्तिकारी हेडक्वाटर निर्माण गर्न जोड लगाएर मात्र राष्ट्र र जनताले मुक्ति पाउने छन् । अब ढिलो नगरिकन कदम चालौ । यो नै यतिबेलाको वस्तुगत आवश्यकता हो ।

-लेखक एनेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहन्छ ।

ट्राटस्कीवादी प्रवृत्तिका नेपाली रूप

दिपेश दङ्गाली

नेपाली राजनैतिक रङ्गमञ्चमा आज जुन अन्तरविरोध सतहमा आएका छन्, ती सबै अध्ययन गर्दा के प्रस्ट हुन्छ भने संक्रमणकालले अब जब्बररूपमा निकास खोजिरहेको कुरा प्रस्ट हुन्छ । अर्को तथ्य यो प्रमाणित भइसकेको छ कि समयको गति पुनरावृत्ति हुनै सक्दैन । न कि मानव दर्शनअनुसार बनाइएको दृष्टिकोणको आधारमा लिएका विधिअनुसार चलोस् । यो साश्वत उत्पादन प्रणाली उत्पादन सम्बन्धबीचको अन्तरविरोधको गतिले प्रस्फुटित हुन्छ । यसैअनुसार के भन्न सकिन्छ भने नेपाली भूमिका प्रगति, उन्नति वा सम्पूर्णरूपमा समृद्धि हुन नसक्नुको कारण पनि त्यही हो कि उत्पादन प्रणालीको अन्तरविरोध वैज्ञानिक समाधान हुन नसक्नु हो । आज त्यही अन्तरविरोध समाधानका एक विधिको प्रयोगसहित आएका माओवादीले जुन दीर्घकालीन जनयुद्धको घोषणा गरी यहाासम्म आइपुग्यौा । यहाा आइपुग्दा त्यो अन्तरविरोध पहिचान गर्न सफल त भयो तर अहिले जुन गडबढ देखिएको छ, त्यसले के प्रस्ट गरेको छ, त्यस विधिमा तोडमोड भयो । यसको सानो तर गम्भीर सेना समायोजन विषयमा छोटो छलफल गर्न खोजेको छ । आज राजनीतिक सतहको चर्चा हेर्दा जसरी १९१७ मा ट्राटस्कीलाई बोल्सेभिक पार्टी केन्द्रमा ल्यायो । उनीभित्र सुदृढरूपमा रहेका गलत प्रवृत्तिहरू लेनिनको आश्वस्तसागै आएको बुझाइको नेतृत्व कमजोर समय पारेर १९२०-२१ तिर ट्रेड युनियनमा बखेडा झिकियो । त्यसैगरी, नेपालको सन्दर्भमा यहााको नेतृत्वले दुई भिन्नभिन्न दर्शनबाट आएका फरक नेताहरूका फरक ध्रुवसाग गलत सम्झौता गर्दा माओवादी नेतृत्वका केन्द्रहरू फरक रहेका कुरा आज स्थापित भइसकेको छ ।  कहिले उपाध्यक्ष किरणसाग घााटी जोडेर क्रान्तिकारी रहेजस्तो देखिने कहिले बाबुरामसाग जोडेर दक्षिणपन्थी देखिने क्रम रहिरहृयो । त्यो पुनरावृत्ति भइरहन सक्दैनथ्यो, त्यो जब किरणलगायतका नेतागण गिरˆतारीमा पर्नुभयो तब एक पक्षको खबरदारी रोकियो । त्यसपछि चुनवाङ बैठबाट वर्गसंघर्ष विधि स्पष्टरूपमा फेरिएर दीर्घकालीन जनयुद्ध र सशस्त्र विद्रोह ˆयुजनको कार्यनीति पास गरियो । जसको आडमा १२ बुादे सम्झौता गरियो । यसरी २०६२/६३ को १९ दिने आन्दोलन र गणतन्त्र घोषणासम्म आउादा त्यो कार्यनीति पास भएको रूपमा जयजयकार गरियो । त्यसपछिको शान्तिसम्झौता किरणलगायतका नेतागणहरूका रिहासागै माओवादी राजनीतिले अर्को मोड लियो, जसरी बोल्सेभिक पार्टीमा लेनिन कमजोर भएको मौका पारी सन् १९२१ – १९२३ मा आइपुग्दा ४६ जना गुट तयार गरी ट्राटस्कीको खुराफाती चरित्र सडकमै छताछुल्लै देखियो, त्यसरी नै बालाजु पााचौा विस्तारित भेलापछि, खरिपाटी हुादै पालुङटारसम्म आइपुग्दा बहुमतको मातहतमा निर्णय पारित गर्ने चरित्र छताछुल्ल नै भयो । त्यति मात्र होइन, त्यतिबेलाका ट्राटस्कीका निम्न चरित्र छताछुल्ल भए । जस्तै- -क) आत्मकेन्दि्रत व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले चुली खडा गर्‍यो । -ख) महत्वकांक्ष प्रवृत्ति, -ग) निम्न पुाजीवादी उत्पादन प्रणाली आधारमा आएको अस्थिर ढुलमुलेपन, अराजकता र मुख्यगरी हाम्रो नेतृत्व मध्यपन्थी अवसरबाट स्पष्ट देखियो । खरिपाटीपछिको चरण हेर्दा त चर्को वक्तव्यबाजी क्रान्तिका ठूला कुरा गर्ने तर सारमा दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिमा रमाउने पनि प्रशस्तै देखियो । बहुमतको खेलको अन्तिमसम्म आइपुग्दा पार्टी गठबन्धन प्रतिबद्धता पद्धतिभन्दा पनि आफूलाई धुरीमा राखी, धोका, षड्यन्त्र, घुर्की, धम्की, मोलमोलाई शक्ति र नामका लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्तिले पार्टी आज पार्टी होइन कि संयुक्त मोर्चाबाट तल खस्किएको छ । क्रान्तिका आधारभूत शक्ति, उत्पीडित शक्ति आमजनसमुदायभन्दा पनि विदेशी शक्तिमा बढी विश्वास अन्ततः आमत्मसमर्पण प्रवृत्तिमा बाक्लै देखियो । अन्तिममा कतिपय केन्द्रबाट त झन् स्थायी क्रान्तिको सिद्धान्त मुताबिक नेपालमा राजनैतिक क्रान्तिको समाप्त र आर्थिक क्रान्तिको घोषणासम्म पनि गरियो । यी सबै हेर्दा के प्रस्ट हुादै गयो । नेपाल पनि सोभियत संघमा बोल्सेभिक पार्टीमा भएको ट्राटस्कीवादी प्रवृत्तिको नया स्थानमा आए पुनरावृत्ति भयो । यी प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिको समुल नष्टको अर्को संघर्षको शंखघोष नगर्ने हो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको झण्डा ढल्न सक्ने निश्चित प्रायः छ । तसर्थ, चिनियाा क्रान्तिका नायक क. माओले भनेझैा कार्यदिशा सही वा गलतले सब कुराको निर्धारण गर्छ, सही भए नभएका चीज प्राप्त हुन्छ तर गलत भएमा भएका चीज समेत गुम्छन् भनेझैा यी ट्राटस्कीवादी प्रवृत्तिको अनुसरणले नेपालमा एनेकपा माओवादी अहिले सबै चीजहरू गुम्दै गइरहेका छन् । अब नेपालमा समग्र विश्वबाट उत्तरआधुनिकतावादी दर्शनबाट आएका माक्र्सवाद विलयको जुन घोषणा गरेका थिए, त्यो यहा आएर पुष्टि हुने निश्चित छ । तसर्थ बेलैमा रुसमा स्टालिनले ती ट्राटस्कीवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गरेका पार्टीलाई नयाा स्थानमा ल्याएका थिए । त्यस्तै धरापमा परिसकेको चिनिया क्रान्ति माओको पुाजीवादी हेडक्वाटरमा बमबारीको नारासहित लम्बे अभियानको पलसागै चिनिया सांस्कृतिक क्रान्तिको त्यो स्थान पक्रन सफल भएझैा नेपालमा पनि त्यो दरिलो आाट गर्नैपर्ने अवस्था छ । त्यति मात्र होइन, विश्वमा नै माक्र्सवादको झण्डामाथि बज्र प्रहारको खतरा आइरहेका बेला नेपाली क्रान्तिकारीहरू आˆनो अस्तित्व मात्र होइन कि माक्र्सवादी बचाउने जिम्मेवारी बहनको आाट गर्नैपर्ने भएको छ ।

नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूका उतारचढावहरू

विष्णु पन्त

६३ पछि नेपाली राजनीतिमा एकाएक एकीकृत माओवादी हावी भएर आयो । झन २०६४ चैत्र २९ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले त त्यतिबेलाका डनहरू कहलिएका संसदीय नेताहरू होसहवास नै उडेको थियो । प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन परिणाम आउादासम्म अरु पार्टीको संख्या सुन्न पनि लाज  लाग्ने स्थिति थियो । परिणामस्वरूप माधवकुमार नेपालले त अत्तालिएरै आˆनो पार्टीको सर्वोच्च पदबाट राजीनामा नै दिए । देशभरिको लहर हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो-सायद अब अरु पार्टीमा को पो कार्यकर्ता रहने हो । सबैले पार्टी प्रवेशका लागि खुट्टो उचालेकै थियो, धन्नै हतार गरेन्छौं, पछि उनीहरूका कमजोरीहरू र अर्कमन्यताहरू बुझ्दै गयौं ।’ इतिहासलाई हेर्‍यौा । भने के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने जब-जब लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको वरिपरी मात्र ‘देश घुम्छ, तब मुलुकमा कााग्रेस र एमाले बलिया हुन्छन । जब-जब गणतन्त्र, संघीयता र जनताका अधिकारका आवाजहरू बुलन्द हुन्छन, त्यतिबेला एकीकृत माओवादी बलियो हुन्छ । संविधानसभाको निर्वाचनको स्पिरिटलाई अरु १ वर्षसम्म एमाओवादीले जोगाउन सकेको भए सायद देशमा अरु पार्टीको उपस्थिति चुनौतिहिन हुने

 थियो । तर आˆनो त्यो साख, गौरव र गरिमालाई एमाओवादी नेतृत्वले बचाउन सकेन । आˆनो इतिहासप्रतिको इमानदारितामा जब खोटहरू देखिए, जब व्यक्तिगत दम्भहरू छरस्पटै पोखिए र विचलनहरू जताततै यत्रतत्र सर्वत्र फिंजिए, तब एकीकृत माओवादीप्रतिको जनताको विश्वास फेरि अविश्वास घृणामा परिणत भयो ।

ठीक यतिबेलाको एमाओवादीलाई हेर्ने हो भने- सरकारमा गएर जनतालाई एउटा पनि राहत दिन सकेन, बदलामा आहत मात्र दियो । सरकारको मोर्चाबाट सबैभन्दा बढी जनमत गुमाएर उ गुजि्रएको छ । संविधानसभामा उसले जनताको अधिकारलाई कहीा कतैबाट स्थापित गर्न सकेन । यतिबेलाकै स्थितिलाई टिप्पणी गर्ने हो भने संसद् जित्न वा राज्यसत्ता कब्जा गर्न भनेर आएको माओवादी, अहिले हात्ती आयो, हात्ती फुस्सामा परिणत भएको छ । कााग्रेस र एमालेले लिएका अडान सबै पूरा हुने तर माओवादीले लिएका अडान केही पनि पुरा नहुने र परिणाममा सम्झौता गर्ने परिदृश्यहरू नै जनताले देखेका सत्य हुन । त्यसैले त अहिले यसो हेर्दा कााग्रेस र एमाले बरु शक्तिशाली जस्ता देखिने तर माओवादी निरीह जस्तो देखिने मनोविज्ञान बनिसकेको छ । जनतालाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउाछौा भन्ने नेताहरूको अहिलेको हालत उद्देक लाग्दो छ । नेताहरूमा न त नैतिक बल छ, शिर ठाडो पारेर बोल्ने, न त कुनै सैद्धान्तिक राजनैतिक इमानदारिता नै छ । न कुनै भिजन छ, सबै लहडमा चलिरहेको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनेपछि रातारात उनीहरूका बोलि, विचार, तर्कहरू कहााबाट उलटपुलट हुन्छन कुन्नि पत्तै हुादैन ।

परिस्थिति यस्तो बन्दै छ कि देशमा संघीयता चाहिादैन भन्ने जनमत बलियो बन्दै छ । जातीय संघीयता ठीक वा बेठिक ? एक मधेस एक प्रदेश, ठीक वा बेठिक ? यी प्रश्नहरूले संघीयतावादीलाई कमजोर बनाउादै छ । सहमतिको आधारमा संघीयताको निर्धारण हुन सक्ने अवस्था देखिन्न । संघीयताका लागि या त जगेडामा राख्नुपर्ने स्थिति छ या त बल प्रयोगबाट अगाडि बढ्नु पर्ने स्थिति छ । एमाले र कााग्रेस आन्तिरिक एकतालाई सुदृढ पार्दै अगाडि बढ्दै छन् भने एकीकृत माओवादी फूटलाई संस्थागत गर्दैछ । त्यसो भए कस्तो बन्छ त संविधान ? कहााबाट आउला त संविधान ? संविधानसभाबाट वा अन्य कतैबाट ? यी प्रश्नहरू नै सबैभन्दा बढी जनतालाई हैरान पार्ने प्रश्न हुन ।

अहिले मुलुकमा नेपाली कााग्रेस बढी हावी हुादैछ । जबजब उनीहरू जनताका अधिकार स्थापित गर्ने मुद्दामा पछाडि हट्छन, तब तब लोकतन्त्र र मानव अधिकारको नाममा कााग्रेस हावी हुन्छ । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारले थोरैमात्र जनपक्षीय नाराल्याउनासाथ कााग्रेस लोभ भएको थियो । २०६२।०६३ मा गणतन्त्र आउनासाथ कााग्रेस, एमाले बढारिएका थिए । एकीकृत माओवादीका वास्तविक आधार वा मुद्दाहरू भनेकै जनतन्त्रका सवाल हुन, जनताका अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा अडान छाड्ना साथ अर्को शक्तिको उदय हुने निश्चित छ । त्यसको लागि एमाओवादी भित्रकै वैद्य समूह परिक्षामा छ । मे दिवसमा किरणले तालि पाए तर प्रचण्डले पाएनन । उसले पनि जनताले बुझ्ने गरी आˆना हस्तक्षेपलाई बढाउन सक्नुपर्छ । महंगी बढ्यो, तर कोही सडकमा आएन । भ्रष्टाचारीहरूप्रतिको जनकारवाही के ? जनतालाई रचनात्मक सहयोग गर्ने रणनीतिहरू के ? यावत विषयमा स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।

एकताका मधेसवादी दलहरूको क्रेज थियो । जब उनीहरू मधेसको मुद्दामा हैन, सत्ता स्वार्थ र कुर्चिका लागि झिनाझम्टी गरे र पार्टी टुक्राटुक्रा पारे, उनीहरू प्रतिको घृणामात्र होइन जनताबाट टाढिएका छन् । त्यसो भएपछि यतिबेला जनताको पक्षमा वकालत गर्ने कुन शक्ति र पार्टी उभिएला भनेर दुरबिन लगाएर खोज्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । जनताले दुरबिन लगाएर खोजी गरिरहेका छन् । के सााच्चिकै कुनै शक्ति तयार होला त ? अब हेर्न बाकी नै छ ।

प्रधानमन्त्री डा  भट्टराईलाई खुल्ला प्रश्न

छत्र बहादुर मैनाली

प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ४ बुंदे सहमति माफतर्् मधेशबादी दलसाग सत्ता सहकार्य गर्नको परिणाम अन्तत  व्यापक आरोप प्रत्यारोपका बीच राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने माग व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ । मधेशबादी दलसाग गरिएको ४ बुंदे सम्झौता अनुरूप मधेशका युवाहरूलाई नेपाली सेनामा जातीय दस्ता खडा गरी प्रवेश गराउने, नागरिकता सम्बन्धी समस्या जन्मको आधारमा वितरण गरिनु पर्ने यी २ बिबादस्पद बिषयलाई संबिधान  संशोधन गरेर भएपनि लागु गरी छाड्ने अड्डी कसेर प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई  लागिपर्नु भएको छ । प्रचलित नियम कानुन बिपरित ४ बुंदे सम्झौताको चौतर्फी बिरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री आफूले जे गरें ठिक गरें भन्ने मनशायबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । सत्ता र कुर्शी टिकाउनकै निम्ति मात्र गरिएको  सम्झौता हो भने त्यो कदापी राष्ट्र हितमा नदेखिन सक्दछ । सरल जीवन बौद्धिकस्तरमा हैसियत राख्नुहुने प्रधानमन्त्रीले यस्तो बाध्यात्मक बुंदामा सहमति गरेर सत्ताको नेतृत्व गरी राख्नु कदापी ठिक होइन । स्वयम प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेको बिषय के हो भने  जनचाहना अनुरूप आफूले काम गर्ननसकेको जे जति गर्नसके यसैलाई उपलब्धिको रूपमा लिइ दिनको लागी सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत् बोल्दै हिड्नुले   बाध्यताका बाटाहरू प्रशस्तै रहेछन भन्ने पुष्टि भएको छ । बास्तबमा भन्नुपर्दा समस्या चाहे जस्तोसुकै जहाको होस् त्यसको निरूपणगर्नका निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न हामी सबैको कर्तव्य पनि हो । चाहे मधेश, पहाड, हिमाल जहााको होस् समाधान गरिनु पर्दछ । समाधानका उपाय खोजिनु पर्दछ । समाधानको क्रममा बिषय बस्तुको गाम्भीर्यतालाई मध्येनजर राखी राष्ट्रलाई दीर्घकालिनरूपमा के  असर पर्नसक्छ ? व्यापक सार्वजनिक बहस गर्दै बैज्ञानिक आधार  खोजिनु पर्दछ । तब मात्र मुलुकको भूबनावट, भौगोलिक विकटतालाई मध्येनजर गर्दै अगाडी बढ्दा  पक्कै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिएला सार्वभौम सत्ता  राष्ट्रिय अखण्डता भौगोलिक एकतामा असर पर्नसक्ने जुनसुकै समस्याको समाधान हुन्छ भने नेपाली जनतालाई कदापी मान्य हुने छैन । त्यो सरासर देश र जनताप्रतिको घोर गद्दारी शिवाय केही हुने छैन ।  प्रजातन्त्र भनौ अथवा गणतन्त्र  हरेक  मुलुकको शासन व्यवस्था त्यस मुलुकको भौगोलिक सहजता परम्परागत  मौलिकतालाई मध्यनजर राख्दै देशको माटो सुहाउादो साशन व्यवस्था अबलम्बन गर्ने कोशिश गरेको हामी पाउादछौं । चाहे निरंकुशताको नाममा होस् चाहे उदार भनिएको प्रजातन्त्रको नाममा होस् । प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा मुलुकमा शासन गरेको देखिन्छ ।  आयातित रूपमा मात्र नक्कल गरिएको व्यवस्था धेरै समय टिक्न नसकेको उदाहरण ०४६ सालको परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ २०४८ सालमा आम निर्वाचन मार्फत् नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बहुमत प्रदान गरी एक लौटी सरकार निर्माण गर्ने इतिहासमा सुनौलो अवसर दिएका थिए । नेपाली जनताको बहुमतको कदर गर्ननसकेर भनौ अथवा व्यक्तिगत सनकमा हो । २०५१ सालमा मध्यावदी निर्वाचनमा गएर बहुमतको खिल्ली उडाउने काम भएको थियो । त्यहाा उप्रान्त आजका दिनसम्म  एकलौटी बहुमतको सरकार बनाउने अवसर कुनै पनि राजनीतिक दलले प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । इतिहास हामी सामु छर्लग छ । बिगतको यो घटनाबाट हामी सबैले सिकेर अगाडी बढ्नु जरुरी देखिन्छ । ज्यादा घमण्ड गर्दाको परिणाम बलि राजाले समेत हार खानु परेको धार्मिक इतिहास छ । नेपालको परम्परागत रूपमा चलिआएको मौलिकतालाई समुल नष्ट गर्न खोज्दाको परिणाम स्वरूप २०४६ सालमा स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तत छोटो समयमा टुंगिन  पुगेकोछ । बिशाल २ छिमेकी मुलुकको बिचमा अबस्थित हाम्रो मुलुकले धेरै चनाखो भएर दुवै देशसाग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै मुलुकको बृहत्तर बिकाशको पथमा अगाडी बढ्न सक्नुनै सबै भन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । बिज्ञान र प्रविधिको बिकाशले आज असम्भव प्राय के नै छ र ? उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भने जस्तो उद्देश्य लिएर अगाडी बस्दा आज चन्द्रमामा  समेत मानब बस्तीको सम्भावना बढ्दै गएको छ हामीमा यी सबै बिषय बस्तुको जानकारी भए पनि अनभिज्ञ भए जसरी लम्पसार परेर दुनियााका सामु भिख मागी रहेका छौं । बुझेर पनि बुझ पचाएर भावी पिंढी प्रति गद्दारी गर्दछौं । ब्यबहारमा उतार्ने कोशिश किन गर्न सकिरहेका छैनौ ? कुन शक्तिले हामीलाई अन्धो बनाएको छ ? कसले हाम्रो आाखामा पट्ट िबााधी रहेको छ ? पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा चौतर्फी मग्न थालिएको छ तर राजिनामा नै एक मात्र समस्याको समाधान नहुन पनि सक्दछ किन भने कुनै कारण बश राजिनामा आए पनि अर्को बन्ने सरकार गठबन्धन सरकार नै हो । घुमीफिरी रुम्जाटार, जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका उपमाले भरिपूर्ण आक्षेप पुनः सुन्न पाइने होला । प्रधानमन्त्रीको लागी योग्य पात्र सायद भूतपूर्वहरू मध्येकै पंक्तिबाट कोहि एक जना चुनिने पक्कापक्कि नै छ । बिगतमा धेरै पात्रहरूको नेतृत्व हेरिसकेको हुनाले को कति पानी माथि ओभानो बन्ने प्रयाशमा अभिनय गर्नेछन् । त्यो  भविष्यले बताउने नै छ । नयाा रूपमा जुनसुकै पात्रको आगमन भएतापनि नयाा अबधारणामा मुलुकलाई अगाडी लैजालान भन्ने विश्वसनीय आधार भने  देखिादैन किनकि पछिल्लो समयमा नेपाली जनताले अलि बढी नै आशा र भरोशाका साथ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई लिएका थिए । जतिबेला पदबहाली हुादै थियो त्यसबखत ब्यक्त अभिव्यक्तिले जनमानसमा सकारात्मक तरङ्ग पैदा गरेको थियो । बालक देखि वृद्धसम्ममा ठूलो उमङ्ग ल्याएको थियो तर छोटो समयमा नै अभिव्यक्तिप्रति तुषारापात भएको छ । यस्तै त रहेछ नि, सत्तामा नपुगेसम्म त रहेछ नि, सत्तामा पुगेपछि छेपारोले रंग फेरे भन्दा पनि छिटो छिटो बोलि फेर्ने, जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका त रहेछन नि  भन्ने बाहेक जनमानसमा प्रायः अरु सुनिन छाडेको छ । ३० बर्ष निर्दलीय पंचायती शासनलाई ढालेर २०४६ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । शिशु प्रजातन्त्र भन्दै प्रजातन्त्रको नाममा व्यापक बिकृति भित्र्याएर प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको देखावटी वकालत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनको सनकमा हुर्कनै नपाई उत्कृष्ट भनिएको प्रजातान्त्रिक  व्यबस्थाको समाप्ति भएर गणतन्त्र स्थापना भएको छ । शिशु गणतन्त्र स्थापनाभएको केही बर्ष नबित्दै २०४७ सालकै परिमार्जन गरिएको संबिधान लागु गर्न उपयुक्त हुने भनेर यदाकदा बिशिष्ट जनहरूको मुखारबिन्दुबाट बाचन शुरु भएको छ । यहाा हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने संबिधान, नियम कानुन जस्तोसुकै निर्माण गरेता पनि इमान्दारिता पूर्वक अक्षरस पालना गरिादैन भने कुनै अर्थ छैन । संबिधान निर्माण कार्य कुनै महाभारत होइन । सबैको दृष्टिकोण राष्ट्रहितमा केन्दि्रत छ भने निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन्छ । ठिक नियतले गरेको कुनै पनि काम समय भित्रै सम्पन्न हुन जान्छ ।  ठिक नियतका साथ गरिएको कामको परिणाम पनि ठिक नै आउने हुादा संबिधान बनाउनु पूर्व राजनीतिक दल सम्बद्ध नाइकेहरूको नियत ठिक हुनु पर्‍यो । सबैको नियत राष्ट्रिय स्वार्थमा अभिप्रेरित भएर सामुहिक स्वार्थलाई आˆनो स्वार्थ जबसम्म ठान्दैनन तबसम्म  बिश्वास गरी हाल्नु हाम्रो ठूलो भुल हुनेछ । प्रधानमन्त्री स्वयंले जनभावना अनुरूप काम गर्न नसकेको जति गर्नसके त्यसैमा चित्त बुझाई दिनु भनेर बिन्ति भाउ गर्नुले पनि सरकारको औचित्य लगभग समाप्त प्रायः भएको बुझ्न जरुरी छ । तर यहाा सत्य कुरो के हो भने राजिनामा दिादैमा वास्तविक समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन केवल सिंहदरबारको भित्तामा फोटो झुन्ड्याउने होडबाजी बाहेक के नै अपेक्षा गर्नसकिन्छ र ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई खुल्ला प्रश्न

१. सर्वहारा बर्गको हकहितको निम्ति लडेर आˆनो राजनीतिक जीवन शुरु गर्नु भएकोले सर्वहारा बर्गको हकहितका निम्ति के त्यस्तो कार्य गर्नुभयो ? जसको सरलरूपमा आम सर्वहारा, गरिब दीनदुःखिहरूले मुल्यांकन एवं वास्तविक जीवनमा महशुस गर्न सकुन

२. सरल जीवन, उच्च बौद्धिक क्षमताको हैसियत राख्नुहुने विद्वान प्रधानमन्त्रीको कोटामा दरिनु भएकोले  वास्तविक आˆनो बौद्धिक क्षमता अनुरूप देश र जनताको भलाइका निम्ति के-के महत्वपुर्ण योगदान दिन सक्षम हुनु भयो ?

३. प्रधानमन्त्री पदमा बहाली हुादाको क्षण ब्यक्त गर्नु भएको शान्ति, संबिधान र तत्काल जनतालाई राहत अभिव्यक्तिले सार्थक रूप लिन सफल असफल के भयो ?

४. सरकार निर्माण हेतु मधेशबादी दलसाग गरिएको ४ बुंदे सम्झौता अनुरूप नेपाली सेनामा छुट्टै जातीय हिसाबको दर्ता खडा गरी प्रवेश गराउने नागरिकता सम्बन्धी समस्या संबिधान संशोधन गरेर भए पनि  समाधान गरिने भन्ने सम्झौता कुन उद्देश्यप्राप्तिको लागी सम्झौता गर्नु भएको हो ?

५. राष्ट्रको धन दुरूपयोग तथा अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारी सेवा सुबिधा बापत इतिहासमा सस्तो गाडी चढेर किर्तिमान राख्न सफल हुनु भएका प्रधानमन्त्री ज्युले आफू मातहतका सम्पूर्ण सरकारी निकायमा समान नियम किन लागु गर्न असमर्थ हुनु भयो ?

६. नेपाल भारत बीच सम्पन्न बिप्पा सम्झौतालाई लिएर आˆनै पार्टीभित्र र बाहिरबाट किन आलोचना, बिरोध हुन पुग्यो ?

७. कालाबाजरीलाई नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा केही दिन राजधानीलगायत राजधानी बाहिरका बजारमा ठूलो उमंगका साथ बजार निरीक्षण नियमित जसो हुने गर्दथ्यो साथै गल्ति गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा तानिएको थियो । केहि दिन सेलाउन नपाउदै बजारमा  प्रायः हरेक बस्तुको हाहाकार हुन गएको छ के यो नै जनतालाई राहत हो ?

८. राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोग गर्दै गरिब जनताले पसिना बगाएर कमाएको पैसाले तिरेको करबाट जम्मा हुन गएको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट आˆना आसेपासेलाई वितरण गरिने आर्थिक सहयोगको बिपक्षमा उभिनु भएका प्रधानमन्त्री ज्युले पनि भटाभट आर्थिक सहयोग वितरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन स्वरूप लागु गर्नुले सर्वसाधारण जनताले के भनेर बुझ्न सक्लान ?

९. भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलता भनेर एकातिर भन्नु हुने प्रधानमन्त्री ज्यु अहिले भइरहेको सरुवा बढुवामा व्यापक पैसाको चलखेल भएकोमा वर्तमान मन्त्रिमण्डल कै एक जना सदस्यले भण्डाफोर गर्नाले कहिा देखावटी रूपमा मात्रै भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलता भनेर भ्रम छर्नु भएको त हैन ?

१०. संबिधान निर्माणको समय सकिन केहि दिन मात्र बााकि छ कुनै कारणबश समयमै संबिधान निर्माण हुन सकेन भने उत्पन्न परिस्थिति के हुन सक्ला ?

शान्ति, संविधान र सरकार

मायाप्रसाद शर्मा

जब एक वर्ग माथी हुने शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचार खतम हुदैन, तवसम्म त्यस देशमा समानता कायम हुन सक्दैन । पुजिवादी प्रजातन्त्र खाली पुजीपतीवर्ग र समान्त वर्गका लागि मात्र प्रजातन्त्र हुन्छ भन्ने कुरामा विस्वास गदै माओवादी पार्टीले जनयुद्धको माध्यमबाट महान यात्रा शुरु गर्‍यो । तर आज यी कुराहरू विर्सदै गएका छन । २००७ साल यताको इतिहासलाई कोट्याउदा प्रतिकृयावादी, पुजीावादी राज्य सत्ता भित्र सानातिना सुधार वाहेक केहि हुने गरेका छैनन । वेला बेलामा सानातिना संघर्षहरू हुने र वीचमा तुहिने गरेकाछन् । सााझौता, सहमतिबाट प्राप्त भएका सानातिना उपलब्धीहरूलाई रंग रोगन दिएर फुल बुट्टा भर्दै ठुलो ऐतिहासीक महान, विशाल उपलब्धी भन्दै व्याख्या र विष्लेशन गरिने गरिन्छ । तर अमूर्त उपलब्धीबाट देश र जनताको लागी झन ठुलो संकट हुर्किने गरेकोछ । आमुल परिवर्तन र कम्युनिष्ट पार्टी प्रति जनताका आस्था माथी गरिएको विस्वास घात र हजारौ शहिदहरूको रगतमा टेकेर कुर्सीमा जानेहरूलाई नेपाली जनता र नेपालको इतिहासले कहिलै माफी दिने छैन । हरेक कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले कार्यदिशालाई प्रमुख कडिका रूपमा ग्रहन गर्दै राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्ने, क्रान्तिलाई पकड्ने र नयाा मार्गको लागि गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । आज देशभरि सबैका नजरमा शान्ति, संविधान र सरकारको वारे वहस चलिरहेको छ । सबैमा आ-आफना बुझाईहरू केन्दि्रत भएका छन् । आज प्रतिकृयावादी, पुजीवादी, यथास्थितिवादी शक्तिहरू माओवादीलाई अलमल्याउने, झुक्याउने, थकाउने, विषय वस्तु विहिन वनाउने हात वााधीदिने बाटो रोजेका छन । यसका विरुद्ध एकीकृत हमलाको खाचो उब्जीएको देखिन्छ ।

 १.शान्ति आज शान्तिको एउटा मात्र बाटो भनेको माओवादी जनमुक्ति सेना विघटन र विशर्जन हो भनिरहेका छन । शान्ति स्थापनाका अन्य आधारहरू राज्य द्धारा वेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको खोजी जनयुद्ध कालमा लगाएका मुद्धाहरूको खारेजी, शहिद तथा वेपत्ता पारिवारहरूका लागि राहत, घाइते अपाङ्गको उपचार, गरिव जनताको हातमा भुस्वामित्व हुनुपर्ने आदि कुराहरू उठनै छोडेका छन् । शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य संग संगै लिने पार्टीको नीति विपरीत सेनाको विघटन र विशर्जन हुने काम भने तिब्र गतिमा अगाडी वडिरहेको छ । वाई.सि.एल. वहिर्गमन, स्वच्छिक अवकास, फेरी, स्वच्छिक अवकास र समायोजनका नाममा बिभाजन भइरहेको छ । सेनासाग भएको मुख्य वस्तु भनेको ड्रेस, हतियार र दर्जा पनि छिन्न भिन्न भएको छ । ड्रेस फुकालिएको छ । हतियार कन्टिनरमा राखेर चापी समेत सरकारको हातमा बुझाएकोछ । ठुलो दर्जा पाउने आशामा बसेका कमाण्डरलाई मेजर र कर्णेलको फुली लगाउन बाध्य पारिादै छ । डे्रस खोल हतियार बुझाउ, एक-एक जनाको छाती नपाउदै भित्र पस भन्ने नीतिमा सहीछाप गरिएकोछ । स्वच्छिक अवकासमा जानेहरूलाई घोक्रयाउादै पठाउने र जनमुक्ति सेनाका पसिनाबाट मेहनतका साथ बनाएका क्याम्पहरू प्रहरी, सेनाको सुरक्षामा रहेकाछन । मैले बुझेको सम्मानजनक समायोनको परिभाषा यस्तो थिएन र छैन पनि । तत्कालिन प्रतिकृयावादी सरकारले जनयुद्धका क्रममा ज्यान केश, ज्यान मार्ने उद्योग, डकैती, लुटपाट आदिका नाममा मुद्धा चलाएको थियो । ति जनयुद्धका आरोपी मुद्धा संगै लुटपाट, गाडीचोरी, अपहरण आदिका मुद्धा संगै ३६७ जना ब्यक्तिका मुद्धा खारेजी गरेको देखेर संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरू कोकोहलो गरिरहेका छन । बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग तथा सन्य निरोपन तथा मेल मिलाप आयोगहरू विधायन समितिमा थन्किरहेको धेरै समय भईसकेको छ । यो प्रबृतिले शान्तिलाई पूर्णतामा पुर्‍याउन सक्छ र सम्भव छ । सबैले बुझनु पर्दछ अझ माओवादी पार्टीले बुझनु पर्दछ ।

२ संविधान हाम्रो पार्टी एकिकृत ने.क.पा.-माओवादी) को लामो समय लगाएर बसेको वैठकले सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी सार तत्व भएको जनताको संविधान लेख्ने निर्णय गरेको छ । यहाा प्रश्न उठिरहेको छ । हामीलाई नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत् जसरी भए पनि एक थान संविधान लेख्न पठाएका हुन । जसरी भए पनि त्यो कार्य पुरा गर्नु पर्छ भन्ने छ । तर अर्को कुरा हामीलाई एकथान संविधानका लागि मात्र नेपाली जनताले भारी मत दिएर पठाएका होइनन । माओवादी पार्टीले महान जनयुद्धका क्रममा उठाएका एजेण्डाहरूलाई संम्बोधन गर्न र सोही मुताविक जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान लेखनको लागि पठाएको कुरा बिर्सिएको जस्तो छ । माओवादीले नेपालको व्यवस्था अर्धसामन्ति र अर्धऔबेशिक हो । यहाा बिभिन्न जाती, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको उत्पीडन छ । वर्गीय रूपमा रहेका किसानलाई जमिनको भुस्वामित्व दिने, मजदुरको लागि जीवन जीउने खालको ज्याला र औधोगिक अधिकार दिने, दलित र महिलाहरूलाई विषेसाधिकार, उत्पीडित जातजाती र क्षेत्रका जनसमुदायलाई संघीयता सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार संविधानमार्फत् प्रदान गर्ने भनिएको थियो । के त्यो अधिकार दिन यहााका शासक वर्ग तयार छन् । दिन तयार छन् भने रोक्न सक्ने तागत कसैसाग छैन । यदि दिन तयार छैनन भने शेरबहादुर देउवाले भनेको ०४७ सालको संविधान वा त्यही रूपको नयाा संविधान लेख्न र लेखेपनि मान्न नेपाली जनता र त्यसका प्रतिनिधी तयार हुन्छन । प्रश्न यसैको वरिपरी घुमिरहेको छ । एक थरी साथीहरूलाई लागेको छ अमुख विचार समुहले अहिलेको संविधान बनाउन वाधा अड्चन तेस्र्याइरहेको छ । उहााहरूले स्पष्ट पार्न सक्नु पर्‍यो कि उहााहरूले बनाउने भनेको संविधान कस्तो हो । कस्का लागि हो । उहााहरूकै वीचमा संविधानका विषय बस्तुहरूमा के कति अन्तर छ । राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीमा कहा अन्तर पर्‍यो । छलफलको विषय बनाउन सकिन्छ । निचोडमा पुग्न पनि सकिएला । तर उही पुरानो वा उही सारको नयाा जामा पैरीको रूप मात्र फेरिएको एक थान संविधानमा ल्याप्चे ठोक्नु सामन्तको कोदो लिएको कागजमा सहिछाप गरे सरह हुन जान्छ ।

 ३.सरकार वर्तमान सरकार मधेसीमोर्चासाग गरिएको ४ वुद्धे सम्झौता पत्रमा आधारित सरकार हो । यो सरकार बने यता विरोध  शुरु भइरहेको विषय हो । त्यसपछि गत हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पट्यार लाग्दो वहस पछि वर्तमान सरकारले राजीनामा दिने र संसदवादी दलहरूसाग भएको ७ वुादे सहमती वमोजिम राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउने निर्णय एक मतले गरेको थियो । आज त्यो निर्णयले २ महिना पुरापुर गुजारी सकेको छ । आज लामो समय सम्म बाटो खुला गर्न नसकिने, छोडेमा देशमा ठुलो अनिष्ट हुने देश नै स्वाह हुने कुरा आइरहेका छन । एउटै पार्टीका एकाथरी मान्छे भित्र रहने र अर्कोथरी मान्छे वाहिर रहने हो भने हामीले गरेको काम कति सफल होला । अर्को तिर सरकारको मोर्चा बन्द, सदनको मोर्चा, स्थगित र सडकको मोर्चा उदासीन गराउने नियत भित्र गाठी कुरा लुकेकोछ । सरकारमा रहने हामीहरूले विकासका नाममा, राहातका नाममा र सरकारी नियुक्तिका नाममा एकलौटी गरिराख्न र अरु सौतेनी आमाका गर्वबाट पैदा भएका छोरा छोरी सरह कुनामा बसेर ढुक्ने र निरह भएर राष्ट्रघाती र जनबिरोधी काममा सहीछाप लगाउने काम हाुदैन होला । हरेक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ठले मालेमावादको सार्वभौम सिद्धान्तलाई आत्मासाथ गर्ने काममा मात्र संघर्ष गर्दैन । त्यसलाई सहि रूपमा लागु गर्नका लागि पनि संघर्ष गर्छ ।

४.निचोड विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सही मालेमावाद र अवसरवाद  संसोधनवादका वीच भयङकर संघर्ष चलिरहेको छ । यो नेपालमा चलेको संघर्ष पनि यसैको एउटा कडी हो । हिजो माओवादीलाई एकथरी मान्छेहरूले व्याख्या गर्दथ्यो । माओवादी उग्रवादी, अराजकतावादी, आतंंककारी, शहिदको खेती गर्ने अझ त्यहााबाट तल गिरेर प्रचण्ड र पारश शाह भनेका एउटै हुन आदी इत्यादी । आज त्यो काम आˆनै घरभित्रबाट हुने जस्तो देखिन्छ । हामी माओवादीको साझा प्रस्ताव सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण दमन र उत्पीडनका कारण नेपाल अर्धसामन्ति अर्धऔपनिबेसिक अवस्थाबाट गुजि्रनु परिरहेको छ । यसबाट छुटकारा पाउन नयाा जनवादी क्रान्तिद्धारा मुक्त गरी समाजवाद हुादै साम्यवादमा देशलाई पुर्‍याउनु हो । नयाा जनवादी व्यवस्थालाई स्थापना गर्नका लागि एक खुट्किलाको रूपमा जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निमार्ण गर्नु हो । डे्रस फुली र हतियार सहित सगर्ब जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाको समायोजन हो । कसैको निगाह, निर्देशन र बलमा होइन नेपाली अपनत्व भएको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको निमार्ण हो । यसले मात्र तत्कालिन समस्यालाई हल गदै अगाडी वढनका निमित्त आन्तरिक एकता मजवुत हुन्छ र बाहय शक्तिसाग लडन सक्ने मजबुत तागत पैदा गर्छ । धेरै बुद्धि हुनेको थोरै वुद्धि यसैमा खर्च गर्दा राम्रो होला ।

नेपाली जनयुद्ध  विगत र वर्तमान

दिनेश शर्मा

जनयुद्ध थालनीको नेपाली आधार

‘हाम्रो समाजलाई बदल्न चाहन्छौ । समाजलाई बदल्नका लागि सर्वप्रथम हामी बदलिन जरुरी छ । सयौ वर्ष देखिको सामन्ती संस्कारमा हुर्केका र चारैतिरबाट हजारौ धागाद्धारा सामन्तवाद र साम्राज्यवादसाग जेलिएका हामीहरूमा परिवर्तन ल्याउने कुरा भन्न जति सजिलो छ, त्यो गरेर देखाउन कम गाह्रो छैन । हामी अध्ययन चिन्तन, मनन र छलफलबाट भावनात्मक रूपमा त केही परिवर्तन हुन सक्छौ, तर आदातको रूपमा विकास भएको सामन्ती र पूाजीवादी प्रवृति बदल्न सक्तैनौ । यसरी मात्र बदल्न खोज्नु भौतिकवाद होइन आदर्शवाद हो । त्यो गद्दार ल्यु शाओ चीले ‘आत्मप्रशिक्षण’मा जोड दिए जस्तो मात्र हुन्छ । हामी भित्रको क्रान्तिकारी माक्र्सवादी भावनालाई प्रयोग गरेर सचेत ढंगले वर्गसंघर्षको योजना बनाई त्यसमा सक्रिय सहभागी हुनैपर्छ । हाम्रो देशको विशिष्ट अवस्थामा हामीले आफूलाई र सिंगो पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाई राख्न आफूलाई बदल्न र समाजलाई बदल्न बहुसंख्यक भोका, नाङ्गा किसानहरूका बीचमा जाने, त्यहा उनीहरूको दयनीय अवस्थासाग जीवन्त रूपले गाासिने र उनीहरूका समस्याहरूलाई लिएर वर्गसंघर्षमा भाग लिने कुरामा स्पष्ट हुनैपर्छ । यदी हामी यो वा त्यो वहानामा शहरमै बस्ने, शहरमा निम्न पूाजीवादी, विभिन्न संशोधनवादी, प्रतिक्रियावादी गुट र नेताहरूसागको लुकामारी नै व्यस्त हुन्छौ भने भावनात्मक रूपले जाति बदल्न खोजे पनि हामी वस्तुतः पूरानै ठाउामा हुन्छौ । दूख कष्ट उठाउन तयार नहुने प्रवृति देख्ने वित्तिकै बुझ्नु पर्दछ कि त्यहा सामन्ती र पुाजीवादी चिन्तनले काम गरेको छ । ग्रामिण वर्गसंघर्ष र कृषिक्रान्तिको बाटो अबलम्वन नगर्ने कुरा यदी हाम्रो जनता झुक्याउने चाल होइन भने साच्चै हामी बदलिन र बदल्न चाहन्छौ भने हामी वर्गसंघर्षमा जानै पर्दछ ।

संशोधनवादीहरूको तरिका र हाम्रो तरिकामा आधारभूत भिन्नता हुनै पर्दछ ।’ राजनीतिक दस्तावेजहरू पृष्ट ४०-४१ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ४२ वर्ष लामो इतिहासको समीक्षा गर्दै सर्वहारा वर्गीय कार्यभार पुरा गर्न आजभन्दा २० वर्ष अगाडी २०४८ सालको एकता महाधिवेशनले माथिको निश्कर्ष निकालेको थियो । वैचारिक रूपमा माक्र्सवाद-लेनिनवादलाई सुस्पष्ट रूपमा प्रयोग गर्दै आएको भएता पनि माओले विकास गरेका दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको सार्वभौम नियमलाई आत्मसाथ गर्ने प्रश्नमा समेत द्धुविधा, अर्कमव्यता, भ्रम र अस्पष्टताका कारण माओवाद वा माओविचार धारा भन्ने पदावलीको प्रयोगले स्वयम पार्टी नेताहरू कति दिग्भ्रमित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्थ्यो । जसले गर्दा नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोधको कोसाग हो र गौण अन्तरविरोध कोसाग हो भन्नेमा समेत प्रष्ट हुन सकेको थिएन । प्रधान अन्तरविरोधलाई ठम्याउने मात्र होइन संघर्षको स्वरूप कस्तो हुने र क्रान्तिको सम्पन्नता सागै सत्ताको स्वरूप कस्तो रहने भन्नेमा समेत सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनमा अत्यन्तै ठूलो भ्रम थियो । शायद कतिपय इमान्दार भएर पनि वस्तुगत र आत्मगत अवस्थाका कारण सकेनन् होला तर कतिपयले जानीबुझीकन पनि जनतालाई भ्रम दिनका लागि मात्र सशस्त्र संघर्षको भ्रम दिएका थिए भन्ने कुरा कतिपय नेताहरूको विगत र वर्तमानका विचार र व्यवहारका बीचको अन्तरविरोधले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।

यिनै अवसरवादी चिन्तन प्रवृति मुख्यत दक्षिणपन्थी संशोधनवादले गााजेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पहिलो वैचारिक रूपमा स्पष्ट बनाउादै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नेतृत्व देखि कार्यकर्ताको तहसम्म मूख्यत नेतृत्व तहले निकै ठूलो त्याग गर्न आवश्यकता थियो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै एकता महाधिवेशनमा करिब १५ दिन सम्म चर्काे बहस भयो । विचारलाई समृद्ध बनाउादै माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको पदावली प्रयोग गरेर वर्गसंघर्षको बाटो खोल्ने काम मात्र होइन शत्रुको किटाण गर्ने देखि वर्गसंघर्षको स्वरूप समेत तय गरयो । मजदुर किसानमाथि भर परेर अन्य उत्पीडित वर्ग, जाती, महिला, दलित समेतलाई साथ लिदै सामन्त, दलाल, नोकरशाही पुाजीवादमाथि प्रहारको निशाना तय गरयो । वाहृय रूपमा साम्राज्यवाद, विस्तारवाद हाम्रो सन्दर्भमा मुख्यत भारतीय विस्तारवाद नेपाली क्रान्तिको मुख्य वाधक हो भन्ने कुरालाई समेत प्रष्ट पारयो । दीर्घकालीन जनयुद्धको मूख्य कार्यदिशाका आधारमा छापामार युद्ध, चलायमान युद्ध हुदै मोर्चाबद्ध युद्धका माध्यमवाट क्रान्तिलाई सम्पन्न गरी नेपालको वस्तुगत अवस्था अनुरूप सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा नयाा जनवादी राज्य व्यवस्था -एक प्रकारको नयाा पुाजीवादी व्यवस्था) हुादै समाजवाद, साम्यवादमा पुग्ने योजनाको तर्जुमा एकता महाधिवेशनले गरयो ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पोखरीमा पानी जमेर बसेको तलाउालाई तरङ्िगत पार्ने काम मुलत एकता महाधिवेशनले गरयो । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न कतिपय जटिलताहरू यथावत रूपमा थिए । क्रान्तिका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा जान पुरै असहमत नेता कार्यकताको एउटा तप्का हुादाहुादै कसरी क्रान्ति अगाडी बढ्छ भन्ने आशंकाहरू समेत नभएका होइनन् । ग्रामीण वर्गसंघर्षको योजनालाई जसरी रोल्पा, रुकुम लगायत देशका विभिन्न भागका इमान्दार क्रान्तिकारीहरूले जसरी व्यवहारमा उतारेर देखाई दिए त्यसले वास्तवमा चरम सुधारवादलाई वर्गसंघर्षवाट भाग्न बाध्य परयो भने अन्य नेता कार्यकर्तालाई शहरको बसाई छाडेर गााउमा केन्द्रीत बन्न समेत बाध्य पारयो । मालेमावादको वैचारिक जगमा उभिएर वर्गसंघर्षको योजनालाई अझै उत्कर्षमा विकसित गर्न समेत इमान्दार क्रान्तिकारीहरूलाई उत्पे्रि रत गरयो । यही वेशवाट सुरु भयो नेपालमा जनयुद्ध ।

जनयुद्धका दश वर्ष

‘हाम्रो योजना सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाा जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने, त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहाराको अधिनायकत्व अन्तरगत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा साास्कृतिक क्रान्तिहरू चलाउदै मानवजातिकै स्वर्णम भविष्य साम्यवादको स्थापना सम्म जाने उद्देश्यमा आधारित हुनेछ । एक पटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्त्य सम्म लैजाने दृढताविना सशस्त्र संघर्षको थालनी गर्नु सर्वहारावर्ग एवं आमजनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौ । यो संघर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादी वर्गलाई दबाब दिदै सामान्य सम्झौतामा टुङग्याने साधन बन्न कदापी दिइने छैन । यसरी हाम्रो सशस्त्र संघर्ष सबै प्रकारका निम्नपुाजीवादी, संकिर्ण राष्ट्रवादी, धार्मिक, साम्प्रदायिक एवम जातीवादी विभ्रमवाट सम्पूर्ण रूपले मुक्त रहनेछ ।’ गोरखा वैठकले गरेको निर्णयलाई समयबद्ध गर्ने क्रममा राजनीतिक, वैचारिक तयारीलाई मूर्त बनाउादै माथिका भनाई सहित ६ वटा महत्वपूर्ण विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । ग्रामिण वर्गसंघर्षको कार्यन्वनबाट उत्साहित बनिसकेका क्रान्तिकारी कार्यकर्ता र मुक्तिका लाग्ाि जस्तो सुकै जोखिम मोल्न पनि तयार उत्पीडित मजदुर, किसान, दलित, सुकुम्बासी, महिला, जनजाती लगायतमा पार्टीले गरेको उक्त प्रतिबद्धतावाट झनै उत्साहित र विश्वस्त समेत बन्न पुगे । चार तयारीलाई पुरा गर्दै २०५२ साल फागुन १ गते दीर्घकालिन जनयुद्धको बाटोमा अगाडी बढांै भन्ने पर्चा, पोष्टर, भित्तेलेखन सहित रोल्पा, रुकुम, सिन्धुलीका प्रहरी चौकीमाथिको फौजी आक्रमण तथा गोरखाको कृषि विकास बंैक, काठमाडौको पेप्सीकोलामाथि भएको सेवोटेजले सामन्तवाद र साम्राज्यवादको मुटु थर्काएको थियो भने उत्पीडित जनता मूख्यत मजदुर किसानलाई उत्साहित बनाएको थियो । पहिलो दिनको फौजी कार्वाहीको निरन्तरतालाई दमन गर्न सामन्तवादी सत्ता र त्यसको दलाल सरकारले दमनलाई बदवा दियो । कैयौलाई दमन र यातना मात्र होइन फागुन १४ गते गोरखाका एक जना होनाहार ११ वर्षे दिल बहादुर रम्तेलको हत्या गर्न पुग्यो ।

प्रतिक्रियावादी वर्गको हत्या, दमनलाई चिर्दै निरन्तर रूपमा अगाडी बढेको नेपाली क्रान्तिले नेपाली सर्वहारा वर्गलाई मात्र होइन विश्व सर्वहारा वर्गलाई समेत निकै उत्साहित बनायो । हजारौ हजार वीर योद्धाहरूको त्याग, वीरता, बलिदानका बीचबाट नेपाली धर्तीमा जनमुक्ति सेनाको गठन, आधार इलाका निर्माण र स्थानीय सत्ता परिचालन जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेर नेपाली जनतालाई एकताबद्ध बनाउन सफल भयो । यस क्रममा दशौ हजारले आफ्नो जीवनको बलिदान गरे भने हजारौ योद्धा आज पनि व्ोपत्ता अवस्थामा छन् । हजारौ संख्यामा भएका दर्दनाक घाईते अपाङ्गहरू योद्धाहरू आज पनि छट्पटाई रहेका छन् । यिनै वीर योद्धाहरूको त्याग, वीरता, बलिदानको उत्कर्षले नेपाललाई बदल्ने स्थितिमा पुरयायो । साम्राज्यवादले निर्माण गरेका ठुलाठुला आधुनिक हातहतियार अन्तत जनताको अजय शक्तिका अगाडी काम नलाग्ने सावित भए । जसले गर्दा दुश्मन शक्ति गाउाबाट भाग्न बाध्य भयो । देशको करिव ८० प्रतिशत भुभागका मालिक, राज्यसत्ताका मालिक गाउका निमुखा, भोका, नाङ्गा जनता भए । त्यति मात्र होइन स्थानीय सत्ता संचालन विधी पनि निकै वैज्ञानिक थिए । न्याय प्रणाली, सामाजिक प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूको निर्णय जनतामाथि भर परेर गर्ने प्रकृयाले गर्दा निकै भर पर्दा बन्न पुगेका थिए । यसले मानिसको चेतनालाई समेत माथि उठाई दियो । नेपाली क्रान्तिको यही उत्कर्षसागै हरेक मानिसका पुराना विषयलाई भंग गर्दै नयाा चेतनाको विकास हुदै थियो । वर्ग दुश्मन शहर र ब्यारेकमा सीमित बन्न बाध्य भएका थिए । ठीक यही अवस्थामा पार्टीले क्रान्तिलाई नयाा ढङ्गवाट सश्लेषण गर्न पुग्यो । पार्टीले त्यतिवेला गरेको निर्णयले वास्तवमा सर्वहारा वर्गीय क्रान्तिलाई अगाडी बढाउन मद्दत गरयो या क्रान्तिलाई नयाा तरिकावाट समाप्त बनायो । यसको लेखा जोखा इतिहासको खास काल खण्डमा हुने नै छ । तर पनि आज हामी त्यही निर्णयका कारण पार्टी भित्र बहसको अर्का प्रकृयामा छौ ।

शान्तिप्रकृयामा ६ वर्ष

‘सविधानसभामार्फत गणतन्त्र आईहाल्छ भन्ने मनोगतवादी भ्रममा पार्टी कदापी फस्न हाुदैन र फस्ने छैन । जनयुद्धलाई अर्काे उचाईमा उठाएर शाही सेनाको ढाड नभाचेसम्म पार्टीले आफ्नै विचार, नीति, योजना, कार्यक्रम र कमाण्डलाई विकास गरेर सुदृढ एकता हासिल नगरे सम्म र जनशिक्षाका आधारमा जनसत्ता र जन सम्वन्धलाई सुदृढ नगरे सम्म अरुको आसमा परिवर्तनको अपेक्षा गलत हुन्छ । पार्टी आफ्नो तर्फवाट राजनीतिक निकासका लागि मिलाउन सकिने जति सबै शक्तिलाई मिलाउने कार्यनीतिमा पछि पर्ने छैन तर त्यसो गर्दा आफ्नो स्वतन्त्र क्रान्तिकारी पहललाई अझ द्ढतापूर्वक अगाडी बढाउनु पर्ने आफ्नो कर्तव्यवाट भने कहिल्यै विचलित त हुने छैन । जनयुद्धको विकासले नै आज अग्रगामी राजनीतिक निकासको सम्भावनालाई प्रवल तुल्याएको यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ गर्दै सिंगो पार्टी, जनमुक्ति सेना र जनसत्ताहरू आफैलाई सुदृढ गर्दै जनयुद्धलाई अर्काे उचाईमा उठाउन केन्द्रीत हुनु पर्नेछ ।’ ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पृष्ठ २९९ चुनवाङ वैठकमा माथिको यिनै निर्णयसहित हामीहरू शान्तिवार्तामार्फत संविधान सभा सम्पन्न गर्न शान्तिप्रकृयामा आयौ । जनयुद्धलाई अझै विकसित गर्दै सर्वहारा वर्गका अभिभारा पुरा गर्न पार्टी, सेना र सत्ताका कामलाई झनै विकसित गर्ने भन्ने हो तर स्थिति त्यस्तो रहेन । बरु पार्टी एकताका नाममा जनआधार नभएका र फौजी ज्ञानको अभाव मात्र होइन त्यसको विपक्षी चेतना भएकाहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पेर दशवर्ष सम्म लडेकाहरूलाई निराशा बनाउने काम हुदै आयो । आधार इलाका, स्थानीय रूपमा संचालित जनसत्तालाई विघटन गरियो । जनमुक्ति सेनालाई व्यवस्थ्िात गर्नुको सट्टा पहिलो चरणमा एउटा पंक्तिलाई निकालेर वाइसिएलमा हालियो, दोस्रो चरणमा अयोग्य भनेर निकालियो, तेश्रो चरणमा स्वइच्छिक अवकास र पुर्नस्थापना भनेर निकालियो । अब बााकी ६ हजार ५ सय जनमुक्ति सेनाले के गर्न सक्छ ? यसरी हेर्दा पार्टी, सेना र जनसत्तालाई क्रमिक रूपमा विघटन गर्ने कतिपयलाई आत्मगलानीको अवस्थामा पुरयाएर समाप्त बनाउन काम नै प्रमुख रूपमा हुदै आएको कुरामा सायद दुईमत हुन सक्दैन । माओवादी पार्टी भित्रको यतिवेलाको तितो यथार्थ यही हो । सहिद, वेपत्ता र घाइते योद्धाहरूले जुन उत्कर्षकाबीचबाट रगत, पसिना बगाएर प्राणको आहती दिएका थिए, आजको त्यसको संबोधन त परै जाओस बरु अपमान भएको छ । सहिद परिवार, वेपत्ता परिवारका आशा र विश्वासहरू मर्दै गएका छन् । कयौको अवस्था अत्यन्तै नाजुक स्थितिबाट गुर्जिरहेको छ । यी सबै तथ्यहरूलाई एक ठाउामा राखेर हेर्दा र विगतका प्रतिबद्धतालाई लत्याउादै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक कार्यदिशा र जनताको संघीय गणतन्त्रमा जाने राजनीतिक कार्यदिशाका बीचको वहसले आम जनतालाई निकै चिन्तित बनाएको छ । यद्धपी कार्यदिशा आ आफ्ना हुादा हुदै पनि तत्कालीन साझा कार्यक्रमका रूपमा गरिएको निर्णयले आशा पलाएता पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षप्रतिको शंका निवारण भने कत्ति पनि हुन सकेको छैन । एउटै क्रान्तिकारी कार्यदिशा नबन्दा सम्म चार आधार निर्माण गर्दै चार तयारीका कामलाई घनीभुत बनाएर तयारी कामलाई व्यवस्थित नबनाउादासम्म अझै पूर्ण विश्वासको वातारण बन्ने अवस्थापनि देखिदैन ।

त्यसैले फागुन १ र सत्रौ जनयुद्ध वाषिर्क उत्सवका कार्यक्रममार्फत नेताहरूले आम जनतामा सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाउादै विगतमा भएका सबै प्रकारका कमजोरीलाई सच्चाउने कामको थालनी तत्काल गर्न आवश्यक छ । जीवन व्यवहारमा देखिएका गैर सर्वहारावर्गीय कार्यपद्धतिलाई सुधार गर्न जरुरी छ । यसो भएको खण्डमा नेपाली क्रान्तिले मूर्त रूप लिन सक्छ, त्यही नै नेपाली सर्वहारावर्गको विगत, वर्तमान र भविष्यको चित्रण हुनेछ ।

 

 

कमजोर सरकारी संयन्त्र… लाई भन्दा  देख्नेलाई लाज

छत्रबहादुर मैनाली

भर्खरै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री  जर्मनीमा हुने एक कार्यक्रममा भाग लिन जाने क्रममा अबुधाबी स्थित अध्यागमनले जर्मनीको भिषा नभएको भन्दै रोकेको समचारले पुनः नेपालको राजनीतिक वृत्तलगायत विभिन्न क्षेत्रमा  व्यापक रूपमा टिकाटिप्पणी चलिरहेको  छ । कतिपयले परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभागको कमजोरीले भएको हो भनिरहेका छन् भने  कतिपयले  मन्त्री महोदयको आˆनै कमजोरीले  गर्दा भएको  हो भनी टिप्पणी गरिरहेका छन् । चाहे जेहोस् यो नेपालको प्रतिष्ठासाग जोडिएको विषय हो । सामान्य रूपमा विदेश जाादा के के, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने सामान्य ज्ञानको हेक्का राखिादैन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको नभएको यकिनै  नगरी  पद, प्रतिष्ठाको मोहमा वास्तविक विषयलाई भुल्दै जाने हो भने योभन्दा बढी कन्तबिजोग बेइज्जति मुलुकको लागि के नै हुन सक्छ र ? नेपाली उखानमा के… लाई भन्दा देख्नेलाई लाज, भनेजस्तो मुलुकको जिम्मेवार मन्त्री विशेष गरेर हाइप्रोफाइल स्टाटसअन्तर्गत भ्रमण हुने गर्दछ । भ्रमण मिति तय भइसकेपछि आवश्यक सरजाम तय गर्न भ्रमणमा जाने सम्बन्धित सबैको दायित्व हो । तर, यहाा बच्चाले  खेल्ने कामझैा भएको छ । यस्तो राष्ट्रिय प्रतिष्ठासाग जोडिएको अहम् विषयलाई नेपाल सरकारले हल्कारूपमा लिन मिल्दैन । यो घटनासंग सम्बन्धित सम्पूर्णलाई कारबाहीको दायरामा तुरुन्तै ल्याउनुपर्दछ । नेपालको प्रतिष्ठालाई मध्यनजर राख्दै यसको रक्षा गर्न सरकारको दायित्व हो । यो गल्ती चाहे जोसुकैबाट हुन गएको भए पनि यसलाई कम आाक्न मिल्दैन । यदि  अबुधाबी अध्यागमनको नियमानुसार तुरुन्तै कदम चालेको हो र हाम्रो कुटनीतिक नियोगले समयमै आवश्यक पहलकद्मी नचालेको हो भने सायद नेपालको इतिहासमा बिना भिसा बहालवाला मन्त्री  विदेश यात्रा गरेको अभियोगमा सम्बन्धित मुलुक जान नपाई बीच बाटोबाटै सुपुर्दगी भएर फर्किएको नयाा रेकर्ड कायम हुने थियो होला । धन्य नेपालको कूटनीतिक  नियोगको तदारुकताले यो सम्भावित घट्ना घट्नबाट जोगाएको छ । साथै व्यापक क्रियाप्रतिक्रियाको बाबजुद नेपालको प्रतिष्ठा थोरै भए पनि बचाउन मद्दत पुगेको छ । नेपाली कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूले पुर्‍याएको योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्दछ । अझ अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने मुलुकको जिम्मेवार मन्त्री विदेश भ्रमण जाने कुरा सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालयका मन्त्रीलाई थाहा नहुने यो कस्तो परिपाटी र सरकारी संयन्त्र हो ? परराष्ट्रमन्त्री स्वयम्लाई अबुधाबीमा मन्त्री महोदय लफडामा परिसकेपछि मात्र उहाको भ्रमण’bout थाहा भएको खबरले सरकारी संयन्त्रमा रहनु हुने सम्बन्धित विषयवस्तुमै अनभिज्ञ हुनु भनेको योभन्दा लाजमर्दो  अवस्था अरु हुन सक्दैन । यस प्रकारको लापरबाही हुादै जाने हो भने भविष्यमा कस्तो कीर्तिमान कायम हुने हो  र मुलुकलाई कुन दााजोमा पुर्‍याएर छाड्ने हुन् विश्वासयोग्य आधार दिनप्रतिदिन गुम्दै गइरहेको छ । सामान्यतः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभागले जोकोही विदेश भ्रमणमा जाने आउनेहरूको सम्पूर्ण कागजपत्र ठीक छ/छैन जााचबुझ गरी सम्बन्धित यात्रुको  तथ्यांक राखेर मात्र आगमन  र प्रस्थानको अन्तिम स्वीकृति दिने गर्दछ । यो नियम सायद सबैमा लागू भएको हुनुपर्दछ किनकि राहदानीमा प्रस्थान र आगमनको छाप लगाउने काम अध्यागमन विभागको हो । यहाा के देखियो भन्दा मन्त्री भएकै नाताले निस्पिmक्रीरूपमा आवश्यक जााचबुझनै नगरी  सरासर जान दिनुले यो घटना घट्न पुगेको हो । राहदानीमा छाप लगाउनुपूर्व राहदानी ठीक छ/छैन कुन मुलुकको भ्रमणमा जान लागेको हो । सम्बन्धित मुलुकको भिसा छ कि छैन ? यो सबै जााच गर्न अधिकार प्राप्त अध्यागमन विभाग भएको हुनाले सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्दछ । नेपालको प्रतिष्ठासाग जोडिएको विषयलाई ख्यालठट्टाको पारामा लिन हुन्न   केही समय अगाडि एकजान एजेन्टले एरपोर्टबाट मान्छे त के हात्ती नै छिराइदिन सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिले धेरैको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नभन्दै यो घटनाले सााच्चिकै लापरबाही हुनेरहेछ   भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार खडा गरिदिएको छ । के अध्यागमन नियमावलीमा हाइप्रोफाइल भ्रमणमा जाने जोकोहीलाई बिनारोकटोक आवश्यक जााच पास नगरी   सरासर जान दिनु भन्ने छ र ?  यदि त्यस्तो छ भने समयअनुकूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको पनि आˆनै नियम, कानुन लागू भएको  होला । त्यो त  झन् मन्त्री महोदयलाई जानकारी हुनुपर्ने नै हो साथै त्यहाा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानुनको ज्ञान अवश्य हुनुपर्ने हो । होइन भने यो घटना कसरी घट्न पुग्यो त ? सरकारी संयन्त्र कति कमजोर साथै गैरजिम्मेवारी रहेछ भन्ने यो घटनाबाट थप पुष्टि भएको छ । हिजो राजनीतिक पहुाचको आधारमा गैरव्यक्तिलाई समेत त्रिभुवन  विमानस्थलको भिआइपीद्वार प्रयोग गर्न दिएको समाचार नआएको होइन । तर, विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीहरू यस्तो संवेदनशील सूचना लुकाएर आˆनो दुनो सोझ्याएर बफादारी भइटोपलेको देखिन्छ। जबसम्म दास मनासिकताबाट माथि उठेर वास्तविक कर्तव्यपालन गर्दैनन्, तबसम्म यस प्रकारको घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । एउटा सानो कमजोरीले गर्दा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठामा आघात पुग्न गएको छ । मन्त्रीका सहयोगीहरूको लापरबाहीको कारण हो अथवा अज्ञानताको कारणले हो ? राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ । विकसित मुलुकहरूमा प्रचलित नियम, कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्ने हुादा नियमविपरीत अपवादबाहेक कुनै पनि सुनुवाई नहुने निश्चित प्रायः छ । यस्तो अवस्थामा केही कमीकमजोरी भइहाल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानुनको भागिदार हुनुपर्ने हुादा परिचय दिएर समस्याबाट उन्मुक्ति मिल्ला कि भनी अनुरोध गर्नेले कुनै अर्थ राख्लाजस्तो लाग्दैन । अतः भविष्यमा हुने  हाइप्रोफाइल भ्रमण’bout सम्बन्धित निकायले पुनः गल्तः नगरोस् साथै सम्बन्धित व्यक्तिले पनि एक मिनेटको समय निकाली आˆनो कागजपत्र दुरुस्त छ/छैन भनी परीक्षण गरेर मात्र गन्तव्यतर्फ पाइला चाल्दा सचेत नागरिकको दर्जाबाट तल झरिन्न  थियो होला । पछिल्लो समय वर्तमान अवस्थामा सुधारको अपेक्षा गरे पनि आमउपभोक्ताको दैनिक जीवनसाग सम्बन्धित आधारभूत आवश्यकता जस्तै खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, बिजुली बत्ती, खानेपानी वितरणमा खासै सुधार आउन सकेको देखिएन । ग्यासको भाउ वृद्धि गरे पनि पर्याप्त मात्रामा उपभोक्ताले ग्यास पाउन नसकी दिनदिनै हैरानी खेपिरहेका छन् । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको हालत पनि उस्तै छ । अभावैअभावको अवस्था सिर्जना गरेर मुलुकको प्राण प्रतिष्ठा माथिनै प्रश्नचिन्ह लागेको छ । नयाा नेपालको परिकल्पना केवल अभाव नै अभावको दैनिकी त हुने होइन ? यहाा हामीले गम्भीर भएर चिन्तन-मनन गर्नुपर्ने समय आएको छ एकातिर बजार क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्यवस्तुको अभाव सिर्जना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी गैरसरकारी निकायमा चरम् रूपमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएकाले समाजमा अन्य पनि भ्रष्टाचारी छन् भनी नामै  किटान गरेर ठोकुवा गर्दासमेत यो भनाइलाई हासी-मजाकको रूपमा सम्बन्धित निकायले लिएको हो कि के हो ? बुझ्न सकिएको छैन । हावा नचली पात पक्कै पनि हल्लेको होइन होला । हामीले   के  अनुमान गर्न सक्छौा भने यति लामो समय राजनीतिक जीवन बिताएको जिम्मेवार व्यक्तिबाट खुलेआम नाम किटेर भ्रष्टाचारको आरोप लगाइन्छ   भने पक्कै पनि ‘दाल में कुछ काला हे’ भन्ने हिन्दी उक्ति जस्तै शंका गर्नसक्ने प्रशस्त आधार सिर्जना गरिदिएको छ । होइन भने कुन आधारमा त्यस प्रकारको गम्भीर आरोप लगाउन सकेको होला ? यसरी जथाभावी कसैलाई पनि आरोप-प्रत्यारोप लाउन कानुनले दिन्छ र ? विषय र सन्दर्भ बडो गहिरो छ । यहाा बुझेर बुझी नसक्नुको भद्रगोल अवस्थामा नेपाली जनता अनिश्चित भविष्यको बाटोतर्फ पुर्परोमा हात लगाउादै जीवन गुजारा गर्दैछन् । नेपाली जनताको इमानदारिता, सोझोपनको फाइदा उठाउादै राज्यको नीति निर्माण तहमा पुग्न सफल भद्रभलाद्मी महोदयहरूको दूरदर्शिताको अभावमा आज मुलुक र मुलुकबासीको कुन हविगत भइरहेको छ ? हामीले देखेर पनि अन्धो भएको जस्तो नौटंकी गरेर बसिरहेका छौा । यसरी मौन बस्नु भनेको हामीले कुकर्मको समर्थन गर्ने बराबर हो । यदि त्यस्तो होइन भने अब सबै एकजुट भएर जाग्नु पर्ने समयले जनाउ दिइसकेको छ । नेतृत्व तहमा पुग्ने जोसुकैले एकांकी ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्नु भनेको जनमतको पूरै बेवास्ता गर्नुझैा हो यदि देश र जनताप्रति वास्तविक चिन्तन-मनन गर्ने हो भने सर्वप्रथम राजनीतिक दलभित्रको कालो मैलो पखालिनु आवश्यक छ । प्रदूषित अवस्थाको शारीरिक अङ्गहरूलाई एकएक गरी सफाई गर्न आवश्यक देखिन्छ  । तब मात्र स्वच्छ ढङ्गले काम गर्ने वातावरण तय गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले केही समय अगाडि व्यक्त जेठ १४ मा संविधान नबने ५०औा हजार मान्छे मर्न सक्ने भनिदिनु भएको अभिव्यक्तिको पछाडि कुन स्वार्थको तत्व लुकेको छ ? कुन स्वार्थलाई केन्दि्रत गरी यो अभिव्यक्ति आएको हो ? के मुलुकमा अस्थिरता फैलाएर हुन सक्ने परिणामको भागी स्वरूप दशैामा बलि दिने पशु बराबर हुन् र नेपाली जनता ? जहाा निर्दोष आत्मालाई क्षणिक स्वार्थपूर्तिको निम्ति बलिदानी दिएर अन्ध विश्वासलाई प्रोत्साहित गरिन्छ । होइन भने अब पनि हत्या, हिंसाको शब्दलाई खेलाइरहने हो र यसैको छहारीलाई उत्तम बाटो देख्ने हो भने यहाा भनिरहनु उचित नहुन सक्छ । होइन भने मुलुकमा असल शासनको परिकल्पना कुन आधारमा गर्न सकिन्छ ? असल शासन अबलम्बन गर्नको निम्ति नेतृत्व तहदेखिनै सुधार हुादै तल्लो तहसम्म पुगे मात्र सफल हुने देखिन्छ । होइन भने जतिसुकै आदर्शको गफ हााके पनि कुनै असर पर्ने देखिादैन । तन, मन, बचनमा सुधरता ल्याई एकाग्र भएर लागिपर्ने हो भने संसारमा असम्भव प्रायः के नै छ र ? भौतिक विज्ञानमा विश्वास गर्नु जोकोहीले पनि थाहा भएकै कुरा हो संसारमा मनोभावनामा बगेर गरिने तर्क-कुतर्कले केही समय समाजमा मनोगत रूपमा भ्रम सिर्जना गरी रहला । तर, जबसम्म भौतिक   स्वरूपमा विषयको बर्ताबिर्तालाई  ढाल्न सकिन्न तबसम्म मनको लड्डु घिउसाग भने जस्तै उपयोगविहीन  कुहिएको कर्कलोको पात बराबर हुनेछ ।

 

 

 

 

 

एक अथक योद्धाको सम्मानमा

सुदर्शन बराल

म सदा जस्तै काठमाडौबाट गुल्मीका लागी यात्रा गरीरहेको समयमा अकस्मात पार्टीकै एकजना साथीले. काठमाडौमा नेपाली कााग्रेस गुल्मीका नेता फणिन्द्र भन्डारीको रहस्यमय मृत्यु भएको हल्ला चलेको र त्यो खबरलाई सही वा गलत पुष्टी गर्न फोनमा जानकारी गराएपछि म स्तब्ध भएा । म आफै त्यो खबर पहिलो पटक सुनेकोले पुष्टी गर्न सक्ने कुरा थिएन । हतार हतार राजधानीमा रहेका साथीहरू बाट घटना’bout विस्तृत विवरण प्राप्त गरीसकेपछी म झनै अन्यौलग्रस्त र गम्भीर बन्दै गएा । तर कुनै पनि विषय मेरो कावुभित्र थिएनन् , केवल चिन्तित हुनुबाहेक ।

दाहसंस्कार अगाडीको श्रद्धान्जली कार्यक्रममा उपस्थित भएको बेला स्थानीय सञ्चारकर्मीले मलाई फणिन्द्र भण्डारीको ’boutमा प्रतिकृया माग्दा अचानक मेरो मुखबाट जीवनभर कुनै सरकारी सुविधा नलिएका लोकतन्त्रका एक अथक योद्धा भन्ने विशेषण निस्कियो । पछि मैले सोच्दै र समिक्षा गर्दै जाादा त्यतिबेला अचानक भनिएको भए पनि वास्तवमै उनी लोकतन्त्रका लागी एक “अविचलित अथक योद्धा” नै हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेा र म त्यो विशेषण सही छ भन्ने मा अझै प्रतिबद्ध छु । शायद उनले जीवनभर अागालीरहेको पार्टी नेपाली कााग्रेस र गुल्मेली वामपन्थी वा लोकतन्त्रवादी पार्टी र जनताले यसरी नै मूल्याङकन गर्नेछन् ।

म आफु विद्यार्थी राजनितीमा सकृय हुादा नै त्यतिवेलाका चर्चित नेता फणिन्द्र भन्डारीको नाम र उनको ’boutमा धेरथोर सुनेको थिएा तर मेरो सम्झनामा भएसम्म २०६०सालको वार्ताको बेला -जतिवेला गुल्मीमा गिरीजा प्रसाद कोइराला आएका थिए ) तम्घासमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष भेट भएको थियो । त्यतिवेला गरीएको हाम्रो परिचय र छलफलमा नै नजानिदो ढंगले हाम्रो मित्रतामा बदलियो । उनको गणतन्त्र प्रतिको दृढ अडान, सादा जीवनशैली र खुल्ला स्वभाव मेरो लागी आकर्षणको विषय थियो भने शायद मेरो केही विशेषताले उनलाई पनि छोयो होला । त्यसैले तमाम राजनैतिक , वैचारीक भिन्नताका वावजुद हाम्रो सम्बन्ध मित्रतामा बदलियो । संकटकालको कठीन घडीमा जिल्ला सदरमुकामको सुचना लिन,परीस्थितीको लेखाजोखा र एकापसमा सुझाव आदानप्रदानका लागी हामीले निकै पटक टेलिफोन वार्ता गर्‍यौं

दिवंगत नेता भन्डारीको समग्र जीवनी , पार्टीमा उनको योगदान र क्षमताको वारेमा सम्बन्धित पार्टीले नै प्रकाश पार्ला । म आफु भिन्न राजनीतिक पार्टी र वैचारीक धरातलको व्यक्ति हुादाहुादै पनि एउटा पुर्णकालिन राजनीतिक कार्यकर्ताको जीवन व्यवहार र पीडाहरू म राम्रो साग सम्झन सक्छु । म आफै छोटो राजनितीक यात्रामै २ पटक व्यवस्थापिकाको सदस्य भएर राजनितिक लाभको पदमाु पुगें र अवको भविष्य हेर्न बांकी नै छ । तर उनले धेरै लामो राजनीतिक यात्रामा त्याग र वलिदान बाहेक कुनै लाभ हासिल गरेनन् । सदरमुकाममा रहेको उनको डेराको जीन्दगी र संपूर्ण पारीवारीक दायित्व वहन गरीरहेकी उनकी शिक्षिका श्रीमती तथा बच्चाहरू देख्नेले सहजै मूल्याङकन गर्न सक्छन् कि वास्तवमा कााग्रेस हुनु पनि त्याग गर्नु हो । अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टीमा पनि चैते र वैशाखे मान्छेको वारेमा चर्चा चल्न थालेको छ । त्यही मान्छे जनयुद्धको बेला युद्धका मोर्चाहरू सम्हाल्दै आउंदा उसको मूल्यांकन कम हुने तर उ संगैको अर्को मान्छे शान्तिवार्ता पछि पार्टि एकता गरेर आउंदा एकै पटकमा केन्द्रीय सदस्य हुने  अझ कतिपय त सिधै पोलिटव्युरोमा जाने सम्मको घटनालाई व्यंग्य गरेर चैतै , वैशाखे भनिएको हो । शायद कााग्रेसमा यो समस्या अझ चर्को छ र त्यस्ता मान्छेहरूले फणिन्द्र भन्डारीको सही मूल्याङकन गर्न नसक्लान् वा गरे भने पनि अमिल्दो र कृतिम देखिएला  । उनी सागै पञ्चायतको कालरात्रीमा संगै साघर्ष गरेका, जेलनेलको यातना भोगेका र भुमीगतकालको अनुभव गरेका सहयोद्धाहरले नै समग्र मूल्याङकन गरुन् जो वास्तविक र वस्तुपरक हुनेछ ।

मैले जहाासम्म वझ्दछु फणिन्द्र भन्डारी एक प्रष्ट वक्ता र निडर व्यक्ति पनि थिए । आफुले गरेक राम्रा कामहरूको जसमात्र होइन कि आफुले गर्दा भएका गल्तिको पनि जिम्मा  लिन सक्ने क्षमता उनमा थियो जो समकालिन राजनीतिमा दोष अर्काको थाप्लोमा मात्र हाल्न रुचाउनेहरूले सिक्दा राम्रै हुन्छ । आˆनै साथी भाईका विचमा पनि आफुलाई चित्त नबुझेको कुरा जो सुकैसंग विनाहिच्ाकिचाहट भन्न सक्ने बानी र खुवी उनमा थियो । मेरुदण्ड विहीन चाकडीवाजहरूले यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । के उनको मृत्यु ? -हत्या)? मा यो उनको वानी वा खुवी नै कारण बन्यो कि ?

फणिन्द्र भन्डारी बोल्नका लागी मञ्चतर्फ बड्दै गर्दा जनसमुदाय उत्सुक नजरले हेर्दथे र जव उनी बोल्न सुरु गर्दथे माइकबाट आगो ओकलिन्थ्यो । विरोधी राजनीतिक पार्टी र त्यसका विचारहरूको उनी जोडदार खण्डन गर्दथे , चुनौति दिन्थे , एक प्रकारले उनी गर्जन्थे । उनका तर्क र विचारमा असहमति भए पनि उनको यो शैली मलाई निकै मन पर्दथ्यो  । उनी यो शैली बाट समर्थक र कार्यकर्तामा उत्साह र मनोबल भर्दथे ।

प्रतिस्पर्धी विनाको खेलाडीको अर्थ हादैन र एउटै मैदानमा खेलेर हार जीतलाई सम्मान गर्नुपर्दछ  भने जस्तै हामी फरक राजनितीक पार्टीका नेता कार्यकर्ता भए पनि एउटै मैदानमा छौं र हार जीतको सम्मान गर्दै हृदयबाट नै फरक पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सम्मान र सही मूल्याङकन गर्न सक्नु पर्दछ । यस दुखद घडीमा हामी यो संस्कारलाई स्थापित गरौं । मेरा परम मित्र , एक अथक लोकतान्त्रीक योद्धाको अन्तिम क्षण म स्मरण गर्दछु । मेरो सामुन्ने भयावह दृश्य देखा पर्दछ । हेलिकोप्टरको गडगडाहटसंगै उनको शव तमघासमा ओरालिन्छ , उनको अन्तिम विदाईमा उपस्थित हजारौं जनसमुदाय , टिलपिलाईरहेका आाखाहरू , भावविहृल र शोकाकुल श्रीमती सहित् आफन्तहरू, सेतो कपाल सहितनिन्याउरो अनुहारमा दाजु चन्द् भण्डारी ,भावुक मुद्रामा कााग्रेस नेता कार्यकर्ता र शोकमग्न सबै राजनितीक पार्टीका नेताहरू । उफ  चानचुने हृदयले थाम्न र सामना गर्न नसकिने दृश्य थियो त्यो ।यसै विचमा म मन थाम्दै गएर मञ्चमा चिर निद्रामा रहेका योद्धालाई माल्यापर्ण गर्दै अन्तिम नमस्कार गरेर फर्कें । शायद अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तिम विदाईका लागी उसले मलाई तमघासमा बोलाएको थियो , संयोगवश मात्र त्यहा पुगेको थिएा । एक योद्धाको रूपमा मेरो एक मित्रको रूपमा पुनः एक पटक हार्दिक श्रद्धान्जली 

सहिद तथा बेपत्ताहरूको सपना

विष्णु पन्त

२०५२ सालबाट सुरु भएको जनयुद्ध २०६८ फागुन १ सम्मलाई पुग्दा १७ औा वर्षमा प्रवेश गरेको छ । अर्को शत्तब्दमा भन्दा १७ औा जनयुद्ध दिवस मनाएर यतिबेला हामी सहिद सप्ताह मनाउादैछौा । यतिबेला प्रश्नहरू उठेका छन्, सहिद तथा बेपत्ताहरूको सपनाहरू के थिए ? हिजो किन मानिसहरू मर्नकै लागि वा बलिदानकै लागि ताछाडमछाड गरे ? हिजो किन मानिसहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजी-खोजी पार्टीलाई दिए ? यी प्रश्नहरू गम्भीर छन् र त्यसको उत्तर दिसक्ने हैसियत सायद कसैसाग छैन । यसको अर्थ हिजोको बाटो बहुतै जोखिम र त्यसको उत्तर दिनसक्ने हैसियत सायद कसैसाग छैन । यसको अर्थ हिजोको बाटो बहुतै जोखिमपूर्ण तर शंकारहित थियो । यसो भनौा हिजोको दृष्टान्त आज कहानीजस्तो वा एकादेशको कथा जस्तो बनेको छ । यो परिस्थितिलाई प्रतिविम्बित गर्नको लागि युवा तथा विद्यार्थी नेता लेखनाथ न्यौपानेको एउटा भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ- ‘यही अवस्था ल्याउनका लागि मात्र म राजनीति वा जनयुद्धमा लाग्ने थिइना ।’ वास्तवमा यही भाव सबै सहिद तथा बेपत्ता परिवारजनको छ होला भनेर आाकलन गर्न सकिन्छ । आज घाइते तथा अपाङ्गहरूको चित्कारलाई कसले सुन्नु पर्ने हो ? त्यतिमात्र होइन, आज युद्धकालीन जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूका असन्तुष्टिहरू सार्वजनिक भएकै छन्, सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका समस्याहरू झनै चर्किएका छन् । सुकुमबासी, मजदुर, किसानहरूका समस्याहरू झनै पेचिला बनेका छन् ।

एकीकृत माओवादीलाई जनताले महान् तथा गौरवाशाली पार्टीको प्रमाणपत्र दिए । त्यसको लागि सहिद तथा बेपत्ताहरूको बलिदानी भाव सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । के आज हामी यो महसुस गर्न सकेका छौा ? आज घोषित-अघोषित रूपमा अपि्रय बहसहरू चलेका छन् र प्रश्नहरू उठेका छन्- के नेपालमा क्रान्ति सम्भव छ ? के नेपालमा क्रान्ति भइसक्यो ? अहिलेको अवस्थालाई नै क्रान्ति भइसकेको ठान्नेहरू माओवादीमा बसिरहन सुहाउादैन, झनै नेतृत्वमा बसिराख्ने त नैतिकता नै हुादैन । नेपालमा क्रान्ति सम्भव छैन भन्नेहरू संसदीय भासमा वा हिजो आफूले भन्ने गरेको सुागुरको खोरमा डुबिसकेका व्यक्तिहरूको चेतना हो । आज राष्ट्रियताको बहस चलेको छ, यहाासम्म कि बिप्पा सम्झौता राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती ? सुपुर्दगी सन्धिसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती ? एयरपोर्टमा भारतीय एयरमार्शल राख्ने कुरा कति राष्ट्रवादी ? पक्षमा वकालत गर्नेहरूले कम्तीमा भनिदिनुपर्‍यो- हिजोको हाम्रो राष्ट्रियतासम्बन्धी धारणा एकांकी, मनोगत र त्रुटिपूर्ण थियो । सत्तामा वा सरकारमा जाादा एउटा दृष्टिकोण र विपक्षमा हुादा अर्को दृष्टिकोण बनाउने छुट राजनीतिक नेताहरूलाई हुादैन ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेताहरूको मनोविज्ञानमा एकाएक परिवर्तन आयो र संविधानसभाभन्दा बाहिर उनीहरूले आˆनो अस्तित्व नै देख्न सकेनन् । सबै कुराको केन्द्र नै संविधानसभा बनायो । जुन सबैभन्दा ठूलो भूल र भ्रम थियो पार्टी नेतृत्वको । नेताहरूलाई एमालेलाई जस्तै वैधानिक सत्ताकब्जाको भूतले छोयो, जुन कहिल्यै साकार नहुने, सपना हो । फेरि प्रदीप गिरीको शब्द सापटी लिने हो भने मुख्य नेताहरूलाई त साम्यवादै आइसक्यो- गाडी, बङ्गला, सबै सुविधाहरू, जे चाहृयो त्यही आउने Û वास्तवमा नेताहरूको ठााटबााट हेर्दा त यस्तो लाग्छ सायद ज्ञानेन्द्र प्रवृत्तिलाई हटाउन सकिादो रहेनछ । होइन, यदि त्यसो भए त ज्ञानेन्द्र फाल्नु नै भूल भयो नि त Û

पार्टीको मूल स्पिरिट वर्गसंघर्षबाट वर्गसमन्वयतिर गयो । सैद्धान्तिक रूपमा वर्गसंघर्ष पनि भनिरहने अनि व्यवहारिक रूपमा वर्गसमन्वयमा केन्दि्रत हुने प्रवृत्ति हावी भयो । बसुधैव कुटुम्बक वा सर्वेभवन्तु सुखिन वा सबै सुखी रहनु भन्ने धारतर्फ नेताहरू प्रभावित भए । हुादाहुादा बुद्धका सन्देशहरू पढ्ने, वाचन गर्ने र शान्ति यात्रा गर्नेसम्म नेताहरू तयार भए । शान्तिका लागि परेवा उडाउने, होम गर्ने र पूजापाठ गर्नेसम्म काममा नेताहरूले सक्रियता देखाए । वास्तवमा यो नै वर्ग संघर्षको कठिन परीक्षा हो । यही परीक्षाले नै नेताहरूको भूमिकाको निर्धारण गर्ने छ भन्ने कुरामा दुईमत नहोला । आज जनयुद्धलाई हिप्नोटिज्मका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूले खेल्ने मौका पाएका छन्, जुन दुःखद् छ । पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष मित्रतापूर्णभन्दा शत्रुतापूर्ण बन्दै गएको परिस्थिति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्रका अस्थायी एकताहरू पनि खाली कृत्रिम, छलकपटपूर्ण अविश्वसनीय देखिन्छन् । वर्गसंघर्ष पार्टीभित्रबाटै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

सहिद सप्ताहको यो अवसरमा नेतृत्वले एक पटक समीक्षा गर्नैपर्छ । जनयुद्ध सस्तो प्रचारबाजी थिएन निकै महागो इतिहास थियो । संसदीय लोकतन्त्रकै लागि र केही व्यक्तिहरूको सत्तारोहणकै लागि जनयुद्ध भएको थिएन । वास्तवमा अहिले पार्टी ठूलो बन्यो र भद्रगोल पनि । पार्टी ठूलो हुादैमा क्रान्ति हुादोरहेनछ । परिमाण र गुणको अन्तरसबन्धलाई पार्टी नेतृत्वले सही ढङ्गले पछ्याउन सकेन भन्ने कुरा अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । किरणको एउटा सम्बोधन यहाा उल्लेख गर्नु प्रसाङ्गकि हुन्छ- ठूलो मात्रै बनाएर हुने हो भने एमालेसाग एकता गरे भयो, कााग्रेससाग गरे भयो…., ठूलो हुादैमा वा एकता गर्दैमा क्रान्ति हुन्छ त ? नेतृत्वमा आएको विचलनलाई सत्तोसराप गर्नैपर्छ । रोलमोडलहरू नै बिगि्रएपछि कार्यकर्तालाई गाली गर्नुको अर्थ हुादैन । नेताहरूले आˆनो जीवनशैलीलाई नमुना बनाउन सक्नुपर्छ । अब प्रश्न गर्नैपर्छ- अब कति संविधानसभाभित्र बिरबलको खिचडी पकाइराख्ने ? कति आश गरिराख्ने ? कति नाटक र गाईजात्रालाई टुलुटुलु हेरिराख्ने ? नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को शब्दमा- “नेपालमा क्रान्ति सम्भव छ र सक्नु हुन्छ नेतृत्व गर्नुहोस्, सक्नु हुन्न सक्नेलाई छाडिदिनुहोस्, किनकि हामीलाई क्रान्तिको प्यास छ, हामी त्यो गरेरै देखाउाछौा पनि ।’ मेरो विचारमा सायद यही त सहिदहरू तथा बेपत्ताहरूको सपना थियो ।

सहिद सप्ताह एक सन्दर्भ

दीपेश दङ्गाली

सदियौादेखि सामन्ती सत्ताको भू-राजनैतिक गर्भबाट जन्म लिएको अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक दलाल, नोकरशाही स्वच्छ रूपी व्यवस्थालाई नेपाली भूमिबाट समुल नष्ट गर्न ठूला-ठूला भीमकाय आाधीबेहरीका क्रममा आफूलाई बलिको बेदीमा चढाउन ती महान् सहिदहरूप्रति सर्वप्रथम भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु । हुन त विश्व ग्लोबलाइजेसनको युगमा उत्तर आधुनिकवादी दर्शनको प्रभावको कारण आजको युगमा सहिद, बलिदान, त्यागको मूल्य शून्यतामा परिणत बनाइदिएको छ । तसर्थ, पनि ती महान् सहिदहरूप्रतिको केही अतिवादी दृष्टिकोणको नेपाली राजनैतिक भूमिमा प्रयोग’bout छोटो छलफल गर्ने जमर्को गरिरहेको छु । हुन त Û नेपालमा आधुनिक युगको प्रारम्भसागै राष्ट्रियता सवालमा आˆनो जीवन आहुति गरेका इतिहास रहेको छ । नेपाल एकीकरण युद्धदेखि लिएर आजको जनयुद्धसम्मका वीरताको अध्ययन गर्दा यो कुरा प्रष्ट भएको छ ।

कुनै एक समय त्यस्ता अभीष्टता लिएर सानो झिल्को रूपबाट आन्दोलन विशिष्ट चरण पार गरी क्रान्तिको रूप लिन्छ । विश्वका कैयौा देशका प्रतिक्रान्तिहरूको अध्ययन गर्दा पनि आमरूपका अभीष्टता जसरी राखिन्छ सत्ताका उपरीसंरचना रूपमा स्थापित हुने र समग्रमा क्रान्तिको नेतृत्वमा केन्दि्रकृत गर्ने वा हुने त्यसपछि नेतृत्वमा सजिलै उत्तर आधुनिकतावादी लेपन लगाइदिने अन्ततः शान्तिपूर्ण सहवरणको प्रक्रियाद्वारा सबै अभीष्टता बलिदानका सपना टुङ्गएिका छन् । शान्तिपूर्ण सहवरण मुख्य विधि देखिएका छन् । पहिलो बलिदानी प्रतिनिधि वा परिवारजनलाई आर्थिक रूपमा प्रलोभनमा गरी सबै बाटाहरू बन्द गरिदिने । अन्त्यमा सबै चीज आर्थिक हो भनी स्थापित गरिदिने यानी कि बााडिएका वा लिएका अभीष्टताहरू आर्थिकले किन्न सकिन्छ भनि उपभोगवादी विधि अपनाइएका छन । अर्को यस समयमा लामो विग्रह वितृष्णा अभावका ठस्ूला ठूला खाडल योजनावद्ध रूपमा ल्याइदिन । दोस्रो भनेका पीडित वा लामो क्रान्तिकारी आन्दोलनमा निम्न पुाजीवादी अधैर्यता प्रवृत्तिलाई आधारमा बनाइ विद्रोहलाई लामो समय लम्ब्याइ दिने र आर्थिक नाकाबन्दी गरीदिने, उपलब्धीहिन रूपमा स्थापित गर्ने । अन्ततः बलिदानी शक्ति नेतृत्वमा अभिष्टता सपनाहरूको विरुद्धमा खन्याइ दिने प्रवृत्ति पनि आज स्थापित भइसकेको छ । यसरी अजा उत्तर आधुनिकता युद्ध विशेषज्ञहरूद्वारा सचिएकाको कोरिउका योजनाहरूले २० औं शताब्दीमा विश्वबाट माक्र्सवादका औचित्य अन्त्य भएको घोषणा गरियो । तर यो समय लामो समय टिक्न सकेन । २१ औं शताब्दीको यो संघारमा आएर विश्वका कुना काप्चामा सुसुप्त रूपमा रहेका क्रान्तिकारीहरूको संश्लेषन गर्दै नेपालमा वर्ग संघर्षका जेहात छेडियो । धेरै मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै यो संघारमा ल्याउन बलिदान त्याग अग्रभूरीनिय स्थान ओगटेको छ । ठूला साम्राज्यवादी योजनाहरू जुन यसको विरुद्धमा उभिएका थिएलाई तोड्न सफल रहनुमा हजारौंको बलिदानलाई कम आकंलन गर्न मिल्दैन । नेपाली राजनीतिक मूल्य मान्यता स्थापित हुन जुन रूपमा सकिरहेका छै्रन । त्यसको कारण भनेको बलिदान अभिष्टतालाई अवमुल्यन गरिनु नै हो । यसरी हेर्दा आज ति महान सहिदहरूको अभिष्टता वा भनौ ति ओजिला त्याग बलिदानलाई स्थापित रूपमा स्थापित गर्ने राजनैतिक संस्कारको संस्थागत गरिदैन तबसम्म समृद्धि नेपालको परिकल्पना गर्न सकिादैन । चाहे ती एकीकरण ती महान सहिद अमरसिंह बलभद्र थापा जुन स्ष्टीय स्वाभिमानको सवालमा ठाडो शीर उठाएका थिए । चाहे प्रजतान्त्रिक आन्दोलन सहिद भएका गंगालल, दशरथ चन्द ठकुरीलगायतका सहिदका अभिष्टता होउन । चाहे आज नेपाली वर्ग संघर्षका १७ औं हजार सहिदको अभिष्टतामा कुठाराघात नेतृत्वबाट भएको पाइन्छ । त्यसैले पनि आज खबरवादी गर्न जरुरी भइसकेको छ । नकि आजसम्म बलिदान जसरी सत्ता पुग्न भर्‍याङ, बनाउन कुनै पनि कसुर बााकी नराख्न प्रचलन तोड्नै पर्ने भइसकेको छ । तसर्थ पनि जनयुद्धको १७ औं दिवसको सहिद सप्ताहको यस चरण आम अभिष्ट लिएर भएका बलिदान शक्ति आम क्रान्तिकारी वर्ग समुदायमा यी विषय बुझाउन आवश्यक भइसकेको छ । न कि आज फेरि नेपाली भूमि प्रतिक्रान्ति गतिलो झापड खाने निश्चित छ । बेलैमा आम क्रान्तिकारी वर्ग शक्ति केन्दि्रत गर्न जरुरी भइसकेको छ

।

यौटा मान्छेको मायाले

 

छत्रबहादुर मैनाली

‘यौटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा …..’ स्वर सम्राट नारायण गोपालको स्वरमा गुन्जिने गीतको बोल जस्तै यो हप्ता संसारकै सबैभन्दा होचा व्यक्तिको कीर्तिमान कायम गर्ने चन्द्रबहादुर डाागी  ७२ वर्षबो बुढ्यौली उमेरमा एक साथ दुई कीर्तिमान कायम गरी गिनिज बुक अफ वल्र्डमा नाम  लेखौन सफल भएका छन् । यौटा मान्छेको कृतिले विश्व जगतमा  कति फरक पार्दोरहेछ भन्ने यो  विषयले प्रमाणित गरेको  छ । आˆनो माध्यमद्वारा नेपालको नामलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन सफल हुनु भएका चन्द्रबहादुर डाागीप्रति सर्वप्रथम हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दछु । साथै उहााको ’boutमा सोधखोज गरी बिषयवस्तुलाई सर्वसाधारणसामु प्रस्तुति गरेर   अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठालाई बढाउन थप मद्दत पुर्‍याउनु हुने सञ्चारकर्मी, प्रकाशन-प्रसारण  गृहप्रति यसै लेखमार्फत् हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । भ्रष्टाचार, अनियमितता, हत्या, हिंसाजस्ता विषयका  समाचारले हरेक दिन जसो रङ्गनिे समाचारका पाना, विद्युतीय सञ्चार माध्यमका पर्दाहरु एकाएक  नेपालको प्रतिष्ठासाग जोडिएको समाचारले रङ्गमङ्गदिाको क्षण वास्तवमै विश्वभर हर्ष थियो हरेक नेपालीले एक पटक नेपाली हुनुमा गौरवान्वित महसुस गर्न थप अवसर एक साथ प्राप्त भएको थियो । विश्वभरका प्राय सञ्चार माध्यमले प्रसार गरेको चन्द्रबहादुर डाागीसम्बन्धी समाचार’bout नेपाली समुदायहरु आभार प्रकट गरिरहेका थिए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टि्वटरलगायतमा शुभकामनाको ओइरो नै लागेको थियो । लाग्दथ्यो सकारात्मक अथवा नकारात्मक विषयवस्तुले  जनमानसमा कस्तो असर पुर्‍याउादोरहेछ भन्ने यो गतिलो उदाहरण बनेको छ । हाल म बसोबास गर्दै आएको दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलोम्बियामा मलाई व्यक्तिगत रुपमा चिन्नुहुने कोलोम्बियालीलगायत अन्य मुलुकका नागरिकहरुले व्यक्तिगत रुपमा टेलिफोन, इमेल, प्रत्यक्ष  भेटेरै तपाईंको देशको नागरिक संसारकै होचो भएर गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल हुनु भयो । हामीले हिजो बेलुकी टेलिभिजनमा हेर्न पायौा  समाचार हेरेपश्चात तपाईंको झट्ट याद आयो र कति बेला भेट गर्न सकिएला भनेर ठूलो उत्सुकता जागेको थियो । त्यसैले  हामी  होचा भएर विश्वमा कीर्तिमानी राख्न सफल चन्द्रबहादुर डाागी एवं तपाईंलाई समेत  बधाई दिन आएको हामीलाई पनि खुसी लागेको छ । योभन्दा पहिला नेपालको ’boutमा खासै थाहा थिएन । संसारकै अग्लो चुचुरो सगरमाथा, बुद्ध जन्मभुमि नेपाल, होचो व्यक्ति पनि नेपालमा कस्तो भाग्यमानी हिमालै-हिमाल भएको राष्ट्र तपाईंको कारणले आज नेपालको ’bout जानकारी राख्ने शुभअवसर मिलेको भन्दै कत्तिले अङ्गालो मार्दै, कत्तिले हात मिलाएर, टेलिफोन, इमेलमार्फत् धन्यवादसहित बधाई शुभकामना दिादाको क्षण वास्तवमै अविस्मरणीय थियो । एकजना व्यक्तिको कारण मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन यति ठुलो अवसर प्राप्त हुन्छ भने हाम्रो देशमा रहेको प्राकृतिक सम्पदा, भौतिक सम्पदामार्फत् दिलोज्यान दिएर इमानदारिताका साथ प्रचार-प्रसारमा लागिपर्ने हो भने नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल होइन, नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको डाइमन्ड -हिरा) हुनेछ । माथिको सन्दर्भले  आफूलाई नेपाली हुनुमा ठूलो गर्व महसुस हुनुका साथै  एक व्यक्तिको कुनै विशेष कारणले संसारलाई नै कस्तो प्रभाव पार्दोरहेछ त ? भन्ने हरेक प्रकारका प्रश्नले मनभरि खेली नै रहृयो । पर्यटन वर्ष २०११ पनि लक्ष्यमा पुग्न नसकी त्यतिकै सकियो । त्यसले नेपालको प्रचारलाई खासै असर पुर्‍याउन सकेको थिएन । अहिले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ घोषणा गरिएको छ । घोषित लक्ष्यअनुरुप कार्यक्रमले कस्तो रुप ग्रहण गर्ने हो आगामी दिनमा हेर्न बााकी नै छ । विगतको असफल  कार्यक्रमलाई मध्यनजर राख्दै तन, मनले एक निष्ठा भएर लागे त सफल हुन कुनै असम्भव देखिादैन । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने कार्यक्रमहरु’bout चिन्तन-मनन चली नै रहृयो तर के गर्ने जतिनै चिन्तन-मनन गरे पनि १२ वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै भन्ने उखान जस्तै नेपालको राजनीतिक अवस्था जस्ताको तस्तै छ । जुनसुकै मुलुकमा पनि राजनीतिक अवस्थाले त्यस  मुलुकको बस्तु स्थितिलाई इंगित गरिरहेको हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्था स्थिर भएका मुलुकहरुमा बिकाश निर्माण नयाा नयाा खोज अनुसन्धान गर्दै मुलुकलाई थप  समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान उन्मुख हुन्छन् भने अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा यसको ठिक बिपरित भएका संरचनाहरु पनि दिन प्रति दिन ध्वस्त  हुने , हत्या हिंसा दण्ड हिनताले  हद नाघेर मुलुकनै खण्डहर हुने तर्फ उन्मुख हुन्छ । वर्तमान नेपालको अवस्थाको मुल्यांकन गर्ने हो भने अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाको फाइदा उठाउादै  एक आपसमा  खिचातानी, खुट्टा तानातान, सत्ता प्राप्ति र कुर्सिको लागी जस्तोसुकै घृणित कार्य गर्नसमेत पछि नपर्ने, देश र जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न नपर्ने, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएर कानुनी राज्यको वकालत गर्ने, संसारमा आफू बाहेक अन्यलाई केहि नठान्ने, प्रवृतिको बिकाशले गर्दा नै आज मुलुकको यो हविगत हुन पुगेको हो । तर यहाा सबैलाई पद प्रतिष्ठाको खोक्रो आदर्शमा बााच्ने बानी परिसकेको हुनाले हामी सर्वसाधारण जनताले के नै गर्ने र भन्न सक्छौं र ?  अथवा भन्नुको कुनै तात्पर्य छ जस्तो लाग्दैन । हामीले भन्नु भन्दा पनि आफैले बस्तु स्थितिको जानकार भएर प्रकृतिको नियमानुसार चल्न सकेको भए आज मुलुकले धेरै नयाा कााचुली फेरी सक्ने थियो । जनतालाई सर्वोपरी ठानेर देश र जनताको लागी सााच्चिकै गर्ने हो भने समय अझै पनि पर्याप्त छ जनताको धैर्यको बााध टुट्दाको परिणाम  अपि|mकी मुलुक लिबियाका तत्कालिन शासक मोमर गद्दाफिलाई लखेटी लखेटी बीच सडकमा प्राण लिएको उदाहरणको लागी पर्याप्त छ । जनमत, जनाधार, नभएको असली पञ्च विश्लेषण लाग्ने पञ्चायतकालिन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि बिष्टको कार्यकालमा सिंहदरबारमा भिषण आगलागी भएको थियो । उक्त आगलागीबाट महत्वपुर्ण कागजपत्र दस्ताबेजहरु जलेर खरानी भएका थिए । उक्त आगलागीलाई नियन्त्रण गर्ननसकेको साथै भौतिक रुपमा ठूलो क्षति हुन गएको बिषयलाई नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहन उचित नहुने निष्कर्षमा पुगेर तत्कालिन राजा  समक्ष राजिनामा बुझाएका थिए । अहिले जस्तोसुकै घटना घटोस नैतिकतालाई आधार मानेर पद छाड्नु त धेरै परको बिषय बन्न पुगेको छ   बक्तब्य बाजी गरेर हुन्छ  कि ? भत्र्सना गरेर हुन्छ बिषय बस्तुलाई तुरुन्तै अन्यत्र मोड्ने काम भइरहेकोछ । के कसरी हुन्छ जसो गरी पनि कुर्सीमा बसिरहने प्रपञ्चमा दिलो ज्यान लगाएर लागी पर्ने, विपक्षीहरुले  जनतासामु देखावटी रुपमा सरकार ढालेर भित्रि रुपमा  पालै पालो सत्ताको कुर्सीमा पुग्ने खेल बाहेक समस्याको समाधान गर्न केही पनि लछारपाटो लाउन सकेका छैनन् । यसको ज्वलन्त प्रमाण हो जोसुकै नेतृत्व  तहमा पुगे पनि जन भावना अनुरुप काम गर्ननसकेको सिधा अथवा घुमाउरो पाराले स्वीकारोक्ति गरेको हामी माझ ताजा नै छ । यदि आˆनो कार्यकालमा जनभावना अनुरुप कम गर्ननसकेको वास्तविक हो भने नैतिकताको आधारमा पद छाड्ने कि ? बक्तब्य बाजी गर्दै हिड्दा ठिक हुने हो ? कहिले काहीा लाग्दछ । हामीले आशाबादी भएर समय बर्बाद पो गरेका छौं कि ? नमच्चिने पिंगको सय झड्का भने जस्तै हामी त्यहीा पिंगको लठ्ठामा झुन्डिएर मरिहत्ते गर्दै समयलाई बर्बादीतिर खर्चिंदै छौं कि ? समयको विश्लेषण गर्ने पालो आएको छ । अब देशमा आशा र भरोशा राखेर  बिस्वस्त हुने समय सकिएको छ । सम्पूर्ण जनता सुसुचित हुने अवसरबाट बन्चित भएर बस्ने समय होइन अब सबैले सुसुचित भएर वर्तमान अवस्थामा देखिएको अस्थिरताको डंगुरलाई सफा गरेर ताजा बाताबरण सिर्जना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । आफू र भावी सन्ततिलाई समेत मध्यनजर राख्दै महान इतिहास निर्माणको पथमा लाग्ने समय घर्किन लागेको छ । यो सुवर्णअवसरलाई कुनै पनि मूल्य र मान्यता बिपरित चुक्न दियौं भने आˆनो घुंडामा आफैले बन्चरो  प्रहार गरे समान  हुन जान्छ  । अब कति समयसम्म आशाबादी भएर स्वप्न संसारमा डुबी रहने हो ? अझैपनि कधबउमा डुबी रहने हो भने भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम शिवाय के नै भन्न सकिएला र ? राजधानीको मुटु मानिने बबरमहल आसपासको स्थानमा दिन दहाडै बम बिष्फोट हुन्छ । सर्वसाधारण नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउछन् । सरकारले बक्तब्य निकालेर घटनाको बिरोध जनाउाछ शान्ति सुरक्षाप्रति नागरिकहरु त्राही त्राही भएर बाच्नु पर्दछ भने राज्य व्यवस्था कति कमजोर हुादै असफल बाटो तर्फ लम्किरहेको छ ? देशमा शान्ति सुरक्षा कायम भइ अमन चयनका साथ जीवन व्यतित गर्नपाइने सुनौलो सपनाका साथ नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरुलाई साथ दिादै आएका हुन् सम्बन्धित निकायका नेतृत्व सम्हालेकाबाट समयको हरेक कालखण्डमा बिबादस्पद अभिव्यक्ति आउनु, नियम कानुन बिपरित राष्ट्र सेवकलाई परिपत्र आदेश जारी गर्न, राजनीतिक संगठनको सदस्य भएकै नाताले कानुन बमोजिम कारबाहीको भागी हुन नपर्ने यदि कानुन बमोजिम कारबाही गर्नखोजेमा उल्टै दुव्र्यबहार प्रदर्शन गरी राष्ट्र सेवामा रहेका लाई नीहुर्‍याइ माफी मगाउनु जस्ता घटनाको विश्लेषण गर्नु पर्दा यो भन्दा ठूलो अधिनायकबाद, सामन्तबाद संसारमा अन्य कहाा होला ? मुखले फलाक्दैमा साम्यवाद, समाजबाद, अथवा अन्य कुनै बाद भएर जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नपाउने हो भने संसारमा दुख कष्ट गरेर किन संघर्ष गर्नु पर्‍यो र ?

मुद्दा जेपीको,  बहस भावना र विचारको

नरेन्द्रजंग पिटर 

जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता  भष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति जोडेको अदालती फैसलाले जेल जीवन बिताइरहेका छन्् ।  त्यसपछाडि उत्पन्न क्रिया-प्रतिक्रिया र सरकारका नेतृत्वले गरेको, देखाएको व्यवहारले समकालीन राजनीतिमा अनेकौा बहस उठेका छन्् । प्रश्नहरु तेर्सिएका छन््  । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्वअख्तियार आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्ययको पनि नाममा आरोप लगाए । एउटा अभियुक्तले आरोप लगाउनु सामान्य कुरा हो तर जुन मानकमा जेपीलाई अभियुक्त ठहराइयो त्यो मानक सार्वभौम र अरुलाई पनि लाग्नुपर्छ भन्ने उनको दलिलले उनी निरपराध होइन कि अरु-अरु पनि अपराधी छन्् भन्ने माग गरेको देखिन्छ । अर्काेपक्ष भनेको राज्य सञ्चालक मन्त्रीहरु र सचिवहरु आप\mनो ओहोदाको मर्यादा भुलेर अदालतले अभियुक्त ठहर गरेको व्यक्तिलाई बन्दी अवस्थामा भेटन र निर्देशन लिन पुग्छन्् । यसले अझ अनेकौा प्रश्न उब्जिएका छन्् ।  पात्रका रुपमा जेपी देखिए तापनि समकालीन राजनीतिको प्रवृत्ति र संस्कृति’bout गम्भीर बहसको माग गरेको छ । राजनीतिमा  जातीय, क्षेत्रीय मुद्दाहरु र पहिचानका संघर्षभित्रका नकार चरित्र र त्यसले राजनीतिमा पार्ने असर र त्यही सामथ्र्यहीनहरु ओझल पारिने खेल’bout पनि मिहीन अध्ययनको आवश्यकता  देखिन्छ ।

अख्तियार मुद्दा अन्तिम किनारा पुग्नथाल्दा मन्त्री गुप्तालाई मनोआतंक छाएपछि मधेशको भावनामा खेल्ने प्रयास गरे । तर, नैया पार लगाएर  आवेग बढाउने कोसिस व्यर्थ भयो । उनलाई सम्भावित परिणामको गन्ध पहिल्यै आएको थियो । हरेक मान्छेसाग आˆना कुकृत्यलाई औचित्य दिने तर्क हुन्छन्् । जातीय मुद्दा उरालेर भ्रष्टाचारको पछ्यौरी ओढ्ने र सत्ताको हकवाला बनिरहने उनको चालले माथ खायो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण मात्र गराएनन् जिम्मेवार मान्छेले अजिम्मेवार कुरा नबोल्न र नगर्न सचेत समेत गराए । त्यसले फेरि विचार र भावना, आवेग र यथार्तताका बीच अन्तरको विषय अर्काे पटक बहस बन्योे । भवनाको शक्ति बुझेका जेपीले आˆनो आरोप प्रतिरक्षाको लागि अन्य दल र विचारमा रहेकाहरुलाई समेत उराल्ने प्रयास गरे ।

 कोख रोज्दै पैदायिसीको भूगोल रोज्ने कसैको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन । तर, कर्म रोज्दै दायित्व निभाउन कुनै कुल, वंश, जाति र भूगोलले बारवन्देज पनि लगाउादैन । सांस्कृतिक आवेग र धार्मिक उत्तेजना असमानता बेगर बाच्न सक्दैन भने सामाज विज्ञान वेगर टिक्नै सक्दैन । आवेग भर्न तर्कको अन्त हुनुपर्छ भने विज्ञानका औचित्यता अनुशन्धान प्रकृयाबाट मात्र हुन्छ । जब समाजलाई जोडन र तोडनको कुरा आाउछ तब आवेगका खेलाडीहरुको सोसल इन्जिनियरिङमा  सामाजिक अन्तरविरोधलाई सभ्यताको टकराव भन्दै वर्गसंघर्ष र समाज विकासमा ऐतिहासिक द्वन्द्ववादलाई खारेज गर्ने प्रयत्न गर्न जातीय आवेग भर्ने प्रयास गर्छन् । कार्ल माक्र्स र सेमियल पि हेमिङटनबीचको अन्तर यहीा छ । माक्र्सका अनुयायी बन्दाका  जेपी आनन्द हेमिङटनका चेलामा फेरिादा जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता बनेका थिए ।

विचार र भावाका कुरा गर्दा केही उदाहरण नजीर बनेका छन्् ।  जव कवि पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकलाई ‘यातनाक्रममा ता ठकुरी भएर नि ठकुरी राजाको विरुद्ध किन लाग्छस् ?’ भनेर पुलिस अधिकृतले यातनागृहमा सोधेको थियो तब कविकोे जवाफ थियो ‘म ठकुरी होइन कम्युनिष्ट भएर सामन्तवादको प्रतिनिधि नेता राजाको विरोध गरेको हुा न कि व्यक्तिगत दुश्मनीको कारण’ ।  जब माओवादी मारेर प्रमोसन र पुरस्कृत गर्ने सरकारी अभियान जनयुद्ध कालमा किलो शेरा टु  घनिभूत भएको थियो तब जाजरकोटको दलित र जनजातिको हत्या अभियानको नेतृत्व स्वयम् दलित एउटा  निम्नस्तर पुलिस अफिसरबाट भएर पछाडि डिएसपीसमेत बन्योे । मारिने माओवादी हुनु पर्दैनथ्यो, माओवादी नाममा मारे मात्र पुग्थ्यो । दुर्गानन्द झालाई फासीको सजाय दिने न्यायाधीश सप्तरीका भगवतीप्रसाद सिंह थिए । मधिसे झालाई महिसे प्रधानन्यायाधीशले नै फासीको फैसला सुनाएको थियो । झा कााग्रेसी थिए भने सिंह पञ्चायत र राजा महेन्द्रको अनन्य भक्त र न्यायको उएटा टेको  । यहाा जात र क्षेत्रको कुरा होइन उसको वर्ग पक्षधारिताले बनाउने सोचको कुराले नै भूमिका तय गर्छ भन्ने हो ।

भारतीय र अमेरिकी उदाहरण हेरौा । भारतमा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रमुख शासक दलकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेत्री शुष्मा स्वराज पनि महिला नै छन्् । तर, छत्तिसगढकी माओवादी आरोपित शिक्षिका सोनी सोढीको गुप्ताङ्गमा पत्थर मार्ने रायपुर पुलिस अधिकृत भने पुरस्कृत हुन्छन्् । मणिपुरमा निरन्तर १० वर्षदेखि उपवास बसेर सर्मिला इमु चामुले सशस्त्र सेनाको ज्यादतिविरुद्ध प्रतिरोध गरिरहेकी छिन्् तर न्याय कुन चिडियाको नाम थाहा छैन । अझ बुकर पुरस्कारवाट सम्मानित  अरुन्धती रायजस्ती विश्व विख्यात लेखिका र सक्रियतावादीलाई भारतीय माओवादी र कश्मिर’bout सेन्सरहीन आवाज उठााउदा राष्ट्रद्रोहको आरोप लगाइन्छ । जातीय समस्या नै  अमेरिकी राजनीतिको मुख्य मुद्दा भएकाले अमेरिकी गोरा कम्युनिष्ट नेता वब अवेकिनलाई त्यहााको वर्गसंघर्षकोे समस्या नै जातीय अन्तरविरोधमा छ भने “तपाई गोराले कसरी कालाहरु, मिश्रतिहरु, एसियालीहरुप्रतिको उत्पीडनको समाधान विचार दिन सक्नुहुन्छ ?” भन्ने प्रश्नको जवाफमा ‘म गोरो मान्छे भएर नभइ एक कम्युनिष्ट भएर मात्र समस्या हल गर्ने विचारको र आन्दोलनको अगुवाई गर्न सक्छु’ भनेका थिए ।  रेडियो पत्रकार र फिनाडोल्पिmयाको काला पत्रकारहरुको संगठनका अध्यक्ष एवम् सक्रियतावादी अवु मोविया जमाल  १९८२ देखि अमेरिकी जेलमा अझै मृत्यु कुरेर बसिरहेका छन्् । १९७२ देखि ब्ल्याक प्यान्थर सर्मथक लेखक पत्रकार अवुलाई कालै जातिका ओवामाबाट न्याय र दयाको आशा छैन । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिमी कार्टर र यफविआईका पूर्वडाइरेक्टर विलियम सेशंस र होप बेनेडिक्ट जस्ताले क्षमादानमा हस्ताक्षर गर्दा पनि काला वर्णबाट राष्ट्रपति बनेका र जातीय उत्पीडनमा परेका अमेरिकी र अन्य विश्वका जातीय उत्पीडतहरुका आशाका केन्द्र बनेका ओवामाले २२ वर्षदेखि फासीमा कानुनी लडाइा लडिरहेका ट्राय डेविसको २१ सितवंरको फासीलेे त झन् निराश बनायो । यी घटनाहरुले जातीय, लिङ्गीय, धार्मिक आस्था वा  भेगीय भावनामा बग्नेहरुलाई पुनः सोच्नुपर्ने बाध्य बनायो ।

भावना र विचार’bout अनेकौा बहस चलेका छन्् । हरेक सामाजिक गतिविधि, आन्दोलन र अभियानहरु कुनै न कुनै विचारले अगुवाई गरिएका हुन्छन्् भने केही भावनाद्वारा आवेग छरिएका । जुनसुकै विचारले पनि जबसम्म भवना र आवेग बढाएन र सोहीअनुसारको तर्क सिर्जना गरेन भने त्यो आन्दोलन बन्नै सक्दैन  । अझ अहिले नेपालको राजनीतिमा कटु यथार्थको सामना जनमतलाई भावनामा उरालिएर गरिएको छ भने महत्वकांक्षा र अपराध छिपाउने आधार र आड पनि बन्दै छ  ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा जद्धोजेहाद लडाइा लडिरहेका जेपी अहिले विषयलाई विषयान्तर गर्न जातीय नाजुक भावना उरालेर, भड्काएर आवेगमा खेलिरहेका छन्् । स्वभिमानी मधेस-तराईका जनता भ्रष्ट्राचारीको बैशाखी कहिल्यै बन्दैनन् र साक्षी बन्दैनन् भन्ने कुरा कुलिनहरुलाई थाहा छ । जातीय बैशाखीमा सधैा सत्तायात्रा गर्नेहरुले नबुझेका पनि होइैनन् । उच-नीच विभेद र गरी खाने-गराई खानेहरुको बीचको द्वन्द्वलाई अहिले मधेसमा मात्रै होइन देशको अन्य क्षेत्रमा पनि विषयान्तर गर्ने वा न्यूनीकरण गर्ने पछाडि राष्ट्रिय सीमा काटेर गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको कसैबाट छिपेको छैन । सांस्कृतिक टकराहट नै अन्तिम सत्य भनेर व्ार्गस्वार्थ र वर्गयुद्धलाई विषयान्तर गर्ने खेल सेम्युयल पि हेमिङटनले  सभ्यताको टकराहट सिद्धान्त गढे । वर्ग संघर्षमा विपक्षहरुको वैचारिक सशक्त वैचारिक हतियार यो बन्यो । पचासको दशकमै लाल चीनविरुद्ध सिआइएले  नेपाल आधार बनाउदै  तिब्बतमा जातीय हिंसा र सांस्कृतिक टकराहटको प्रयोग गर्‍यो । अझ  सेप्टेम्वर ११ को घटनालाई अमेरिकी बुस प्रशासनले इसाईविरुद्धको इस्लमिक  प्रतिकार भन्दै इराकमाथिको आक्रमणलाई सभ्यताको टकराहटको नाम दियो भने कर्पोरेट मिडिया युद्धोन्मादमा बगे ।

उत्पीडित जातीय विषयलाई नेपालमा माओवादीले जब वाणी दियो तब तराई र जनजातिमा ऊविरुद्ध आवेग छनर््े सशक्त हतियार जातीय मुद्दा बने । समाजबाट तिरस्कृतहरु र राजनीतिमा म्याद गुजि्रएकाहरुलाई यी आवेग बरदान बन्यो  । अग्रगामीहरु त्यसलाई कलामय प्रतिकार गर्न कैयौा अवस्थामा चुके पनि । अहिलेको शासकीय स्वरुप र संघात्मक सोचलाई व्यवहारिक रुप दिन हम्मेहम्मे पर्नाका कारणमा यो पक्ष नै मुख्य अवरोध बन्योे  ।

अनेकौा रुप मध्य द्वन्द्व, कोल्ड कन्ˆिल्क्ट, प्रतक्ष टकराहट, विद्रोह  र अप्रत्यक्ष लडाइा भनेका अवस्थाले तय गर्ने र अन्तरविरोधको स्तरअनुसार चल्ने भिन्ना-भिन्नै रुपका वर्ग संघर्ष हुने  गर्छन् । समाज रहिन्जेलसम्म वर्ग रहिरहन्छ । द्वन्द्वहरु पनि रहिरहन्छन्् । रुप भने फरक हुन्छन्् । वर्ग सोचले समाजलाई जोड्न बन्दछ भने धार्मिक र जातीय सोचले  समाजको तोड्न गर्छ । भ्रष्टाचारीहरु, सामाजिक बहिस्कृत तत्व, अपराधीहरु, पुरातन र धर्मभिरुहरु कहिले मन्द, कहिले सुषुप्त अवस्था र कहिले भिडन्तको रुपमा आवेगमा खेल्छन्् वा छहारी लिन्छन्् । तर, उनीहरुको कुनै जाति, धर्म र क्षेत्र लिङ्ग हुादैन । अगुवाई गर्ने नैतिक दम पनि हुादैन । जातीय उन्मादमा गराई खानेहरुले छहारी पाउाछन्् र गरिखानेहरुमाथि फेरिएका अनुहारमा शासन गर्छन् ।

द्वन्द्वहरु समय, अवस्था र नेतृत्वको कारण कहिले भिडन्त, कहिले कुटनीतिक, कहिले प्रत्यक्ष टकराहट र घमासान युद्धकै रुपमा हुन्छन्् । आर्थिक सम्बन्धहरुले वर्ग र वर्ग टकराहटहरु देखापरिरहन्छ । युद्ध, द्वन्द्व र राजनीतिक टकराहटहरु व्ार्ग संघर्षमा आउने रुपको फेरबदलसागै सतहमा देखिन्छन्् । युद्धका स्वरुप र चरित्र बद्लिादा मैदान, पात्र र तरिका पनि  फेरिन्छन्् । धरातलीय यर्थाथ पनि उथलपुथल भइरहन्छ । शक्तिको पनि अवस्था एकैजस्तो रहिरहादैन । एउटा अवस्थाबाट अर्काेमा फेरिादा सामाजिक गतिको नाडी छाम्न समाजशास्त्रीहरुको काम हो तर त्यसलाई खुट्याएर नेतृत्व प्रदान गर्दै सामाजिक आवेग भरेर डोर्‍याउनु, नारा तय गर्नु, लक्ष्य किटान गर्नु र जोखिम उठाउादै पहल लिनु राजनीतिक नेतृत्वको काम हो । त्यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग संघर्ष अर्थात् द्वन्द्वको अवस्था के र कस्तो  छ ? प्रतिकुलतालाई अनुकुलतामा बदल्दै  जनतालाई गोलबद्ध गर्ने आम कार्यदिशा के हुन्छ ? भन्ने हो ।

अहिले राज्यको शासकीय स्वरुप र पुनर्संरचनामा पनि विचार र भावनाका टकराहट भइरहेका छन्् भने दायित्वभन्दा भवनामा खेल्ने, खेलाउने र खेलिनेहरु आवेगमा आउादैछन् । शान्तिको अभ्यासमा शक्ति सञ्चयको दाउपेचमा पनि वर्गहरुको टकराहटकै भिन्न रुप हो ।  सहमति भित्र पनि वर्गहितहरु टकराइरहेका हुन्छन्् । सामान्य भावनामा बग्दा रुपमा भने अन्योलता देखिन सक्छ ।  निरन्तरता भित्रका केही चीज र विषयहरुमा भने या त एक दोस्रो शक्तिको रुपान्तरण हुनुपर्दछ या वर्गप्रतिको गद्दारी वा आत्मसमर्पण नै हुनुपर्दछ । तर द्वन्द्व भने रहिरहन्छ । ठीक यही विन्दुमा आइपुग्दा नेपालमा जातीय आवेग र सांस्कृतिक टकराहट मनोयुद्धमा छेडियो ।

अहिले वर्ग संघर्षको टकराहटलाई सामन्तवादका अवशेषहरु, धर्मभिरुहरु, सम्राज्यवादका नवमतियारहरु जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक  भावनामा बगाउन चाहन्छन्् भने वर्गसंघर्षका पक्षधरहरुले कसरी त्यो आवेगात्मक प्रतिकारलाई सामना गर्दै अग्रगमनको अगुवाई गर्ने भन्ने चुनौति बनेको छ । तर, समाज विज्ञानको विकासक्रममा वर्गहरुका टकराहट र चल्ने द्वन्द्वले पैदा गर्ने निकास नै वास्तविक निकास बन्दछ । शासकीय संस्कृतिले अन्य भाषा सस्कृतिमाथि गरेको वर्चश्वलाई पनि वर्गसंघर्षकै जातीय

आवरणमा छिपेका यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादी या अन्य शक्तिका तुरुप बनेकाहरुलाई नाङ्गेझार पारेर मात्रै तत् संस्कृति, भाषा र जातीय मुद्दालाई हल गर्न सकिन्छ नत्र विभिन्न पात्र र प्रवृत्तिहरु आवेगको ओत लागेर सुरक्षित हुन्छन् । अझ जातीय र क्षेत्रीय मुद्दालाई वाणी दिनेहरुले त सजग रहनै पर्दछ ।

असम्भवलाई सम्भवमा बदल्न सक्नु नै महान् परिवर्तन हो

छत्रबहादुर मैनाली

प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले  कार्यकाल  सम्हालेपछि भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता भन्ने उद्घोष  गर्ने भएको थियो । त्यतिबेला सबैले अनुमान के  गरेका थिए ? भने भ्रष्टाचारीका दिन सकिने भए भ्रष्टाचार निर्मूल भएर स्वच्छ  समाज निर्माण हुनेमा सर्वसाधारण, शुभचिन्तक प्रायः आश्वस्त थिए । भ्रष्टाचारीलगायत अन्य अपराधीहरूलाई  हदैसम्मको कारबाहीको कामना गर्दै उक्त अभिव्यक्तिको  ताली पिटेर स्वागत गरेका थिए । सर्वसाधारणले नयाा प्रधानमन्त्रीबाट नयाा कार्यको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि थियो । देश, काल, परिस्थितिअनुसार हरेक समस्याको चुनौती सामना हेतु पदासीन हुन पुग्नु भएका प्रधानमन्त्रीको कााधमा धेरै ठूलो जिम्मेवारी रहेको छ । शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनेदेखि समयमा संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई निकाश दिनु पनि उहााको कार्यक्षेत्र भित्रैका विषय हुन् वर्तमान सरकार गठबन्धन सरकार भएको हुादा सबै तह, तप्काको भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्नुबाहेक अर्को एकल विकल्प देखिादैन । तर, सरकार टिकाउने  खेलमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । सामुहिक भावनाको कदर गर्दै निष्पक्ष नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी अगाडि बढेमा सफलताको बिन्दुमा पुग्न समय अझै पनि पर्याप्त देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली राजनीतिक तहदेखि समाजका  हरेक तह, तप्कासम्म भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयले निक्कै गरमा गरम बहस पैदा गर्‍यो । देश विदेशमा रहने प्रायः नेपाली समुदायमा समेत यो बिषयले धेरै चर्चा पाएको छ ।  जताततै भ्रष्टाचार प्रकरणकै चर्चा ताजा चलिरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको २०११ को सूचकांकमा नेपाल गत सालभन्दा आठौा स्थान तल ओर्लेर भ्रष्टाचार हुने देशको १५४ औा स्थानमा  पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको  थियो । गत सालभन्दा २०११ मा भ्रष्टाचार बढेको उक्त तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्थ्यो । ट्रान्सपरेन्सीको तथ्यांक र नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई दााज्ने हो भने वास्तविक तथ्यलाई मान्नैपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो घोटाला सुडानकाण्डमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन संगठन प्रमुखलगायत सोसाग सम्बन्धित ठेकेदारसहितलाई  भ्रष्टाचारको अभियोगमा  अदालतले दोषी ठहर गर्दै बिगोसहित दण्ड, सजाय तोकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको निम्ति आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका समान खरिदमा भएको घोटाला सम्बन्धमा सत्य सेवा सुरक्षणम्को मूलमन्त्रलाई  आत्मसात गर्दै  देश र जनताप्रति सदैव बफादार रहने  सपथ लिएर सेवा प्रवेश गरेकाहरूबाट पदीय मर्यादा, देश र जनताप्रति गरिएको सपथको विपरीत कुकर्म हुनु योभन्दा लज्जास्पद विषय नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अरु के नै हुन सक्दछ ? राष्ट्रको अस्तित्वसाग   जोडिएको गम्भीर विषयउपर राष्ट्रसेवक भनौादाहरूको कुकर्मले गर्दा आज सिङ्गो संगठनमा दाग लाग्न पुगेको छ, जुन दाग कहिले पनि नमेटिने गरी लागेको छ । जनताको  शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिएर राष्ट्रको गौरब स्वरूप स्थापित संगठनले दिने निष्पक्ष शान्ति, सुरक्षा, न्यायको अपेक्षा गर्नसक्ने आधारमाथि विश्वस्त हुनेमा शंका रही रहनेछ । सार्वजनिक पदको उन्मादमा पदीय दुरूपयोग गरी शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारी अकुत  सम्पति आर्जन गर्न लिप्त  आˆनो स्वार्थसिद्ध गर्नेहरूलाई अदालतले  देश र जनताप्रति खाएको सपथअनुसार दण्ड, सजाय गरेको छ । तर, नेपालको वर्तमान कानुनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरी पदको दुरूपयोग गर्नेहरूलाई  भ्रष्टाचारसम्बन्धी दण्ड सजाय कम भएको भन्ने व्यापक जनगुनासो आएको छ । समयसापेक्ष कानुनलाई नै  परिवर्तन गर्न परे पनि गरेर दोषीलाई  हदैसम्मको दण्ड सजायको व्यवस्था कानुनमा व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा मात्र भ्रष्टाचार रोकथामको लागि थप मद्दत मिल्नेमा एकमत देखिन्छन् । निवर्तमान सूचना तथा संचार मन्त्रीको भ्रष्टाचारसम्बन्धी दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ८ वर्ष ११महिना ४ दिन पछि   दोषी ठहर गर्दै तत्कालीन समयमा सफाई दिने बिशेष अदालतका अध्यक्षलगायत उक्त सफाई दिने सदस्यहरूलाई समेत कारबाही गर्नु भन्ने आदेश गरेको छ । नेपालको इतिहासमा सायद पहिलो बहालवाला मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरी दण्ड, सजाय तोकेको र सम्बन्धित मुद्दाको तल्लो अदालतमा सफाइको आदेश दिने न्यायमूर्तिलाई समेत  कारबाही गर्नु भन्ने आदेश भएको घटना सायद पहिलो हो  । फैसलापश्चात् अभियुक्तले अदालत परिसरमै आत्मसमर्पण गरी अदालतको फैसला कार्यन्वयन गरी पाउन पत्र बुझाएर  अदालती आदेशको सम्मान गरेको देखिन्छ । राजीनामापत्र लेख्नसम्म समय नभएर मौखिक रूपमा संचारमाध्यमद्वारा आˆनो राजीनामाको घोषणा गरी भविष्यमा राजनीतिबाट बिदा लिएको घोषणासमेत गरेका छन् । मुलुकमा लामो समय राजनीतिक जीवन व्यतित गरेका केही पात्रहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नेतर्फ उन्मुख हुादाको उत्पन्न परिणाम ’bout बेलैमा सचेत हुन नसक्दा लामो समय लगाएर बनेको राष्ट्रिय व्यक्तित्व क्षणभरमै विलिन हुन पुगेको माथिको घटनाले पुष्टि गरेको छ । साथै पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतको सक्रियता बढेकोप्रति सर्वसाधारणले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता भन्ने भावना र मर्मलाई  समय र परिस्थितिले साथ दिएको हो कि ? भन्ने टिकाटिप्पणी पनि सुरु भएको छ जेहोस् भ्रष्टाचार चाहे  ठूलो होस् चाहे सानो त्यो अपराध नै यो महारोगको जरैदेखि उखालेर ˆयााक्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जबसम्म एक हुन्न तबसम्म यो जराले कुनै न कुनै रूपमा आˆनो अस्तित्व कायम राखी राख्दछ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक अस्थिरता नै मुख्य कारकतत्व हो । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउादै मौका मिलेसम्म अनियमितता गर्न कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । इमानदारिताका साथ भन्नु पर्दा भ्रष्टाचारको जरोले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत कुनै पनि निकायअन्तर्गत रहेर जिम्मेवार बहन गर्ने केही राष्ट्रसेवामा समर्पितहरू अछुतो रहन सकेनन् । राजनीतिक दलहरूले  समस्यालाई मागी खाने भााडोको रूपमा सधैाभरि राखी रहनु कदापि ठीक होइन । मुलुकमा अस्थिर राजनीतिक शासन व्यवस्थाको फाइदा उठाएर  मुलुकको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उब्जने गरी घोटाला हुादासम्म यो विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर समस्या समाधानतर्फ चिन्तिती भएको देखिएन । एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर समस्यालाई जहााको त्यहीा छाडेर कुन जुनीमा हुन्छ समधान ? यदि सबैमा यो वास्तविक समस्या हो, हामी सबै मिलेर निरूपण  गर्नुपर्दछ भनेर सामुहिक रूपमा चेतना नजागेसम्म   समस्यालाई जहाको त्यहीा नै छाडेर अगाडि बढ्दै जाने भन्ने बुझ्न सकिन्छ । दृढ इच्छाशक्ति भयो भने संसारमा असम्भव भन्ने केही छैन । असम्भवलाई सम्भवमा बदल्न सक्नु नै महान् परिवर्तन हो तसर्थ आजको आवश्यकता भनेको एकता नै हो । हामी एक आपसमा एकताको कमी भएर नै समस्या दिनप्रतिदिन जटिल मोडतर्फ अगाडी बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप  माकुरोको जालो जेलिएझैा जेलिएर कहीा, कतैबाट पनि फुकाउन नसक्ने अवस्थामा एकपछि अर्को समस्याले देश ग्रसित बन्दै गएको छ । यो सबै हाम्रो कारणबाट हुन गइरहेको छ, हामीले आˆनो गल्तीलाई चिन्तन-मनन् गर्ने कि नगर्ने ?  २००७ फाल्गुन ७ गते जहाानिया राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको उपलक्ष्यमा मनाउादै आएको प्रजातन्त्र दिवस प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आदेशमा मनाउन स्थगित गरेको सेलाउन नपाउादै सर्वत्र आलोचनालाई थेग्न नसकेर अन्ततः संसद्मा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले माफी माग्न बाध्य भएको घटनाले सरकारले जानी-जानी गल्ती गरेको स्पष्ट भएको  छ । साथै गृहमन्त्री स्वयम्ले  केही समय अगाडि प्रचलित नियम, कानुन विपरित जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु भन्ने परिपत्र ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्प्रेषण  गरेको सन्दर्भमा पर्न गएको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च  अदालतले   परिपत्रअनुसार लागू नगर्ने भन्ने  आदेश जारी गरेपश्चात गृहमन्त्रीलाई त्यो थाहा भएरै पनि  आफूले दबाबलाई थेग्न नसकेर नियम विपरित परिपत्र गर्न बाध्य भएको सार्वजनिक खुलाशा गर्नले  राष्ट्रिय सवालका विषयमा सानोतिनो त्रुटिले कति ठूलो रूप लिादोरहेछ ? सबैलाई शिक्षा समान भएको छ, संसारमा सदैव कसैको पनि भाग्यमा दियो बाली रहादैन । एक दिन निभ्ने दिन पनि आउादछ भन्ने पाठ सबैले जान्न जरुरी छ । आज सार्वजनिक पदमा रहादा आफूबाट हुन गएका कामकारबाहीको भविष्यमा कस्तो प्रभाव रख्दछ ? भन्ने हेक्का लिन सकिादैन भने  राम्रा-नराम्रा कामको नजिर इतिहास बनेर रहने हुादा सकेसम्म दीर्घकालीन सोच विचार पुर्‍याएर  काम गर्दा भविष्यलाई सधैाभरि फाइदा हुन जान्छ, भावी सन्ततिले राम्रो कामको पदचाप पछ्याउने वातावरण तय गर्दिनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो होइन भने भावी सन्ततीले हामीलाई कुन कित्तामा राखेर अभिशापको पात्र बनी रहने हो ?   राम्रो कामको परिणाम राम्रै हुन्छ नराम्रो कामको परिणाम नराम्रो भनेअनुसार जनभावनालाई बुझेर हरकदम चालिन्छ भने संसारमा त्यो जत्ति उत्तम  प्रजातन्त्र  अरु केही हुन सक्दैन । सबैमा एकता हुने शक्तिको विकास होस् ।

 

 

 

भ्रष्टाचारीहरु आजीवन जेलमा सड्नुपर्छ

विष्णु पन्त

भ्रष्ट नेताहरुप्रति  जनताको कति ठूलो आक्रोश र घृणा हुादोरहेछ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्, जेपी गुप्ता । सर्वोच्च अदालतले एउटा साहसिक निर्णय गर्‍यो र बहालवाला मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्दै जेलमा कोचिदियो । यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाले भ्रष्टाचारीलाई पूर्ण दण्डित त गरेन तर आंशिक नै भएपनि आˆनो साहस प्रदर्शन गर्‍यो । सर्वोच्चको यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीको चित्तमा कााडोले घोचेको होला किनकि उनका एकजना मन्त्री वर्षौदेखि भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेका रहेछन् । जनताले त उहिल्यै भनेका थिए- विजय गच्छदार र जेपी गुप्तालाई टेकेर सरकारको नेतृत्व गर्नु र यो एमाओवादीको इतिहासमा कालो धब्बा थियो । सरकार र पार्टी भ्रष्टहरुको घेरामा पर्‍यो भन्ने कुराको यही प्रमाण थियो । जनतालाई अझै पुगेको छैन, विजयकुमार गच्छदारहरु त्यहाा चुरीफुरि गरिरहेकै छन्, कााग्रेस, एमालेका भ्रष्टहरु कोही परेकै छैनन । एमाओवादीकै पनि भ्रष्टाचारीहरु जेल गएको दिन, जनताहरु सााच्चै खुसियाली मनाउने छन् र सडकमै निस्किएर उत्सव मनाउने छन् । केही समय अगाडि ‘भ्रष्टाचारीहरुको मुखमा किरा परोस्’ भन्ने नारा चर्चामा आएको थियो । जनताले भनेका छन्, भ्रष्टाचारीहरु सबै जेल परुन र भ्रष्टहरुको सम्पत्ति सबै राष्ट्रियकरण होस् । अहिले देशलाई संस्थागत भ्रष्टाचारले थलाथला पारेको छ र यही अवस्था कायम रहिरहेमा एक दिन जनताले सडकमै निस्किएर भन्ने छन्- बरु विकास नभए नहोस तर भ्रष्टहरुलाई कारवाही होस् । नेपालमा भ्रष्टाचार माथिबाट संस्थागत भएका छन् र त सबै दण्डित हुन सक्दैनन् । कर्मचारी सरुवा बढुवामा प्रधानमन्त्री नै संलग्न हुन्छन र सरुवाका सिफारिस पनि प्रधानमन्त्री कै कार्यालयबाट गरिन्छन भने यो भन्दा गम्भीर अपराध के हुन सक्ला ? पार्टी अध्यक्ष/सभापति र संसदीय दलका नेताहरु नै सरुवा बढुवाका वार्गेनिङ्गमा व्यस्त रहन्छन भने यो के का लागि ?

जब देश बनाउने जम्मा लिएका नेताहरु नै ठेक्कापट्टाका लागि अनि कमिशनका लागि कुादछन भने कर्मचारीको के कुरा ? जनताले चाहेका छन्, मुलुकमा अदालतबाटै प्रमाणित भएका ३ जना नेताहरुमा भ्रष्टाचारी छैनन्, अरु धेरै छन् र, बााकी सबैलाई दण्डित गर्ने कानुन बनोस् । त्यतिमात्र हैन, छानबिन गर्ने व्यापक जनताले पनि सहभागी हुन पाउने शक्तिसम्पन्न संयन्त्र बनोस् । भ्रष्टचार प्रधानमन्त्रीले देखेका छैनन, अदालतले पनि देखेको छैन, खासमा जनताले देखेका छन् । हिजो केही पात्रहरुलाई भ्रष्टाचारीको अभियोगमा कालोमोसो दलेर जनताको भावना जित्नेहरु आज के गरिहेका छन् ?

एकीकृत माओवादीका लोकपि्रय युवा नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को शब्दमा पार्टीको पद सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर जन्मेको नयाा वर्ग अर्थात् राजकीय वर्गमाथि प्रहार गरिनै पर्छ । राजकीय वर्गलाई संस्थागत गर्दै जाने हो भने पार्टी वास्तवमा नयाा सामन्त वर्गमा परिणत हुनेछ । नवधनाढ्य पार्टीको नाम बेचेर व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्ने परिपार्टीलाई ध्वस्त पार्नै पर्छ । भनिन्छ नि भ्रष्टले भ्रष्टलाई कारवाही गर्न सक्दैन । जब नेतृत्वमा नैतिक बल अन्र्तनिहित हुन्छ तब मात्र खतरा मोल्ने आत्मविश्वासको विकास हुन सक्छ । आˆना नैतिकता गुमाउनेहरुले ठूला कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुरालाई मूल नेतृत्वले आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ ।

पार्टीभित्र जवाफदेहिता हुनुपर्छ । एउटा आˆनै पार्टीको सीसीएम, पीभी एम वा आर वी एक लगत कार्यमा फस्यो । भने त्यसको जिम्मा पार्टीले लिन सक्नुपर्छ । आˆनै मन्त्रीहरु, सांसदहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दाखेरी पार्टीले ऐया भन्न सक्नुपर्छ । मेरो हुनुको नाताले जे गरेपनि छुट हुनु हुादैन । खप्परौ ल्याएकै भरमा मनपरितन्त्रलाई बढावा दिनुहुादैन । कम्युनिष्ट पार्टीको अनुशासन र आचरणलाई पार्टीले कहिले पालना गराउने ? नेपालमा राजनीतिक आवरणमा भ्रष्टाचार गर्ने रोग नै बनेको छ । आफू सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएपछि वहालवाला मन्त्री जेपी गुप्ताले प्रहरीको घेरावीचबाटै भने- ‘सिङ्गो मधेस आन्दोलन सिध्याउने षडयन्त्र भएको छ ।’ अब पार्टीका शिर्षस्थ नेतालाई हुने हो भने त्यही अवस्था हुन्छ । अदालतले वा अख्तियारले सााच्चै भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्न सक्रियता देखायो भने पार्टीहरुले यहाा संसद्बाट दुई तिहाई अदालतमाथि कारवाही गर्न बेर लगाउादैनन् । यसको अर्थ नेपालको अदालत पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छ भन्ने होइन । अदालत आपैFm पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको छ । यहाा त भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु गर्दा आपैFmबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश सभामुख, दलका नेता सबै एकपटक धेरैथोरै जेल बसेर यो आन्दोलनको सुरु गर्नुपर्ने छ । बरु एकपटकका लागि जेल बसेपछि सफाइ दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

 

गम्भीर बन्दै गएको आन्तरिक विद्रोह

दीपेस दंगाली

विश्वबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन औचित्य सिध्याएको उत्तर माक्र्सवादीको एकछत्र घोषणा भएको दशकौं पछि ०५२ फागुन १ देखि जनयुद्धको संखघोष भएको १७ औं वर्ष पूरा गरेको छ । त्यसरी कम्युनिष्ट क्रान्तिको अन्त्य गर्ने त्यो घोषणा के बाध्यकरण मात्र हो ? के त्यसमा आन्तरिक कारण केही पनि छैन त । माक्र्सवादको प्रयोग सागै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको अभिष्टता साम्यवादसम्म पुग्न नसक्दै समाजवादी व्यवस्था लागु गर्दा नगर्दै तुहिएको इतिहास आज अध्ययनका विषय भएका छन् । विश्वमा १९ औं शताब्दीका उर्लदो लहरमा उर्लिरहेका क्रान्तिको ज्वाला किन अभिष्टता पुग्न सकेनन ? क्रान्ति रक्षामा रहेका बखत निकै धारीलो देखिने छ र सन्तुलनमा जाादा धर्मराहट प्रत्याक्रमण पुग्दा सेटव्यक खाएका इतिहास विश्वका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुलाई वयानका विषय भएका छन् । न कि दिशा निर्देश बन्न सकेका छन् । हुन त भियतनामको क्रान्तिलाई ध्वस्त पार्न प्रयोग गरिएको साम्राज्यवादी योजना असफल भएपछि साम्राज्यवादी सुद्ध विशेषज्ञहरुले विश्वका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी आन्दोलन ध्वस्त गर्न नयाा नयाा विधिहरु तय गर्दै आएका छन् । धेरै विधि मध्ये धेरै देशहरुमा सफल प्रमाणित गरिएको के विधि आन्तरिक विद्रोह पनि एक हो । त्यस विषयमा छोटो चर्चा गर्ने जमर्को गरिरहेको छु ।

हुन त कयौं देशका क्रान्तिले यस विधिलाई तोडेर अगाडि बढेका पनि छन् । यस विधि सफल गरेको युगाण्डाको कोन्च विद्रोह मानिन्छ । आजसम्म आइपुग्दा त्यो विधि फरक ढंगले लागु गरेको पाइन्छ । यसमा मुख्य गरी विद्रोही शक्तिको केन्द्रीकृत नेतृत्वलाई प्रलोभनमा पार्ने र सत्तामा पुर्‍याउने अन्य बलको शक्तिलाई वितृष्णालाई चुल्याउने र विकल्प बन्द गरिदिने अर्को सत्ताको पुर्‍याएको नेतृत्वलाई वितृष्णालाई नेतृत्व विरुद्धको खनाइ आत्मघाती कदम चाल्न लगाउने विद्रोही शक्तिपूर्ण रुपमा ध्वस्त गरिन्छ । सत्ताको नेतृत्वमा पुग्दासम्म त्यो शक्ति राजकीय वर्ग अथवा अभिजातीय वर्गमा रुपान्तरण भइसकेको हुन्छ । यसरी बाध्य शक्तिले विद्रोहलाई छिन्नभिन्न पारिदिने गरेका पाइन्छन् । अर्को विधि भन्नेको आकांक्षा बढाएर गर्ने नेतृत्व केन्दि्रकृत गरिदिने र अन्तत विकल्पविहिन नेतृत्व सिध्याइदिन गरेको पाइन्छ । जसरी पेरुमा गोन्जालोको गिरˆतारीपछि त्यहााको क्रान्ति सेटव्याक खाएको पाइन्छ । तेस्रो विधि भनेको नेतृत्वको तिव्र महत्वकांक्षीको कारण पनि आफूलाई विकल्पविहिन रुपमा स्थापित गर्ने र आˆनो आलोचना गर्नेलाई सिद्धान्तका कुतर्कहरुको चाङ लगाइदिने अनेक लेपन लगाउन अन्ततः खुलस्त कुरा राख्ने निर्धक्कताको पूर्ण अन्तय गर्ने राजनैतिक दासको रुपमा अघोषित परिचालन गर्ने विधि आज झन अर्को उचाइमा स्थापित थियो । यस विधि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन तोड्न कोसिस भएको छ तर सफल भएको मान्न सकिादैन । आज नेपाली क्रान्तिको धरातलबाट हेर्दा यी माथि उल्लेखित विधिहरु फरक ढङ्गले लागु भइरहेका छन् । वास्तवमा यी आधारभूत विषयमा नेतृत्वको ध्यान नजाने हो भने नेपाली क्रान्ति आन्तरिक विद्रोहले ध्वस्त हुने निश्चित छ । यस विषयमा छलफल गर्दा माथि उल्लेखित विषयहरु कसरी लागु भए त वा कसरी सूचारु अगाडि बढिरहेका छन् त ।

जब नेपाली राजनैतिक सत्तामा २४० वषर्ीय सामन्ती राजतन्त्रले माओवादी जनयुद्धको धक्का पुगेको अनुभूति नेपाली भूमिमा अर्ध औपवेशिक सत्ताका नायकले महसुस गरे । त्यसको सहजिकरणको अवरोध राजा विरेन्द्रलाई देखेर ०५८ जेठ १९ मा एक प्लान दिइ वंशज प्रणालीबाट चलेको राजतन्त्रको अन्त्य गरियो । यता ग्रामिण क्षेत्रबाट केन्दि्रत जनयुद्धलाई शहर प्रवेश गर्न रोक्न ठूलो शक्ति प्रयोग गरियो । यो कुरा निम्न पुजिवाद र सामन्ति प्रणाली पीडित ग्रामीण शक्तिले युद्ध लामो समय थेग्न सक्दैन र जनताद्वारा विद्रोहको ज्वाला उठाएर ध्वस्त गर्न सकिन्छ भन्नेबाट पनि प्रेरित थियो । त्यो दैलेख डुल्लु, कपिलवस्तुको साम्प्रदायिक काण्डसम्म आइपुग्दा प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसपछि कार्यनीति फेर्न माओवादीलाई वाध्य झै पारियो र माओवादीले आˆना प्रधानअन्तरविरोध बदलापको निश्चित गर्दै आˆनो कार्यनीति पनि फेर्‍यो । तर, प्रधान दुश्मणमा प्रहार केन्दि्रत गर्‍यो तर दलाल नोकरशाही पुाजीवादप्रतिको प्रहार निष्कर्ष पुग्न सकेन । यसरी हेर्दा भारतीय विस्तारवादद्वारा संरक्षित भएको कारण पनि यो प्रहार मुख्य टनेल युद्धको र राष्ट्रियता संरक्षणको उद्घोषसागै भारतीय विस्तारवाद नयाा विधिको तय गर्‍यो । यहाासम्म कि दुई विपरीत द्वन्द्वसागै आएका दुई शक्ति भारतले मञ्च दिएर वार्ताको अघोषित मध्यसंस्था गर्‍यो र १२ बुादे सम्झौता गर्ने वातावरण बनायो । यसरी माओवादी जनयुद्धको सम्भल्याण्डिङ -अवतरण) सुरु भयो । अर्को शब्दमा भन्दा यो विद्रोही शक्तिको शान्तिपूर्ण संक्रमणको शिलान्यास गरियो । निरन्तर क्रान्तिमा -करिब ११ वर्ष) चौविसै घन्टा सुसज्जित विचार योजनाद्वारा लेस भएर आफूलाई समेत समर्पण गरिरहेको योद्धाहरु लाम आज करिब ५ वर्षसम्म योजना विचारविहिन भइरहादा दिग्भ्रमित विचलित मात्र होइन आफूले देखेका सपनाका सारघोर गोरेटा ध्वस्त भइरहेको देखेको छ । आˆनो चारैतिर वर्ग दुश्मणप्रति हेरिरहेका आˆना आक्रोश आज आˆनो नेतृत्वप्रति सोझ्याए केन्दि्रत गरिरहेका छन् । आज जनमुक्ति सैन्य क्याम्पहरु मात्र होइन । देशभक्ति फिजिएका सारा क्याम्पहरु आत्मघाति बमको रुपमा वारुद्ध खादिरहेका छन् । घाइते अपाङ्ग सहिद वेपत्ता परिवारजन आम कार्यकर्ता पंक्तिहरुमा ती सपनाका वाटाहरु कतै देखेका छन् । न त पुरानै ठाउा पुरानै स्थिति पुनस्थापित जीवन जिउन सक्छन् । न त नयाा गोरेटोको भविष्य देखिरहेका छन् । भने नेतृत्व पंक्तिमा केन्दि्रत नेतृत्व जुन विकल्पविहिन कालो धब्बाले विश्व कयौा देशका क्रान्तिहरु सेटव्याक खाएका थिएलाई तोड्न खबरदारी त गरेको पाइन्छ । तर जसरी माओले पुाजीवादी हेडक्वाटर वमवाडको संखघोष सागै सुरु गरेको नीति स्वरुप लाग्थे अभियान स्वरुपको सार्थकता पुष्टि गरी चिनिया क्रान्ति सांस्कृतिक क्रान्तिलाई समाजवाद -जिवित रहादासम्म) मात्र पुर्‍याएका थियो । त्यस्तै नेपालीमा त्यसो गर्ने खालको योजना देखिन्छ । न त रुसमा झै संविधानसभा जुन विपरित अनेक दर्शनबाट प्रेरित प्रतिनिधिबाट जन संविधानको निर्माण हुनसक्न सम्भावना नै थियो लाई औचित्य पुष्टि गर्दै कब्जा गरिएको थियो । आˆना शक्ति सुदृढ गरी समाजवादी रुसको स्थापना गर्नु भएको थियो । नेपाली त्यस विधि अनुशरण्को तथ्यहरु नै भेटिन्छन् । तसर्थ पनि के निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने नेपाली क्रान्ति आज यस चरणसम्म आइपुग्दा विकल्पको नेतृत्वको खबरदारी त गरियो । बलियो रुपमा तथ्यहिन बन्दै गइरहेको विकल्पविहिन कार्यनीति’bout सोच्न आवश्यक भइरहेको छ ।

 

विधिको शासन  र  कानुनी राज्य  ’bout

छत्र बहादुर मैनाली

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमलाई हेर्ने हो भने  सरकारी निर्णयहरु प्रायः विवाद रहित हुन सकेनन । कर्मचारी सरुवा बढुवा देखि इन्धन आपूर्तिमा पर्नगएको असरसम्म हेर्ने हो भने प्राय हरेक कदम कदममा विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ सरल जीवन, बौद्धिक क्षमताका धनि, सर्वहारा बर्गको मुक्तिको लागी लड्नु भएका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारको  नेतृत्व सम्हाले पछि आमजनतामा भिन्न प्रकारको आशा भरोशाका साथ नेतृत्व पूर्ण सफलताको लागी दिपावली समेत गरेका थिए । उहााले ब्यक्त गर्नु भएको अभिव्यक्तिको सर्वत्र प्रशंशा गरिएको थियो ।  मुलुकमा परिवर्तनको आशा गर्ने आधार तय भएको भन्दै नयाा उमंगका साथ ब्यक्त अभिव्यक्तिको ब्यबहारिक पक्षको अपेक्षा गर्दै आएकोमा छोटो समयमै जन अपेक्षा बिपरितका श्रृखलाहरु धारा प्रवाह रुपमा वषर्ा हुनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । आखिरमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने भनाइलाई हरेक नेतृत्वमा पुग्नु हुने सज्जनहरुबाट चरितार्थ हुन पुगेको छ । आखिरमा किन यस्तो हुने गर्दछ ? यो सब हुनुमा मुख्य कारण के हो ? सर्वसाधारण जनतालाई सुसुचित गराउनु राज्यको कर्तव्य साथै हरेक नागरिकको अधिकार पनि हो, यो-यो कारणबाट यो सबै हुन पुग्यो जादुनै गरौला भनेको हुन सकेन भनेर, यसको मतलब जादु जस्तो हुनु पर्दछ भन्न खोजेको हैन । जादुको छडी कोहि साग पनि छैन त्यसमा दुइमत छैन तर कमसेकम आफूले बोलेका कतिपय कुराहरुको एक पटक ठण्डा दिमागले सोचेर अगाडी बढ्ने हो भने जादुको छडी मात्र हैन महाजादुको छडी भन्दा पनि बर्ता तेज वाला छडी हात लाग्नेछ  । त्यसपछि जस्तो सुकै समस्याको पनि चरणबद्ध रुपमा समाधान गर्नसकिन्छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर मुलुकमा दिगो सरकारको स्थापना आम जनताको चाहना हो । जनभावना अनुकुल राज्यको हरेक गतिविध सर्वसाधारणसम्म सहजै पुग्न सक्नु नै प्रजातन्त्र हो । जसले सबै तहतप्कालाई समेटेर समस्या समाधानमा कोशे ढुंगा सावित भएर इतिहासमा रही रहन्छ । जबसम्म राजनीतिक दलका नेताहरुमा त्याग समर्पण दया समानताको भावमा कमी भइ रहन्छ तबसम्म परिवर्तनका हरेक बाटाहरुमा अबरोधका पर्खाल डङ्गुर लाग्नेछन् । जसले न यता फर्किन दिन्छ न उता ओल्लो घाट न पल्लो तिर भने जस्तो दिशा हिन हुन पुग्दछ । तसर्थ बिकाश र परिवर्तन चाहने हो भने समपर्ण त्यागको भावनामा वृद्धि ल्याउनु पर्दछ साना तिना मन मुटाबमा अल्झेर समय खेर फाल्ने जमाना हैन यो समयमा काम गर्न नसक्दाको परिणाम भर्खरै कालो सुची प्रकरणले पुष्टि गर्दछ । धेरै उदाहरण दिइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादवसागको भेटमा तराइको सम्बन्ध काठमाडौासाग टुट्न सक्छ भन्ने एक जना मन्त्रिपरिषद् सदस्यको अभिव्यक्ति प्रति इंगित गर्दै राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बिरोधि अभिव्यक्ति दिने जनप्रतिनिधिको ’boutमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । यो बिषयले अहिले संसद्लगायत सर्वसाधारणमा बहशको बिषय बनेको छ भने विभिन्न राजनीतिक दल सम्बन्धले मन्त्रीको राजीनामा र कारबाहीको माग राखेका छन् । अब प्रधानमन्त्रीबाट कुन प्रकारको कारबाही हुने नहुने त्यो भविष्यमा हेर्न बााकि नै छ । पछिल्लो समयमा राज्यको नीति निर्माण तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुले क्रमश बिबादस्पद अभिव्यक्ति दिनुको पछाडी के रहस्य हुन सक्दछ ? कुन उद्देश्यले अभिप्रेरित भएर यस्तो अभिव्यक्ति बेला बेलामा धारा प्रबाह हुन गइरहेको छ ? के यति लामो समय राजनीतिमा व्यतित गरेका पाका जनप्रतिनिधिलाई के बोल्दा के हुन्छ ? भन्ने सामान्य ज्ञानको कमीले भएको हो त ? या नेपाली जनताको नाडी छामेको हो ? हैन भने पटक-पटक एकै प्रकारको अभिव्यक्ति किन आइ रहन्छ ।

तत्कालिन रक्षामन्त्रीले तराइको २२ जिल्लाले छुट्टनि चाहे नेपालको कुन नियम र कानुनले रोक्न सक्छ भन्नु अहिले तराइको सम्बन्ध काठमाडौासाग टुट्न सक्छ भनेर भन्नुको भित्र गम्भीर रहस्य लुकेको हुन सक्दछ  । २०५६ सालमा संसद्मा नागरिकता बिधेयक २०५६ पेश गरियो  । त्यो पनि अर्थविधेयकको नाममा त्यसबेला पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु पर्दछ  भन्ने तत्कालिन नेपाली राजनीतिक ठूला दलहरु नै हुन् तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाबाट पास गरी माथ्लो सदन  राष्ट्रिय सभा हुादै लालमोहरको लागी दरबार पठाएको उक्त विधेयकमा तत्कालिन राजा बिरेन्द्रबाट लालमोहर नलगाई सर्वोच्च अदालतमा सो बिधेयक ’bout कानुनी राय माग्नु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त बिधेयक नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ बमोजिम प्रतिकुल भन्ने व्यहोरा सहितको कानुनी राय पेश भएकोमा उक्त बिधेयक पास हुन बाट जोगिएको थियो । तत्कालिन समयमा राजा बिरेन्द्रबाट कानुनी राय माग्नुको यौटै कारण थियो राजा स्वयम संविधानका संरक्षक साथै कानुनी राज्यको पक्षपाती नै मुख्य  कारणहरु थिए  । जसले गर्दा गम्भीर संबैधानिक त्रुटि हुनबाट राष्ट्र जोगिएको थियो । हाल आएर उपप्रधानमन्त्री एबम गृहमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले नेपालको प्रचलित नियम कानुन बिपरित जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु भन्ने लिखित परिपत्र ७५ जिल्ला प्रसाशन कार्यालयलाई सम्प्रेषण गरिएको छ  । उक्त परिपत्रको आदेशलाई पालना गर्न इन्कार गरेका झापा जिल्लामा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिसोध पूर्णतरिकाले अन्य जिल्लामा सरुवा गरेर कानुनी राज्यको उपहास गरिएको छ । एकजना राष्ट्र सेवक कर्मचारीले प्रचलित नियम कानुन बमोजिम कम कारबाही गर्न नपाउने हो भने नेपालका कर्मचारी जत्ति राजनीतिक दलका दास हुन् कि ?

जे मन लाग्यो आदेश दियो त्यसको परिपालना गर्नु पर्ने ? हैन भने विधिको शासन कानुनी राज्य ’bout किन  फलाकि रहनु पर्‍यो ? देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर नेतृत्व तहमा पुगेको पूर्णजिम्मेवार व्यक्तिबाट यस प्रकारको प्रशासनिक हस्तक्षेप गरेर प्रशासनलाई  पंगु बनाउने काम हुन्छ भने अरु सेवा सुबिधा राहतको के अपेक्षा गर्नसकिन्छ ? यो बिषयले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समुदायमा चासोको बिषय बन्न पुगेको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने आफू सरुवाको सामना गर्न नियम कानुन बिपरितको आदेशलाई नमान्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै अस्विकार गरेर सरुवा गरिएको गन्तब्य तिर लागेका छन् नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक शक्ति कति हदसम्म नाघेर हावी हुने रहेछन भन्ने यो एक गतिलो उदाहरण हो ।

सम्बन्धित मन्त्रीको आदेशलाई सतहमा छताछुल्ल हुने गरी अस्विकार गर्नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सर्वत्र  प्रशंशा योग्य पात्रका रुपमा परिचित हुनु भएको छ  । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ सत प्रतिशत ठिक छ नियम कानुन बनाएर ल्याउ म पालना गर्छु हैन भने नियम बिपरितको काम मबाट हुन सक्दैन भनि सार्वजनिक गर्नुले उहााको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठाउने ठाउा देखिादैन । राज्यको नीति निर्माण तहमा बसेर नियम कानुन बिपरित परिपत्र गर्न हुने मन्त्रीलाई नेपालको प्रचलित नियम कानुन बमोजिम कस्तो कारबाही हुने व्यवस्था छ ? मुलुकका कार्यकारी प्रमुख बाट यो बिषयमा गठबन्धन टुट्न सक्ने भयले हो अथवा अन्य कुनै कारणले यो लेख लेखिारहदासम्म कुनै  कारबाही, अभिव्यक्ति आएको छैन राज्यको नियम कानुन, सरकारी संयन्त्र आदि चेन अफ कमान्डमा जस्तै गरी चल्नु पर्ने हो । राम्रोलाई प्रोत्साहन गल्ति गर्नुलाई ठाउाको ठाउामै कारबाही गर्ने परिपाटी नबसेसम्म नैतिक आचारणमा सुधार ल्याउन सकिन्न  चेक एण्ड प्यालेन्समा आधारित राज्य व्यवस्था भयो भने मात्र सबैले अनुशासनमा रहेर नियम कानुनलाई अक्षरस पालना गर्ने छन् हैन भने यसप्रकारको बिबादस्पद अभिव्यक्ति पुनः नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । सम्पती सुद्धिकरण सम्बन्धि बिधेयक संसद्मा पास हुन नसकेर त्यतिकै बसेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यले भने नेपालले उक्त बिधेयक पारित गरेर कानुन नबनाउने हो भने कालो सूचिमा पर्नसक्ने सम्भावना प्रवल रुपमा देखापरेको छ । यो खबरले अर्को सङ्कट खडा गरिदिएको छ राष्ट्रपति डाक्टर  रामबरण यादवले तिन दलका नेताहरुसागको परामर्शमा समेत देशलाई कालो सूची हुनबाट बचौनुस भनि गहिरो चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ । यदि नेपाल कालो सूचिमा दरियो भने नेपालको अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र, कलकारखाना नराम्ररी प्रभावित हुनको साथै नेपालको प्रतिष्ठामा समेत आाच पुग्न सक्नेछ । यो नेपालको लागी सबै भन्दा चुनौतिपूर्ण बिषय हो । तसर्थ सम्भावित हुन सक्ने संकटलाई बेलैमा बुद्धी पुर्‍याएर निरुपण तिर लग्नुनै बुद्धिमतापुर्ण देखिन्छ । जसले सबैको भलो गरोस भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि बाधा अड्चन आइनपरोस, यहि छ कामना

नहोस् झापा विद्रोहको पुनरावृत्ति

हस्तबहादुर केसी

ऐतिहासिक झापा विद्रोह २०२८ साल जेष्ठ २ गते विष्फोट भएको थियो भने महान दश वर्षे जनयुद्ध २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि थालनी भएको थियो । समयावधिको हिसाबले झापा विद्रोह विष्फोड भएको अहिले ४० वर्ष पुरा भएर ४१ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ भने दश वर्षे जनयुद्ध भएको यही फागुन १ गते १६ वर्ष पुरा भएर १७ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । यी दुबै राजनीतिक घटनाहरू नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने युगान्तकारी घटनाहरू थिए । झापा विद्रोहको सामान्य पृष्टिभूमिको कुरा गर्दा के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने भारतमा चारु मजुमदारको नेतृत्वमा सि.पि.एम.को संशोधनवादका विरुद्ध विद्रोह गरि नक्सलवादी सशस्त्र किसान संघर्षको प्रारम्भ भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पूर्वी नेपालको झापाका केही क्रान्तिकारी युवाहरूमा पर्न गयो । त्यस अनुसार नेपालमा पनि पार्टीमा जरा गाडेर बसेको संशोधनवादका विरुद्ध विद्रोह गरि पूर्वी नेपालका केही उत्साही एवं क्रान्तिकारी युवाहरूले दीर्घकालिन जनयुद्धको रणनीति अन्तरगत सशस्त्र संघर्षको प्रारम्भ गरेको घोषणा सहित सशस्त्र कार्वाहीहरू अगाडी बढाएका थिए । चिन्तनमा निम्न पूाजीवादी यान्त्रिकता र वामपन्थी दुस्साहसवादका गम्भीर कमजोरीहरूका बावजुद त्यो सशस्त्र कार्वाही एक यस्तो ऐतिहासिक विद्रोह थियो, जसले, जनआन्दोलनको संशोधनवादी धार र राजाको सामन्ती सत्तामा समेत खैलावैला मच्चाइदिएको थियो । जसका कारण सशस्त्र संघर्षको प्रश्न कमसेकम कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आम बहसको विषय बनेर गएको थियो त्यतिवेला । सुधारवादी कार्यदिशा अंगालेका प्रायः सबै छदभ संशोधनवादी समुहहरू भित्र नयाा ढंगले अवसरवादी र क्रान्तिकारीका वीचमा तीव्र अन्तरविरोध पार्न झापा विद्रोहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । प्रतिक्रियावादीहरूले चर्काे दमन, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रका घोषित एवं छदभ संशोधनवादीहरूको ध्वंसात्मक प्रहार एवं मूख्यतः झापा विद्रोहको नेतृत्वमा रहेको निम्न पूाजीवादी

यान्त्रिकता एवं वामपन्थी दुस्साहसवादी चिन्तनका कारण त्यसले जनयुद्धका रूपमा विकास गर्न सकेन । झापा विद्रोहको नेतृत्व पंक्तिले त्यही ऐतिहासिक झापा विद्रोहको जगमा टेकेर माले, एमालेको पुनर्गठन गर्दै पार्टीलाई विशाल बनाएर लैजाने अभियानमा लागे । पार्टीलाई विशाल बनाउने नाममा विभिन्न समुहका विजातीय तत्वहरूको घुसपैठ सगै झापा विद्रोहको नेतृत्वमा भएका कतिपय व्यक्तिहरूसमेत क्रमश दक्षिणपंथी संशोधनवाद हुादै जनताको वहुदलीय जनवाद जस्तो खु्रश्चोभी आधुनिक संशोधनवादी सिद्धान्तको माला भिरेर नेकपा एमालेको नामधारण गर्दै दक्षिणपंथी संशोधनवादमा पतन हुन पुग्यो । यो इतिहासकै ठूलो विडम्बनापूर्ण घटना हो । आज एमालेको नेतृत्व मण्डली दक्षिणपंथी संशोधनवादी करूप अनुहार देखाएर कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा र व्यवहारको जामा पहिरिएर त्यही एतिहासिक झापा विद्रोहको व्याज खाएर बााची रहेको छ ।

तर अर्को एउटा क्रान्तिकारी धाराको रूपमा झापा विद्रोहका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै र आफुलाई सच्चाउदै संशोधनवाद र प्रतिक्रियावादका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा उठाउादै माओवादीको विकास भयो । माक्र्सवाद लेनिनवाद माओवादीको सैद्धान्तिक निर्देशन र नेपाली समाजका सामान्य विशेषताका आधारमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध परिलक्षित जनवादी अधिनायकत्वसहितको नयाा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने राजनीतिक, रणनीतिक निर्धारण गरेर विश्वसर्वहारा समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अघि वढ्नु तथा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अन्तरगत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा साास्कृति क्रान्ति चलाउदै साम्यवाद हासिल गर्न पार्टीको भावी उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्दै र नेपाली सशस्त्र संघर्षको स्वरूप र दिशा ठिक त्यही राजनीतिक, रणनीतिक र उद्देश्यद्धारा निर्देशित एवं आबद्ध रहने कुरा समेत स्पष्ट पार्दै ‘गाउवाट घर्न्ाे रणनीतिमा आधारित दीर्घकालिन जनयुद्धको कार्यदिशा’ ठोस गरेर सामन्तवाद र साम्राज्यवादको राज्यसत्तालाई समूल अन्त्य गरि जनताको नयाा जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यले ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाा जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौ ।’ भन्ने मूल नाराका साथ नेकपा -माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गर्यो । सुरुमा माओवादीले छापामार दस्ता, जनमिलिसियाबाट विकास गरेर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मात्र होइन मूख्यतः चीन माओत्सेतुङको मृत्यु पछि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नै वैज्ञानिक दिमाग र हातहरूले लैसभएको सबैभन्दा ठूलो र शाक्तिशाली जनमूक्ति सेनाको निर्माण गरेर साम्राज्यवादी, विस्तारवादीहरू र तिनका घरेलु पाल्नु कुकुरहरूको मुटुमा भयिस्त्र भय र त्रासको ढ्याङ्ग्रो ठोकाउन सफल भयो भने त्यसले विश्वसर्वहारा वर्ग र आम श्रमजीवीहरू क्रान्तिकारी उत्साह र आशा पैदा गरि दियो ।

महान दश वर्षे जनयुद्धको प्रक्रियामा माओवादीले पुरानो सत्ताको स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेर आधार इलाकाहरू निर्माण गर्दै स्थानीय नयाा जनसत्ताहरूको निर्माण गरेर समानान्तर सरकारको समेत निर्माण गरेर पुरानो प्रतिक्रियावादी सत्तालाई पुरै चुनौती दिन सफल भयो । र माओवादी मुलुकको ८० प्रतिशत भूभाग आफ्नो कब्जामा लिन समेत सफल भयो । साथै महान दश वर्षे जनयुद्धको माध्यमबाट माअेवादी पार्टी नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मात्र होइन विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नै आफ्नो गौरबशाली इतिहास निर्माण गर्न सफल भयो । चुनवाङ वैठकबाट संसदवाादी राजनीतिक दलहरूसाग सहकार्य गर्दै सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तत्कालिन कार्यदिशा निर्धारण गरेर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरे पश्चातः माओवादीको मूल नेतृत्व प्रतिक्रियावादी सत्तासाग शान्ति सम्झौता गर्ने नाममा दीर्घकालिन जनयुद्धको अन्त्यको विधिवत र लिखित रूपमा घोषणा गर्ने, पार्टीले निर्धारण गरेको नेपाली क्रान्तिको जनविद्रोह सम्वन्धी क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई लत्याएर शान्ति र संविधान जस्तो बुर्जुवा सुधारवादी एवं संशोधनवादी कार्यदिशालाई पकडेर अघि बढ्ने, ४ बुादे तथा ७ बुादे जस्ता राष्ट्राघाती सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने, भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसाग राष्ट्रघाती विप्पा सम्झौता गर्न सहमत हुने, जनमुक्ति सेनालाई निशस्त्रिकरणको दिशामा लैजान र विधिवत रूपमा जनमुक्तिसेनाको विघटन गर्ने संम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, जनयुद्धका क्रममा जफत गरिएका सामन्त र जमिनदारहरूका घर जग्गाहरू फिर्ता गराउन सामन्त र जमिनदारहरूका घरघर चाहर्दै हिड्ने, जनसविधान निर्माणको सवालमा संविधानसभा भित्र पनि पार्टीका अडानहरू छोड्दै जाने, सरकारमा जानका लागि र त्यही टाासी रहनका लागि आफना पुराना प्रतिबद्धता र अडानहरूलाई छोड्दै जाने जस्ता सुकै संम्झौताहरू समेत गर्न सहमत हुने र मिलेरावादी संसदवादमा फस्दै गएको स्थितिले र पार्टीलाई ठूलो र विशाल बनाउदै लैजाने नाममा विजातीय तत्वहरूलाई भित्रयाउदै जाने जुन प्रक्रिया निरन्तर रूपमा अघि बढि रहेको छ, यसले एमाओवादी पार्टीलाई एमालेकरण गर्दै लैजाने र झापा विद्रोहको पुनराबृत्ति दोहोरिने खतराको संकेत गरिरहेको छ । एमाले कसरी दक्षिणपन्थी संशोधनवादमा पतन भयो भन्ने वारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको पतनको प्रक्रियालाई पनि जान्न जरुरी हुन्छ । एमाले रातारात दक्षिणपन्थी संशोधनवादमा पतन हुन पुगेको होइन । त्यसले विविध चरणमापनका श्राखलाहरू पार गर्दै अघि बढेर मात्र यो स्थितिमा पुगेको हो । सर्वप्रथम झापा विद्रोहको जगमा टेकेर २०३५ साल पुस ११ गते नेकपा -माले)को गठन गर्न पुग्यो । माले गठनसागै उसले झापा विद्रोहको क्रान्तिकारी धारलाई दह्रोसाग पकडनुको सट्टा झापा विद्रोहका उग्रवामपन्थी गल्तीहरूलाई सच्याउने बहानामा दक्षिणपन्थी बाटो पकड्न पुग्यो । २०३७ सालमा माले पार्टीले झापा विद्रोहमा प्रयोग गरिएका हातहतियारहरू कोशी नदीमा बगाउने निर्णय गरेर आफ्नो दक्षिणपन्थी संशोधनवादी अनुहार उदाङ्गो पार्यो ।

२०३८ सालमा चीनमा भएको प्रतिक्रान्तिलाई अस्वीकार गर्दै चीनमा समाजवाद नै रहेको ठहर गर्न पुग्यो । २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा र २०४४ सालमा स्थानीय पञ्चायती निकायहरूको चुनावमा निसर्तरूपमा भाग लिन पुग्यो र पार्टीलाई पञ्चायतीकरण गर्यो । २०४४ सालमा महान चिनीया सर्वहारा साास्कृतिक क्रान्तिलाई निषेध गर्दै माओत्सेतुङ विचारधारालाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट झिक्यो । र गम्भीर सैद्धान्तिक भडकाउ गर्न पुग्यो । आधुनिक संशोधनवादको समर्थन गर्दै मालेले अन्तरराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको अध्ययन गर्ने र त्यसवारे निष्कर्ष निकाल्ने क्रममा २०४४ सालमा पूर्वी यूरोप, रुस, चीन, भियतनाम लगायतका देशहरूमा पूाजीवादको पुनस्थापना भएको कुरा स्वीकार गरेन र ती सबै मुलुकहरूमा समाजवाद नै देख्न पुग्यो । यस प्रकारको मूल्याङ्कन र निष्कर्षले मालेलाई आधुनिक संशोधनवादको स्तरमा गिराईदियो । २०४६ साल भदौमा मालेले पार्टीको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाा जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रममा बहुदलीयता थप्यो र बहुदलवादलाई समर्थन गर्न पुग्यो । २०४६ को पञ्चायत विरोधी संयुक्त जनआन्दोलनमा क्रान्तिकारी तथा वामशक्तिसागको एकतालाई लत्याएर नेपाली कांग्रेसको पुच्छर बन्न पुग्यो र जनवादी क्रान्तिको नारालाई तिलाञ्जली दिदै नेका, राजासागको त्रिपक्षीय गठबन्धनमा आधारित धोकापूर्ण सम्झौतामा जनआन्दोलनलाई टुंग्याउदै अत्यन्तै नीच र घृणित खेल खेल्यो । सुधारवादी मिलेराावाद, मन्त्रीमण्डलवादकै नेपाली संस्करणका रूपमा अन्तरिम मन्त्रीमण्डलमा सामेल भएर क्रान्तिप्रति स्पष्टता, ठूलो गद्दारी र विश्वासघात गर्‍यो माले पार्टीले । २०४७ सालको प्रतिक्रियावादी संविधान निर्माण गर्ने काममा जुन निकृष्ट भूमिका खेल्यो, त्यो अत्यन्तै ठूलो प्रतिगामी कदम थियो, त्यसले राजनीतिक व्यवस्थाको एक बफादार चाकरको रूपमा परिणत गरायो । २०४७ कार्तिक २३ गते प्रतिक्रियावादी संविधान जारी भए पछि त्यसमा २७ बुादे असहमति जाहेर गर्दै आलोचनात्मक समर्थन गर्न निर्णय जनताको संविधान बनाउने काममा ठूलो धोका र गद्दारी गर्यो माले पार्टीले । ठूलो पार्टी बन्ने मोहमा २०४७ साल पुस २२ गते संशोधनवाद एवं सुधारवादको चरम स्थितिमा पुगेको माक्र्सवादी समुहसाग एकता गरेर मालेबाट एमाले बनाएर विजातीय तत्वहरूलाई पार्टी भित्र हुल्ने र क्रान्तिकारीहरूलाई पाखा लगाउने अभियान चलायो । मिलेराावादी मन्त्रीमण्डलवाद र संसदवादमा उम्कनै नसक्ने गरि फसी सकेपछि अरु क्रान्तिकारी कामइ गर्न ठाउ सिहिदिए पछि एमालेले २०४९ साल माघमा आयोजना गरेको पााचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट खुश्चोभपन्थी जनताको बहुृदलीय जनवादी विचारलाई पारित गरेर स्पष्ट जनवादको निषेध तथा पुरानो पूाजीवादी जनवाद तथा पूाजीवादी विचारधाराप्रतिको पूर्ण समर्पणमा गिरायो । २०५३ साल असोज ४ गते राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको अनुमोदन गरेर राष्ट्रघातको कलंकको टिका लगाउदै विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरू बफादार चाकरको रूपमा परिणत हुन पुग्यो । त्यसपछि पूर्व पञ्चहरूको नेतृत्वको सरकारमा र निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारमा समेत सामेल भएर एमालेले आफूलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र चरम अवसरवादको धरातलमा गिराउदै लग्यो । अहिले एमालेले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी तथा सुधारवादी धाराको नेतृत्व गर्दै अघि बदिरहेको छ ।

त्यसै महान दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व समेत गरेर आएको एकीकृत माओवादीको मूल नेतृत्वले पनि माले-एमालेले झै चुनवाङ वैठकबाट शान्ति प्रक्रियामा आए पश्चात क्रमशः अवसरवादी तथा सुधारवादी बाटो समाप्त अघि बदिरहेको छ । जस्तो की चुनवाङ वैठकले पारित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तत्कालिन कार्यदिशालाई रणनीतिका रूपमा बुझ्ने, २०६३ मंसीर ५ गते सरकारसाग बृहत्त शान्ति संम्झौता कायम गर्ने क्रममा दीर्घकालिन जनयुद्धलाई विधिवत रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गर्ने, पालुङटार ल्पेनमले पारित गरेको जनविद्रोहको क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई लत्याएर शान्ति र सविधान सम्वन्धी बुर्जुवा सुधारवादी तथा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी कार्यदिशालाई आत्मसाथ गर्न पुग्ने, पार्टी ठूलो बनाउने नाममा विजातीय तत्वहरूलाई समेत पार्टीभित्र हु ल्दै जाने, ४ बुादे तथा ७ बुादे राष्ट्रघाती एवं जनघाती सम्झौताहरू गर्दै अघि बढ्ने, र जनमुक्तिसेनालाई विधिवत रूपमा विघटन गर्ने प्रक्रियामा सहमत हुने, भारतीय शासकहरू सामू झुक्दै राष्ट्रघाती विप्पा सम्झौता गर्न सहमत हुने, जनयुद्धको वेलामा जनताको रगतद्धारा कब्जा गरिएका जमिन्दारहरूका घरजग्गा फिर्ता गर्न स्वयम सामन्त र जमिन्दारहरूको घरघर चाहर्दै हिड्ने र जनसविधान बनाउने सवालमा संविधानसभा भित्र पनि पार्टीका विगतका प्रतिबद्धताहरू र अडानहरू छोड्दै जाने जस्ता कार्यले एमाओवादीको मूल नेतृत्व पनि एमाले पथमा अग्रसर भएरहेको स्पष्टै हुन्छ । यी सबै कार्यहरू हुनुको पछाडीको प्रमुख कारण सैद्धान्तिक विचलन नै हो । ऐतिहासिक झापा विद्रोहको जगमा उभिएर माले- एमाले हुदै आएको एमाले पार्टी एम पटक ठूलो पार्टी बने पछि जसरी दक्षिणपन्थी संशोधनवादमा पतन हुन पुग्यो त्यसै गरि महान जनयुद्धको बलले विशाल पार्टी बन्न सफल भएको र नेपाली क्रान्तिको निणर्ायक नेतृत्वदायी शक्ति समेत बनेको एमाओवादी पार्टीको मूल नेतृत्व र सिंगै पार्टी पंक्ति दक्षिणपन्थी संशोधनवादमा पतन भएर यस पार्टी भित्र झापा विद्रोहको पुनराबृत्ति नहोस भन्नाका लागि सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरूले र आम जनताले वेलैमा खवरदारी गर्ने र सचेत गराउने काम गर्न जरुरी हुन्छ । किन भने एमाओवादी पार्टी भित्र पनि मिलेराावादी मन्त्रीमण्डलवाद र संसदवादमा फस्ने खतरा बदिरहेको छ । घटनाक्रमहरूले यसको दृष्टि गरिरहेका छन् । झापा विद्रोहको पुनराबृत्ति हुनबाट एमाओवादी पार्टीलाई बचाएर अगाडी बढाउनका निम्ति पार्टी भित्र वरिष्ट उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा संचालित क्रान्तिकारी विचार समुहले संचालन गर्दै आएको दुइलाइन संघर्ष र विचारधारात्मक अन्तरसंघर्षलाई अरु व्यवस्थित र घनिभूत बनाउदै लैजान जरुरी हुन्छ । दुइलाइन संघर्ष पार्टीको जीवन हो । र यसले नै पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर नयाा ढंगको कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न महत्वपूर्ण मद्दत गर्दछ । यतिवेला एमाओवादी पार्टी २०४७/२०४८ सालतिर एमाले पार्टी जुन अवस्थामा पु गेको थियो त्यही अवस्थामा पुगेको छ । २०४७ सालपछि एमाले न पछाडी र्फकन सक्ने अवस्थामा पुगेको थियो, त्यसै गरि अहिले एमाओवादीको मूल नेतृत्व पनि पछाडी र्फकेर जनयुद्धमा पुनः र्फकन सक्ने अवस्थामा छ नत एक कदम अगाडी बढेर जनविद्रोहको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा छ । मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थामा छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिविम्व पार्टी भित्र पर्नु स्वाभाविक हो । यसको क्रमभङ्ग जनसंविधान निर्माण गरेर मात्र हुन सक्छ । पार्टीको मूल नेतृत्व यति वेला नत सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व भएको जनताको गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्न आट गर्न सक्ने अवस्थामा छ, नत जनविद्रोहको नेतृत्व गरेर नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने आटका साथ अघि बढ्ने अवस्थामा छ । यस्तो अस्थिरताको वेला एमाओवादी पार्टी भित्र झापा विद्रोहको पु नराबृत्ति हुन सक्ने सम्भावना बढि हुन्छ । यसलाई राक्ने एकमात्र साधन वैचारिक एवं विचारधारात्मक अन्तरसंघर्ष नै हो । त्यसैले चालु दुइलाइन संघर्षलाई भीषण बनाएर लैजानुको विकल्प छैन ।

निष्ठाको   अभाब

छत्रबहादुर मैनाली

गत हप्तादेखि नेपाली बजारमा इन्धन अभावसम्बन्धी समाचारले शीर्षस्थान ओगट्न सफल भएको छ । उपभोक्ता वर्गले केही सीप नलागे पछि सडकमा ग्यास  ढुवानी गर्दै गरेका केही सवारी साधन रोकेर  बढेकै मूल्यअनुसारको रकम तिरेर रित्ता सिलिन्डर दिएर भरिएका सिलिन्डर लिएर बिहान बेलुकाको दैनिकी चलाउन जोहो गर्न परेको सायद इतिहासमा पहिलो पटक भएको हुन सक्दछ । आमउपभोक्तामा कसरी जीवन धान्नको लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुको जोहो गर्ने भन्ने पिरलोले रातदिन सताउन थालेको छ ।  जनतालाई सधैा रैतीको व्यवहार गर्ने परम्परा जुनसुकै राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए पनि त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म हामी देख्न सक्छौा ।  नेपाली  जनताको मूल्य र मान्यताको  मूल्यांकन  सही ढङ्गले नहुनु हामी सबैको  दुर्भाग्य  नै हो  भन्दा फरक नपर्ला । छोटो समयमै पहिलो पुस्ताले राणा शासन, २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०१७ सालको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, २०६२/६३ को आन्दोलनमार्फत् संविधानसभाको चुनाव संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म राम्रैसाग देख्न र भोग्न पाएका छन् । भुक्तभोगीलाई सोध्ने हो भने आजसम्मको राजनीतिक व्यवस्थामध्ये कुनचाहिा व्यवस्था ठीक लाग्यो ? भन्दा जहाानीया राणा शासन नै ठीक थियो भन्न बेर लाग्दैन किनकि राणा शासनको पालामा बनेका विकासको संरचना हेर्ने हो भने वर्तमान अव्यवस्थित कंक्रिटको सहरलाई चुनौती दिने खालको छ, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयदेखि अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू राणाकालीन भवनमा यद्यपि छन् । न्याय निसाफकै कुरा गर्ने हो भने तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई चारपाटा मुण्डन गरी सुागुरका पाठा भिराएर डााडा कटाउन परे पनि तु गरिन्थ्यो भन्नुको तात्पर्य तुरुन्त इन्साफ हुने गर्दथ्यो, नागरिकलाई  अनुशासनमा बााधेर राष्ट्र राष्ट्रियता’bout बोध हुने गरी स्वच्छ समाजको निर्माण त्यसबेलाको सकारात्मक पक्ष हो । मुलुकमा पटक पटक हुने राजनीतिक परिवर्तनले के देख्छौा भने नेपाली जनता समयअनुकूल परिवर्तित हुादै देश विकासको पथमा एक छन् भन्ने बुझिन्छ । माथिका अधिकांश परिवर्तित समयमा नेपाली जनताको अथक प्रयासबाट मुलुकमा आमूल परिवर्तनहारु  भएको सत्य हो तर जब शासन सत्ता सम्हाल्न जनताका प्रतिनिधि भनौादाहरू पुग्दछन्,  पुग्ना साथ मानसिक सोचमा परिवर्तन आएर जहिले पनि मुलुक र मुलुकबासी उपर धोखा नै दिएर नजिर स्थापना भएका छन् ।  कोशी, गण्डकी बेचेर हुन्छ कि ? महाकाली बेचेर हुन्छ जसरी पनि आˆनो उद्देश्य पूरा गरी छाड्ने होडबाजीमा लागेर आज मुलुकको यो दुर्दशा भएको हो होइन भने यत्रो समय सीमाभित्र के लछारपाटो लगाए त ? विधिको शासन भनेको छ कानुनी राज्यको वकालत गरिन्छ, राष्ट्रिय छापाहरूमा अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरू शक्तिशाली मन्त्रीहरूको आसपासमा खुलेआम भन्ने समाचार सुनिन्छ, यदि सत्य हो भने कहाा छ विधिको शासन र कानुनी राज्य ? यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? अपराधीलाई संरक्षण दिएर विधि र कानुनी राज्यको वकालत गर्न कुन नैतिकताले दियो ? होइन भने प्रकाशित समाचारको सत्यतथ्यताप्रति किन छानबिन खोजबिन गरिन्न ? बजारमा पटक-पटक हुने गरेको इन्धन अभावको ’boutमा सम्बन्धित निकायलाई सम्पूर्ण यथास्थिति अवगत हुादाहुादै पनि समयले धेरै नेटो काटिसकेको सन्दर्भमा परम्परागत शैलीमा कार्यसञ्चालन गर्नुले यसभित्रको असली नियत स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ जनताको दैनिक जीवनसाग जोडिएको अति संवेदनशील विषयलाई ठोस कार्ययोजनाका साथ समस्या समाधान गर्न असमर्थ हुन्छ र  आˆनो कामकर्तव्यबाट विमुख हुन्छ  भने  के अयोग्य आˆनो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नेहरूको लागि कुनै नियम, कानुन छैन ? यदि छ भने किन तुरुन्त कारबाही हुादैन ? निगमलाई  घाटामा पुर्‍याएर आमउपभोक्ता वर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति सम्बन्धित निकाय  कानमा तेल हालेर हाइसन्चो मानेर बस्नुको कारण के हो ? यदि मन, वचन र कर्मले  निष्ठावान् भएर कुनै पनि कर्म गरिन्छ भने ढिलोचााडो अवश्य पनि त्यसको प्रतिफल अपवादबाहेक  सुखद् नै हुने गर्दछ । यो वास्तविक यथार्थ हो जस्तो कर्म गरेको छ फल पनि त्यस्तै प्रकारको हुने हुादा आज देशमा हरेक वस्तुको  अभावै अभाव हुनुमा को जिम्मेवार हुन् ? जस्तै देश विकासको अभाव, रोजगारको अभाव, दैनिक पिउने पानीको अभाव, बिजुली बत्तीको अभाव, सिंचाइ सुविधाको अभाव, शुद्ध खाद्यान्नको अभाव, शन्ति सुरक्षाको अभाव, राजनीतिक स्थिरताको अभाव, नैतिकता, शुद्ध आचरणको अभाव, इन्धनको अभाव, भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्रको अभाव, चोरी-डकैती, हत्या, बलात्कार, चेलीबेटी बेचबिखन, अपहरण, चन्दा असुलीलगायत नियन्त्रणको अभाव, धन्य छ Û हाम्रो देशका नेताहरूलाई अभावै अभावमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने राजनीतिक  प्रवृत्तिको अन्त्य  नभएसम्म वास्तविक देश विकास हुने छैन । देश विकास गर्नका निम्ति तन, मन, वचनमा शुद्धता ल्याएर निस्वार्थभावले सामुहिक स्वार्थमा निहित भए मात्र वास्तविक देश विकास हुने आधार तय हुन जानेछ, होइन भने भावनामा बगेर जस्तोसुकै उद्घोष गरे पनि व्यवहारिक रूपमा  त्यसको सुरुवात गरिन्न भने ‘कोदो रोपेर धानको अपेक्षा गर्नु’ बराबर हो  यसै प्रसङ्गमा भर्खरै मात्र माओवादी लडाकु समायोजन तथा पुनस्र्थापना  कार्यक्रम सुरु भएको छ । समाजमा स्थापित हुन चाहने लडाकुहरूले निर्णय गरेअनुसारको एकमुष्ठ रकमको चेक प्राप्त गरेको सन्दर्भमा छापामा आएअनुसार ४० प्रतिशत रकम पार्टीलाई  बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक  निर्देशनले अन्तिम समयमा आएर बाहिरिने लडाकुहरूमा थप निराशा तुल्याएको छ । सत्य कुरा के हो भने हिजो पार्टीको आव्हानमा विश्वस्त भएर आˆनो जीवन बलिदानी दिनु परे पनि दिन तयार भएर पार्टीको निर्देशनमा लडेका लडाकुहरूको  योगदान माओवादी पार्टीभित्र अविस्मरणीय रूपमा रहिरहने छ । यो ध्रुवसत्य हो, आज माओवादी पार्टीलाई यो अवस्थासम्म ल्याई पुर्‍याउनको निम्ति ती लडाकुहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ कतिले सहादत प्राप्त गरे भने कतिले अपाङ्ग, विधवा भएर अहिले पनिी पार्टी हितकै निम्ति पार्टीको निर्णय र निर्देशनलाई आत्मसात गरेर जीवन गुजारी रहेका छन् । बिगतको यस्तो मूल्यवान् उर्जालाई अहिले अन्तिम समयमा आएर बाध्यतामा पार्ने कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित हुन सक्दैन । हाम्रो समाजमा एउटा उखान प्रचलित छ, ‘काम भैन्जेल भााडो सकिए पछि ठााडो’ भने जस्तै व्यवहार पार्टीले गर्न सुहाउने कुरो होइन । अझ बढी न्यायोचित त के हुन सक्दथ्यो भने हिजो घरपरिवार त्यागेर ज्यानको पर्वाह नगरी पार्टीको लागि जीवन समर्पण गरेर देश र पार्टीकै हितको लागि बहिर्गमन गर्न राजी भएकालाई एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीले उहााहरूको उचित सम्मान गर्दै  पार्टीको तर्फबाट सकेको थप रकम जति सकिन्थ्यो -सम्मानस्वरूप उक्त रकममा थपेर ससम्मान बिदाई गर्न सकेको भए सुनमाथि सुगन्ध भएर रक्तपक्ष हुने गरी  कुटाकुट गर्दै आखिरमा पार्टीको नियत सतहमा छताछुल्ल हुने थिएन कि ? भन्ने यो पंक्तिकारको  ठम्याई छ, जनभावनाको कदर गर्दै यथोचित व्यवहारमार्फत् नै समस्या समाधानको निरूपर्ण गर्न सकिन्छ ता कि कुनै व्यक्ति विशेषले  असन्तुष्टि बोकेर  विद्रोहको ज्वाला बाल्दै बाहिरिनु नपरोस् । भविष्यलाई सुरक्षित तवरले  अगाडि बढाउने हो भने वर्तमानमा देखिएका मतभेदलाई निरूपण गर्नु नै  पहिलो बुद्धिमानी ठहरिने छ । तसर्थ समग्रमा यथोचित व्यवहारमार्फत्  भावनाको सम्बोधन हुनेछ भन्नेमा अझै आशावादी हुन सकिने समय बााकी देखिन्छ

हाल ः बोगोटा डिसी

असीमित आश्वासनको थुप्रो, शान्तिपूर्ण सहवरण कि विष्फोट ?

दिपेश दंगाली

पृष्ठभूमिः नेपाल राजनैतिक रङ्गमञ्चमा आज संक्रमणकालीन बाटो झन पछि धमिलो बन्दै गइरहेको छ । आज संसदीय दलहरू दशकौं आन्दोलन उपलब्धी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ । यहााका कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरूलाई दशकौंको कम्युनिष्ट आन्दोलनको उपलब्धीको संस्थागत गर्न तम्सिएका छन् । यता आफूलाई आम नेपालको आधारभूत वर्गको पहुाचमा सत्ता स्थापना बन्दुकको नालबाट गर्न सकिन्छ भन्ने माओको सिद्धान्तमा आधारित भएर ०५२ फागुण १ पुरानो सत्ता विरुद्ध बन्दुक उठाइ युद्धको संखघोष गर्‍यो । करिब ०५७ सम्म आइपुग्दा नपुग्दै नेपालका ग्रामिण क्षेत्र करिब ८०Ü भू-भाग कब्जाका गरी जनसत्ताका भू्रणहरूको संस्थापना गर्‍यो । करिब ०५७ देखि आˆनो कार्ययोजना फेर्‍यो । १२ बुादे सम्झौता सागै ०६२।०६३ को जनअन्दोलनको सागै २४० वषिर्य राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापनाको घोषणा गरियो । संविधानसभा निर्वाचन गरी संविधानसभा निर्वाचन वा मनोनयनको प्रक्रियाबाट संविधानसभा २ वर्षे कार्यकाल तोकेर गठन गरेपनि ०६८ जेठ १४ गते ४ वर्ष अथवा दोब्बर आयु पूरा गर्दैछ । अब आयु वा संविधानसभाको म्याद थप्न नपाइने भनेर न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायले घोषणा । गरिसकेको छ । अझै पनि भिन्न दर्शन भिन्न राजनैतिक धरातल उद्देश्य वर्गीय पक्ष धरातलमा ठेकेर चलिरहेको बहस आज ‘हलो काटी मुग्रो’ हुन निश्चित प्राय भएको छ । यी सबै राजनैतिक घटनाक्रम घाटिरहादा दलका नेतृत्वले आम कार्यकर्ता जनमास सहिद वेपत्ता परिवारजन घायलहरूमा असिमित आश्वासनको चाड, लगाइएको छ । अन्य दलहरूको त मेरो दृष्टिकोणमा आˆनो वर्गीय पक्षधरतामा आधारित कार्यशैली अपनाइ रहेकै छन् । छैन भने पनि यस लेखलाई त्यता मोडन चाहन्न बरु ०४६ को जनआन्दोलन पछिको सफलतालाईसम्म धोकाको संशघोष गरी आˆनो शक्ति केन्दि्रत गरी वर्गीय मुक्तियुद्धको संञ्चालन गरियो । करिब १० वर्षमा करिब १६ औ हजारौको आˆनो जीवन बलिदान गरे हजारौं वेपत्ता भए, लाखौं जनता करोडौा शुभेच्छुक जनसमुदाय लामबद्ध भएर लागे । आज यी सम्पूर्णको आशामा गम्भीर कुठाराघात भएको ठानिरहेका छन् । पार्टी, राजनैतिक स्थिति यो अवस्था आइपुग्दासम्म समग्र विषयलाई वर्गयुद्धको सुरुवात देखि आशातित आश्वासनको थुप्रो लगाएको र त्यो पूरा नभएको मात्र होइन बाटो नै धमिलो स्तम्भकारलाई लागेपछि यसबाट उब्जिन सक्ने विषयलाई छोटो चर्चा गर्न खोजिरहेको छ ।

विषय प्रवेश

‘कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुरा निर्धारण गर्छ, सही भएमा नभएको वस्तु प्राप्त हुन्छन । गलत भएमा आफूसाग रहेका वस्तु पनि गुम्छन ।’ भन्ने माओको तथ्य झै एनेकपा -माओवादी) जब १२ बुादे सम्झौता पछिको कार्यदिशा अहिलेआएर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने धेरै विषय छोड्दै आएको र आˆनो ओज हलुका पार्दै गएको अनुभव आम सुवेच्छुकमा पर्दै गएको छ र त यावद विषय बहस छलफल तरङ्गहरू सर्वत्र छाइरहेका छन् । हुन त करिब २०५७ को चुनवाद वैठकपछि आˆनो दस्तावेज बाटै आˆनो कार्यदिशामा बदलाए ल्याएको पाइन्छ । त्यसपछि युद्धकालका आम जनतामा बााडिएका आश्वासन रूपी कार्ययोजनाहरूमा पनि बदलाव आउनु स्वभाविक थिए र आए । तत्कालिन कार्य योजना नेपालको सन्द्धर्भको २१ औं शताब्दी नयाा जनवादी सत्ता स्थापनाको कार्यनीतिलाई बदलाए लगाएर ०५७ देखि आˆनो प्रधान दुश्मण र राजतन्त्रभित्रको विग्रहलाई आधार मानि तत्कालिन कार्यनीति २१ औं शताब्दीका जनवादलाई रणनति बनाउादै गणतन्त्रको संस्थागत विकास अन्तरिम सरकार र संविधानसभा कार्यनीति आˆना क्रियाकलाप केन्दि्रत गरेको पाइन्छ । गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा नसक्दै पछिका कार्यनीतिविहिन बनाइएको छ लामो समय त्यही जनवादी सत्ताका भू्रणको रूपमा रहेका ग्रामिण क्षेत्रका जनसत्ताहरू बााडिएका आशातित आश्वासनहरू आजसम्म पनि थुपि्ररहेका छन् । चाहे ती कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका क्षेत्रमा होउन ति कार्यान्वयनको कुनै छेउसम्म देखिएको छैन । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको पाटो त्यसपछि कयौं वितण्डा मच्चाइयो । चाहे कैलाली डुडेझारी काण्ड चाहे सुकुम्बासीका टहरा भत्काउने अभियानका प्रक्रिया हउन  चाहे ति कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता प्रक्रिया होउन । ति सबै क्रिष्सबाट के प्रष्ट हुन्छ भने त्यो त्यतिबेलाको आश्वासनमा सीमित रहन्छ कि । त्यति मात्र होइन १२ बुादे सम्झौता पश्चातका क्रियालाई छोटो चर्चा गर्‍यौ भने झनै प्रष्ट हुन्छ कि ?

जन १० वर्ष जनयुद्ध र १२ बुादे सम्झौताको आडमा एनेकपा -माओवादी) आफूलाई शान्तिपूर्ण कार्ययोजना लागु गर्न सुरुवात गरियो । पहिलो कुरा यहाा तत्कालीन राजतन्त्र नाइके ज्ञानेन्द्रका लात र माओवादीका हात पाएर एक खालको अनुहार लिएर आएका सात राजनैतिक दल एकातिर र माओवादी अर्को तिर समान पक्ष मानेर सम्झौता गरिएको थियो । जनयुद्ध र १९ दिने आन्दोलन प्रतिफल स्वरूपको पुरानो सत्ता र माओवादीद्वारा स्थापित जनसत्ता बीच पनि समान सम्झौता भएको थियो । तरपछि ०६३ मंसिर ५ को शान्ति सम्झौता सागै आम रूपमा अनेक आशातित आश्वासन बााडी अगाडि बढियो । यी मुख्य निम्न बुादामा राख्न सकिन्छ ।

१ जनयुद्धका आˆनो आधारभूत नभए फरक कार्यनीतिद्वरा प्राप्त गर्ने भन्ने नाममा

क) जनसत्ता भ्रूणहरू वुर्जुवा सत्तामा समाहित गरियो ।

ख) जनयुद्ध आˆनो जीवन हत्केलामा राखि लडेका जनमुक्ति सेनालाई करगभीर गरियो । खुल्ला कैदि मै बनाइयो ।

ग. जनमुक्ति सेना कमाण्डर लगायत ठूलो शक्तिलाई सात डिभिजन क्याम्पीङ रहे पनि खवरदायी र विद्रोहको आधार तयार गर्न भनी युसिएल संगठित गरी क्रियाशील गरियो ।

घ) घाइते अपाङ्ग उपचार तथा व्यवस्थापन गरिन्छ भनियो

ङ) हजारौंको संख्यामा रहेका युद्धको क्रममा वेपत्ता र योद्धाहरूका ’boutमा आयोग बनाइ सार्वजनिक गर्ने र ती सबैका चाहना अनुसार बढिने छ ।

च) शान्ति सम्झौतासाग करिब ३२०००। को संख्यमा क्यान्टोनमेन राखिएका जनमुक्ति सेना प्रमाणिकरणको नाममा करिब १९३०० मा पुर्‍यायो अन्यलाई अयोग्यको नाम निकालियो । ती सबैलाई बाहिरी मोर्चा सम्हाल्ने भनेर आश्वासन गरियो । पछाडि कुनै सम्बोधन गरिएन जसले गर्दा पार्टी विरुद्ध मोर्चा खडा गरे जस्तो भयो ।

ज) आम हजारौंको संख्यमा रहेका सहिदहरूको सपना पुरा गरिनेछ । आदि अनगिन्ती आमरूपमा आश्वासन बााडियो । आज यी दिनसम्म आइपुग्दा कुनै विषय पुरा हुनु साटो यसको नेतृत्व समग्रपाटी संसदीय पार्टीमा सहवरण भइरहेको आशंका गर्न सकिने धेरै आधारहरू छन् । यसैभित्र अभिजात वर्गमा परिणत भइरहेको हो कि । भन्ने आशंकाको बादल मडारिरहेका छन् । आज समग्र पार्टी संविधानसभाको निर्वाचन र यसबीचका यसका क्रियाकलापले भन्नु पर्छ । हिजो सात राजनैतिक पार्टी एकातिर र अर्कोतिर माओवादी आज संसदीय व्यवस्थाका पहिलो पार्टीको रूपमा रहेका झै भएको छ । यसले आम सहिद परिवारजन वेपत्ता परिवारजन उनका सपना आकांक्षा पूरा गर्नतिर भन्दा पनि आंशिक आर्थिक प्रलोभन वा विरतणद्वारा मेटाउन असफल प्रयास गरिएका छन् । यसका नेतृत्व अभिजात वर्गमा छोटै समयमा नै रूपान्तरण वा वर्ग उत्थानमा परिणत हुादै गइरहेको झै हुन्छ । भने उता सहिद वेपत्ता परिवार सपना आकांक्षा कुनै सानो अंश पुरा हुने वातावरण देखिादैन । जुन सपना आकांक्षा लिएर उनीहरू आˆनो प्राण हासि हासि आहुति गरेका थिए ।

ट) त्यति मात्र होइन क्यान्टोनमेन्ट एक क्रियाशील युद्ध मोर्चाबाट आएका जनमुक्ति सेना खुल्ला बन्दि गृहको रूपमा लामो समय विहिन बनाइयो जसले गर्दा विचार भुत्ते बनाइयो अन्त्यमा धेरै जसो जवान पार्टी कमाण्डर विरुद्धमा मुलको आगो बनाइयो त्यही मौकामा सेना जस्तो समवेदन विषयलाई शान्ति विरोधी शक्तिको स्थापित गरियो । जसले गर्दा राजनैतिक वितृष्णा, घृणा स्थापित गरियो । हाल वार्गेनिङको विन्दु बनाइयो र हिजो त्याग तपस्या, बलिदान सम्पूर्ण आकांक्षालाई आर्थिक प्रलोभन छुट्याइ ६५००। सेनालाई समायोजनको नाममा भर्ति गर्ने सहमति गरियो ।

त्यो पूरा गर्न नयाा नेपाली मोडेलको बाटो खोज्नतिर भन्दा पनि आज हिजो ज्ञानेन्द्रको लात खाएर जेलका कुनामा पछारिएका थिए जुन माओवादी हात दिएपछि माथि उठेन सामल भएका थिए । आज ति दलहरू पुराना सत्ताको बढे मालिक झै माओवादीलाई एक एक चीज दिने बाला भएका छन् । जसले गर्दा माओवादीले १० वर्षे जनयुद्धद्वारा  स्थापित सत्ताका त्यसबाट कमाएको आज क्रमश छोटदै आफू संसदीय पार्टीमा फेरिदैछ आएको छ । त्यसैले पनि आम जनता, कार्यकर्ता सेना सबैमा आश्वासन प्याकेज बााडिरहेको छ । सानो ग्रूप बनाइ चर्को स्वरमा प्रभाव पराइको आधारमा विरोध गरेमा आर्थिक प्रलोभनमा भुलाउन कोसिस गरिन्छ । के यही हो तट आम रूपमा हिजो बााडेको स्वर्निम सपना आकांक्षा ? के यसरी नै पार्टीलाई सहवरण गराउन र हुन खोजेको हो ? सााच्चिकै यही हो चुनवाद वालाजु, खरिपाटी अहिलेको आएर पालुङ्गटारले दिएको म्यान्डेट । के यसरी नै चुम्न सकिन्छ सहिदको सपना । न सास न लाश भएका हजारौं वेपत्ता परिवारजन के पुरा भयो भनेर मुख बुझेर बस्ने । यावत विषयहरू उठिरहेका छन् । यसरी नै कार्यदिशा लिएर बढ्ने हो भने आवश्यकता अनुसार सहवरण हाुदै जाने होइन कि आˆनो परिवार गुमाएकाहरू वेपत्ता बनाइएको परिवारजन पीडा पचाउने सीमा नाघ्दै छ आफूलाई यी नेताको अगाडि मात्मदाहका गर्न आवश्यक देख्न सक्छन् । ती रक्तविजहरू विरुद्धको रनामा वम बन्दै जानेछन् । हिजो परिवर्तनको लागि आˆनो प्राण हत्केलामा राखि हिाडेका जनमुक्ति सेना जुन चारैतिर अयोग्य बिल्ला भिराइएको छ तिनलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा ति नेतृत्व झै सहवरण हुने होइन कि विष्फोटन रूप लिने निश्चित भएको छ । तसर्थ यावत विषय सम्बोधन सही कार्यदिशा लिएर अगाडि बढियोस् । होइन भने आज माक्र्सवादी विज्ञान पुष्टि गरिसकेको छ कि वस्तु विग्रन उसको आन्तरिक कारण नै प्रधान हुन्छ । बाहृय कारण सहायक रहन्छ । सयमानै चेतना होस् ।

जनयुद्धको सपना र एकीकृत माओवादीको भविष्य

विष्णु पन्त

हामी २०६८ को फाल्गुण १ गते अर्थात् १७ औं जनयुद्ध दिवसको पूर्व सन्ध्यामा उभिएर एकप हाम्रो इतिहास र वर्तमानको समिक्षा गरिरहेका छौं । युद्ध कति सुन्दर थियो, यसले कति महानता बोकेको यी कति उचाइबाट यसले उडान भरेको थियो, कत्रो सपना थियो….। जनयुद्धले कति मान्छेहरूलाई महान बनाइ दियो, माक्र्स, लेनिन र माओको उपमा समेत दियो । हजारौं सहिदहरूको त्याग र बलिदान, हजारौं युद्धका घाइते अपाङ्गहरू र कैयौं वेपत्ता परिवारको राप र चाप मिलाएर नेकपा -माओवादी) देशकै महान तथा गौरवाशाली पार्टीमा परिणत भयो । २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्ध २०६२।६३ को १२ बुादे सम्झौतामार्फत् शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो । शान्तिप्रक्रियामा आएपनि जनविद्रोहलाई नै उसले पार्टीको घोषित र आधिकारीक कार्यनीति बनायो । बालाजु, खरिपाटी हुादै पालुङटारसम्मका राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला वा प्लेनमा जनविद्रोहलाई नै दस्तावेजमा संश्लेण गरियो । अन्तरिम संसद् र सरकारमा जानेबेलामा एउटा अद्भूत स्थिति बन्यो स्वेच्छाले कोही पनि मन्त्री र सांसद बन्न नसक्नु त्यसको एउटै कारण थियो सरकारमा गएर कहीा आˆनो इतिहासमा कालो दाग नलागोस भन्ने मान्छेहरू आदर्शमा बााचेका थिए, त्याग र बलिदानलाई अवसरको रूपमा लिन्थे । संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टी नेतृत्व फेरि चुनावमा होमियो र त्यतिबेला कार्यकर्तालाई भनियो- ‘चुनाव जितेपनि विद्रोह, हारेपनि विद्रोह पछि निर्वाचनको परिणाम आयो र एमाओवादी देशका सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । पार्टी सरकारमा गयो र अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारमा गएपछि पार्टीभित्र झिनाझम्टि सुरु हुन थाल्यो, मन्त्री बन्ने, नियुक्ति लिने, सरुवा बढुवामा कुद्ने अनि व्यक्तिगत सम्पत्ति कमाउने जस्ता अनपेक्षित लहडमा पार्टीको एउटा पंक्ति संस्थागत रूपमै फस्दै गयो । पार्टीभित्र र बाहिर एउटा यति गम्भीर टे्रण्डको विकास भयो कि पार्टीप्रतिको नविश्वास क्षण्भरमा तहसनहस बनायो । जनताले भन्न थाले कि जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका । अहिले प्रत्येक चोक र गल्लीमा मान्छेहरू खुलेयाम भन्छन कि माओवादीहरू भनेका नवधनाड्य चोर, डााका, फटाहा, भ्रष्ट, तस्कर वा माफिया हुन् । यो परिस्थितिले पार्टीभित्रको इमानदार पंक्तिको जीवनमा ठूलो आघात पुगेको छ र उनीहरूको शीर निहुरिएको छ । पछिल्लो पटक डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारको यो अन्तिम विन्दुसम्म आइपुग्दा त पार्टीका हिंजका सबै सम्पत्तिहरूमा आगोलागी भएर खरानी भएजस्तै आभाष हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक जीवनमा पनि अपूणिर्य क्षती भएको छ भनेर उनका शुभचिन्तकहरूले नै निष्कर्ष निकाल्नु पर्‍यो सायद ।

प्रश्न अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ- के जनयुद्धको सपना एउटा ठूला राजनीतिक धोका थियो ? के पार्टी पुरै संसदीय भाषमा भासिनका लागि नै त्यत्रो युद्ध भएको थियो त ? के दशौं हजार सहिदको रगत केही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउनकै लागि मात्र थियो त ? आज जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय र लैङ्गकि मुक्तिका सपनाहरू कता हराए ? जनताको पक्षमा केही गर्नै नसक्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्री किन ? पार्टीको पक्षमा सिन्कोपनि भााच्न नसक्ने र हस्तक्षेपलाई बढाउनै नसक्ने नियुक्तिहरू किन यी प्रश्नहरूज्यादै गम्भीर र संवेदनशील बन्दै छन् । यी प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म कोही पनि नेताले सुख पाउने छैन । आज सेनासमायोजनको मुद्दा ज्यादै जटिल बन्दैछÙ एकातर्फ वर्हिगमित वा अयोग्य लडाकुहरूको विद्रोहले चरम रूप लिादैछ, अर्कोतर्फ वाइसिएलमा संगठित पूर्व सेनाहरूको आक्रोश बढ्दै छ । भोलि स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरूले पुनः अर्को विद्रोह नगर्लान भन्न सकिन । त्यतिमात्र हैन, समायोजनमा जानेहरूले पनि भोलि नेपाली सेनाभित्र अपमानित भई पुनः विष्फोट नबन्लान भन्न सकिन्न ।

एकीकृत नेकपा -माओवादी)बाट जनताले ज्यादै ठूलो आशा गरेका थिए । परिस्थितिले नेताहरूबाट ठूलो त्याग र आदर्शको माग गरेको थियो । नेताहरूको जीवन शैली जनताको लागि प्रेरणा बन्नुपर्ने थियो । अध्यक्ष क. प्रचण्डकै शब्दमा भन्नेहो भने हिजो जनयुद्ध लड्नु सजिलो थियो किनकि दुश्मन आउाथ्यो, हानिदिए पुग्दथ्यो, तर आजको युद्ध ज्यादै कठिन र पेचिलो छ । अर्को शब्दमा हिजो जनता र कार्यकर्ता युद्धमा बढी लड्थे आज नेताहरू त्यसमा पनि शीर्षनेताले नै बढि युद्ध लड्नु पर्ने । एकातर्फबाट हेर्दा जनता र कार्यकर्ताहरू युद्ध लड्न तयार छन् तर मूल नेतृत्व डराए जस्तो वा हार खाए जस्तो देखिने । अर्कोतर्फबाट हेर्दा विकृति र विसंगतिको कन्टेनरको रूपमा सिङ्गो पार्टी फस्ने हो कि भन्ने खतरा । निश्चय नै जनताले विश्वास गरेनन भने न त पार्टीको भविष्य हुन्छ न त नेताको नै । जनताले भनेका छन्, माधव नेपाल र रामचन्द्र पौडेलको हाइटमा हाम्रा नेताहरूले आफूलार्य नराखे हुन्थ्यो । सधैभरि उनीहरूसाग बस्नुपर्ने भएकाले नेताहरूमा त्यस्तो भ्रम उत्पन्न नभए हुन्थ्यो । जनयुद्धको सुनौलो संसार र शािन्तकालको सुागुरको खोरभित्रको कुरूप संसारलाई नियालेर हेर्ने हो भने एउटा निष्कर्ष निकाल्नै पर्छ, त्यो हो- वनयुद्धमै तागत थियो, जो महान बने, जनयुद्धबाटै बने । जनयुद्ध बिनाको पार्टी नेकपा -मसाल) बन्थ्यो भने नयुद्ध नहाकेको नेतृत्वव मोहनविक्रम सिंहमा सीमित हुन्थ्यो । त्यो सफलता र माहानतालाई जोगाउादै अझै अगाडि जानु आजको चुनौति हो । पुरानो व्यवस्थाको अन्तय नहुादासम्म केही पनि गर्न नसकिादो रहेछ भन्ने तथ्य अब पनि प्रमाणित भएन र ? पार्टीकै नेतृत्वमा भएका दुईवटा सरकार, एमाले अध्यष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भएको पर्ाीको समर्थन र सहभागीतामा बनेको सरकारका गतिविधि र अनुभवलाई सश्लेषण गर्दा गर्दै पार्टीको हविगत बिगि्रइसकेन र ?

जनताले सिद्धान्त र व्यवहारको बीचमा समानता खोज्छन । अर्को शब्द कथनी र करणिका बीचमा समानता खोज्छन् । बोल्ने र गर्ने कुरामा मेल खानुपर्छ । जनताले अभाव औषत चेतनाभन्दा भिन्न राख्नसक्नुपर्छ । सबैले जे गर्छन त्यही गरेर महान हुन सकिादैन । एकपटक अल्वर्ट आइन्सटानले भनेका रहेछन्- ‘सबैले लुगामा आइरन लगाउाछन, त्यसकारण म लगाउादिन ।” नेतृत्वले वर्तमानलाई भन्दा पनि भविष्यलाई देख्न सक्नुपर्छ गणेशमान सिंह प्रधानमन्त्री नबनेरै महान बने भने गिरिजाबाबु गणतन्त्रमा आएकै कुरा लोकपि्रय बने । एकपटक क. किरणले प्रचण्डलाई भनेको टिप्पणी सान्दर्भिक हुन्छ- उहाा राजनेता बन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ र सर्वहारा वर्गको नेता बन्न सक्नुपर्छ ।” अब भने सबै नेताहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ किन सरकारमा जानेहरूको वा मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नेहरूको संसदीय मर्यादाक्रम बढेर व्यक्तित्वको उचाइ घट्छ ? त्यतिमात्र हैन किन हिंजा जानेबेलामा संसद वा संविधानसभालाई सुागुरको खोर भन्नेहरूले आज तयसलार्य स्वर्गको को घर ठानेका छन् ? यसो भनौं के बस्दा बस्दै फोहरको घर पनि सफा र बन्न लागेको हो त ? अर्को शब्दमा जनयुद्धकालीन त्याग, तपस्या र बलिदान आज किन एकादेशको भयो ।

१७ औं जनयुद्ध दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा फेरि हामीहरूले सर्वहारा वर्गको मुक्तिको सपना साकार पार्ने दिशामा कहीा कतै जानी नजानी चुक्यौ कि वा संसदीय विकृतिको दलदलमा फस्यौकि भनेर समिक्षा गर्न सक्नुपर्छ । हजारौं सहिद घाइते, वेपत्ता तथा तिनीहरूका परिवारको सपनालाई पुरा गर्ने प्रण गर्नुपर्छ । हाम्रा रानजीतिक आदर्श र हामीमा हुकिादै गरेका विकृति विसंगतिका बीचकस्तो सम्बन्ध छ भन्ने सन्दर्भमा ठण्डा दिमागले मनोविश्लेषण गर्नु जरुरी छ । हामीले सामान्य नियम र मनोविज्ञानलार्य क्रस गर्न सक्नुपर्छ । मनोविज्ञानको सामानय तय के छ भने प्रत्येक शोषित, व्यक्तिमा शोषक, उत्पीडक बन्ने तिव्र चाहना हुन्छ, तर हामी त्यसको अपवाद बन्न सक्नुपर्छ । सामान्य अवस्थामा के भन्नु सही हुन्छ भने गरिबभित्र धनको तिव्र चाहना हुन्छ, तर उत्कृष्ट चेतना भएकाले त्यसलाई लत्याउन सक्नुपर्छ । हिंजो भ्रष्टाचारीहरूलाई कालोमोसो दल्नेहरू आज आफै अब्बल दर्जाको भ्रष्टाचारी बन्नु हुादैन । क. नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को एउटा टिप्पणी सान्दर्भिक हुन्छ- ‘नेताहरू एउटा राजनीतिक आदर्शका लागि बााच्नुपर्छ अनिमात्र जनता र कार्यकर्ता उसको पछाडि मर्न पनि तयार हुन्छ ।” २०६८ सालको फागुन १० गतेले सबैलार्य जनयुद्धका सपनाहरूमा दृढ, प्रतिवद्ध र अडिग रहने प्रेरणा दिन सकोस, यही मेरो शुभकामना ।

के यहि हो राहत ?

छत्र बहादुर मैनाली

हाम्रो देश १०० मा ९० जत्ति गरिब छन, कुटी कोदालो गरेर गाउामा बस्छन, जसलाई खान लाउन पुगेको छैन, नेपाल भनेकै तिनै १०० मा नब्बे मानिस हुन, जब म नेपालको कल्पना गर्दछु त्यसबेला तिनै गरिब  दाजुभाइहरूको तस्बिर मेरो अगाडि आउछ, मैला लुगा लगाएको खान नपाएको र रोगी अनुहारको तस्बिर, अनि मलाई लाग्दछ । यी रोगी खान नपाएको अनुहारपो हाम्रो देश हो, त्यसो हुनाले त्यही खान नपाएको पेटमा अन्न जाओस, हास्न नपाएको ओठमा हासो आओस, रोगीले औषधि मुलो पाओस, केटाकेटीले पढ्न पाउन भनेर नै हामी राजनीतिमा लागेका हौा, मन्त्री हौंला, ठुलाठुला कुर्सीमा जाउाला भनेर राजनीतिमा लागेका होइनौं, के नेपाल भनेको यहााका ५ वटा सहर  हो ? कि नेपाल भनेको गाउा हो ? हामीले बिकाशका कुरा गर्दा बिकाशले ग्रामिण परिवारलाई के गर्‍यो ? भन्ने प्रश्नको जबाफ दिन सक्नुपर्छ यदि ठूला सडक बन्छ  भने  मोटर गाडी जोसित छ, उसले उपयोग गर्छ, जेट प्लेन गाउालेले चढदैन, बिजुली प्रयोग गर्दैन, त्यसकारण मैले प्रधानमन्त्री हुादा योजना आयोगको मिटिंगमा भनेको थिएा -तपाईंहरू भित्तामा राजाको तस्बिर राख्नुहोस र साथै नेपालको एउटा गरिब गाउाले किसानको आˆनो झुपडी अगाडी उभिरहेको चित्र पनि राख्नोस् र त्यसको अनुहार हेरेर योजना बनाउनोस् र सोध्नोस् -यस योजनाले त्यस झोपडीमा बस्ने किसानलाई के लाभ दिन सक्छ ? म आज पनि त्यही प्रश्न सोध्छु, यो भनाइ हो स्वर्गीय विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको, यी माथिका हरफहरू वर्तमान अवस्थामा अझ बढी सान्दर्भिक बन्दै गएको छ बि.पी. कोइरालाको उक्त भनाइ अहिलेको नेपालको  राजनीतिक अवस्था र दलका नेताहरूको क्रियाकलापसाग ठ्याक्कै मेल खाएको देखिन्छ देश र जनताको लागी भनेर गरेको राजनीति आज राजनीतिक दलका नेताहरूको रबैया हेर्ने हो भने व्यक्तिगत, दलगत स्वार्थबाहेक राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलान्जली दिएर आˆनो अभिष्ट सिद्ध गर्ने बाहेक केही हुन सकेन चाहे प्रजातन्त्रको नाममा होस् चाहे गणतन्त्रको नाममा  होस्  झूठको राजनीतिक खेति गरेर देश र जनताप्रति गरेको अपमानको हिसाब किताब सायद इतिहासले खोज्नेछ । यो मुलुकलाई पटक-पटक विभिन्न बहानामा प्रयोगशालामा परिणत गरेर आफू लगायत अदृश्य तत्वहरूको स्वार्थपरिपूर्ति गर्दै राजनीतिक दलहरूले नेपाल र नेपाली जनताको भबिष्य माथि हदैसम्मको खेलवाड गरिरहेको तितो यथार्थ हामी सामु घाम जत्तिकै छर्लग छ तैपनि हाम्रो घैंटामा कहिले पनि घाम लाग्न सकेन हामी सचेत हुन नसक्दाको फाइदा राम्रै संग उठाइरहेका छन् बि.पी.ले भन्नु भए जस्तो तत्कालिन समयलाई मध्ये नजर राखी ब्यक्त गर्ने भएको उहााको भनाइ वर्तमानमा अलि परिवर्तन भए पनि समग्रमा उहााको भनाइले नेपालको वर्तमान अवस्थालाई वास्तविक चुनौती दिरहेको छ, सर्वहारा बर्गको हित र उत्थान गर्छौं भनेर लागेको मुलुकको ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एकीकृत माओबादी पार्टीले हिजोको दिनमा कुन उद्देश्य र सिद्धान्तलाई अंगालेर तत्कालिन राज्य ब्यबस्था बिरुद्धमा १० बर्ष भूमिगत जनयुद्ध लडेको थियो ? बि.पी.ले भने जस्तो खान नपाएका पेटमा अन्न जाओस्, हास्न नपाएका को ओठमा हासो आओस् भने जस्तै गरिब, सर्वहारा, दलित, पिछडिएका बर्गहरूको उत्थान गर्ने हेतुले नै जन युद्ध लडेर मुलुकमा शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सफल भएको पार्टी छोटो समय भित्रै माओबादी पार्टी भित्र व्यापक रूपमा मनमुटाब उत्पन्न हुनुमा कारण के हो ? भन्नेमा सर्वसाधारण अन्यौलमा परिरहेका छन्  झन् पछिल्लो समयमा कमरेड प्रचण्डको नयाा  निवासको ’boutमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा समेत चर्चाको बिषय बनेको छ हिजो सुत्ने पलंग देखि नाडी घडी सम्म, आन्दोलनको बखत नायिका रेखा थापासागको नृत्यसम्मको चर्चा त छादै थियो, एका-एक अहिले भब्य आलिशान  महल १० करोड २० लाखमा किनेको भन्ने  चर्चा भई रहेको छ खरिद गरेको या भाडामा  लिएको जे भए पनि चर्चा हुनुमा पनि कारण छ किनकि हिजोसम्म सर्वहारा बर्गको उत्थान गर्न नेतृत्व लिएर अगाडी बढेको पार्टीका अध्यक्ष  छोटो समयमै क्रमिक रूपले परिवर्तित हुादै आलिशान भब्य महलमा बसाई सर्नुले पक्कै पनि हिजो मुक्तिका लागी लडेकाहरू बीच बाटैमा बसेर अझै पनि सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै पार्टीको सिद्धान्त र निर्देशनलाई आत्मासात गरेर पर्खी बसेको अवस्थामा राजशाही झझल्को दिने महलको रोजाई गर्न पक्कै पनि हिजोको सिद्धान्त अनुरूप थिएन होला वर्तमान सरकारले इन्धन अभावलाई समयमै पूर्ति गर्न नसक्दाको परिणाम स्वरूप  उपभोक्ता बर्गमा व्यापक असर पर्नगएको छ । एकातिर लोडसेडिंग, खानेपानीको हाहाकार, बजार भाउ महंगी, हत्या, अपहरण, चन्दा, असुरक्षा, प्रदुषण, यथाबत छादैछ भने अहिले आएर थप समस्याको रूपमा इन्धन आपूर्ति गर्न नसकेर, सुत्केरी अवस्थामा रहेकाले फुक्को चिउरा र दालमोठ खाएर जीवन गुजारा गरेको दयनीय समाचार सुन्नु र देख्नु पर्दा कतिसम्मको पीडामा उपभोक्ता वर्ग पुग्न गएछन सहजै अनुमान गर्नसकिन्छ  इतिहासमै सायद सडकमा गुडिरहेको ग्याास ढुवानी गर्ने गाडीहरू जोखिम मोलेर रोक्दै उपभोक्ताले सडकमै पैसा तिरेर आˆनो आवश्यकता पुरा गर्नु परेपछि यो मुलुकमा सरकार छ कि छैन ? भन्ने आभाष शुन्य प्रायः हुन पुगेको छ बाध्य भएपछि जे गर्नपनि अग्रसर हुनु पर्ने रहेछ लापरबाही र सरकार मुकदर्शक  हुनुको परिणाम स्वरूप यो घटनालाई लिन सकिन्छ । रातारात मूल्य बृद्धि गरेर बजार अनुगमन नगरी काला बजारीलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको व्यवहार सरकार पक्षबाट हुन गएको छ । जसले गर्दा दोहोरो मारमा उपभोक्ता बर्गनै पर्ने गरेका छन् उपभोक्ता बर्गको दैनिक बिषयसाग जोडिएको सम्बेदनशील बिषयलाई हल्का अपरिपक्व तवरले लिने परम्पराले झन् झन् गहिरो रूपमा जरो विस्तार हुादै गएको छ र आगामी दिनमा यो समस्याले  झनै बिकराल रूप नलेला भन्न सकिन्न समयमै सरकारले दिर्घकालिन रूपमा योजना बनाएर ठोस् रूपमा लागु गर्नसक्दैन भने यो समस्यालाई ज्युा का त्यूा  राखेर यस माथि राजनीति गर्न पाइन्न । किन पटक-पटक यो समस्या उत्पन्न भएर उपभोक्ता बर्गले सास्ती हैरानी खेप्नु परिरहेको छ ?

उपभोक्ताको के दोष छ र ? समस्याको भागी हुनु परिरहेको छ कसको कारणले यो समस्या उत्पन्न भएको हो ? सम्बन्धित निकायमा रहेकाहरू के तमाशा हेरी बसेका थिए ? के यो समस्या उपभोक्ता बर्गले सृजित गरेका हुन ? यदि हो भने प्रमाण सहित प्रस्तुत हुनु पर्‍यो हैन भने दोषी को हो ? हिजो जन युद्धकालमा समाजमा बसेर आचरण बिपरित काम गर्ने, हरूलाई सिस्नो पानी लाउने, भाटाले हानेर भाटे कारबाही गर्ने, कालो मोसो दलेर घुमाउने, श्रम सिविरमा राखेर दण्ड दिए जसरी प्रचलित नियम  कानुन अनुसार तुरुन्त कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारले गर्नु पर्दछ हैन भने यो अराजकताबाट देश र जनताले मुक्ति कहिले पाउने हुन ? उपभोक्ता बर्गले साधै पेट्रोलियम पदार्थ नगदमा खरिद गरेको अवस्थामा कसरी हुन सक्छ आयल निगम भित्र घाटा ? आयल निगम भित्रको घाटासाग उपभोक्ता बर्गलो के सम्बन्ध छ ? उपभोक्ता बर्गले नगदमा खरिद गर्ने अनि आयल निगम चाही घाटा भएको बहानामा इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था सहज बनाउन नसक्ने हो भने कसको हितको लागी पदाशिन भएर बसेका छौ ? आयल निगमलाई भ्रष्टाचारको चरम दल दलमा फसाएर उपभोक्ता माथि अन्याय गर्ने अधिकार कोहिसाग छैन यो बिषयको वास्तविक छानबिन हुनु जरुरी छ । वास्तविक सत्यता को खोजि गर्ने हो  र  नैतिकताको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने जनताको दैनिक अति आवश्यक  आधारभूत आबश्यकतालाई सम्बोधन गर्नसकिन्न भने पदमा बसेर साशन गर्न सुहाउने कुरो कुनै कोणबाट पनि उपयुक्त होइन जुन काम र कर्तव्यको जिम्मेवारी बहन गर्न राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुबिधा लिएर देश र जनताप्रति सपथ खाएर कर्तव्य पुरा गर्नसकिन्न भने सोचनीय बिषय हुन पुग्दछ संसारमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् जसले नैतिकतालाई आधार बनाएर देश र जनताको सेवा गर्ने गरेका छन्, आˆनो काम र कर्तव्यलाई पुरा गर्नसकिन्न भने नैतिकतालाई नै मुख्य आधार मानेर पद मुक्त भएर नबिन नेतृत्वलाई  अवसर प्रदान गरेका घटना प्रसस्त मात्रामा हाम्रा सामु छन् सर्वसाधारण जनता दैनिक अति आवश्यक आधारभूत आवश्यकताका लागी सडकमा उर्लेर कोलाहाल गर्दै  चिच्याउनु पर्दछ भने प्रधानमन्त्री ज्युको कहाा हरायो ? जनतालाई तत्काल राहत कार्यक्रम Û, के यहि हो जनतालाई राहत कार्यक्रम ?

अमिवाको आकार बद्लिएझैा नबदलियोस पेरिसडााडाको हुाकार

दिपेश दंगाली

देशमा संक्रमणकालीन परिस्थितिबाट उन्मुक्तिको ढोका उघि्रसकेको छैन । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका आशातित बाटाहरु धमिला बन्दै गइरहेका छन् नै । संविधानसभाको बानेश्वरको सदन नितान्त भिन्दै दर्शन भिन्दै वर्ग, आधार, भिन्दाभिन्दै पक्षधरताको गतिलो डााडा लिएर अनवरत बहस निष्कर्षविहीन भइरहेको छ । यस्तो परिस्थिति संविधानसभाको जन्मदाता भन्न रुचाउने पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफूलाई गम्भीर दुर्घटनाबाट बताउादै एक हुाकार लिएर आएको छ । हुन त त्यो हुाकार आमजनता बेपत्ता, सहिद परिवारजनसाथै कार्यकर्ता पंक्तिमा नेतृत्व पंक्तिको भाषण, कुर्लार्ईझैा उचाइ चुम्न सक्ला नसक्ला समीक्षा भइरहेको छ । यसको छोटो चर्चा गर्न खोजिरहेको छ । वर्गीय युद्ध आमजनतालाई सहभागी गराउादै महान् जनयुद्धको शंखघोष गरियो । त्यो २१ औं शताब्दी विश्व जगतमा नै फेरि कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई साम्रज्यवादको दबदवालाई नयाा टयाक्टिस सावित भयो । त्यस निर्णयलाई ऐतिहासिक बनाउन हजारौाले आˆनो प्राण आहुति दिए । आज हजारौा आˆनो घायल जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । लाखौालाखका कटिबद्धताले आज जनयुद्ध वा माओवादीले उलटपुलट पार्न सफल रहृयो । यो स्थितिमा आइपुग्दा सबल पक्षका दस्तावेजहरू खडा भएका छन् । आज आएर त्यो आमरूपमा स्थापित भइसकेको छ । जब १२ बुादे सम्झौताको आडमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले २४० वर्षे सामन्ति राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरियो यसरी अन्तरिम सरकार, गणतन्त्रको घोषणा र  संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्नसम्म आइपुग्दा नपुग्दै २०५८ को चुनवाङ बैठक कार्य नैतिक पाटो सम्पन्न भएको देखिन्छ । तर त्यसभित्र नेतृत्वदेखि पार्टीपंक्ति गम्भीर किसिमले कार्य गर्न नैतिक संकट देखियो जसले गर्दा पार्टी पंक्ति विभक्त देखियो । र बालाजु विस्तारित बैठक खरिपाटी विस्तारित बैठकसम्म आइपुग्दा एकढिक्काको कार्यनीति ल्याउन सकेन र एक विषयमा एक पक्ष निर्णय ऐतिहासिकको पगरी गुथाइन्छ । अर्को पक्षले धोकाको संज्ञा दिन्छ । आमकार्यकर्ता पंक्ति अन्योल, वितृष्णा र लगामबिनाको घोडाभैFm हुन्छन् । गम्भीर बेरोजगारीपनको कालो बादल लामो गुजारियो । त्यसले गर्दा पनि एक उखान “खाली दिमाग सैतानको बास” भनेझैा भयो । जसले गर्दा सांगठनिक मर्यादा कम्युनिष्ट आचरण शैली, अनुशासन न पूरै विलय भएर गयो । सर्वहाराकरणको मूलमन्त्र लिएर हिाडेको कार्यकर्ता एकाएक व्यक्तिबाट दलालीपनको चङ्गुलमा फस्यो भने नेतृत्वमा बहुमतीय खेलमा चलिरहृयो । जसले गर्दा कार्यकर्ताहरू एक नेतृत्वको कभर वा पुच्छर समात्ने वैतर्नी तर्न सक्रिय भयो । जसले गर्दा हिन्दु वेदको एक कथालाई चरितार्थ गर्‍यो । सत्ययुगमा स्वर्गलोक खोज्दै मत्र्यलोक गएछन् । ब्रहृमा लामो यात्रा सिध्याएर स्वर्गलोकमा र्फकदै गर्दा सातजना धर्मात्मालाई लिएर जाने निधो गरेछन् । त्यस एक धर्मात्मा पहिले स्वर्गलोक गइसकेको बयान गर्दै जाने तरिका बताउादै आफू देवताको वाण गाईको पुच्छर समाउने र आˆनो खुट्टामा झुण्डिएर आउन आग्रह गरेछ । एवंरितले सातैजना एकले अर्को खुट्टामा झुण्डिएर बाटो लागेछन् । बाटोमा अनेक कुरा गर्दै गएछन् । स्वर्गलोक नजिकै पुग्दा कुनै एक प्रसङ्गमा गाईको पुच्छर समातिएको हात वैतर्नी तर्ने क्रममा छोडे । र, पछि सातैजना पुन मत्र्यलोकमा खसेका थिए भन्ने लोककथा झैा नेपाली क्रान्तिको वैतर्नीर् तर्ने प्रक्रियामा नजिकै पुग्दा फेरि पुरानै ठाउामा आइपुग्ने त होइन भन्ने गम्भीर आशंका मडारिरहेको छ ।

तसर्थ करिब पालुङटार पछिको लामो कसरतपछि एकीकृत माओवादीले पार्टीपंक्ति संगठनको हिसाबले संयुक्त मोर्चाभन्दा गिरेको झै देखिन्छ । किनकि देश, काल परिस्थितिले उब्जाएका सबै किसिमका वर्गबाट जन्मिएका तत्कालीन जनयुद्धताकाका मुख्य दुश्मन मानिएका दलाल पुाजीवादीवर्गका एजेण्डले समेत पार्टीभित्र अटाएका छन् । वैतर्नी तर्न कस्सिएका छन् भने । तिन प्रताडित वर्ग पनि अटाएका छन् । अब यसरी बाघ र बाख्रा एकै खोरमा हुलेर शान्ति मन्त्र जप्दै अगाडि बढिरहेको छ । हुादाहुादा कस्तोसम्म भने मिलेसम्म मिलेर जाने नमिलेका विषयलाई खबर गरेर अगाडि बढ्ने विषयले भित्र के कहाासम्म अटाउन सक्छ । सााच्चै यो हुादाहुादा पेरिसडााडाका हुाकारले संगठन सेटिङ कसरी र केका लागि गर्ने हो । शान्ति संविधानको नाममा बाघ र बाख्रा एकै खोरलाई वैधानिकको लागि कि १० वर्षे जनयुद्धले राप र तापलाई समेटेर अघि बढ्ने खालका जुन भिन्दाभिन्दै जस्ता देखिएका छन् । विद्रोह भन्न बित्तिकै विषयकै प्रतिक्रान्तिका आाखाको हाउगुजीले सताउने रोगको खतरा गम्भीर देख्ने नितान्त गलत भिन्दै दृष्टिकोण बााझिएका छन् । यी दुबै सागै लैजाने जुन धृष्टता स्थापित गरेको ऐतिहासिकता देखाउन खोजिएको छ । माओवादीले जुन निर्णय गर्दा पनि ऐतिहासिक तर्क लेखन वास्तविकता बदलिन आवश्यक भएको छ । यसरी पेरिसडााडाको यो हुाकार अमिबाले परिस्थितिजन्य आकार परिवर्तन गर्ने सूत्रमा नबद्लियोस् ।

उपहासको केन्द्र बन्दै छ सरकार

विष्णु पन्त

बजारमा हाहाकार मच्चिएको छ, खाना पकाउने ग्याास छैन, पेट्रोल डिजेल र मट्टतिेल छैन, अनि घरमा लोडसेडिङ्गले बिजुली छैन । घरीघरी त सबैलाई लाग्दो हो- यो काठमाडौा हो कि अथवा अति दुर्गम विकट गाउाबस्ती ? प्रत्येक संकटहरूले सरकारको भूमिकाको माग गर्दछ । तर विडम्बना, नेपालमा सरकार, मन्त्री र सांसद जहिले पनि जनताको बिल्लाको विषय मात्र बने । यस्तो लाग्छ, मानौा सरकारको जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व नै हुादैन । मन्त्रीहरू केवल जनताले तिरेको करमाथि एकछत्र मनोमानी राज गर्नका लागि मात्र बनाइएका हुन । नेताहरू नवधनाढ्य बन्नका लागि हुन Û अनि कर्मचारीहरूको त कुरै भएन, उनीहरू त भ्रष्टाचार गर्नकै लागि खटाइएका हुन् । भ्रष्टाचार गर्नका लागि पनि आकर्षक ठाउाहरू छन्, भन्सार, राजस्व, परराष्ट्र, एयरपोर्ट आदिआदि । को, कुन दर्जाको भ्रष्टाचारी भन्ने छुट्टाउन सजिलो छ, उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण मागे पुग्छ । व्यक्तिगत विवरणका साथमा सम्पत्ति विवरणमा ध्यान दिए पुग्छ । लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था रहेछ, जहाा भ्रष्टाचारको प्रमाण नै भेटिदो रहेनछ अर्थात् एउटा भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रूष्टाचारीलाई समात्ने नैतिकता हुादोरहेनछ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएका मुद्दाहरूलाई अदालतले उन्मुक्ति दिादोरहेछ । सडकमा अभाव र संकटले हाहाकार मच्चिएको छ, जनताहरू अब लुटपाटतर्फ केन्दि्रत नहोलान् भन्न सकिन्न । कालोबजारीयाहरू वा माफियाहरूको विरुद्ध जनताहरूले आपैFm छापा मार्नेसम्मका अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारको उपस्थिति लोडसेडिङका कारण कहिलेकाहीा मात्र आउने टेलिभिजनका पर्दामा मात्र देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूलाई खोज्न संविधानसभाको बैठक सुरुवात र अवरुद्ध कक्षमा जानुपर्छ । को सत्ताधारी पार्टीहरू हुन र को प्रतिपक्षी, छुट्टाउनै गाह्रो छ । सबैको भूमिका उस्तै उस्तै छ, मानौं उनीहरूलाई सडकको ’boutमा केही थाहा छैन जस्तो गरी । अरुको त भएन भएन, जनताको पक्षमा काम गर्छु भन्ने एमाओवादी के गर्दैछ कुन्नि ? हिजो सिठ्ठीको भरमा हजारौा मान्छे सडकमा ओराल्ने पार्टी आज जुलुसै निकाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेछ । माघ १९ गते भएको जबस मोर्चाहरूको कमजोर प्रदर्शनले परिस्थितलाई चिन्ताग्रस्त बनाएको छ । मान्छेहरू जब व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्दि्रत हुन थाल्छन् र नेताहरूले जब-जब जनताको विश्वास गुमाउादै जान्छन, तबतब प्रदर्शनहरू फितला र कर्मकाण्डी मात्र बन्छन् ।

प्रश्न अहिले उठिरहेको छ, संविधानसभाको निर्वाचनमा भएको जति एकीकृत माओवादीको भविष्यको लागि अभिशाप बन्यो कि वरदान ? प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नेहरूका लागि पक्कै पनि त्यो वरदान सावित भयो होला, त्यसबाहेक आकर्षक नियुक्ति लिने अनि कालोबजारिया भ्रष्टचारी, तस्करी वा माफियाहरूको लागित पक्कै पनि त्यो महान् अवसर बन्यो होला । तर वास्तविक शोषित, पीडित जनता वा सर्वहारावर्गका लागि त्यो एउटा अभिशाप सावित भयो । आज माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार भइरहेको बेला सडकमा देखिएको यो तान्डव नृत्यले पक्कै पनि पार्टीको जीवनमा ठूलो आघात पुग्नुपर्छ । बरु सरकारमा अरु भइदिएको भए कम्तीमा जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने नैतिकता त हुन्थ्यो । आजकल, सरकार र नेताहरूको मुखारविन्दुबाट एउटै कुरा निस्किन्छ ः शान्ति र संविधान । जे भए पनि शान्ति र संविधानको मन्त्र जपेपछि उन्मुक्ति पाउने जस्तो । जनता भन्छन्, बजारमा हाहाकार भयो, सरकार, मन्त्री र नेता भन्छन्, शान्ति र संविधान । जनता भन्छन्, हाम्रो ज्यूज्यानको सुरक्षा भएन, मन्त्रीहरू भन्छन, शान्ति र संविधान । जनता भन्छन, महागी, बढ्यो, बजारभाउ नियन्त्रण गर, सरकार भन्छ-  शान्ति र संविधान फेरि जनता भन्छन्, भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, माफिया र तस्करहरूलाई कारवाही गर, फेरि सरकार मुसुक्क हासेर भन्छ- शान्ति र संविधान । यो शान्ति र संविधान त बडो विचित्रको मन्त्र रहेछ जेमा पनि लगाउन मिल्ने  मान्छेहरू आजकल भन्न लागेका छन्, प्रभू Û अति भयो, यो शान्ति र संविधानबाट छिटो मुक्ति देउ । काम गर्नु नपर्ने, माखो मार्नु र सिन्को सार्नुसमेत नपर्ने तर भन्न पाइने शान्ति र संविधान यो वर्षौं वर्षसम्म सुन्दासुन्दा एलर्जी भइसक्यो, जसको मुखबाट पनि त्यही आउने, गन्हाए पनि सुघ्नु पर्ने, फोहर पनि दिनहुा हेर्नुपर्ने, यो कहालीलाग्दो दृश्यबाट मुक्त हुन पाए हुन्थ्यो ।

हामी सामान्य कार्यकर्ताको लागि त झन् विचित्रको पीडा छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म, चिया पसलदेखि सडक, गल्ली र चोकसम्म, घरदेखी सिंहदरबारसम्म जताततै मन्त्री र नेताहरूलाई गरिएका गालीहरू सुन्नुपर्ने, एक शब्द बोल्न नपाइने, शिर निहुराएर निन्याउरो मुख लगाउनुपर्ने यो विवशता पचाउन साह्रै गाह्रो पर्दोरहेछ । युद्ध हारेको मान्छे जस्तै, नैतिकता गुमेको मान्छे जस्तै हामीले मात्र लज्जित हुनुपर्ने यो विडम्बना पचाउन सारो पर्दोरहेछ । आˆनै परिवारको कोही भइदिएको भए बरु सम्बन्ध तोड्नु पाए नैतिकबल गिर्ने थिएन तर त्यो पनि परेन, परेन ठूलो फसाद ? संविधानसभालाई हेर्‍यो भने प्रष्ट हुन्छ गन्नेमान्ने दलहरू सडकबाट जन्मेका हुन । तर आज तिनीहरूले सडकलाई छाडिदिए जस्तो लाग्छ । यही अवस्था कायम रहिरहने हो भने भोलि सडकबाटै नयाा पार्टीहरू जन्मिने छन् र संविधानसभाभित्रका पार्टीहरू विस्थापित हुनेछन । बोराभरिका आलुलाई बचाउनु छ भने कुहिएको आलुलाई मिल्काई हाल्नु भन्थे । तर, आज सबै उस्तै उस्तै, कुन सग्दलो र कुन कुहिएको छुट्टाउन गाह्रो हुने अवस्थाबाट मुक्ति पाउनु पाए सजिलो हुन्थ्यो ।

संघर्षपछिको एकता र रूपान्तरण

विष्णु पन्त

विभाजनको मुखमै पुग्न लाग्दा एकीकृत माओवादीमा फेरि एकताको घोषणा गरिएको छ । मुख्य नेताहरूबीचको एकताको भावलाई तलतल कार्यकर्ता तहसम्म पस्किने एउटा अभियान नै सुरु गरिएको छ । भेला, बैठक र प्रशिक्षणका माध्यमबाट पार्टीपंक्तिलाई उत्साहित र एकताबद्ध गराउने पहलहरू भएका छन् । हिजोका तिक्तता, घषर्ण र टकराबहरूलाई भावनात्मकरूपले मलमपट्ट िलगाउने र फेरि हार्दिकताको साटासाट गर्ने सचेत प्रयासहरू भएका छन् । पार्टीभित्रको पछिल्लो एकताले प्रतिक्रियावादी कित्तामा खैलाबैला मच्चिएको छ, भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइले परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई उजगार गर्दछ । ‘दुश्मनहरू विभिन्न तरिकाले माओवादीलाई घेराबन्दी गर्दै आक्रमणको तयारीमा छन्, त्यसैले हाम्रो बीचमा एकताको विकल्प छैन’ भन्ने महासचिव क. बादलको प्रशिक्षणले पनि सबैलाई पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । अझै अगाडि बढेर पार्टीका प्रभावशाली युवा नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को भनाइ- ‘हामी लड्दा पनि सिङ जुधाएर मसक्कैसाग लड्छौा र मिल्दा पनि कुम जोडेर सर्लक्कै मिल्छौा’ भन्ने उद्गार यहाा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । एकीकृत माओवादीमा फुट हुने देखेर विरोधीहरूले यसलाई सहजै ध्वस्त बनाउने योजनाहरू बनाएका थिए । तर, फुटको सट्टा एमाओवादीमा आएको आश्चर्यजनक र आकस्मिक एकताले विरोधी कित्तामा सन्नाटा छाएको देख्न सकिन्छ । विरोधीहरू तैा चुप मै चुप वा अब कसरी फेस गर्ने भन्ने विषयमा आˆना रणनीतिहरू विकास गर्नमै तल्लिन छन् ।

जेहोस् माओवादीभित्रको एकताले अरु सबैको ओठमुख सुकेको छ । मान्छेहरूले सपना बुनेका थिए कि अब २०४७ कै वरिपरीको एक थान संविधान लेखेर नेपालमा फेरि एकछत्र राज गर्न पाइने भयो । चारैतिर उनीहरूले एउटा अाध्यारो शासनको रूपरेखा तयार गरिसकेका थिए । धेरै मान्छेहरूले तीतो ओकलेका पनि छन्- ‘किरणसाग सम्झौता गरेको हुनाले अब प्रचण्ड र बाबुरामलाई विश्वास गर्न सकिन्न ।’ त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्र एकता हुनासाथ त्यसको विरुद्ध १४-१५ दलको मोर्चाबन्दीका अभ्यासहरू पनि भए । प्रचण्ड र किरणको पछिल्लो एकपछि केही विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरी पनि हाले कि ‘सर्पलाई दूध खुवाएर पालेपछि अन्तिममा उसले आफैालाई डस्छ ।’ परिस्थिति बडो जटिल बन्दैछ, एकातिर फागुनको पहिलो हप्तामा संविधानको ड्राˆट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ र अर्कोतर्फ जेठ १४ पछि संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त हुादैछ । यो संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्न सक्ने सम्भावना न्यून भए पनि पार्टी एकढिक्का भएर शान्ति र संविधानको पक्षमा केन्दि्रत हुने निर्णय गरेको छ । पार्टीले शान्ति र संविधानका लागि जनप्रदर्शन र सडकबाट दबाबका कार्यक्रमहरू ल्याउने भएको छ । शान्ति र संविधान नभए जनविद्रोह गर्ने आˆनो पालुङटारको मर्मलाई दह्रो गरी समातेको छ । आमजनतालाई कार्यकर्तामा बदल्ने नीति लिएको छ ।

फेरि एक पटक पार्टीले आमजनताको परिवर्तनप्रटितको चाहनालाई समातेको छ । जनजीविका र राष्ट्रियताको सवालमा फेरि एउटा ठूलो आाधी आयउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । माओवादीभित्रको एकताले सबै पार्टीभित्रका विरोधहरू मत्थर भएका छन् । यसो भनौा, हाम्रो पार्टीको उकताले सबैमा एउटा सन्नाटा उत्पन्न भयो । विरोधी शक्तिहरू बहुत तरङ्गति बनेका छन् र आतंकित पनि । खासगरी एकीकृत माओवादीलाई घेरा हालेर, थकाएर आˆना एजेण्डाहरू पारित गराउने रणनीतिमा हौसिएका संसदीय पार्टीहरूलाई पछिल्लो पार्टीभित्रको एकताले हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा बनाइदिएको छ । पार्टीभित्रकै एकअर्को शक्तिलाई एकअर्काका विरुद्ध उचाल्ने उनीहरूको दाउपेच निकम्मा भएको छ । सााचो अर्थमा पार्टीको एकतालाई गतिशील बनाई राख्न जुप्रै अप्ठ्याराहरू छन् । नेतृत्वत हमा भएको एकतालाई कार्यकर्ताए र जनतासम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ । समस्याहरू वा मुद्दाहरूलाई थाती राख्ने वा अर्को शब्दमा समस्याहरूको तत्काल समाधान नखोज्ने वा मुद्दाहरूको तुरुन्त सुनुवाई नगर्ने प्रवृत्तिले पार्टी सञ्जाललाई जाम गराएको छ । पार्टी जीवनका अङ्ग-प्रत्यङ्गहरू आˆनै गतिमा क्रियाशील हुन पाएका छैनन् । चेन अफ कमाण्डमा माथिदेखि तलसम्म समस्याहरू छन् । फेरि पनि पार्टीलाई जीवन्त बनाउनका लागि नेतृत्वले सामूहिक ढङ्गले बढी चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पार्टीका हरेक निर्णयहरू एउटा प्रक्रिया, पद्धति वा संस्थागत ढङ्गले गर्ने परिपाटीको सबैभन्दा कमी छ ।

निश्चितैरूपमा पार्टीभित्र देखिएका गैरसर्वहारा संस्कृति आजका गम्भीर चुनौतीहरू हुन् । यसले नेताहरूको गरिमा र जनविश्वासलाई घटाउादै लैजान्छ । नेतृत्वले व्यक्तिगतभन्दा पनि सार्वजनिक जीवनलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । नेताहरूप्रति वर्गीयरूपमै आलोचना र अविश्वास बढे भने त्यसले नेताको जीवनचक्रलाई नै समाप्त गरिदिन सक्छ । साधारण जनताहरू वर्तमानका लागि मात्र बााच्छन् भने नेताहरू भविष्यको लागि बााच्नुपर्छ । वर्तमानलाई नै सबैथोक देख्ने अवसरवादी दृष्टिकोणलाई त्याग्नैपर्छ । प्रत्येक नेतृत्वले एउटा बेग्लै उचाइ -हाइट), पृथक आदर्श वा छुट्टै पहिचान बनाउन सक्नुपर्छ । वास्तवमै जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखानलाई चुनौती दिने नेतृत्व बनोस् भन्ने शुभकामना छ । असाधारण मान्छेहरूले मात्र संसारमा ठूलाठूला परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । औसत मान्छेका संस्कार र दृष्टिकोणभन्दा धेरै माथि उठ्न सक्ने जनताको शब्दमा महान् नेताहरूको खााचो छ भन्ने तथ्यलाई चुनौती आओस् ।

प्रधानमन्त्रीका कुरा मुखमा राम राम बगलिमा ..

छत्र बहादुर मैनाली

प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पदबहाली गर्दाको क्षणमा शान्ति, संबिधान, र तत्काल जनतालाई राहत हुने कार्यक्रम सरकारको पहिलो कर्तव्य हुनेछ भनि घोषणा गर्दै नेपालकै इतिहासमा समय अनुकुल सरकारी सेवा सुबिधा बापत राज्यले प्रदान गर्न विलाशी गाडी नचढ्ने  स्वदेशी श्रममा निर्मित मुस्तांग गाडी चढ्ने निर्णय गरेर सजिलै आम जनताको ध्यान आफूतिर खिच्न सफल हुनु भएका डाक्टर भट्टराई समयको हरेक काल खण्डमा क्रमशः आफूले गरेका प्रतिबक्ता एबम सिद्धान्त बिपरित स्खलित हुादै  विवादै विवादका बीच आˆनो कार्यकालको यात्रामा तल्लिन हुनुहुन्छ सरकारी स्वामित्वको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले गरेको लोडसेडिंगको चर्को मारमा उपभोक्ता परेकै बेला वर्तमान सरकारको उपहार स्वरुप जस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा  जनता रुवाउने गरी  गरेको मूल्यबृद्धिको  बिरोधमा देश भर  सर्वसाधारण बिरोधमा उत्रिन बाध्य भएका छन ठाउा ठाउमा भएको बन्द हड्तालले दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ भने  उद्योग कल कारखाना प्राय  ठप्प भएका छन दैनिक काम गरेर गुजारा गर्नुपर्ने परिवारमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ बढेको मुल्यमा समेत खरिद गर्न उपभोक्ता बन्चित हुनु परेको छ सहजरुपमा आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । मूल्य विद्धि हुनुमा सरकार लगायत मुलुकका मुख्य दलहरु दोषी देखिन्छन पटक-पटक मूल्य बृद्धि गर्दा समेत नेपाल आयल निगमको घाटामा कमि नहुनु भनेको आश्चर्य लाग्दो बिषय हो यदि खरिद मूल्य भन्दा बिक्री मूल्य कम भए मात्र घाटा हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त बिपरित  यहाा त्यस्तो भएको देखिदैन सधाैभरी निगमलाई घाटामा देखाएर गरिने मूल्य बृद्धि न्याय सङ्गत छैन सर्वप्रथम निगमलाई घाटामा पुर्‍याउने कुन कुन तहका कर्मचारीलगायत राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरु छन् ’emलाई एक-एक गरी  कारबाहीको दायरामा ल्याएर निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारको कर्तव्य हो १२ माघ २०६८ कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित उपभोक्ता अधिकारकर्मी अधिबक्ता ज्योति बानियाको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मूल्य बढाउनु पर्ने थिएन भनेर तथ्य सहित समाचार  प्रकाशित भएको छ निगमले गरेको मोजमस्ती उपभोक्ताले किन तिर्ने ? भन्दै कुनै पनि बस्तुमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी एकै चोटी भाउ बढाउनु भनेको जनतामाथिको सरकारको अपराध सरह हो भनेर ठोकुवा गर्न भएको छ यदि बनियाजिले  भनेको सत्य हो भने जनताले न्याय पाउनु पर्दछ  जनता माथि सरकारले अपराध गरेको हो भने  कानुनको कठघरामा उभ्याउने काम -अदालतको ढोका ढक धक्यउने) पनि  अधिबक्ता बानिया जीलाई यसै लेख मार्फत्त् अनुरोध गर्दछु । ताकी वास्तविक बिषयबस्तु उपर कानुनी उपचार पाएर उपभोक्ताले कानुनी राज्य को महशुस गर्न पाउन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकातिर भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलता भन्ने अर्कोतिर भ्रष्टाचारमा कमी नाउने हो भने त्यो भन्नुको तात्पर्यके हो ? भ्रष्टाचारकै कारण सरकारी स्वामित्वका संघ संस्थानारु दिन प्रतिदिन धराशायी हुादै जानुमा को दोषी हो ? एक-एक गरी छानबिन गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक होस् भन्ने माग गर्दछु । जसरी वर्तमान सरकारले  राजधानीको ट्राफिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सडक फराकिलो बनाउने, सडकको जग्र्गा मिचेर बनेका घर टहराहरु धमाधम हटाउने अभियानमा लागेको छ केहि असन्तोष बाहेक बहुसंख्यक सर्वसाधारणहरु बाट समर्थन प्राप्त  भएको छ राजधानीको ट्राफिक ब्यबस्थापनमा दिन प्रतिदिन समस्या हुादै गएको बखत सरकारी यो कदमले सकारात्मक संदेश प्रवाह भएको छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार सम्बन्धि पनि इतिहासकै शक्तिशाली आयोग बनाएर निस्पक्ष छानबिनगरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका जो कोहीलाई हिम्मतका साथ कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्नु पर्दछ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ गते चालेको कदम पश्चात गठन भएको शाही आयोग जस्तो नभई सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्ने र कारबाहीको लागी सम्बन्धित निकायलाई बिना पूर्वाग्रही ढंगले सिफारिस गरी पठौना सक्ने राजनीतिक अभिप्रायले अभिप्रेरित नभएको निस्पक्ष देश र जनताको पक्षमा लागेर निर्णय लिन सक्ने निडर स्वच्छ छबी भएको हुनु पर्दछ । भ्रष्टाचारीहरुलाई सार्वजनिक रुपमै उपस्थित गराएर जनताको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा दण्ड सजाय गरिनु पर्दछ । जबसम्म भ्रष्टाचारको जरा समाजको  हरेक क्षेत्रबाट उखालेर ˆयाक्न सकिन्न तब सम्म यसले सम्पूर्णक्षेत्रलाई प्रभावित पार्दै अबरोध सिर्जना गरिरहन्छ । तब मात्र भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलताले मूर्तरुप धारण गर्ला कि ? संबिधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलका ६०१ प्रतिनिधिहरुले  समयमै संबिधान लेखन कार्य, शान्ति प्रक्रिया, लडाकु समायोजन तथा पुर्नस्थापना कार्यलाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम आज निर्दोष उपभोर्ताहरु बाध्य भएर राजनीतिक दलहरुले गरेको बेइमानीको सजाय भोग्दै छन् । मुलुकलाई आर्थिक समवुद्धि मार्फत्त् भविष्यको बिशाल योजनामा तल्लिन हुनु पर्ने बेलामा एक आपसमा कुटा-कुट, गाली गलोज, आरोप प्रत्यारोप, गर्दै राजनीतिक संक्रमणका नाममा देशलाई बन्धक बनाउने काम गरेका छन् जसले मुलुक दिन प्रतिदिन नाजुक अवस्थामा गुज्रन पुगेको छ छिमेकी २ बिशाल देश भारत र चीन बिचमा रहेर उनीहरुले गरेका द्रुततर बिकाश निर्माणको काम आˆनै आाखा अगाडी झल्झली देख्दा समेत हाम्रा राजनीतिक दलका अगुवाहरुको चेत खुल्न नसक्नु यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य देश र जनताको लागी के हुन सक्दछ ? मुलुकलाई समवृद्धि बनाउन सर्वप्रथम आर्थिक  क्षेत्रकै बिकाश नगरी सम्भव हुादैन आˆनो भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई  प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्दै आवश्यक परेका अन्य स्रोतहरु आयात गरेर पनि बिकाश निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ जसको लागी राजनीतिक दलहरुमा दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ हैन भने कालान्तरसम्म हामी मागेरै गुजारा चलाउनु शिवाय अर्को विकल्प देखिादैन उदाहरनको लागी अपि|mकन मुलुक लेसोथो संबैधानिक राजतन्त्र संसदीय ब्यबस्था भएको भू परिबेष्ठित राष्ट्र हो ४ अक्टोबर १९६६ मा बि्रटेनबाट स्वतन्त्र भएको यो राष्ट्र, कुल क्षेत्रफल ३०,३५५ वर्ग किलोमिटर ओगटेको   लेसोथोको अर्थतन्त्र हिरा र छिमेकी मुलुकलाई पानी बेचेर आउने रकम नै मुख्य  आधार हो प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कसरी उपयोग गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउदै लागी रहेको छ भन्ने पाठ लेसोथोबाट सिक्न सकिन्छ । भने हाम्रो देश पनि भूपरिबेष्ठित राष्ट्र हो हामीसाग अपार जलस्रोतको स्रोत छ त्यसैगरी बनजंगल जडिबुटी लगायत अन्य सम्भावित खनिज पदार्थहरुको भण्डार रहेको छ  मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सवल नबनाए सम्म बिकाश हुन्न भनेर फलाक्नेहरुले कुन पुस्तामा पुगेर गरेको बाचा पुरा गर्न हुन् ? सरकारले गरेको मूल्य बृद्धि समय अनुकुल नभएको हुादा पुनर्विचार गरी जनतालाई राहत कार्यक्रम अनुसार तुरुन्त सच्याएर वास्तविक राहत प्रदान गरियोस् । ६०१ जन सभासदहरुले निर्धारित समयमा संबिधान निर्माण कार्यसम्पन्न गर्ननसक्ने पटक पटक म्याद थपेर राज्यको ढुकुटी रित्याउने अनि दैनिक अति आवश्यक बस्तुमा मूल्य बृद्धि गरेर सरकारले  जनताको ढाड सेक्ने काम कदापी न्याय सङ्गत हुन सक्दैन तसर्थ यो मूल्य बृद्धिलाई तुरुन्त फिर्ता लिएर नेपाल आयलनिगम भित्र भएको भ्रष्टाचारको शक्तिशाली आयोग बनाएर निगमलाई पुग्न गएको क्षति असुल उपर गर्न हिम्मत सरकारले लिनु पर्दछ  सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल आयल निगम, नेपाल बायुसेवा निगम, बिद्युत प्राधिकरण लगायत अन्य संघसंस्थाहरु घाटामा जानुको कारण जनता सामु  स्पस्ट रुपमा राखिनु पर्दछ, निजि क्षेत्रका हरेक व्यावशाय प्राय नाफामा जानुको कारण र सरकारी स्वामित्वको प्रायः सबै घाटामा जानुको कारण लेखाजोखा गरी हिसाब किताब गर्ने दिन आएको छ उदाहरणको लागी बुद्ध एअरलाई लिन सकिन्छ  १ वटा बिमानबाट सेवा सञ्चालन गरेको संस्था आज हेर्दा हेर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सफल भएको छ कुनै पानी ब्यबशयामा ब्यबस्थापन पक्ष सवल भैदियो भने सफलताको चुचुरामा पुग्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो । के यो एक सफल नमुना हैन र ? सरकारले निजि क्षेत्रबाट पाठ सिक्ने कि नसिक्ने ? सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना, संघ संस्थानहरुमा  आˆनै बपौती ठानेर  सकेको ब्रम्हलुट गर्दै जाने विभिन्न बहानामा घाटा मात्र प्रस्तुत गर्दै जाने हो भने सीमा सकिए पछि हिसाबकिताब चुक्ता गर्न दिन पनि आउनसक्छ भन्ने दुर दृष्टि राखेर अगाडी बढेमा मात्र सबै पक्षको हित हुनेछ अन्यथा अराजकताको पराकाष्ठामा मुलुक र मुलुक बासीले कष्ट भोगिरहनु पर्नेछ

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पैदा गराएको आशंका

छत्रबहादुर मैनाली

गत शनिबार चिनियाा प्रधानमन्त्री बेनजिया बाओको सम्भवतः नेपालको इतिहासमा छोटो समय ट्रान्जिट केन्द्रको रूपमा गरिएको  भ्रमणको भोलिपल्ट   प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले  नेपाल-चीन या भारतसाग मर्ज हुने खतरा देख्नु भएछ । साथै गृहकार्य नपुगेर चीनसागको बिप्पा सम्झौता हुन नसकेको भनेरसमेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ  राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले यस्तो सुन्दै पनि १२ भोल्टको करेन्ट लागे जस्तो झट्का दिने अभिव्यक्ति ओकल्नुको कारण गम्भीर  रहस्य छ जस्तो देखिन्छ ।  यदि त्यस प्रकारको खतरा देखेकै हो भने कसको कारणले यो मर्ज हुने खतरा देख्नुभयो, सत्यतथ्य जनतासामु राख्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो । हिजो रातारात नेपालका नदीनाला बिदेशी प्रभुको पाउमा लम्पसार पर्दै दण्डवत  गरेर तिनका जुत्ताको धुलो बिगोत सम्झेर धारण गर्नेहरूले सन्धिसर्पनका नाममा नेपालका ठूला-ठूला नदीनाला  अर्कालाई जिम्मा लगाए,  फलस्वरूप  आˆनो देशको नदीनाला मा बग्ने पानीको स्रोतमा समेत  हकअधिकार गुम्न पुगी सार्वभौम अधिकारको हनन  हुन पुगेको छ । यदि त्यस प्रकारको खतरा देखेको हो अथवा उत्पन्न भएको हो भने पक्कै पनि नेपाली जनताको कारणले होइन होला ? राज्यको नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूबाटै भएको हुनुपर्दछ । सबै देशभक्त नेपाल आमाका सन्तानहरूको लागि   अनुसन्धानको विषय बनेको छ, साथै सरकारको पछिल्लो क्रियाकलापबाट सशंकित हुनुपर्ने वातावरणसमेत  सिर्जना भएको छ । नेपाल एकीकरणका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहकालीन परराष्ट्र नीतिमा चलेको वर्तमान नेपालको परराष्ट्र नीति   समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्दछ नत्र इण्डिया या चीनसाग मर्ज हुने खतरा देख्नुहुने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो विषयमा सत्यतथ्य जनतासामु छर्लङ्ग पारेर राज्यप्रतिको दायित्व  निर्वाह गरी बर्ताबिर्तालाई छर्लङ्ग पारियोस् होइन भने  एक समयमा गिरिजाबाबुको मुखारवृन्दबाट प्रस्फुटित हुने ग्रान्डडिजाइन् शब्दले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ठूलै रेक्टरको भूकम्प कम्पन हुने गर्दथ्यो धेरैले भन्ने गरेको हो, गिरिजाबाबु मात्र एक यस्तो नेता हुन् जो बोल्न सक्नुहुन्छ । साथै बोलेको कुरामा दृढ हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा-परिचर्चा खुबै सुनिने गरिन्थ्यो तर जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि ग्रान्ड  डिजाइनको वास्तविक रहस्य उजार नगरी परमधाम हुनुभयो कुन उद्देश्य  र स्वार्थलाई  केन्दि्रत गरी ग्रान्डडिजाइन शब्दको  डिजाइन गरिएको थियो भन्ने वास्तविकता गर्भमै तुहिन पुगेको छ  आखिरमा त्यो ग्रान्ड डिजाइन् शब्द प्वाक्क मुखाा हान्नु जस्तो भन्ने थेगो जस्तै हुनपुग्यो । आमजनताले पक्कै पनि त्यो शब्दभित्र केही न केही रहस्य लुकेको छ भन्ने अड्कल काट्दै वास्तविक ग्रान्ड डिजाइन भित्रको रहस्य कहिले छताछुल्ल होला ? र, सुसूचित हुन  पाइला भन्ने  आशैआशमा  राजनीतिक रङ्गमञ्चबाट उक्त शब्द बिलिन प्रायः हुन पुग्यो भने  प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि बिपी र गिरिजापछिको प्रधानमन्त्री म मात्र हुा जसले भारतसाग सिधै आˆनो कुरा राख्न सक्यो भनेर आˆनो तारिफ गर्न खोजेको देखिन्छ । भारत होस् वा अन्य कुनै  राष्ट्र  सार्वभौम राष्ट्रको हैसियत र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको स्वतन्त्र राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले आˆनो समकक्षीसाग कुरा गर्नु स्वाभाविक नै हो जस्तो यो पंक्तिकारलाई लागेको छ । साथै, सिधा कुरा गर्न सकेको भएर होला सायद भारतीय राजदूत  जयन्त प्रसादले प्रधानमन्त्रीसागको भेटमा आˆनो कुटनैतिक मर्यादालाई बेवास्ता गर्दै टियर फोर आसनमार्फत् डाक्टर भट्टराईसागको  भेटघाटम अमर्यादित ढङ्गले  बसेको द्विपक्षीय  तस्विर सार्वजनिकलाई के भनेर व्याख्या गर्ने हो ?

उहााको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा भारतसाग सिधा कुरा गर्नसक्ने प्रधानमन्त्रीहरूमा बिपी कोइराला,  गिरिजाप्रसाद र वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्यहरूले सिधा कुरा गर्न नसक्ने हुतिहाराहरू मात्रै देशको प्रधानमन्त्री भए छन् त ? राज्यको कार्यकारी प्रमुखले राष्ट्रियतामाथिनै आाच पुग्ने  गम्भीर विषयलाई त्यतिकै पक्कै बोलेका होइनन  होला ? केही न केही रहस्य पक्कै पनि छ यो रहस्यलाई जनतासामु जसरी भए पनि खोल्नुपर्छ र जनताको सुसूचित हुन पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बन्चित गराउने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।  खबरदार Û यो मुलुक  कसैको बाउको बपौती होइन, सबै नेपालीको साझा मुलुक हो । सबैको बराबर हकअधिकार छ । पछिल्लो समयमा शुंखलाबद्ध तरिकाले नेपालको अस्मितामाथि प्रहार हुादै गएको छ । नेपालको इतिहासलाई योजनाबद्ध ढङ्गले मेटाउने काम हुादै गएको छ । खै यो देशका बुद्धिजीवी, भद्रभलाद्मी भनौदाहरू ? कुन दुलोभित्र बसेर रमिता हेर्दैछौ ? कहाा छौ नागरिक समाजका अगुवा भन्नेहरू ? कहाा छौ अधिकारकर्मीहरू ?  कहाा छौ राष्ट्रवादी भन्नेहरू आज नेपाल आमाको छातीमा डढेलो लगाएर तमासा हेर्नेहरूको विरुद्धमा किन मौनधारण गरी निरीह बन्न पुगेका छौ ? यदि सााचिकै यो देशको माया छ भने सबैले आ-आˆनो आत्मासाक्षी राखेर नेपाल आमालाई सम्झेर सपथ खाएर जन्मभूमिप्रतिको दायित्वबोधलाई किन आत्मासात गर्दै कार्यन्वयन नगर्न ? राज्यको नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरू, जनप्रतिनिधि भएर गरिब जनताले तिरेका करबाट जीवनयापन चलाउनेहरू, राष्ट्र सेवाको नाममा काम गर्ने राज्यका सेवक भनौादाहरूलगायत समाजका विभिन्न तह तप्कामा रहेर अभियान संचालन गर्नेहरूको क्रियाकलापलाई एक पटक चिन्तन-मनन गर्ने हो भने हामी नेपाली जनता कस्ता-कस्ता कुपात्रहरूबाट शासित, निर्देशित, दीक्षित  भएका रहेछौा ? धिक्कार छ Û हामी नेपाली जनताको  भाग्यलाई  अपराधी, गुण्डा, अपहरणकारी, भ्रष्टाचारीहरूको जत्थाबाट शासित  निर्देशित, दीक्षित हुनु परेकोमा एकातिर सरकारले जनताको आाखामा छारो हाल्दै केही गरेजस्तो गर्दै  सस्तो लोकपि्रयताको पराकाष्ठामा डुबेर नेपाली जनताको आाशु पिउने काम गरेको छ भने अर्कोतर्फ मुखले राम राम बगलीमा छुरा भने जस्तो आˆनो निर्देशन पालना नगर्ने, आˆनो विपरीत धारमा चल्नेहरूलाई कुनै बहाना बनाएर घााटी रेट्ने काम सरकार पक्षबाटै हुन पुगेको छ । उदाहरणकै लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि थप्पड हानेर चर्चामा आएकी पूर्वमन्त्री करिमा बेगमको  नेतृत्वमा पर्सामा कार्यरत एसपी रमेश खरेलको विरुद्ध सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् विरोधमा उत्रेर सत्यनिष्ठावान्हरूको मनोबल गिराउने आशयको कार्यक्रमले हामी नै हौा यो देशमा Û हामीबाहेक अन्यको खैरात छैन भन्ने राजनीतिक आडम्बरभित्र गतिविधि भइरहेको छ, जसले वर्तमान सरकारको वास्तविक नियत प्रष्ट भएको छ । यस्ता उदाहरण दिनलायकका कामहरूको फेहरिस्त लामै छ पूर्वरक्षामन्त्रीले तराईका २२ जिल्लाले निर्णय गरेर  अलग हुन चाहे नेपालको कुन कानुन र संविधानले रोक्न सक्छ ? भन्ने अभिव्यक्ति होस् अथवा नेपाली सेनामा जातीय सेना निर्माण प्रक्रिया होस्, भारतसागको बिप्पा सम्झौता होस् अथवा सहिदगेटबाट  त्रिभुवनको सालिक हटाउने निर्णय होस्, तराईको विरुद्ध  आवाज उठाउनेको औाला काटिने अभिव्यक्ति होस्लगायतका  धेरै यस्ता नजिर स्थापित गर्दै वर्तमान सरकार आˆनो यात्रा जारी राख्दै अगाडि बढेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री जे काममा पनि पहिलो हुने भनेर भजन गाउनेहरूको यो समाजमा कमी छैन, राम्रो कामको लागि पहिलो नम्बरमा हुनु त ठीक हो तर हिजो विपक्षमा बसेर फलाक्न जति सजिलो थियो आज  प्रत्यक्ष राज्यको जिम्मेवारी आˆनो कााधमा आउादा पक्कै पनि फलाकेको जस्तो सजिलो छैन होला ? पहिलो नम्बरी या दोस्रो नम्बरी भन्ने कुरा कस्ताको क्रियाकलापमा भर पर्ने हुादा पहिलो हुने अहमता छ भने देश, काल, परिस्थितिअनुसार त्यागेर वास्तविक जिम्मेवारीलाई बहन गर्दै आफूले प्रतिबद्धता गरेका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक चिन्तन-मनन गर्दै अगाडि बढेर सफलताको  बिन्दुमा पुग्न सक्नु नै १ नम्बरी खेलाडीमा हुनुपर्ने पहिलो गुण हो । होइन भने सबै कामलाई एउटै कित्तामा राखेर वर्गीकरण गर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहादैन, हाल मुलुकभर इन्धन अभाव भएर उपभोक्ताहरूको दैनिकी प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित  भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थका मूल्यवृद्धि गरिदिनाले हिजोसम्म अनिश्चितकाल समयसम्म उपलब्ध हुन नसक्ने भनेर उपभोक्तालाई जानकारी दिने  ग्यास सिलिन्डरका  कारोबारीहरू मूल्यवृद्धि हुने बित्तिकै बालुवाटारमै  गोप्य गोदाम राखे  जसरी भटाभट बढेको मूल्यमा ग्यास उपलब्ध  गराउनुले राज्यको संयत्र कति कमजोर भइसकेछ ?

यो गतिलो उदाहरण हो कहााबाट वायु उत्पन्न भएर  रातारात  रित्ता सिलिन्डर भरिएछन् ? अचम्म लाग्दो छ सरकारको निरीहपनाले गर्दा आज आमउपभोक्ता मारमा पर्नु परेको छ । लोडसेडिङ क्रमशः बढ्दै जानु, हत्या, हिंसा, अपहरण घटनामा  कमी नआउनु, जनप्रतिनिधिबाटै अपहरणका घटनामा संलग्न भएको सप्रमाण पेस हुनु ? जनप्रतिनिधिहरूलाई  राज्यले दिएको सुविधाअनुसार केही जनप्रतिनिधिहरू रातो पासपोर्ट बेचबिखनमा सक्रिय हुनुजस्ता कार्यमा लिप्त हुनेहरू नै आज नेपाली जनताका भाग्यरेखा कोर्न नीति, निर्माण तहमा पदासीन हुन पुग्नु देश र जनताको लागि दुर्भाग्य नै हो । यो महिना स्वस्थानी माताको आराधना व्रत बसेर आफूले गरेको राम्रा-नराम्रा कामको प्रायश्चित गर्दै आत्माशुद्धिको लागि मनाउादै आएको धार्मिक महत्व बोकेको पर्व हो । स्वस्थानीमा उल्लेख भएअनुसार दक्ष प्रजापति राजाले घमण्ड गर्दै भगवान् शिवलाई यो भाङ, धतुरो, खाएर  मातेर हिाड्ने, खरानी धसेर स्मसन घाटमा बास गर्ने, सााढे गोरुमा चढेर हिाड्ने, देख्दै अजङ्गको, डरलाग्दो, बाघको छाला ओढ्ने, बहुलाजस्तोलाई मेरा ३३ कोटी देवी, देवता, अप्सरा  गन्धर्वकिन्दर्वसामेल हुने यत्रो यज्ञमा त्यस्तो देख्दै बहुलाजस्तो लाई बोलाउादा अनर्थ हुन सक्छ । त्योबिना पनि मेरो यज्ञ सफल हुन्छ भनी हेला गरेर कुनै मानमर्दनको ख्याल नगरी घमण्डका साथ अपमान गरेको छोरी सतिदेवीले आˆनो स्वामीको अपहेलना गरेको सहन गर्न नसकी यज्ञमा हामफालेर सत्यताको अग्निपरीक्षामा देहत्याग गरिन् । स्वामी परमेश्वर भगवान् शिवलाई अपहेलना गरेर धार्मिक यज्ञमा निमन्त्रणा नगर्दाको  परिणामस्वरूप भगवान् शिवलाई रिस उठेर दक्ष प्रजापति राजाको टाउको काटेर बोकाको टाउको जोडिदिनु भएको थियो भने हाम्रा नेताहरूले भन्ने गरेको शब्द जनता नै सर्वोपरि हुन्, जनता जनार्दन हुन् भनेर त्यतिकै फलाकेको होइन होला । हो जनता नै सर्वोपरि हुन् भगवान् जस्तै हुन् जनताले नै दिने हुन् नेतालाई आˆनी अमूल्य मत अनि मात्र नेता बन्न सक्छन् भने आज जनताले दिएको मतलाई तिमीहरूले घमण्ड गरेर जनमतको अपमान गर्दाको परिणाम स्वरूप के दक्ष प्रजापति राजा बन्न कोही तयार छ ?

पार्टीलाई तहसनहस पार्ने मुद्दाहरू

विष्णु पन्त

फुट वा विभाजनको संघारमै पुगेको ठानिएको एकीकृत माओवादी पार्टी यस पटकलाई फेरि एकताबद्ध बन्ने सहमति गरिएको छ । यसो भनौा पार्टी एउटा ठूलो दुर्घटनाबाट बेचेको छ र विभाजनबाट जोगिएको छ । अझै पनि आशंकाहरू हिजो लागेका आलो घाउहरू जहााका त्यहीा छन् र हेर्न बााकी छ, घाउमा माम्री लाग्ने हो या अझै इन्फेक्सन बढ्ने हो । अहिलेको एकता नेतृत्व तहमा भएको छ तर त्यो कति मन माझिएर भएको छ, हेर्न बााकी नै छ । कार्यकर्ता तहमा एकता हुन बााकी नै छ । हिजो कुटाकुट र मारामार गर्ने शक्तिहरूलाई मिलाउनुपर्ने चुनौतीहरू कायम छन् । कतिपय सवालमा समानान्तर कमिटीहरू बनेका छन् र तिमीहरूको संगठनात्मक एकता ज्यादै गम्भीर र संवेदनशील छ । भेलाहरू आ-आˆनै पक्षका हुन सुरु भइसकेका छन् । वैचारिकरूपमा को-कसको बीचमा एकता भयो र को छुट्यो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन । सबैका आ-आˆनै व्याख्याहरू आ-आˆनै तरिकाले अभिव्यक्त गरिएका छन् । सहमति गोलमटोल छ वा स्पष्ट छ भन्ने छुट्याउन सकिएको छैन । कतै भनिएको छ, प्रचण्ड र किरणका बीचमा लेनदेनका साथ सहमति गरिएको छ, त्यो हो- शान्ति र संविधान नभए जनविद्रोहको कार्यदिशामा सहमति भएको छ । त्यसो भए डा. बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया के भन्ने बाहिर आएको छैन । डा. भट्टारईको यसमा सहमति वा असहमति भन्ने पुस्टिए पछि मात्र त्यो चीजले एउटा आकार र ग्रहण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निश्चितैरूपमा पार्टीमा सबै पक्षहरूबीचको एकता आवश्यकता छ । तर, त्यो एकता देश र जनताको जीवन व्यवहारमा आउने परिवर्तनमा केन्दि्रत हुन सक्नुपर्छ । हिजो थुप्रै गल्तीहरू भएका छन्, खासगरी, सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डबाट । हिजो पार्टीको संस्थागत निर्णयहरू नगरी गुटगत र व्यक्तिगत प्रवृत्तिहरूलाई लाद्ने काम भए । अहिलेको सहमतिले त्यसलाई गल्तीको रूपमा महसुस गरेको छ र अबदेखि पदाधिकारीको सामूहिक र सर्वसम्मत निर्णय मात्र पार्टीको आधिकारिक र वैधानिक निर्णय हुने भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको आˆनै पीडा छ- त्यो हो पार्टीभित्रैबाट सरकारमाथि बमबारी गरिएको छ । किरण र बादलको पीडा छ- धोविघाटबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका भट्टराईले प्रधानमन्त्री बन्नासाथ गठबन्धनलाई लात हान्दै दुश्मनको कित्तामा पुर्‍याए एकातिर भने अर्कोतिर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका अपारदर्शी क्रियाकलापको शिकार बन्नुपर्ने अवस्था छ । अध्यक्ष प्रचण्डको पनि सबैभन्दा पीडा छ- उनी पार्टीभन्दा पनि गुटको नेता बन्नुपर्ने, देशी-विदेशी सबै शक्तिलाई समन्वय गर्नुपर्ने । पार्टीभित्रै र देशभित्रै उनी अलोकपि्रय बन्दै जानुपर्ने स्थिति छ । अतः पार्टीभित्र एकता किन भयो भने फुट र विभाजनबाट कसैले पनि आˆनो अस्तित्व देख्न सकेनन् । धेरैले यसलाई अस्थायी एकता पनि भनेका छन् । वास्तवमै यो एउटा अविश्वास र आशंकाहरूकै बीचबाट भएको छ । यो एउटा ट्रायलमै राखिएको छ । जब पार्टीभित्र एकता भएको छ वा विभाजन रोकिएको छ, तब संसद्वादी दलहरू लामो समयको मौनता तोड्दै माओवादी विरोधी मोर्चा बनाउने अभ्यास गर्दैछन् । हिजो उनीहरू पार्टी फुटाउने सर्तमा सरकारलाई समर्थन गरेको कुरा यतिबेला आएर पुष्टि भयो, जतिबेला उनीहरू एमाओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट एकता प्रस्ताव पारित हुनासाथ आक्रामक बन्न थाले । अब पनि उनीहरूको दुईवटा रणनीतिहरू हुन सक्छन्- पहिलो हो, पार्टीले सरकारबाट प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएमा उनीहरू यही सरकारलाई समर्थन गर्ने र दोस्रो हुनसक्छ, पार्टी एकताबद्ध भएमा वा पहिलो रणनीति असफल हुने देखिएमा सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याई माओवादीविरोधी सरकार बनाउने ।

उता सरकारमा जानासाथ जनतालाई राहत दिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले अन्ततः मूल्यवृद्धिको निर्णय गरेर आˆनो निकृष्टता र विवेकशून्यता देखाई छाडे । पार्टीभित्रको पछिल्लो सहमतिबाट सरकारको आयु झनै दिनगन्तीमा गएको बेलामा गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट सरकार झनै नाङ्गएिको र असफल सावित भएको छ, जुन प्रधानमन्त्रीबाट जनताले व्यापक अपेक्षा गरेका थिए, त्यही व्यक्तिबाट भएका निर्णयहरू विचित्रका छन् । यसबाट प्रश्न उब्जिएको छ, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई के स्वतन्त्ररूपमा काम गरिरहेका छन् वा अरुको दबाबमा ? कहीा उनी दीपेन्द्रजस्तो राजा त बनेका छैनन् ? सरकारको यो अलोकपि्रय निर्णयप्रति पार्टीले बोल्नुपर्दैन ? मूल्यवृद्धिको पक्षमा वकालत गर्ने मन्त्री र सरकारलाई पार्टीले कारवाही गर्नु पर्दैन ? कि कमिसनको खेलमा पूरै पार्टी नेतृत्व त्यसमा सामेल भएको छ ? यदि त्यसो हो भने कमिसनको चक्करमा जनताको ढाड सेक्न पाइादैन । कि यतिबेला हामीले समग्र पार्टीलाई एकताबद्ध गराउने निर्णय गर्दा पार्टीलाई तहसनहस पार्ने मुद्दाहरूलाई समीक्षा गर्नैपर्छ । पार्टीमा संस्थागत रूपमा हावी हुादै गएको भ्रष्टाचार, अवसरवाद, परिवारवाद र गुटवादलाई सबैभन्दा पेचिलो समस्याको रूपमा उठान गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा हाम्रा नेताहरूको हिजोको इतिहासमा हिलो छ्याप्ने काम भयो । जनताले भनिसके- जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका । दोस्रो समस्या हो, भूपि शेरचनको शब्दमा ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ बन्ने होडबाजी । गर्न केही नसक्ने तर मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुने प्रवृत्ति । तेस्रो मुद्दा हो, सत्तामा जानासाथ विचार, सिद्धान्त र वगीर्ंय दृष्टिकोणबाट मुक्त हुने वा विचलनको शिकार बन्ने । चौथो मुद्दा हो, विभिन्न विदेशी शक्तिकेन्द्रको एजेन्ट बनी राष्ट्रघाती निर्णयहरू गर्ने । यी मुद्दाहरू गम्भीर छन् र यसबाट समयमै पार्टीलाई जोगाउन सकिएन भने फेरि निराशपूर्वक भन्नपर्नेछ, नेपाल सतीले सरापेकै देश रहेछ क्यार ।

पार्टीको जीवित एकता

विष्णु पन्त

एकीकृत नेकपा -माओवादी) मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा भिन्न इतिहास बोकेर आएको पार्टी भएका नाताले सबैको चासो र स्वार्थ जोडिएको पार्टी बन्यो । आमउत्पीडित, श्रमजीवी तथा सर्वहारावर्गले यो पार्टी क्रान्तिकारी र एकताबद्ध हुादा मात्र आˆनो जीवन देख्छन् भने त्यसको विपरीत सामन्त तथा दलाल नोकरशाहीवर्गले यो पार्टी विभाजित हुादा वा संसदीय भासमा फस्दा आˆनो भविष्य देख्छन् । हाल मात्र विभाजित जस्तै बनेको एमाले नेतृत्व एकताबद्ध बनेको घोषणा गरियो । तर, जनतामा कुनै खुसियाली आएन । यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने कृत्रिम एकता वा भागवन्डाको एकताले मात्र जनतामा खासै प्रभाव पार्दोरहेनछ । एकता केका लागि र कुन आधारमा भन्ने प्रश्न नै मुख्य हुन्छ । बिगि्रएका र जनतामा नामै सुने पनि एलर्जी हुने नेताहरूबीचका चोचोमोचोका एकताले कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेजस्तै हुन्छ । ठीक यतिबेला एकीकृत माओवादी पनि चर्चाको शिखरमा छ । संसद्वादी शक्तिहरूले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने माओवादी नेताहरू त हामीभन्दा पनि बिगि्रसके र संसदीय भाषमा नराम्ररी फसिसके । पछिल्ला लक्षणहरू देखेर आमजनताले पनि एउटै निष्कर्ष निकालेकी ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ । पार्टीभित्र जहिले पनि एकता वा संघर्ष हुन्छ, त्यो नेताहरूको बीचबाट मात्र हल गरिन्छ । कार्यकर्ताको तहबाट पनि हल गर्ने विधिको खासै आवश्यकता नै बोध गरिादैन ।

माओवादीको हालै चलिरहेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टी विभाजित हुने चर्चा थियो । विभाजनको घोषणा मितिलाई विरोधी र समर्थक दुवैले कुरिरहेका जस्ता देखिन्थे । तर, अकस्मात केन्द्रीय सदस्यहरूबाट एकताको लागि दबाब आयो । एकता पनि वैचारिक एकताको शान्ति र संविधान वा जनविद्रोह -?) अहिलेको मुख्य कार्यनीति विवाद हो । कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने नै अहिलेको मूल प्रश्न थियो । पालुङटारको म्यान्डेटलाई सबैले इमानदारपूर्वक आत्मसात गर्ने हो भने त्यहाा कसैको असहमति हुादैन र पार्टी एक भएर जान सक्छ । पालुङटारको म्यान्डेटलाई चुनौती दिने हो भने अर्को त्यस्तै प्लेनमबाट निर्णय गराएर मात्र जानु विधिसम्मत हुन्छ । अहिलेको सीसीको बैठकको ध्वनि पनि यही हो कि दुवैलाई मिलाएर वा समेटेर लैजाउ अर्थात् त्यो हो पालुङटारलाई कार्यान्वयन गर । केही मन्त्री पद र स्वार्थका लागि मात्र रडाको मच्चाउनु हुादैन । किरण, बादल र विप्वलको जस्तो राजनीतिक हाइट कायम गरेर मात्र जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । महान् नेता बन्नका लागि आवश्यक त्याग र बलिदान गर्ने इच्छा पनि हुनुपर्छ । डा. बाबुराम भट्टराईको हाइट धेरै उचाइमा थियो, जुन अरुको तुलनामा धेरै माथि तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीले उहाालाई सबैभन्दा तल पुछारमा पुर्‍याइदियो । अध्यक्ष प्रचण्डको हाइट एक्काइसौा शताब्दीको लेनिनको तहमा पुगेको थियो तर पछिल्ला सहमति, सम्झौता र अपारदर्शी गठबन्धनले हृवात्तै घटाइदियो ।

नेतृत्वमाथिको जनविश्वास पनि घट्ने र बढ्ने चलिरहन्छ । जनविश्वास घट्दा नेतहरू सजग हुनु वाञ्छनीय मानिन्छ । जस्तो कि अहिले प्रचण्डलाई एक्काइसौा शताब्दीको लेनिन भन्यो भने सबै हास्ने छन् । तर, त्यो हाइटलाई बुद्धि पुर्‍याएर फेरि म्यान्टेन्ड गर्न सकिन्छ । एउटा इतिहास बोकेका नेताहरूको पहिलो प्राथमिकता पार्टी हुनुपर्छ । पार्टी एकताबद्ध र क्रान्तिकारी रहृयो भने मात्र दुनियााको कुनै तागतले नेतृत्वलाई खुइल्याउन सक्दैन । तर, बिगि्रएका र भ्रष्टहरूको जमात बोकेर हिाड्दैमा नेतृत्व स्थापित हुन सक्दैन । बाहिरकासाग मिल्ने र भित्रकालाई हिर्काउने, अर्को शब्दमा दुश्मनसाग आत्मसमर्पण गर्ने र मित्रलाई ठोक्ने रणनीतिले कसैलाई सफल बनाउदैन । सत्तामा पुग्नासाथ म पार्टीका नेता हुा भन्ने कुरालाई बिर्सिएर म नै पार्टी हुा भन्ने भ्रम पालेर नेताहरूले गल्ती गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि डा. बाबुराम भट्टराईले आˆनो निर्णयलाई वा सहमति र सम्झौतालाई संस्थागत बनाउन सकेनन् । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि थुप्रै पार्टीको तर्फबाट गरेका सम्झौता र सहमतिलाई समग्र पार्टीको सम्पत्ति बनाउन सकेनन् । यसले अधिकार सत्ताको दुरूपयोग गर्ने अराजकतावादी संस्कृतितर्फ सिङ्गो पार्टीलाई धकेल्ने खतरा उत्पन्न गर्दछ ।

जहिले पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले संघर्षको सहारा लिनुपर्छ न कि सम्झौता र आत्मसमर्पणको । सत्ताप्राप्ति पछि पनि पार्टीले सत्तालाई होइन, जनसंघर्षमा जोड दिनुपर्छ । तर, अहिलेको माओवादी पूर्णरूपमा सम्झौताको सहारामा उभिन खोजेजस्तो देखिन्छ । शान्ति र संविधानलाई त उसले रणनीतिक नाराका रूपमा बुझ्नुपर्छ, उसको प्राथमिकता त जनविद्रोहको तयारीमै हुनुपर्छ । जनविद्रोहको आधारभूत तयारीले कहिलेकाहीा शान्ति र संविधानलाई नै सफल बनाउन पनि सक्छ । यदि शान्ति र संविधानको बाटोबाटै जनताका अपेक्षित र निम्नतम अधिकारहरू सुनिश्चित भए भने जनविद्रोहको औचित्य समाप्त हुन्छ । तर, त्यो बाटोबाट जनताका अधिकारहरू प्राप्त भएन भने शान्ति र संविधानको औचित्य समाप्त हुन्छ । एकअर्काका परिपूरक र सहयोगीका रूपमा दुवै हतियारको प्रयोग गर्नु नै नेतृत्वको बुद्धिमता हुन्छ । पछिल्लो पटक बजारमा हल्ला चलेको छ, अध्यक्ष प्रचण्ड उपाध्यक्ष किरणसाग मिल्दा संसदीय पार्टीहरू सशंकित बनेका छन् । यसको अर्थ किरणलाई पार्टीबाट बाईपास गर्ने हदसम्म मात्र प्रचण्डलाई उनीहरूको समर्थन रहेछ । पार्टीलाई फुटाउनका लागि मात्र कााग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलहरूले प्रचण्डलाई उक्साइरहेका रहेछन् । किरण-बादलसाग समीकरण नजिकिएको हल्ला चल्नासाथ माओवादीविरुद्ध १५ वा १७ दलको मोर्चाबन्दी र गठबन्धन हुनुले परिस्थितिलाई गम्भीर र संवेदनशील बनाएको छ । यो सवाललाई प्रचण्ड र किरणले राम्ररी बुझ्नु वेश हुन्छ ।

एमाओवादीले लिएको सामान्य अडान ‘जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति’ को विरुद्ध यति ठूलो षड्यन्त्र हुने तर उस्तै प्रकृतिको एमालेको अडान प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका विपक्षमा कोही नबोल्ने विषयले पनि परिस्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । संसदीयभन्दा माथि नउठ्ने अरु दलको अडानले पनि समस्यालाई बोध गराउाछ । तसर्थ, माओवादीले आˆना सबै अडान छाड्दै जाने र अरु दलले रस्साकस्सी गर्दै जाने हुादा अन्ततः सबै कााग्रेस बन्ने खतरा कायम हुन्छ । सम्झौता र सहमति गर्दा कमसेकम लेनदेन -गिभ एण्ड टेक) को सिद्धान्तलाई बिर्सिनु हुादैन । अन्त्यमा क्रान्ति गर्ने भए पार्टी एकता चाहिन्छ, बिसर्जन गर्नुका लागि होइन । नेतृत्वले खासगरी, वर्गीय एकता वा वर्गीय आधारहरूको खोजी गर्नुपर्छ । एमाओवादीभित्र पुनः एकताको भाव फैलिनासाथ विरोधीहरू अत्तालिन र मोर्चाबन्दी गर्न थालेका छन्, सबैलाई चेतना भया ।

पार्टी,  सरकार र प्रचण्ड

छत्र बहादुर मैनाली

पछिल्लो समयमा नेपाली  राजनीतिक रंगमंचमा केही सुधारका संकेत देखा परेको छ मुलुकको ठूलो राजनीतिक पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले बिपक्षी दलहरू ससंकित भएपनि आˆनै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड मोहन वैद्य पक्षधरलाई  सरकारमा सामेल गराउने प्रयास  पार्टी हितको लागि शुभ देखिन्छ तर उहााले गर्नुभएको बचन वद्धता र वैद्य  पक्षधरको पूर्णस्वीकृति र समर्थन प्राप्त भएमा मात्र सोचेअनुसारको योजना सफल हुने देखिन्छ  कारणबश योजना सफल नभएमा  पार्टी हितका साथै राजनीतिक अन्यौलता लामै समयसम्म कायम रही रहने निश्चित प्राय छ ढिलाई भएपनि पार्टी भित्र देखिएको असन्तोष र एक अर्का प्रति गरिने आरोप प्रत्यारोपलाई कमरेड प्रचण्डले सम्बोधन प्रयास गरेर पार्टी एकता एवम सुदृढीकरणलाई वास्तविक स्वरूपमा बदल्ने गरिएको प्रयास प्रशंसायोग्य छ पार्टीलाई दिएको जनमतलाई समेत ख्याल गरेर कमरेड प्रचण्डले वर्तमान पार्टी भित्र देखिएको चुनौतिको सामना गर्दै समाधान प्रयासलाई तार्किक बिन्दुमा पुर्‍याउन सके मात्र असल नेतृत्वकर्तामा हुनु पर्ने सुर्वण भएको अवसर प्रदर्शन गर्ने मौका समयले प्रदान गरेको छ । कुनै पनि नेतृत्व कर्ता हुनु भनेको जस्तोसुकै चुनौतिका बाबजुद पनि अस्थिर भएर सुरक्षित तवरले समयको समाधान गर्न सक्नुनै नेतृत्व कर्ताको पहिलो योग्यता हो व्यक्तिको परीक्षा संकटको घडीमा हुने गर्दछ । भन्ने उक्ति वर्तमान नेपाली राजनीतिक अवस्था संगिन घडीमा उभिन पुगेको छ संकटग्रस्त राजनीतिक अवस्थाले मुलुक समेत सङ्कट ग्रस्त बन्न पुगेको छ  ठूला राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूका अहमताका कारण मुलुक आजसम्म अन्यौलता मै रुमालिरहेको तितो यथार्थ हामी सामु छर्लग छ । बिगत २२ बर्षको अवधिलाई सुक्ष्म तरिकाले अनुशन्धान गर्ने हो । भने  २०४६ सालको जनआन्दोलन ३० बर्ष निर्दयी पंचायती व्यबस्थाको बिरुद्धमा मुलुकमा आमुल परिवर्तन ल्याउने र देश र जनताको मुहार फेर्ने अभियान अन्तर्गत ३० बर्ष पञ्चायती शाशन ढालेर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो । त्यसबेला देखिनै विभिन्न बहानामा राष्ट्रलाई प्रयोगशालामा रूपान्तरण गरेर कुसंस्कार स्थापना भएको हो २०४८ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पस्ट २-३ बहुमत प्राप्त गरेर एकलौटी सरकार गठन आखिर २०५१ सालमा पुगेर जनमतको बेवास्ता गर्दै मयावदी निर्वाचन मार्फत् नेपाली राजनीतिक इतिहासमा नजिर  स्थापना गर्दै आजका दिनसम्म बहुमतको सरकार बन्न सकेको छैन २०४६ साल पश्चात मुलुकमा व्याप्त रूपमा हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, नाताबाद कृपाबाद, महंगी बेरोजगार, सांसद किनबेच, पुरुष सांसदले पनि सुत्केरी भत्ता बुझेको, पजेरो संस्कृतिको बिकाश गरेर गरिबिको रेखामुनि बााचेका नेपाली जनता माथि घोर अत्याचार गरेको जन भावनाको कदर नगरेको लगायत  बिकृति र बिशंगतिलाई  टुलुटुलु हेरी बस्न नसकेर    राजा ज्ञानेन्द्रले अक्टोबर ४,२००२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समयमै निर्वाचन गरौन असक्षम रहेको भन्ने आफू निकटका आसेपासेहरूको गलत सरसल्लाहमा कदम चाल्न उद्धत गर्दै अन्तत ः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२७ बमोजिम देउवा मन्त्रिमण्डल बिघटन गरी शासन सत्ता आˆनो नेतृत्वमा लिएर आफूले विश्वासयोग्य ठानेका जनमत प्राय शुन्य पात्रहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति  गर्दाको परिणाम २३७ बर्ष राजसंस्था नै बिलिन हुन पुग्यो त्यो पनि एक प्रयोगशाला कै सिलसिला अन्तर्गत  थियो भन्दा फरक नपर्ला यसैगरी ०६२-६३ सालको जनआन्दोलन मार्फत् तत्कालिन बिद्रोही माओवादी पार्टीलगायत मुलुकका अन्य राजनीतिक दलहरूको संयुक्त प्रयासमा इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत् गणतन्त्रको घोषणा  साथै २ वर्षभित्रमा नयाा संविधान जारी गरिने वाचा गरेर ६०१ जना संविधानसभा सदस्यहरूले देश र  जनताको नाममा सपथ खाएर निर्धारित समयमा राज्यप्रतिको दायित्वबाट बिल्कुलै गैरजिम्मेवार भएर  संविधानसभाको म्याद थप्दै राज्यको ढुकुटीबाट निरन्तर रूपमा पारिश्रमिक बुझ्न प्राय सबै पार्टीहरू लालायित भएर लागी परेका छन्, देशका युवा शक्ति भने वर्तमान वस्तु स्थिति अनुसार अत्यन्तै कम पारिश्रमिकमा ज्यान जोखिममा पार्दै बिदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाई रहेका छन् । भने यता जनप्रतिनिधिहरू भने तिनै बैदेशिक रोजगारमा गएका हरूबाट पठाएको रेमिट्यान्स, नेपाली जनताले तिरेको करबाट सेवा सुबिधा बापत निस्पिmक्री ढंगले तलब भत्ता बुझी रहेकाछन अझ भन्नुनै पर्दा मुलुकलाई अझै  अनिर्णयको बन्दी बनाउादै संक्रमणकाललाई निरन्तरता दिएर राज्यको ढुकुटीबाट निरन्तर सेवा  सुबिधा प्राप्त गर्ने मिसनमा एक भएर लागी परेका छन् जनमतको मूल्य र मान्यतालाई  रद्दीको टोकरीमा फालेर यही हो मौका भने जस्तो गरी पटक-पटक म्याद थप्दै विभिन्न बहानामा अवरोध भएर अब थप गरिएको समय भित्र आˆनो कर्तव्य पुरा गरेरै छाड्छौं भन्ने कृतिम बक्तब्य जारी गर्दै जुन उद्देश्य र सिद्धान्त हो आˆनो-आˆनो मिसन पुरा गर्न मिलिजुली राष्ट्रको ढुकुटीमा सकेको रजाई गर्ने मनशायबाट प्रेरित भएर नै मुलुकले आज यो दुर्दशा भोग्नु परेको हो । आज नेपाली राजनीति गर्नेहरूमा सबैभन्दा ठूलो खडेरी भनेको राष्ट्रिय एकताको भावनामा तुषारो  लागेर सद्वुद्धिमा बिर्को लागेर नै मुलुक र मुलुकबासिको लागी दुर्भाग्य भएर रहेको छ जनमतलाई लत्याएर दिन प्रतिदिन गैर जिम्मेवारको पथमा लाग्दै मुलुकलाई प्रयोगशालाको शिलशिलालाई निरन्तरता दिरहेकाछन्, नयाा बन्ने भावी संविधानमा राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू बीच भिन्न भिन्न मत आएको छ कोही राष्ट्रपतीय पद्धती, कोहि प्रधानमन्त्रीय पद्धती, कोहि राष्ट्रपति अलंकारिक कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसद्बाट चुनिनु पर्नेलगायत विभिन्न धारणा मार्फत् हरेक राजनीतिक दलले यो मुलुकलाई अझै पनि  प्रयोगशालाकै पथमा खण्डित गर्नउद्धत रहेको दलहरूको अभिव्यक्ति र तिनका क्रियाकलापले प्रमाणित गरेको छ  राष्ट्रिय सवालमा सबै दलहरू यौटै मन्चमा उभिएर सम्पूर्ण देशबाशीलाई एकताको संदेश प्रबाह गर्दै राष्ट्रिय भावनाको बिकाश गर्नु त कता हो कता ? उल्टै अखण्ड नेपालको विरुद्ध विभिन्न संगठन जत्थाको  नाममा मुलुक खण्डित हुन सक्ने माग तेर्सयाएर  अगाडी बढ्नु त्यसमा राजनीतिक दलहरूले चुपचाप बसी मौन समर्थन जनाउनु भनेको यो देशलाई कहिलेसम्म प्रयोगशाला बनाएर गिद्धले सिनो लुछे जसरी लुछी रहन्छौ ?

राजनीतिमा कति हदसम्मको जालझेल बेइमानी हुने रहेछ भन्ने उदाहरण वर्तमान सरकार नै काफी छ इतिहासमै विद्वान, जनताले रुचाएका, सरल जीवन शैली, स्वदेशी मुस्ताग ब्रान्ड गाडी प्रेमी, लगायत विभिन्न उपमा पाएर वाहि वाहि बटुलेका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन  प्रक्रिया’bout जनमानसमा व्याप्त प्रतिक्रियाको सन्द्धर्भमा  पुर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्दा आफूले प्रतिशतको आधारमा अझै कम भएको भन्ने आˆनै भावना बिपरित स्पस्टिकरण दिादै  हिड्नुले नेपाली जनताले गरेको आशा र भरोशा दिवा स्वप्नमा परिणत भएको छ । यसैगरी जनभावनामा ठेश पुर्‍याउादै अघि बढ्ने हो भने जनताले को माथि आशा र भरोशा गर्ने हो ? अन्तमा वर्तमान सरकार बिप्पा सम्झौता देखि सहिद गेट निर्णयसम्म पुग्दा विवाद रहित हुन नसक्नु भविष्यको लागी पक्कै पनि राम्रो संकेत नहुन सक्छ सरकार निर्णय गर्दै जाने अदालत खारेजी गर्दै जाने हो भने वर्तमान सरकारले भविष्यलाई समेत दृस्टिगत गर्दै जनभावनाको कदर गरेर अगाडी बढेमा मात्र समय पर्यन्त दिगो रहिरहन्छ हैन भने पद र शक्तिको उन्मादमा जे मन लाग्यो गर्दै अगाडी बढ्नु भनेको वर्तन भएसम्म बत्ति बल्ने अन्तत ः निभेरै जाने उक्तिलाई मनन गर्दा धेरै हदसम्म सकारात्मक कार्य नै उत्प्रेरणा मिल्न जान्छ भन्ने बिश्वासका साथ राष्ट्रिय एकताको भावनामा वृद्धि होस् इतिहास मास्ने काम नहोस् इतिहासलाई जस्ताको तस्तै जीवित राख्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो हैन भने निर्देशित भएर होस् वा स्वबिबेकमा गरिने हरेक निर्णय बिषयको गम्भीरतालाई  विश्लेषण गर्दै निर्णय लिादा बुद्धिमता पूर्णहुनेछ ।

यी मुद्दाहरू सरकारले कहिले खारेज गर्ला ?

मायाप्रसाद शर्मा

आज हाम्रो पार्टी क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको पेचिलो अन्तरसंघर्षमा रुमलिएको छ । महान जनयुद्धका उपलब्धीहरू एकपछि अर्को गदै हराउदै गएका छन । सरकार बनाउने र गिराउने नाममा सबै उपलब्धीहरू क्रमश विघटन विसर्जन र पतन तिर गएका छन् । प्रतिक्रियावादी यथास्थितिवादी, र अवसरवादीहरू जनयुद्धका उपलब्धीहरूलाई विनासको बाटोमा धकेलिरहेका छन । हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा दुई पटक सरकार बन्यो । तर वेपत्ता नागरिकको खोजि कार्य कहिले काहीको बहसमा मात्र सीमित छ । शहीद परिवारहरूले उचित राहत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरू उपचार नपाएर जीन्दगीलाई पीडामा धकेलनु परेको छ । तिनीहरूका छोराछोरीको पढाई लेखाई चौपट भइरहेको छ । जनसत्ता विघटनको घोषणाले जनता सत्ताविहिन भएका छन् । किसान सुकुम्वासीहरूले कमाउदै आएका जमिनहरू खोसिदैछन । जनमुक्ति सेनालाई हतियारविहिन बनाएर आत्मसमपर्न गराईदैछ । जातिभेद, छुवाछुत, जाड, रक्सीको अभियान तिव्र गतिमा वृद्धी हाुदै गएकोछ । प्रतिकृयावादी, यथास्थितिवादी, संसदवादी तत्वहरू निरलज्ज ढगले पुराना कालका झूट्टा मुद्धा उलट्याएर जेल हालने हुकुम दिइरहेका छन । त्यसका अगाडि सरकारमा बस्नेहरू लााचार छाँया बनेका छन । यही सेरोफेरोमा जाजरकोट जिललामा लागेका झुट्टामुद्धाहरू ’bout छोटो चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

ग्रामीण वर्ग संघर्षको समयमा २०५१ कार्तिक २२ गते खलंगाको पिपेमा भएको भनाभनको घटनालाई लिएर भरत कुमार के.सीको जाहेरीले शक्तिबहादुर वस्नेत समेतका १७० जनाको मुद्धा मध्य केहीको बाहेक सबैको नाम हालसम्म जीवित छ । २०५१ भ्ााद्र महिनामा रुकुमको पुर्तिमकाँडामा भएको भनिएको घटनाको जीतबहादुर गीरीको जाहेरीले लगाएका मुद्धाहरू हाल सम्म कायम छन् । रिम्नाको रातामाटा कृष्णप्रसाद अधिकारीले गोपाल राना र कुन्तबहादुर खडका लगाएतकाहरूमा झूट्टामुद्धाहरू कायम छन । महान जनयुद्धकालमा अध्यक्ष क.प्रचण्ड देखि साधारण जनसमुदायहरू समेतका नाममा लगाएका झूट्टा मुद्धाहरूलाई अहिलेसम्म खारेज गर्न सकिएको छैन । जनयुद्धका सबै उपलब्धीहरूको अन्त्य भएको घोषणा संगै यी मुद्धाहरू उलटयाएर क-कस्ालाई जेल हालने तयारी गरिरहेका छन । यस्ाको उदारण बालकृष्ण ढुगेल, अग्निप्रसाद सापकोटा, सुर्यमान दोङको मुद्धा प्रक्रियाबाट तयारीको संकेत गर्दछ । २०५२ साल फालगुन ३ गते नायकवाडाका दिपबहादुर सिह माथीको कारवाहीको मुद्धा पोलिटब्युरो सदस्य शक्ति वस्नेत, केन्दि्रय सदस्य भक्तबहादुर शाह, मायाप्रसाद शर्मा, कालिबहादुर वस्नेत, कालिबहादुर मलल लगाएत  जनाको नाम हालसम्म कायम छ । त्यसरी नै सोही ठाउा बस्ने ललितबहादुर सिहको जाहेरीमा मीनबहादुर सिह, २०५५ साउन २२ करे कामीलाई मारेको निहुमा कालिबहादुर मलल, भक्तबहादुर शाह, शक्ति बस्नेत, डम्वर रावत, सेतु गीरी, मायाप्रसाद शर्मा लगाएतका नाममा मुद्धा कायम छ । २०५५ भाद्र १६ गते धर्मराज शाहीको ज्यान मुद्धा माथी उललेखित व्यक्तिहरूका साथै सत्य पहाडी, नैनबहादुर पहाडी, कुन्तबहादुर खडका, ओमप्रसाद शर्मा, टेकबहादुर रावल, गणेश  सिहका नाममा मुद्धा राखेको छ । यसरी नै २०५५ असोज १२ गते कृष्णबहादुर गिरीलाई मारेको अभियोगमा प्रेमबहादुर चलाउने, उदय चलाउने, जयबहादुर चलाउने नाम रहेकोछ । ०५५ भाद्र ५ गते कर्णबहादुर बुढालाई मारेको भन्दै ओईल सिह घर्ति मानबहादुर बुढा, नैन घर्ति, लालु बुढा, रमिता बुढा, अमिले बुढा लगाएत २७/२८ जनाका नाममा मुद्धा रहेकोछ । ०५३ फागुन १६ लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई मारेको भन्दै ७० वर्षे मोतीराम जैसी, मायाप्रसाद शर्मा, इन्द्रलाल, युवराज, ओमप्रसाद शर्मा, गोपाल लुहार, शक्ति वस्नेत, कालिबहादुर मलल, गोपाल आचार्य, अम्मर हमाल, वाशुविक्रम शाह, नन्दाराम आचार्य, ओमप्रसाद शर्मा लगाएत ३१ जनाका नाममा मुद्धा हालसम्म कायम छ । ०५५ माघ १८ गते भक्तबहादुर शाह लगाएतका १५ जनाका नाम तेजबहादुर शाहीको ज्यान मुद्धा रहेकोछ । २०६२ फागुन ३ गते थाप्लेमा प्रहरी माथि बम बिष्फोटन गराएको भन्दै ढकविर राना, दिपेन्द्र बस्नेत, गगन खड्का, लोकेन्द्र शर्मा, टेकबहादुर रावल सहितका नाममा मुद्धा रहेको छ । ०६१/७/१५ जिलला शिक्षा कार्यालयमा विष्फोट गराएको भन्दै कालिबहादुर मलल, नरजीत वुढा, सर्जन बुढाका लगाएतका नाममा मुद्धा रहेकोछ । ०५६ जेष्ठ ३१ गते लहमा प्रहरी चौखी कब्जा र.इन्द्र बहादुर मलल, अर्जुन मलल, हरीबहादुर रावल र केदार रावललाई मारेको नाममा कुतिबहादुर रावल, टेकबहादुर रावल र गगनबहादुर रावलका नाममा मुद्धा छन । ०५७ जेष्ठ २५ गते पाँचकाटिया प्रहरी चौकी कब्जा गर्न गएको भन्दै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, सुरेश आलेमगर, कालिबहादुर मलल, अमरसिह राठोर, ओविलाल घर्ति, कृष्णबहादुर शाही, सुर्यबहादुर पुन, कमल नाथ, मनप्रसाद श्रेष्ठ, महेश्वर जं महतारा, जगत घर्ति, पुर्णप्रसाद शर्मा, नरबहादुर मलल लगाएतका नाममा पनि म्ाुद्धा कायम छ ।

यसरी नै ०६१ मंसीर २० गते खलंगामा बम विष्फोट गराएको भन्दै कालिबहादुर मलल, सत्य पहाडी, भक्तबहादुर वस्नेत, भवानीप्रसाद शर्मा, ०५६ असोज ५ गते जगतिपुरको प्रहरी चौकी आक्रमण गरेको निहु बनाएर कृष्णबहादुर महरा, कालिबहादुर मलल, भक्तबहादुर शाह, मायाप्रसाद शर्मा, शक्ति वस्नेत, सेतु गिरी, हरिबहादुर ध्यार, रामदिप आचार्य, नन्दाराम आचार्य, ओमप्रसाद शर्मा, ज्ञानु वस्नेत, याम कुमारी खडका, पुष्पा घर्ति, युवराज आचार्य, बाबुराम भट्टराईका नाम रहेका छन ।

यसरी गरी डाँकाचोरी, साधारण चोरी, लागुऔषधी खरिद बिक्री, ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यान आदी मुद्धामा कतिपय नाम किटेर कतिपय लगाएत जना भन्दै सबै नेता, कार्यकर्ता र क्रान्तिकारी जनसमुदायहरूका नाममा मुद्धाको पासो झुण्डाई राखिएको छ । कुनै पनि बेला आˆनो अनुकुल हुने बित्तिकै त्यो पासोमा झुण्डयाउने तयारी गरिएकोछ । ३४० जनाभन्दा बढि जनयुद्धका शहिद हुन पुगेको यो जिललाका जुनी, वडालेख, लविसा, रावतगाउ, रिम्नापिपे, जगतिपुर, सालमा, स्याग्री, टिकाचौर, ढिमे, पैक, पोखरा, डिगा, कुदु, सिमा, डाडागाउ, लह, सक्ला, छिप्रेना लगाएतका गाँउमा आगलागी, लुटपाट, बलत्कार, हत्याका अनगन्ती घटनाहरू सरकार पक्षबाट गराइएका छन । यो सम्बेदनशील स्थीतिमा राज्यले राजनैतिक मुद्धाको खारेजी, पीडित पक्षलाई राहत, भौतिक संचनाहरूको पुननिमार्ण गर्ने तिर बिषेश ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । नत्र भने सरकारको सफलता गीतमा मात्र सीमित रहनेछ ।

विपीको कोट देखि सहिद गेटसम्म

छत्रबहादुर मैनाली

भर्खरै हाम्रा कुरा  नामक अनलाईन वेब पोर्टमा शंकर तिवारी द्वारा लिखित विपीको कोट र  प्रचण्ड शिर्षकमा लेख पढ्ने अवसर मिल्यो लेखकले विपीको प्रवास देखि मेलमिलापको नीति लिएर २०३३ सालमा जोखिम मोलेर मुलुक र्फकेको, सुन्दरीजल अवस्थित विपी संग्रहालयमा राखिएको विपीको कोट लगायतका बिषयमा बर्णन गर्नु भएको छ नेकपा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले उक्त कोट सहयोगी कर्मचारीको सहयोगमा लगाउन खोज्दा कमरेडको  भुाडी ठुलो भएर लगाउन नसकेको भनेर व्यंगात्मक शैलीमा टिप्पणी गरिएको छ साथै  लेखकले विपीको कोट लगाउने प्रयास गर्दैमा विपी हुने भए असंख्य  विपीहरू पैदा हुन्थे भनेर बस्ताबिक्तालाई उजागर गर्ने भएको छ माथिका हरफहरू झट्ट सुन्दा ख्याल ख्याल  लागे जस्तो पनि उल्लेखित बिषय यदि सत्य हो भने गम्भीर भएर विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ महामानव उपाधिले विभूषित विपीको निधन पश्चात समानान्तर रूपमा तौलन मिल्ने सायद राजनीतिक मैदानमा  सर्वश्रेष्ठ  खेलाडीको आगमन भएको छैन भन्दा फरक नपर्ला संसारमा हरेक व्यक्तिको मुल्यांकन उसका क्रियाकलाप मार्फत् मुल्यांकन हुने गर्दछ यो मुलुकको  चौडीमा  खेलाडीहरू धेरै आए गए त्यसको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन तर जुन खेलाडीको आवश्यकता देश र जनताको लागी थियो त्यो भने मुलुक र मुलुक बासीले आजका दिनसम्म पाउन नसक्नु ठूलो दुर्भाग्य हो, वर्तमान अवस्थामा नेकपा एकीकृत माओवादी पार्टी प्रति आमजनताले ठूलो भरोशाका साथ शीर्ष स्थानमा  विराजमान हुन सफल बनाई दिए तर पछिल्लो समयमा पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहलाई हेर्ने हो भने दिन प्रतिदिन जनमतको कदर भएको देखिादैन  जनमतलाई लत्याएर, पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहलाई जबसम्म सम्बोधन गरिादैन तबसम्म यस प्रकारको कलह समय पर्याप्त रहिरहन्छ यसै सन्दर्भमा हालै मन्त्रिपरिषद्ले सहिद गेटबाट पूर्वराजा -हामीले स्कुल पाठ्यक्रममा राष्ट्रपिता भनेर पढ्ने गरेका थियौा) त्रिभुवनको शालिक हटाउने निर्णयको बिरुद्धमा राप्रपा नेपालले औपचारिक रूपमा सदन बहिष्कार गरेर उक्त निर्णय नसचिए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ भने समाजका हरेक तह तप्काबाट पनि बिारेध हुादै आएको छ २००७ सालमा राजा र जनताको संयुक्त प्रयास बाट १०४ बर्ष जहाानिया निरङ्कुश राणा शासन पतन गरेर मुलुकमा पहिलो पटक प्रजातन्त्र बहाली भएको महान कार्यको सम्मान स्वरूप राजा त्रिभुवनलाई पनि सहिद कै पंक्तिमा राखेर सम्मान दिएको इतिहासकारहरूको कथन छ सामन्ती उपमा पाएको नेपालको राजसंस्था कहिले पनि देश र जनताको बिकाशको पक्षमा थिएन भनेर फलाक्नेहरूले त्यसको बिकल्पमा देश र जनताको लागी भर पर्दछ शासन व्यवस्था दिन नसकेर स्याललाई फोक्सोको भारी भने झैं ˆया ˆया गर्दै रणभुल्ल अवस्थामा रुमल्लिरहेका छन् हैन भने कति दिनसम्म मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउादै राज्यको ढुकुटी रित्याई रहने हो ? हरेक बस्तुको सीमा हुन्छ सीमा नाघेपछि परिणाम  नसोचेको हुन सक्दछ समय र सीमाभित्र रहेर गर्ननसक्ने कामको  शुरुवात गरेर तमाम नेपाली जनतालाई किन  अन्धकारको ओडारमा कोची रहेका छौ ? के नेपाली जनता जसले जे भन्यो त्यहिा गर्ने, आफू र आˆनो भबिष्य थाहा नभएका बिबेकहिन कर्महारा भनि ठानेका छौ कि ? अथवा नेपाली जनतालाई जे गरे पनि सहनशील छन् भन्ने भ्रमको पोखरीमा डुबिरहेका छौ ? सीमा सकिएपछि सोचे पनि नसोचे पनि वास्तविक परिणामको भागी हुन समयले ढिलो चााडो उभ्याउने नै छ भन्ने बिश्वास राख्दछु यो प्राकृतिक नियम हो जुन नियम समय पर्याप्त एकैनाशको रˆतारमा  बगिरहन्छ  इतिहासलाई  गुमराहमा पारेर कुन नयाा इतिहास रच्दै छौ ? जहाा जनभावनाको कदर गरिन्न भने जनतानै सर्वोपरी हुन भनेर सखिलो हुनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन यदि जनता सर्वोपरी हुन भने जनमतको कदर गरियोस बोलेका कुरा पुरा गरियोस, देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्दै आˆनो दायित्व निर्वाह गरियोस, जस जसले सिर्जना गरेका राष्ट्रिय समस्या छन् आफू आफू मिलेर निराकरण गरियोस,  हैन भने  निर्दोष जनताको नाम भजेर दाग लगाउने काम नहोस् यो देश सबैको साझा फूलवारी हो कसैको बिर्ता र बपौती हैन   सबैको समान हक छ संबिधान प्रदत्त हक र अधिकार सबै नागरिकमा समान रूपमा रही आएको छ भने आज यो विभिन्न जात जाति, धर्म, संस्कृतिको नाममा समूह खडा गरेर अखण्ड पबित्र नेपालभूमिलाई कुन दिशातर्फ धकेलिादै छ ? यस प्रकारको समूहहरू बन्दै जाने  सबैलाई चेयर ˆयान हुने भुत सबार हुादै जाने, राज्य टुलु टुलु हेरी दर्शक मात्र भएर बस्ने समस्याको समाधानतर्फ नलाग्ने हो भने नेपालको भबिष्य थप अन्धकारतर्फ धकेलिादै छ । हामीले हाम्रो हक र अधिकारलाई तिलान्जली दिएर जसरी  रोम सहर जल्दा त्यहााका राजा बासुरी बजाएर आनन्द लिएर तमाशा हेरिरहेका थिए हामी पनि निकट भविष्यमा पछुतो मानेर सदाको लागी  पश्चातापको रापमा जीवन व्यतित गर्नु हो त ? हैन भने अब पनि सचेत नभए कहिले हुने हो ? समय घर्की सके पछि न्यौरीमारी पछुतो सिवाय केही हुन्न आज हरेक नेपाली नागरिक  छात्तिमा डढेलो लिएर शितल छहारीको खोजीमा भौंतारी रहेका छन् नेपाली जनताको भबिष्यमाथि तुषारापात भएको छ दिनलाई रात रातलाई महारात पार्न कु चेष्टा गर्दै आˆनो व्यक्तिगत अभिष्ठ पुरा गर्न तल्लिन छन् तर याद रहोस समय र सीमा नाघेर जतिनै मच्चिए पनि आखिरमा आफूले गरेका कर्तुतहरूको एक-एक गरी हिसाब किताब गर्ने दिन आउने छ वर्तमान सरकारप्रति ठूलो हिस्साले खुबै आशा र भरोशा गरेका थिए । बिप्पा देखि सहिद गेट निर्णयसम्म पुग्दा आलोचना रहित हुन नसक्नु सरकारको कमजोरीको पराकाष्ठ नै हो जनभावनामा  समेत ठेश लग्न पुगेको छ समय सापेक्ष हरेक बिषय बस्तु परिवर्तित हुादै जानु स्वाभाविक हो तर इतिहासको पानालाई च्यातेर ˆयाक्ने चेष्टा गर्ने हो भने भावी सन्ततिले कुन माध्यमबाट इतिहासको जानकारी लिएर देश र जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने हो ? इतिहास चाहे राम्रो कामको होस् या नराम्रो इतिहास इतिहासनै रहन्छ यसको जगेर्ना गर्न समस्त नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो इतिहास बंग्याउने काम कदापी नहोस जस्तो इतिहास छ दुरुस्तै होस् ता कि भावी पुस्ताले अध्यन गर्न सुअवसरबाट बन्चित हुन नपरोस पर्यटन बर्ष २०११ सम्बन्धित निकायको असक्षमताको कारण गन्तव्यमा पुग्न नसकी टुंगिएको छ साथै शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्ध को पवित्र जन्म भुमि लुम्बिनीलाई  भ्रमण बर्ष २०१२ घोषणा गरेर लुम्बिनीलगायत नेपालको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमाविस्तार गर्न थप मद्दत पुग्ने हुादा अत्यन्तै सराहनीय छ ।

नेपालको धुमलिएको छबीलाई केही हदसम्म अन्तर्राष्टिय जगत सामु सफा गर्ने अवसर जुटेको छ  अवसरको सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा मात्र कार्यक्रमले सार्थता पाउने हुादा ब्यबस्थापन पक्षमा अत्यन्तै ध्यान दिनु जरुरी छ जसको लागी विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदाय, कुटनीतिक नियोग लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, विद्युतीय, छापा सञ्चारमाध्यममार्फत् व्यापक रूपमा प्रचार-प्रसार, प्रचार प्रसारको लागी आवश्यक पर्ने आधिकारिक सामग्रीहरू विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली संघ संस्थाहरूलाई समयमै उपलब्ध गराएर अगाडी बढेमा सफलताको दुरी त्यति टाढा देखिन्न यदि सम्बन्धित निकायबाट औपचारिकरूपमा प्रस्ताब आउाछ भने आफूले गर्नसक्ने स्रोत साधनले ल्याएसम्म प्रचार-प्रसार गर्न कुनै पनि कसर बााकि नराख्ने यसै लेख मार्फत् सार्वजनिक गर्नचाहन्छु । तसर्थ बेलैमा ब्यबस्थापन सम्बन्धि हरेक बिन्दुहरूलाई गम्भीरता पूर्वक अध्ययन गरेर अगाडि बढेमा संसारमा असम्भव भन्ने कुनै कुरा छैन । हैन भने घोषणाले मात्र केही हुनेवाला छैन   इतिहासले दिएको सुवर्ण अवसरलाई परिपालना गरेर बुद्ध जन्मभूमि ’bout अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहादै आएको भ्रमलाई विश्वको हरेक कुना काप्चासम्म शुभसन्देश सम्प्रेषण गरेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई विश्व जगतमा पुर्नताजगी गर्ने सुअवसरबाट बन्चित हुनु हुन्न हाम्रो मुलुक प्राकृतिक रूपमा धेरै धनि भएको हुादा पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न थोरै मेहनत गरे पुग्दछ पर्यटन क्षेत्रको बिकाश मार्फत् मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुने हुादा यस्तो सुवर्ण अवसरलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेर मुलुकलाई सधाैभरी परनिर्भतामा राखी राख्ने हो भने कुनै पनि कार्यक्रमको औचित्य छैन । सरकारी निकायलगायत सम्बध संघ संस्थाहरूले तदारुकताका साथ अगाडि बढ्दै सबैसाग हातेमालो गर्दै बिस्वव्यापी रूपमा शान्तिका अग्रदुत भगवान गौतम बुद्ध ’bout व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नु जरुरी छ नयाा नेपाल नयाा नेपाल भनेर मात्र नयाा नेपाल हुने हैन नयाा नेपाल निर्माणकर्ताहरूलाई मेरो प्रश्न छ । बिशाल नेपाल. नेपाल. नयाा नेपाल यो ३ शब्द मध्ये नयाा नेपाल अहिलेको सरोकारको शब्द भएको छ नेताहरूको भाषणमा होसकी सर्वसाधारणमा होस् । जता ततै नयाा नेपालको चर्चा छ मुखले फलाक्दैमा नयाा नेपाल हुने भए दुनियााले आज किन भौतिकरूपमा संघर्ष गरेर बिकाश निर्माणको पथलाई बिश्वव्यापी रूपमा उपस्थिति जनाउदै असम्भव लाग्ने  कतिपय बिषय बस्तुलाई सम्भव बनाएर ब्यबहारमा सिद्ध गरेर देखाइ दिएका छन् ।

२१ औं शताब्दी बिज्ञान र प्रविधिको युग भन्ने हामी नै हौा तर जुनसुकै युग आएपनि हाम्रो समस्या जस्ताको तस्तै तलाउमा तैरिरहेको छ । किनकि हामीमा ब्यबहारिक रूपमा उतार्न बिज्ञान र प्रविधिको खााचो टड्कारो रूपमा खडकेको छ । प्रविधिलाई अंगाल्न नसक्ने र समयको रˆतारमा दौडन नसक्ने जोसुकैको कुनै मूल्य र मान्यता नरहेको स्पस्ट भएको छ यदि बोल्ने बित्तिकै चमत्कार हुने हो भने त्यस युगको पर्खाइ गर्दै मृत्युवरण गर्नु सिवाय अरु के नै बााकि रहन्छ र ?

संगठित हुदै अयोग्य लडाकुहरू

विष्णु पन्त

एकीकृत माओवादी र अयोग्य लडाकुबीचको सम्बन्धका ’boutमा त्यतिबेला गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ, जतिबेला अप्रमािणत वा बहिर्गमित लडाकुहरूले आˆना मागहरूको सुनुवाई नभएकाले देशव्यापी बन्दहरू हुादै नेपाल बन्दसम्मको आहृवान गरे । नेपाल बन्दमा एकथरि जनताहरूले उनीहरूलाई साथ दिए र बन्द सफल बनाउन सहभागी भए भने अर्कोथरि मान्छेहरू उनीहरूका मागप्रति उपहास गरे । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बन्दको अघिल्लो दिनदेखि धरपकड, गिरˆतारी र दमन गर्दै आˆनो हैसियत देखायो भने एमाओवादीको संस्थापन पक्ष पूरै गैरजिम्मेवार र उदासीन बन्यो । वास्तवमा अप्र्रमाणित वा बहिर्गमित लडाकुहरूका माग जायज, न्यायिक र अत्यन्तै संवेदनशील छन् भन्ने कुरा कम्तीमा जनयुद्धका सुपि्रम कमाण्डरहरूलाई ज्ञान हुनुपर्ने हो । केही थाहा नै नपाएजस्तो गरी उनीहरूका प्रतिक्रियाहरू स्वाभाविक देखिएनन् । बाबुराम भट्टराईको सरकारले कम्तीमा उनीहरूप्रति दमन गर्ने र धपडक गर्ने दुस्साह गर्नु हुादैनथियो । अलिकति पनि नैतिकता भएको भए पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरले सक्रिय समर्थन गर्नुपर्दथ्यो । तर, विडम्बना Û जुन सेना र युवाहरूको जीवनको दाउमा टेकेर पार्टी र नेताहरू यहाासम्म आइपुगे त्यही नेता र पार्टीहरूले प्रहरी लगाएर उनीहरूलाई गिरˆतार गरे । उनीहरूको गिरˆतारी गर्न सफल भएकोमा सत्ताधारीहरूले गर्वको महसुस गरे । ती जनमुक्ति सेनाहरू जो हिजोको वास्तविक जनयुद्धकालमा योग्य र साहसी ठहरिए, जसले हिजो रगत बगाउन तयार भए र दुश्मनको विरुद्ध अग्रमोर्चाबाट लडे, तिनीहरूलाई अयोग्यताको प्रमाणपत्र दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने को ? अयोग्य लडाकुको नाममा उनीहरूलाई शिविरबाट हटाउने को ? उनीहरूको लागि बहिर्गमित जीवनमा पुनस्र्थापनाका लागि दिने भनिएका आश्वासनका प्याकेजहरू कहाा गए ?

वास्तवमा ती लडाकुहरू पार्टी र नेतृत्वका सम्पत्ति थिए र हुन । जसले नेताहरूलाई कुर्सीमा पुर्‍याउनका लागि जीवनकै बाजी लगाएर लडे, आज तिनीहरूको जीवनमा धोका र गद्दारी भएको छ । वास्तवमा उनीहरूको सही व्यवस्थापन गर्नु पार्टीको पहिलो जिम्मेवारी थियो र त्यो सहज पनि थियो । जनमुक्ति सेनाका अनुपस्थित सदस्यहरूको नाममा आएको रकमले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूको पोल्टामा गयो । बहिर्गमित लडाकुहरूका असन्तुष्टिहरूलाई बढाउादै जानु सरकार र नेतृत्वको मूर्खता मात्र हो । अलिकति पनि बुद्धि छ भने राज्यले उनीहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्नु जायज हुन्छ । उनीहरू किशोरावस्था र युवावस्थाबाट गुजि्रादैछन् । यदि उनीहरूका न्यायिक आवाजहरूलाई जबर्जस्ती थुन्ने प्रयत्न गरियो भने उनीहरूको मनोविज्ञान बदला प्रतिकार वा आक्रमणमा बद्लिन सक्छ । यही अवस्था बढ्दै गए उनीहरूले फेरि सरकार र नेतृत्वविरुद्ध निशाना नलगाउलान् भन्न सकिन्न । उनीहरू आवेशमा प्रतिक्रिया जनाएर आत्मघाती बन्न थाले भने त्यतिबेला कहाा जाला शान्ति ? संख्यामा कम भए पनि उनीहरूका आवाज जायज छन् । वास्तवमा राज्यले उनीहरूमाथि अपराध नै गरेको छ । उनीहरूको जीवनलाई कसैको कुर्सीको दाउमा राखिनु हुादैन । पहिले-पहिले जुवामा श्रीमतीसम्म राखिन्थ्यो रे, त्यस्तै नेताहरूले च्यााखे दाउको रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूको जीवन र इतिहासलाई बर्बाद गर्नु हुादैन ।

पहिलो कुरा त उनीहरूलाई अयोग्यताको प्रमाणपत्र भिराइएको छ । दोस्रो उनीहरूको त्याग, बलिदान र समर्पणको इतिहासको उपहास र अवमूल्यन गरिएको छ । तेस्रो उनीहरूलाई राज्यका तर्फबाट दिने भनिएका सुविधाहरू खोसिएका छन् चौथो उनीहरूको मनोविज्ञानमाथि प्रहार गर्ने, उपेक्षा गर्ने र खेलबाड गर्ने निर्णयहरू जबर्जस्त लादिएका छन् । अयोग्यका नाममा उनीहरूलाई शिविरबाट विदाई गर्दा धेरै जनताहरू असन्तुष्ट र दुःखी बनेका थिए । सारमा भन्नुपर्दा अप्रमािणत लडाकुहरूको संख्यालाई राज्य, सरकार र पार्टीले गम्भीररूपमा लिनुपर्छ । बेलैमा होस् पुर्‍याए समस्याको सही व्यवस्थापन हुन सक्छ । तर, ढिलो भएमा यसले दीर्घकालीन रूप लिन सक्छ । हिजो आफैाले भर्ती खोलेर सेनामा लिने अनि आज उनीहरूलाई रद्दीको टोकरीमा ˆयााक्ने ? चाहिादाको भााडो, नचाहिादाको ठाडो भन्ने ? नेताहरूलाई सत्तामा जानका लागि बलिको बोको बनाइए अयोग्य लडाकुहरू । खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ, नेता र सरकारलाई चेतना भया ।