Posted by: chhepyastra weekly | डिसेम्बर 12, 2011

काठमाडौ । मधेसी मोर्चासाग भएको चार बुादे राष्ट्रघाती सम्झौताको आधारमा खडा भएको बाबुराम नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको छ । सरकारले सय दिने मधुमास मनाउादै गर्दा राजनीतिक वृत्तमा भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहलकद्मी सुरु हुन थालेको छ । शान्ति, संविधान, मितव्ययिता र जनतालाई राहतको पोको बोकेर अगाडि बढेको भनिएको भट्टराई नेतृत्वको सरकार उक्त नारामा पूर्णतयः असफल हुन पुग्यो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा बोकेको बताउने प्रधानमन्त्री र उनकै मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले सय दिनको अवधिमा भ्रष्टाचारमा पूर्ण गहनशीलता अपनाएको पाइयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनावश्यक कर्मचारी राख्नेदेखि चियापानमा भएको खर्च अनि सरकारका एक मन्त्रीले खुलारूपमा मागेको कमिसनले उनको शून्य सहनशीलतालाई गिञ्याएको मात्र छैन, प्रधानमन्त्री स्वयम्लाई लज्जित बनाएको छ । मुस्ताङ गाडी चढेर राष्ट्रिय उत्पादनलाई महत्व दिएको बताउादै यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा राम्रो सन्देश जानेसमेत बताएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पूर्णतया परनिर्भरतामा पुर्याउन भारतसाग बिप्पाजस्तो खतरनाक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पुगे । चौतर्फीरूपमा सरकारका हरेक क्रियाकलाप आलोचित बन्दै गएको सन्दर्भमा दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रियामा जुटेका छन् । यद्यपि अब बन्ने सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन सकिरहेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कााग्रेस अबको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उसले संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौड्यालको नाममा अनौपचारिकरूपमा अगाडि सार्दै आएको छ । कााग्रेसभित्र यस विषयमा चरम् विवाद भने कायम छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई भने आˆनै नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको रूप दिनुपर्ने भन्दै सत्ता नछोड्ने मानसिकता देखिएका छन् । जनसेनालाई विघटन गराएर सामन्त, दलाल नोकरशाहीहरूको मन जित्न सफल भएका भट्टराईले त्यसको पुरस्कारको रूपमा आफूले अझै प्रधानमन्त्री बनिरहन पाउनुपर्ने दाबी गरेको माओवादीका एक नेताले टिप्पणी गरेका छन् । उनको सत्तामोह कति रहेछ भन्ने प्रमाणित हुादै गएको समेत ती नेताको भनाइरहेको छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को राष्ट्रघाती सहमति र सम्झौता गर्दै अगाडि बढेको सन्दर्भमा अबको आवश्यकता यो सरकारको अन्त्य र सहमतिको नयाा सरकार जरुरी भइसकेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
दस वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको भावनाअनुसारको संविधान जारी गर्न राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको विकल्प नभएको जानकारहरूले बताएका छन् । अब बन्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य काम जनचाहनाअनुसारको संविधान अनि शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने नै हुनेछ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारको असफलतासागै माओवादीभित्र भने भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ को नाम चर्चामा छ । दस वर्षे जनयुद्धमा खेलेको भूमिका, जनजातिहरूमाझको लोकपि्रयता अनि हकी नेताको कारण भावी प्रधानमन्त्रीमा बादलको स्वाभाविक दावी रहेको उनी निकट एक नेताले बताएका छन् । दलहरूबीचको सहमतिमा अब बन्ने सहमतीय सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल तीव्र भएको स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । संविधानसभाका म्याद अन्तिम पटकको लागि थप्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको ख्याल गर्दै दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने कुरामा एकजुट देखिएका छन् ।

Advertisements

वर्गहरु

%d bloggers like this: