Posted by: chhepyastra weekly | अगस्ट 1, 2010

हामी जिउादा लास भयौा भने अबको दश महिना होइन, अर्को दश वर्षमा पनि संविधान बन्दैन

लोकेन्द्र बिष्ट मगर, पोलिटब्युरो सदस्य- ए. नेकपा माओवादी

०        भोलि हुने तेस्रो चरणको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मुलुकले नयाा प्रधानमन्त्री पाउनेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

हामी त मुलुकले गत ५ गते नै प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ भन्नेमा थियौा । हाम्रो प्रयास पनि त्यसमै केन्दि्रत थियो ।  नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाएका पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको पक्षमा यदि दुई तिहाई पुग्छ भने हामी दुई ३७ मत दिन्छौा भनेकै हौा । तर, उनीहरूले दुई तिहाई पुर्‍याउन सकेनन् । आˆनो पक्षमा दुई तिहाई मत नपुगेपछि झलनाथ खनालले आˆनो पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिए । भोलि हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनको लागि धेरैभन्दा धेरै प्रयास हाम्रोतर्फबाट भइरहेको छ । राम्रो वातावरण बन्दै गएका हुनाले भोलि मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउने प्रबल सम्भावना छ ।

०    एमाले राष्ट्रिय सहमति नबनेसम्म तटस्थ बस्ने भएपछि मधेसवादी दलको समर्थन तपाईंहरूलाई भयो भने मात्र मुलुकले नयाा प्रधानमन्त्री पाउाछ । निणर्ायक शक्तिको रूपमा देखापरेका मधेसवादी दलले अघि सारेका मुद्दाहरूप्रति तपाईंहरूको धारणाले मधेसवादी दलले तपाईंहरूलाई सहयोग गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

मधेसवादी दलहरूको संयुक्त मोर्चाले तीनवटा आधार र सोह्रवटा सर्त राखेर हाम्रो पार्टीलाई त्यहाा पठाएका थिए । उनीहरूले उठाएका मुद्दामा कति गर्न सकिन्छ, कति सकिादैन भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टीको पदाधिकारीहरूको बैठकले निर्णय गरेर जवाफ पठाइसकेको छ ।  हाम्रोतर्फबाट एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दा सम्बोधन हुन असम्भव छ । एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दा मुलुकको सुरक्षाको हिसाबले पनि सही छैन । त्यसकारण यो माग पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ । अन्य मुद्दाहरू पूरा गराउन हाम्रो पार्टी तयार छ । कााग्रेसभन्दा हामीसाग मधेसवादी दलहरूले अघि सारेका मुद्दाहरू बढी मेल खाने हुादा उहााहरूले हाम्रो पार्टीलाई सहयोग गर्नेमा विश्वस्त छौा ।
०    एमालेबाट तपाईंहरूलाई समर्थन पाउने विषयमा केही छलफल भएको छ ?

हाम्रो पार्टीले एमालेसाग आˆनो कुरा राखिसकेको छ । एमालेको तर्फबाट तीनवटा कुरा बाहिर आइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्छ भनिरहेका छन् । यो अहिले सम्भव छैन । उम्मेदवारी फिर्ता लिने कुरा हुनै सक्दैन । एमालेभित्र दुईवटा खेमा देखापरेको छ । एउटा खेमा कााग्रेसले आफूलाई गुन लगाएको भन्दै अहिले कााग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेर गुन तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ । अर्को खेमा तटस्थ बस्ने भनिरहेको छ । एमालेले के निर्णय गर्छ, त्यो उसको पार्टीको कुरा हो, हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरै हुादैन । मुलुक एमालेकै कारण अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ ।
०    बहुमतीय खेलबाट बन्ने सरकारले मुलुकको मुख्य कार्यभार शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छ त ?

हामी लामो समयदेखि सहमति सरकार गठन गरौा भन्दै लाग्यौा । तर, मुलुकलाई निकास दिन नचाहने शक्तिहरूले त्यसो हुन दिएनन् । अहिले पनि हाम्रो पार्टी बहुमतीयभित्र पनि सहमतीय सरकार गठन गर्नेतर्फ लागिरहेको छ । सहमति नबनेपछि देशलाई सरकारविहीनताको स्थितिमा लामो समय राख्न सकिादैन । सरकार त गठन हुनैपर्छ । राजनीतिक समस्याको समाधानपछि मात्र संविधान र शान्तिप्रक्रियाले निकास पाउछ । बहुमतीय सरकारबाट शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुग्दैन भन्ने हुनै सक्दैन । सकेसम्म सबै राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सहमति हुन नसकेपछि बहुमतीय आधारमा आउने सरकारलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने काम प्रतिपक्षमा रहनेले गर्नुपर्छ ।

०    सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले सेनामा नयाा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुल्यो भनिन्छ नि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

नेपाली सेनामा भर्ना गर्ने कुरा जुन बाहिर आइरहेको छ, यो विस्तृत शान्तिसम्झौताविपरीत छ । काम चलाउ सरकारको हैसियतमा रहेको वर्तमान सरकारले मुलुकमा पुनः युद्ध थोपर्न चाहिरहेको छ । काम चलाउ सरकारलाई सेनामा भर्ना खोल्ने कुनै अधिकार छैन ।  शान्ति स्थापना हुन नदिने संविधान बन्न नदिने र देशलाई अझै समस्यामा पार्ने प्रकारले अहिलेका सत्ताधारी दलहरू लागेका छन् । विस्तृत शान्तिसम्झौता दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्छ । एउटालाई शान्तिसम्झौताले बााध्ने अर्कोलाई छाड्ने कदापि हुन सक्दैन । नेपाली सेनाले भर्ना खोल्छ भने जनमुक्ति सेनाले पनि नयाा भर्ना खोल्न पाउाछ । सर्वोच्चले पछिल्लो समयमा गरेको फैसला शान्तिसम्झौता विपरीत छ । सर्वोच्चले गरेको निर्णय हाम्रो पार्टीलाई मान्य हुादैन, त्यसकारण सर्वोच्चले उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।

०    चौतर्फीरूपमा तपाईंको पार्टीमाथि आक्रमण हुन थालेको देखिन्छ, अस्ति मात्र पनि राज्यसमिति स्तरका वाइसिएल नेताको हत्या भएको छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

सरकारले शान्तिसुरक्षा स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । जताततै हत्या, आतंक फैलिरहेको छ ।  हाम्रो नेता तथा कार्यकर्ताको हत्या शृफ्ला बढिरहेको छ । हामीले धेरै सहेका छौा । हामी धेरै सहनशील भएका छौा ।  हामीले बारम्बार हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताको हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गरिरहेका छौा । तर, उसले सुनिराखेको छैन । सरकारले सुरक्षा दिन नसक्ने हो भने हामी प्रतिरोधमा उत्रन बाध्य हुनेछौा ।  हामी सरकारसाग अपराधिलाई कानुनको कठ्घरामा उभ्याउन जोडदार माग गर्दछौा । हामी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पनि हाम्रा सैयौा साथीहरूको हत्या भएको छ । यो शृफ्ला तत्काल रोकिनुपर्छ ।

०    तपाईंहरूले घरजग्गा फिर्ता र समायोजन हुने जनमुखी सेनाको संख्या नतोकेर सहमति हुन नसकेको अन्य दलको आरोप छ नि ?

यो कुरा एकदम बेठीक छ, समायोजन हुन योग्य भनेर अनमिनले घोषणा गरिसकेको जनमुखी सेनाको संख्या तोक्न जरुरी छैन । जति योग्य ठहरिएका छन्, ती सबै सेनामा समायोजन हुन योग्य छन् । उन्नाइसहजार छ सयको संख्यामा रहेका जनसेना सबै समूहगतरूपमा समायोजनमा जानुपर्छ । हामीले घरजग्गा कब्जा गरेर फिर्ता नगरेको भन्ने आरोप लगत हो । हामीले धेरै त्यस्ता घरजग्गाहरू फिर्ता गरिसकेका छौा । दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन सत्तापक्षले धेरै संख्यामा जनताको घरजग्गा लुटेको छ, जलाएको छ, नष्ट गरेको छ, धेरै मान्छेहरूलाई विस्थापित गराएको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले साठी प्रतिशत कब्जा, लुट मच्चाएको छ । यी सबै सम्पत्ति राज्यले फिर्ता गर्नुपर्छ । जसले मुलुकलाई यो बर्बादीको स्थितिमा पुर्‍याए, तिनीहरू नै अहिले जो चोर उही ठूलो स्वरको रूपमा देखापरेका छन् ।

०    अनमिनले शान्ति र प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन साठी हप्ते कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि, अनमिनले माओवादीको पक्ष लियो भन्ने सरकारवादी दलहरूको आरोप छ नि ?

अनमिन हाम्रो पर्टीको मातहतमा चल्ने कुनै भ्रातृ संगठन होइन । अनमिनको मनिटरिङमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । सरकारवादी दलले अनमिनलाई किन यस्तो आरोप लगाइरहेका छन् भने माओवादीले जे-जे भन्छ, त्यो अनमिनले मान्छ भन्ने पूर्वाग्रह उनीहरूमा छ । अनमिनले पक्षपाती भएर सरकारवादी दलहरूले जे-जे भन्यो, त्यही हुबहु मान्दिएको भए ठीक हुन्थ्यो तर अनमिनले तटस्थ भएर काम गर्‍यो । त्यसकारण कााग्रेस, एमालेले अनमिनलाई माओवादीको पक्ष लिएको आरोप लगाउादैछन् ।  शान्तिसम्झौता कसरी भााड्ने र त्यसको सम्पूर्ण दोष माओवादीमाथि लगाउने रणनीतिअनुसार र संसद्वादी दलहरू अगाडि बढेका छन् । अनमिनले प्रस्तुत गरेको साठी हप्ते कार्यक्रम एउटा खेस्रा मात्र यो नै अन्तिम होइन भनेको छ । छलफलको प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिने कुरा अनमिनले बाहिर ल्याएको छ । अनमिनले माओवादीको मात्र पक्ष लियो भन्ने कुरा सरासर गलत छ ।

०    तपाईं सभासद् समेत हुनुभएको नाताले थपिएको समयमा संविधान बन्छ भनेर जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?

संविधान निर्माणको लागि सभासद्को हैसियतमा खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न म कटिबद्ध छु । म संविधानसभाभित्रको महत्वपूर्ण समितिको सभापति पनि हुा । मेरो नेतृत्वमा रहेको समितिले निर्धारित समयभित्र नै सशक्त ढङ्गले राज्यको पुनसर्ंरचना र राज्यशक्ति बााडफााड समितिको अवधारणा, मस्यौदा र नक्सा बुझाएको छ । म नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा पनि छु । यो मुलुक कसरी कुन दिशामा जानुपर्छ भन्ने चिन्ता मलाई पनि छ । जनता र राज्यको चिन्ता भएर नै हामी यो स्थितिसम्म आइपुगेका छौा । जनताले हामीलाई हरहमेसा साथ दिरहेका छन् । म यो मुलुकको एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले । म के भन्छु भने हामीलाई संविधान चाहिन्छ । सबैतर्फबाट मैले संविधान निर्माणको लागि खेल्नुपर्ने भूमिका खेलिनै रहेको छु । संविधान घोषणा हुन अझै दश महिना बााकी छ । दश महिनामा एउटा जीवन पूरा भएर त आउाछ भने संविधान नबन्ने त कुरै भएन । यो बााकी दश महिनाभित्र संविधानको खाका कोर्न हामी सक्छौा । समितिले बुझाएका सबै प्रतिवेदन छोटोभन्दा अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । थातिरहेका मुख्यमुख्य राजनीतिक मुद्दा दलहरूबीचको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र जनताको बीचमा संविधानको खाका छिटोभन्दा छिटो जानुपर्छ । जनताबाट प्राप्त सुझावको आधारमा संविधानको मूल खाका सार्वजनिक चैत मसान्तभित्र संविधान जारी भइसक्नुपर्छ । जेठ १४ होइन, चैत महिनाभित्रै मुलुकले नयाा जनुमखी संविधान पाउनुपर्छ । हाम्रा नेताहरूमा आन्तरिक इच्छाशक्ति भयो भने समयमै संविधान जारी हुन्छ । हामी जिउादा लास भयौा भने अबको दश महिना होइन अरु दश वर्षमा पनि संविधान बन्दैन ।

०    मुलुक पुनर्संरचनाको अवस्थामा छ, यहीबीचमा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्न नहुने तर्क पनि उठ्ने गरेको छ, यस विषयमा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बााडफााड समितिको सभापतिको हैसियतले केही बताइदिनुस् न

संविधानमा लेखिएको हुनाले राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन हुन जरुरी छ तर आवश्यकता र औचित्यको हिसाबले त्यो गठन हुन जरुरी छैन । आयोगले गर्ने काम सम्पत्तिले गरिसकेको छ । पहिले जसले राज्य पुनसंंरचना आयोगको माग गर्दा विरोध गरे तिनै साथीहरू अहिले आयोग गठन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । सरकारले समितिले आˆनो काम अगाडि बढाउनु अगाडि नै आयोग गठन गर्नुपथ्र्यो । आयोग समितिभन्दा ठूलो होइन । समिति बन्नुभन्दा अगाडि नै आयोग बनाएको भए त्यसले दिने सुझावका आधारमा समितिले अवधारणा बनाउनसक्थ्यो । समितिले काम सम्पन्न गरिसकेपछि आयोग गठन गरेर उल्टो र्फकने काम गर्नु हुादैन । गरेर पछाडि गाडा अगाडिको स्थिति ठीक हुादैन । त्यसकारण अहिले राज्य पुनसर्ंंरचना आयोग गठन गर्नु न्यायोचित हुादैन ।

Advertisements

वर्गहरु

%d bloggers like this: