Posted by: chhepyastra weekly | जुलाई 17, 2010

माओवादीलाई नयाा संविधानको पर्यायभन्दा फरक नपर्ला

कालिबहदुर मल्ल, केन्द्रीय सदस्य- एकीकृत नेकपा माओवादी

० अब सहमतिको सरकार नबन्ने नै भयो त ?
हो Û सम्भावना ज्यादै कम छ । नेपाली समाजको बनोट र नयाा संविधान निर्माणका दृष्टिले सहमतिको सरकार आवश्यक छ तर वर्गीय दृष्टिकोण र स्वार्थले सम्भव हुन दिादैन । ए. नेकपा -माओवादी) ले जुन आवश्यकताको महसुस गरेर जिम्मेवारीपूर्वक सहमतिको सरकारको प्रस्ताव अगाडि सार्‍यो, नेपालका प्रतिक्रियावादी पार्टीहरूको विदेशी प्रभुहरूबाट निर्देशित दिमागले त्यो प्रस्तावलाई चुम्बकीय ध्रुवको स्थितिमा पुर्‍याइदियो ।
० फेरि पनि बहुमतको सरकार बन्यो भने संविधान र शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्ला र ?
बहुमतको सरकार बन्नु भनेको गणितको खेल हो, संख्याको हो तर समस्याको र सिद्धान्तको होइन । सहमतीय भनेको समस्याको आधारमा सैद्धान्तिक पक्षको सहमति हो । ’cause यदि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पक्ष, संघीयतालाई पूर्णता दिने, धर्मनिरपेक्षतालाई स्थापित गर्ने र सापेक्षित स्थायी शान्ति कायम गर्ने शक्ति एक हुनु भनेको संविधान निर्माण गर्ने ग्यारेन्टीको कुरा हो । तर, फेरि पनि बहुमतको सरकार बन्नु भनेको गणितीय खेलमा जानु हो जसले हदैसम्मको छलछाम, जालझेल र षड्यन्त्रको प्रपञ्च गरेर सरकारमा जानु र देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हो । त्यसमा पनि यथास्थितिवादी हनुमानहरूको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्नु भनेको राष्ट्रियता र गणतन्त्रलाई स्वाहा पार्नु हो । यसले न त संविधान बनाउाछ, शान्तिप्रक्रियाको कुरै नगरौा ।
० नेपाली कााग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेको कार्ययोजनामा तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ ?
यो उनीहरूको प्रस्ताव भयङ्कर षड्यन्त्रको पोको हो । किनकि शान्तिप्रक्रियाको कुरा गर्दा उनीहरू सहोदर दुई भाइ बनेर एउटै स्वरमा भन्दछन्, ‘संख्या तोक्नुपर्छ’ । यसका पछाडिको कारण जनमुक्ति सेनाको संस्थागत अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र अलग-अलग बनाएर उसले आर्जन गरेका गणतन्त्र, संघीयता र शान्तिको लागि तयार पारेको आधार ध्वस्त पार्ने कुटिल चाल छ । यसमा उनीहरूले बुझ्ने कुरा के हो भने तत्कालीन सरकार -सात दल) र माओवादीको संयुक्त अनुरोधमा अनमिन उपस्थिति र उसैको रोहवरमा जनसेनाको छानबिन भई साझा मापदण्डमा नपरेका साथीहरू खाली हात फर्काई बााकी प्रमाणीकरण भइसके । निस्किने निस्किएको र बस्ने बसिसकेपछि केको संख्या तोक्नुपर्‍यो ? अनमिनद्वारा प्रमाणीकरण -जसमा सरकार माओवादी सेना र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि छन्) भइसकेका जनसेनाहरू सबै समायोजन -स्वेच्छाले पुनस्र्थापना हुन चाहनेबाहेक) हुनुपर्छ । अर्को विषय छ जग्गा फिर्ता Û जग्गा फिर्ताको चर्चा गर्दा उनीहरू आफूले पालना गर्नुपर्ने विषय संविधानमा हेर्नुपर्छ । त्यसमा भएको व्यवस्थाअनुसार वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, सामन्तवादका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपहरूको अन्त्य गर्ने भन्नेछ । त्यो लागू भएमा सबै कुरा मिल्छ । तेस्रो पक्ष छ, वाइसिएल विघटन ? यो अधिनायकवादी र पञ्चे सोचबाट निर्देशित चेतनाको उपज हो । वाइसिएल विघटन गर भन्नु कसैको संगठित हुने अधिकारका विरुद्ध छ । बरु उसले गरेका नराम्रा कामहरू औाल्याएर सच्याउने मात्र गर्नु ठीक छ । तर कसैको भ्रातृ संगठनलाई विघटन गराएर अलग बनाउन खोज्नु भनेको हस्तक्षेप हो । के उनीहरू आफूसाग संगठित शक्तिलाई विघटन गर्न तयार छन् ? विषयको सारमा संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई अवरोध ल्याउने रामवाण हान्नु हो । त्यसकारण माओवादीलाई यो प्रस्ताव स्वीकार्य हुादैन ।
० तपाईंहरू जतिसुकै लचिलो भए पनि तपाईंहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने तयारी भइसकेको छ नि यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
हामी लचिलो भएको सरकारको नेतृत्वको लागि होइन, बरु जनताले बोकाएको जिम्मेवारी नयाा संविधान निर्माण गर्नको लागि हो । ’cause नयाा संविधान माओवादीसाग अभिन्न रूपले गाासिएको छ । माओवादीलाई नयाा संविधानको पर्यायभन्दा पनि फरक नपर्ला । जसले नयाा संविधानको नारासहित शिरमा कात्रो बााधेर मर्न गयो, उसलाई जति चिन्ता हुन्छ, टाढैबाट देख्ने र कर्कचो हान्नेलाई के माया ? त्यसकारण माओवादी लचिलो हुनु र आवश्यकताको बोध हो । जहाासम्म उनीहरूको सरकार निर्माणको तयारी छ, त्यो त संविधान बनाउने र सजिलै उम्किने, जनतालाई धोका दिने र राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने वैधानिक बाटो खोज्नु मात्र हो ।
० अब थप भएको समयमा संविधान र शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा ए. नेकपा -माओवादी) ले संविधानसभाको म्याद थप्नुभन्दा पहिले संविधान निर्माणको आधार तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव राख्यो । दुई वर्षको समयमा बन्नुपर्ने संविधान गत २०६६ जेठदेखि बनेको नयाा संविधान विरोधी गठबन्धन कठ्पुतली सरकारले तुहाएकोले जनतामा निराशा र आक्रोश एकै पटक देखापरेको अवस्थामा यसको म्याद थप्नुपर्ने सरकारी प्रस्ताव -विधेयक) आयो । त्यस्तो बेला कमसेकम जनतामा विश्वास पैदा गरेर साथै थप्नुको उचित स्पष्टीकरणसहित जानुपर्ने प्रसताव माओवादीको हो । यसको ठीक विपरीत सरकारले संविधान नबनाउन म्याद थपको प्रस्ताव लिएर आएको थियो । त्यहाानेर पनि माओवादीले आˆनो उच्च जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो । दोस्रो कुरा एक वर्षको थप समयको सदुपयोग वा दुरूपयोगको कुरा छ । यो विषयमा विश्वस्त हुने वा नहुने कुरा सहमति वा विमतिमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहना सबैले समान ढङ्गले बुझेर सहमति गरेर मिल्न सकिने विषय टुङ्गयाउादै नमिलेका विषयमा बहस गर्दै अगाडि बढेमा संविधान बनाउन चैत लाग्नैपर्दैन । यदि मिलेका विषयलाई समेत उल्ट्याउने हो भने यस्ता कैयौा चैत आए पनि केही परिणाम आउनेवाला छैन । तैपनि पछिल्लो चरणमा भएका केही सहमतिका संकेत देखापर्नुले केही आशा र विश्वासको आधार तयार पारेको छ ।
० अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
देश अत्यन्त ठूलो भयावहको स्थितिमा छ । घूस, भ्रष्टाचार, अनियमितता, आर्थिक विशृफ्लता, शान्तिसुरक्षामा फितलो, विकास निर्माणमा व्यापार बढेको छ । यो स्थितिले जनतामा देशमा सरकार भए नभएको जस्तै महसुस भएको छ । समाजमा ज्ञान र चेतनाको वृद्धि गराउने र जनतालाई सुसूचित गराउने जिम्मा पाएका चौथो अङ्गमा पर्ने कतिपय सञ्चार माध्यमहरू तिनै प्रवृत्तिलाई टेवा दिने, असमझदारीको दरार पैदा गर्ने र अराजकतालाई टेवा पुर्‍याउने विषय छानेर प्रस्तुत गरिहेका छन् । यो परम्पराको अन्त्य गर्न र रष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विषयवस्तु जनताको माझमा पस्किन र विमतिको अन्त्य गर्दै सबैलाई सापेक्षित रूपले जोड्दै जाने विषयमा क्षेप्यास्त्र सफल होस् । यसका साथै जनताको परिवर्तनको आकांक्षा पूरा गर्न समाजमा घट्ने हरेक घटनालाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विज्ञानसाग जोडेर अगाडि बढोस् यही कामना Û

Advertisements

वर्गहरु

%d bloggers like this: