सम्पादकीय

 

लाचार सरकार

संविधानसभाका आयु अब जम्माजम्मी ५० दिन मात्र बााकी छ । तर, संविधान निर्माणका मूल मुद्दाहरु ज्युाका त्युा छन् । कुनै ठोस सहमति हुन सकेको छैन । तीन दलका शीर्ष नेताहरु ‘मानो खाउा दिन कटाउ’को स्थितिले काम गरिरहेका छन् । उनीहरु संविधान निर्माणभन्दा अन्यत्रै भुलिरहेका छन् । शान्ति र संविधान निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । तर, सरकार आप\नै लुटको स्वर्गमा रमाएको छ । शान्ति र संविधानका निम्ति उसले भाषण र नारामा बाहेक अन्य विषयमा सिन्कोसमेत भााच्न सकेको छैन । सरकारमा बसेर मन्त्रीहरु नै शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा विरुद्ध विष वमन गरिरहेका छन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका क्रान्तिकारी पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । मानौा उनी दर्शक मात्र हुन्, रमिता हेरिरहेका छन् । कहिले सरकारका बहालवाला मन्त्री नै देश टुक्र्याउने भनेर भुक्छन् भने कहिले उपराष्ट्रपति नै पुनः राजतन्त्र र्फकन सक्छ भन्ने वकालत गर्दै हिाड्छन् । सरकारले यी कुराको प्रतिवाद गर्न सकिरहेको छैन । यसले कतै यी सबै कामहरु सरकारकै गोप्य योजना मुताविक बाहिर आएका त होइन भन्ने आशंका उब्जन्छ । सरकार जसले देश र जनताको हरेक हक र अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने जिम्मा लिएको छ, ‘उसले …. पापा हरे’जस्तो भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्दै बसेको छ । यी सबै कुराबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सरकार शान्ति र संविधान निर्माणकेा निम्ति प्रतिबद्ध छैन । ऊ सरकारमा बसेर भत्ता पचाउनमा नै मस्त छ । जनता दैनिक महागी, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारको भार खेप्न बाध्य छन् । यो संक्रमणकाल हो र संविधान बनेपछि सब ठीक हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ मात्र जनता सहेर बसेका हुन् । यदि तोकिएको समयमा संविधान नबनी संक्रमणकाल थप लम्बिन गएमा त्यसको सम्पूर्ण दोष यही सरकारले लिनुपर्छ । तसर्थ, शान्ति र संविधान निर्माणका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग होइन भने बाटो छोडिदेऊ । अन्यथा नेपाली जनता सडकमा ओर्लन बाध्य हुनेछन् । जनता जागे भने के छ त्यो भनिरहनु पर्दैन । अब जनता तिम्रा खोक्रा भाषणमा रमाउने पक्षमा छैनन् । के साचो र के झूटो भन्ने सबै कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । त्यस कारण सरकारमा आफू बसेर दोष जति अरुलाई लगाउने घृणित काम तुरुन्त बन्द गर ।

 

 

जनसंविधान निर्माण गर

संविधानसभाको म्याद सकिन अब ५७ दिन मात्र बााकी छ । जेठ १४ पछि के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, जेठ १४ मै संविधान जारी नगर्नुको विकल्प पनि छैन । संविधान निर्माणको काम बाकी रहेको यो छोटो अवधिमा घनिभूत बनाइनुपर्छ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अहिलेका मुख्य एजेन्डा हुन् । यी एजेन्डालाई यो वा त्यो वहानामा नजरअन्दाज गर्नु भनेको देश र जनतामाथि गद्दारी गर्नु हो तर यसो भन्दैमा फेरि मूर्दाशान्ति र एक थान देखावटी संविधान ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जनसंविधान ल्याउनु आज सबै राजनीतिक दलहरूको काम, कर्तव्य रहेको छ । तर, दलहरूको उल्टो हिाडाइले जनताले चाहेजस्तो शान्ति र संविधान निर्माणमा गति लिन सकिरहको अवस्था छैन । प्रमुख दल र नेताहरूको यही कार्यशैली कायम रहेमा जेठ १४ मा जनसंविधान नआउने लगभग पक्कापक्की भएको छ । जेठ १४ मा शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा नपुग्ने र संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुन नसके जेठ १५ बाट देशभर आन्दोलनको आगो सल्कने छ । त्यो आगोले यी तमाम यथास्थितिवादी र शान्ति र संविधानका नाममा दश वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई पाखा लगाउादै मूर्दा शान्ति र एक थान देखाउने संविधान बनाउने शक्तिहरूलाई सखाप पार्नेछ । त्यसैले देशलाई आन्दोलनको भुमरीमा फसाउने प्रपञ्च बन्द गर । नेपाली जनताले १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्दै स्थायी शान्ति र नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुने जनसंविधान निर्माणमा सबै राजनीतिक दल र नेताहरू कटिबद्ध भएर लाग । आजको आवश्यकता, समयको माग र नेपाली जनताको चाहना पनि यही छ । अन्यथा भिरबाट लडेको …. राम, राम भन्न सकिन्छ, कााध थाप्न सकिन्न भन्ने नेपाली उखानजस्तै देशका यस्ता कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई जनताले कााध थाप्ने छैनन, चेतना भया ।

राष्ट्रघाती झुण्डलाई कारवाही गर

आगामी २०६९ वैशाख १६ गते तय भएको राष्ट्रसंघका महासचिव वानकी मुनको नेपाल भ्रमण केही व्यक्तिहरुको गद्दारीस्वरुप स्थगित हुन गएको छ । राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल आउने तिथिमितिसमेत निश्चित भइसकेको अवस्थामा केही निर्लज्ज व्यक्तिहरुको हर्कतका कारण रोकिनु निन्दनीय कुरा हो । आफूलाई राष्ट्रको नागरिक अगुवा भन्न रुचाउने र संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वजागिरेसमेत रहेका यी झुण्डहरुबाट भएको हर्कतले राष्ट्रको शिर निहुराउने काम गरेको छ । राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल आउादा कुनै दल विशेषको उचाइ बढ्ने भन्द भ्रमण रद्द गराउन कम्भर कसेर लाग्ने यस्ता झुण्डहरुको कारण नेपाल पटक-पटक अपमानित हुादै आएको छ । यी झुण्डहरुले आˆनो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि घात गर्दै सिङ्गो देशलाई असफलताको बाटोतर्फ धकेल्दै देशलाई लज्जास्पद त बनाएकै छन् र कूटनीतिक असफलताको बाटोमा पनि धकेलिरहेका छन् । यी झुण्डहरु देशलाई अग्रगमनतर्फ जान नदिने र भावी संविधानका अन्तरवस्तुहरुलाई अग्रगामी हुन नदिने गम्भीर षड्यन्त्र पनि सामेल भइरहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यस्ता झुण्डहरुकै कारण नेपाल पटक-पटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बेइज्जत हुन पुगेको छ भने देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने काममा यिनै झुण्डहरुले विभिन्न बाधा-व्यवधान सिर्जना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालविरुद्ध विभिन्न भ्रमहरु छर्ने काम गरिरहेका छन् । यसले देशलाई तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा गम्भीर असर र क्षति पुर्‍याउने छ भने नेपाली जनताको अग्रगमनको चाहनामाथि गम्भीर खेलबाड पनि गरेको छ । तसर्थ, सरकारले राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि देश भित्र र देश बाहिर गरिने यस्ता झुण्डहरुको गतिविधिहरुलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुमाथि निगरानी राख्नुपर्छ । आˆनो देश विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भ्रम फैलाएर देशको इज्जत, प्रतिष्ठामाथि आाच पुर्‍याउने यस्ता झुण्डहरुलाई बेलैमा तह लगाउन सरकार पछि हट्नु हुादैन । यस्ता झुण्डरुकै कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट बेइज्जत हुनु कुनै पनि स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन र हुादैन पनि । त्यसकारण सरकारले यस्ता झुण्डहरुलाई बेलैमा सचेत पार्दै नियन्त्रण गरोस्, अन्यथा जनता चुप लाग्नेछैन, चेतना भया ।

अब त निकास देऊ

४५ दिनभित्र शान्ति र संविधान निर्माणको निम्ति ठोस प्रगति गर्न नसके आफू पद ओगटेर बस्ने छैन भन्दै सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वले छ महिना पार गर्न लाग्दासमेत त्यसतर्फ कुनै ठोस प्रगति गर्न सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि देशका तमाम विकृतिहरू विस्तारै पार लाग्दै जान्छन् र मुलुक अग्रगमनतिर लम्कन्छ भन्ने आमनेपाली जनता, अधिकांश राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताले अपेक्षा गरेका थिए । तर, अहिले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो नतिजा निस्कादै छ । डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार हााक्न पाउनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द पार्नेहरू अहिले उनको कार्यशैली देखेर अवाक बनेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि अनियमितता, अपराध, महागी र भ्रष्टाचारलगायतका विकृतिहरूले प्रश्रय पाउादैन र जनताका दैनिकीहरू सरल र सहज हुनेछन् भन्नेहरू अहिले उनको कार्यशैली देखेर वाक्कदिक्क बनेका छन् । सधैा हरेक क्षेत्रमा पहिलो हुादै आˆनो व्यक्तित्व बनाउन सफल भएका डा. भट्टराई सरकारमा पुगेपछि ती तमाम गुणहरूलाई बद्नाम गर्नेतिर उद्यत भएका छन् । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संख्याको जम्बो मन्त्रिमण्डल, विभिन्न अपराध र भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरू नै संलग्न हुादा कारवाही गर्न नसक्नु, प्रहरी, प्रशासन, सेना, कहीा, कतै चुस्त, दुरुस्त नीति, नियम लागू गर्न नसक्नु सरकारी स्रोत र साधन आˆनो आसेपासेको लागि प्रयोग गर्नलगायतका अनगिन्ती बद्नियतपूर्ण कामको प्रधानमन्त्री भट्टराई भागिदार भएका छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि मुलुक नीति, नियममा चल्छ, पद, पैसा र पहुाचको भरमा कसैले पनि अपराध र अनियमितता गर्न पाउने छैन भन्ने आमजनताको सोचमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले ठूलो ठेस पुर्‍याएको छ । अहिले त पञ्चायतकालमा भन्दा पनि चरम्रूपमा पद, पैसा र पहुाचको दुरूपयोग हुन थालेको छ । जसको आˆनो मानिस पदमा उसलाई कानुन लाग्दैन, पैसा र पहुाच भएपछि कानुनभन्दा माथि ठहरिन्छ ? नियम, कानुनमा बाध्ने कुनै निकाय छैन । जताततै छताछुल्ल र लथालिङ्ग देखिन्छ, चाहे त्यो मन्त्रिमण्डलमा नै किन नहोस् वा प्रहरी, सेना र कर्मचारीमा नै किन नहोस् । नियम, कानुन, विधि, विधानको खिल्ली उडिरहेको छ । तैपनि प्रधानमन्त्री मैले नै यो मुलुकलाई पार लगाउन सक्छु भन्दै डुक्रादै हिाड्छन्, यसले मुलुकलाई कहा पुर्‍याउने हो ? प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यसको जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ । आफू र आˆना आसेपासेहरूलाई मात्र राहत भएर हुादैन, देशका तमाम जनताले त्यस्ता राहतको अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । यसतर्फ हाम्रा प्रधानन्त्रीले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । सकिन्छ, जनताको हितको काम गर, सकिादैन बाटो खुला गरिदेऊ । नेपाली जनता अब कसैका गुलिया कुरा सुनेर धैर्य गर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरूलाई कुराले भुलाउन नखोज, जनता अब जागिसकेका छन् । जनता जागे भने के हुन्छ, त्यो भनिरहनु आवश्यक छैन । त्यसैले आफूलाई निरङ्कुश राजतन्त्रका राजा ज्ञानेन्द्रको दर्जामा उभ्याउन नखोज अन्यथा तिम्रो हालत पनि त्यही निरङ्कुश राजतन्त्रको जस्तो हुनेछ, चेतना भया ।

संविधान जारी गर्न तोकिएको समय आउन अब लगभग अढाई महिना मात्र बााकी छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्यबिना संविधान निर्माण हुन सक्दैन । बोलीमा मात्र सहमति र सहकार्यलाई जोड दिएर पुग्दैन, व्यवहारमा पनि आउनु जरुरी छ । शान्ति र संविधान निर्माणका क्रममा विगत चार वर्षको अवधिमा जति धेरै कुरा भए ती व्यवहारमा उत्रन सकेका छैनन् । बाहिर-बाहिर सहमति र सहकार्यको कुरा गरेर भित्र-भित्रै नयाा द्वन्द्वको खेती गर्ने दल र नेताहरूलाई जनताले चिनिसकेका छन् । अब त्यस्ता दल र नेताहरू जनताबाट सचेत हुनुपर्दछ । शान्ति र संविधानमा नेपाली जनता अब कसैको बाधा अड्चन स्वीकार्न तयार छैनन्, यो कुरा तमाम राजनीतिक दल र नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ । यो वा त्यो वहानामा शान्ति र संविधानलाई पूरा हुन नदिने प्रपञ्चमा कुनै दल र नेताहरू लाग्छन् भने नेपाली जनता उनीहरूलाई माफ दिने पक्षमा छैनन् । फागुन मसान्तभित्र संविधान निर्माणका विवादित मुद्दाहरूलाई टुङ्गयाउने समयसीमा तोकिएकोमा अहिलेसम्म त्यो कार्यभार पूरा हुन सकेको छैन । दलहरू तथा नेताहरूको अन्तिम समयमा आएर तदारुकता देखाउने कार्यशैलीकै कारण यस्तो स्थिति उब्जिएको हो । अब पनि तोकिएको तािलकाअनुसार काम नगर्न र पुनः संविधान निर्माण तालिका संशोधनतिर लाग्ने हो भने यसले पक्कै पनि अनिष्ठताको संकेत गर्दछ । तसर्थ सबै राजनीतिक दल र नेताहरू संविधान निर्माणको लागि तोकिएको समय तालिकाबमोजिम सबै विवादित विषयलाई तोकिएकै समयभित्र समाधान गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । समय छउञ्जेल फुर्सद मानेर बस्ने र समय सकिन लागेपछि पुर्पुरोमा हात लगाउने बानी आमराजनीतिक दल र नेताहरूले छोड्नुपर्छ । शान्ति र संविधान निर्माण नै अहिलेको प्रमुख एजेन्डा हो, यसलाई पूरा हुन नदिनमा कसैले दायााबायाा गर्छ, कसैले खुट्टा कमाउाछ भने त्यसको हिसाब-किताब नेपाली जनताले अवश्य राख्नेछन् । तसर्थ, दलहरूले जब पर्‍यो राति अनि… ताती भन्ने उखानलाई चरितार्थ हुन नदिई समयमा नै शान्ति र संविधान निर्माणमा द्रूत गतिले लाग्नैपर्छ । यो आमनेपाली जनता र समयको माग र आजको आवश्यकता पनि हो, चेतना भया ।

उल्टो बाटो हिड्न छाड

जेठ १४ आउन धेरै समय बाकी छैन तर देशको राजनीति झन् पछि झन् बिग्रादै गइरहेको छ । जताततै गञ्जागोल बढ्दै गएको छ , यस्तो स्थितिले शान्ति र संविधान निर्माणलाई अनिश्चित बनाउाछ, भने त्यसपछि आउने राजनीतिक घटनाक्रम कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको हितमा हुने छैन । जेठ १४ मा संविधान नबन्नु भनेको देश यथास्थितिमा रुमल्लिनु हो । जनसंविधान बनेन र शान्ति प्रक्रिया पूरा भएन भने यथास्थिति मात्र होइन देश थप पश्चगमनतिर जाने खतरा पनि उत्तिकै छ । अहिले भइरहेका घटनाक्रम हेर्दा देशलाई निकास दिनेभन्दा पनि थप भद्रगोल सिर्जना गर्नेतिर नै दल र नेताहरु उन्मुख भएका देखिन्छ । साधारण जनताले पनि बुझेकेा कुरा के हो भने सरकारको गति तीव्ररुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाले मात्र अहिलेसम्मका आन्दोलनमा जनताले अभिव्यक्त गरेको भावना सम्बोधन हुने छ । सेवा सुविधाबाट विमुख पारिएका आधारभूत तहका जनताको पक्षमा राज्यपुनर्संरचना हुन सकेन र त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन भने अहिलेसम्मका आन्दोलनहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न लाग्ने छ । एक त राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाबिना संविधान नै बन्ने छैन, यदि बनिहाल्यो र त्यसले आधारभूत तहका जनताको समस्या सम्बोधन गरेन भने संविधान जारी भएकै दिनदेखि देशमा अर्कोखाले द्वन्द्वको बिजारोपण हुनेछ । दलहरुले भोलि आउने त्यो जोखिमपूर्ण स्थिति रोक्नतिर अनुकूल भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् । यी जटिलतालाई सरल बनाउन दलहरु गम्भीर हुनैपर्छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण दुवै विषयभित्र अनावश्यकरुपमा खेल्ने, विवादलाई चर्काउने र देशलाई थप गञ्जागोलमा फसाउने उल्टो बाटो हिड्न छाडेर दलहरु दुवै प्रक्रिया टुङ्गयाउने सहज र सरल बाटोमा र्फकनैपर्छ । आजको आवश्यकता र समयको माग र जनचाहना पनि यही छ ।

 

स्वागतयोग्य फैसला

नेपालमा न्यायालय पनि स्वच्छ र भरपर्दो छैन भनी चैतर्फी आवाज उठिरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतले एउटा साहसिक र ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । जनताको नजरमा न्यायालयप्रति जागेको वितृष्णालाई यस फैसालाले रोक्ने कदम उठाएको छ । नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक वहालवाला मन्त्री दोषी ठहरिएर कारावासमा पुगेका छन् । वहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी, डेढ वर्षको कैद र बिगोसहित करिब एक करोड ६८ लाख जरीवाना गर्ने सर्वोच्चको फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासमै अद्वितीय भएको छ । साथै गुप्तालाई सफाइ दिने विशेष अदालतका तीनजना तत्कालीन न्यायाधीशहरु समेतलाई कारवाही हुने भएको छ । देशमा मौलाउादै गएको दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई रोक्न यो फैसालाले अवश्य पनि एउटा कडीको काम गर्नेछ । अदालतले धनी, गरिब, ठूलो-सानो, पद र पहुाचको ख्याल गर्दैन, उसले केवल व्यक्तिले गरेका कार्य र त्यसको प्रमाणको आधारमा न्याय दिन्छ भन्ने प्राकृतिक सिद्धान्तलाई कायम राख्दै न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले गरेको फैसलाले एक पटक नेपालीको शिर फेरि ठाडो गराइदिएको छ ।

न्यायालयले गर्नुपर्ने यथार्थ कार्यको सुरुवात गरेर न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्ट धन्यावादका पात्र त भएकै छन् । त्यहााभन्दा ठूलो कुरा उनीहरुले पद र पहुाचको भरमा न्यायालयलाई प्रभावित पार्न सकिने रहेनछ भन्ने बलियो नजिर पनि स्थापित गरिदिएका छन् । सर्वोच्चको यस फैसलापछि भ्रष्टाचारीहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको छ भने भ्रष्टाचार गर्न तम्सनेहरुसमेत थरथर हुने पक्का छ । तसर्थ, सर्वोच्चको यो फैसला ऐतिहासिक छ,  साहसिक छ र भविष्यमा पनि अदालतले यसरी नै पद, पहुाच र व्यक्ति विशेष नहेरी प्रमाण हेरेर फैसला गर्दै जाओस्, जसले जनताले न्यायालयप्रति गरेको वितृष्णा मेटिादै जाओस् र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा न्यायालयको सहयोग र सद्भाव कायम रहोस् । नेपाली जनता यही चाहन्छन् । अहिलेको आवश्यकता र समयको माग पनि यही छ

तत्काल राष्ट्रिय सरकार गठन गर

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाप्रति जतिसुकै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि जनअपेक्षाअनुरुप काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । संविधान निर्माणको काम महिनौादेखि ठप्प छ । बैठकहरु अर्थहीन बन्दै गएका छन् । आगामी जेठ १४ भित्र संविधान बन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार समाप्त हुादै गइरहेको छ । तर, आगामी जेठ १४ भित्र नयाा संविधान पाउने आशा पूरै मरिसकेको छैन । दलहरुले प्रमुख विवादित विषयहरु टुङ्ग्याएर संविधान बनाउने इच्छाशक्ति देखाउने हो भने बााकी अवधि पर्याप्त हुन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध जस्तै भएको छ । यसै बेला दल र नेताहरुसाग संविधान बनाउने इमान खोजेको छ । बाहिरबाट हेर्दा स्थिति धेरै जटिल बन्दै गएको जस्तो देखिए पनि राजनीतिक सहमति बन्ने बित्तिकै शान्ति र संविधानलाई पूर्णता दिन सकिने अवस्था छ । यसका लागि तत्कालै राज्य पुनर्संचरना, शासकीय स्वरुपमा राजनीतिक सहमति बन्न जरुरी छ । यो विषयलाई टुङ्ग्याउन अब ढिला गरियो भने सबैले धेरै क्षति ब्यहोर्नुपर्ने छ । हरेक विषयलाई वार्गेनिङको विषय बनाएर होइन, नयाा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरेर विवादित विषयहरुलाई टुङ्ग्याउन आवश्यक छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा कुनै पक्षले धेरै अडान राखिराख्नु भन्दा पनि लचिलोरुपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । शान्ति र संविधान राष्ट्रको प्राथमिकता हो भने दलहरु त्यसै अनुरुप चल्नुपर्छ । सहभागितामूलक, सहमतीय सरकार बनाउने हो भने जसले नेतृत्व गरे पनि खासै फरक पर्दैन । दलहरुको प्राथमिकता सरकार हो भने पनि सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन किन ढिलाइ गर्ने ? शान्ति र संविधानको कामलाई अब कुनै पनि बहानामा पन्छाउन वा किनारा लगाउन पाइन्न । सबैको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार बनाएर शान्ति र संविधानलाई पूर्णता दिने वातावरण बन्छ भने त्यसतर्फ विलम्व गर्नु हुादैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरु आˆना पूर्ण अडानबाट एक कदम पछाडि हट्ने बित्तिकै सहमतिको आधार फेला पछ । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने होइन, राजनीतिक सहमतिमा निकास दिनुमै दल र नेताहरुको भविष्य छ । राजनीतिक सहमतिबिना कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसक्ने यथार्थलाई दलहरुले बुझ्दाबुझ्दै त्यसतर्फ अगाडि बढ्न नसक्नुमा दलगत स्वार्थ नै प्रमुख कारण रहेको छ । अब त्यो स्वार्थ त्याग गरेर सहमतिमा आउनुको कुनै विकल्प छैन । शान्ति र संविधान निर्विकल्प भए जस्तै राजनीतिक सहमति पनि निर्विकल्प छ । कुनै बहाना गरेर यसबाट भाग्नेहरुको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुनेछ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिएन भने मुलुकले भयावह दुर्घटना बेहोर्नुपर्नेछ । यो बेला मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशातर्फ डोर्‍याउन सकिएन भने नेपाल असफल राष्ट्र घोषित हुने निश्चित छ । त्यसैले शान्ति, संविधान र सरकार’bout छिट्टै टुङ्गोमा पुग्न जरुरी छ, चेतना भया ।

जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर

अहिले हामी १७ औा जनयुद्ध दिवस मनाउने क्रममा छौ । देशमा रहेको तमाम उत्पीडन हटाई नया समुन्नत नेपाल निर्माणको निम्ति थालिएको त्यो महान् यात्रा अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यस महान् यात्राको थालनी गर्ने नेकपा माओवादी अहिले एकीकृत नेकपा माओवादी बनेर अझै सशक्त रुपमा आˆनो लक्ष्यमा उभिएको जस्तो देखिए पनि सुरुको जस्तो न यस पार्टीमा साहस नै देखिन्छ, न विचार र कार्यशैलीमा एकरुपता नै पाइन्छ । यसले गर्दा नेपाली क्रान्तिको दिशा त अल्मलिएको छ नै त्योभन्दा पनि बढी यस पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष र वैचारिक मतभेदले पुरातन सोच र संस्कृति बोकेका यथास्थितिवादी दलहरुलाई आˆनो अभीष्ट पूरा गर्ने एउटा अवसर जुट्न गइरहेकेा छ । जनताको मुक्तिका लागि दस वर्ष जनयुद्ध लडेको पार्टी, देश र जनताका निम्ति आˆनो सम्पत्ति र ज्यानसमेतलाई जोखिममा पारेर युद्धमा होमिएका नेताहरुले आज विस्तारै आˆनो कर्तव्य भुल्दै गइरहेको जस्तो देखिन्छ । देश, जनता र क्रान्तिबाहेक अन्य केही सोच्न नसक्ने माओवादी अहिले सहमति र सहकार्यका लागि भन्दै आˆनो लक्ष्यबाट पछि हट्दै गएको आमनेपाली जनताले महसुस गर्न थालेका छन् । जनता, पार्टी, कार्यकर्ताभन्दा आˆनो नातागोता र आˆनो व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्रधानता दिन थालिएकेा महसुस सर्वत्र भइरहेकेा छ । पार्टीका नेताहरुको यस्ता क्रियाकलापले आमजनमानसमा माओवादीप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । उनीहरु अब माओवादी पार्टी पनि उही ड्याङको ….. रहेछ भने जस्तो गरी पार्टीलाई संसद्वादी दलहरुसाग दाज्न थालिसकेका छन् । जनताको यस्तो वितृष्णालाई एकीकृत नेकपा माओवादीले समयमै सम्बोधन गरी उनीहरुको मनोबल बढाउादै क्रान्तिको निम्ति पहलकद्मी लिनु जरुरी छ । यदि एकीकृत नेकपा माओवादीले शान्ति र  संविधानका लागि सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन भन्दै एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा निश्चित छ । तसर्थ, जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ एकीकृत नेकपा माओवादी अझै सुदृढ भएर आˆनो लक्ष्य प्राप्तिमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । नेपाली जनता यही चाहन्छन् । आजको आवश्यकता र समयको माग पनि यही हो । १७ औा जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रा नेता, कार्यकर्तामा यही सद्बुद्धि आओस् । १७ औा जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुमा जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै क्रान्ति सफल गर्न हामी सबै एकजुट होऔा । अवश्य सफल भइन्छ । १७ औा जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना ।

औचित्यहीन सरकार

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिका विरुद्ध युवा, विद्यार्थी र आमजनताले कडा विरोध गरेपछि केही हेरफेर भयो । तर, आयल निगम र काला बजारीया बिक्रेताहरुको मिलेमतोले गर्दा कृत्रिम अभावले पूरै देशमा इन्धनको हाहाकार छ । सरकारले यता ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैनन् । केही अघि सरकारले मूल्यवृद्धि गर्न सुईको पाएर तेल तथा ग्यास स्टोर गरी बसेका कालाबजारियाहरुले भाउ बस्नासाथ धमाधम बेच्न थाले, जब आन्दोलन तीव्र हुादै गयो तिनै धूर्तकाला व्यापारीहरुले भाउ घट्ने सूचनाको आधारमा आयल निगमसाग पेट्रोलियम लिन छाडे । भाउ केही घटाएपछि आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले ‘अभाव झनै बढ्ने’ बताए । कालाबजारियाहरुलाई अरु के चाहियो ? अभावको आतंक देखाउादै आफूसाग भएको पेट्रोलियम पदार्थ मनोमानी मूल्यमा धमाधम बेचिरहेकै छन् । अभावको आतंक त आपूर्ति मन्त्रीले स्वयंले फिाजाएका हुन् । समस्या काला बजारीया बिक्रेताको हो, समस्या आयल निगमको त हुादै हो तर मुख्य समस्यको चुरो वर्तमान जनविरोधी सरकार नै हो । पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताले तिर्दै आएको आपूर्तिकर्ता मुलुक भारत र नेपाल दोहोरो कर हट्नासाथ मूल्य सहज अवस्थामा फर्किन्छ । पहुाचवालाहरुले त आˆना समस्या जसरी पनि सल्टाइ हाल्छन् । तर सर्वसाधारणको चुलो कसले बाल्दिने ? न राहतका ठूला ठूला गफ दिने बाबुरामको सरकारले नै यसको जवाफ दिन सक्छ  ? न आयल निगम नै । तसर्थ, जनताको दैनिक जनजीविकाका समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न नसक्ने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरु सरकारमा रहिरहनुको कुनै तुक छैन । सरकारमा बसेर जनताका तमाम समस्यामाथि मूकदर्शक बनेर नेतृत्वमा बसिरहनु लज्जाजनक विषय हो । सक्छौ देश र जनताका लागि केही गर, सक्दनौ देशलाई पश्चगमन र जनतालाई मर्माहत पार्ने काम नगर । बाटो छोडिदेऊ, अहिले आमनेपाली जनता यही चाहन्छन् ।

योजनामा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि ध्यान देऊ

सरकार गठन भएको ठीक पाच महिना पूरा भएकै दिन पारेर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुशासन कायम गर्ने र आर्थिक विकास तथा समृद्धि गर्ने महत्वकांक्षी दुईवटा कार्ययोजना एक साथ ल्याएका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले वर्तमान सरकारबाट आमजनताले जूनकीरीको झैा भए पनि उज्यालो देख्न चाहेकाले सरकारले यो कार्ययोजना ल्याएको बताए । गत भदौ १२ गते सरकार गठन हुादासमेत प्रधानमन्त्री भट्टराईले शान्ति, संविधान, सुशासन तथा आर्थिक विकास सरकारको महत्वपूर्ण कार्यभार भएको र त्यसतर्फ सरकार चनाखो भएर लाग्ने बताएका थिए । तर, सरकारले यस बीचमा न त शान्ति र संविधानका लागि कुनै ठोस कार्य नै गर्न सक्यो, न सुशासन र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा नै केही गर्न सक्यो । सरकारले गठनताका लिएको राहत योजना जनताको लागि फुस्सा सावित भएको छ । दैनिक जनजीविका समस्याले जनता पिरोलिरहेका छन् । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू नै विभिन्न असंवैधानिक र गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भइरहेका तथ्यहरू पुष्टि भइरहेका छन् । सेना, प्रहरी, कर्मचारीलगायतका सबै सेवा भद्रगोल भएका छन् । कहा, कतै नैतिकता र इमानदारिताका गन्धसमेत पाइादैन । मानौ नेपाल विकृतिको अखडा हो । यहा जसले जे मन लाग्छ, त्यही गर्न पाउाछ, रोक्ने, छेक्ने केही छैन, कोही छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको सुशासन कायम गर्न र आर्थिक विकास तथा समृद्धि कार्ययोजना पनि उही ड्याङको…… हुने पक्का छ ।

सााच्चै सरकारले सुशासन र आर्थिक विकास तथा समृद्धितर्फ देशलाई धकेल्ने हो भने ठूलो तामझाम गरेर ठूलाठूला कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छैन । जनताका दैनिकीलाई सम्बोधन गर्दैै नियम, कानुनलाई दिगो ढ·ले लक्षित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । जनता आप\mनो दैनिकीलाई लिएर अस्तव्यस्त बनेका छन्, सरकार, त्यस समस्याको समाधान गर्न छोडेर अन्यत्र मोडिएको छ, जसले गर्दा न सरकारले ल्याएको कार्ययोजना सफल हुन्छ, न जनताले राहतको अनुभव गर्न पाउाछन् । तसर्थ, सरकारले ठूलाठूला कार्ययोजना देखाएर जनतालाई भुलाउन खोज्नुभन्दा जनताका दैनिक जनजीविका पक्षलाई समेट्दै जनतालाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ । अहिले नेपाली जनता भाषण होइन, रासन चाहन्छन्, कुरा सुन्न होइन, काम हेर्न चाहन्छन्, व्यक्ति होइन, व्यवहारको अनुसरण गर्न चाहन्छन्, चेतना भया ।

विरोधाभासपूर्ण कार्यशैली बन्द गर

जनताले प्रत्यक्ष राहतको अनुभव गर्न पाउने रट लगाउादै सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका डा. बाबुराम भट्टराई अन्ततः उही ड्याङ्का ….. सावित भएका छन् । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले जनताको नाममा ल्याएको राहत प्याकेज त्यसै तुहिन पुग्यो । बरु, त्यस प्याकेजले दस हजार मधेशी युवालाई सामूहिकरुपमा नेपाली सेनामा प्रवेश गराउनेतिर आप\नो बाटो सोझ्यायो । बल्ल आफूले रुचाएको र आफूले विश्वास गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए भन्दै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकोमा खुसियाली मनाउन पुगेका नेपाली जनता भट्टराईको मुस्ताङ म्याक्समा सवार चल्दा नचल्दै निराश बन्न थाले । सबैभन्दा ठूलो पार्टीबाट एक मतले सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका भट्टराईले अब सबै दलसाग मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाउलान् र देशको तमाम अशान्ति, अत्याचार, अनियमितता, महागी र अपराधलाई नामेट पारिदेलान् भनेको त गोप्य रुपमा आप\नै पार्टीलाई समेत झुक्याएर चार बुादे सहमति गरी अघि बढेको थाहा पाएपछि नेपाली जनता त्यतिबेलै सशंकित बन्न पुगेका थिए । भट्टराईले आप\mनै दललाई समेत विश्वास लिएर अगाडि बढ्न सकेनन् भने अन्य दललाई उनले साथ लेलान् र विश्वास दिलाएर अगाडि बढ्लान् भन्नु… लाई धोएर गाई बनाउनुजस्तै सावित भएको छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि यो वा त्यो ढंगले पनि सकारात्मक अर्थात् देश र जनताप्रति समर्पित कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । उनले गरेका हरेक काम विवादास्पद भएकेा छ । शान्ति र संविधानलाई पूर्णता दिन र देश र जनताका मुक्तिका लागि आफूले जुवा खेलेको अभिव्यक्ति दिने भट्टराईले यथार्थमा सााच्चिकै जुवा खेलेका छन् । उनले नेपाल र नेपाली जनतालाई जुवाको खालमा राखेर आप\नो मनोरञ्जन गरिरहेका छन् । होइन भने प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि उनले गरेका बाचाहरु कति पूरा भए ? यस विषयमा घोत्लिएर उनले सोच्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफैाले ल्याएको राहतको प्याकजे जनतालाई हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा सावित भएको छ । के यो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन ? जनताको जीवनस्तर कति दयनीय छ ? उनीहरुलाई दैनिक छाक टार्न कति गाह्रो छ ? के यो भट्टराईले बुझेका छैनन् ? छन् भने किन एकपछि अर्को गर्दै देश र जनताप्रति घात गर्दैछन् ? नेपाली जनता अब यी र यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर चाहन्छन् । पद, प्रतिष्ठा र सरकारलाई सर्वश्व ठान्नु प्रधानमन्त्री भट्टराईको गम्भीर कमजोरी हो । यो कमजोरीलाई समयमै नसच्याए नेपाली जनताले कहिल्यै माफ गर्ने छैनन् । जनता पाखा लागे भने प्रधानमन्त्री भट्टराईको चन्द्रमा दाया भए पनि रक्षा हुन सक्दैन, चेतना भया ।

अब त निकास देऊ

४५ दिनभित्र शान्ति प्रक्रियाको लागि ठोस निष्कर्ष दिने लक्ष्यसहित सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका डा. बाबुराम भट्टराई अन्ततः पूर्णरूपमा असफल भएका छन् । सरकारमा पुग्न मधेशी मोर्चासाग चारबुादे सहमति गरेका भट्टराईले आˆनै पार्टीबाट समेत पूर्णरूपमा समर्थन पाउन सकेनन् । उनको बोली र व्यवहारको भिन्नताले यस्तो स्थिति आएको हो । सरकारलाई सर्वश्व ठानेर मधेशी मोर्चासाग अप्राकृतिक सहमति गरी आˆनै पार्टी र अन्य प्रतिपक्षी पार्टीलाई समेतलाई अटेर गरी अगाडि बढेका भट्टराईले कामभन्दा कुरा मात्र गरेको यथार्थता सबैसामु छर्लङ्ग छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै राहत प्याकेजको नाममा दस हजार मधेसीलाई सामूहिकरूपमा सेनामा प्रवेश गराउन र अन्धाधुन्ध नागरिकता बााड्ने मन्द विष मिसाएर ल्याएको राष्ट्रघाती र जनघाती कार्यक्रममार्फत् उनले जनताको मन र मुटुमा तिखो वाण हाने । प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै आर्थिक मितव्ययिताको ढोंग रच्दै मुस्ताङ म्याक्समा सयर गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले इतिहासकै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर जनतालाई फेरि एक पटक उल्लु बनाए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले देश र जनतालाई गुमराहमा राख्ने र सर्वसाधारण जनतालाई चोट पुर्‍याउने कामको गन्ती गरेर साध्य छैन । शान्ति, सुरक्षा र सुशासन एकादेशको कथा भइसक्यो, जताततै अन्या, अत्याचार, महागी र भ्रष्टाचार र अपराधीकरण बढिरहेको छ । उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्य र स्वकीय सचिवालयकै कर्मचारीहरू विभिन्न अपराध र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको समाचार प्रकाशनमा र प्रचारमा आइरहन्छन् तर उनी मूकदर्शक बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुरा गर्न निकै खप्पिस ठानिन्छन् उनी आफू सामान्य परिवारबाट आएको हुादा आमनेपाली जनताको दुःख र पीडासाग आफू परिचित भएको भन्दै जनताको सहानुभूति लिन माहिर छन् । तर, ती दुःख, कष्ट र पीडाको सम्बोधन गर्नु उनी तयार देखिादैनन् । जनता कुरा होइन, काम चाहन्छन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूले देश र जनतासामु गरेका कति बाचाहरू पूरा गरे ? आˆनो पार्टीले जनतासामु गरेको कति प्रतिबद्धताहरू पूरा गरे भनेर घोत्लिएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । देश र जनताले गरेको अपेक्षा र आˆनो पार्टीले जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने हो भने सरकारमा बसिइरहनुको कुनै तुक छैन । प्रधानमन्त्री भट्टराईले ….. न बाटो छोडको स्थिति अागाल्नु हुादैन, देश र जनतालाई धोका दिनु महापाप र दण्डनीय कार्य हो, यसको नतिजा अवश्य राम्रो हुादैन ।

औचित्यहीन सरकार

शान्ति र संविधानलाई ४५ दिनभित्रमा ठोस रूप दिने भन्दै सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अन्ततः पूर्णरूपमा असफल भएका छन् । सरकारमा पुगेलगत्तै आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गर्ने आˆनो पार्टीका सहयात्रीलाई घात गर्दै मन्त्रिमण्डल विस्तारलगायत अनेकौा देश र जनघाती सहमति गर्दै अगाडि बढेका प्रधानमन्त्री भट्टराई अन्ततः अक्षम सावित भएका छन् । शान्ति र संविधान भन्दै दस वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र आमजनताको आशा र विश्वासलाई लात मार्दै एकपछि अर्को जनविरोधी कार्य गर्दै अगाडि बढेका भट्टराई अन्ततः सबै राजनीतिक दलबाट समेत घृणित र तिरस्कृत हुन थालेका छन् । आˆनो सरकार टिकाउन मधेसवादी दलहरूसाग अप्राकृतिक गठबन्धन गरी अगाडि बढेका भट्टराईलाई दुहुनो गाई सम्झेर साथ दिएका मधेशवादी दलहरू अब भट्टराईबाट लिनुपर्ने फाइदा लिइसकेपछि ˆयााक्ने दिशामा उद्यत छन् । विगतमा एउटा क्रान्तिकारी व्यक्तित्व र राम्रो छवि बनाइसकेका डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि ती सम्पूर्ण आˆनो राम्रो पक्षहरू गुमाउादै सरकार र प्रधानमन्त्री पदलाई सर्वश्व ठान्न थाले जसले गर्दा उनको साख गिर्न पुर्‍यो । नेपाली जनता उनलाई धिक्कार्न थाले तर पनि भट्टराईले आˆनो लोभीपापी घेरालाई तोड्न सकेनन् । हिजो डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार हेर्न लालायित नेपाली जनता अहिले कहिले र कसरी उनीबाट उन्मुक्ति पाउने भनेर निकास खोज्दैछन् । शान्ति, संविधान र सुशासनको कामनासहित नेपाली जनताको अपार माया, आशा र विश्वास बोकेर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री भट्टराईको पालामा जनताले सोचेको भन्दा उल्टो हुन पुग्यो । जताततै भ्रष्टाचार, अनियमितता, अन्याय, अत्याचारले उग्ररूप लियो । मानौा देश सरकारविहीन छ, भ्रष्ट र अपराधीलाई अंकुश लगाउने कुनै निकाय छैन । प्रधानमन्त्री आफैाले यी सबै कुरा मसहुस गरेर पनि ढाकछोप गर्न रत्तिभर हिचकिचाएनन् । त्यसैले नेपाली जनता वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री भट्टराईको चर्तिकला हेरेर वाक्कदिक्क भएका छन् । सोझा नेपाली जनतालाई आˆनो पदप्रतिष्ठा र स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्नु निन्दनीय काम हो । ‘सक्छौ जनहितको काम गर सक्दैनौ बाटो छोड’ नेपाली जनता यही चाहन्छन्, आजको आवश्यकता र समयको माग पनि यही छ, सबैलाई चेतना भया ।

माओवादीले खुट्टा कमाउन हुदैन

एकीकृत नेकपा माओवादीको लामो समयदेखि स्थगित हुादै आइरहेको केन्द्रीय समितिको बैठक हाल आएर सुचारु भएको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीबाट जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका छन् । तर, माओवादी पार्टीभित्र देखिएको चरम अन्तरसंघर्षले आमनेपाली जनतालाई निराश तुल्याएको छ । माओवादीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीभित्रका तमाम समस्याहरूलाई समाधान गरी एकढिक्का भएर देश र जनताका लागि अघि बढ्ने निर्णय लिनेछ भन्नेमा आम स्वाभिमानी नेपाली विश्वस्त छन् । माओवादी पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षको फाइदा उठाउादै यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले टाउको उठाउने कोसिस गरिरहेका छन् । उनीहरू माओवादी फुटोस् र माओवादी – माओवादीबीच भिडन्त गराएर आˆनो स्वार्थसिद्ध गर्न पाइयोस् भनेर लागिपरेका छन् । माओवादी नेतृत्वले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिादै जनयुद्ध सुरु गर्दा आफूले जनतासमक्ष गरेका बाचाबन्धनहरूलाई पूरा गर्न दृढ हुनैपछ । पुरातन सोच र संस्कृति बोकेका संसदीय पार्टीहरूले भनेजस्तो मूर्दा शान्ति र संविधानको लागि माओवादीले मरिहत्ते गर्नु हुादैन । माओवादीले दस वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै नयाा समुन्नत र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा देशलाई उभ्याउन कम्मर कस्नुपर्छ । वर्तमान राजनीतिक संक्रमणकालबाट देशलाई मुक्त गरी अन्याय, अत्याचार, महागी र भ्रष्टाचारलाई सदाको लागि अन्त्य गरी नयाा समुन्नत नेपाल बनाउने दिशा माओवादीले लिनैपर्छ । एकीकृत नेकपा माओवादीलाई नेपाली जनताले आˆनो मुक्तकामी पार्टीको रूपमा हेरेका छन्, जनताको यो आशा र अपेक्षालाई माओवादीले पूरा गर्न खुट्टा कमाउन हुादैन, तसर्थ, माओवादीले विगतमा आफूले जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गराउन दृढ हुादै त्यही बमोजिमको निर्णय लिादै पार्टी एकढिक्का भएर जनतासामु प्रस्तुत हुनुपर्छ, नेपाली जनता यही चाहन्छन् भने समयको माग र आजको आवश्यकता पनि यही हो ।

वहारमा आˆनो कार्ययोजना लागू गरेर देखाउनुपर्‍यो । नेपाली जनता यही चाहन्छन् र यसैमा डा. भट्टराई, देश र जनताको पनि हित छ ।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )

%d bloggers like this: