समय सन्दर्भ

हामीले नेतृत्वलाई जनयुद्धका मुल्य मान्यता विपरित नजान खबरदारी गरेका छौ ।

ध्रुव घिमिरे विप्लव’, मगरात राज्य समिति संयोजक, वाइसिएल नेपाल

अहिले चलिरहेको तपाईहरूको आन्दोलन नै किन ?

पाच बर्षसम्म पार्टीमा लामो छलफल गर्‍यौ । तर युवा वाइसिएलका मागहरूलाई पार्टीको मूल नेतृत्वले वेवास्ता गर्‍यो । त्यसैले जनमुक्ति सेनाबाट आएका वाइसिएलयोद्धाका ’boutमा कुरा उठाइरहेका छौ । अहिले हामीले ८ वटा माग राखेका छौ । मुख्यगरी जनमुक्ति सेनासरह वाइसिएललाई सम्पूर्ण रूपले सेवा सुविधा गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ ।

तपाईहरूको मागलाई पार्टीको मुख्य नेतृत्वले कसरी लिएको ?

हाम्रो अन्तरक्रियामा अध्यक्षले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ । ढिलो भएकोमा वहाा आलोचित पनि हुनुभएको छ । अब यसलाई अविलम्व कार्यान्वयन गर्ने भन्नु भएको छ । हाम्रा माग पूरा नभएसम्म चरणवद्ध रूपमा आन्दोलन जारी रहनेछ ।

मागहरू पूरा हुनेमा तपाइहरू कत्तिको आशावादी हुनुहन्छ ?

हामीले घाइते-अपाङ्ग लगायतका मागहरू उठाएका छौ । कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको माग उठाएका छौ । ८ वटै हाम्रा मागहरू हरेक हिसाबले जायज भएको हुादा माग पूरा हुन्छन् भन्नेमा आशावादी छौ । पूरा नहुञ्जेज त आन्दोलन चलिरहने छ ।

तपाईको आन्दोलन एउटा गुटको आन्दोलन हो भन्ने गरिएको पनि नी ?

यो एकदम गलत हो । अहिले कसैले आन्दोलन गर्‍यो वा कुरा उठायो भने गुटको भनिने यो शासकीय रबैया हो । यो एकदम गलत छ । यसो गरिनु हुन्न । यो माग भनेको आम वाइसिएलका न्यायोचित कुराहरू समेटेरै अगाडि आएको छ । हामीले सबै राज्यका साथीहरूसित छलफल गरेर कार्यक्रम घोषणा गरेका हौ । यहाासम्म आइपुग्दा, छलफल हुादा यी माग ठीक छन्, छोड्नु हुन्न भन्ने सबैको सुझाव छ ।

आन्दोलन राजनीतिक भन्दा अर्थतिर बढी केन्द्रीत देखिन्छ नी ?

यो आर्थिक विषयसाग पनि सम्वन्धित छ । अहिलेसम्म हामीले पार्टीसित पैसा मागेनौ । पार्टी र क्रान्तिको लागि सारा समय दिन तयार भयौ । प्राण दिन तयार भयौ । अहिले आर्थिक विषयलाई किन उठायौ भन्दा पार्टीको मूल नेतृत्व र जनमुक्ति सेनाको उच्च कमाण्डरहरूमा जुन आर्थिक अपारदर्शिता देखियो । १९ हजार ४ सय जनमुक्ति सेनाको १ महिनामा प्रत्येक सदस्यबाट १ हजारको दरले पैसो काट्नु भएको छ । मासिक रूपमा २ करोडको हाराहारीमा उठ्छ तर त्यो पैसा कहाा जान्छ ? हामीलाई केही थाहा छैन । आर्थिक विषय अत्यन्तै अपारदर्शी भएपछि यो विषय उठाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । क्रान्ति भन्दा आर्थिक ठूलो होइन । पार्टी हिजोकै ठाउामा पुग्छ भने, हिजकै मूल्य मान्यता र आदर्शमा लिडर रहन्छ भने आर्थिकलाई ठूलो विषय मान्दैनौ र हिजो मानेका पनि त थिएनौं ।

जनयुद्धको आदर्श स्खलन हुनुमा दोष कसलाई दिने ?

पार्टी, जनता र सबैतिरबाट हेर्दा पार्टीका अन्य नेताहरूको पनि केही कमजारो होला । तर मूख्यगरी अध्यक्ष प्रचण्डमा आएको विचलनले नै यी स्खलन देखा परेको हो ।

यो आन्दोलनले उल्टो पार्टी सिंगो वर्गीय आन्दोलनलाई अस्तव्यस्त पार्दैन ?

अस्तव्यस्त त पार्टी र क्रान्तिविरोधी नेताहरूको रबैयाले गरेको छ । हामीले त क्रान्तिविरोधी गाइजात्रा देखाउने नेताहरूको विरुद्धमा गरेका हौ । यस्ता गाइजात्रा नगर्नुस । ठिक-ठिक जनताका कार्यक्रम ल्याएर आउनुस भनेका हौ । अन्तरक्रिया, बहस र मुखले भनेको उहााहरूले मान्नुभएन । त्यसैले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भएका छौ ।

यो आन्दोलनले माग पूरा भएन भने ?

हाम्रो मागको सुनुवाई भइन भने उहााहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । यसको जिम्मा मुलत पार्टी मूल नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । नेतृत्व गंभीर नभए यसको नतिजा अपि्रय पनि निस्कन सक्छ । अहिलेसम्म हाम्रा जायज मागहरूलाई वहााहरूले वेवास्ता गर्नु भयो, रद्दीको टोकरीमा फाल्नुभयो । यिनलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर जसरी पााच पााच वर्षसम्म जसरी भकुण्डो बनाउनु भयो, अब त्यही ढंगले सोच्नुभयो भने अब क्रान्तिकारी युवाहरू आफ्नै नेतृत्वका विरुद्ध जुर्मुराउन थालेका छन् ।

अवकाशमा आएका एीब् तपाईहरूको सहकार्य कसरी हुन्छ ?

जुन जिम्मेवारी दिएर पार्टीले वाइसिएल लाई बाहिर खटायो । अहिले आएर एीब् लाई जसरी विघटनको प्रकृयामा लगियो । यो अत्यन्तै पीडादायक छ, किनकी सम्मानजनक समायोजन भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । तर यहा जनमुक्ति सेनाको अपमान गरिएको छ । पााच पााच वर्षसम्म जनमुक्ति सेनालाई तड्पाई तड्पाई राखियो । ४ हजार ५ सय जनसेनालाई अयोग्यको नाममा चिमोटी-चिमोटी निकालियो । त्यस्तै हाल स्वेच्छिक भनेर ७ हजार ८ सय जसरी निस्कदैछन् । यस्ौगरी एीब् लाई विघटन गरिन्छ, अपमान गरिन्छ भने मुलुकमा दिगो शान्ति र जनसंविधान बनाउनेमा असर पर्छ । त्यसबेला नेताहरू र देशले नराम्रो परिणती भोग्नु पर्ने छ ।

तपाइहरूको माग जनविद्रोह या क्रान्तिले पो हल गर्ला तर तपाइहरूको माग अलि त्यो भन्दा वाहिर गएको देखिन्छ वास्वतवमा जनविद्रोहको कार्यक्रमसाग तपाइहरूको माग कत्तिको अन्तरसम्वन्धित ?

नेतृत्व र सिद्धान्तको सवाल सवभन्दा ठूलो प्रश्न हो । यो कुरामा धेरै कुरा जोडिएको छ । सिद्धान्त अुनसार नेतृत्व गयो या गएन भनेर हेर्नुपर्छ । तर नेतृत्व सिद्धान्तअनुसार गएन । पार्टी सिद्धान्त अनुसार चल्नु पथ्र्यो । त्यो ढंगले गएको हामीले देखिराखेका छैनौ । सैद्धान्तिक रूपमै नेतृत्वमा गंभीर गडबडी पैदा भयो । नेतृत्वले गडबडी गरेपछि हामीबाट ढाकछोप गरियो भने झन नेतृत्वमा गंभीर समस्या पैदा हुन्छ । नेतृत्वले खराबी गर्दै जाने, जनताका बीचमा नांगिदै जाने, गलत निर्णय जाने कामले पार्टी र क्रान्तिको समग्र कार्यक्रममा असर पुर्‍यायो । त्यही भएर हामीले नेतृत्वलाई पार्टी, क्रान्ति र जनविद्रोहभन्दा दायाा बायाा नगर्न, जनयुद्धका मुल्य मान्यता विपरित नजान खबरदारी गरेका छौ । हाम्रो मान्यता यो हो कि सिंगो क्रान्ति र जनविद्रोहको कार्यक्रममा पार्टी र मुल नेतृत्व जाने वित्तिकै हामी लगायत सम्पूर्ण घाइते, अपांग, पूर्णकालीन कार्यकर्ता सबैको समस्या हल हुनेछ ।

अन्त्यमा यस पत्रिकामार्फत केही थप कुरा भन्न चाहनु हुन्छ ?

हामी संकेतिक रूपमा संघर्ष गरिरहेका छौ । सबैले यो बुझ्न जरुरी छ कि पार्टी मूल नेतृत्वले हल नदिदा संघर्ष गर्नु परेको हो । हाम्रा सम्पूर्ण मागहरू हल गरिएन भने धेरै ठूलो गडबडी हुनेवाला छ । नेतृत्वले निर्ममतापूर्वक हाम्रा माग’bout सोच्नु पर्छ । हाम्रा न्यायोचित मागहरूप्रति सम्वन्धित सबैको ध्यान पुगोस । यही सन्देश यस पत्रिकामार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

 

 

वर्तमान परिस्थिति र महिलाहरुको अवस्था

लिला थापा

आजभन्दा १७ वर्ष अगाडि देशमा महान् जनयुद्धको घोषणा भयो । जसको प्रभाव गाऊा , शहर , हुादै देशको कुना-काप्चा जताततै पर्‍यो । देशका धनी , गरीब , मध्यमवर्ग सबै- सबैलाई यो वा त्यो प्रकारले छोयो । त्यतिमात्र नभएर यो एउटा मात्र देशमा सिमित रहेन संसारका स-साना देशदेखि ठूला-ठूला राष्ट्रलाई सम्म झस्कायो । कोही यसको विरुद्धमा कुनै कसर बााकी नराखी लागी परे त कोही यसको समर्थनमा ज्यानको बाजी थापेर लडे । अझै पनि प्रक्रिया निरन्तर छ । मात्र बाटो र तरीका फरका छ । सााच्चै नै विचारको लडाई अत्यन्त जटिल र शक्तिसाली हुादो रहेछ । सुन्दर पनि । नेपालको क्रान्तिले आम उत्पीडित वर्ग तथा जाति जनजाति र महिलाहरुको उज्जवल भविश्यको बाटो निर्धारण गर्‍यो । त्यसलाई सफल पार्नको लागी सबै प्रतिबद्ध भए । विचारलाई मुख्य हतियार ठान्दै बम, गोला, बारुदको सम्म प्रयोग भयो । जब जनयद्धको आाधी बेहरी चल्यो आम नेपालीको आशाको केन्द्रविन्दु जनयुद्ध हााक्ने क्रान्तिकारी पार्टी एकीकृत -माओवादी) भयो । त्यसैले सारा उत्पीडित वर्ग , जाति र महिलाहरुलाई एक ठाउामा गोलबन्धीत गर्‍यो । हजारैं वर्ष देखिको पितृसत्तात्मक चिन्तन वा प्रवृतिलाई पनि एक प्रकारले समस्यामै पार्‍यो । अवसर पाए सामन्तवादी सोच वा चिन्तनलाई तहसनहस पार्न सक्दारहेछन् भन्ने नजिर बसाले । विगत दश वर्षे जनयुद्ध र वर्तमान परिस्थितीमा महिलाहरुको अवस्थाको ’boutमा यस लेखमार्फत खोतल्न खोजिएको छ ।

दश वर्षे जनयुद्धमा महिला ः- विचार सागै राइफल कााधमा बोकेर नेपालमा नयााजनवादी व्यास्था स्थापनाको लागी साहसी महिलाहरु वर्ग वैरी विरुद्ध लडे, शताब्दीयौं देखिको पुरुषवादी दबदबालाई तोड्दै संस्ाार फेर्ने र त्यसैमा महिलाहरुको भविश्य सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेर पुरुष बरावर बलिदान र त्याग तपस्या गरे । संसारमा अहिलेसम्म कुनै देशमा महिलाहरुले नसकेको नेपालका महिलाहरुले इतिहाास कायम गरे । यदी कसैले बिर्से पनि इतिहासको पानाले विर्सने छैन । त्यो रातो इतिहास , कसैले मेट्न चाहेर पनि मेटिने छैन । घरको चौघेरमा रमाउने वा बस्न बाध्या हुने महिलाहरु त्यहााबाट फुत्केपछि दनियालाई चकित पारे । गणतन्त्र नेपाल निर्माणको लागी आन्दोलनमा पुरुषहरुको संख्या भन्दा कम थिएन । योगदानको हिसावले पनि पुरुष भन्दा अगाडी नै थियो । दुधे बालक काखमा च्यापेर वर्ग दुश्मनसाग आमने सामने लडेको दुनियाको दिमागमा ताजै छ । तत्कालिन सरकारका लठेतहरुले जिउादै जलाएर मारेको चाहेर पनि विर्सन सकिन्न । वषौर्ं सम्म हिरासतको कालकोठरीमा यातनाका पिाडा पचाउादै दुश्मनलाई दुत्कारीरहे । यातनाले गलाएन अरु उर्जा थपियो । हजारौं महिलाहरु क्रान्तिको मार्गमा अग्रसर भए । जहाा अप्ठयाराहरु थिए , जुन बाटो बाङ्गोटिङ्गो थियो । प्रसव पिडाहर थिए । मृत्युसागै पौठेजारी खेल्नुपथ्र्यो । यी सबै खाले बाधा-व्यावधानका बावजुद पनि महिलाहरु पछि हटेनन् । सिङगो खुनिया सागै महिलाहरुको स्वतन्त्रताको पक्षमा लडी रहे , लडी रहे । युद्धमैदानमा बरु बाघझै गर्जिए । पार्टी र क्रान्तिको अगाडी आˆनो सिङगो शरिर गौण बनाए । जसले गर्दा पार्टीले क्रान्तिको महासमरमा महिला सहभागितालाई जोड दियो ।  अधिकारको क्षेत्रलाई बढायो । महिला पुरुष समान समान सहभागिता , समान बलिदान , समान व्यावहारले गर्दा क्षमता पनि कमि देखिएन । क्रान्ति अगाडी बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहृयो । जसले गर्दा नेपालमा गणतन्त्र निर्माण गर्न ठूलो योगदान पुग्यो । २५० वर्षे सामान्ती राजतन्त्रामक व्यावस्थाको अन्त्य भयो । लाग्छ जतिबेला देश क्रान्तिको महासमरमा थियो, युद्धको भडीमा कतिबेला को मरिन्छ ? को बााचिन्छ ? यकिन थिएन । तत्कालिन सरकारले संकटकाल लगाएर जनताको आन्दोलन वा आस्थालाई निमोठ्ने कुचेष्टा गाथ्र्यो । दमनको सिमाना थिएन । दिन दहाडै सर्वसाधारण जनतालाई आतंककारीको बिल्ला लगाएर मार्ने गथ्र्यो । त्यो कठिनतम घडीमा महिला अधिकारको कुरा ३३५ भन्ने शब्द पनि सुनिदैनथ्यो । हरेक क्षेत्रमा ५०५ को कुरा गरिन्थ्यो । कुनै पनि क्षेत्रमा बराबरीको सहभागिता नै प्रमुख मुद्दा थियो । जब देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो , खास गरी संविधान सभाको चुनावपछि महिलाको अधिकार १८ प्रतिशत कटौति भएर ३३ प्रतिशतले स्थान पायो । अहिले यो देशमा ३३ प्रतिशतको विगविगी छ । जहाा पनि महिलाको कोटामा ३३५ पर्छ । सबैको दिमागमा ३३प्रतिशतले भरीएको छ । बराबरीको स्थान किन स्थापित हुन सकेन त ? भन्ने ’boutमा सोच्ने फुर्सद छैन । ३३ प्रतिशत दिादैमा र पाउादैमा मख्ख Û हरेक आन्दोलनमा जुन बहादुरी पूर्वक लडे , त्यसको किन कदर गरीएन त ? यसको जवाफको लागी महिलाहरु पुन ः आन्दोलित हुनु जरुरी छ ।

वर्तमान परिस्थितीमा महिला ः- सत्र वर्षको अवधिमा महिलाहरुले जुन लक्ष्यकासाथ महान यात्रामा होमिए , पहाड जस्तै चुनैतिको सामना गर्दै अगाडी बढे यसको परिणाम स्वरुप के पाए त ? के महिला उपयोग गर्ने साधन मात्र हो ? के स्वतन्त्रतार अधिकार भन्ने जनवारलाई देखाउने हरियो घाास हो ? पटक-पटकको आन्दोलमा जसरी महिलाहरुको भुमिका उल्लेख्य रहृयो त्यसको उचित मूल्याङकन किन भएन त? के दुई चार महिलालाई संसद र सरकारमा सामेल गाराउादैमा त्यसैलाई पूर्ण सफलता मान्न सकिन्छ ? । भन्न्ो गरीन्छ जति उफ्रे पनि भ्यागुता कान्ला मुनिको कान्ला मुनि नै यो उलान टुक्का साग अहिले महिलाको अवस्था मिल्दो जुल्दो छ । आन्दोलनको दौरानमा संसार फेर्ने सपना बोकेका महिलाहरु आज फेरी उस्तै समस्यामा गुट्मुटिन बाध्य छ । समस्या ज्युाका त्युा छन् । चुलो चौकौबाट निस्किनु पर्छ त्यसमा अलमलियौं भने , हामी ठगिने छौं राज्यसत्ता चलाउने , देश बदल्ने महान काममा अग्रसर हुनुपर्छ भनि क्रान्तिको महान योद्धा बनेका क्रान्तिका नायक, नेतृहरु फेरी उही गोबर सोत्तरमा फर्किनु पर्ने , जुठोभााडो गर्नु पर्ने । एक छाक टार्नको लागी डोको नाम्लो गर्नु के यो परिवर्तन हो ? । रोजी रोटीको लागी पुनः बफादार छोरी, बुहारी वा श्रीमती के यो आम महिलाहरुको भाग्यको खेल हो त ? यो त केवल परिवर्तन हुन नसकेको पुरानो संरचनाको खेल हो । अझै पनि महिला बोक्सीको आरोपमा मारीएकी छन् । श्रीमानबाटै अपहेलित हुने पिटिने र मारिने सम्मको घटना घटेको छ । समस्या सामान्य हुादै त्यसको समाधानतिर जानु भन्दा पनि अन्तिम सम्म थक थक गरेर चित्त बुझाएर बस्नु पर्ने स्थिती छ । समयको र युग अनुसार मानिसको विचार परिवर्तन भएको छैन । देखावटी स्वाङ पारेर हिड्नेको जमात बलियो छ । युगअनुसारको स्वाङ पार्दैमा परिवर्तकारी भइदैन । क्रान्तिकारी भैइदैन आत्मैदेखि परिवर्तन हुनुपर्छ । हिजो सैन्य क्षेत्रमा योगादन गरेका महिलाहरु आज आएर समायोजनको प्रक्रियामा धेरैजसो अवकाशको प्रक्रियामा देखिएका छन् । समायोजन हुने संख्या पुरुषको भन्दा न्युन छ । सकिदै , कमजोर भइयो यस्तै-यस्तै सुन्नमा आउाछ । जो हिजो विचार बलियो भए पछि सब ठीक हुन्छ भनेर आाट गर्थे यी सबै वैचारीक क्षेत्रमा पर्दै गएको खडेरी नै हो । यसका लागी सबै पक्ष सचेत हुनै पर्छ अन्यथा फेरी पनि हाम्रा सन्ततिहरु पितृसत्तात्मक चिन्तनको दलदलमा अरु युगसम्म फस्नेछन् । एक गास खान र एका सरो जडौरीको लागी पुरुषको मुख टुलुटुलु हेर्नुपर्नेछ ।

अन्त्यमा आम नेपाली महिलाहरुको समस्या घटेको छैन । बरु बल्झीदै गएको छ । कागज र भाषणमा सिमित ३३प्रतिशतलाई उल्लेख्य उपलब्धी मान्न सकिदैन । हामी हाम्रा उपलब्धी रक्षा गर्दै अरु प्राप्तिको यात्रालाई रोक्नु हुादैन । निरन्तर यात्रा गरिएन भने शिखर चुम्न सक्दैनौ कसैको माया दयामा बााच्नु आजको युगमा सहाउदैन । तसर्थ थकाई नमारी साघर्षपूर्ण यात्रालाई अगाडी बढाउनु नै सचेत महिलाहरुको कर्तव्य हो ।

शान्ति र युद्ध’ क्रान्तिसँग जोडिएको अकाट्य नियम हो

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव’

 

युद्ध र शान्ति, शान्ति र युद्ध क्रान्तिसाग जोडिएको अकाट्य नियम हो । यो नियमको प्रयोगलेनै राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीमा हेरफेर ल्याउाछ । राज्यसत्तालाई एकबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्दछ । विगत र वर्तमान दुवैमा यो लागु भएको छ र संसारमा साम्यवादको आरम्भ नभएसम्म्ा यो लागु हुने अनिवार्य छ । नेपालमा महान जनयुद्ध यसैको एउटा अविभाज्य कडी हो । नेपालमा चलेको जनयृद्ध युद्ध राजनीति थियो, जो आजको परिणामको लागि मात्र भन्दा पनि अनिवार्य थियो । किनकि जनयुद्धबिना गणतन्त्र, समानुपतिक, समावेशी, संघीयता केही पनि सम्भव थिएनन् । अर्थात आजका उपलव्धि र संक्रमणकालीन शान्ति संभव थिएन । जनयुद्धमा लडाइा भए, गाउाघर खरानी भए, हजारौको रगत बग्यो, कयौ बेपत्ता पारिए, कयौं घाइते बने, यी निकै पेचिला, भावनात्मक र पीडादायी कुरा हुन्, परन्तु आजको लागि यी अनिवार्य थिए भन्ने तथ्य व्यवहारत पुष्टी भइसकेको छ ।

यतिवेला जनयुद्ध युद्धविहीन मार्गमा छ । अर्थात शान्तिपुर्ण संघर्षको अवधीम सजिलै स्वीकार गर्ने अवस्था पनि छैन र पुरै अस्वीकार गर्न पनि सकिदैन । सामान्यतः हामी सबैको चाहना र भावना युद्ध लड्न नपरोस र जनताले युद्धको परिवेश झेल्न नपरोस भन्ने नै छ तर कुरा यति मात्र छैन यदि जनताको अधिकार लुटिन खोज्यो, देशमा पराधिनता लादिन खोज्यो, राज्यलाई पुरानै प्रवृतिले शासन गर्न खोजियो, यसो भनौ जनयुद्ध र नेपाली क्रान्तिहरूका प्रस्तावहरू र उद्देश्यहरू खारेज गरिन खोजियो भने युद्ध अनिवार्य मामिला बन्न पनि सक्छ । युद्धलाई नयाा पिढीले सहजै स्वीकार गर्नु पर्ने र अगाडि वढाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ । यसलाई पनि हामीले एक सच्चाइकै रूपमा लिनु पर्ने हुन सक्छ ।

हरेक युद्धलाई गहिरिएर केलाउने हो भने यी सबै राजनीतिकै विस्तारित रूप हो । राजनीतिक कारणबिना कुनै पनि युद्ध अगाडि आउादैन र संचालन हुादैन । त्यसैगरी खास राजनीतिक कारणहरू हल नभएसम्म युद्धको अन्त्य पनि हुादैन । यदि हामीले युद्ध चाहदैनौ भने राजनीतिक पक्षहरूलाई समाधान गर्नै पर्दछ । राजनीतिक सम्वन्धहरूलाई समाधान गर्नुको सट्टा टालटुल पारेर शान्तिको कुतर्क गरियो वा शान्ति होला भनेर हल्ला गरियो भने त्यो कुतर्क या कल्पना मात्र हुन्छ । वास्तविकतामा युद्ध अनिवार्य बनाउनु जस्तै हुन्छ । जनयुद्ध नेपाली राजनीतिको प्रतिबिम्ब हो । राजनीतिक समस्याहरूको तुलनामा यो सहायक विषय हो । यदि नेपालमा राज्यसत्ता र जनताको बीचमा अमैत्रीपूर्ण अन्तरविरोध हुदैनथ्यो भने, यदि राजनीतिक प्रणाली र जनताको बीचमा असहज संघर्ष हुदैनथ्यो भने जनयुद्ध हुदैनथ्यो र अशान्ति पनि हुदैनथ्यो । नेपालमा सामन्तवादले किसानहरूलाई उत्पीडनमा राख्यो । दलाल पाुजीवादले मजदुरलाई शोषण गर्‍यो । केन्द्रीय सत्ताले जनजाती र महिलाहरूमाथि उत्पीडन गर्‍यो । नेपालको अर्थतन्त्र पछयौटे र कमजोर भयो । विदेशी हैकम बेलगाम र अनियन्त्रित भएर गयो । एक प्रकारले देशको अवस्था निकै अस्तव्यस्त भयो । यो स्थितिबाट बाहिर आउन र मुक्त हुन नागरिकहरूले शान्तिपुर्ण प्रयत्न निकै गरे । विभिन्न दल र कम्युनिस्ट पार्टीले पनि निकै मेहनत गरे, परन्तु त्यसले नेपालका सत्तासीन वर्गलाइ कुनै परिवर्तन गर्न सकेन । स्वतन्त्रता र अधिकार माग गर्ने जनतालाई दमन र अत्याचार गर्नेतिर गयो । परिणामतः नपाली जनताको सामु युद्धनै अन्तिम विकल्प बन्न पुग्यो र जनयुद्धको रूपमा त्यो अगाडि आयो ।

जनयुद्धमार्फत नेपाली जनताले आफना वर्ग, जाती, लिङ्ग र क्षेत्रका प्रस्तावहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि सारे । किसानहरूले भुमीसुधारको माग सारे, मजदुरहरूले उचित वेतन र राज्यको माग गरे, दलित र महिलाहरूले विशेष अधिकारको माग गरे, जनजाती, मधेशी र उत्पीडित क्षेत्रहरूले स्वयत्त शासनको प्रस्ताव गरे । ती मागहरू सही मात्र सावित भएनन कि स्वीकृत समेत भए । बन्दुकको मोहरीले स्थापित गरेका जनताका प्रस्तावमा सवै राजनीतिक दलहरू सहमत भएपछि र ती प्रस्तावहरूलाई शान्तिपुर्ण तरिकाले पनि सुल्झाउन सकिन्छ भन्ने भए पछि माओवादी पार्टी र जनता यो शान्तिपुर्ण प्रकृयामा सहमत र सहभागी बन्न आएका हुन् ।

घाम लागेपछि जाडो बिर्सिने छेपारोको प्रवृति जस्तो नेपालका शासक वर्गले शान्तिप्रकृयामा आएपछि बन्दुक बिर्सिने भुल गर्न थालेको छ । जनतासंग गरेका बाचा, प्रतिवद्धता र आफैले जनतासमक्ष राखेका र सहमति गरेका प्रस्तावहरू छोड्न थालेको छ । मानिलिनुस कि यी सबै यस्तै हुन, यी त भन्नका लागि मात्र अगाडि सारिएका हुन्, लागु भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ जस्तो गर्दै छन् । शासकहरूले मुर्खतापुर्ण तरिकाले विगतको शासक वर्गले गरे जस्तो शान्तिविरोधी र विकास विरोधी जस्ता बेतुकका तर्कहरू दोहर्‍याउन थालेका छन् । जनताका सम्पुर्ण मामिलाहरूलाई पर थन्काएर प्रजातन्त्रका अमूर्त राग अलाप्न थालेका छन । यो समयमै भ्रष्टाचार, महंगी, अराजकता, वैदेशिक हस्तक्षेप यति वढेको छ कि सुन्दा पनि लाज लाग्न्ो भएको छ । शासकहरूको यो तरिकाले जनतालाई एक प्रकारले फेरी हैरान र आक्रोशित बनाउदै लगेको छ । माओवादी पार्टी र नेपाली जनताले जनताका प्रस्तावहरूप्रति बेइमानी नहोस भन्ने चहान्छन् । शासकहरू विगतमा जस्तो कुर्ची पाएपछि जनता भुल्ने र जनतालाई ढााटछल गरे भइहाल्छ भन्ने सांेचबाट रछ्यानमा नगिरुन भन्ने चहान्छन् । जनता आफ्नो प्रस्तावहरू जो दर्जनौ सहमति र संझौताहरूमा सहमति गरिएका छन् ती इमान्दारितापुर्वक पालना होउन् भन्ने चाहन्छन् । बिडम्वना, कांग्रेस र एमालेहरू शासक वर्गसंग मिलेर यतापट्ट िकुनै चासो राखिरहेका छैनन् । यसले स्वभावत हामीभित्र गंभीर बहस सृजना गर्न थालेको छ कि जनताका प्रस्ताव र मागहरूप्रति धोका हुन थाल्यो र देशलाई यथास्थितिमै बन्द गर्न थालियो भने के गर्ने र के हुने ? के हामी सवै बेइमानी र धोका धडीलाई मुखदर्शक मात्र बनेर टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्छौ ? अथवा जे भो भइहाल्यो, आजलाइ सहेर बसौं, पचाउा, जे गरे पनि पछाडि कुनै मौकामा गरौला भनेर हिड्न सक्छौ ? हाम्रो दृष्टिमा यो असंभव कुरा हो । देश दुनियाा सबलाई थाहा छ जनता उत्पीडनमा छन् र माओवादी जनताको नेतृत्व गर्दै सदन र सरकार सम्म पुगेको छ । जनताले पनि अरु केही नभएर आफना प्रस्तावहरू इमान्दारीतापुर्वक लागु होउन् भन्ने चहेको छ । माओवादीले पनि जनताका अनुमोदित प्रस्तावहरू इमान्दारिताकासाथ लागु गरिनेतिर जाउन् भन्नेनै चाहेको छ । यो कुरा माओवादीले सदनमा राखेको छ, विपक्षीसंग पनि राखेको छ, जनता र विदेशी शक्तिकेन्द्रसंग पनि प्रष्ट ढङ्गले राखेको छ । यसमा माओवादीको अरु केही पनि छैन । केवल जनताले अधिकार पाउन् र विगतमा नेपालका हर क्रान्तिपछि वा जनआन्दोलन पछि जनताले खाएको जस्तो धोका नखाउन भन्ने सोच राखेको छ । साथै जनताले फेरी अधिकारको लागि भनेर बाध्यताको युद्ध लड्न नपरोस या नयाा पिढीले फेरी नेपाली राजनितिको लाचारीपनको विरुद्ध विद्रोह गर्दै क्रान्तिको विगुल बजाउनु नपरोस भन्ने चाहेको छ ।

आजको नेपाली राजनीतिको लाचारीपन, बेइमानी, छलछाम र वेवास्थाको स्थितिलाई हेर्दा जनयुद्धका प्रस्तावहरूप्रति र जनताको अधिकारमाथि धोकाधडी हुन थालेको चित्र देखिदै छ । काग्रेस, एमाले र दलालहरू सहमति र संझौताहरूबाट फर्किन थालि रहेका छन् । यसले स्वभावतः शान्तिको ठाउा युद्धले लिदैन भन्न सकिने स्थिति छैन । जनताले शान्ति चाहन्छन्, जनताको प्रतिनिधिका हैसियतले माओवादी पार्टीले पनि शान्तिनै चाहन्छ । परन्तु यो जनता र माओवादीको चाहनाको करु ा मात्र हो । यदि कागेस्र , एमाले र सत्तासिन वर्गले जनता र माओवादीको यो भावनाको सही प्रकारले वोध गर्न र आत्मसात् गर्न सकेनन भने के होला ? जनताले आफना अधिकार अपहरित हुने वा लुटिने अवस्था आएको देखे भने के होला ? जनताले अधिकारविहीन शान्ति रोज्लान या अधिकारको लागि आवश्यक पर्‍यो भने युद्ध रोजलान ? माओवादीले जनताको अधिकार हनन भएको र राज्य पुरानै ठाउमा फर्किएको स्वीकारला या जनताले जबरजस्त रोज्ने युद्धको नेतृत्व गर्न अगाडि सर्ला ? आजको शान्ति राज्य रूपान्तरण र जनताको अधिकार सुनिश्चिततासंग जोडिएको छ । राज्यलाई रूपान्तरण गर्न र जनताको अधिकारलाइ सुनिश्चित गर्न तयार हुनु शान्तिलाई सफल गर्नु हो । होइन राज्यलाई पुरानै गुणमा राखेर, सामन्त र दलालहरूको हातमा कायम राखेर शान्तिको परिकल्पना गर्नु भनेको युद्धलाई अनिवार्य बनाउनु हो । सत्तासीन वर्ग्ाहरूकै कारण अधिकारको लागि न्यायपुर्ण युद्ध अनिवार्य बन्न गयो भने माओवादी पार्टीले त्यसलाई नेतृत्व गर्नु पनि अनिवार्यनै छ । जनयुद्धको नयाा मोडमा उभिएर हेर्दा देखिने शान्ति र युद्धको चित्र यो नै हो । कसैलाइ मीठो लागे पनि नलागे पनि यो कटु सत्यलाइ सवैले सत् मानेर मनन गरौा र जिम्मेवारीपुर्ण तरिकाले कार्य गरौा ।

नेपालमा  क्रान्तिको  विकल्प छैन

   नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’

लगभग पार्टीमा डेढ महिना चलेको बहसमा हामी सबैले नेपाली क्रान्ति, यसको कार्यदिशा  यसका कार्यनीति र कार्यक्रमहरू’bout निकै जीवन्त र धारिलो बहस गर्‍यो । मेरो विचारमा यो बहस निकै खुल्ला र स्पष्ट पनि थियो । बहसमा कार्यदिशा’bout हामीले स्पष्ट गरेका छौा कि क्रान्तिको वर्तमान कार्यदिशा जनवादी क्रान्ति नै हुनुपर्दछ । किनकि यतिबेला पनि नेपाल अर्धसामन्तवाद र अर्धऔपनिवेशिक उत्पीडनबाट मुक्त भएको छैन अर्थात् आज पनि नेपाली जनता दुई ठूला उत्पीडनको मारमा परिरहेका छन् । ती उत्पीडनबाट मुक्त गर्नुनै नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशाको प्रमुख सदस्य रहेको छ । यो काम जनवादी क्रान्तिले मात्र पूरा गर्न सक्दछ । जसलाई हामीले जनताको संघीय गणतन्त्र पनि भनेका छौा । यसलाई पार्टीले पुनः स्पष्ट गरेको छ । हामी एक पटक जनतालाई उत्साहित पार्दै र शत्रुहरूलाई निराश पार्दै एक भएका छौ । यो एकता सामान्य तरिकाले भएको चाहिा होइन । यसमा नेताहरूको निकै मेहनत छ । अझ नेताको मात्र नभनौा कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकहरूको पनि ठूलै सहयोग छ । यसमा हामी सबैले पनि आ-आˆनो ठाउाबाट सक्दो योगदान पुगाएका छौा । बहसको क्रममा हामी पुगेको साझा निस्कर्ष यो हो कि नेपाली क्रान्तिलाई हाम्रो टिम र हाम्रै पार्टीले मात्र नेतृत्व गर्न सक्छ  र त्यो गर्न हामी तयार हुनुपर्दछ, जनतामा पनि माओवादीले देशलाई क्रान्तिबाट यहाासम्म ल्यायो यसले नै क्रान्त्को टुङ्गो लगाउनु पर्दछ र जनताको व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्दछ भन्न्ो अपेक्षा छ, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूको पनि पार्टी एक पटक जुटेर क्रान्तिालाई पार लगाउनेतिर जानु पर्दछ भन्ने आकांक्षा छ । यी सबै तत्वको निस्कर्षमा यो एक हुन सकेको हो । पार्टी सञ्चालन’bout हामीले अनौठो लाग्ने जनवादी नीति तया गरेका छौा । मिलेकोमा सागसाग्ौ नमिलेकोमा आ-आˆनै भन्ने । यो झट्ट हेर्दा कतै नभएको जस्तो लाग्छ वास्तवमा हो पनि यस्तो नीति कतै थिएन तर हामीले यसलाई नेपाली क्रान्तिको उपज र जनवादको अधिकतम प्रयोग मानेको छौा ताकि एकता बनाउन सहयोग पुगोस् । तपाईंहरूले उठाएको संगठनात्मक समस्यामा पनि यो नियम लागू हुन्छ । तर। त्यसलाई छिट्टै नयाा समाधान दिनुपर्छ ।

नया जनवादी क्रान्तिका आधारहरू’bout हामीले धेरै ठाउामा चर्चा गर्दै आएका छौा । तैपनि यहाा निम्न आधारहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ-

क)    राजनैतिक दृष्टिले नेपाली राज्यव्यवस्था र शासन प्रणाली अर्धपुाजीवादी वा अर्धसामन्तवादी र दलाल पुाजीवादी अर्थात् विदेशि शक्तिद्वारा निर्देशित छ । यस्तो राजनैतिक समस्याको हल नयाा जनवादले गर्ने हो ।

ख) नेपालको आर्थिक सम्बन्ध पनि सामन्तवादी आधारमा खडा भएको दलाल, पुाजीव्ादी चरित्रको सम्बन्ध छ । जो नेपाली जनताको दुर्दशाको कारण पनि हो यसको हल पनि नयाा जनवादी क्रान्तिले नै गर्न सक्छ ।

ग) नेपाली जनतालाई सुखी र स्वाधीन जीवन दिने हो भने हामी क्रान्तिकारीहरूले नेपालका किसान, मजदुर, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी आदि उत्पीडित जनतामा भर परेर लग्नुपर्दछ । यो काम पनि नयाा जनवादले गर्ने हो ।

घ) नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न गर्दा अर्को नभइ नहुने शक्ति भनेको देशभक्त हो । कम्युनिष्ट क्रान्त्िाकारी, मजदुर किसान र देशभक्त शक्तिको मोर्चाबन्दी पनि अनिवार्य हो, यो कार्य पनि नयाा जनवादी क्रान्तिले नै गर्न सक्छ ।

ङ) यसबाहेक जनमुक्ति सेनाको अर्थात् जनताको लडाकु शक्तिको पनि आवश्यकता हाम्रो जस्तो देशमा जरुरी र सम्भावना छ त्यो पनि जनवादी क्रन्तिको आधार हो ।

रूपान्तरण सम्भव छ । सम्भव मात्र होइन अनिवार्य आवश्यकतामा राख्नुपर्दछ । योबिना आजको विश्वमा र आजको नेपालमा न क्रान्तिकारी पार्टी निमार्ण गर्न सकिन्छ न जनता र कार्यकर्तालाई विश्वस्त राख्न सकिन्छ न त नेपालको लागि आवश्यक बन्न्ा गएको क्रान्तिनै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । अझ भनौा भने क्रान्तिकारी रूपान्तरणबिना जनवाद र समाजवादकै नेतृत्व र निमार्ण गर्न सकिन्छ  । हाम्रो विचारमा बीसौा शताब्दीको समस्यानै यसैमा छ ।

जहाासम्म उत्तरआधुनिकतावाद र नवमाक्र्सवादको फैलादो समस्याले रूपान्तरणमा पार्ने प्रभावको कुरा छ, त्यो त हामी क्रान्तिकारीहरूको लागि कुनै नयाा र मूल समस्या नै होइन । रूपान्तरण त हाम्रो मामिला हो उनीहरूको होइन । विचलनकारी तत्वहरू त सामन्तवाददेखि पुाजीवादसम्म र पुाजीवाददेखि साम्राज्यवादसम्म भई नै हाल्दछन्, हुादै आएकै हुन् । हामी त आˆनो लक्ष्य र उद्देश्यमा गतिवान् हुन सक्नु पर्दछ सबै कुरा ठीक भएर जान्छन् ।

अध्यक्षले क्रान्त्िा र क्रान्तिको कार्यदिशाको ’boutमा जे-जति सोचहरू राख्नु भएको छ, ती कुरा उहााका आˆना धारणाहरू हुन् । ती पार्टीमा प्रस्तावको रूपमा पेस भएका छैनन् र पास पनि भएका छैनन् । उहााका कुराहरूलाई हामीले पार्टी नीतिअन्तर्गत नै नमिलेकोमा आ-आˆनै भन्ने अन्तर्गत बुझ्नुपर्दछ । कुरा साफ देखिन्छ । कैयौा मान्छेलाई लाग्छ कि अब त नेपालमा क्रान्त्िा सम्भव छैन । हाम्रो विचारमा एउटा दृष्टिकोणबाट यस्तो देखिन्छ । यथास्थितिवादी, विकासवादी, अभिजातवादी र संसद्वादी दृष्टिकोणबाट यस्तो देखिन्छ । तर, यो सही होइन । क्रान्ति सम्पन्न्ा हुने र नहुने कुरा कसैले मनोगत ढङ्गले व्याख्या गर्दैमा भइहाल्ने होइन । यो त वस्तुगत र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको मनोगत क्षमताद्वारा निर्धारण हुने कुरा हो । यो कोणबाट हामीले हेर्‍यौा भने नेपालमा अब त झन् क्रान्त्िाको विकल्प छैन । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो बााकी के परिवर्तन भएको छ र ? जमिनदारी प्रथा कायमै छ, दलालहरूको हालिमुहाली झन् बढेर गएको छ, भ्रष्ट नोकरशाहहरूको रजाइ झाागिएको छ, नेताहरूमा भ्रष्टता चुलिादै गएको छ । जब कि महान् जनयुद्ध र नेपालका सबै क्रान्तिमा जनताले चाहेको प्रमुख कुरा भनेको यी तत्वहरूको अन्त्य र परिवर्तन थियो र छ । जब जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन छैन फेरि पनि मुठ्ठभिर तत्वहरूले मात्र फाइदा उठाउने हो भने समस्या कसरी हल हुन्छ । जब जनताका समस्या जटिल बन्दै जान्छन् भने क्रान्तिलाई कसले नकार्न, रोक्न र टार्न सक्छ यो त पूरै असम्भव कुरा हो । बरु नयाा प्रकारले क्रान्ति अपरिहार्य बन्ने कुुरा हो । यसप्रति क्रान्त्िाकारीहरू आशावादी मात्र हुने होइन पूरै विश्वस्त बन्नुपर्दछ ।

हाम्रो विचार समूहको कुरा अहिले नगरौा तर निश्चित हो कि हामीले क्रान्ति गर्नै पर्दछ । मोटामोटी हामी धेरै माओवादी अहिले क्रान्तिलाई नयाा र मौलिक प्रकारले क्रान्ति गर्नुपर्दछ भन्नेमा छौा । यदि कुनै कमरेड क्रान्तिबाट पछि हट्नु भएछ र आˆनै व्याक्तिगत जीवनतिर फर्किनु भए छ भने पनि हामी क्रान्तिलाई सम्पन्न्ा गरिछाडने छौा । अरु सबै सम्भव छ तर क्रान्ति, जनता र आˆनो वर्गलाई धोका दिएर अभिजात वर्गीय जीवन बिताउन सम्भव छैन, यो सबैले लेखी राखे हुन्छ । हाम्रा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र आमक्रान्तिकारी जनसमुदायले जोस्, साहस र सिर्जनशीलताका साथ अरु नयाा काम गर्न जरुरी छ । देश संक्रमणकालको जटिलतामा छ र हामीले यसलाई परिवर्तनको दिशामा अवतरण बनाउनुपर्दछ । यो काम यथास्थितिवादी, पश्चगामी र संशोधनवादीबाट सम्भव छ, संशोधनवादीबाट सम्भव छैन, क्रान्तिकारीहरूले नै गर्नुपर्दछ ।

 -नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सागको कुराकानीमा आधारित)

सम्पूर्ण कुरा त्यागेर सर्वहारा वर्गबाहेक अरु लड्न सक्दैनन्

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’

विश्व कम्युस्टि आन्दोलनमा नयाा शिराबाट करिब-करिब डेढ महिना घमासान लडाइा पछि एकीकृत माओवादी के. स. को बैठकको अनौठो परिणामसागै तलसम्म आएका छौा । एकातिर फुटको संघारमा पुगेको पार्टी एकजुट भएको सन्देशसागै तलसम्म लैजान पाइने तर कार्यक्रममा सागसागै जान अनौठो विधि पारित गर्दै अगाडि आएका छौा । हालसम्मका अन्तरसंघर्ष -लडाइा) एक पक्षले अर्कोलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्दै आएका छन् तर यस पटक त्यसो हुन सकेन । आमरूपमा हेर्दा लडाइा पूर्ण सर्वाङ्ग नाङ्गोपन देखियो तर अन्ततः त्यसो एक पक्ष पूर्ण विजय र अर्को पूर्ण पराजय भएन । अध्यक्ष कमरेडले समेत यो अनुभूति पहिलो भन्नुभयो । सायद यी विषय एकजना नेतालाई मात्र यसो भएको भए त्यो पूर्ण निषेधसम्म हुन्थ्यो तर त्यसो रहेन । पहिलो वर्गको मामिला, जनताको वा क्रान्तिको मामिला हो भन्ने बनायौा । यस लडाइाको मान्यता जनता, कार्यकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा पार्टीहरू संलग्न रहे । अमेरिका आरसीए र अन्य पक्षसमेत हाम्रा लडाइामा भाग लिए । युरोप, विश्वका भाइचारा पार्टीहरूसमेत भाग लिए । देशकै पनि, सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, आमकार्यकर्ता परिवार सबैमा बहस भए । याने कि यस लडाइामा भाग लिए वा मामिला बन्न गयो । एकातिर पेरिसडााडा बहस रहृयो । दुई-चारजना कोठा-कोठामा बहस मार्मिक रहे । अर्को आठौा जनमुक्ति सेना घोषणाका लागि तयार भइरहे । एकातिर आमरूपमा देश, जनताको परिस्थिति बिगि्ररहेको छ । अर्कोतिर पार्टी, नेता, कार्यकर्ताजन रमिते बन्न सक्ने स्थिति थिएन वा छैन । अध्यक्षले तपाईंले के गर्न खोज्नु भएको भन्नुभयो । हाम्रो यी समस्या हल गर्न नसके क्रान्तिको विकल्प छैन, भन्यौा । अहिले बाबुरामजी सरकारमा त हुनुहुन्छ, आˆनो पार्टीका विरोध हेर्ने कि कााग्रेस, एमालेका समस्यालाई हेर्न ठूलै समस्यामा परेका छन् । पदको बार्गेनिङ पनि त थिएन । मन्त्रीका लागि थिएन । मन्त्रीको कार्ड त सडकमा यसरी ˆयााकिदियौा कि त्यो केही हुन सकेन । पदका भोका भइदिएका भए बाबुरामलाई हामीले नै प्रधानमन्त्री बनाएका हौा नि त । अन्तिममा धोका दिएर अगाडि बढ्न खोज्ने । पहिलेका सहमति त सरकारको मोर्चाबाट बाबुरामजी लड्ने र हामीले यो मोर्चा अघि बढाउन सबैखाले षड्यन्त्रलाई धूलोपिठो पार्ने भन्ने थियो । आफूले पदका लागि मरिहत्ये गर्ने तर हामीलाई त्यो आरोप लगाउने गाउाघरमा भनेझैा नकच्चरो स्वभाव देखाउने ? एक वर्गले अर्को वर्गलाई खान्छ नै । सर्वहारावर्गले पुाजीवादीवर्गलाई खानुपर्छ भन्ने हो नि । नेतृत्व तयार हुन आवश्यक छ । आफू टाउकादेखि पैतलासम्म फोहोरमा डुब्ने तर अर्कोलाई पदलोलुप, अवसरवादी भन्ने ? नकच्चरो स्वभाव देखाउने ? सम्पूर्ण कुरा त्यागेर सर्वहारावर्गबाहेक अरुले लड्न सक्दैनन् । हामी हिजोको दिनमा ःज्ञट साग भरुवा बन्दुकले लड्यौा । भिरमा डोरीले ढुङ्गा बााधेर पनि त लड्यौा । यी कुरा आलिसान महलमा बसेकोले गर्न सक्दैनन् । पुलिस, सेनालाई आदेश दिन सक्लान् तर आफैा लड्न सक्दैनन् । त्यसरी नै हामी जिउलाई दाउमा राखेर लड्न सक्छौा ।

ज्यान दाउमा राखेर लड्छौा । लडाइामा हामीले आˆनो आˆना विषय स्थापित गर्‍यौा । देशभरि तयारी भइरहेका छन् । सामना सांस्कृतिक कार्यक्रम देशभरि फिाजिएको छ । विद्यार्थी प्रशिक्षणपछि आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ । अयोग्य लडाकुहरूले नेपाल बन्दको कार्यक्रमसम्ममा आए । नयाा तरिकाले सांगठानिक प्रक्रियाको लहर पिFmजिएको छ । पहिला-पहिला ती गुमनाम भइरहेका हाम्रा अहिले हरेक पत्रिकामा चर्चा, परिचर्चा भइरहेका छन् । डोकोमा बोक्नुपर्ने बूढो किरण भन्नेहरू, किरणलाई क्रान्तिकारी नेता मान्न थालेका छन् । पहिला घुर्की, धम्की आउाथे, हाल आएर फकाउन थालेका छन् । क्रान्तिकारिताले त्यसो बनाइदिादोरहेछ नै । पूरै जनता उठेपछि त सम्भव हुन्छ नै । सबै विचारधारामा सबै खाले मान्छे हुन्छन्, त्यसलाइ वर्गसंघर्ष, अन्तरसंघर्ष माध्यमबाट क्रान्तिकारीहरूलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ । दक्षिणपन्थीहरू हिाडाएर थकाउन चाहन्छन् । क्रान्तिकारीहरू विचार, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्न अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । पूरै विजय र पराजयबाट त न सोचौा नै । क्रान्तिकारीहरू माथि परेको चाहिा सााच्चै हो । यस प्रस्तावले मुख्यतः तीनवटा कुरा स्थापित गरेको छ । पहिलो नेपाली क्रान्ति दिशा के हो ? दोस्रो पार्टीले गर्ने कार्यदिशा के हो ? तेस्रो तत्कालको कार्यदिशा स्पष्ट गरिएको छ । जनवादी क्रान्तिलाई निश्चित गरेका छौा । अब सबैतिर प्रचार गर्दै हिाड्नुपर्ने भएको छ । कार्यनीति के हो त भन्दा जनताका संघीय गणतन्त्र पारित गरिएको छ, यसमा केही विषयमा बुादा निश्चित गरिएका छन् । संविधानमा के हुनुपर्छ भन्दा त्यसमा राष्ट्रिय सेना, दलित, महिलाका अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ, त्यसमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । कााग्रेस, एमालेले पनि मान्नुपर्छ मानेमा संविधान लेखौा । लेखौा लेखिन्छ जनताको संविधान लेख्ने नत्र विद्रोहको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ । यो कुरा जनयुद्धको कुरा पनि हो, १२ बुादेको पनि । यी कुरा गिरिजाले समेत स्वीकार गरेका हुन् नि त । आˆना पक्षका विषयमा आकषिर्त गरियो भने स्वीकार गर्छ । तसर्थ, यी सबै कुरा आमजनतालाई बुझाएर अगाडि बढ्न आवश्यक भइसकेको छ । देशभरि आमजनतामा ससाना भेला गरेर भए पनि यो सचेतना फैलाउने र संविधानसभाका विरुद्ध भएको षड्यन्त्रमा एकताबद्ध गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यो दबाब दिन सकियो भने मात्र संविधान बन्न सक्छ, समग्ररूपमा यो प्रस्ताव पारित गरियो, त्यसरी यसलाई कार्यान्वयन र संरक्षणको दायित्व हाम्रो छ ।

­-नेता विप्लवले हालै सम्पन्न गणतान्त्रिक मञ्च समन्वय समिति नेपालका कार्यकर्तालाई दिएको प्रशिक्षणको सम्पादित अंश)

क. प्रचण्ड ले जनयुद्धको सबै सम्पत्ति बुझाइसकेका छन्

धनबहादुर बोगटी ‘अडिग’, संयोजक- जनसेना पीडित संघर्ष समिति

०     जनमुक्ति सेनाको समायोजन प्रक्रिया भइरहेको समयमा तपाईंहरूले संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ । यसको कारण के होला ?

इतिहास र इतिहासका निर्माता जनतालाई साक्षी राखेर हामीले भन्न सक्छौ नेपालमा क्रान्ति र नेपाली जनयुद्धको आवश्यकता किन पर्‍यो ? क्रान्ति किन र कसका लागि थियो ? हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जनयुद्धको सुरुवात गर्नुपूर्व २०५१ सालमा पार्टीको दस्तावेजमा लेखेका छन् कि सर्वहारावर्गको मुक्तिलाई अथवा क्रान्तिको बन्दुक उठाइसकेपछि हामीले त्यसलाई अन्त्यसम्म बिसाउने छैनौा । यदि बिसाएको खण्डमा त्यो राष्ट्र र जनतामाथि ठूलो अपराध हुनेछ । आज यो समाजमा नेपाली क्रान्तिबाट सर्वहारावर्गले सामान्यभन्दा सामान्य पनि मुक्तिको सास फेर्न नपाउादै बन्दुक बिसाउने मात्रै होइन, बन्दुक प्रतिक्रियावादी शासकवर्गहरूका सामु बुझाइएको छ । यस प्रक्रियालाई हामीले आत्मसमर्पण भनेका छौ। साच्चैमा यो समायोजन नभएर जनमुक्ति सेनालाई विघटन गरिदैछ । यो प्रक्रियालाई हामीले आत्मसमर्पण र जनमुक्ति सेनालाई यथार्थतामा नेपाली सेनामा विलय गरिादैछ । अर्को कुरा संघर्षको कुरा जुन छ, यो कुरालाई यसरी बुझ्दा उपयुक्त होला । जनमुक्ति सेना अस्थायी ब्यारेकमा बसिसकेपछि सरकारले उसको भरणपोषणको लागि भनेर मासिकरूपमा भौगोलिक अवस्था हेरेर रासनभत्ता उपलब्ध गराएका थियो । जसमा हामी काठमाडौामा नेताहरूका सुरक्षाको लागि एक सय छजना प्रमाणीकरण भएका थियौा । हाम्रो रासन भत्ता हामीले पाएनौा । पार्टीसाग पटक-पटक माग गर्दा त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । त्यसैलाई दबाब दिनका लागि हामीले पीडित संघर्ष समिति गठन गर्‍यौा र प्रक्रियाबद्ध ढङ्ग ले संघर्षलाई अगाडि बढाइरहेका छौा ।

०     उसो भए पार्टीले तपाईंहरूमाथि गरेका व्यवहारप्रति सन्तुष्ट छैनौं भन्न खोज्नुभएको हो ?

हेर्नुस् Û पार्टीका राजनैतिक कार्यदिशा र कार्ययोजना ठीक भएपछि न सन्तुष्ट हुने कुरा हो । पार्टीसाग राजनैतिक कार्यदिशा नै छैन अनि हामी के कुरामा सन्तुष्ट हुने ? कमरेड प्रचण्डको मुखमा हेरेर सन्तुष्ट हुने कुरा भएन । तपाईंले मलाई यो प्रश्न गरिरहादा मलाई अतीतको घटनाहरूले घचघच्याएका छ । जब अहिलेका हामी जनमुक्ति बालसुलभमा थियौा, त्यतिबेला पार्टीको एउटा राष्ट्रमा मात्रै आˆनै जीवनको प्रवाह नगरी दुश्मनका बंकरमा हाम फाल्यौा । त्यसरी हाम फाल्दै गर्दा हामीले कैयौा आदरणीय र सहयोद्धाहरूलाई त्यहीा छोडेर आयौा । उनको बगेको रगतको कसम खायौा, तिम्रा अधुरा सपना पूरा गर्ने छौा । आज उनका अधुरा सपना पूरा गर्ने कुरा कता हो कता आˆनो दुनो सोझ्याउन लागेका पार्टीका नेताहरूबाट हामी कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छौा र ?

०     तपाईंहरूले पछि फिर्ता पाउने गरी आˆनो पारश्रमिकबाट केही रकम कट्टा गरी एउटा कोष खडा गरेको भन्ने कुरा चर्चामा आएको थियो, त्यो कोषलाई कसरी उपयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ ?

मैले यति भनौा कि मरिसकेको मान्छे चिहानबाट उठेर घर फर्किन्छ भनेर तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ ? हाम्रो पारिश्रमिकबाट काटेको पैसा प्रमाणीकरण नभएका जनमुक्ति सेना, जसलाई पार्टीले वाइसिएलको संरचना विस्तार गरेको थियो, त्यो पैसा उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि गइरहेको भन्ने कुरा सुन्यौा, त्यसपछि वाइसिएलका जिम्मेवार लिडरबाट हामीले पाएका छैनौा भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यो मामिलामा हामी असाध्यै गम्भीर भएका छौा । जसरी चर्चामा आएको छ, कोष खडा गरेर पछि फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा यो भ्रमबाहेक अरु केही पनि होइन । जहाासम्म उपयोगको कुरा गर्नुभएको छ, उपयोग त भइनै रहेको छ । डिभिजन कमाण्डरदेखि बटालियन कमाण्डरसम्मका व्यक्तिहरूले महागा-महागा ल्यापटप, क्यामरा, मोबाइल, गाडीहरू प्रयोग गरेर बिलासिताको जीवन बिताइनै रहेका छन् । यसलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? के यो उपयोग होइन र ? सिपाहीहरूको मासिक रकमबाट कोषको संज्ञा दिएर कमाण्डरहरूले आर्थिक भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।

०     त्यसो भए यो कोष नभएर कमाण्डरहरूको लागि भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम हो भन्नुहुन्छ ?

हो । हामीलाई कोषको हवाला दिादै आˆनो व्यक्तिगत सुविधाको लागि गरिने उपायबाहेक अरु केही पनि होइन । हामीलाई पनि थाहा छ, कमाण्डरलाई मासिकरूपमा खर्चको कति आवश्यकता पर्दछ । तर आवश्यकताभन्दा बाहिरबाट लिने सुविधालाई भ्रष्टाचार नभनेर के भन्ने त ? हामी समाजमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लडेका मान्छे नै पैसा भन्दैमा अन्धा हुन थाल्यौा भने अनि हाम्रो मुलुक कसरी अत्याचार र भ्रष्टाचाररहित देश बन्न सक्छ ?

०     पछिल्लो समयमा पार्टीले हुादै नभएको जनसेनाको फर्जी नाममा मासिकरूपमा पारिश्रमिक सरकारबाट लिई अर्बौं रूपैयाा भ्रष्टाचार गर्‍यो भनी सार्वजनिक टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । वास्तविकता के हो ?

जहाासम्म तपाईंले हुादै नभएको जनसेना भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यसमा म असहमत छु । किनकि हुादै नभएको होइन कि भएको हो । बरु ब्यारेकका केही मुखियाहरू जङ्गे भएका छन् । आफूले जति ठूलो गल्ती गर्दा पनि केही नहुने । दरबन्दी एक ठाउा आफू सपरिवार काठमाडौामा डेरा जाम गर्ने । तर, एउटा सिपाहीले सामान्य गल्ती र पारिवारिकका कारण ५-७ दिन ढिलो आउादा क्याम्पबाट निकालिएका जनमुक्ति सेनाका सिपाहीहरू हुन् फर्जी भएर होइन कि उनीहरूले नपाएका हुन् । केही व्यक्तिहरू अलि संगठनको मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कमजोरी गर्ने व्यक्ति पनि हुन् । जहाासम्म अर्बौं रूपैयाा भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी छ । यस कुरामा कतै न कतै समस्या रहेको छ ? मलाई लाग्छ, यसको सार्वजनिक टिप्पणी भइसकेपछि पार्टीले एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गरी छानबिन गरेर त्यस्ता दोषी व्यक्तिलाई कारवाही हुनैपर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ हो । मैले अगाडि पनि भनेा, यस विषयमा केही कमाण्डरहरूको समस्या अवश्य पनि रहेको छ ।

०     पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व र पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूको तामझाम हेर्दा दस वर्षको जनयुद्ध त्यतिकै खेर गएजस्तो लाग्दैन ?

तपाईंले मलाई जुन प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, यसले मलाई असाध्यै भावुक बनाएको छ । अर्कोतर्फ आक्रोशित पनि तुल्याइएको छ । जतिबेला म क्रान्ति वा लडाइाको रणमैदानमा थिएा त्यतिबेला म दुईटा शब्दबाट प्रशिक्षित थिएा- कि मृत्यु कि मुक्ति ? कफन बााधेर म क्रान्तिमा लागेको थिएा । जनयुद्धको बाटोमा समाहित हुादा मात्र म चौध वर्षको बालक थिएा । मजस्तै सैयौा साथीहरू थियौा । आज त्यतिजनामध्येका हामी केही मान्छे मात्रै छौा । त्यो अतीतलाई स्मरण गर्दा Åदयभित्रका पीडाहरूलाई थाम्न सकिादैन । कैयौा नेपाली आमाका छोराछोरीको रगतबाट जन्मिएको जनमुक्ति सेना विघटन हुादैछ । उनै रगतबाट साटेर ल्याएका हतियार फेरि उनै प्रतिक्रियावादी शासकहरूलाई बुझाइादैछ । जनताको अथक प्रयास र बलिदानबाट जन्मिएको जनयुद्ध समाप्त भएको छ । त्यसका सबै उपलब्धिहरू सबै खरानी भएका छन् । क्रान्तिको रणमैदानबाट उब्जाएका सबै कोपिलाहरू सम्झौताको हस्ताक्षरले ध्वस्त पारेको छ । जहाासम्म अन्तरद्वन्द्वको कुरा छ, त्यो कुनै पद, प्रतिष्ठाको लागि नभएर जनयुद्धका हरेक उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि हो भनेर मैले बुझेको छु । क्रान्तिको रापिलो रापबाट खारिएको एउटा युवाहरूको पंक्ति असाध्यै लोभलाग्दो पंक्ति हो, जसले जनयुद्धको बेला नेपालमै रहेर लडाइाका हरेक मोर्चामा सरिक भएर आयो, त्यो पंक्ति जनयुद्धको रक्षाको पक्षमा छ, त्यसो हुनाले मैले यो अन्तरद्वन्द्वलाई पार्टीभित्रका क्रान्तिको रूपमा बुझेको छु । र, पार्टीभित्रको खराबीलाई बडारेर फाल्ने अस्त्रको रूपमा बुझेको छु । जहाासम्म जनयुद्ध खेर गयोजस्तो भन्ने कुरा छ, कहिलेकाहीा पार्टीभित्रको एउटा ग्रुपको बिलासिताको जीवनलाई हेर्ने हो भने जीवन बर्बाद भएको भान हुन्छ । तर, हामी संघर्ष गर्नमा सिपालु छौा, जब मान्छे आˆनो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि आफूभित्रको खराबी हटाउन सक्दैन ऊ आˆनो लक्ष्यमा पुग्दैन, त्यसै म आफैाभित्र संघर्ष गर्ने प्रक्रियामा छु । र, जनयुद्ध र जनयुद्धका लिडरहरूलाई बुझ्दैछु । जब मैले आत्मसंघर्ष जित्ने छु, त्यसपछि मात्र वर्गसंघर्ष जित्नेछु । मेरो बुझाईमा क. प्रचण्डले आत्मसंघर्ष गर्न सक्नु भएको छैन । मलाई लाग्छ, जनयुद्ध कालभरि उहाा नेपालमा बस्नु भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला ? त्यसैले मलाई लाग्छ क. प्रचण्डले जनयुद्धको सबै सम्पत्ति बुझाइसकेका छन् अब त्यसको रक्षा गर्ने पालो क्रान्तिकारीहरूको कााधमा आएको छ, त्यसको जिम्मा बादल र विप्लवले लिनुपर्छ, त्यसमा साथ दिन हामी तम्तयार रहने छौा ।

०     पार्टीभित्रको वर्तमान अन्तरसंघर्ष कसरी टुङ्गनिु पर्छ भन्ने चाहनु हुन्छ ?

पहिलो कुरा पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष मर्यादित र व्यवस्थित होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । क्रान्तिको एउटा उतार-चढावबाट आएको पार्टी फुटको संघारमा नपुगोस् बरु एकताबद्ध भएर अझ राम्रोसाग अगाडि बढोस् भन्ने हो । तर, विचार त यस्तो हुादोरहेछ कि राजनैतिक कार्यदिशा क्रान्तिका कुनै न कुनै चरणमा मेल खाादैन भने त्यहााभित्र भाग बााड्नाको लागि मात्रै मिल्नुको कुनै महत्व रहादैन । बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता जन्मिन्छ भन्दै क्रान्तिका चर्काचर्का भाषण गर्ने हाम्रा नेताहरू आज गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धी भइसकेका छन् । अझ पनि तिनै नेताले क्रान्ति पूरा गर्छन् भनेर पर्खिन्छु भनेको स्यालले घोडाको थोलोमा हेरेर बसे सोसरह हुन्छ ।

०     अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

नेपाली सर्वहारावर्गको आस्थाको धरोहरको रूपमा जन्मिएको जनमुक्ति सेना विघटनको अन्तिम संघारमा छ । यो सेना समायोजनको प्रक्रियाले लाखौा गरिब सर्वहारालाई निराश तुल्याएको जनताका मुक्तिका सपनाहरू विस्तारै हराउादैछन् । यस पीडाको क्षण म के भन्न चाहन्छु भने क्रान्ति, विद्रोह भन्ने कुरा कोही नेताको दिमागमा आएपछि मात्र हुने नत्र नहुने भन्ने सवाल हुादैन । मेरो बुझाइमा जबसम्म समाजमा अन्याय, अत्याचार रहिरहन्छ, क्रान्ति जारी रहन्छ । सागर तर्दै गर्दा सबै सबै पार गर्न सक्दैनन् । तर, बहादुरहरू सागर तरेरै छोड्छन् । त्यसैले हामी युवाहरू सहिदको रगतले रङ्गएिको रातो झण्डा कदापि झुक्न दिादैनौा र क्रान्तिको यात्रा निरन्तर जारी रहनेछ ।

 

 

नेतृत्व सच्चिएन भने नया ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ

दुर्गाप्रसाद चौधरी ‘सन्तोष’, भाइस कमाण्डर छैठौ डिभिजन

जनमुक्ति सेना नेपाल

०     सरकारले सेना समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, तपाईंहरूलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा जनसेनाको सम्मानजनक समायोजन हुन जरुरी छ । जनसेनालाई आत्मसमर्पण गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने त्यो हामीलाई मान्य हुादैन । राजनीतिक दलहरूबीच भएको सात बुादे सहमतिमा सेना समायोजनको सन्दर्भमा भएको सहमति जनसेनालाई आत्मसमर्पण गराउने खालको छ भन्ने अनुभूति भएको छ ।

०     छैठौा डिभिजनका जनसेनाका साथीहरूको समायोजन प्रक्रिया’bout के धारणा रहेको छ ?

स्वभाविकरूपमा केही साथीहरू समायोजनमा जान चाहेका छन् । अधिकांश साथीहरू अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका सबै साथीहरू समायोजनमा जानुपर्छ भन्ने चाहिरहेका छन् । अधिकांशको चाहना यही रहेको छ । छ हजार पाच सय मात्र होइन, उन्नाइस हजार नै जानुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हो ।

०     सरकार र पार्टीले लिएको नीति हेर्दा तपाईंहरूलाई पार्टीले क्रान्तिको दिशा छोडेजस्तो लाग्दैन ?

पार्टीले सैद्धान्तिकरूपमा क्रान्तिको कार्यदिशा छोड्दै छ भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यसको पुष्टि पनि हुादै गएको छ । गणतन्त्रको घोषणा, संविधानसभाको निर्वाचन, धर्मनिरपेक्षताको घोषणा भइसक्यो, त्यसकारण क्रान्ति पूरा भयो भन्ने केही साथीहरूको भनाइ रहेको छ । तर, हामी कमसेकम आमजनताको हित हुने खालका संविधान जारी नभएसम्म जनसेनाको विघटन गर्न हुादैन भन्ने पक्षमा छौा । पार्टी अध्यक्षले नै जनवादी क्रान्ति सफल गर्न सकिादैन भनेर घोषणा गर्नुभयो । जसले गर्दा पार्टी संस्थापन पक्षले क्रान्तिको कार्यदिशा छोडेको अनुभूति हुन थालेको छ । जनसेना भङ्ग गरेर अगाडि बढ्ने क्रम संस्थापन पक्षबाट हुादैछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

०     समायोजनको प्रक्रिया अहिलेकै सहमतिमा अगाडि बढे तपाईंहरू चुप लागेर बस्नु हुन्छ वा कुनै रणनीति अपनाउनु हुन्छ ?

नेतृत्व सच्चिएन भने नया ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यदि नेतृत्व सच्चियो र जनसेनाको सम्माजनक समायोजन हुनसक्ने अवस्था बन्यो भने त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिन्छ । तर, अधिकांश जनसेनाको चाहना सम्मानजनक समायोजन भएन भने स्वेच्छिक अवकाशमा जाने रहेको छ । हाम्रो ठहर पनि यही रहेको छ ।

०     पार्टीले अहिले लिएको नीति हेर्दा दस वर्षे जनयुद्ध त्यसै खेर गयो भन्ने लाग्दैन ?

दस वर्षे जनयुद्ध बेकार गरियो भन्ने त होइन । तर, नेताहरूको कार्यशैली हेर्दा त्यस्तो लाग्नु स्वभाविकै हो । नेतृत्वले आˆनो कार्यशैली सच्याउन सकेन भने उहााहरू पुरानै ठाउामा पुग्नु हुन्छ । उहााहरूले क्रान्तिको नारा बाडेर जनता तथा कार्यकर्तालाई जुन आश्वासन बााड्नु भएको थियो, यो भ्रम रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ ।

०     भनेपछि माओवादी पार्टी नेतृत्व आमजनता, कार्यकर्ताको भावनाविपरीत जान खोज्दैछ भन्न खोज्नुभएको हो ?

माओवादी पार्टीको एउटा नेतृत्व पंक्ति जनता तथा कार्यकर्ताको भावनामाथि कुठाराघात गर्दैछ । बलिदानको अपमान गर्दैछ भन्ने प्रस्ट देखिन थालेको छ । हामीले हिजो क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा गर्‍यौा तर अहिले उनै किसानको जग्गा खोसेर सामन्तहरूलाई बााड्ने काम भएको छ । पार्टीको एउटा नेतृत्व पंक्ति हिजोका सबै उपलब्धिलाई व्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रयोग गरिरहनुभएको छ कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ ।

०     यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

पार्टी एकताको कुनै विकल्प छैन । पार्टी एक ढिक्का भएर आउनुपर्छ । जसले बाटो बिराएका छन्, उनीहरू सच्चिनुपर्छ । नेतृत्वको चिन्तन, कार्यशैली, ठीक ढङ्गले नसच्चिएसम्म क्रान्ति अगाडि बढ्न सक्दैन ।

०     घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ताप्रति पार्टी नेतृत्वको ध्यान पुग्न सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वलाई के भन्नु हुन्छ ?

घाइते, अपाङ्ग अनि बेपत्ता, सहिद परिवारको माग पूरा गरिनुपर्छ । घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता, सहिदको परिवारको ससम्मान समाधान नगरेसम्म शान्ति, संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । नेतृत्वले तत्काल उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

०     अन्त्यमा आमजनता, जनमुक्ति सेनाका साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

समाजमा वर्गविभेद रहादासम्म सर्वहारावर्गको पक्षमा लडिनै रहन्छौा । हामीले सर्वहारावादी आन्दोलनलाई पूर्णतामा पुर्‍याउन सबै एकजुट हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सदैव असफल

 

ध्रुवलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ सुरक्षाविद्

जुनसुकै वाद अर्थात् व्यवस्था होस् वा आओस् गुप्तचरको प्रभावकारितालाई हामी सबैले बुझ्नुपर्दछ । हामीलाई व्यवस्थासाग कुनै सरोकार हुनुहुन्न । केवल यो संस्था प्रभावकारी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई बुझ्नुपर्दछ । पञ्चायतकालमा नेपाल गुप्तचर विभाग हालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ‘सूचना संयन्त्रको लागि अत्यन्त नै प्रभावशाल रहेको थियो । त्यस अवसरमा यो संस्था प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपबाट दरबार अर्थात् ‘राजा’ कै मातहतमा नै थियोभन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यो समयमा नेपाल गुप्तचर विभागको नियमावली पनि अत्यन्त नै कडा थियो । त्यसबेला सूचना चुहाउनेहरूलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय रहेकोले यो संस्था निकै प्रभावशाली बनेको थियो । जुन देशको कानुन कहाा हुादैन, त्यो देशअघि बढ्न सक्नैन् भन्ने कुराको उजागर त्यसबेलाको कानुन र नियमावलीले नै देखाएको हुन्छ । यसबेला राष्ट्रमा खतरा देखेमा, गुप्तचरका कुनै पनि तहका कर्मचारीले आˆनो परिचयपत्र देखाई ‘राजा’ समक्ष छुट्टै भेट गरी आˆनो कुरा राख्न पाउनेसम्मको अधिकार त्यसबेला गुप्तचरका कर्मचारीलाई थियो । तर, खबर सत्य हुनु पर्दथियो ।

जब नेपाल गुप्तचर संस्थाले २०१७ सालमा नेपाली कााग्रेसको सरकारलाई तत्कालीन राजस्व श्री ५ महेन्द्रले अपदस्त गरे र त्यस समयमा यो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू स्व. बीपीकै भान्से, सुरक्षागार्ड र सल्लाहकारको रूपमा काम गरी त्यहााका अत्यन्त संवेदनशील सूचनाहरू संकलन गरी गुप्तचर संस्थामा र दरबारमा पठाउने र नेपाली कााग्रेसका अधिकांश योजनाहरू असफल गर्ने कामहरू यसै संस्थाले गरेको कुरा कसैसाग लुकेको छैन । त्यसकारण संस्थालाई दोष दिनुभन्दा अगाडि कसैले पनि पहिला आफैालाई बुझ्न जरुरी छ । संस्थालाई दोष दिनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारमा कार्यरत उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकायका अङ्गहरूले र सरकार चलाउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरूले हामी कुन धरातलमा छौा भन्ने पहिला कुरा बुझ्न जरुरी रहेको आग्रह गर्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिला म सरकार अर्थात् नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने, देशमा सुशासन कायम गर्न कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ र त्यस कानुनभित्र को ठूलो को सानो भन्ने विभेद हटाई देशको राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसमेत त्यस कानुनभित्र बसी कानुनको पालना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ र कानुनभन्दा ठूलो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशहरूसमेत अटाउने कानुन बनाऔा अनि कानुनको पालना गर्दै लैजाऔा । कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकै पनि सजायको भागी हुनेछ भन्ने सन्देशलाई अगाडि लैजान काम गरौा र अनि कसैलाई काम लाग्ने वा नलाग्ने भन्नेतर्फ ध्यान जओस् भन्ने सबै बुद्धिजीवीलगायत सरकारमा रहेका राष्ट्रसेवकहरूले आग्रह गर्न चाहन्छौा । नेपाल गुप्तचर विभाग अर्थात् हालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई असफल बनाउने काम तत्कालीन नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक आइतबार ५ असार २०६८ को अंकमा प्रकाशित ‘निस्फल संयन्त्र’ भन्ने शीर्षक पढ्दा हामी राष्ट्रसेवकलाई दुःख लाग्नुका साथै त्यस अंकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागप्रति लेखिएको दृष्टिकोण थाहा नभएको व्यक्तिले आˆनो विचार लेखेको हो कि भन्नेजस्तो लाग्यो हामीलाई ।

तर, २०३६ सालको आन्दोलनपछि नेपाल गुप्तचर विभागको सूचना संयन्त्रमा केही कमी हुन गएको, त्यस संस्थाका इमानदार कर्मठ, देशभक्त, राष्ट्रवादी, सिपाहीमा महसुस गर्न थाले । तर, पनि सो बेलासम्मको संस्था अत्यन्त नै प्रभावशाली थियो ।

२०६ सालपछि त यो संस्थाको सूचना संयन्त्र नै ‘प्यारोलाइज’ जस्तो हुन गयो । किनभन्दा संस्थाको ‘आमाबुबा’ नै नभएको टुहुरो हुन गयो यो संस्था । त्यसबेलाको राजनैतिक पार्टीहरूले यो संस्थालाई बेवास्ता गरी कामै नलाग्ने संस्थाजस्तो गरी ‘डस्बिन’ मा फाले । त्यस्ता विज्ञहरू भएका पार्टीका नेता तथा राजनेताहरूले पनि यसको महत्वलाई जान्दाजान्दै पनि अनभिज्ञजस्तो गरेर बसे । जसको परिणाम आज यो राजनैतिक पार्टीहरूले भोनुपर्‍यो । सो बेला यो संस्थालाई नेताहरूले पार्टी कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाए, जसको परिणाम आजसम्म यो देशले भोग्नु परिरहेको छ । इमानदार, कर्मठ, राष्ट्रभक्त र राष्ट्रवादी कर्मचारीहरूलाई दरबारियाको नजरले हेरी इमानदार कर्मचारीहरूलाई पछि पारी, नातावाद, कृपावाद, फरियावादको नातातर्फ गाभेर, अक्षम, चोर फटाहा र नेताहरूको चाकडीमा लाग्नेहरूलाई मात्र प्रश्रय दिने परम्परा बढ्न गई ‘नेपाल गुप्तचर’ विभागको महत्वलाई महत्वहीन गरी बिगार्दै लगे । यो गर्नु र गराउनमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीका अगुवाहरूकै प्रमुख हात थियो । वि. सं. २००८ देखि २०३६ सालसम्म यो संस्थाको नाम राष्ट्रिय इन्टेलिजेन्स ब्युरो थियो । २०३६ सालपछि यो संस्थाको नाम परिवर्तन गरी ‘जनसम्पर्क’ प्रधान कार्यालय बनाइयो । २०४६ सालपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बनाइयो । यसरी यो संस्थामा क्रमशः विकृतिहरू फैलाइए । यो हुनु र गर्न र गराउनमा हाम्रा संस्थाका प्रमुखहरूकै हात रहे । केवल आˆनो कुर्सी जोगाउने र मभन्दा अरु राम्रै भए पनि त्यो व्यक्ति, अघि नबढून् भन्ने मनस्थिति बोकेर हिाडेकाहरूकै गल्तीले गर्दा यो संस्था आजसम्म निस्फल हुन गएको भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

यो संस्थालाई अहिलेकै स्थितिमा पुर्‍याउनेहरूमा तत्कालीन मुख्य सचिव गृहसचिव, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूकै प्रमुख हात छ भन्दा गल्ती नहोला । २०४६ सालपछि अर्थात् देशमा प्रजातन्त्रको प्रवेश भएपछि यो संस्थामा कार्यरत प्रमुखहरूले पनि प्रभावकारी सूचना संकलन गर्ने र गराउनेतर्फभन्दा पनि आˆनो कुर्सी कसरी जोगाउन सकिन्छ र सूचना संयन्त्र संकलन गर्ने बजेटहरू मुख्य सचिव, गृहसचिव, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलगायत तिनका आसेपासेहरूमा खर्च गरी सूचना संकलन गर्ने काम निस्फल गर्नेतर्फ आˆनो सम्पूर्ण समयहरू खर्च गरे र त्यसैको परिणाम हो यो । यो कार्य आजसम्म त्यस्तै भइरहेको छ भन्दा गलत नहोला । आजको सरकार पनि यिनै संयन्त्रको सिकारमा फासेको महसुस हुन गएको छ । असफल घटनाहरूलाई कोट्याउनुभन्दा अब देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न के-कस्तो संयन्त्रहरू बनाउने र देश भित्र र देश बाहिरबाट चलखेल गर्ने संघसंस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्न के-कस्ता कदमहरू चाल्दा देशमा अमनचयन कायम हुनसक्छ भन्नेतर्फ अहिलेका अर्थात् नेपाल सरकारद्वारा कस्तो कदमहरू चाल्नुपर्दछ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु उपयुक्त हुनेछ । तत्कालीन १० चैत २०६७ मा व्यवस्थापिका संसद्को राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा माओवाद सभासद् पम्फा भुसालले ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी नहुादा मुलुकले सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सकेको छैन’ भन्ने कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमेतको उपस्थितिमा भनेका थिए भन्ने कुरो बुझियो । साथै यसलाई ‘प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लैजानुपर्छ भनी आˆना कुराहरू राखेका पनि थिए । २०६६ साउन १४ मा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले पनि यस्तै सुझाव दिएका थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि यो संस्थालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन दर्जनौा आयोग कार्यदल र समितिहरू बने तर सबै संयन्त्रहरू विफल मात्र भए ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेको समयमा कानुन व्यवसायी युवराज संग्रौला संयोजक रहेको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो, जसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ‘राष्ट्रिय इन्टेलिजेन्स ब्युरो’ बनाउने र विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको थियो र यसबाहेक, यसअघि भर्ना भएका पार्टीका कार्यकर्ताको समूहलाई तितर-वितर गर्नुपर्ने तथा विभागभित्रकै योग्य र इमानदार व्यक्तिहरूको सानो युनिट बनाएर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिादादिादै तत्कालीन अक्षम गृहमन्त्री र गृहसचिवका कारणले तत्कालीन योग्य र इमानदार व्यक्तिहरूलाई आˆनो उमेरसम्म काम गर्न नदिई नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे लगाई अवकाश दिने कार्य तत्कालीन सरकारले आˆनो अयोग्यताको प्रमाण देखाई योग्य र इमानदार राष्ट्रसेवकहरूलाई अवकाश दिए ।

यसरी आजसम्मको सरकारले यस संस्थाप्रति आˆनो दृष्टिकोण राखेको देख्दा देशभक्त र राष्ट्रवादी राष्ट्रसेवकहरूले हेर्नु र यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको छ । उच्च तहमा बस्ने नेता तथा सरकारमा आसीन उच्चस्तरका कर्मचारीले आˆनो मनपर्दो गर्दै जाने र संस्था काम लागेन भन्दै जाने जस्ता आ-आˆना डम्फुहरू बजाएर हिाडेको पाइन्छ । सरकारसाग अर्थात् नेपाल सरकारसाग आग्रह गर्न चाहन्छु कि २०४६ सालपछि तत्कालीन सरकारहरूले यस संस्थाका तत्कालीन प्रमुखहरूको प्रलोभनमा परी त्यस संस्थामा काम गरेका आˆनो समय अवधि हुादाहुादै जबर्जस्ती नियमावली संशोधन गरी अवकाश दिएका देशभक्त, योग्य र इमानदार अवकाश प्राप्त संस्था व्यक्तिहरूको समूहलाई संकलन गरी सुरुमा सानै युनिटको रूपबाट तिनीहरूलाई मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै मातहतमा राख एउटा छुट्टै सक्षम देशी र विदेशीहरूको चलखेल रोक्न एउटा छुट्टै जासुसी संस्थाको इकाई स्थापनामा जोड दिने हो भने र त्यसको लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरी त्यसले दिएको सही सूचना र सुझावलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हो भने त्यस्ता देशभक्त, इमानदार र योय राष्ट्रसेवकहरूको राम्रो समूहले यो देशमा हाल रहेको विद्यमान अवस्थालाई सुधार गरी देशका शान्तिसुरक्षामा ठूलो योगदान दिन सक्ने क्षमता अझै रहेको पाउन सकिन्छ । सरकारले त्यो युनिट बनाएर लैजाने आाट र तिनीहरूलाई पत्याउन जरुरी छ । यो नवगठित संस्थालाई देश भित्र र बाहिरको सबै काम गर्न दिनुपर्दछ र हाल रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई गृहमन्त्रालयअन्तर्गत नै छाडी दिने र यो संस्थालाई पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राखिराख्ने र नवगठित युटिन प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहेको संस्थाको निर्देशनअनुरूप काम गर्ने गराउने किसिमबाट सञ्चालन गर्ने गरी संस्था गठन गर्न आवश्यक रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको मातहतमा गठित अवकाश प्राप्त इमानदार योग्य देशभक्त र राष्ट्रसेवकहरूको युनिटमध्येबाटै त्यसअन्तर्गत नै रहने गरी एउटा छुट्टै युटिन बोर्डर इन्टेलिजेन्सको शाखा गठन गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । यसरी समयअनुसार अर्थात् यसै युनिटमार्फत् समयको मागअनुसारको शाखाहरू गठन गरी लैजाने र यिनीहरूकै सूचना संयन्त्रको आधारमा प्रहरी, सशस्त्रलगायत आदि सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिनुपर्दछ । सूचना भनेको १०० प्रतिशत नै सही हुन्छ भन्ने होइन । त्यसलाई पनि भेरिफाई गरी सुरक्षा निकायको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सूचनामा सुरक्षा निकायसागसागै ‘गुप्तचर’ एजेन्सीहरूको कर्मचारीहरूलाई लैजान हुादैन । ‘गुप्तचर’ संस्थाको काम सही सूचना दिने हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम सरकार र सुरक्षा निकायको हो । यो अर्थमा सुरक्षा निकायहरूले समन्वय गरी सबैले आ-आˆनो दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने देशमा शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कार्य गर्न गाह्रो हुादैन । तर, देशमा दरिलो कानुन व्यवस्थाको खााचो छ । त्यो कानुन व्यवस्थाभित्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि राजा र रंक सबैलाई एकनाशले लिएर जानुपर्दछ । कानुनभन्दा ठूला कोही नहोस् । अनि मात्र ‘गुप्तचर’ ले दिएको सही सूचनाको महत्व हुन्छ अन्यथा केही हुन सक्दैन अन्यथा सदैव सरकारले गुप्तचर संस्थालाई मात्र दोष दिने काम मात्र हुनेछ । साथै हाम्रा बूढापाकाहरूले भनेजस्तै ‘आˆनो जिउमा भैासी हिाडेका नदेख्नेले अरुको जिउमा जुम्रा हिाडेको देख्ने’ भनेजस्तै नेपाल सरकारको काम हुनेछ । उदाहरणको लागि यसै संस्थामा काम गर्ने एक योग्य र इमानदार सएसपी सहअनुसन्धान निर्देशकले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘दाहाल’ प्रधानमन्त्री रहेको समयमा यसै संस्थाको सहअनुसन्धान निर्देशककै सूचनाको आधारमा प्यूठानको प्रहरी चौकीको हातहतियार लुट्ने लुटेरा समूहलाई पक्राउ गर्न सफल भएको प्रमाण तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा भएकै कुरा हो । त्यसबेला पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यो घटना पनि सुरक्षा निकायले पत्ता लाउन सफल हुन सक्दैन भनी उहााले भन्नुभएको थियो । तर, यसै संस्थाको सूचनाको आधारमा तिनीहरूलाई हिरासतमा लिन सुरक्षा निकाय सफल रहेको छ । यस सम्बन्धमा माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हितमान शाक्यलाई पनि यस’bout राम्ररी नै अवगत भएका कुराहरू हुन् । तर, त्यसरी जिउ-ज्यान लगाएर काम गर्ने तत्कालीन एसएसपी सहअनुसन्धान निर्देशकलाई तत्कालीन माओवादी सरकारले पुरस्कार दिनुको साटो उमेरको हद हुादाहुादै पनि त्यस्ता राष्ट्रसेवकलाई नियम संशोधन गरी अवकाश दिनबाट पछि हटेन भने सरकारले आˆनो हैसियत आफैाले देखाउनेजस्ता काम गर्न तत्कालीन सरकारहरू कहिल्यै चुकेनन् । हाम्रो देशको सरकार यस्तो छ । छिमेकी राष्ट्रको सरकार भने वीरत्वको काम गरेको बापतमा अवकाश प्राप्त वीरयोद्धाहरूलाई पुनः सेवामा राखी वीर राष्ट्रसेवकहरूको कदर गर्न पछि हटेन ।

त्यसकारण कानुन नै नभएको देश, योग्य र इमानदार नेता तथा राजनेताहरू नभएपछि अरुलाई मात्र दोष दिने नेता र सरकार रहेसम्म देशमा शान्ति र सुशासनको आश गर्नु नै बेकार हुने देखिन्छ । त्यसकारणमाथि उल्लेखित उखानलाई नेपाल सरकारले पहिला चरितार्थ गरी देखाउनुमा नै उहााहरूको उपलब्धि हुने ठान्दछु ।

 

प्रधानमन्त्री ज्यूलाई खुला ईमेल

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू

प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालय सिंहदरबार

विषय  जनताको गुनासा पठाउन मिल्ने भनिएको ईमेल ’bout

श्रीमान्, सर्वप्रथम नेपालका एकजना चर्चित पत्रकारले यहाालाई ‘गैर माओवादीभन्दा माओवादी पार्टीमा कम मन पराइएका नेता Û भनेर टिप्पणी  गरेको सन्दर्भमा म आफूलाई तिनै पत्रकारको शब्दमा बहुसंख्यकमा परेको जानकारी गराउन चाहन्छु जो तपाई आˆनो राजनैतिक करिअरको लागिभन्दा पनि देशको लागि सफल भै दिनुहोस् भन्ने कामना गर्दछु । मैले अहिलेसम्म कुनै पार्टीको झण्डा बोकेको छैन भन्दा मलाई गर्व लाग्छ । मजस्ता नागरिकहरूको जीवन राज्यको उपस्थितिबिहीन देशको नागरिक जस्तो देखिन लागेकोले बिना कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह तपाई सफल हुनुहोस् भन्ने कामना गरेको छु । सफल हुने प्रयासको नाममा यहााले चाल्ने कुनै पनि प्रयासले समग्र देशको शासन व्यवस्था प्रभावित पार्ने मात्रै होइन, त्यसले भविष्यमा नजिरको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने भएकोले जे गर्न हुनेछ त्यो सफलताको दौड जित्न आत्तिएर होइन, सोचेर सम्झेर गर्नु हुनेछ भन्ने सोचेर यो पत्र लेख्दैछु । तपाईको मुखबाट नै कुनै टेलिभिजन वा रेडियोमा नसुनिएको भए तापनि तपाईको कार्यालयका सहयोगीमार्फत् प्राप्त जानकारीअनुसार जनताको गुनासा सुन्नको लागि तपाईाले दजबततबचबष्दबदगचam२gmबष्।अिom ठेगाना भएको एउटा ईमेल खाता खोल्नु भएको रहेछ । मलाई माओवादी होइन रहेछ, त्यसैले मेरो काम मन पराएन भनेर नभन्नु होला । ’cause यो समाचार सुन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले म अवाक भएा हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले जिमेल नै किन रोज्नु भयो ? याहुमेल वा हटमेल किन रोज्नु भएन ?  यसोभन्दा तपाईाले याहु रोजेको भए जिमेल किन नरोजेको भन्थ्यौ होला भन्नुहुन्छ होला तर मेरो संकेत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको आˆनै डोमेनको अफिसियल ईमेल ठेगानातर्फ हो । सााच्चै तपाईाले ष्लाय२यऊcm।नयख।लउ किन प्रयोग गर्नु भएन ? अथवा त्यो ठेगाना प्रयोग गर्नलाई के समस्या छ ? जीमेलको विविधता र विश्वसनीयताको कारणले त्यो रोज्नुभएको भए तपाईाको कार्यालयको डोमेन प्रयोग गरेर गुगल एप्स प्रयोग गर्नसक्नु हुने थियो । जो वास्तवमै गुगलको जीमेल नै हो । त्यसो गर्दा संस्थाको विश्वसनीयता र लोकपि्रयता अझ बढ्ने थियो । गुगल एप्स गुगलको निःशुल्क सेवा -पनि) भएकोले यसको लागि कुनै पनि किसिमको अतिरिक्त आर्थिक भार पनि पर्ने थिएन । मैले बुझ्न नसकेको अर्को कुरा के हो भने वास्तवमा तपाईाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गुनासा सुझाव सुन्ने परिपाटी विकास गर्न लाग्नुभएको कि ‘प्रधानमन्त्री बाबुरामले त’ गुनासा सुन्थे भन्ने नजिर स्थापित गर्न चाहनु भएको हो ? तपाई पदबाट खुस्किएपछि त्यो ईमेल ठेगाना के हुन्छ ? देशको संक्रमणकालीन अवस्थामा वर्ष दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने देशमा के हामी कुन प्रधानमन्त्रीले के नामको जीमेल ठेगाना भएको ईमेल खोल्यो भनेर याद गरेर मात्रै बस्ने त ? ल हामी त त्यसो गरौाला रे तर ब्यक्तिगत रूपमा हुने ईमेल ठेगानाको कारण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ईमेलमार्फत् हुने वैदेशिक वार्ताको के हविगत हुन्छ ? देशका राष्ट्रियविरोधी जिब्राहरू पनि तपाईंको प्रशंसा गर्न थालेका छन् । केही आशा गरेका छन् । जो जुन कुराबाट पीडित छ त्यसले त समस्या समाधान भै दियोस् भन्ने चाहेको छ त्यसमा पनि यो काम तपाईले नै गरिदिनुहोला भन्ने आशा गरेका छन् । कैयौाले अलकत्रे पिच गरेको बाटोमा छिमेकीले बालुवा थुपारेर बाटो बिगारेको र नगरपालिकाले केही नगरेकोदेखि बोर्डमा प्रहरी संख्या थप्नु परेको समस्यासम्म तपाईलाई ईमेल गर्दा हुन् । नगरिसकेका भए केही दिनमा तपाईले ईमेलबाट तपाईले त्यस किसिमका समस्या सुन्न सक्नुहुन्छ । ’cause यो खबर थाहा पाउने बित्तिकै हाम्रो टोलको दाइले साइबर क्याफेमा गएर साइबरको भाइलाई यो व्यहोराको ईमेल लेख्न लगाउने छन् । यसरी ईमेलमार्फत् प्रधानमन्त्रीसाग सिधै सम्पर्क हुने भएपछि अड्डामा हुने गरेका विकृतिका सम्बन्धमा साना माडसाब’ले ठूला माड’साबको उछितो काटेर ईमेल लेख्नु होला । ठूला माडसाब’ तीभन्दा नि ठूला माड’साबको एउटा फेक आईडी बनाएर आन्द्राभुाडी देखाई दिनु होला । यस खालको ईमेलको ’boutका यहााले के गर्नु हुन्छ ? एउटा ईमेलकै भरमा अगाडि बढ्न गाह्रो पर्ला ? केही गर्न नसकिएला ? केही नगर्ने हो भने तपाईलाई ईमेल पठाएर किन आˆनो दुखेसो पोख्ने ? तपाईले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ माओवादी विद्रोह राजधानी बाहिर राज्यको अनुपस्थितिले गर्दा पनि भएको हो । तपाईकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने हरेक ठाउाका नागरिक आˆनो गाउा ठाउामा राज्यको उपस्थितिको लागि तपाईालाई ईमेल लेखेर झक्झक्याउने छन् । विदेश बस्नेले हाम्रो गाउामा बिजुली बत्तीको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो भनेर ईमेल लेख्दा हुन् । झोलुङ्गे पुलसम्म नभएको ठाउाबाट त तपाईलाई ईमेल के आउादो हो तर त्यस ठाउाका मान्छे विदेशमा छन् भने लामो ईमेल लेख्दा हुन् । कतिले लहैलहैमा ईमेल लेख्दा हुन्, कतिले रिसमा ईमेल लेख्दा हुन्, कतिले झोाकमा ईमेल लेख्दा हुन् । पत्रपत्रिकामा आएअनुसार तपाईको त्यो ईमेल खाता तपाईलगायत अन्य दुईजना सहयोगीको पहुाच रहेछ । तपाईा त देशको प्रधानमन्त्री, समयाभाव हुन्छ तर तपाईका सहयोगी पनि ढुक्कै ईमेल हेरेर सम्बन्धित निकायमा जनताका समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने हैसियतका रहेनन् । अझ भनौा ‘गरौ भने पनि’ तिनीहरूले देशको कर्मचारी संयन्त्रसाग त्यो किसिमको आदेश र जानकारी राख्ने हैसियत राख्दैनन् किनकि ती तपाईका निजी सहयोगी हुन् । प्रधानमन्त्रीज्यू जनतासाग प्रत्यक्ष संबाद गर्ने सवालमा र भेनेजुयलाको राष्ट्रपति हृयुगो चावेजको ट्वीटर अकाउन्टमा प्राप्त ट्वीटर पढ्न मात्रै भनेर २०० को संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरेको उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु । ती कर्मचारीहरूले विषयको गम्भीरतालाई हेरी सम्पूर्ण म्यासेजहरूलाई कम्पाइल गरी आवश्यकताअनुसार राष्ट्रपतिलाई रिपोर्टिङ्ग गर्ने गर्दथे रे Û ख्वै त तपाईसाग त्यस किसिमको संयन्त्र ? तपाईंलाई पठाइएका ईमेलका ’boutमा पत्रकारहरू ‘समाचार तयार गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको ईमेल हेरे’ भनेर सामाचार लेख्न थालेका छन् । यदि मैले तपाईंलाई पठाएको ईमेल पत्रकारलाई देखाउनु हुन्छ भने त्यसको गोप्यता नै के रहृयो र ? मैले प्रधानमन्त्रीलाई ईमेल लेखेको हो कि प्रधानमन्त्री ईमेल समाचार तयार गर्नको लागि -पत्रकारलाई) ईमेल लेखेको हो ? राज्यको जिम्मेवार व्यक्ति भएर मेरो गोप्यताको यसरी लिलामी गरिदिनु हुन्छ भने म कोसाग न्याय माग्न जाने ? न्याय माग्ने कुरा गर्दा मैले लेखेको ईमेल तपाईको अनुपस्थिति वा तपाईंको तर्फबाट ईमेल हेर्न र औपचारिक रिप्लाई पठाउन भनेर अधिकार पाएका भनेका व्यक्तिहरूले न्याय गर्छ भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? तपाईले समाचार पढ्नु भयो कि भएन ती तपाईका सहायकले कतिपय इमेलको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको आशय बुझी जवाफ लेखिदिने पनि गरेकोसम्म भनेका छन् । तपाईंको आशयको मापदण्ड के हो ? के राज्यको प्रमुख व्यक्तिले नागरिकसाग यस किसिमको व्यवहार गर्न मिल्छ ? यति धेरै कुरा गरिसकेपछि पनि म तपाईप्रति आशावादी छु । यस किसिमको कदमलाई अलिकति मात्र भए पनि व्यवस्थित गर्ने हो भने धेरै सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ठ्याक्कै ईमेल नै पठाएर जनताको कुरा सुन्ने कुराभन्दा पनि यस कार्यलाई अलिकति परिमार्जन गरेर काम गर्ने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ ।

ईमेलको विकल्पमा के गर्न सकिन्छ त ?

१. सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जनताको कुरा सुन्ने जिमेल ठेगाना परिवर्तन गर्नु पर्दछ र नयाा ठेगाना बाबुराम भट्टराई होइन प्रधानमन्त्रीलाई जनाउने किसिमको ऊ२यऊcm।नयख।लउ वा यस्तै खालको केही प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको डोमेनमा हुनुपर्दछ ।

२. जनताको कुरा सुन्नको लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइटमा एउटा छुट्टै पोर्टको निर्माण गर्नुपर्दछ, जसमा प्रधानमन्त्रीलाई ईमेल पठाउन चाहने ब्यक्तिले आˆनो परिचय खुल्ने गरी आˆनो विवरण दिएर दर्ता हुनुपर्छ ।

३. दर्ता भए पछि प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाउन चाहने ब्यक्तिको आधिकारिकता’bout निक्र्योल गर्नुपर्दछ, त्यसको लागि दर्ता भएको व्यक्तिको फोन नम्बवर आदि भेरीफाई गर्न सकिन्छ । युजर भेरिफिकेशन प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना पठाउनको लागि त खासै जरुरत पर्दैन तर राज्य संयन्त्रबाट पीडित भएर अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रधानमन्त्री कहाा गुनासो पोख्नेको लागी वास्तविक सत्यतथ्य बुझ्नको लागि जरुरत पर्दछ ।

४. प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको सन्देश प्रधानमन्त्रीको निजी सहयोगीको मात्र साथ लिएर मात्र कारवाही गर्न हुादैन । तिनीहरूलाई पनि सहभागी गर्न सकिन्छ तर त्यो टोलीमा राज्यको नीति निर्देशिकाको ज्ञान राखेको उच्च तहको अधिकारी रहनु जरुरी हुन्छ जसले आवश्यकता परेको खण्डमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवार अधिकारीको हैसियताले सानातिना आफूसरहका अन्य मन्त्रालयका अधिकारीसाग वार्ता गरी समस्याहरू सुल्झाउन सकुन् । तिनै सरकारी अधिकारी निष्पक्ष भए भएनन् भनेर चेक गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले वेबसाइटको त्यो प्रणालीमार्फत् पठाइने सन्देशको एकप्रति सिधै प्रमले इच्छा गरेको कुनै ईमेल ठेगानामा आउने गरी पठाउन सक्छ । जसलाई चाहिा प्रमले आˆनो निजी सचिवालयमार्फत् नजर राख्न सक्दछन ।

५. प्रमले सकेसम्म रचानात्मक सन्देशलाई ध्यान दिनु पर्दछ न कि उनको व्यक्तिगत तारिफ वा अनावश्यक गालीगलौज गरिएका ईमेल । वेबसाइटमा सन्देश पठाइने र्फममा सन्देशलाई वर्गीकरण गरेर मात्र पठाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

६. सन्देश पठाइने व्यक्तिको आइपीलगायतका सुरक्षासम्बन्धी जानकारी रेकर्ड गरी राख्नुपर्दछ ।

७. कुनै सामाधान भएका र प्रमलाई गुनासो गरेकै भरमा सुल्भिmएका समस्याहरू सबैले देख्ने मिल्ने गरी वेबसाइटमा संग्रह गरी राख्नुपर्दछ, जसले नागरिकमा संस्थाप्रति विश्वास जाग्छ । तर यसको लागि सो घटना सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति लिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीज्यू, मजस्तो मोफसलमा बस्ने सहर बजारको प्रविधि’bout खासै ज्ञान नभएको व्यक्तिले त यति उपाय सुझाएा भने केन्द्रका ‘गिक’ हरूलाई बोलाएर सोध्नु भो भने भने कति उपाय सुझाई देलान् ई-गभर्नेन्सको लागि Û कुनै राम्रो कुराको सिष्टम तपाईंले नै बसाइदिनु हुन्छ भन्ने आश छ त्यसैले यस’bout नि केही सोचीदिनु होला ।

धन्यबाद

एक साधारण नेपाली

अनिश भट्टराई

धरान-१६, सुनसरी, नेपाल

– माइसंसारबाट

शान्ति मन्त्रालयका १३ दिन

पम्फा भुसाल

देश राजनैतिक संक्रमणको उत्कर्षमा छ । लामो जोखिमपूर्ण संघर्षपछि स्थापित विद्यमान व्यवस्थामा समेत नेपालमा उत्पीडित र उपेक्षित जनताले आˆनो अस्तित्व र पहिचानको लागि लड्नु पर्ने बाध्यता छ । समावेशी र समानुपातिक राजनैतिक मुद्दालाईर् स्थापित गर्ने हेतुले पछिल्लो समयमा हामी मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएका थियौा । अग्रगमनको पक्षमा लडेको पार्टीमा समेत यो मुद्दालाईर् क्रियाशील गर्न लामो समयसम्म लड्नु पर्‍यो । समानुपातिक र समावेशीको अस्तित्वलाईर् कार्यान्वयन गर्न र यसलाईर् राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन हामी केही हदसम्म सफल भयौ । यसलाईर् हामीले राजनैतिक उपलब्धि ठानेका छौ ।

गत साउन १७ गते हामी हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा -माओवादीको पछिल्लो निर्णय अनुसार सरकारमा गयौा । सपथ ग्रहण गरेकै दिन सम्मानीय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले १० दिनको समय सीमा तोकेर राजीनामा दिने घोषणा गर्नु भयो । अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिलाईर् थप अस्थिर बनाउन यो अभिव्यक्तिले नकारात्मक भूमिका खेल्यो । हामी मन्त्रालय नपुग्दै काम चलाऊ जस्ता बनिसकेका थियौ । हामीले मन्त्रालय सम्हालेको १३ औा दिन उहाले राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि स्वत काम चलाउ भयौा । अस्तिर मानसिकताबाट हुने काम दिर्घकालीन हुन सक्दैनथ्यो, तैपनि मैले मन्त्रालयमा रहेर सकेजति जनता र राष्ट्रको पक्षमा रहेर काम गर्ने कोसीस गरेा ।

लामो सशस्त्र संघर्षबाट गुज्रेको नेपालमा शान्ति स्थापना गर्नु निकै जटिल तर प्राथमिक काम हो । यो सागै द्धन्द्धका कारण भग्नावशेष रहेका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गरेर द्धन्द्धका आला घाउहरूलाईर् पुर्नु पनि अत्यावश्यक थियो । यसको अगुवाइ स्वतः शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसको भुमिकाप्रति सरकारमा रहेकाहरूबाटै उदासिनता र उपेक्षाभाव राखेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि महसुस गराे । यस मन्त्रालयमा दिएको बजेटको मात्रा, त्यसलाईर् खर्च गर्न समेत मन्त्रालयको स्वयतता नभएको देखिनुले पीडावोध पनि  भयो । यद्यपि ती सीमाभित्र रहेर छोटै अवधिमा केही नीतिगत र केही ब्यवहारिक कामहरू गरिएको छ । जसलाईर् आम जनताको बीचमा बााड्न चाहन्छु ।

यसअघि सहिद तथा वेपत्ता नागरिकका परिवारले पाउने भनिएको २ लाखको राहातमा यस पटकबाट थप १ लाख गरी ३ लाख पाउने भएका छन् । हाम्रो यस निर्णयबाट महान् सहिद र वेपत्ता परिवारलाईर् थोरै भएपनि राहात पुग्ने विश्वास छ । सशस्त्र द्धन्द्धका समयमा आमा बाबु गुमाएका बालबालिकाहरूका हकमा संरक्षण वापत मासिक ५ हजार पाउने ब्यवस्था छ । त्यसमा आमा बाबु मध्ये एक जो गुमाएको भएपनि सो रकम पाउने निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयबाट अभिभावक गुमाएका ती भविश्यका कर्णधारहरूले राज्यबाट अलिकति भएपनि राहत पाएको अनुभव गर्नेछन् ।

अति द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्र मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलका २४ जिल्लालाईर् केन्द्र विन्दुमा राखेर  सहिद स्मृति नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस कार्यक्रमले द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्रका आला घाउहरूमा मलम लागाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सोको लागि ४४४ वटा योजना तय गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाईएको छ । यस खाले कार्यक्रमबाट शान्तिका लागि विकास गर्ने एउटा नयाा जागरण निम्त्याउने आशा गरिएको छ । यस्तै २८ जिल्लामा २०१ वटा क्रमागत योजना निर्माण गरी ९ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

द्धन्द्धका कारण क्षति भएका भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका लागि १४ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी प्रत्येक दिन एक हजार नेपाली युवाहरू खाडी मुलुकतिर कामका लागि जाने गरेको समाचारले आघात पारेको बेला हामीले १० हजार नेपालीलाईर् स्वरोजगार बनाउन ‘जनशtmि विकास कार्यक्रम’ गर्ने निर्णय गरेका छौ । जसका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद र घाइतेका छोराछोरीलाईर् छात्रवृति, सहिद, वेपत्ता, अपाङग र अपहरणमा परेकालाईर् राहातको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । अहिलेको यो परिवर्तन सम्भव तुल्याउने ज्याुदा सहिदहरूलाईर् यस खाले राहात कार्यक्रमले केही मात्रामा भएपनि संवोधन गर्ने नै छ । शान्ति सञ्चार र जनसम्र्पकको लागि पनि विशेष निर्णय लिइएको छ ।

विद्यमान राजनैतिक परिस्थितिले गर्दा विगतमा युद्धको नेतृत्व गर्नु परेको थियो । यस अवधिमा शान्ति र पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्न पर्‍यो । विगतको जस्तै आधारभूत वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गका पक्षमा उभिएर देशलाईर् अग्रगामी रूपान्तरण गराउने भूमिका सकेजति खेल्ने प्रयास गरियो । दीगो शान्ति र सुब्यवस्था कायम गर्नका लागि क्रियाशील शान्ति मन्त्रालयबाट यो अवधिमा ६ वटा समुहसित औपचारिक रूपमा वार्ता भयो । त्यसमा क्रमसः अखिल तराई मुक्ति मोर्चा -विवेक समुह), संयुक्त जातिय मुक्ति मोर्चा, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा  -पवन समुह), पूर्व जनमुक्ति सेना नेपाल, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चा -आजात समुह ) र नेपाल डिफेन्स आर्मी छन् ।

तराइ, मधेस र राजधानीमा समेत संविधान र कानुन विपरित गतिविधि गरिरहेका सशस्त्र समुहहरूसित भएका औपचारिक वार्ताले एउटा सकारात्मक सन्देश दिनै लागेको बेला सत्ता राजनीतिमा फेरबदल आयो । भदौ १४ अघि ती समूहहरूले हतियार नेपाल सरकारलाईर् बुझाउने र आफुहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको अवस्था छ । अरु समुहहरूसित पनि अनौपचारिक वार्ता जारी छन् । यस जगमा उभिएर डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सकारात्मक पहलकदमी लिन सकेमा दुनियााले नेपालमा कहिल्यै शान्ति नआउने भयो भन्न पाउने दिन रहने छैनन् जस्तो पनि लाग्छ । यो सवेदनशील घडीमा यो वातारवण बनाउन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सफल भएको छ ।

यसैगरी पुर्व जनमुक्ति सेनाले उठाएका कथित अयोग्यको विल्ला खारेज गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुुपर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति कोषबाट पूर्व जनमुक्ति सेनाको नाममा भएको खर्चको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता माग राख्यो । यसखाले जाहेज मागप्रति नेपाल सरकारले यथासक्य संबोधन गर्न सकारात्मक पहल गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसका आधारमा पुर्व जनमुक्ति सेनाले घोषित नेपाल बन्दको कार्यक्रम समेत स्थगित गर्‍यो । यस सन्दर्भलाईर् संयुtm राष्ट्रसंघका महासिचवका विशेष दुत स्यामुअल टाम्राटलाईर् पनि अवगत गराइएको छ । यस’bout नेपाल सरकारले सकारात्मक सन्देस दिन सक्नु पर्नेछ ।

यो छोटो अवधिमा मन्त्रालयमा आएका प्रायः सबै निवेदन उपर आवश्यक कारवाहीका लागि तोक लगाईयो । जसले गर्दा सेवाग्राहीका गुनासा कम गर्ने प्रयास गरियो । मैले एउटा कार्यक्रममा सबै जनतालाईर् शान्ति मन्त्रालय हेर्न आउन आग्रह गरेकी थिएा । यसले पनि हुन सक्छ, यसबीचमा शान्ति मन्त्रालय, निवास र फोन सम्र्पक गरी प्रत्यक्ष ६ हजारभन्दा बढी स्वदेसी र विदेशी नागरिकसित भेटघाट गर्न पाइयो । यसका लागि विशेष सहयोग गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी, पार्टीपंक्ति, स्वकीय तथा सल्लाकार टिमप्रति आभार ब्यक्त गर्दछु । यो छोटो समयमा पुरा गरेको जिम्मेवारीले देशलाईर् अग्रगामी रूपान्तरण गर्नका लागि थप उत्साहित तुल्याएको छ । र, अनुभवका हिसावले आउादा दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको लागि पनि तयार छु ।

 

ति गरे  खति हुन्छ

नरेन्द्र पिटर

कुनैबेलाका कर्णपि्रय लाग्ने गीतहरू पनि धेरैचोटी सुनिसकेपछि कर्कश लाग्ने गर्छन् । ज्यादा खाएपछि सख्खर पनि तीतो हुन्छ् । एउटै शब्द धेरै चोटी रटान लगाउने तर वक्ताहरूले त्यो शब्दको मर्मलाईर् कर्ममा नफेर्ने हो भने वक्ताकै विश्वसनीयतामाथि  प्रश्न उठ्ने गर्छ । जब नेतामाथि विश्वास हराउाछ तब नेता समस्याको निदान नभई स्वयं समस्या बनेर देखिन्छन् ।  नेपाली राजनीतिक दृष्यपटलमा त्यस्तै हुादैछ । अहिले ज्यादा उच्चारण गरिने र त्यस्ाको मर्म नपच्छ्याइएका शब्दहरू हुन्- शान्ति, संविधान, सहमति, संविधानसभाको म्याद भन्ने शब्दहरू  । अहिले यी शब्दहरू पनि कर्कश लाग्न थालिसकेको  छ । जब शब्द कर्ममा फेरिन पाउादैन, तिनीहरूको शब्दसामथ्र्य हराएर मर्म, सन्देश र संवेदना तुहिन्छ । शब्दले ओजन धान्न र ओगट्न सक्दैन् तब  ठट्टामा फेरिन्छ । अहिले सहमति, शान्ति र संविधान भन्ने शब्द या त विकासेहरूको व्यवसाय  बनेका छन् या जिम्मेवारहीन नेताहरूको भट्याउने विषय ।  त्यसको मर्ममा पुग्न नचाहने, आˆना रटान दोर्‍याउने  केही नेता र व्याख्याताहरूप्रति जनविश्वास घटेको कुरा स्वयं उनीहरूले कति हेक्का राखेका छन्, सो अर्काे पक्ष हो । शान्ति, सहमति, सरकार र संविधान शब्दप्रति नभई उच्चारण गर्नेहरूप्रति नै  जनतामा शब्दले आक्रोश पैदा गर्दाे छ । यो सुखद लक्षण होइन । त्यसको परिणाम सुखद हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न पनि सकिादैन ।

प्रस्थानविन्दु नै गलत भएपछि लक्ष्यसीमा गडबड्ने भयो नै । १२ बुादे समझदारीको एउटा कल्पनाकार र एउटा पक्षको अगुवाको अभावमा -गिरिजाबाबुको देहान्त) त्यो वर्गचिन्तन र स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने  सोही मर्म र सामथ्र्यसाथ नेतृत्व गर्ने र जोखिम उठाउने पात्रको अभाब अहिले खटकिएकै हो । उत्तराधिकारीहरूले मर्म पच्छ्याउन धरातलीय यथार्थबोधको क्षमता पनि सबैसाग  सोहीस्तरमा हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिादैन । गिरिजाबाबु रहनु भएन, कााग्रेसलगायतका तत्कालका ७ दलीय समूहले  शान्ति, सहमति, सरकार र संविधान शब्दलाईर्  ‘बााचे मेरो पोई, मरे सासुको छोरो’ भन्ने अर्थमा लिन पुगे  । अर्को पक्ष छ- संसदीय दलहरूले त्यो बेला माओवादीहरूसाग सम्झौता गर्नुको कारण परिस्थितिको अग्रगामी हलभन्दा पनि राजाको तत्कालीन व्यवहारको प्रतिक्रिया मात्र त १२ बुादे समझदारी थिएन ? भन्ने पनि हो । कुनै पनि प्रतिक्रियाबाट खेलिएका भूमिकाहरू तत्कालीनका लागि ऊर्जा हुन सक्छन्, नयाा भूमिकामा  देखिन पनि सक्छन तर कालान्तरमा त्यसले सिर्जनात्मक भूमिका भने खेल्न सक्दैन । १२ बुादे समझदारी तत्कालीन समस्याले उब्जाएको प्रतिक्रिया थियो भने त्यसले एउटा कोर्ष नै पूरा नगरी सबै आ-आफना मार्गचित्रमा हाकिाए । कोर्षप्रतिको इमानदारिता खट्किने बित्तिकै सबैमा सबैतिरबाट आशंका र भ्रम पैदा हुनु स्वभाविक हुन्थ्योे । संसदीय दलहरूको भ्रम, आक्रोश र आग्रह त्यसबेला अझ हाबी भयो जब आमचुनावमा उनीहरूले गरेका आाकलनहरूमा पैहिरो गयो ।  माओवादीको विजयलाईर् सहज र सरल तरिकाले स्वीकार्न सकेनन् भने अर्कोतर्फ विद्रोहबाट आएको शक्तिले विकसित अवस्था र फेरिएको भूमिकामा आफूलाईर् कलापूर्ण उभ्याउन उदासीन रहृयो । त्यसपछि विद्रोही पार्टी र नेतृत्वको साइज घटाउने योजनाबद्ध अभियान थालिए । त्यसका बाछिटाहरू स्वयम् माओवादीमा समेत देखापर्‍यो । प्रतिकूलताका आदर्शहरू अनुकुलतामा थेग्न हम्मेहम्मे पर्‍यो । त्यो लक्षण २०६३ को अन्ततिरै देखा पर्दैगयो । द्वन्द्व अध्ययनरत नर्वेजियन एण्ड्रसाग ६४को सुरुमै भेट हुादा विकसित अवस्था नियालेर भनेका थिए – शान्ति सम्झौता भनेको विद्रोहीलाईर् थकाउने, गलाउने, आपसमा भिडाउने र यदुवंशी बनाएर मारामार गराएर सखाप गराउने लक्ष्यको हिस्सा थियो, एउटा पक्षकोे । उनीसाग मेरो युद्धको घनिभूतकालमा पनि भेट भएको थियो । द्वन्द्वरत देशका अनुभव रहेको एण्ड्रको भनाइमा विद्रोहीहरूको प्रतिकूलताका आदर्शहरू अनुकूतामा तासको महल बन्न सक्छन् । कतिपय आˆनै आदर्शले खिल्ली उडाएर मनोरोगमा फस्छन् भने कतिपय कुण्ठाका प्रलाप ओकली रहेका पनि हुन्छन् । चुनावको परिणाम देखेपछि ६६ सालमा अर्काे पटकको भेटमा भनेका थिए- “अन्यन्त्रको असफलताबाट तपाईहरूको नेतृत्वले पार्टी जोगाएछ तर त्यो  पछि अहम्को  टकराहटको रूपमा फेरि देखिन पनि सक्छ है ।  हुन पनि हरेक मान्छेमा रहेको स्वत्व स्वभिमानी यात्रामा फेर्न सक्दा बिद्रोह र क्रान्तिले ऊर्जा पााउछ भने अहंकारमा फेरिादा आपसमा मारामार हुन्छन् । दोस्रो पाटो नै तपाईहरूका विरोधीहरूको चाल हुनेछ र तपाईहरूका बैरी खोज्न अन्त जाानु पर्ने छैन् ।” उनी आफना भविस्यवाणी अनेकौ द्वन्द्वरत देशको संक्रमणकालको अनुभूति सुनाउादै गरेका थिए ।

एकातर्फ एण्डुले भनेजस्तै विद्रोही शक्तिलाईर् मनोवैज्ञानिक रूपमा पराजय गराउन सनातनी शक्ति र इन्ट्रेस समूह घनीभूत रूपमा लागेको थियो भने अर्काेतर्फ विकास हुने नकरात्मक अवस्थाको जिम्मेवारी लिन भने कोही तयार थिएन । अपजसको जिम्मेवारी अरुलाईर् थोपर्ने र जसको भागिदार आफू बन्ने सोच र सक्रियताको विकास भयो । त्यसको असर विकसित राजनीतिमा पर्ने भइहाल्यो । समय घर्कंदै गयो, ‘इन्ट्रेस’ समूहहरूको चलखेल बढ्दै गयो । दुवै पक्षका नेतृत्वहरूले योग्यता र क्षमता देखाउने मौका चुकाउादै गए । त्यसको एउटा कारण हरेक दलभित्र पैदा भएको अन्तरसर्घष  मुख्य पक्ष थियो, बाहृय पक्ष सहायक कारण ।  भ्रम, आशंका, अविश्वासका पर्खाल ठडिदै जाादा सहमतिका बाधक विषयहरू प्ाार्टी, पार्टीबीचमा मात्र नभई पार्टीहरूभित्रै पनि पनपिन थाले । त्यसको असर शान्ति, सहमति, सरकार र संविधानमा पर्ने भयो नै । आखिर सहमतिको आधार भनेकै १२ बुादे समझदारीले गरेको वर्ग र शक्तिहरूबीचको सम्झौता थियो । युग परिवर्तनको दायित्वको सम्बोधन थियो । त्यो कति व्यवहारमा भयो, कति कुटनीतिक रूपमा त्यो गम्भीर अध्ययनको विषय हो । भावनामा बगेर सहमति हुन सक्दैनथ्यो । कााग्रेस र उसका पछुवा पार्टीहरू निमित्त कारण देखाएर बाधा खडा गर्दै थिए  भने कसैगरी शासकीयस्वरूपको फेरबदल नहोस् भन्ने सक्रिय शक्तिहरू कााग्रेसको कााधमा बन्दुक राखेर परिवर्तनको सिकार खेल्न चाहन्थे । वास्तविकताले डोरिनु र निउा खोज्नु फरक विषय हुन्थ्यो । बुधवार माओवादीले शान्तिको आˆना खाका पुनपर््रतिबद्धताको रूपमा सेना समायोजन विषय प्रस्तुत गरेपछि अव शान्ति, सहमति, सरकार र संविधान शब्दको ओजन घटाएर आग्रहलाईर् निरन्तरता दिने मौका काागे्रस र अनुयायी दल  र शक्तिलाईर् रहने छैन । आग्रहमा खेल्ने मौका पनि हुने छैन । त्यसैले यी शब्दहरूको मर्म पुनस्र्थापित भए पछि कर्कश अवस्था रहनुे छैन ।

सहमतिका आधारहरू स्पष्ट किटान गरेर  मिल्न सक्ने मिल्दै, नमिल्ने बुादालाईर् सहकार्यबाट न्यूनिकरण गर्दै जाादा मात्र सहमतिको दिशा पक्रिन् सकिन्छ । मूल एजेण्डालाईर् मुख्य थलोमा राखेर, प्रतिबद्धताको पहिलो प्रस्थान बिन्दु बनाएमा अरु क्रमशः सहमत हुादै जान्छन । आग्रह र अविश्वास बाधक भएपछि सबै शब्दहरू पाल्सी हुन्ो गर्छन् । तर अझै काग्रेस र अनुयायीहरूलाईर् किन पाल्सी कुरा किन गर्नु पर्‍यो त भन्दा उनीहरूसंग आग्रह साधना गर्नुबाहेक अन्य कुनै तर्क छैन ।  राष्टिय समस्या, सबैधानिक रिक्तता र त्यसले पैदा गर्ने जटिल अवस्था आयो भने त्यसकोे दोष आफूले बोक्न नपरोस् र जोखिमको पहल र जिम्मेवारी पनि  आफूले उठाउन नपरोस भन्ने हो । आज त्यसैले नेपाली राजनीतिमा सहमति, शान्ति र सविंधान भन्ने शब्दले आफनो शाब्दिक मर्म गुमाएर पाल्सी कुरा बन्दैजान थाल्दा त्यसको मर्म र ओजन स्थापना गर्नु पनि त्यतिकै आवस्यकता  छ ।

अहिलेसम्म सहमति फोस्रो गाला बर्जाने भन्दा केही भएको छैन, तर रटान भने लगााईदैछ । सरकार बनाउने सहमतिय प्रयास विफल भयो । फेरी पनि  मौका चुकाइयो । यसको कारण खोज्न १२ बुादे समझदारीमा मुख्य प्रतिबद्धता भनेको राजकिय र शासकयि स्वरूपको फेरवदल थियो । वर्ग प्रतिनिधीको आधारवाट, सोच र भूमिकाको आधारवाट राजनीतिक नेतृत्व र पहलको आधारवाट भन्ने हो भने माओवादी र काग्रेस नै भिन्न सोचका प्रतिनिधी पात्र रहे । सगंठन रहे । प्रमुख भूमिका यी दुईको रहे पनि अन्यराजनीति पार्टीले पनि यी दुबैेको भूमिका स्वीकार गरेको, अनुमोदन गरेको पक्कै हो । त्यो कसैले, कसैलाईर् जितेको, आत्मसर्मपण गरेको वा उद्धार र कल्याण गरेको नभई परिस्थितिको उपज थियो । दुबेै पक्षलाई सो अनिर्वायता थियो । तत्कालीन परिस्थितिको वास्तविक वोध गरेमात्र देशले निकास पााउछ ।  कर्कश बनेका शब्द कर्णपृय र युगान्तकारी शब्द बन्ने छन । नत्र भने देशको भयावह अवस्थाबाट मुक्त गराउन शीलामा रहेका  पशुपतिनाथ  आफैा आउानु पर्ने छ । समय मै वोध भया ।

 

लुम्बिनी विकास विरुद्धका हर्कतहरू

 

एनपि काप\ले

 

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड उपाध्यक्ष रहेको ऐपेक एसीया प्यासीफीक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेशन फाउन्डेशनले गौतमबुध्दको जन्मस्थल लुम्बीनीको बिकाशको निम्ती अगाडी सारेको बृहद योजनाबाट सारा नेपाली खुसी हुनुपर्ने हो । देश बिकाशको सुरुआत भएकोमा हर्सोल्लास मनाउनु पर्ने हो, तर त्यसो नभए पनि बिरोध नहुनुपर्ने । सामान्य नेपाली चेतना तथा मथींगल भन्दा बाहीरबाट यदाकदा बिरोधका स्वरहरू सुनिएका छन् । यो के हो, के हुादैछ भन्दै जनता समग्रमा रनभुल्लमा परेका छन् । यसको अर्थ त्यो कथीत बिरोध जनस्तरबाट भएको होइन, त्यो बिरोध प्रायोजीत हो भन्ने कुरा आफैमा प्रस्ट छ । नेपाल बिकाशको प्रकृयाबाट नेपाली डराउने तथा बिरोध गर्ने कुनै प्रस्न नै आउादैन भने यो बिरोध छिमेकी देशबाट संचालित छ भन्न समेत कुनै कठीनाइ भएन । नेपाली भएर पनि भारतीय स्वार्थ तथा भारतीय आदेशमा चल्ने केही दलालहरूले चलाएको अफवाहलाई चिर्न केही हदसम्म सहयोग होला भन्ने मनसायले यो आलेख तयार गर्दैछु । भारतको जुठोपुरो खाएर बााचेका केही सामन्त तथा तिनीहरूको कब्जामा रहेका केही मीडीयाले देशबिकाशमा भााजो हाल्नको लागी, नेपाललाई ढुंगेयुगमा फर्काउनको लागी, तथा भारतीय स्वार्थमा नेपाललाई खरानी बनाउनको निम्ती कुन हद सम्म गीर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुराहरू आजभोली अरू छर्लंग हुदै गइरहेको छ । भारतीय विस्तारवादलाई हाउगुजी देखाएर, उसको शान तथा शक्ती देखाएर नेपालीलाई दाश बनाउन खोज्ने बेइमानहरूको वास्तविक रूपको पहिचान गर्ने यो मौका कुनै नेपालीले गुमाउन नपरोस ।

नेपाल नेपालीको हो । नेपालमा कस्तो शासन ब्यवस्था ल्याउने ? कस्तो शासकीय स्वरूप अपनाउने ? कस्तो कानुन बनाउने ? कस्को नेतृत्वमा सरकार बनाउने ? तथा कुन ठाउाको बिकाश कसरी गर्ने र त्यसको लगानी कसरी जुटाउने ? भन्ने लगाएतका कुराहरूको निर्णय गर्ने नेपाली जनताले हो भारतले होइन । इतिहास साक्षी छ भारत नेपाल र नेपालीको हितमा कहिल्यै छैन । अर्को इतिहास पनि छ चिनले कुनै पनि माध्यमबाट नेपाल र नेपालीलाई सताएको छैन जसरी भारतले सताइरहेको छ । नेपालको सीमाना भारतले मिचीरहेको छ, नेपालीले लगाएका बालीनाली भारतीयहरूले भित्र्याइरहेका छन्, हतियार सहित नेपाल पसेर लुटपाट देखी चेलीबेटी बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू भारतीय सुरक्षाकर्मीले गरिरहेका छन् । नागाल्याण्ड तथा सीलांगमा नेपालभासीहरू माथी भएका अत्याचारका समाचार सार्वजनिक गर्दा पत्रिकाको न्युजप्रीन्ट भारतले रोकेको छ । नेपाल सरकारले आप\नो मातहतको एउटा अटेरी तथा अराजक कर्मचारीलाई कार्यवाही गर्दा भारतले बिरोध गरेको छ, आप\ना अन्धभक्त तथा आज्ञाकारी नोकरहरूलाई सरकारमा स्थापित गराउन नक्कली टेप समेत बनाएर बिभीन्न पत्रपत्रिकालाई समाचार सम्प्रेसण गर्न दिएको तथा नेपाली संचारमाध्यमले त्यो नक्कली भ्वाइसको बिश्वसनीयतामा संका गरेपछि भारतीय संचारमाध्यम नेपाल वान बाट उक्त समाचार सम्प्रेसण गरेको दुनियाले बुझेका छन् । भारतीय दादागीरीकै कारण नेपाली सुरक्षाकर्मीले आफुले चाहोका हातहतियार तथा बन्दोवस्तीका सामान खरीद गर्न पाउादैनन् । भुपरीवेस्टीत देशले पाउने पारवाहन सुबिधा समेत नेपाल निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाएको छैन । अनावस्यक चेकपोस्ट तथा क्वारेन्टाइन हरू राखेर चेकजााचको बाहानामा महिनौसम्म नेपालीले ल्याएका सामान बन्दरगाहामा थन्क्याइदिने, लागत बढाइदिने हुदै अहिले आएर नेपाली सामान बोकेका कन्टेनरमा अर्को ताला लगाउनेसम्मको काम भारतले गर्दै छ । भगवान गौतम बुध्द नेपालमा जन्मेका हुन्, हाम्रो लुम्बीनी आफैमा त्यसको प्रमाण हो । तर नेपाललाई ओझेलमा पार्दै नेपालसंग सीमाना जोडीएको भारतीय भुमीमा नक्कली लुम्बीनी, नक्कली बुध्दजन्मस्थान तथा नक्कली तिलौराकोट सहीत नक्कली इतिहास निर्माण गर्दै गरेको दुनियाले देखेका तथा बुझेका छन् । यस्ता खालका अत्याचार तथा देशको अस्थित्व माथी नै धावा बोल्ने कुकार्यहरू भारतले गरिरहादा कहिलेसम्म सहेर बस्ने र कीन ? उक्त लेखको आसय प्रस्ट बुझिन्छ बुध्दको नाममा युध्द हुन सक्छ, त्यसैले त्यो नगरौ, त्यसलाई रोकौ । यस्ता कायर कुराहरू लेखेर जनतालाई तर्साउन भन्दा नबोली बस्दा उचित हुादैन र ? नेपालमा बिकाश गर्न भारतले रोक्छ भने, नेपालीले सास फेर्न भारतीय अनुमति लिनुपर्छ भने हामी नेपाली हौ भन्नुको सार नै के भो र ? आखिरी त्यसै पनि मर्नु नै छ होइन र ? उनीहरूले अनुमति दिादा मात्र सास फेर्ने हो भने त भोलि नै उनीहरूले भन्न सक्छन अब सास नफेर अनि के गर्ने ?

जुन योजनाको निम्ती प्रचण्ड तथा सींगो माओवादी पार्टी लागीपरेको छ, त्यो सफल बनाउन लागीपर्नु हरेक नेपालीको कर्तब्य हो । नेपालको इतिहासमै एक पटक आएको यस्तो मौका समेत गुम्यो भने नेपाल ढुंगेयुगबाट माथी जान नसक्ने पक्का छ । लुम्बीनीको बिकाशलाई युध्दको तयारीसंग जोड्नु लेखकको नियत नै गलत भएको प्रमाण हो । नेपाललाई ध्वस्त पारेर आप\नो प्रभुत्व जमाउन खोज्ने भारतको नियती तथा योजना नयाा होइन । त्यसमा पनि नक्कली लुम्बीनी निर्माणको निम्ती अरबौ रूपैयााको खोला बगाइसकेको भारतको लागी सक्कली लुम्बीनीको ब्यापक बिकाश हुनु भनेको तिनीहरूको घरको धुरीमा अणुबम पड्कनु बराबर नै हो । तर तिनीहरूका बिरोध तथा अवरोधहरूको प्रतिरोध गर्दै आप\नो लक्ष्यमा पुग्नु सम्पुर्ण नेपालीहरूको दायित्व हो । नेपालमा सयवटा कलेज बनाइदिन्छु भनेर कुनै देशले प्रस्ताव गर्छ भने, नेपालको बिकाशको निम्ती दुइ, चार बटा राजमार्ग वा दुइ, चार वटा अन्तर्राष्ट्रीय बिनास्थल बनाइदीन्छु भन्छ भने त्यसलाई स्वीकृती दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्ने नेपाली जनताले हो । भारत वा अन्य कुनै शक्तीलाई सोधेर अनुमती लीन नेपाललाई आवश्यक छैन । चिन वा अन्य कुनै देशले नेपालमा लगानी गर्दा भारत तर्सीन्छ भने त्यो उसको समस्या हो हाम्रो होइन । यदी उसले लगानी गर्न नपाएर उप|ेको हो भने आओस, नेपाल सरकारको अनुमति लिओस, अनि नेपालको कानुन अनुसार गरोस त्यसमा कुनै आपत्ति छैन । आज नेपालको लुम्बीनीको बिकाशको कुरा उठ्दा भारतलाई हाउगुजी देख्दै त्यो प्रकृया रोक्नुपर्छ भन्नेहरूले आज सम्म भारतले गरेका अन्याय तथा अत्याचारको विरुद्धमा के कति लेखे, के कति जनतालाई सचेत बनाए ? नेपालको दैलोमै नक्कली लुम्बीनी निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म त्यो गलत हो भन्दै त्यसलाई रोक्न किन कुनै लेख लेखेनन् ? किन कुनै अभियान संचालन गरेनन् ? नेपालका तराइका जिल्लाहरूमा हत्या र हिंसाको श्रृंखला चलाउनेहरूलाई हातहतियार तथा आश्रय स्थल भारतले दिइरहेको छ, नेपाललाई कमजोर बनाउन तथा फुटाउन भारतले गरेको लागनीको हिसाव निकै ठुलो छ तर भारतको मेघालयमा नेपालभासीहरू ढुकुर मारे झै मारीइरहदा त्यो समाचार सार्वजनीक गरेकै कारण नेपाललाई नाकाबन्दी गर्ने भारतको विरुद्धमा के कति अभियान चलाईए ? कसरी प्रतिवाद गरिए ? यी विषयमा पनि कसैले केही बोलिदिए अलि प्रस्ट भइन्थ्यो होला । समस्या भारत होइन, समस्या हाम्रो भारतपरस्त सोच हो । समस्या भारतले भन्दा पनि भारतको लागी काम गर्नेहरूले पारेका हुन् । अब जनता प्रस्ट हुनैपर्छ र भारतपरस्त राजनीतिक दल तथा तिनको नेतृत्व, पत्रकार तथा बौद्धिक भनिने जोसुकै हुन्, तिनीहरूको विरुद्धमा राष्ट्रियताको लडाइमा एकताबध्द हुनैपर्छ । लुम्बीनी बिकाशको विरुद्धमा उभिनु भनेको राष्ट्रघात हो । लुम्बीनीको बिकाशलाई युध्दको तयारीसाग जोड्नु कायरताको नमुना हो । भारतलाई हाउगुजी देखाउादै नेपालमा आएको लगानीलाई भगाउन खोज्नु भारतको गुलामी तथा दलालीको प्रमाण हो । यस्ता गलत तथा घटीया गर्ने तथा गराउने कोही पनि नेपाली हुन सक्दैनन्, ति केही हुन् भने भारतका नोकर हुन्, भारतका पाल्तु कुकुर हुन् । तिनीसाग कस्तो ब्यावहार गर्ने ? हरेक नेपालीले सोच्न आवश्यक छ ।

 

पार्टीको नाममा मौलाएको कमाउवाद

धनबहादुर खड्का

‘साम्यवादी आन्दोलनले सफलता नपाएसम्म कम्युनिष्टहरूको वर्गीय स्वार्थबाहेक अर्को छुट्टै प्रकारको स्वार्थ हुन्न । यदि कसैले वर्गीय स्वार्थबाहेक छुट्टै प्रकारको स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ भने त्यो राजनीतिक बेइमानी वा व्यक्तिवादी स्वार्थ मात्र हो । जुन वर्गीय समाजमा सम्भव छैन । स्थानीय पार्टी अधिकारीहरूको बुझाइ र गराइ पनि यही वर्गीय समाजमा उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्न स्वर्ग स्वार्थको आधारमा निर्धारित रहेको हुनुपर्छ ।’ -लेनिन समय र परिवेशअनुकूल आन्दोलनको भूमिका फेरिनुपर्छ आन्दोलनकारीको भूमिका फेरिएको हुन्छ । वस्तुगत हुन नसकिए या त जडसूत्रवादी भइन्छ या त फेरि दक्षिणपन्थी बाटोमा फसिन्छ । परिणाम कस्तो हुन्छ धेरै टाढा नगई मोहनविक्रम सिंह र केपी शर्मा ओलीलाईर् हेर्दा सारमा पुगिने छ । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका यी दुई भयानक ठूला कमजोरीलाईर् त्यही छोडेर एक पाइलामाथि उठी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै माओवादी अध्यक्ष क. प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु भयो । नेपाली जनयुद्ध विश्व सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनको केन्द्रविन्दु बन्न पुग्यो । विस्तारवाद र साम्राज्यवादको पनि टाउको दुखाइको विषय बन्यो । मुलुक स्पष्टरूपमा दुईवटा वर्गमा विभाजित थियो । सबै वर्गीय स्वार्थमा दृढ थिए । कसैले वर्ग बिर्सिएका थिएनन । आन्दोलनलाईर् सफल पार्न र सर्वहारा वर्गीय अधिनायकत्व कायम गर्न जनयुद्धको एक मात्र उद्देश्य देखिन्थ्यो । अहिले पार्टीले संगठित संरचनाको तलदेखि माथिसम्म माथिदेखि तलसम्म जुन कोणबाट हेर्दा पनि सैद्धान्तिक, वैचारिक, व्यवहारिक विचलनका ठूला गहिरा खाडलहरू देखिन थालेका छन् । यो विचलित संरचनाको विकास स्थानीय पार्टीमा व्यापकता रहेको पाइन्छ । स्थानीय पार्टी अधिकारीहरू स्वार्थमा नराम्रो गरी फसेका छन् । कमाउवादमा महको झिङ्गाजस्तै डुबेका छन् । नातावाद र कृपावादको जालो यसरी झाङ्गएिको छ कि सानोतिनो जनशक्तिको झड्काले च्यातिनेवाला छैन । जनताको आलोचना सुन्न तयार हुादैनन् बरु उल्टै आलोचना गर्ने र सुधार्नलाईर् वर्गसैरीको कसीमा कस्न थाल्छन् । जनताको असल मित्र भएर नेतृत्व गर्न शक्तिमा पुर्‍याइएका स्थानीय पार्टी अधिकारीहरू जनताको आलोचनाबाट किन सशंकित भएका हुन् ? सुझाव दिने जनतालाईर् कुन कोणबाट दुश्मन देखेका हुन् ? किन आफूलाईर् शासकको संरचनामा राख्न चाहेका हुन् ? किन जनतालाईर् दबाइराख्न चाहन्छन् ? किन जनताका मित्र बन्न सकेका छैनन् ? स्थानीय जनताले प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण किन छैन -साहस गरी भन्ने हो भने जनता र समाजसित सरोकार राख्ने सबै अंगहरूसित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामाथि जीवित विधि सोध्न, खोज्न र खबरदारी गर्न पाउने अधिकार आज जनलोकसित छैन । स्थानीय पार्टीमा बसेर शासक बनेकाहरूबाटै जनतन्त्रको टाउको निमोठेर हत्या गरिादैछ – जनलोकसाग टिठलाग्दो अनुहार लगाएर हेर्नुबाहेक अर्को विधि छैन । वर्गीय समाजको अन्त्य गरी वर्गविहीन समाज निर्माणमा जुटेका शुभचिन्तक, जनता, कार्यकर्ताहरू स्थानीय पार्टी अधिकारीहरूको हेराइमा अर्को धु्रवका मान्छेजस्ता देखिन थालेका छन् । साम्यवादी आन्दोलनको खडेरीमा पुाजीवादी वृक्ष मौलाएको सपना देख्नेहरू क्रान्तिकारी भनिनेका खास सहकर्मी चुनिएका छन् । उनीहरूको विचार, नीति र सिद्धान्तमा तात्विक फरक होला जस्तो लाग्दैन । सााझ-बिहान सााठगााठ झाङ्गािदो छ । पुाजीवादी आन्दोलनलाईर् मिसन बनाएर लोभका थुप्रा देखाउादै मित्रताका हात अगाडि बढाउनेहरू नीतिगतरूपमा सफल हुादै गएका छन् । जनतामाझ लोकपि्रय नेता कार्यकर्तालाईर् आफूजस्तै  लोभीपापी बनाउनु, व्यक्तिवादी मनोचिन्तनमा भजाउनु, जनताको अविश्वासिलो बनाउनु गलत थियो । यदि सत्य यही थियो भने उनीहरू हामी जस्तै किन भए ? किन छुट्टै भएनन त भनेर देखाउनु, सुनाउनु उनीहरूको मिसन हो । वर्गीय समाजको जगलाईर् हल्लाउने नेपाली जनयुद्धको रˆतारलाईर् थुनछेक गर्नुपर्दा पछाडि माकुरे जाल बुन्नेहरू जनयुद्धकै दिनहरूमा जनकारवाहीको कसीमा भएका किराहरू आज स्थानीय पार्टी अधिकारीहरूका खास मित्र किन चुनिए त ? हिजो अस्तिसम्म वर्गैसरीको विश्व दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिएका नीतिगत वा व्यवहारिक मुद्दाहरूमा आज स्थानीय पार्टी अधिकारी र पुाजीवादी अगुवाबीच बुझाइका साझा दृष्टिकोण बन्दै गएका छन् । यो क्रान्तिप्रतिको बेइमानी हो या विमुख भई भाग्न खोजिएको हो । साम्यवादी आन्दोलन र विश्व कम्युनिष्ट क्रान्तिको मार्गमा दाग नलगाई कम्युनिष्ट नैतिकता, सर्वहारा संस्कृति आदि समस्त पक्षमा ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणलाईर् अझ फराकिलो र वस्तुवादी बनाउादै जनतामाझ जानुपर्छ । साम्यवादी आन्दोलनका एकाध इमानदार जनविश्वास भएका स्थानीय पार्टी अधिकारीलाईर् चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने परम्पराको विकास भएको छ । संकुचित आाखाले हेरिादैछ । आन्दोलनबाट पलायन गराइने प्रपञ्च बुनिादै छ । यो अभियान स्थानीय पार्टीमा कहिलेसम्म चल्ने हो र परिणाम के हुने हो पर्खाइको विषय बनेको छ । वर्गीय कित्तालाईर् फोहोर फाल्ने टोकरीमा मिल्काएर वर्ग स्वार्थहित र विजयको आदर्शलाई पैसा र विलासी जीवनको तराजुमा जोखेपछि वर्गीय मुक्ति हुन्छ कसरी भन्ने -पार्टी संक्रमणकालीन राजनीतिक निकासको नीतिगत खोजीमा रुमल्लिरहेको बेला राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मुद्दालाईर् जनहित र राष्ट्रिय अस्तित्वसहितको विकासको मोडालिटीमा ˆयुजन गरी साम्यवादी समाज निर्माणको आधारवस्तु अनुकूल बनाउने राजनीतिक रङ्गमञ्चमा जग हाल्न रस्साकस्सी गरिरहेको बेला स्थानीय पार्टी अधिकारीहरू छाडा छोडिएका चौपायाजस्तै भएका छन् । चेन अफ कमाण्डको रेखाभित्र अटाएका पार्टी अधिकारी र कार्यकर्ताहरूले मनपरितन्त्रको राजनीति गर्न पाउादा मूलभूत कुरालाईर् भुसुक्कै बिर्सेेछन् । सल्झाउने जनता रातो सूचीमा पर्ने डरले मौन छन् । स्थानीय पार्टी अधिकारीहरूमा राष्ट्रवाद गौण भएको छ र कमाउवाद, व्यक्तिवाद, विचलनवाद, सडक निर्माण स्कुल निर्माण, कृषि क्षेत्र र खानेपानीका आयोजना परियोजना ठेक्कापट्टावादलाईर् प्रधान राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ, जनआक्रोशले सीमा नाघ्दैछ । विस्तारै जनसंस्था र विश्वास गुम्दै गएको छ । यो सबैले देखेका छन् । स्थानीय पार्टी अधिकारीहरूलाईर् न त पोलेको छ न चिलेको छ । यतातिर सोच्ने र सुधार गर्ने कार्यक्रमका लागि स्थानीय नववादशाहहरूसित पटक्कै समय छैन । एनजिओ, आइएनजिओ र ठेक्कापट्टाले अन्य काम सोच्न र गर्न छुट दिएको छैन । पूरै जनयुद्ध र १४ हजार सहिदका प्रतिमाहरू अलपत्र पर्दै गएका छन् । संरक्षण र जगेर्नाका सवाल कतै उठ्दैनन् । कमाउवादले थिचेका यी सवालहरू आज नै उठ्ने आशा गर्न व्यर्थ हुन्छ अरे Û माक्र्सवाद भौतिक विज्ञान हो । विश्व साम्यवादी आन्दोलनको लक्ष्य बोकी क्रान्ति गरिरहेको एनेकपा माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताहरूमा मौलाउादै गएको कमाउवाद कुन विज्ञान हो सबै जनता शुभचिन्तकले जान्ने अवसर पाइन्थ्यो कि ? थाहा पाउन नसके जनताले चिनिया सास्कृतिक क्रान्तिका ’boutमा पढेका छन् र सिकेका पनि छन् । उनीहरू ठूला अक्षरका पोष्टरहरू लिएर सडकमा आउनेछन् र स्थानीय अधिकारीलाईर् जस्तै आलोचना गर्न या पदमुक्त गराउन सफल हुनेछन् ।

– चौखावाङ, रुकुम

सेनामा सरकारको भन्दा राष्ट्रपतिको प्रभाव

भावी सेनापतिमा चन्द र राणाको प्रतिस्पर्धा

रोशन खड्का

असार २२ मा बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले नेपाली सेनाको मुख्यालयको प्रस्ताव विपरीत रथी गौरवशमशेर राणालाई उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि यतिबेला सेना सरकारप्रति असन्तुष्ट भएको छ । प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले एकै समयमा गरेका दुई प्रस्तावहरुप्रति फरक समयमा गरेको भेदभावपूर्ण निर्णयप्रति जंगी अड्डाले असन्तुष्टी प्रकट गरेको छ । प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले यसै साता प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेटी रथी वढुवाप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । नेपाली सेनाको मुख्यालयले वैशाख १६ मा अवकाश पाएका जर्नेल पवनजंग थापा र असार २१ मा अवकास पाएका जर्नेल तोरणजंग वहादुर सिंहको अवकासपछि रिक्त दुवै रथी पदमा गौरवशमशेर राणा र नेपाल भुषण चन्दलाई एकैपल्ट वढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानसेनापति गुरुङको उक्त सिफारिसलाई रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले धोती लगाउँदै पहिलो चरणमा राणालाई मात्र बढुवा गर्ने मन्त्रीपरिषदवाट निर्णय गराएका थिए । पौडेलको राणालाई मात्र बढुवा गर्ने निर्णयको चौतर्फीर् विरोध भएपछि असार २९ गते बसेको वैठकले चन्दलाई एकसाता नपुग्दै बलाधिकृत रथीमा बढुृवा गरेको छ ।

जो नेपाली सेनाभित्रको प्रधानसेनापति पछिको सबैभन्दा ‘पावरफूल’ पोष्ट हो । तर, चन्दभन्दा करिब एक हप्ता अघिमात्र बढुवा गरिएका राणालाई भने बलाध्यक्ष पद दिइएको छ । जो जंगी अड्डाको रोलकक्रमा तेस्रो तहमा पर्छ । सामान्यतयाः सेनाको सरुवा, बढुवामा जंगी अडडाको बोलवाला चल्ने र रक्षा मन्त्रालयको खासै भूमिका हुदैन भन्ने गरिन्छ । तर यसपटक भने रक्षा मन्त्रालयले गरेको एकतर्फी निर्णयले सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । सैनिकस्रोतका अनुसार राणालाई एकहप्ता अगाडि बढुवा गरेर प्रधानसेनापतिको दौडको एक्ला प्रत्यासीका रुपमा उभ्याउने तयारी गरेपनि चन्द राणाभन्दा भाबी प्रधानसेनापतिका लागि बलियो दाबेदार मानिएका छन् । ’cause सेनाभित्र बलाधिकृत रथी सेनापति हुने प्रचलन छन् ।

उसो त रक्षाले बढुवामा गरेको भेदभावपूर्ण राजनीतिप्रति सैनिक मुख्यालयभित्रै ब्यापक असन्तुष्टी बढेको छ । रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले सम्हाल्ने भएकाले पनि रक्षा मन्त्रालयभन्दा शक्तिशाली यसअघि सेनापति नै मानिन्थ्यो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि वनेको सरकारका रक्षामन्त्रीहरुको पनि सेनाले गरेको सिफारीस अनुमोदन गर्नेबाहेक खासै त्यस्तो भूमिका पनि थिएन् । अहिलेसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले मन्त्रालयलाई गतिशील बनाउने काम गर्न सकेनन् । प्रधानसेनापतिले योजना, सरुवा, बढुवा’boutको खाका बनाइ रक्षा मन्त्रालयलाई पेश गर्ने प्रचलन छ । जसलाई रक्षाले बिनापूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले सैनिक टुकुडीमा असर नपर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । तर, राजनीति वादबाट निर्देशित भएर नेपाली सेना प्रभावित पार्ने निर्णयहरुले बेला बखतमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति सेनाले असन्तुष्टी पोख्ने गरेको छ । हुनत, नेपाली सेना जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा रहनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, यसो भन्दैमा राजनीति विचारलाई सेनामा पनि लागु गर्न खोज्ने प्रवृति गलत हो । ’cause नेपाली सेना भनेको मुलुकको मुख्य रक्षाशक्ति हो । तर, यसपटक पनि रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले क्षेत्रीय शक्तिहरुको स्वार्थअनुरुप सेनापतिको प्रस्तावलाई लत्याउदै एकलौटी निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ ।  “नेपाललाई आफ्नो प्रान्तीय सरकारको जस्तो ब्यवहार गर्ने भारत र उसका खुफिया एजेन्सीहरुले यसमा अधिकतम चलखेल गरेका थिए,” स्रोत भन्छ, “भारतीय संस्थापन पक्षसाग राम्रो सम्बन्ध भएका भनिएका केपी ओलीहरुले पनि प्रभु शरणको रुपमा पौडेललाई राणाको मात्र पहिला बढुवा गर्न दबाब दिएका थिए ।”

भारतको सहयोग र दबाब भएकै कारण पौडेल अरुभन्दा बलियो भएको सेनाले आफ्नो भुमिका देखाउन नसकेको पनि वताइन्छ ।  उच्च सैनिक श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भारतले राणाको बढुवामा चासो राखेको र भारतकै दवावमा राणालाई छिटो बढुवा गर्न लगाएकाले प्रधानसेनापति गुरुङ हच्किएका हुन् । यदि भारतको दवाव नभएको भए सेनापति अर्को ठुलो योजनामा रहेको वताइएको छ । रक्षा मन्त्रालय निकट अनुसार यस पटक गौरवशमसेरलाई उपरथिमा वढुवा गर्न रक्षामन्त्री विष्णु पौडेललाई चर्को दवाव दिएको थियो । प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले उपरथिमा चन्द र राणालाई एकैदिन वढुवा गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई सिफारीस गरेका थिए । तर मन्त्री पौडेलले एमाले नेता केपि ओली र भारतको दवावमा २२ असारको मन्त्रीपरिषदको वैठकमा चन्दको फाइल रोक्दै राणालाई मात्र बढुवा गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्री पौडेल निकट श्रोतका अनुसार चन्द र राणालाई एकै दिन रथिमा वढुवा गर्दा भावि प्रधानसेनापतिका लागी दुवैको दौड हुने र त्यसले सेनाको व्यवसायिकतामा नै असर पर्ने भन्दै राणालाई बढुवा गरेको वताउछन् । तर सेनाका एक उच्च अधिकारीले एउटै व्यक्ति मात्र भावि प्रधानसेनापतिको रुपमा अगाडी आउदा त्यसले अराजकता र मनोपली वढ्ने वताए । उसो त राणाको ससुराली पनि भारत नै हो । जसका कारण पनि भारतले उनलाई सेनापति बनाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको बताइन्छ ।

राणा बढुवामा को-को सक्रिय

रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले असार २२ गते प्रधानसेनापती छत्रमान गुरुङलाई रक्षा मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली सेनामा अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप नहोस भनेर आफुले दुवैको बढुवा फरक-फरक समयमा गरेको भनेर आस्वस्त पार्न खोजे पनि राणा बढुवामा ठुलो शक्ति लागेको थाहा हुन आएको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार रथी वढुवामा सत्ता सहयात्री दल माओवादीलाई समेत जानकारी थिएन् । माओवादीले सहमती विना रथी वढुवा गरेको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छ । रथी राणालाई वढुवा गर्नुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दलका केही नेता र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले रक्षा मन्त्रालय र प्रधानसेनापतिलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । राणा र चन्दको बढुवा एकै पटक गर्ने विचारमा रहेका प्रधानसेनापति गुरुङलाई कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलले राणाको बढुवा छिटो गर्न दबाब दिएको बताइएको छ । त्यसैगरी सत्तारुढ दलका नेता माधवकुमार नेपाल र केपी ओली समेत राणाको बढुवा छिटो गर्नुपर्ने भन्दै लविङमा जुटेका थिए । गुरुङलाई राष्ट्रपति डाक्टर रामवरणले समेत शितल निवासमै वोलाएर राणा वढुवाप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रपति निकट स्रोतका अनुसार असार २२ मा भएको राष्ट्रपति-प्रधानसेनापति भेटमा यादवले राणाको बढुवाचन्दको भन्दा अगाडि गर्न दबाब दिएका थिए । तर प्रधानसेनापतिले राष्ट्रपतिलाई राणाको मात्र बढुवा गर्दा सेनाको कमाण्ड कन्ट्रोल कमजोर हुने भन्दै राष्ट्रपतिको दबावलाई टालेका थिए । रथी वढुवामा अनावश्यक चासो लिएका राष्ट्रपति यादवप्रति अहिले सेनापती असन्तुष्ट रहेको वताइएको  छ ।

सेनामा सरकारको भन्दा राष्ट्रपतिको प्रभाव

अन्तरिम संविधान २०६३ मा राष्ट्रपतिको भुमिकालाई आलंकारिक मानेको छ । सेनाका अन्य दैनन्दिन मामिलामा सरकारकै भूमिका रहने आन्तरिम संविधानमा उल्लेख छ । तर, पूर्व प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवालदेखि लिएर आएर रथी वढुवामा समेत सेनामा उनकै नियन्त्रण रहेको देखायो । राष्ट्रपतिले यसपटक राणाको बढुवा एकल बढुवा गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिएको रक्षास्रोतको दाबी थियो ।  यसरी सेनाको सरुवा बढुवामा राष्ट्रपतिको सक्रियता बढनुले कागजी रुपमा संविधानमा जे लेखिए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि सेनाको लगाम राजावाट राष्ट्रपति कहा सरेको प्रष्ट हुन्छ । कतिपयले प्रधानसेनापती कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेपछि प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र सुरक्षा परिषदको भुमिकाविहीन भएको विश्लेषण गर्छन् । राष्ट्रपति यादवले सेनामा आफ्नो भूमिका बढाउन हरेक निर्णयमा सुझावका नाममा हस्तक्षेप गरीरहेका छन् । कटवालले अवकास पाएपछि मन्त्रीपरिषदले गुरुङलाई प्रधानसेनापती वनाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतीवेला समेत प्रधानसेनापती वनाउने सरकारको प्रक्रियाप्रति राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाएका थिए । राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाएपछि गुरुङले त्यतिवेला दुई दिन ढिलो नियुक्ति पत्र पाएका थिए ।  २०४६ सालपछि जसरी राजालाई नेपाली सेनाको सम्पुर्ण जिम्मा लगाइएको थियो अहिले पनि लगभग राष्ट्रपतिलाई दलहरुले सेनाको जिम्मा लगाएका छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारले सरकारको निर्देशन नमानेको भन्दै कटुवाललाई वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको विरोधमा अन्य दलहरु लागे । उनिहरुले राष्ट्रपतिलाई उचाल्दै उक्त निर्णय रोक्न लगाए । यही घटनावाट सुरु भयो राष्ट्रपतिको सेनामा प्रभाव । अहिले प्रधानसेनापति नियुक्ति,सेनाको बढुवा,बर्खास्तीमा राष्ट्रपतिको प्रभाव रहेको छ । यसवाट पनि सेना राष्ट्रपतिको पुर्ण नियन्त्रणमा रहेको स्पष्ट छ ।

भावी प्रधानसेेनापति को ?

सेनापतिको सिफारिस विपरित रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले  मन्त्रीपरिषदलाई समेत गुमराहमा पारी रथीमा वढुवा गरेका गौरवशमसेर राणालाई अहिले भावी प्रधानसेनापतिको एक मात्र दावेदारको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसलाई सेनाका बहालवाला एक  उच्च अधिकारीले हावादारी कुरा भएको वताएका छन् । रथीमा राणा र चन्दको ६ दिनको फरकमा वढुवा भएको छ । यो त्यती ठुलो अन्तर होइन । सरकारले राणाको वढुवा चन्द भन्दा अगाडि गरेर भावी प्रधानसेनापतीको दावेदार राणा मात्र हुने र त्यसले सेनामा शक्ति संघर्ष नहुने आकलन गरेको छ । तर ६ दिनको फरकमा बढुवा भएका राणा र चन्दको शक्ति संघर्ष निकै पेचिलो हुने देखिएको छ । नेपाली सेनाका एक जना बहाल वाला जर्नेलका अनुसार यतिवेला राणा र चन्दको संर्घष मात्र होइन गुटवन्दी समेत सुरु भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो रथीमा वढुवा भएका राणा र चन्दको पोष्टिङ । सेनामा सेनापति दुई वटा महत्वपूर्ण पदहरु हुन्छन् बलाअध्यक्ष र बलाधिकृत । सेनामा बलाअध्यक्ष भन्दा बलाधिकृत पावलरफुल र वरिष्ट पद मानिन्छ ।  प्रधानसेनापति गुरुङले बलाअध्यक्षमा राणा र बलाधिकृतमा चन्दलाई नियुक्त गरेका छन् । यसले पनि चन्दलाई प्रधानसेनापति हुने वातावरण थप सहज भएको वताइन्छ । प्रधानसेनापति गुरुङ तुलनात्मक रुपमा राणा भन्दा चन्दसंग नजिक छन् । भावि सेनापति वनाउने हकमा सेनापतिको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । चन्दभन्दा ६ दिन मात्र अगाडी भएका राणा प्रधानसेनापती एक मात्र दावेदार भनिएपनि सेनापतिले पछिल्लो समय गरेको नियुक्तिले सवैलाई झस्काएको छ ।  वास्तवमा सिनियरटिको आधारमा राणालाई बलाधिकृतमा नियुक्ती गर्नुपर्ने भएतापनि चन्दलाई बलाधिकृतमा ल्याएर राणालाई बलाअध्यक्षमा नियुक्ती गरिनुले पनि भावी प्रधानसेनापतिको लाइनमा राणा भन्दा चन्द अगाडी हुने देखिएको छ । यदि सेनापति गुरुङ राणा भन्दा चन्दप्रति सकारात्मक देखिए नेपाली सेनाको भावी सेनापति चन्द हुने चर्चा पनि सैनिक वृतमा चलेको छ । भावी सेनापति बन्ने कुरा राणा र चन्दको  गुरुङले गर्ने मुल्याङकनले पनि फरक पार्नेछ । सेनापति गुरुङको सम्वन्ध राणा भन्दा चन्दसंग राम्रो रहेको छ । यदि गुरुङले चन्दलाई खुलेर सहयोग र समर्थन गरे भावि प्रधानसेनापतिमा चन्दको सम्भावना प्रवल रहेको छ ।

माओवादी ४ नेतालाई खुला पत्र

केशवराज जोशी

नेपाली क्रान्तिका नायकहरू कमरेड प्रचण्ड,किरण, वावुराम र वादल

तपाईहरू सवै जनालाई यो सुदुरको एक सञ्चारकर्मीको अभिवादन । यो एक सामान्य नागरिकको  पत्र पढ्न तपाईहरू जस्तो विशाल पार्टीका नेताहरूलाई फुर्सद होला नहोला किनकी आजभोली जनताका आवाजहरू सुन्न तपाईहरूले पनि छोड्दै जानुभएको छ । हुन त म पनि माओवादी आन्दोलनमा विश्वास गर्ने कलमजीवी हु तर कमरेडहरू आज लेख्नैपर्ने भएको छ आज जिल्लास्तरका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको अवस्था कस्तो छ ,विभिन्न समयमा जनयुद्ध लडेका जनमुत्ती सेनाका जवानहरू आज लक्ष्य विराएको यात्रु वनेका छन । कुनै समयमा माओ, स्टालिन, चे ग्वेभेरा र अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनका पुस्तकहरू पढ्ने तपाई र तपाईका कार्यकर्ताहरू आज सुरा र सुन्दरीका अर्धनग्न तस्वीर भएका पुस्तकहरू किन्न झुम्मीदै जान थालेका छन् । कमरेड हुन त म माओवादी पार्टीको स्थायी समिती सदस्य होईन तर पनि सुन्दैछु आजभोली काठमाण्डौमा तपाईहरूका निजी निवासहरू वन्दैछन । आज तपाईहरूका जीवनशैली परिवर्तन हुदै गएका छन । कुनै दिन जनताका विचमा उभिएर तपाईहरूले भन्नुहुन्थ्यो – जबसम्म प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूको घर वन्दैन तबसम्म हामीहरू पनि घरवनाउने छैनौ । तर कमरेड यो त तपाईहरूको चालमात्रै थियो भनेर वुझन अव नेपाली जनताहरूलाई गाह्रो परेन् । यो लेखिरहदा मन साह्रै दुखेको छ, मुटु भक्कानीएको छ, आखा रसाएका छन, र मनहरू चुडिएर आएका छन् । किनकी सर्वहारा वर्ग विरोधी दुश्मनहरू विरुद्ध चल्ने मेरा कलम आज तपाईहरूप्रति नै चल्दैछन ।

रोल्पा, कणर्ाली र सुदुरपश्चिम र उपेक्षित वस्तीका जनताहरूले तपाइहरूबाट ठुलो विश्वास गरेका थिए तपाइहरूबाट ।  तपाइहरूले मर भन्ने वित्तिकै आफ्नो ज्यान दिने कार्यकर्ताहरू पनि थिए तपाईहरूसाग । कुनै समय तिनै कार्यकर्ताहरूसाग सागै लडेर रुखोसुखो खाएर क्रान्तिका कुरा गर्ने तपाईहरूले आजभोली आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाइ चिन्नुहुन्न रे । मेरो देश र पार्टी भन्दा पनि मेरो के नाता पर्छ भन्नेबाट तपाईहरूको मुल्याङ्कन सुरु हुन्छ रे आजभोली । कमरेड आज तपाईहरूले छोडेर गएको गाउ उस्तै छ  । हो तपाईहरूरुले गणतन्त्र त ल्याउनुभयो तर त्यो गणतन्त्रको स्वाद नेपाली जनताहरूले चाख्न पाएनन, कि तपाईहरू विग्रीएकै हो त सत्ताका र भक्ताका लागि । होईन भने किन विर्सीयौ सहिद परिवारलाई किन विर्सीयौ भोकभोकै तपाईहरू साग लडेका सहयोद्धा कार्यकर्ताहरूलाई, किन विर्सीयौ तपाईहरूलाई राहत, आहत र जीवन दिने जनताहरूलाई । कमरेड जनताहरूले अझै कानुनको समानता महसुस गर्न पाएका छैनन, जीवनजल नपाएर मरिहरकेका छन, र मुत्तियुद्धको सपना वोकेका तिम्रा कार्यकर्ताहरू जसलाई हिजो तपाईहरूले भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्न सिकाउनुभएको थियो आज तिनै कार्यकर्ताहरू त्यै भारतमा गएर कुल्ली र कारिन्दा वनेका छन् । कमरेड मैले देखेको छु आफ्नै आखाले तपाईहरूको फलामे जीवनशैली आज कसरी नव सामन्तवादी र महलवादी वन्दै गएको छ । कमरेड अझै समय छ विग्रीएको छैन । हो एमाले काग्रेसको तुलनामा तपाईहरू कम विग्रीएको सत्य हो तर एमाले काग्रेसले पनि काम नलाग्ने भनेर फालिएका मान्छेहरू आज तपाइरुको पार्टीमा छन नी होईन र ? हिजो तपाईहरूकै विरुद्ध सुराकी गरेर तपाईहरूको लाश ढल्दा भोज गर्नेहरू पनि त तपाईको पार्टीका नेता छन नी होईन ?

कमरेड अझै समय छ माओवादी त्यती विग्रीएको छैन जती अरु दल विग्रीएको छैन् । सामुहकि नेतृत्वको केन्दि्रकृत अभिव्यत्ती सिद्धान्तत लागु गर्नुभयो तर अव त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरेर प्रचण्डले प्रचण्ड व्यत्तित्व प्रस्तुत गर्ने वेला आएको छ । माओवादी पार्टी प्रचण्डको कुशल नेतृत्व, किरणको कम्युनिष्ट दर्शन, वावुरामको वौद्धिकता र वादलको शैन्य कुशलताको नेतृत्वको फ्युजनबाट आएको तथ्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर कमरेड हिजोका माओवादीलाई नो सुराक र नो खुराक भन्नेलाई त यो पाच्य नहोला तर वास्तविकता यहि हो । अर्थात तपाईहरू ४ जना एक वसका ४ पाङ्ग्रा हुनुहुन्छ एकलाई अलग राखेर ३ वा २ मै  गाडी चलाउने मुर्खता कसैले गरेभने त्यो ईतिहासकै सवैभन्दा खतरनाक भुल हुनेछ । अहिले माओवादी आन्दोलनबाट भाग्ने अधिकार त तपाईहरूलाई छैन । आज तपाईहरूको यो गन्जागोलपुर्ण अवस्था देख्दा लाग्छ अव तपाईहरू एमाले २ त वनिरहनुभएको छैन । फेरी लाग्छ तपाईहरू कसरी एमाले वन्नुसक्नुहुन्छ र तपाईहरूलाई एमाले वन्ने छुट पनि त कसैले दिदैन् । कमरेड भन्छन नी भाई फुटे गवार लुटे कृपया वचाउनुस हजारौ सहिदहरूको यो कृतिलाई । ईज्जत राख्नुस विश्वमा अस्ताईरहेको कम्युनिष्ट आन्दोलनको । एकचोटी फर्किएर हेर्नुस कमरेड तपाईले छोडेर गएको रोल्पा उस्तै छ , सेनाले कुटिकुटि मारेका परिवारजनको पिडा, जुन जनताले आफ्नो जीवन धरापमा पारेर तपाईहरूलाइर् यहासम्म पुर्याए आज तिनको अवस्था के छ । आज तपाईहरू एक नहुादा हेर्नुस त जनयुद्धका नाराहरू सम्झौता र अल्पमत र वहुमतमा समाप्त गरिदैछन् । हो कमरेडहरू तपाईहरू विग्रीएकै हो तर तपाईहरूमा यो तागत पनि छ जस्ले जुनसुकै परिस्थितीमा पनि आफुहरूलाई रूपान्तरण गर्नसक्नुहुन्छ । कमरेड आज मन दुखाएर भन्नुपरेको छ जस्का विरुद्ध तपाइहरूले युद्ध गर्नुभयो, जो हिजो तपाईहरूको नाम सुन्नेवित्तीकै आतंकित हुन्थे, जो तस्करहरू माओवादीको नाम सुन्नेवित्तीकै सुइकुसुच्चा ठोक्थे आज तिनै ट्यापे र मुन्द्रेहरू तपाईकै कार्यालयमा आएर तपाईका कार्यकर्ताहरूलाई कुटेर जादैछन । तपाईहरू यति कमजोर भएकै हो त कमरेड, निरिह भएकै हो त यो तपाइले भनेपनि हामीले कसरी मान्ने किनकी तपाईहरूसाग दुनिया वदल्ने आट र साहस छ करोडौ जनताहरूको समर्थन छ । कमरेड आज तपाईहरू एउटै पार्टीमा भएरपनि कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष्ाा जस्तै वन्नुभएको छ । एकले अर्कालाई आरोपित गरिहरनु भएको छ  । कस्तो नमज्जा एउटा भारतपरस्त, अर्को सम्झौतावादी, अर्को उग्रंवामवन्थी यो कसरी हुन सक्छ र कमरेड । हो वहस र छलफल तिव्र रूपमा चल्न सक्छ तर जुन नेताले सुरुदेखि नै माओवादी आन्दोलना सिङ्गो जीवन अर्पण गरेको छ, स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रर्यत्न गरेको छ त्यो कसरी भारतपरस्त । अनी जसले कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि पुरै जीवन अर्पण गर्यो र उत्तरार्धमा आईपुग्दा पनि लडिरहेको छ त्यो कसरी उग्रवामपन्थी र जसले सवैको कुशलतापुर्वक नेतृत्व गर्यो त्यो विचारविहीन । अत्यमा कमरेड म यत्ति भन्न सक्छु तपाईहरू मिल्नुको विकल्प छैन । जे सक्नुहुन्छ त्यै वोल्नुस, जे वोल्नुहुन्छ त्यै गर्नुस र जे गर्नुहुन्छ त्यै वोल्नुस । शान्ती र संविधान निर्माणको अभियानमा लाग्दै मुलुकले देखेका सपनाहरू पुरा गर्नूस आम नेपाली जनताको यहि चाहना छ  । वचाउ यो देशलाई , सजाउ यो देशलाई र हसाउ यो देशलाई । हार्दाहार्दै यो देश मरेतुल्य वनेको छ अव नमार देशलाई घाईते र दुखेको देशलाई निको पार्ने विश्वत पार्ने डाक्टरहरू तपाईहरू नै हो अन्य कार्यकर्ता र नेताहरू तपाईहरूका सहयोगी मात्रै हुन । कमरेड जनताहरू अझै रिढा, गिढा र कन्दमुल खाएर वाच्दैछन एकपल्ट ति जनताहरूले भेटेर भनिदेउ हामी विग्रीदैनौ र हामी भत्कीदैनौ र हामी लक्ष्यवाट विचलित भएका छैनौ । अहिलेलाई यत्ति ।

-लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुरका कोसाध्यक्ष तथा क्रान्तिकारी पत्रकार संघका जिल्ला अध्यक्ष हुन ।)

डा. भट्टराई, सर्वस्वीकार्य

डा. टीकाराम पोखरेल

अहिले कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका मानिसहरूलाईर् यो देशको भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा कसलाईर् देख्न चाहनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्‍यो भने धेरैले डा. बाबुराम भट्टराईको नाम लिन्छन् । यो जनमत बाबुराम भट्टराईप्रति कुनै दयामाया वा आग्रहले होइन, प्रचण्ड सरकारमा अर्थमन्त्री हुादा भट्टराईले हासिल गरेको लोकपि्रयताका कारण आएको जनमत हो । यो जनमतले के देखाउाछ भने अहिले आमजनता हाम्रो पार्टी होइन राम्रो नेताको खोजीमा छन् । किन कि पार्टी गतिविधिबाट आममानिस वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । अहिले संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी हो । सहमतीय सरकारको नेतृत्व ठूलो दलले गर्ने प्राकृतिक न्याय पनि हो । तर संविधानसभाका प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कााग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलहरू माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा त्यति सकारात्मक हुन सकेको देखिादैन, तर सोही पार्टी अर्का नेता बाबुराम भट्टराईको नाममा उनीहरूको विरोध पनि आएको छैन । त्यसैले पनि अब बन्ने सहमतीय सरकारको लागि डा. भट्टराईको नेतृत्व सर्वस्वीकार्य हुन सक्ने बलियो, सम्भावना देखिएको छ । एकीकृत नेकपा मओवादीभित्र अहिले तीनवटा प्रमुख राजनीतिक धार भनेर दाबी गरिएका छन् । प्रचण्ड, वैद्य र भट्टराईले नेतृत्व गरेका भनिएका यी तीन धार -गुट) कहिले कुन बलियो त कहिले कुन बलियो बनेर देखा पर्दछन् । तीनमध्ये दुई गुट एक हुनेबित्तिकै तेस्रो गुट कमजोर हुन्छ । त्यसपछि गुटहरूबीच राजनीतिक लेनादेना र बााडफााड सुरु भैहाल्छ। अन्ततः बााडफााडमा कुरा मिलेपछि केही समयका लागि तीन गुटबीचको द्वन्द्व केही मत्थर हुन्छ । फेरि केही समयपछि कुनै विवादको विषय पाउनेबित्तिकै गुट विवाद बढ्दै जान्छ र फेरि शक्ति प्रदर्शन हुन्छ । पत्रपत्रिकामा कुन गुट कमजोर र कुन गुट शक्तिशाली भन्नेे लेखाजोखा सुरु हुन्छ । गुटमा संलग्न नभएका इमानदार कार्यकर्ताहरूमा चाहिा कुन कित्ता ठीक कुन कित्ता बेठीक भन्ने अन्योल पैदा हुने गर्दछ । तर माओवादीभित्रको यो तीन गुटमध्ये कहिले को त कहिले को शक्तिशाली भन्ने लेखाजोखा पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिला हो । यो मूल्यांकन लोकपि्रयताका आधारमा नभएर पार्टीभित्रका कार्यकर्ताको भीडमा आधारित मूल्यांकन हो । त्यसैले कुनै पनि नेताको पार्टी आन्तरिक मूल्यांकन शक्ति र सिद्धान्तका आधारमा गरिएला, तर आममानिसहरूको नेताहरूप्रतिको मूल्यांकन त लोकपि्रयताका आधारमा हुन्छ । अहिले आममानिसका आाखामा लोकपि्रयताका दृष्टिले माओवादीका तीन शीर्षस्थ नेताहरू प्रचण्ड, वैद्य र बाबुराममध्ये प्रचण्ड र वैद्यलाईर् भट्टराईले उछिनेका छन् । हुन त द्वन्द्वकाल र शान्तिप्रक्रियाका केही वर्षसम्म प्रचण्डको लोकपि्रयता भट्टराईको तुलनामा धेरै बढी थियो । १० वर्ष द्वन्द्वका भूमिगत नायकका रूपमा हेरिएका प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आउादा उनीसाग आममानिसको धेरै अपेक्षा थियो, तर पछिल्लो दिनमा उनमा देखिएको दूरदर्शिताको अभाव र सतही अभिव्यक्ति दिने उनको बानीका कारण प्रचण्डको व्यक्तित्व दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्यो । सााच्चै भन्ने हो भने एउटै सरकारमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा दर्ज भए भने सोही असफल सरकारको अर्थमन्त्री भएका डा. भट्टराईचाहिा सफल अर्थमन्त्री भनेर चिनिए । यसले पनि यी दुई नेताबीचको दूरदृष्टि, लोकपि्रयता र क्षमता स्पष्ट हुन्छ । अहिले देशमा वैधानिक रूपमा सरकार काम चलाउ भैनसकेको भए तापनि नैतिक रूपमा भने सरकार कामचलाउ भइसकेको छ । गत जेठ १४ मा तीन दलहरूबीच भएको पााचबुादे सहमतिसागै सरकारको नैतिक धरातल भत्किसकेको छ । त्यसैले यस्तो बेलामा देशको भावी प्रधानमन्त्री को हुने भनेर बहस हुनु स्वाभाविक नै हो । अहिले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा बाबुराम भट्टराईको नाम सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छ । पार्टीभित्र उनका संस्थाहरूले उनलाईर् भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने पार्टीबाहिर पनि उनको नाम सम्भावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा चर्चामा छ । तर भट्टराईलाईर् प्रधानमन्त्री बन्न त्यति सहजचाहिा छैन । भट्टराईलाईर् प्रधानमन्त्री बन्नमा अवरोध माओवादी पार्टी बाहिरबाट जति छ त्योभन्दा बढी माओवादी पार्टीभित्रैबाट रहेको छ । व्यक्तित्व टकरावले गर्दा भट्टराईलाईर् भावी प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने प्रयास स्वयम् माओवादीभित्रकै भट्टराईइतर खेमाबाट भइरहेको छ । माओवादीका सबै नेताहरूले खुला Åदय बनाएर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भट्टराई प्रधानमन्त्री हुादा माओवादीलाईर कुनै हानि गर्दैन । प्रचण्ड यसअघि देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको हुादा अब माओवादीबाट भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनु समान अवसरका दृष्टिले पनि अनुपयुक्त होइन । माओवादी संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएको हुादा उसले अरु दलको नेतृत्वमा सरकारमा रहनुुभन्दा आˆनै पार्टीभित्र सबैलाईर् मान्य हुने वैकल्पिक नेताको खोजी गरी आˆनै पार्टीे नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाउन सके माओवादीका लागि उपलब्धि हुनेछ । त्यसैले यतिबेला प्रचण्डको नेतृत्व कााग्रेस, एमालेलगायतका अरु दलहरूले स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा डा. भट्टराईलाईर् भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिनु माओवादीका लागि सबैभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुनेछ । यसले प्रचण्डको उचाइ घट्ने छैन बरु उनको त्याग र उदारताका लागि उनको उचाइ झनै बढ्नेछ । यो देशमा प्रधानमन्त्रीका लागि धेरै योग्य उम्मेदवारहरू होलान् र प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त गर्ने धेरैजना लालायित पनि होलान् । राजनीतिमा सम्पूर्ण जीवन अर्पण गरेको राजनीतिज्ञले प्रधानमन्त्री हुने चाहना राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन । तर प्रधानमन्त्रीका लागि इच्छुक, योग्य र सम्भावितमध्ये बढी उपयुक्त को हुन सक्तछ भन्ने कुराचाहिा महत्वपूर्ण हो । यसबेला भट्टराईको नाममा पार्टी बाहिरबाट पनि सहमति जुट्न सक्ने बलियो सम्भावना रहेको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि भट्टराईको नेतृत्वप्रति लचिलो देखिएको छ । मित्रराष्ट्र खासगरी भारत पनि भट्टराईको नेतृत्वप्रति सकारात्मक नै देखिएको अवस्था हुादा अब माओवादीले डा. भट्टराईलाईर् भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा किन अगाडि नसार्न -देश धेरै पटक राजनीतिक प्रयोगशाला भइसकेको छ । फलानो नेता प्रधानमन्त्री भयो भनेचाहिा समस्या हल गर्छ कि फलानो नेता हुादाचाहिा । सबै फुमन्तरकै भरमा देशलाईर् स्वीट्जरल्यान्ड बनाउाछौा भन्ने नाममा शान्तिप्रक्रियाको पााच वर्ष अवधिमा चारजना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर, समस्याचाहिा ज्यूाकात्यूा छ । यो महत्वपूर्ण घडीमा ऊ कि ऊ भनेर देशलाईर् प्रयोगशाला बनाउादा देश धेरै बर्बाद भइसकेको छ । त्यसैले अब भावी प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दा देशलाईर् प्रयोगशाला बनाउने होइन सााचो अर्थमा देशको जटिल अवस्थालाईर् निकास दिन सक्ने दूरदृष्टि भएको नेता आवश्यक छ, शान्ति र संविधानलाईर् निष्कर्षमा पुर्‍याउने सक्षम नेता छान्नुपरेको छ । हिजो अरु प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको काम के बाबुराम भट्टराईले चाहिा गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न पनि नउठ्ने होइन । यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । तर बाबुराम भट्टराईले विगत प्रचण्ड सरकारमा आफूले पाएको अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गरी लोकपि्रयता हासिल गरिसकेको हुादा उनमाथि आशा गर्ने ठाउा प्रशस्त छ । यसकारण यतिबेला सम्भावित धेरैमध्ये सबैभन्दा उचित डा. भट्टराई हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले माओवादीले डा. भट्टराईलाईर् प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर होस्टे गर्ने र अरु दलले त्यसमा संस्था गरेर हैंसे गरी देशलाईर् प्रयोगशाला बनाउनबाट रोक्नु नै यसबेला उचित कदम हुनेछ ।

सम्पत्तिको हक असीमित हुनुहुदैन

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

सम्पत्ति आर्जन गर्न, उपभोग गर्न अधिकार देशको मूल कानुनले नागरिकलाई प्रदान गरेको हुन्छ । सो अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । राज्यले यस्तो अधिकार निर्वाध उपभोग गर्ने वातावरण बनाइराख्न संयन्त्र तम्तयार राख्नु आवश्यक हुन्छ । सम्पत्तिको अधिकार प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा नैसर्गिक रुपमा लिने हुादा सोको उपभोगमा बाधा-अड्चन आएमा समाधानका लागि सुरक्षाका अतिरिक्त कानुनी संरक्षण दिइन्छ । तर, यिनै हक-अधिकार बहालीका लागि निर्माण गरिएका संयन्त्रहरुको निरन्तरता, संवर्द्धनका लागि राज्यले नागरिकहरुबाट कर असुली गर्छ जुन कानुन निर्माण गरी एउटा दायराभित्रबाट असुलीको काम हुने गर्छ ।

सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण, थप आर्जन र विगतको मूल्यको तुलनामा कारोबारका बेला बढे-बढाएको भए सो बढेको रकममा पुाजीलाभ कर लगाउने चलन नेपालमा पनि बसालिएको छ । व्यक्तिक स्वतन्त्रताकै हाराहारीमा सम्पत्तिको हक पनि प्रदान गरिएकाले यो अधिकार संवेदनशील छ । त्यसमा पनि मानवीय क्रियाकलाप सम्पत्ति जोड्न सबै यत्नमा लाग्ने भएकाले सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैले सधैं नियमसम्मत काम गर्छ भन्ने हुादैन । तर, कानुनको दायराभन्दा बाहिरका गतिविधिलाई दण्डनीय घोषित गरिनुका साथै कार्यान्वयन पनि गरिनुपर्छ । निजी अधिकारका रुपमा संवेदनशील ढंगले व्यवहार गरिने सम्पत्तिको हक पनि असीमित भने हुादैन । उदाहरणका लागि कानुनले तोकेको हदभन्दा बढी कसैको जग्गा छ भने राज्यले लिन सक्ने, कर असुल गर्न, सम्पत्ति उपभोगमा अरुलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्र उपभोग गर्नुपर्ने विधिलाई भने व्यवधानका रुपमा लिइन मिल्दैन, बरु दण्डनीय मानिन्छ ।

राज्य सञ्चालनका लागि नागरिकले कर तिर्छन् । करको दायरा तोक्ने काम जनताकै प्रतिनिधित्व गर्न विधायिकाबाट पारित गरिएको हुन्छ । राज्यले दिने सेवाका लागि शुल्क पनि निर्धारित गरिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि कसैको सम्पत्तिमा अनाधिकृत किचलो भएमा सो गैरकानुनी कार्य रोक्न वा अधिकारवालाको हक बहाली गराइदिन न्यायिक निकायले पनि निश्चित शुल्क निर्धारण गरेको हुन्छ । यद्यपि सो शुल्क नै खास विषयमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका लागि पर्याप्त हुन्छ भन्ने र उठाइएको शुल्क सम्बन्धित कार्यकै उपयोग गरिन्छ भन्ने छैन । राज्यले सम्पत्तिको हक सुरक्षित गरिदिनुपर्ने र आवश्यक परे हक बहाली गरिदिन कानुनी प्रक्रिया पनि अपनाउनुपर्ने भएकाले खास व्यक्तिको हैसियत के हो भनी जानकारी राख्नु अश्वाभाविक हुादैन । जसरी अचल सम्पत्तिको अभिलेख सरकारी निकायमा राखिएको हुन्छ, त्यस्तै चल सम्पत्ति र सोमा बढे-बढाइएको वा परिवर्तन भएको अदत’bout पनि अभिलेख भएमा राज्यलाई नागरिकको बहाली गरिदिनुपर्ने अवस्था आएमा छिटो र वस्तुगत निर्णय दिन सजिलो हुन्छ । यस अर्थमा नागरिकलाई आˆनो स्वामित्वमा रहेको वा आफूले उपभोग गर्न पाउने जेथाको घोषणा गर्न राज्यले आव्हान गर्न आवश्यक छ । यस्तो घोषणा विधायिकामा अर्थमन्त्रीले पेस गर्न बजेटमा गर्न सान्दर्भिक हुन्छ, ’cause सो दस्तावेज जनप्रतिनिधिले औचित्यका आधारमा अनुमोदन गर्ने गर्छ । नागरिकले सरकारको आव्हानमा स्वेच्छिक रुपले घोषणा गरेको सम्पत्तिको विवरणको अभिलेख गोप्य रुपमा सरकारी निकायमा सुरक्षित राखिनुपर्छ । जसरी जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी लालपुर्जा मालपोत कार्यालयमा राखिएको हुन्छ -गुनासो भने बेसरोकारवालाले पनि लालपुर्जामा पहुाच राख्छन् भन्ने छ सुशासनको अभावमा) सोही मुताबिक खडा भएका सरकारी संयन्त्रहरु -सतर्कता केन्द्र केही जिम्मेवारी थपसहित) लाई जिम्मेवारी तोकी अभिलेख एकीकृत र दुरुस्त राख्न सकेमा राज्यलाई नागरिकका हकअधिकार संरक्षण, बहाली गराउन सघाउ पुग्नेछ । त्यस्तो अभिलेखबाट निम्न फाइदा हुन सक्छन् ।

नागरिकले स्वेच्छिक रुपले घोषणा गरेको सम्पत्तिको विवरणले राज्यका नागरिकको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको बोध हुन्छ । नागरिकहरुबीच आर्थिक दृष्टिले नै वर्गीकृत गरी राज्यले दिने कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सुविधाहरु लक्षित समूहमा प्रवाहित गराउन मद्दत मिल्छ । फेरि व्यैक्तिक रुपमा प्राप्त सम्पत्ति विवरणको एकीकृत रुपले नागरिकस्तरमा राज्यको समग्र आर्थिक स्थितिको बोध हुन्छ, जुन राष्ट्रिय समस्या झेल्नुपरेको अवस्थामा राज्यले नागरिकको सहमतिका आधारमा संकटकालीन उपयोग गर्नसक्छ ।

नागरिकको आर्थिक हैसियत जाहेर हुने, एकपटक गरिएको सम्पत्तिको घोषणा भविष्यका लागि आधारशिला बन्छ । कायम भएको सम्पत्तिमा भविष्यमा हुने थपघटबाट स्वयं नागरिक पनि आˆनो आर्थिक गतिविधिको मूल्यांकन गर्नसक्ने र त्यो मूल्यांकनका आधारमा आˆना गतिविधिलाई दिशा दिन सक्ने हुन्छ । राज्यलाई पनि करको सीमाभित्र रही दायरामा ल्याउन सघाउ पुग्छ । अवाञ्छित गतिविधि पत्ता लगाउन मद्दत मिल्ने यो पद्धति विगतमा भए-गरेका आर्थिक अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति’bout भने राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

राज्यले निर्माण गर्न विकास-निर्माणका योजना सम्पत्तिको घोषणा गरिएका आधारमा प्राप्त विवरणलाई ध्यानमा राखी कुन भौगोलिक क्षेत्र, कुनै वर्ग वा जातिका व्यक्तिहरु र समुदायमा लाभ पुर्‍याउने उदेेश्यले तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्छ । आज राज्यले सहयोग पुर्‍याएको भौतिक क्षेत्र वा समुदाय भोलि आयआर्जन गरी राज्यलाई कर तिर्न वा विविध शुल्कका माध्यम वा गैरकर माध्यमबाट योगदान दिन सक्ने अवस्थामा पुग्न सकिन्छ । गैरकानुनी पद्धति अागाली सम्पत्ति जोड््ने होडलाई सम्पत्ति घोषणा र अनुगमनले दुरुत्साहित गर्छ । सम्पत्ति घोषणाको सकारात्मक पाटो मात्र छैनन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै आफू संलग्न रहेको दलको आदर्शलाई समेत चुनौती दिन पछि नपर्ने नितान्त व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले व्यापकता पाएको वर्तमान अवस्थालाई सकारात्मक रुपले स्वीकार नगर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अर्कातर्फ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा, न्यून शैक्षिक र विपन्नतामा बिताउन परेको वस्तुगत अवस्था विद्यमान रहेको यो स्थितिमा सम्पत्ति घोषणाको आव्हानको गलत अर्थ पनि लगाउन सकिएला । पानीबाट आगो निकाल्न सकिन्छ, जब कि एक प्रकारको आगोको सम्भावित नोक्सानीको समन पानीबाटै हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अतः वैयक्तिक स्वतन्त्रताको निर्वाध हकका नामले समाजका सीमित वर्गको संवेदनालाई सम्बोधन गर्दा समाजको ठूलो तत्कालले राज्यले भविष्यमा अपनाउने नीतिबाट समतामूलक समाजको निर्माणका लागि आवश्यक सूचना सामग्रीबाट वञ्चित हुनुपर्छ कि भनी गम्भीरतापूर्व सोचिनु पनि पर्छ ।

अभिलेख सुरक्षित राख्न नसकिएमा सामाजिक विकृतिको सिकार बन्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भएकाले राज्यको बृहत्तर हितका निम्ति चालिएको कदमको सफल कार्यान्वयनका लागि गोपनीयताको प्रत्याभूति दिनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार पर्याप्त भएको हालको अवस्थामा कुनै पनि सूचना सामग्री गोप्य रहने कुरामा शंका रहेको हालको अवस्था सच्याउन नसके सोको असर अपेक्षा गरिएभन्दा उल्टो हुनपुग्छ । राज्य यस मामिलामा सजग हुनुपर्छ । हाल पनि सार्वजनिक ओहदा समात्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको विवरण निर्दिष्ट पद्धतिबाट अभिलेखीकरण गर्ने चलन छ । कार्यकारिणीका अंगका रुपमा मान्यता पाएका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुका हकमा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गरिएको पनि पाइन्छ । तर, दोहोर्‍याएर मन्त्रीको पद सम्हालेका व्यक्तिहरुको हिजोको विवरण आज प्रस्तुत विवरणसाग मेल, बेमेल के छ भनी तुलना गर्न पद्धति भने बसेको छैन ।

बेहिसाबले सम्पत्ति आर्जन गर्न सम्मोहलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसमेत रहेको सम्पत्ति घोषणाको पद्धतिलाई नकारात्मक रुपले हेरिने सम्भावना पनि छ । मुद्रा निर्माणीकरण अन्तर्गत रु. १० लाखभन्दा बढीको रकम निक्षेप गर्नुपर्दा पनि स्रोत खुलाउनुपर्ने नीति’bout अर्थबजारमा रहेको आशंका निराधार छ । कानुनसम्मत आर्जन गरेको सम्पत्ति करको दायराभित्र पर्छ भनी गुनासो गर्न राज्यप्रति नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वप्रति उदासीन पनि हो । यस्तो उदासीनताले राष्ट्रियता जोगाउन र स्वाभिमान कायम गर्न मद्दत मिल्दैन ।

उदार नीतिको हिमायतीका लागि सरसर्ती हेर्दा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमा राज्यले अनावश्यक चासो राखेको प्रभाव पनि सम्पत्ति घोषणा कार्यक्रमको पर्नसक्छ । त्यसै पनि जनताको जीविकाका सवालमा सानातिना राहतका प्रसंग नीति तथा कार्यक्रममा आउादा समाजवादतर्फउन्मुख भयो भनी आरोप लाग्ने गरेको अवस्था छ । राज्यको सीमित स्रोत र साधन मुलुकका विपन्न वर्गको सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको उन्नतिका लागि उपयोग होस् भन्नु सामाजिक न्यायकै पाटो मान्नुपर्छ । सामाजिक विभेद न्यूनीकरण गर्दै राज्यका उन्नतिका अवसरको उपयोग नागरिकहरुमा समान रुपले हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायलाई मूर्तरुप दिने प्रयासमा प्रारम्भिक कदमका रुपमा मात्र लिइनु उपयुक्त हुन्छ । समृद्ध समाजका लागि नागरिकहरुबीच सम्मान र सदाचार कायम गर्न सम्पन्नले विपन्नलाई निश्चित दायराबाट सहयोग पुर्‍याउनु सामाजिक न्याय दिनु हो भन्ने तथा अस्वीकार गरिए द्वन्द्व, असहिष्णुताले ठाउा पाउाछ । यो स्थितिबाट उन्मुक्ति पाउन कल्याणकारी कदमको न्यायसंगत र ठोस पहलकदमीका रुपमा यस प्रस्तावलाई लिइनुपर्छ ।

स्वदेशी स्रोत र साधनको सदुपयोगिताले आर्थिक गतिविधिमा सक्रियता ल्याउन सघाउ पुग्ने त छादैछ, सोही आधारमा नेपालको हित चिताउने मित्र राष्ट्रहरुबाट सहयोगमा वृद्धि पनि हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । वैदेशिक सहयोगको प्रभुत्व रहने वर्तमान स्थितिमा परिवर्तन आई स्थानीय स्रोतलाई सघाउ पुर्‍याउने पूरक पुाजीका रुपमा परिवर्तित गराउने वातावरण बन्नेछ । गठबन्धन सरकारको अवस्थिति, राज्यसंयन्त्र तुलनात्मक रुपमा कमजोर देखापरेको यो अवस्थामा जनताले आˆनो नितान्त निजी हकको रुपमा उपभोग गर्दै आएको सम्पत्तिको खुलासा सरकारलाई गराउने आशयको आग्रहको औचित्य नदेख्ने तप्का पनि समाजमा विद्यमान छ । जसरी नागरिक हकका लागि राज्यसाग गुनासो गरिएको हुन्छ सोही तहमा नागरिकले राज्यप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको बोध भएन भने राज्यशक्ति कमजोर हुादा सार्वभौमिकताको प्रश्न पेचिलो बन्न पुग्छ ।

यस प्रावधानबाट गैरकानुनी गतिविधि अपनाई थुपारिएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने अभियानको अंगका रुपमा लिइनुहुादैन । शंकाको घेरामा रहेका व्यवसायीको विषयमा कानुन र परम्परासम्मत ढंगले नै निर्णय लिइनुपर्छ । विगतमा पनि करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ सम्पत्ति घोषणाको समयावधि तोकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । त्यस्ता कार्यक्रमको प्रकृति एकपटकका लागि भन्ने देखिए पनि सरोकारवालाले भविष्यमा पनि दोहोरिादै जाने प्रक्रियाका रुपमा ग्रहण गरी सरकारी आशय र प्राप्त हुने उपलब्धिलाई नियमितताका रुपमा ग्रहण गरेको विसंगतिपूर्ण अवस्थामा मुक्त हुनुपर्छ ।

अतः मुलुकको नागरिकसाग रहेको जेथाको समष्टि स्थितिको बोध समतामूलक समाज निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउन, सामाजिक सुरक्षामा राज्यले गरेको खर्चको सदुपयोगिता, राज्ययन्त्रलाई नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने करका माध्यमको दायित्व आदि प्राप्त गर्न नागरिकलाई सम्पत्ति घोषणा गर्न सरकारी आव्हान आउनु आवश्यक भएको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत् यस्तो आव्हानको अपेक्षा गरिएको हालको स्थितिमा राजनीतिक सहमतिका लागि पनि यसले छलफलको वातावरण सिर्जना गर्छ । मुलुकको दीर्घकालीन हित न्यायसंगत आर्थिक गतिविधिबाट मात्र सम्भव छ र राज्यले करका माध्यमबाट नागरिकलाई दिने सेवा सुनिश्चित गराउन जेथाको घोषणा महत्वपूर्ण कडी हुनसक्ने विश्वास लिइन्छ ।

 -लेखक, पूर्वगभर्नर हुनुहुन्न्छ ।

नेपाली राजनीतिका पात्र र प्रवृत्तिहरू

प्रमोद धिताल

समाज सामाजिक अन्तर्सम्बन्धहरूको एउटा सन्जाल हो । आर्थिक, राजनैतिक, साास्कृतिक, शैक्षिक, पारिवारिक, वैवाहिक संस्थाहरू यसभित्र छुटयाउनै नसकिने गरि जोडिएका हुन्छन् ।  हरेक सत्ता परिवर्तन र सिंगो राज्यप्रणालीमा हुने हेरफेरहरूसागै ती संस्थाहरूमा पनि अग्रगामी रूपाान्तरणको अपेक्षा गरिन्छ । अपेक्षा गर्ने बाटो राजनीतिले तय गर्छ ।  सीमान्तीकृत वर्गको पक्षमा ती संस्थाहरूमा हुने समग्र सुधार नै समाज रूपाान्तरणकारी आन्दोलनका मूल्याकंनका आधार हुन् । तर राजनीति भित्र अराजीति ले शासन गर्न थाल्यो भने राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने मात्र होइन, यसको महत्वमाथि पनि जनस्तरमा वितृष्णाले घर गर्न थाल्छ । यसको विश्वसनीयता माथि हरेक तहबाट प्रश्नहरू उठाइन थाल्छन् । दुर्भाग्यको कुरा चार वर्षे गणतन्त्रकालमा यही महसुस भएको छ । क्रान्ति गर्न गाह्रो छ तर क्रान्तिका उपलब्धीहरूलाईर् मिहिन र कलात्मक ढंगले संस्थागत गर्न झनै गाह्रो छ, यस कुराको पुष्टि आफ्नै आाखा अगाडि पुष्टि त हुादै छैन ? शंका र प्रश्नहरू उब्जिएका  छन् । किनकि राजनीतिमाथि अराजनीति जबर्जस्त  हावी हुादै गएको महसुस हाुदै गैरहको छ ।

यतिखेर चार थरि प्रवृत्तिहरू नेपाली राजन्ाीतिक मैदानमा क्रियाशील देखिन्छन् । एउटा अहिलेको संक्रमणकालीन भद्रगोल, अव्यवस्था र अकर्मण्यताले थप तिव्रता पाओस र यस्तै माहोल बनिरहोस् भन्ने चाहन्छ, किनकि उसका अवैध राजनीतिक र व्यक्तिगत धन्दाहरू यहीभित्र सुरक्षित हुन्छन् । चरम प्रतिगामी शक्तिहरू जसले यतिखेर पनि चिहानमा पुर्याइसकिएको सामन्तवादलाईर्  ब्यूाताउन चाहन्छन् उनीहरूले त्यो कामना मात्र गर्दैछैनन् बरु सचेत प्रकारले अभियान पनि संचालन गर्दै आएका छन् । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक रूपमा  राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक उत्पीडनविरोधी अग्रगामी राजनीतिक अभियानका चरम विरोधी यी पात्र र प्रवृत्तिहरू चाहे ती अन्य जुनसुकै पार्टी, गुट र गिरोहहरू किन नहुन् उनीहरूको बीचमा घोषित अघोषित सााठगााठ हुादै आएको छ । यसकाा निम्ति आफ्नो अस्तित्व बचाउ गर्ने  अन्तिम अस्त्र र हतियारहरू जातिवाद, साम्प्रदायिकतावाद, धार्मिक कट्टरता र भावनाको प्रसार रहेका छन् । राजनीतिक अपराधीकरणलाईर् खुलमखुल्ला प्रश्रय दिइरहेका छन् ।

त्यसैगरि दोस्रो प्रवृत्तिको रूपमा देखिएको सम्झौतावादी प्रवृत्ति हो । सबैसाग समौता र मेलमिलाप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नाममा यसले सम्झौतवादी राजनीतिक दर्शनको वकालत गर्छ । सुन्नमा र सिर्फ आदर्शको तहमा अत्यन्त सकारात्मक एवं सुन्दर प्रतित हुने यो मान्यता व्यवहारमा त्यत्तिकै परिवर्तन विरोधी तथा घातक छ । पहिलो कुरा त सबै प्रवृत्तिहरूको बीचमा सहकार्य हुन सम्भव नै छैन, यदि सम्भव छ भने पनि त्यो मुलूक, जनता र परिवर्तनका आधारभूत एजेण्डाहरूलाईर् एकातिर पन्छाएर तुच्छ व्यक्तिगत गुटगत स्वार्थहरूको सर्तमा मात्र हुन सक्छ । राजनीति र सत्तालाईर् भागबण्डा गरी खाने सर्तमा मात्र त्यो सम्भव छ । जसले इतिहासले सुम्पिएको गहन जिम्मेवारीप्रति न्याय गर्न सक्दैन ।

तेस्रो   प्रवृत्ति भनेको गुट संकिर्णतावादी प्रवृत्ति हो । क्रान्ति र परिवर्तनको दायरालाईर् फराकिलो बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने मित्र शक्तिहरूबीचको मोर्चा र सहकार्यलाईर् अगाडि बढाउने कुराको यसले हरदम विरोध गर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र विचार, दर्शन र राजनीतिमा जड्सूत्रवाद सांगठनिक रूपमा संकिर्णता र ढोका बन्दवाद यसका समस्याहरू हुन् । क्रान्तिलाईर् साधै सुदूर भविष्यको विषय बनाइराख्ने तर वर्तमानमा त्यो तिर अग्रसरताको लागि सिन्को पनि नभाच्ने यो प्रवृत्तिले त्ात्कालका हरेक अग्रगामी आन्दोलनमा आफ्नो सचेतन पहलकदमी लिने सवालमा पीठ फर्काउदै आएको छ । सारमा परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूसाग अघोषित सहकार्य गर्ने वामपक्षधरता विरोधी यो प्रवृत्तिले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा माक्र्स्ावादी शब्दावलीहरूका बनिबनाउ सूत्रहरूको परम्परागत रटान गर्ने कुरा भन्दा खासै योगदान गर्नसकेको छैन ।

त्यसैगरि चौथो प्रवृत्ति समस्याहरूबाट देशलाईर् सकारात्मक निकास दिने प्रवृत्ति हो । अग्रगामी भिजन र एजेण्डाहरको आधारमा सहकार्य, सम्झौता एवं अग्रगामी पात्र र प्रवृत्तिहरूबीचको एकता तथा सहकार्यलाईर् अगाडि बढाउादै परिवर्तनलाईर् नया संविधानमा संस्थागत गरिनुपर्छ । यसले मात्र समयको आवश्यकता, इतिहासको जिम्मेवारी, शहिदहरूको सपना लाखौं उत्पीडित जनताहरूको आकांक्षाप्रति न्याय गर्न सक्छ । तर यस बीचमा चुलिएका तीव्र आन्तरिक गुटबन्दी, सहमतिका पूर्वमान्यमान्यता भत्किाएर सदन  र सरकारका मोर्चाहरूमा वर्गस्वार्थहरू तीव्ररूपमा टकराइरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा अग्रगामी शक्तिहरूबीचमा विचारधारात्मक एकताको जगमा जुनस्तरको मजबुत संगठनात्मक सहकार्य हुनुपथ्र्यो त्यसमा तीब्र रूपमा हुादै गएको क्षयीकरणले गर्दा नेपाल अझैपनि राजनैतिक रूपले अत्यन्त संकटको बीचबाट गुजि्रदै  गैहेको छ । विचारधारात्मक संकटको समस्या यतिखेर प्रतिगामी र यथास्थितिवादीहरूले मात्र भोगिरहेका छैनन । बरु यथार्थ के हो भने  अग्रगामी शक्तिहरूको बीचमा पनि विचारधारात्मक संकट पैदा भैरहेको छ । शक्तिसतुलन उनीहरूको पक्षमा हुादा हाुदै पनि अग्रगामी रूपान्तरणको यात्राप्रति नै जनतामा जुन स्तरको वितृष्णा पैदा भएको छ त्यसको कारण पनि यही हो । यसलाईर् जति सक्यो चाडो हल गन कुरा नै  यो यात्रासामु देखिएका चुनौतिहरूका बारबन्देजहरूलाईर् परास्त गर्ने उत्तम विकल्प हो । अन्यथा भित्रैबाट पैदा हुने पराजयलाईर् कसैले रोक्न सक्नेछैन ।

अराजनीतिक राजनीतिभित्र उदेश्यविहिनता, अराजकता, असैद्धान्तिकता, अकर्मण्यताका लक्षणहरूमात्र देखिन्नन् बरु परिवर्तनमश्चात प्राप्त हरेक उपलब्धीहरूलाईर् आफ्ना तुच्छ स्वार्थपुर्तिहरू र व्यक्तिगत महत्वकांक्षाको सर्तमा प्रयोग गर्दै सिंगो राजनीतिक प्रणालीलाईर् अवरुद्ध पार्ने चाहनाहरू पनि प्रकट हुादै जान्छन् । हरेक युगान्तकारी परिवर्तनहरूको दौरानमा नेताहरूमात्र मात्र पैदा हुादैनन् बरु राजनेताहरू पनि पैदा हुन्छन् जसले पार्टीहरूलाईर् मात्र होइन, सिंगो मूलुकलाईर् नै नेतृत्व प्रदान गर्ने हैसियता राख्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहे विगतका राणाविरोधी संघर्षहरूमा, पंचायत विरोधी संघर्षहरूमा, जनयुद्धकालीन संघर्षमा समयले धेरै नेताहरू पैदा गरेको छ । तर समयको छाप छोड्ने एकजना राजनेताको अवश्यकता टड्कारो रूपमा देखा परेको छ । जुन आवश्यकतालाईर् पूरा गर्ने क्षमता एकीकृत ने.क.पा.-माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र राख्छन् । तर इतिहासको प्रयोगशालामा टेस्ट हुन अझै बाकि छ । हामीकहाा नेता भन्ने हैसियत कसैले कसैलाईर् टिका लगाइदिएर स्थापित गरिदिने कुरा हो  भक्न्ने भ्रम विद्यमान छ । नेता कसैले बनाइदिने एउटा कुारा हो, बन्ने अर्कै कुरा हो । इतिहासका महत्वपूर्ण मोड र संघर्षहरूको दौरानबाट अत्यन्त कुशलतापूर्वक गुजि्रएका क्षमतावान व्यक्तिहरूले मात्र त्यो हैसियता प्राप्त गर्नसक्छन् ।

नेपालको पछिल्लो कालखण्डको कुरा गर्दा यो त्यस्तो समय हो जतिखेर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको सामु अग्रगामी राजनेताको हैसियत प्रात गर्ने र नेपालमा परिवर्तनका उपलब्धीहरूलाईर्  संस्थागत गर्ने चुनौतिहरू मात्र अएका छैनन् बरु निर्विकल्प राजनेताको हैसियत प्राप्त गर्ने अवसरहरू पनि विद्यमान छन् । नेपालको राजनीति यो प्रक्रियामा उन्मुख  भैरहादा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले बुझेका छन्, नेपालजस्तो तेस्रो विश्वका मुलूकहरूका सबैभन्दा क्षमतावान र स्वाभिमानको बाटोमा हिडेका नेताहरूको छवि र स्वत्व गिराउन सक्नु नै आफ्नो महत्वपूर्ण सफलता हो । त्यस अभियानमा देशभित्रका  प्रतिक्रियावादीहरू पनि कम्मर कसेर लागेका छन् । उनीहरूलाईर् थाहा छ जतिसक्यो माओवादी नेतृत्वको मानमर्दन गर्न सकिन्छ, अग्रगामी आन्दोलनका योद्धाहरूको बीचमा जुन हदसम्म चरम गुटबन्दी लाईर् तिब्रता दिएर जानसकिन्छ, निराशा, उदाशीनता र अकर्मण्यताको खेती गर्न सकिन्छ त्यही हदसम्म नेपलाी राजनीतिमा स्थापित अग्रगामी सपनाहरूको हत्या गर्न सकिन्छ । चाहेर होस या नचाहेर यतिखेर चरम दक्षिणपंथी प्रवृत्ति, परिवर्तनविरोधी यथास्थितिवादी तथा सम्झौतवादी शक्तिहरू, उग्रवाम प्रवृत्ति र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू का चाहनाहरूको बीचमा कहीं न कहीं तादात्म्यता देखिन्छ । यसलाईर् चिर्नको लागि फेरि एकपटक सम्पूर्ण अग्रगामी शक्तिहरू सार्थक शान्ति र संविधानको पक्षमा एकता र  सहकार्यको बाटोबाट आन्दोलित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

 

सुदुरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा समस्या

रोशन खड्का

मुलुकमा भएका महान परिवर्तनमा नेपाली जनताको सहभागिता अभुतपुर्व रूपमा भएको पाइन्छ । त्यसमा पनि सुदुरपश्चिमका जनताको स्वस्फुर्त सहभागीतालाई कसैले कम आकलन गरे त्यो यो क्षेत्रका जनताप्रतिको अन्याय हुनेछ । नेपालको सामन्तवादी राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने राजतन्त्रको अन्त्य गर्नका लागी भएको जनयुद्ध र १९ दिने आन्दोलन तथा अन्य विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूमा सुदुरपश्चिमका जनताको सहभागिताले पनि परिवर्तनको एउटा मुख्य हिस्सेदार सुदुरपश्चिम हो भन्ने कुरा व्यवहारमा नै पुष्टि गरिसकेको छ  ।

यस क्षेत्रका जनताको उच्च बलिदान र संघर्षवाट नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापना गर्नमा महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हो भन्ने कुरा सायद भनिरहन आवश्यक हुदैन होला । त्यो प्रमाणित भईसकेको विषय हो । तर हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलन र संघर्षमा यस क्षेत्रको सहभागिता र बलिदान उच्च प्रकारको भएपनि सुदुरपश्चिम अहिले पनि केन्दि्रय राज्यसत्तावाट आन्तरीक औपनिवेशिक व्यवहार भोगिरहेको छ । केन्दि्रय राज्यसत्ताको सुदुरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा नै समस्या रहेको पाइन्छ । राज्यले मात्र होइन राज्यसंचालनको नेतृत्व गर्ने परिवर्तनको हुकांर पिटने पार्टीहरू र तिनका शिर्ष नेताहरूको  दृष्ट्रिकोण  समेत सुदरपश्चिमलाई हेर्ने सवालमा ठिक रहेको पाइदैन । यो हामी सुदरपश्चिमेलीहरूका लागी निकै दुखःदायी विषय हो ।

पुरानो राज्यसत्ताले समेत एउटा महत्वपुर्ण क्षेत्र मानेको सुदुरपश्चिम अनन्त सम्भावन वोकेको क्षेत्र पनि हो । प्राकृतिक सम्पदाका हिसावले पनि सुदुरपश्चिम निकै धनि छ । यहाका राजनैतिक पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेताहरू पनि पञ्चायतकालदेखि अहिले लोकतन्त्र आउदासम्म हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न महत्वपुर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू भएका छन् भने सेना र प्रहरीका प्रमुखदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू समेत यस क्षेत्रवाट भईसकेका छन् । तर पनि यो क्षेत्र किन राज्यसत्ताको नजरवाट टाढा रह्यो त । सुदुरपश्चिम देशका अन्य क्षेत्र सरह विकासमा समानुपातिक प्रतिफल पनि यस क्षेत्रले पाउन सकेन ।  किन अहिले पनि सुदुरपश्चिम अधिकार र विकासका दृष्ट्रिकोणले पछाडी रह्यो त ? यो कुरामा हामीले अव वहस चलाउनैपर्छ ।

सुदूरको वस्तुस्थिति

राजनैतिक आधारमा गरिएको नेपालको प्रादेशिक विभाजनअनुसार पाचै वटा विकास क्षेत्र मध्ये सुदुरपश्चिम सवैभन्दा सिमान्त र पिछडिएको क्षेत्र हो । ३९.८ प्रतिशत मात्र साक्षरता दर भएको  कारणवाट पनि यो क्षेत्रको शैक्षिक रोजगारीको स्तर पनि अति नै न्युन रहेको छ । सुदुरपश्चिम भौगलिक दृष्ट्रिकोणले पनि अत्यन्त विकट रहेको छ । राजधानीवाट करिव ७०० किलोमिटर टाढा रहेको यो क्षेत्र अहिले पनि विकासका दृष्ट्रिकोणले निकै पछाडी रहेको छ । पटक-पटक देशको प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले समेत यो क्षेत्रको समग्र विकासका लागी केही गर्न सकेनन् । हामीले दुखःका साथ भन्नैपर्छ यो क्षेत्रका ९० प्रतिशत जनताहरू रोजगारीका लागी अहिले पनि भारतका गल्लीहरू च्ाहारीरहेका छन् । र केही निजी प्रयासवाट भएका उद्योगधन्दा बाहेक सुदुरपश्चिममा अहिलेसम्म पनि राज्यले २० जनासम्मलाई रोजगारी दिने खालको एउटा पनि उद्योग खोलेको छैन् ।

यो यस क्षेत्रका वासिन्दाका लागी विडम्वना र दुखःको विषय हो । पुरानो राज्यसत्ताले समेत एउटा विकास क्षेत्र मानेको यस क्षेत्रलाई वजेट विनियोजनमा समेत लोकतान्त्रीक भनिने सरकारले हेपेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षहरूमा अहिलेसम्म पनि ८.२३ प्रतिशतभन्दा माथी वजेट विनियोजन भएकोे इतिहास अहिलेम्म पनि छैन् । जवकी यो भनेको सुनसरी जिल्लाको वजेटभन्दा कम हो । यसरी लोकतान्त्रीक भनिने सरकारले समेत यो क्षेत्रलाई अपमानित र अपहेलित गरेको छ । यसको जवाफ अव सुदुरपश्चिमवासिले दिनैपर्छ ।

किन बोल्दैनन् यो क्षेत्रका नेताहरू ?

सत्तावाहिर रहदा जनताका तमाम् समस्याहरूको चर्को वकालत गर्ने राजनैतिक पार्टीका नेताहरूको केन्द्रमा जुन प्रकारको चरित्र देखिन्छ । त्यस्तै चरित्र सुदुरपश्चिमका हरेक पार्टीहरूका नेताहरूमा झल्कीन्छ । वर्तमान् संसदमा मात्र करिव ३५ जना सभासदहरू सुदुरपश्चिमवाट प्रतिनिधीत्व गर्छन् । र सवै पार्टीहरूको केन्दि्रय समितीमा यस क्षेत्रका नेताहरूको प्रतिनीधीत्व रहेको छ । तर पनि यहाका समस्याहरूको वारेमा किन वोल्दैनन् त यस क्षेत्रका नेताहरू ? एउटा सिंगो विकास क्षेत्रको वजेट सुनसरी जिल्लामा जान्छ,तर सुदुरपश्चिमलाई ८.२३ प्रतिशत वजेट विनियोजन हुन्छ । खै त संसदमा आवाज उठाएको सुदुरपश्चिमका नेताहरूले ? अव यस्ता तमाम् प्रश्नहरू सुदुरपश्चिमका जनताले यहाका नेताहरूलाई सोध्ने वाला छन् ।

मैले माथी पनि उल्लेख गरे सुदुरपश्चिमले मुलुकको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत प्रशासन संयन्त्रका महत्वपुर्ण स्थानमा पटक-पटक प्रतिनिधीत्व गरेको छ । तर पनि देशका अन्य क्षेत्र सरह विकासमा समानुपातिक प्रतिफल हासिल भएको छैन् । यसको कारण के हो अव हामीले खोज्नैपर्छ ।

मैले भन्ने पर्छ सुदुरपश्चिमको नाम वेचेर केही मान्छेहरू राष्ट्रिय नेता भएका छन् । केहीलेे राष्ट्रिय योजना आयोगमा जागिर पाएका छन् । केहीले आफ्नो पार्टीसंग सुदुरपश्चिमकै नाम वेचेर होस वा बार्केनिङ गरेर मन्त्री भएका छन् । केही सदुरपश्चिमको कोटावाट सचिव भएका छन् । धेरै व्यक्तिहरूले सुदुरपश्चिमका तमाम् समस्याहरूको एक भारी फाइल वनाएर एनजिओ चलाएका छन् । धेरैले सुदुरपश्चिमको नाम  वेचेर काठमाण्डौमा ठुला-ठुला वङगला खडा गरेका छन् । यी सवै कुरा सुदुरपश्चिमको नाम वेचेर नै यिनीहरूले कमाएका हुन् । सरकार वन्ने वेला सुदुरपश्चिमको नाम वेचेर मन्त्री वन्नेहरूको लाइन पनि कम्ता खाले छैन् ।

यस क्षेत्रका नेताहरूले सुदुरपश्चिमका तमाम् समस्या र मुद्दाहरू केवल सरकार वन्ने वेला मात्र उठाउछन् । यिनिहरूले आफुले मन्त्री पद नपाउने वित्तिकै सुदुरपश्चिमको मुद्दालाई अघि सार्ने गरेका छन् । सुदुरपश्चिम शव्दलाई बार्केनिङ टुल वनाएका छन् यस क्षेत्रका केही नालायक नेताहरूले । अहिले यो शव्दको विक्रि वजारमा चर्को रूपमा गरिरहेका छन् यस क्षेत्रका नेताहरूले । तर यहाका नेताहरूले कहिले पनि यस क्षेत्रको समग्र राजनैतिक,आर्थिक समस्याहरूको वारेमा आवाज उठाएनन् । केवल सत्ता र भत्ताका लागी मात्र उनिहरूले आफ्नो समय खर्चे । यो यस क्षेत्रका जनताका लागी विडम्वना हो । समस्या हामी भित्रै छ । राज्यले हामीलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण त्यसैपनि सौतेनी आमाको जस्तै छ । त्यसमाथी यस क्षेत्रका नेता भनाउदाहरूको चरित्रले यो क्षेत्र पछाडी पर्दै आएको छ । सत्ताको लागी मात्र बार्केनिङ गर्ने यस क्षेत्रका नेताहरूको चरित्र मधेषवादी दलका नेताहरूको चरित्र झै वन्न पुगेको छ ।

अव यस क्षेत्रका जनताले एउटा दृढ संकल्प गर्नैपर्छ । सुदुरपश्चिमका नाम वेचेर खाने नेताहरूको हकमा । काठमाण्डौमा आलिसान महलहरू वनाउने र सुदुरपश्चिमको नाममा राजनीती गर्ने शेरबहादुर देउवाहरू,भिम,रावलहरू,लोकेन्द्र बहादुर चन्दहरूलाई अव यस क्षेत्रका जनताले चिन्न आवश्यक छ । वर्षको एकपटक पनि सुदुरपश्चिम नआउने काठमाण्डौमा आलिसान महल खडा गर्ने,काठमाण्डौवासी हुने र सुदुरपश्चिमवादको खोक्रो नारा दिएर आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्ने नेताहरूलाई हाम्रो नाम वेचेर खाने कुनै नैतिक अधिकार छैन् । आखिर हामी सवैलाई थाहा छ । माओवादी,एमाले र कांग्रेसका सुदुरपश्चिमका आफुलाई शिर्ष नेताहरू वताउने सवैले यस क्षेत्रकै नाम वेचेरै सत्तासिन भएका हुन् ।

गाउवाट फुटेको कौडी समेत नलिएर काठमाण्डौमा आलिसान वंगला खडा गर्ने,महंगा पजेरोमा सयर गर्ने,छोरा-छोरीलाई विदेशमा डाक्टर र इन्जिीनीयर पढाउने, पैसा यही क्षेत्रको नाम वेचेर आर्जन भएको हो । सुदुरका सवै नेताहरूलाई मेरो प्रश्न छ र सवैलाई तपाईहरूको यर्थात स्थितीको वारेमा  जानकारी छ । एक दशकभन्दा अगाडी मात्र तपाईहरू सवैको खुट्टामा लगाउने चप्पन थिएन । वस्ने र खाने ठेगान थिएन । सुदुरका यीनै गाउ वस्तिहरू तपाईहरूका  आश्रयस्थलहरू थिए । तर आज किन यस क्षेत्रमा तपाईहरूको पाइला  पर्दैन नेता महोदयहरू । यसको उत्तर खोजेका छन् सुदुरवासीहरूले । वाजुराका जनता अहिले पनि सिटामोल नपाएर मरेको समाचार त तपाईहरूले पढेकै /सुनेकै हुनुपर्छ ? खान नपाएर पांगर खाएर वाचेको कुरा पनि सुनेकै हुन्पर्छ ? रोजगारी नपाएर यस क्षेत्रका जनता वर्षेनी हजारौको संख्यामा भारतका गल्लीहरू चहारेको कुरा पनि सुन्ने गरेकै होला ? भारतिय प्रहरीवाट सिमामा दिनहु नेपाली जनता पिटीने गरेको कुरा त झन् पक्कै सुन्नु भएकै होला नेता महोदयहरू ? नसुनेको हो भने  आज सुन्नुहोस महोदयहरू । हुनतः तपाईहरूले भन्नुहुन्छ रे सुदुरपश्चिमको रोडहरू,पुलहरू,विद्यालयहरू मैले नै वनाएको हो भनेर । खुवै अन्र्तवार्ता नी दिनुहुन्छ रे । तर अव एउटा कुराको भ्रम नहोस नेता महोदयहरूलाई पुलहरू,सडकहरू राज्यले अरू देशको सहयोगमा एउटा प्रक्रियामा वनाएको हो,तपाईहरूले वनाएको होइन ।

यो कुरा यहाका जनताहरूले वुझिसकेका छन् । तपाईहरूले वुढानिलकण्ठमा आलिसान महल वनाउनुभयो,अनामनगर र कौशलटारहरूतिर महल वनाउनुभयो यो कुरा भने सत्य हो । अर्को कुरा सुदुरको नाम वेचेर तपाईहरूले वर्षोदेखि राजनीती गर्नुभयो त्यो कुरा पनि सत्य हो । तपाईहरूले आफ्नै समकक्षीहरू जो साचो अर्थमा सुदुरपश्चिमलाई माया गर्ने नेताहरू थिए र छन्,तिनलाई पैसा र शक्तिको वलमा पाखा लगाउनुभयो । त्यो कुरा पनि सत्य हो । तर नेता महोदयहरूलाई एउटा भ्रम नपरोस अव पनि यस क्षेत्रका जनताले हामीलाई नेता मान्छन् भनेर । अव पनि सुदुरपश्चिम शव्दको व्यापार गर्छु भनेर कल्पना नगरे हुन्छ नेता महोदयहरूले । तपाईहरूको कालो अनुहार सुदुरवासिले देखिसकेका छन् । यसको जवाफ छिट्टै सुदुरपश्चिमेलीहरूले दिनेछन् नेता महोदयहरू । ढुक्क हुनुहोस् ।

लेखकःसुदुरपश्चिका पत्रकार हुन् ।

 

ए नेताज्यू , शब्दजालले जनताको पेट भरिन्छ र ?

डा. टीकाराम पोखरेल

एउटा कामको सिलसिलमा विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने एकजना अध्यापकसाग ट्याक्सीमा यात्रा गर्दै थिएा, गणतन्त्रचोक लेखिएको एउटा सानो बोर्डमा आाखा पर्‍यो, जहाा केही समय अगाडिसम्म प्रजातन्त्रचोक लेखिएको बोर्ड थियो । मनमा अचानक एउटा प्रश्न उब्जियो । मसागै ट्याक्सीको सिटमा रहेका सहयात्री अध्यापकतिर प्रश्न तेस्र्याएा- ‘सर Û यो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा के भिन्नता छ-” अचानक प्रश्न आएको देखेर पहिले त ती विद्वान अध्यापक पनि अकमक्क परे । अनि एकैछिन केही सोचे झैा गरेर उनले भने- ‘हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले आˆना आमाबाबुलाई मातापिता भन्थे, अहिले हामी बुबाआमा भनिरहेका छौा । हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ता अर्थात् हाम्रा छोराछोरीले हामीलाई क्याडीममी अझ कतिपयले त क्याड्स्मम्स भन्न थालेका छन् । मातापिता, बुबाआमा, क्याडीममी जे भने पनि उही बाबुआमालाई नै बुझाए जस्तै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भने पनि शब्द फरक हुन अर्थउही जनताको शासन हो ।” ट्याक्सीको पछाडि सिटमा भएको हाम्रो कुराकानी ट्याक्सी चालक सुनिरहेको थियो । हेर्दा पढे लेखे झैा देखिने हामीहरूका कुरा ट्याक्सी चालकलाई पटक्कै मन परेनछ । अलिकति उत्साहित र अलिकति असन्तुष्टि मिश्रीत भावमा उसले हामीलाई भन्यो- ‘सरहरू जस्तो विद्वान मान्छेले पनि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र उस्तै उस्तै हो भनेर यस्तो अनाडी कुरा गर्नसुहाउाछ र सर- प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि कहिल्यै उस्तै हुन्छ- उस्तै हुने भए किन गणतन्त्रको लागि यत्रो आन्दोलन गर्नुपर्दथ्यो र -” ट्याक्सी चालकले यसरी हामी बीचको कुराकानीमाथि हस्तक्षेप गरेपछि हाम्रो प्रश्न अब ट्याक्सीचालक तर्फ तेर्सियो ।” ए गुरुजी Û के फरक छ त यी तीन तन्त्रहरूमा-” हाम्रो यस्तो प्रश्नले गर्दा ट्याक्सी चालकलाई यस्तो भान परेछ कि हामी उसलाई जिस्क्याइरहेका छौा । उसले भन्यो- ‘मजाख नगर्नोस् न सर ।” हामीले उसलाई मजाख गरेको होइन भन्यौा र उसले बुझेको यी तन्त्रहरू बीचको फरक भन्न कर गर्‍यौा । त्यसपछि ट्याक्सी चालक हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिन तम्तयार भयो । आˆनो शरीरलाई सिटमा अलिकति मिलाएर बसे झैा गरी उत्साह र सहजताका साथ ऊ भन्न थाल्यो- ‘सुन्नुस सर, हिजो प्रजातन्त्रमा राजाको शासन थियो गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको शासन छ । हिजो प्रजातन्त्रमा कांग्रेस ठूलो पार्टी थियो, गणतन्त्रमा माओवादी ठूलो पार्टी भएको छ । हिजो ठूलाबडाहरू मात्र सांसद र मन्त्री हुन्थे आज मजदुर पनि सभासद् भएका छन् । विगतमा भन्दा यस्ता धेरै परिवर्तनहरू भएका छन् जुन गणतन्त्र विना सम्भव थिएन । त्यसैले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रलाई उस्तै भनेर एउटै टोकरीमा हाली मूल्यांकन गर्दा न्याय हुादैन सर ।” उत्साहित हुादै उसले भन्यो । ‘प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र हुादै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सवारी चालकको जीवनस्तरमा चाहिा के-के परिवर्तन आएको छ त गुरुजी-” पुनः गुरुजीमाथि थप प्रश्न गरियो । हाम्रो यस प्रश्नले भने उसको उत्साहमा अलिकति निराशा थपियो । निराशा र असन्तुष्टिको मिश्रति स्वरमा उसले पुनः भन्यो- ‘त्यसमा त परिवर्तन भा’को छैन सर, म २० वर्षदेखि ट्याक्सी चलाउादै छु । २० वर्षअगाडि मेरो जीवनस्तर जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । दिनभरि ट्याक्सी चलायो । साहुलाई पैसा बुझायो, आफूलाई त बााच्नै धौ धौ । गणतन्त्र ल्याउन त्यत्रो आन्दोलन भयो, हामी सवारी चालक पनि सवारी थन्क्याएर आन्दोलनमा लाग्यौा । राजा ˆयााकिए राष्ट्रपति आए, राजनीतिक परिवर्तन त भयो । तर हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आएन । प्रजातन्त्रमा गिरिजाको हालीमुहाली थियो, आज गणतन्त्रमा प्रचण्ड जल्दाबल्दा नेता भएका छन् । हामीलाई त केही न केही सर । प्रतिफलको अर्थमा त कागलाई बेल पाक्यो हर्ष नविस्मात नै छ ।” यतिभन्दा गुरुजी निकै आक्रोशित भइसकेका थिए । यसरी विश्वविद्यालयका गुरुजी र सवारी चलाउने गुरुजी बीचको वार्तालाप त सकियो तर जिज्ञासा मेटिएन । जिज्ञासाले शाब्दिक अर्थखोज्यो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र सबै शब्दको पछिल्लो तन्त्र चाहिा झिकिदिने हो भने प्रजा, लोक र गण बााकी रहन्छ । प्रजा, लोक र गण सबै शब्दांशले सारमा जनतालाई नै बुझाउाछ । प्रजातन्त्रलाई ‘जनताका लागि, जनताद्वारा सञ्चालन गरिने, जनताको शासन” भनी बुझ्ने हो भने लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्मपनि यही जनताका लागि, जनताद्वारा सञ्चालन गरिने, जनताको शासन भन्दा अर्को हुादैन । त्यसैले किन शब्दमा यत्रो बहस -बरु यो कुरा चाहिा सत्य हो कि विगतमा प्रजातन्त्रको नाममा धेरैले लुटपाटको खेती गरे । निमुखाहरूलाई प्रजातन्त्रको खोल ओडेपछि जे पनि गर्नपाइन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न कसरत गरे । विपक्षीलाई प्रजातन्त्रको गहना भन्ने गरिए पनि यथार्थमा विपक्षीमाथि दमन भयो । विश्वको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भन्दै त्यसको आडमा सबैभन्दा निकृष्टता प्रदर्शन गरियो । प्रजातन्त्रलाई आफूले पाएको ठेकापट्टा ठानियो । आफूले जे गरे पनि राम्रो भनेर स्वार्थसिद्ध गर्न खोजियो । आफूले गरेको गलत कामप्रति कसैले औंला ठड्यायो भने त्यसलाई प्रजातन्त्रमाथिको प्रहार भनेर जनताका आाखामा छारो भर्ने प्रयत्न भयो । फलस्वरूप एउटा समूह विद्रोहमा उत्र्यो अर्को समूह दबाबमा लाग्यो । यी सबै गतिविधिहरूले गर्दा देश तहसनहस भएपछि अनि रचियो लोकतन्त्रको ढोंग । अनि गरियो गणतन्त्रको बहस । तर मानसिकता उस्तै भएपछि शब्द परिवर्तनले के नै हुन्छ र -गणतन्त्र भनिए पनि विगतका गलत क्रियाकलापले निरन्तरता भने पाइ नै रहृयो । नेपालमा व्यवस्थाको परिवर्तन भन्दा पनि मानसिकताको परिवर्तन आवश्यकता थियो । मानसिकता र आचरण परिवर्तनका लागि क्रान्ति हुनुपर्दथ्यो तर नेपालमा मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्ने बहस कहिल्यै भएन । खाली व्यक्ति र शब्द परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस मात्र भयो । नेताहरूले कागजमा ठूला परिवर्तन गर्नुपर्ने मात्र आवश्यकता ठाने आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आˆनो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता कहिल्यै ठानेनन । व्यवस्थालाई लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे जे भने पनि क्रियाकलाप चाहिा उही पुरानै शैलीको दोहोरिएपछि के अर्थहुन्छ र परिवर्तनको- भनाई चाहिा आकाशको तारो भुइामा झार्ने, काम चाहिा सिन्कोसम्म नभााच्ने ।

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बहुमतको आधारमा दलहरूले शासन गर्थे । लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमा पनि उही बहुमतको शासन र अल्पमतको प्रतिपक्षा नै हो । प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थामा जस्तै गणतन्त्रमा पनि चुनाव भइरहेको छ । दलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरिएको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमा शासनपद्धति उस्तै छ शासक उही छन् । मात्र एउटा परिवर्तन देखिन्छ नारायणहीटीका राजाको सट्टा शीतल निवासका राष्ट्रपति भएका छन् । के यति नै हो गणतन्त्र भनेको-  जनताको जीवनस्तर उकास्न नपर्ने, देशलाई विकासको पथमा लम्काउन नपर्ने, खाली महाराजा भन्नुपर्ने ठाउामा राष्ट्रपति भन्न पाएपछि गर्व गर्ने हो भने उही आमाबाबुलाई मातापिता, बुबाआमा हुादै म्याडममी भनेको भन्दा फरक के नै भयो र- शब्दको मात्र परिवर्तन खोजेको हो र हामीले -यथार्थमा जुनसुकै व्यवस्थाका नाममा तन्त्र शब्दका अगाडि जुनसुकै विशेषण जोडे पनि यी सबै भ्रम हुन । विचरा सवारीचालकमाथि क्षणिक भ्रम पर्छ नेताहरू सफल भए झैा हामी धेरैको दिमागमा भ्रम भरेर नेताहरूले आफूले मजाले शासन गरिरहेका छन् । यो सबै शब्दजालको खेती हो । शब्दजाल खेती अहिले नेपाली राजनीतिमा खुबै मौलाएको छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने, देशलाई समृद्धशाली बनाउने कुरामा कोही पनि बहस गर्न तयार छैन तर लोकतन्त्र भन्ने कि गणतन्त्र भन्ने अथवा प्रजातन्त्र नै ठीक छ भन्ने बहसकर्ताहरूको भने शहरबजारमा तााती नै लागेको छ । यसरी शब्दजालमा नेपाली राजनीति रुमलिएको छ । हे वरिष्ठ भनिएका नेताज्यूहरू , के शब्दजालले जनताको पेट भरिन्छ र ?

यो कस्तो प्रेस स्वतन्त्रता ?

-रोशन खड्का

देश संक्रमणकालीन अवस्थामा गुजि्ररहेको वेला देशका विभिन्न ठाउमा पत्रकारहरुमाथी श्रृङखलावद्ध भौतिक आक्रमण भईरहेका छन् । र पत्रकार महासंघ प्रेसमाथी भएका सवै खाले आक्रमणको विरोधमा आन्दोलनमा रहेको छ ।  यो निकै चिन्ता र दुखलाग्दो विषय हो । देशैभरी पत्रकारहरुमाथी समाचार  लेखेकै भरमा आक्रमण भएको हो । समाचार लेखेकै भरमा आक्रमण गर्नुले कानुनी राज्यको उपहास भएको छ । यसै हप्ता मात्र विराटनगरका पत्रकार खिलानाथ ढकाललाई सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन युथफोर्सका कार्यकर्ताले मरणसान्न हुने गरी कुटपिट गरेका छन् । त्यसैगरी कंचनपुरका पत्रकार राजेन्द अवस्थीमाथी सांघातिक आक्रमण र राजधानि दैनिकका मुगु संम्वाददाता विमल हमाललाई भिरवाट खसालेर हत्या गर्ने प्रयास भएको छ । र देशका अन्य थुप्रै ठाउमा पत्रकारहरुलाई धमक्याउने र कुटपिट गर्नेजस्ता दर्जनौ घटना घटेका छन् । यसरी प्रेस र पत्रकारहरुमाथी भएका आक्रमणका घटनामा राज्यपक्ष र राजनैतिक दलको संलग्नता वढि देखिएको छ । यो हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकको लागी र हामी पत्रकारहरुका लागी दुखदायी विषय हो । विराटनगरमा समाचार लेखेकै भरमा ज्यान मार्ने उद्देश्यले भएको आक्रमणमा एमालेकै जिम्मेवार नेताहरुको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ । र अहिलेसम्म पनि उक्त घटनाका अभियुक्त पर्शुराम वस्नेतलाई एमालेले संरक्षण गरेर राखेको छ । यो घटनाले एमालेमाथी गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ । लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गरेर नथाक्ने एमालेले एउटा पत्रकारमाथी समाचार लेखेकै भरमा आक्रमण गर्नु कहाको लोकतान्त्रीक पद्धती र प्रेस स्वतन्त्रता हो ? यसको अर्थपुर्ण जवाफ एमालेले दिनैपर्छ । पत्रकारलाई आक्रमण गर्ने अपराधीमाथी कानुनी कार्वाही गर्नुको साटो संरक्षण गरेर एमालेले आफुलाई प्रेसविरोधी कित्तामा उभाएको छ ।

समग्रमा यो वर्ष पत्रकारहरुले राजनैतिक दल,तिनका भातृ संगठन र अन्य अपराधिक समुह मात्र होइन राज्य पक्षवाट समेत उत्तिकै ज्यादती भोग्नु परेको छ । यसमा राजनैतिक दलहरु र प्रहरी प्रशासनको संलग्नता अगाडी नै रहेको छ । सरकारले कतिपय ठाउमा पत्रकारलाई धम्कि दिने,आक्रमण गर्नेलगायतका घटनामा संलग्नहरुको अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेको छैन् । पहिचान भएकाहरुलाई समेत सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन् । यसले प्रेसमाथी विभिन्न कोणवाट भएका आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न राज्य पुर्ण रुपमा उदासिन भएको होकी भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ ।

नेपालका पत्रकारहरुको लोकतान्त्रीक आन्दोलनमा अग्रणी भुमिका रहेको छ । माओवादीले संचालन गरेको १० वर्षे जनयुद्ध होस् ०६२/०६३ भएको महान् जनआन्दोलनमा किन नहोस ति सवै परिवर्तनकारी आन्दोलनमा नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा सवै पत्रकारहरुको भुमिकालाई कसैले मिनिमाइज गर्न सक्दैन । जनआन्दोलनको वेला रत्नपार्कमा जुलुस गर्न डराउने दलहरुलाई एउटा कुरा याद हुनुपर्छ । नेपालका पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले लोकतन्त्र र शान्तिका लागी देशैभर आन्दोलनको घोषणा गरेर तत्कालीन शाही सत्ताका विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएर सवै पेशागत संगठनको नेतृत्व गरेको थियो । तर अहिले नेपालका पत्रकारहरुमाथी सरकार पक्ष र दलहरुले विभिन्न ठाउमा गरेका आक्रमणका घटनाले हामीलाई शाहिकालीन सरकारको जस्तै अनुभुती भएको छ ।

हो कतिपय ठाउमा पत्रकारहरुको समचार प्रसारण/सम्प्रेषणमा कमजोरी भएको होलान् । कतिपय समाचारहरु पुर्वाग्रही ढंगवाट प्रसारण/सम्प्रेषण पनि भएका होलान् । यो कुरा सत्य हो । तर समाचार आफु अनुकुल भएन भन्दैमा आक्रमणमा उत्रनु गैरराजनैतिक र गैरकानुनी काम हो । यदि पत्रकारले गलत समाचार लेख्छ भने त्यसको समाधान भौतिक आक्रमण कदापी होइन । यदि नेपालका दलहरुले कानुनी राज्यलाई मान्ने हो भने । त्यसको कानुनी उपचार छ । एउटा विधि र प्रक्रिया अपनाएर न्याय खोज्नुपर्छ । पत्रकारले दुधले नुहाएका छौ भन्ने पनि होइन । हामी भित्र पनि केही कमि-कमजोरी निश्चित रुपमा छन् । त्यो हामी स्विकार्छौ । तर त्यसको अर्थ के होइन  भने हामी दलहरुको दमन सधै सहिरहने भन्ने हुदैन । हामी हाम्रो पेशागत सुरक्षाका लागी उठछौ । र अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा हामीले हाम्रो आवाजलाई वुलन्द्ध पार्छौ ।

प्रेस स्वतन्त्राको दुहाई पदिन जति सजिलो छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न उत्तिकै कठिन छ भन्ने सन्देश परशुराम प्रकरणले दिएको छ । नारामा मात्र प्रेस स्वतन्त्राको कुरा गर्ने तर पत्रकार र संचार माध्यम विरुद्ध नै आन्दोलनको घोषणा गर्ने युथफोर्सको धम्कीले दिने संकेत के हो भने पत्रकारहरुलाई अधिकारवाट वंचित गर्ने तथा आफ्नो प्रतिकुल समाचार आए धम्कीकै भरमा अनुकुल बनाउन प्रयत्न गर्ने । भविष्यमा पनि उहि शैली अपाउने गरि नजिर बसाल्ने उनीहरुको मनासाय देखिन्छ । यस्तो गलत नजिर बसाल्न चाहने जुनसुकै तत्का विरुद्ध एकीकृत रुपमा प्रतिवादमा उत्रनु संचार माध्यमको दायित्व हो भने यस्ता अपराधी मनोवृतिका मान्छेलाई कारवाही गर्नुको राज्यको दायित्व हो । एक जना राजनीतिक कर्मी जो गुण्डागर्दी र ठेक्कापट्ामा समेत संगल्न छ उसैले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाईरहेको छन् । सायद नैतिक र निष्ठावान कार्यकर्ता भईदिएको भए महेस बस्नेत परशुरामलाई बचाउन सवै हथकण्डा अपनाउने थिएनन् । छानविनको क्रममा निर्दोश भए जो सुकैले छुठ पाउछ । प्रहरी प्रशासनलाइ चुनौति दिएर पत्रकार विरुघ लाग्ने व्यत्तिको मनासाय ठिक छ भन्ने आधार ने छैन् । बरु यसमा केपी ओलीको राजनीतिक स्वास्र्थ जोडिको देखिन्छ ’cause झलनाथ खनाल सरकार विरुद्ध हरेक हर्कत र ताण्डव मच्चाएर यो सरकारलाई असपफ बनाउदा नै केपीको भविष्य राम्रो हुने हो । केपीका विश्वास पात्र महेश बस्नेतको यो हर्कतलाई यहि रुपमा बुझ्दा नै राम्रो हुने हो ।

मर्यादित पत्रकारिताका लागि आत्मनिर्भरता अपरिहार्य

जन्मदेव जैसी

हिजोआज सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शीता र यसको मर्यादा’bout विभिन्न खाले टिकाटिप्पणीहरु सुनिन थालिएका छन् । यसलाई मैले समयक्रमको विकाससागै यस क्षेत्रको पारदर्शीता र मर्यादा’bout थालिएको बहसको शुरुवातका रुपमा लिएको छु । पेशाको आवरणमा देखिने विभिन्न खाले विकृतिहरु हटाउन यस्तो खालको बहसले पेशाको मर्यादालाई उाचो बनाउन सकारात्मक भूमिका निश्चित रुपमा खेल्ने नै छ । आफू पनि पत्रकारिता क्षेत्रको विद्यार्थी हुनुको नाताले यस्तो बहसले स्वच्छ व्यवसायिक पेशा बनाउन टेवा पुग्ने आशा लिएको छु ।

राज्यको निरिहता र प्रशासनयन्त्रको पूर्ण असफलताका कारण सञ्चार गृहका उद्यमीहरुको हत्या र आक्रमण तथा पत्रकारहरुमाथिको आक्रमण बढेपछि त्यसको भत्र्सनासागै पेशाको मर्यादा’bout बहस शुरु भएको छ । यस अघि पनि विभिन्न पक्ष र विशेषतः राज्यपक्षबाट पनि पत्रकारहरुमाथि हत्या, आक्रमण, धम्कीका गतिविधिहरु भएकै थिए । पछिल्लो कालमा हत्या आक्रमण र धम्कीबाट पत्रकारिता क्षेत्र आतंकित मात्र हैन, त्योसागै पेशाको मर्यादाको पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

पेशाकर्मीको सुरक्षाको प्रश्नसागै यसको व्यवसायिक मर्यादाको प्रश्न सागसागै उठ्नु सिङ्गो पत्रकारिता जगतकै निम्ति खुशीको कुरा हो । तर, एक्काइशौं शताब्दीमा आएको मानवजागरणसागै यस क्षेत्रलाई पनि त्यही स्तरमा पुनसर्ंरचित गर्नुपर्ने विषयलाई अलग राखेर एकोहोरो मर्यादा र पारदर्शिताको मात्र कुरा उठाउनु खोक्रो आदर्श मात्र हो ।

सञ्चार क्षेत्रको संख्यात्मक विकास भएपनि त्यसको गुणात्मक विकास त्यही स्तरमा नभएको हाम्रा पाठक श्रोताहरुले विभिन्न माध्यमबाट आप\mनो अभिमत जाहेर गरिरहेका छन् । हाम्रा सचेत पाठकहरु पेशाको मर्यादास्तर विकासका लागि ‘गाइडलाइनर’ पनि हुन् । राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पर्ने र पारिने प्रभावले समाचार सम्पे्रषणका क्रममा पनि त्यसको असर पर्छ नै । यस्ता खाले कमीकमजोरी केलाउने सचेत पाठकहरुको सुझावबाट पनि पेशाको मर्यादा र पारदर्शी’bout बहस थाल्न मद्दत पुगेको हो ।

यतिखेर हामी सिङ्गै राज्यको पुनसर्ंरचनाको बहसमा पनि छौं । सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सबैभन्दा पहिला यसको पुनसर्ंरचना’bout पनि बहस थालिनु अनिवार्य छ । स्वयंं सञ्चार गृह पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर नभई यसको मर्यादाको विकासको मात्र कुरा गर्नु विज्ञानसम्मत छैन । जब कुनै सचार गृह आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, त्यसैको प्रभावले पेशाको आवरणमा विभिन्न प्रकृतिका अराजकताहरु जन्मिने गर्छन् । एउटा श्रमजिवी पत्रकार या संस्थाको अन्य कर्मचारीले आवश्यक तलव भत्ता पाउादैन, ऊ बाध्यतावश समाचारलाई अर्थको माध्यम बनाउाछ । आत्मनिर्भरताको अभावले सूचनालाई माध्यम बनाएर आर्थिकोपार्जन लक्ष्य बनाउने सञ्चारगृहहरुको चरित्र बनेको कुरा कम्तिमा पनि यही क्षेत्रमा कार्यरतहरुबीच छर्लङ्गै छ ।

अर्को पक्ष हो, सञ्चारगृहको परनिर्भरतासागै त्यसभित्रको अपारदर्शीता । श्रमजिवी पत्रकार सञ्चारकर्मीभन्दा पहिले राष्ट्रिय सञ्चार गृहको व्यवस्थापन पक्ष पनि पारदर्शी हुन आवश्यक छ । त्यही भएर होला सञ्चार संस्थाको आवरणमाा अबैद्य धन्दाको आरोप खेप्न पनि बाध्य हुनुपरेको छ सञ्चार गृहका मालिकहरुले । त्यस्तै राज्यले पनि सञ्चारगृहको व्यवस्थापन पक्षलाई चुस्त बनाउन कहिल्यै ध्यान दिएन । अपारदर्शी व्यवस्थापन र परनिर्भरताले अराजक प्रवृत्ति जन्माउाछ भन्ने राज्यलाई थाहा नभएको पनि हैन । राज्य स्वयं सञ्चारगृहकै कुनै न कुनै प्रभावमा परेर आप\mनो कर्तव्यबाट विभूख भएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा श्रंृखलावद्ध रुपमा सञ्चार उद्यमीहरु मारिनुमा राज्यको निरिहतासागै सञ्चारगृहको अपारदर्शी र परनिर्भरता पनि कारक बनेको हामीले स्वीकार्नैपर्छ ।

एउटा सञ्चारगृह आत्मनिर्भर र पारदर्शी भएन भने त्यहाा कार्यरत श्रमजिवीहरुले श्रमको उचित सम्मान पनि पाउादैनन् । कुनै पनि सञ्चारकर्मी या पत्रकारले संञ्चारगृहको चाहना अनुसार आप\mनो सूचनालाई ढालेर समाचार तयार पार्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । त्यसले पनि पेशाको मर्यादा र विश्वासनियतामा कमी ल्याउने काम गरेको छ । नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा घट्दै गएको विश्वासनियताको प्रमुख कारण पनि यही हो । पत्रकारिता पेशालाई जनता र राज्यप्रति बफादारिताको मापदण्डमा ढाल्नका लागि कुनै पनि सञ्चारगृह आत्मनिर्भर हुनु अनिवार्य छ, यो कसैले स्वीकार गरोस्/नगरोस् यथार्थ यही हो । कुनै एउटा विज्ञापनदाताको सकारात्मक समाचार विज्ञापन उपलब्ध गराएकै कारण अनिवार्य प्रशारण या प्रकाशन हुन्छ तर त्यही विज्ञापनदाताको नकारात्मक समाचार बन्ने कुनै घटना भयो भने त्यो समाचार बनाउन सञ्चारगृह तयार हुादैन । विज्ञापनदाताको चाहना अनुरुप उसको समाचार सम्प्रेषण गर्नुलाई सञ्चारक्षेत्रमा ‘नुनको सोझो गर्नैपर्छ’ भन्ने चलन पनि छ ।

यतिवेला केही राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारगृहमा श्रमजिवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनको माग पनि उठ्न थालेको छ । ऐनलाई अझ परिमार्जित गर्नुपर्ने अभावहरु होलान् तर त्यो ऐनलाई सञ्चारगृहले लागु गरेमा पेशालाई व्यवस्थित गर्न र मर्यादाको स्तर विकास गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने थियो । ऐनले एकातिर श्रमजिवी पत्रकार या कर्मचारीलाई आफू कार्यरत सञ्चारगृहप्रति जिम्मेदार हुन बाध्य पार्छ भने अर्कोतिर सञ्चारगृहले श्रमजिवीलाई तलव भत्ताका अलावा ऐनमा उल्लेखित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउादा अवश्य पनि काम गर्ने शैलीमा थप उत्साह थपिन्छ । त्यस्तो किसिमको वातावरण बन्दै गएमा स्वयं सञ्चारगृहहरु पनि आत्मनिर्भरतिर उन्मुख हुादै जान्छन् र अन्य व्यवसायबाट आम्दानी गरेर सञ्चारमा लगानी गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउादैनथ्यो कि Û

त्यसकारण राज्यले बनाएको श्रमजिवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन भएमा स्वयं सञ्चारगृहलाई व्यवस्थित हुने वातावरण निर्माण गर्छ भने ऐनमा श्रमजिवी पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीहरुले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत भएकोले स्वयं श्रमजिवीलाई पनि पेशाको मर्यादाप्रति जवाफदेयी बनाउन बाध्य बनाउाछ, साथै पेशाकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने वातावरण पनि तयार हुादै जान्छ । यसर्थ सबैले ऐन कार्यान्वयनका लागि जोड दियौं भने पेशाको सुरक्षासागै मर्यादाका लागि शुरु गरेको बहस सार्थक बन्नेछ ।

मैले जोड दिन खोजेको विषय भनेकै पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित र स्वच्छ पेशाको रुपमा विकास गर्न श्रमजिवी पत्रकारसागै ऊ कार्यरत सञ्चारगृह पनि पारदर्शी र व्यवस्थित हुन अनिवार्य छ । मूख्य विषयलाई छोडेर पेशाको मर्यादा’bout मात्र बहस चलाउादा त्यो अपूर्ण बन्ने निश्चित छ । सार्थक बहस थाल्न र सफलता प्राप्तका निम्ति माथि उल्लेखित विषयलाई मनन् गर्दै देशभरीका पत्रकारहरुको साझा संगठन भनिएको नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसको पहलकदमी लिने आाट गर्न सक्छ ? महासंघप्रति बन्दै गएका नकारात्मक धारणा चिर्न उसको लागि यो सुनौलो अवसर पनि हो । ढल निकाससम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा पनि महासंघको ब्यानर झुण्ड्याएर भएपनि पैसामा आाखा गाढ्ने संस्था भनिने आरोपबाट मुक्त हुन पनि महासंघले आफूलाई परिवर्तित राजनीतिक स्थिति अनुसार पुनसर्ंरचित गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ । सागसागै विभिन्न सञ्चार क्षेत्रसाग सम्बन्धित संघ/संस्थाहरुले पनि बहसका निम्ति पहल लिन आवश्यक छ । अनिमात्र हामीले पत्रकारिता पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गर्न सक्नेछौं ।

सहमतीको टेण्डर

सुधीर यादव

इन्टरनेटमाथिको सहज पहुाच मानवअधिकार हो भन्ने दाबीसहितको एक प्रतिवेदन जुन दिन प्रकाशित भएको थियो, त्यसै दिन मेरो घरको धारामा पानी नआएको छ महिना पुगेको थियो । त्यसै दिन सहमति जुटाउन दलहरूका नेता परिश्रम गरिरहेका थिए । नेपालीको भाग्य, नेपाली नेता परिश्रमी छन् । हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले तीन ठाउा उद्घाटन र पााच ठाउा भाषण गर्न ल्याए । ओबामा र मनमोहनसिंहको त्यस्तो औकात देखिएन । निकम्मापन गैरजिम्मेवारीपनको पनि त एउटा हद हुन्छ । यो देशका सबै राजनीतिककर्मी सहमति खोजिरहेछन् । तर, सहमति कुन दुलामा छ कुन्नि बषौैंदेखि फेला पर्न नाम लिादैन । मेरो एकजना मित्र बिहान उठेदेखि सहमति खोज्ने अभियानमा दौडिन्छन् । तर सहमतिको ‘स’ समेत देख्न पाएका छैनन् । उनको भनाइ छ यसरी खोजेको भए कोलम्बसले गोटा चारेक अमेरिका फेला पार्दा हुन् । मेरा मात्र होइन, पूरै नेपाल सहमितको चाहनामा अतृप्त छ । राजनीतिककर्मी, पत्रकार, लेखक विद्वान् सब सहमति खोजिरहेका छन् । बााकी सहमति कहिले जुर्ने हो त्यसको पर्खाइमा । सोच्दछु “मलाईर् लाग्छ एउटा खाइलाग्दो सहमति कुनै देश विशेषले उपहार दिए हुन्थ्यो जसरी शान्तिप्रक्रियाको र्फमूला दिने गर्छ । दिादैनन् भने देशभित्रबाट सहमति खोज्ने एउटै मात्र उपाय छ । सहमतिको लागि एउटा टेण्डर माग गर्ने । एउटा देशभक्त नेपाली नागरिकका हैसियतले त्यस्तो टेण्डर प्रकाशन गर्ने मेरो परम कर्तव्य हो र यसको निःशुल्क प्रकाशन गर्ने पत्रिकाको दायित्व पनि हो । जरुरी सूचना -राष्ट्रिय सहमति उपलब्ध गराउने’bout टेण्डर आहृवान) नेपाल नामको यस दरिद्र मुलुकलाईर् एउटा सहमतिको आवश्यकता परेकोले सात दिन भित्र चट् परेको सहमति उपलब्ध गराउन सहमति सम्बन्धित सबैलाईर् सहमतिको नमुनासहित दरभाउ दर्ता गराउन आहृवान गरिन्छ । सहमतिको न्युनतम गुण सहमतिमा निम्नबमोजिमका गुण अनिवार्य भएको हुनुपर्छ । यसबाहेकका अतिरिक्त गुण भएमा प्राथमिकता दिइने जानकारी गराइन्छ । -क) प्रमुख तीन दल र मधेशवादी दलमध्ये कुनै एक असन्तुष्ट हुनै पर्ने सहमति मात्र योग्य ठहरिने छ जसले गर्दा असन्तुष्ट पक्षले सडकबाटै संविधान, सरकार वा आफूले चाहेबमोजिम जे पनि घोषणा गर्ने, हडताल गर्न, बन्द गर्न, आगजनी, तोडफोड, लुटपाटजस्ता राष्ट्रिय कर्म गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् । -ख) भविष्यमा पार्टी टुट्ने सम्भावनालाईर् दृष्टिगत गर्दै कमसेकम आठजना उपप्रधानमन्त्रीको प्रावधान अनिवार्य रहेको हुनुपर्छ । -ग) प्रधानमन्त्री पद चक्रीय प्रणालीअनुसार कायम गरिनुपर्ने र प्रत्येक हप्ता प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रावधान सहमतिमा राखिनु पर्छ जसले गर्दा ठूला दलका सबै ठालु नेताले प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउन सकुन् । संविधानसभाका सदस्य नरहेका नेताको हकमा प्रधानमन्त्रीसरह भन्ने पदको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने । यसबाट वामदेव, केपीजस्ताको क्षमताको राष्ट्रले भरपुर फाइदा पाओस् । -घ) गृहमन्त्रालयअन्तर्गत केसिनो, गोल्डेन ट्रेङ्गल र अन्य आपराधिक स्रोतबाट प्राप्त हुन आएको असुली संविधानसभामा पाएको मतको आधारमा सबै पार्टीलाईर् दामासाहीले भाग लगाउने । गृहमन्त्री पद चिठ्ठाको आधारमा भाग लगाउादासमेत कुनै दललाईर् चित्त दुख्ने अवस्था आउन नदिने । -ङ) संविधान संशोधन गरेर १ सय १ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को प्रावधान राख्ने । मन्त्री बनाउादा आˆनो हस्ताक्षर गर्नसक्ने र साावा अक्षर चिनेका सभासद्लाई प्राथमिकता दिादै शिक्षा र ज्ञानको कदर गर्ने ।

नोट १- आवश्यकताअनुसारको सहमति उपलब्ध गराउनेलाईर् संविधानसमेत निर्माण गर्नै ठेक्का पाउन सक्ने सम्भावना रहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्न हुन अनुरोध छ ।

द्रष्टव्यः यो सूचनाको मस्यौदा आवश्यक ठाने सरकार र दलहरूले निःशुल्क उपयोग गर्ने छूट छ ।

माओवादीका तीन नेतालाई खुला पत्र

सरल सहयात्री

 एकीकृत माओवादीका तर्फबाट तीन धारमा बाढिनुभएका आदरणीय नेताज्यूहरु,                  मैले आदरणीय मेरा तीन नेताको नाममा केही शब्द खर्चिदै गर्दा म भित्र दुविधायुक्त प्रश्न खडा भएको छ- ‘म यो हैसियत राख्छु कि राख्दिन ?’ तर मलाई के विश्वास छ भने हैसियत भन्दा इमान्दारिता निकै महान कुरा हो । आजसम्म त्यो इमानदारिताबाट च्युत नभएकोले म यो अधिकार स्वतः राख्छु । तपाइर्ंहरुमार्फत् एमाओवादीका सबै नेता तथा युवावर्गलाई पनि म केही भन्ने अनुमति माग्दछु । प्रकृतिको वसन्त हरेक वर्षफेरिन्छ र विस्तारै वषतिर लाग्छ । जीन्दगीका वसन्त यति चाडै बद्लिन्छ र श्रावणको भेलले बनाएको अस्तव्यस्तता जस्तै हुन्छ भन्ने कुरा मैले यसअघि सोचेको थिइन । तर बितेको पााच वर्षलाई फर्केर हेर्दा मलाई हाम्रो जीन्दगीको वसन्तहरु छिटो छिटो बद्लिएको भान हुन्छ । हुनत समय गतिशील र परिवर्तनशील छ, यसको गतिसाग हरेक व्यक्ति वा संस्थाले आफूलाई बदल्न सकेनन भने उनीहरुको अन्त प्राकृतिक सत्य हो । तर हर इतिहासले वर्तमान र भविष्यको लागी सकरात्मक संस्कारको विकाश गराएको हुन्छ । परिवर्तनको नाममा यस्ता परम्परालाई त्याग गर्दै जाने हो भनेपनि उसको विनष्ट अनिवार्यछ । जनयूद्धका आधिमय १० वसन्तहरुमा माओवादी योद्धाहरुले जतिपनि सकरात्मक संस्कार र आदर्शसिके त्योप्रति कुनै क्रान्तिकारीहरुले दुखी मन गर्छ भने आफैंप्रति घोर अन्याय गरेको वरावर हुनेछ । म आफूलाई अन्याय गर्दिन । तर वर्तमान परिवेशबाट वितेका दशवर्षलाई सम्झदा, तपाईंहरु लगाएत माओवादी केन्द्रीय नेताहरुलाई संझदा, स्थानीय स्तरका नेता तथा म आफैं स्वयं समेत जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरहरुलाई संझदा इतिहास र तपाइर्ंहरुसाग हठात व्यांग्यात्मक प्रश्नहरु निस्कने गर्छ- हामीले किन यति ठुलो आदर्शबुझ्ने मुर्खता गर्‍यौं ? वा हामीलाई किन यत्रो आदर्शको भारि बोकाइयो ?, माओवादी नेता भनेको सर्वहारा वर्गमा असलि र अग्रगामी नेता भएको कारण फुट्ने होइन जुट्ने गर्छ र प्रतिक्रियावादीको विरुद्धमा आगो ओकल्छन् भन्ने भान किन गराउनु भयो ?, कुनैपनि हालतमा नेपाली जनताको चाहना माथी कुठाराघात हुनेछैन भन्ने विश्वास दिलाएर हजारौं वीर योद्धाहरुलाई वम जतिकै कठोर किन बनाउनुभयो र पर्काइदिनुभयो ?, यदाकदा जनताले ०७ साल, ०२८ साल र ०४६ सालको कटु इतिहास संझदै ‘अन्ततः माओवादी नेताहरुपनि कुर्सीको लागी लुछाचुडी गर्ने त हुन’ भन्दा विचरा तिनले कति ठाउँमा त कति भाटा समेत खाए होलान ? तर बितेको पााच वर्षका हरेक दिन हाम्रो आदर्शको भारिबाट एकएक ओटा आदर्शका पानाहरु निकाल्दै किन आगोमा पोलिदै छ र विस्तारै हामी किन रित्तो हाुदैछौं ?, किन हामी कुनै न कुनै वहाना बनाएर त्यही मन्त्रीपदको हड्डीको लागी लडिरहेका छौं ? ती जनताहरुलाई दिने हाम्रो जवाफ के हो ? हरेक रात सपनामा हामी जस्ता योद्धाहरुलाई यहि प्रश्नले सताइरहन्छ । सायद यो प्रश्नले तपाइर्ंहरुलाई पनि सताउछ होला पक्कै, साथसाथै आप\ना-आप\ना मुडाग्रही तर्कले तपाईंहरुको मनमा दिन रात घोचिरहेको समेत होला – ‘क्रान्ति र परिवर्तनका ठेकेदार म बाहेक कोही हुनै सक्तैनन र यदि अर्काको नाममा टेन्डर पर्‍यो भने सब वर्वाद हुनेछ ।’ यो यहााहरुको क्रान्ति प्रतिको चिन्ता नभएर व्यक्तिवादको अभिव्यक्तिमात्र हो । सुगा रटाए झैं आजसम्म यहााहरुको मुखारविन्दुबाट सुन्दै आएको केही द्धन्दवादको आदर्श हुन एकता संघर्ष र रुपान्तरण, कठोरता र लचकता, आवश्कता र स्वतन्त्रता, निरन्तरता र क्रमभंगता, जनवाद र केन्द्रयता, र सिद्धान्त र व्यवहार……….. । यी द्धन्दवादको प्रवर्गहरु’bout मैले घण्टौ घण्टासम्म प्रवचन सुनेको छु । कृपया अन्यथा नमानिदिनुहोला, फुलवुट्टा भरेर दर्शनको व्याख्या गर्ने कुरा एउटा कलाकारले आˆनो कला व्यक्त गरे बराबर केही होइन, म यसलाई त्यति महत्वको ठान्दिन । तर सच्चा माक्र्सवादीको दायीत्व भनेको दर्शन अथवा सिद्धान्तको मर्मअनुसार त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नु वा गराउनु हो । पछिल्ला वर्षहरुमा के यहााहरु द्धन्दवादी भएर काम गरिरहनु भएको छ ? के द्धन्दवादको आधारभुत मान्यतालाई पक्रनु भएको छ ? यसको आधारभुत अर्थ हाुदैन ? जसलाई जे मन लाग्छ त्यहि गरिदिए वा गराइदिए हुन्छ ? यो माक्र्सवाद अन्तर्गत नपरेको अराजकताको भुत तपाईंहरुको दिमागमा चढेको छ । तपाईंहरु माक्र्सवादको कितावमा कुटभारतको तरिका पढिरहनु भएको जस्तो लाग्छ । यसैको परिणाम गुटवन्दी, अराजकता र अनेकता पार्टि भित्र हुर्किएको छ । परिणाम फुटको संघारमा उभिएर स्वार्थको ‘क्रान्ति’ मन्त्र जप्दै हुनुहुन्छ । आˆनो अहंमता, महत्वकांक्षा र स्वार्थको वादलले नेताज्यूहरुको संझनालाई विस्मृत गराएको छैन भने विगतमा हामी विजय भएको तपाईंहरु कसैको एकल करिस्माले हदै होइन । मलाई लाग्छ तपाईंहरु कहिं न कहिं यो भ्रमबाट गुज्रदै हुनुहुन्छ । जनयूद्धमा तपाईं नेताहरुको भुमिका अहं र अग्रगामी थियो । नेताहरुको अटुट एकता र दृढ विश्वासले गर्दा हजारौं हजार नेता कार्याकर्ता माओवादी पार्टीमा गोलवन्द भएका हुन जसको परिणाम हो संसारले चिनेको नेपालको जनयुद्ध । जसलाई आजपनि हरेक माओवादी कार्यकर्ताले गर्वको रुपमा लिन्छन् । यहाहरुकै महानताको कारण ५० वर्षको वामपन्थी इतिहासमा सच्चा कम्युनिष्ट भनेको माओवादी हो भन्ने सबैले बुझ्न थालेको थिए । तर आज हामी यो दमनसहितको कुरा गर्नसक्ने अवस्थामा छौं ? के हामी सच्चा कम्युनिष्ट छौं ? यदी मैले हामी दुधले नुहाएका कम्युनिष्ट हौं भनें भने वर्तमान यथार्थको धज्जी उडाइएको हुनेछ । ’cause आज हामी माओवादी भित्रका फरक फरक गुटका माओवादीको नामले चिनिने गर्छौं । आदरणीय नेताज्यू, वास्तवमा जनयुद्धकालमा गुटवन्दी भन्ने कुरा श्रीमान श्रीमतिको बीचमा भयो भनेपनि कार्वाही गरिएको इतिहास पुरानो छैन । माक्र्सवादको तिनगर र तिन नगर मध्य ‘नफुट एकजुट हौ’ भन्ने नीतिलाई आधार बनाएर यहााहरुले दिएको प्रशिक्षण हामीले अक्षरस पालना गरेकै छौं तर आज तपाईंहरु स्वयं भर्खर राजनीतिको कखरा सिक्दै गरेको एकजना कार्यकर्ताको दिमागमा गुटवन्दीको बिस भरेर मुखबाट आरिसको आगो ओकल्न वाध्य बनाइराख्नु भएको छ । मलाई ती विचरा कलम जेनतेन चलाउन सिकेका र राजनीतिका क ख भन्न सिकेकाहरुले यहाहरुको पुच्छर समाते भनेर दुख लागेको छैन र माओवादी पार्टी कसरी बन्यो भन्ने समेत नजानी सकेका विचारहरुले पत्रिकामार्फत् नामै तोकेर प्रचण्ड, किरण र बाबुरामको खैरो खने भन्ने कुराले पनि अनौठो लागेको छैन तर म यो दुखपुर्व प्रश्न गर्छु कि मैले आजका तपाईंहरु जस्ता गुटका नेतालाई आˆनो आदर्शबनाएर गल्ती गरेको हुँ ? यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न र याचना शहिद परिवार तथा वेपत्ता परिवारहरुले गरिरहेका छन् – ‘के हामीले यस्ता नेताहरुलाई विश्वास गरेर आˆना सन्तानलाई वलिको बोको बनाएछौं ?’ होस गर्नोस्, आजसम्म यी शब्दहरु याचनामा सिमित छन् यदि यी याचना श्रापमा बद्लियो भने आजसम्म बगेको रगत र आाशु तेजाव बन्नेछ, चिहानबाट शहिदका लास नयाा ढंगले उठ्ने छ र तपाईंहरुको घाटि अठ्याउन आउनेछन् त्यतिबेला कसैले आˆनो गल्ती सुधार्ने ठाउँ वााकि बस्ने छैन । जल्दोवल्दो यथार्थ के हो भने २१ वर्षअघि नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको फुटवादी नीति भन्दा फरक देखिएर तपाईंहरुले पार्टी एकता गर्नुभयो, सम्पुर्णप्रतिकुलताको वावजुद जनयुद्ध गर्न आाट गर्नुभयो, जनयुद्धका कठिन दिनहरुमा कार्यकर्ताको मनमा उठेका प्रश्नको स्वत उत्तर दिने खालको योजना निर्माण गर्ने भयो , वैज्ञानिक निर्णय गर्ने र संसारलाई चुनौति दिएर आˆनो मुक्तिको भविष्य आˆनै मेहेनतद्धारा कोर्न कुशल नेताहरुको एउटा समूहलाई आम युवा वर्गले आˆनो मुटुको ढुकढुकि ठान्यो । अझ आदर्शको एक जीवित भगवानको रुपमै ग्रहण गर्‍यौा हामी योद्धाहरुले । तपाईंहरुको प्रत्यक्ष अनुहार नहेरि मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता गर्दागर्दै शहिद भएका हजारौं मेरा सहयोद्धाले तपाईंहरुप्रतिको अगाघ विश्वासको सन्देश हामी वााचेकालाई छोडेका छन् । म शव्दमा ती सब व्यक्त गर्नसक्दिन तर धोका भएको भोलिपल्ट हामी व्यवहारिक रुपमै त्यो सन्देश तपाईंहरुका कन्चटमा ल्याइपुर्‍याने छौं प्रतिक्षा गर्नुहोला । अा, हामीलाई आजपनि लाग्दैन हामीले यहााहरुलाई भाग्यविधाताको रुपमा ग्रहण गर्ने गल्ती थियो । त्यो त हाम्रो कर्तव्य मात्र नभएर अन्तरमनदेखि पैदा भएको सम्मान थियो । जसको परिणाम हामी एकपछि अर्को विजयको मोर्चा खोल्न सक्थ्यौं । दुश्मनले हामी बीचमा खेल्न सक्ने कुनै प्वाल समेत थिएन । कसैले एकशव्द मात्र गलत तरिकाले नेताको व्याकवाइटिङ गरेमा उसको लागी हामी अनुशासनको कार्वाहि तोकिदिन्थ्यौं । कृपया आज हामी ‘वन्दुके’हरुलाई जवाफ दिनुस कि हामीले यो सब गर्नु हाम्रो गल्ती थियो ? होइन, हामी पक्काका इमान्दार कार्यकर्ता थियौं । तर विडम्वना Û आजसम्म आइपुग्दा माओवादीको लेप लगाइएका सामान्य चैतेहरुले हाम्रा ती आदर्शका नेताहरुलाई ‘रअ’ को मान्छे, ‘सिआइए’को मान्छे, ‘पोलपोट, खुस्चेभ, गोर्भाचोभ……..’ लगाएत तल्लो स्तरमा झरेर गाली गरिरहादा तपाईंहरुले बनाएका गुटका अर्का नेता मख्ख परेर सुनिरहन्छ, हामी सुनिरहन वाध्य छौं । मलाई लाग्दैन त्यो दोष ती चैतेहरुको हो । बरु त्यो दोष तपाइर्ंहरुको हो । किनकि तपाईंहरुले तिनलाई अनुशासनको पाठ पढाउन छाड्नु भयो र गुटको नाममा कुटभारतको इतिहास खोतल्दै त्यसको सबभन्दा नकरात्मक शिक्षा दिनुभयो । पैशा र धन भएका चैतेहरुको डिनरमा डकार्दै तिनैले अर्पेको रक्सिको सुरमा मातिएर आˆना कमरेडहरुको खिल्लि उडाउनु भयो । भुलेर पनि नबिर्सनुस नेताज्यूहरु आज तपाईंको गुटमा बसेर अर्का नेताको खिल्ली उडाउने चैतेहरुले भोलि तपाईंको ढाडमा छुरा धस्नेछन् । दुखको कुरा तपाईंहरुले आम कार्यकर्तालाई सामूहिकताको कुरा सिकाउनु भयो तर सामुहिकताको व्यवहार सिकाउनु भएन । सरलता, मितव्यहिता, पारदर्शिता र नैतिकताको कुरा सिकाउनुभयो तर यसको व्यवहार सिकाउनु भएन । आम कार्यकर्ताको श्रीमतिको कानमा लगाएको गहना फुकालेर पार्टीलाई बुझाउन लगाउनु भयो र आˆना नेताहरुको श्रीमतिलाई ती सब छुट दिनुभयो । रोल्पा र जाजरकोटमा कम्युन चलाएर जनताको सम्पूर्ण घरजग्गा कम्युनको मातहतमा ल्याउनुभयो तर आफू काठमाडामा आएर कम्तिमा पार्टीको खर्चमा समेत एकैठाउा अर्थात सामूहिक खर्चमा चल्न सक्नु भएन । आम कार्यकर्तालाई कमाउन हुन्न भन्नु भयो तर जिविकोपार्जनको उपाय दिनु भएन । आज जतिपनि तस्करी चोर र डाकाका पछि लागेका छन् त्यसैको परिणाम हो । कार्यकर्ताले आˆनो राजनैतिक इतिहासलाई दाउमा राखेर खाने उपायको लागी वेइमानी गरिरहेका छन् यी सबको जिम्वेदारी तपाईंहरुको पहिलो हुन आउछ त्यसपछिका अरु लुब्ध र स्वार्थी र्‍याल काटेर गुट बनाउन उकास्ने कथित दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको नेताहरुको । जनयूद्धका सम्पूर्णदिनमा हामीले आˆना साथीहरुलाई तिमी समेत भन्न हुादैन भन्ने संस्कार सिक्यौं । यसमा मलाई असाध्य गर्वलाग्छ । हरमान्छे जातले, श्रमले, हैसियतले, शिक्षाले कुनैपनि कुराले सानो हाुदैन भन्ने कुराले मलाई साम्यवादको याद दिलाइयो । हामीलाई लाग्थ्यो साम्यवादमा यो भन्दा अझ उच्च प्रकारको मानवीय सम्मान र उच्च प्रकारको संस्कार हुनेछ । आˆना साथीमाथी भौतिक आक्रमण गर्ने भनेको त महा-अपराधको रुपमा सावित हुन्थ्यो । तर पााच वर्षको यो दौरानमा आˆना आˆना गुट बीचको यदुवंशी लडाइ र व्यक्ति व्यक्ति बीचको स्वार्थमा टकराएको राजनैतिक लेपन सहितको लडाइ उच्च रुपमा देखिएको छ । राजधानीको अगि्रम र शसक्त मजदुर संगठनलाई आˆनो अनकुलको गुटमा परिचालन गर्ने होडमा सबभन्दा निकृष्ठ प्रकारको हिंसात्मक घटनाहरु घटे । यसैको पछिल्लो उत्कर्षको रुपमा पार्टीका उच्च नेतालाई मार्न धम्कीको हल्ला देखि लिएर आˆनै पार्टीका कार्यकर्तालाई ज्यान मुद्धाको अभियोग सहित जेल हाल्ने र बचाउनेहरुको बीच भिषण टकराबको भद्धा अभिव्यक्त प्रतिक्रियावादीहरुले तालि पड्काएर हेरे । आदरणीय नेताज्यूहरु, के यस्ता क्रियाकलापबाट निस्किएको परिणाम क्रान्ति हुनसक्छ ? यहि हो हजारौं हजार शहिदहरुले देखेको सपना ? तपाईंहरुको मन नदि सरि वगेको रगतले पोल्दैन ? तपाईंहरुको गलत यात्रालाई शाहिदका लासहरुको पहाडले छेक्दैन ? अझै समय वााकि छ । हाम्रो एकताले कुनैपनि प्रतिक्रियावादीलाई पराजित गर्नसक्छ । हाम्रो फुटले उनीहरुलाई फाइदै फाइदा छ । के हामी प्रतिक्रियावादीका हिमायति हौं ? तपाईं नेताहरुको सल्लाहकार’bout पुर्नविचार गर्नुस । क्रान्तिको तिनओटा मोडलमा अभिप्रेरित गर्न तपाईंहरुका सल्लाहकार अन्ततः एउटै संस्थाका प्रतिनिधि हुन सक्छन् । त्यो बेला तपाईंको इमान्दारिता भड्खारामा पुग्ने छ । अन्तमा, मलाई तपाईंहरुसाग कुनै अनुनय छैन । एउटा कुरा स्मरण गराऊ तपाईंहरु मध्य कसले जनमुक्ति सेनालाई कब्जा गर्न भन्ने होड पनि निकै चल्यो तर जनमुक्ति सेनाले मूलतः आˆनो अनुशासनको पहिचान दिएर एकतामा नै विजय हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण बन्दै वैचारिक लेपनमा फुटेन । अब यो शक्ति पनि छिट्टै नै तपाईंहरुको हातबाट पराइको हातमा जाादैछ । यदि जेठ १४ गते कुनै विध्वंस भएन भने त्यो प्रायः निश्चित भइसक्यो । तपाईंहरुको गतिविधिको सामान्य विश्लेषण गर्ने व्यिक्तिले पनि अब माओवादी पार्टी फुटको संघारमा देखिरहेका छन् । त्यतिबेला तपाईंहरु मध्य जो कसैलाई लाग्ला सबभन्दा क्रान्तिकारि गुट मेरै हुनेछ । र हामी विजय भएका छौं । तर यो विजय हामी कसैको हुने छैन । त्यो विजय उनीहरुकै हुनेछ । हामी सकिने छौं र जनयुद्ध उच्च प्रकारको झापा विद्रोहमा गएर अन्त हुनेछ । यसर्थ यसलाई बचाउन हामी युवाहरु एकठाउामा हुन जरुरी छ । पि्रय युवा कमरेडहरु, यदि तपाईं आफूलाई एउटा सवल सिंगो मान्छेको रुपमा खोज्नुहुन्छ भने कसैको पुच्छरमा झुण्डियर वैतरणी नदि तर्न कायरता नदेखाउनुस र आˆनो पहिचान आफै बनाउनुस । आउनुस बरु हामी सबै जना एकठाउामा बसेर यो पार्टीलाई बचाउने अभियानमा लागौं । आˆनो तागत वन्धुलाई छर्काउनेतिर होइन प्रतिक्रियावादीलाई धुलो चटाउन तिर लगाऔं । यसैमा तपाईं हाम्रो भविष्य छ र नेपाली जनताको भविष्य पनि । कलम वन्द गर्दै गर्दा मेरो पि्रय नेताज्यूहरु, तपाईहरुमा सद्वुद्धि पलाओस र एकताको हात मिलोस । बरु कतिवर्षको लागी एकता गर्ने हो टाइमलाईन तोकेर देशको विकाशमा लाग्नुस । जब जनताको मुहारमा अलिकति मुस्कान निस्कन्छ बरु त्यसपछि तपाईंको स्वार्थी तलवार झिकेपनि झिक्नुस । क्रान्तिकारि अभिवादन सहित विदा ।                                                                                
फेसबुक आन्दोलनको ढोंग

दीपक अर्याल

‘ज्र्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ Û’ को ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेर ढोंगीहरूको एउटा जमात काठमाडौामा निस्कियो र संविधानका पक्षमा फेसबुक आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो । मिडियाका लागि देशमा योभन्दा अर्को कुनै ठूलो र महत्वपूर्ण समाचार थिएन, त्यसैले फोटोसहित समाचार छाप्यो । यो समूह विनोद चौधरीलगायतका व्यापारीले करोडौा राजस्व छलेर देश लुटिरहेका बेला कहाा थियो ? यो समूहले त्यसका विरुद्ध किन आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेन वा फेसबुकमा एउटा सामान्य स्टाटस लेख्न पनि अल्छि गर्‍यो ? यो समूहले किन रामेश्वर खनाल र रामप्रसाद श्रेष्ठले गरेका कामको समर्थनमा र अर्थमन्त्रीका विरुद्धमा आन्दोलन गरेन वा गर्न चाहेन ? अथवा उनीहरूले त्यो काम गरेको भए मिडियाले त्यसको समाचार किन दिएन ? भर्खर आएको समाचारअनुसार अन्य कम्पनीको ग्यास सिलिण्डर कब्जामा लिएर त्यसमा आˆनो छाप भएको फुटरिङ लगाउने शिवप्रसाद घिमिरेका विरुद्ध कतै कुनै किन सञ्जाल बनेन वा बन्दैन ? यस्ता समाचारलाई मिडियाले किन ल्याएन वा ल्याउन चाहादैन ? ६०१ सांसदले खाएको भत्ता भन्दा कैयौा गुना बढी देशको राजस्व छल्ने विनोद चौधरीलगायतका व्यापारीहरूको नामसम्म लिन नहुने गरी किन सबै मिडियाहरू चुपचाप बसे, अनि अहिले कथित ज्यालाको कुरा उठाउने फेसबुकका आन्दोलनकर्मीहरू कुन कुनामा के हेरेर बसिरहे ? यो ढोंगीहरूको समाज हो जसले आफूलाई, आˆनो समूहलाई, आˆनो पेसा वा व्यापारलाई मात्र शुद्ध, राम्रो र असल देख्छ । यो नेपाली समाजमा भर्खरै उमि्रादै गरेको वा टुप्पाबाट पलाएका मिडिल ग्लासहरूको समस्या हो जसले कुनै दिन एनजिओ, आइएनजिओ वा ती व्यापारीहरूका घर वा कम्पनीमा राम्रो तलबको जागिर खाने सपना सजाउाछ । यो त्यो समूहको समस्या हो, जसले हल्ला बढी गर्छ अरुलाई गाली गर्छ तर आˆनो दायित्य निभाउने बेलामा भाग्छ । संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन । म्याद थपेर पनि संविधान नबनाउने हो भने म्याद थप्नु हुन्न भन्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । यो भन्नका लागि फेसबुक आन्दोलन जरुरी छैन र त्यसले केही गर्दैन । यो बाटोमा हिाड्ने आममानिसले भन्ने कुरा हो र उनीहरूले आज होइन, वषौंं अगाडिदेखि भनिरहेका छन् । हिम्मत छ र विरोधै गर्नु छ भने सडकमै आएर विरोधमा उत्रिए पनि हुने हो तर यसलाई यसो गर्नुमा पनि लाज लाग्छ र ‘सभ्य आन्दोलन’ गरेको भन्ने तर्क गर्छ एनजिओ वा आइएनजिओका उद्देश्य अनुरूप वा दुई-चारजनाको लहडमा हुने यस्ता आन्दोलनले देश अग्रगमनमा जाने भए वा देशमा परिवर्तन हुने भए साउथ एसियामा सबैभन्दा बढी एनजिओ र आइएनजिओको अस्तित्व भएको यो देशले  उहिल्यै प्रगति गर्ने थियो । के यो समूह करिब ३ हजार नक्कली सिलिण्डर बनाउने ती व्यापारीका विरुद्ध मैदानमा उत्रिन सक्छ ? फुटरिङहरू जोडेका प्रत्येक सिलिण्डर केवल सिलिण्डर नभएर ‘बम’ हुन सक्छन् भन्ने सार्वजनिक कुराहरू आइरहेका बेला त्यस्ता सिलिण्डर र सिलिण्डरका मालिकहरूका विरुद्ध नारा लगाउन सक्छन् ? के विनोद चौधरीलगायतका व्यापारीहरूका विरुद्धमा बोल्न सक्छन् जसले संविधानसभाका सांसदहरूले खाएको ज्यालाभन्दा कैयौा गुना बढी राजस्व छलिरहेका र व्यापारका नाममा देश र जनता लुटिरहेका छन् ? उनीहरूले यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध प्रश्न उठाउलान् र सडकमा आउलान् भनेर सोच्नु धेरै टाढाको विषय हो, उनीहरूले त हात्तीको देखाउने दाात जस्तै ‘फेसबुक आन्दोलन’ पनि गर्न सक्दैनन् । यी समूह मेरै वर्ग वा मान्यताका युवायुवती हुन्, जसले अरुलाई गाली गर्न र अरुलाई अर्ति दिनका लागि अनलाइनका भित्ताहरू त सजाउन सक्छन् तर वास्तविक लडाइा लड्न सक्दैनन् । यो समूहले कसैलाई गाली गरेको भरमा, कसैका विरुद्धमा लेखेको भरमा वा दुई-चारवटा जुलुसमा गएका भरमा आफूलाई समाजको सभ्य, पढे-लेखेको, जाने-बुझेको र इमानदार भन्ठान्छ र आफूबाहेक प्रत्येक अरुलाई भ्रष्ट, देश-समाज बिगारेको र नबुझेको भ्रममा बस्छ । यस्ता समूह र यसैको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली मिडियाले आफूभन्दा माथिल्लो अझ भन्नुपर्दा व्यापारिक घराना, सरकार वा राज्यसाग एकदमै नजिक रहेका सेना वा साहु-महाजनका विरुद्धमा बोल्न वा लेख्न सक्दैनन् । उनीहरूका कमी, कमजोरी र गल्तीहरू देख्दैनन् र उनीहरूका पक्षपोषण गर्छन् तर आˆनै समूहका वा आफूभन्दा कथित तल्लो वर्गका कमीकमजोरी र गल्तीहरूमाथि औाला उठाउाछन् र आफू मात्र राम्रो, आदर्शवान, नैतिकवान र इमानदार रहेको ढोंग मच्चाउाछन् । नेपाली मध्यम वर्गीय चिन्तनको सबैभन्दा सटिक विश्लेषण सायद ःबचप ीष्भतजतथ ले आˆनो किताब क्गष्तबदथि ःयमभचलः ःबपष्लन ःष्ममभि-ऋबिकक अगतिगचभ ष्ल प्बतhmबलमग मा गरेका छन् । ीष्भतजतथ ले एउटा प्रसङ्ग -उदाहरण राम्रोसाग उठाएका छन् जहाा मिडिल क्लासको प्रतिनिधित्व गर्ने एकजनाले वेश्यावृत्ति / अश्लिल कामका विषयमा गरेको एउटा कमेन्टको सार यस्तो छ- हामीहरू नैतिकवान्, इमानदार वा दैनिक काम गरेर खाने लप्पन-छप्पन नजान्ने र वेश्यावृत्ति जस्तो खराब प्रवृत्तिमा फास्दैनौ । हामीलाई त्यस्तो काम गर्नुपर्ने वाध्यता पनि छैन र त्यस कामको लागि फुर्सद पनि छैन । तर माथिल्ला वर्गका मान्छेहरू भने हामीहरू जस्तै सफा चरित्रका हुन्नन् । माथिल्लो वर्गका मान्छे खुशी-राजीका साथ वेश्यावृत्ति वा अश्लिल काममा लाग्छन् भने हामीभन्दा तल्लो वर्गका मान्छेहरू बाध्यताले, दैनिक रोजी-रोटीका लागि गलत काममा लाग्छन् । ‘आफू मात्र ठीक र राम्रो देख्दै सभ्यता, इमानदारिता वा नैतिकता र सदाचारको ढोंग रचेर हामीहरूले अरुलाई गाली गर्नसक्छौा र गरिरहेका छौा, तर हामीले आˆनो उत्तरदायित्व कति निभाएका छौा ? हामी कति इमानदार र कति ठीक छौा ? त्यो कसले जााच्ने हो ? त्यसको ’boutमा कसले फेसबुकमा आन्दोलन गरिदिने हो ? माथिल्लो क्लासका मान्छेलाई फेसबुकमा अरुलाई गाली गर्ने र सुझाव दिन फुर्सद छैन अनि तल्लो वर्गलाई त्यसमाथिको पहुाच छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने मिडिलक्लासको हाम्रो समूहले राजनीतिक नेताहरूलाई तल्लो वर्ग र व्यापारी वा राज्यसाग सधैा नजिक रहने पुराना घराना, साहू-महाजन र सेनाका मान्छेहरूलाई माथिल्लो वर्गमा राखेर आफूलाई निकै सचेत, निकै बुझेको, जानेको र देश तथा राष्ट्रका लागि समर्पित भएको ढोंग गर्छौं । हामीले त्यो माथिल्लो वर्गका विरुद्धमा बोल्न सक्दैनौा वा उनीहरूका गल्तीमाथि आाखा छोपिदिन्छौा ’cause हामीहरूमा पनि त्यो समूहमा पुग्ने र उनीहरूले जस्तै सुख-सुविधा भोग्ने लालसा रहेको हुन्छ । त्यसैले हामीलाई हामीले भित्री मनबाट मन पराएको वा आफू पनि त्यस्तै हुन्छु वा बन्नुछ भनेर सोच्नेहरूले गरेका गलत कामको विरोध गर्नेभन्दा उनीहरूका धन्दा सिक्दा वा उनीहरूकै धन्दाका वरिपरि घुम्दा बढी फाइदा हुन्छ । हामीले हामीभन्दा तल्लो वर्ग वा कित्तामा रहेका भनेर च्याप्ने धेरैजसो राजनीतिक नेताहरूलाई भने हामी खुब गाली गर्छौं, पुत्ला जलाउाछौा, वा थप्पड हान्न पनि पछि पर्दैनौा । कतै हामीलाई आफूजस्तै तल्लोवर्गबाट आएका वा मिडिलक्लासका मान्छेहरूले गरेको प्रगतिमा डाह र ईष्र्या लागेको त छैन ? कतै आˆनोभन्दा बढी नाम आएकोमा वा प्रगति गरेकोमा रिस उठेको त छैन ? सडकमा उत्रिन लाज नमान्नेहरू सडकमा उत्रिएर नारा लगाउाछन्, गाली गर्छन् र पुत्ला जलाउाछन् तर त्यस्तो काम गर्नेलाई गाली गर्ने र आफूलाई अलि विशिष्ट, सभ्य वा पढे-लेखेका सोच्ने भद्रभलाद्मीहरूले सडकमा गाली गर्ने र पुत्ला जलाउने कामलाई पनि तल्लो वर्गको काम ठान्छन् र फेसबुकमार्फत् आन्दोलन चलाउाछन् । तर, सत्य के हो भने यस्तो आन्दोलनले मिडियामा फोटो छाप्नेबाहेकको उपलब्धि आजसम्म कतै दिएको छैन र नेपालमा पनि दिादैन ।

सुकिलोमुकिलो भए पनि भ्रष्टाचारीहरू डुङडुङ गन्हाउाछन्

रवीन्द्र मिश्र

भ्रष्टहरूको मन मस्तिष्कै खलबलिने गरी जताततै भ्रष्टचारविरुद्ध नारा लेखौा । त्यसबाट भ्रष्टहरू विक्षिप्त भएको देखेर अरुले भ्रष्टचार गर्ने आाटै नगरुन् । नयाा वर्ष २०६८ मा जेजति शुभकामना आदानप्रदान गरिए एक हदसम्म ती सबै औपचारिकता थिए । ’cause त्यस्ता कामना सामान्यतया पूरा हुादैनन् । तैपनि त्यस्ता शुभकामना कतै सााच्चिकै सार्थक हुन्छ भने २०६८ सालका लागि एउटा इमानदार कामना छ ? भ्रष्टचारी जति सबैलाई कीरा परोस् Û घूस लिनेदिनेदेखि सार्वजनिक जीवनमा अरु अनियमितता गर्ने सबै भ्रष्टचारी हुन् । बाटो पिच गरिएको तीन महिनामै मोटर हिाड्नै गाह्रो हुने गरेर खाल्डाखुल्डी पर्छन् । देश बनाउन भनेर राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मीहरू गाउागाउा र वडावडासम्म सरकारी रकम भागबण्डा गर्छन् । देश अनिश्चयको दलदलमा भासिादै जाादा नाम कमाएका नेता भनाउादा कुर्सीका लागि हानथाप गर्छन् । नैतिकताका भाषण छााट्नेहरू भ्याट छल्छन् । व्यापारीहरू मोटो रकम चन्दा -घूस) दिएर सभासद् बन्छन् । व्यक्तिगत फाइदाका लागि कर्मचारी चाकडी गर्छन् । सूची अन्तहीन छ । यी सबै एक या आर्को प्रकारका भ्रष्टचारी हुन् । यो देशको बेथिति तिनै विविध प्रकारका भ्रष्टचारको समष्टि परिणाम हो । त्यस्ता भ्रष्टचारीहरू सुकिलोमुकिलो भएर हिाडे पनि ती डुङडुङ गन्हाएका हुन्छन् तर तिनले आफूले निकालेको त्यो गन्ध महसुस भने गरेकै हुादैनन् । त्यो महसुस हुने गरी तिनको शरीरभर घाउखटिरा आउन् र सााच्चिकै कीरा परोस् । ती आˆनै घाउको गन्ध र पीडाले चौबिसै घण्टा छटपटाइरहुन् । संसारका उत्कृष्ट अस्पतालमा पनि तिनको उपचार सम्भव नहोस् Û त्यो देखेर गाउाघर, टोलछिमेकका सबै बासिन्दाले भनून् ? ‘पाप धुरीबाट कराउाछ भनेको यही हो ।’ भ्रष्टचारीले भन्लान् कसैले श्राप दिादैमा लाग्ने भए त भोडा मरोस्भन्दा भेडा र गाई मरोस्भन्दा गाई मर्नुपर्ने हो । तर यो स्तम्भकारका दृष्टिमा ‘भ्रष्टचारीलाई कीरा परोस्’ भन्नु श्राप नभएर समृद्ध र सुसंस्कृत समाजका लागि शुभकामना हो । सबै असल नागरिकले त्यस्तो कामना गरे भने त्यो पूरा हुनसक्छ । यथार्थता त्यसलाई पूरा गराउनैपर्ने भएको छ र त्यसका लागि उपाय पनि छ । काठमाडौा उपत्यका र देशका विभिन्न भागमा जताततै राजनीतिक र नागरिक संगठनहरूले भित्ताभित्तामा विभिन्न नारा लेखेका हुन्छन् । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरौा’, ‘समयमै संविधान निर्माणका लागि दबाब दिन फलानो ठाउामा भेला हौा’, ‘फलानाको सम्मेलन सफल पारौा’ आदि/इत्यादि । आस्था जेमा भए पनि सबैको विश्वास आˆनो नारा सफल भए देश बन्छ भन्ने नै देखिन्छ । तर ती नारा लेख्ने र लेखाउने अधिकांश आफैा भ्रष्ट्र हुन्छन् । त्यसैले तिनको नारा पूरा भयो भने पनि कुनै हालतमा देश बन्दैन । ’cause देश बनाउने सबभन्दा पहिलो आधार इमानदारी हो। हामी अधिकांशमा अहिले नयाा संविधान लेखियो भने यो देशको दुर्दशा समाप्त हुन्छ भन्ने ठूलो भ्रम छ । पहिलो, भ्रष्टहरूले लेख्न खोजेको संविधान के लेखिएला ? दोस्रो, लेखियो भने पनि, भ्रष्टहरूमा आचरणगत सुधार नआएसम्म संविधानले सकारात्मक परिवर्तन कसरी ल्याउला ? त्यसैले इमानदारी प्रवर्द्धन गर्न हामी सबै नयाा वर्षमा कामना गरौा । भ्रष्टचारीलाई कीरा परोस् Û त्यतिमात्र होइन, हाम्रो शुभकामनालाई गाउा, नगर, सहर सबै ठाउाका भित्ताभित्तामा लेखिदिऊा । ठाउाठाउामा तुल बनाएर टाागिदिऊा । जथाभावी नारा लेख्नु, तुल टााग्नु राम्रो काम होइन तर यस समाजलाई, यस देशलाई जर्जर तुल्याएको भ्रष्टचारविरुद्ध भने नाराबाजी र तुलबाजी गर्दा केही हानी होइन फाइदै हुन्छ । आˆनो घरबाट निस्किएपछि टाउको जता फर्काए पनि, जतातिर पाइला चाले पनि भ्रष्टचारीको आाखा ‘भ्रष्टचारीलाई कीरा परोस्’ भनी हामीले गरेको कामनामा गएर ठोक्कियोस् । एक ठाउामा मात्र लेखिएको देखे त तिनले आाखा चिम्लिएर पनि हिाड्लान् तर आाखा खोल्यो कि त्यही कामनामा आाखा पर्ने भएपछि तिनको मस्तिष्क तिर्मिराउने छ । तीनलाई सही नसक्नु हुनेछ । तिनको विगतले तिनैलाई भतभती पोल्नेछ । ती पागलसरह हुनेछन् र सम्भवतः तिनलाई मानसिक अस्पताल लानु पर्नेछ । एक दिन होइन, दुई दिन होइन, सधैासधैा, बिहान ईश्वरको पूजाआराधना गरेर निस्कादा होस् या पााच तारे होटेलबाट देश बनाउने भाषण छााटेर घर फर्किंदा होस्, जताततै आफूले गरेको पाप आˆनो आाखा अगाडि नाच्न थालेपछि जति नै बलियो आत्मबल भएको मान्छे पनि कालान्तरमा बहुलाउन बेर लाग्दैन । ‘भ्रष्टचारीलाई कीरा परोस्’ मात्र होइन, फोहोर र अभद्र शब्द छाडेर भ्रष्टचारीविरुद्ध जे लेखे पनि हुन्छ । व्यक्तिको नामचाहिा तोक्नु हुादैन । त्यो काम सम्बन्धित निकायलाई छोडिदिनुपर्छ तिनलाई नाम नतोकीकनै घोच्नुपर्छ ठुङ्ग्नुपर्छ डस्नुपर्छ र आफूले खनेेको पापको कुवामा आफैा अत्यन्त पीडादायी ढङ्गगबाट डब्ने र पश्चताप गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ चाकडी र भ्रष्टचार गरेर बनाएको घर, किनेको मोटर, कमाएको नाम र बटुलेको दाम देखेर ती आफैालाई लाज लागोस्, पीडा होस् । अनि तिनले छरछिमेकीका सामु शिर ठाडो पारेर हिाड्न नसकुन् । गएको वर्ष २०६७ को अन्त्यतिर दुईजना व्यक्तिले सकारात्मक सोच राख्ने नेपालीमा अत्यन्त ठूलो आशा, उत्साह र प्रेरणा जगाए । तिनले न्यायसेवा र प्रशासन सेवामा बिरलै व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सम्मान कमाए । अवकाश पाउन लागेका प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र राजीनामा दिएका अर्थसचिव रामेश्वर खनालले व्यक्तिगत स्वार्थ पद र पैसाभन्दा पेसागत इमानदारी र स्वाभिमानको बढी महत्व हुादोरहेछ र सर्वसाधारण जनताले इमानदार र र्वाभिमानी पेसाकर्मीलाई देउतालाईजस्तो पुग्दारहेछन् भन्ने स्पष्ट पारिदिए । श्रेष्ठ र खनाल दुवैको उद्देश्य भ्रष्टचारलाई रोक्नु थियो । न्यायकर्मी र प्रशासकहरू इमानदार भइदिने हो भने पनि अनियमितता र भ्रष्टचारमा ठूलो अंकुश लगाउन सम्भव हुादोरहेछ भन्ने उनीहरूले स्पष्ट पारिदिए । उनीहरूको ठाउामा आउनेहरूलाई तिनको त्यो आदर्श तोड्न निकै कठीन हुनेछ । कथम् तोडिहाले भने तिनले जनसाधारणको ठूलो अपमान सहनु पर्नेछ । हुन त, उच्च प्रशासक र राजनीतिकर्मीलाई भ्रष्ट बनाउन हामी पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छौां भन्ने हामीले कहिल्यै स्वीकार गरेका हुादैनौा । हामीमध्ये धेरैले आफूलाई फाइदा हुने मौका पर्दा भ्रष्टचार गरेको वा आˆनो स्वार्थपूर्ति गर्न घुस खुवाएको हुनुसक्छ । माग्ने मात्र होइन, दिने पनि भ्रष्टचारका लागि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहन्छ । तर संसारभर भ्रष्टचारको मामिलामा माग्ने पक्ष मात्र बढी चर्चामा आएको सुनिन्छ । हामीले पनि भ्रष्टचारलाई सहयोग पुग्ने कुकृत्य मात्र नगरिदिने हो भने, पनि भ्रष्टचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । हुन त, यसो भन्न जति सजिलो छ गर्न त्यति सहजचाहिा छैन । ’cause भ्रष्टचारका कीटाणु हाम्रा नसानसामा कसरी बास गरिसकेका छन् भने तिनलाई हामीले स्वभाविकरूपमा ग्रहण गर्न थालिसकेका छौा । हामीले भ्रष्टचार गरेर लाज र ग्लानी महसुसै नहुने मानसिकताको विकास गरिसकेका छौा । त्यसलाई तोड्न श्रेष्ठ र खनालजस्ता एकाध उच्च अधिकारीको प्रतिबद्धताले मात्र पुग्दैन । तल्लो तहदेखि नै केही न केही गर्नैपर्ने हुन्छ । श्रेष्ठ र खनालले धेरै नेपालीलाई भ्रष्टचारविरुद्ध उत्प्रेरित गरिदिएको यस घडीमा भ्रष्टचार विरोधी अभियान अघि बढाउने दायित्व जनसाधारणको पनि हो । त्यसका लागि आफूलाई असल नागरिक ठान्ने सबै नेपालीले केही न केही गर्नै पर्छ गुनासो गरेर बसेर मात्र केही हुादैन । टोलटोलका क्लबहरूले लेख्नुपर्‍यो – भ्रष्टचारीलाई कीरा परोस् Û भित्ताभित्तामा लेखौा, तुलतुलमा लेखौा, पत्रपत्रिकामा लेखौा, रेडियो र टेलिभिजनमा बोलौा । जे-जति सम्भव छ सबै गरौा । बिहान पूजाआजा गर्नेले पनि ईश्वरसाग आˆनै खुसी र शान्तिका लागि केही माग्नुभन्दा ‘भ्रष्टचारीलाई कीरा परोस्’ भनेर प्रार्थना गरौा । ’cause, यो श्राप होइन शुभकामना हो । त्यस्तो प्रार्थना गर्न नहिचकिचाऊा । भ्रष्टचारी जति सबैलाई कीरा पर्‍यो भने यो देश स्वतः बन्ने छ र हामी सबैले स्वतः शान्ति र समृद्धि पाउने छौा । इमानदारीको प्रभाव बढ्यो भने त्यसको प्रतिफल कणर्ालीदेखि तराईसम्मका सबैले पाउनेछन् । तर भ्रष्टचारलाई सबैले मिलेर रोक्न नसक्ने हो भने देशमा जति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आए पनि केही हुनेछैन ।

असामान्य मुलूकः गैह्रजिम्मेवार भूमीका                                                    प्रमोद धिताल

साच्चिकै देश अहिले पनि असामान्य अवस्थामै छ । असामान्य अवस्थामा रहेको यस मुलूकलाईर् पार लगाउने अपेक्षा सापेक्षतः नेता र परिवर्तनको एजेण्डा बोकेका राजनैतिक शक्तिहरूबाट हुनु अस्वाभाविक पनि होइन, यद्यपि यो दायित्व सबैको हो । कर्मचारी, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, प्रहरी लगायत अन्य नागरिकहरू पनि आ-आपनो ठाउामा नेताहरू नै हुन । ती सबैलाईर् गम्भीरता, उत्तरदायित्व र रूपान्तरणको खााचो छ । हामी देखिरहेछौं समाजको एकथरि जमात सबैलाईर् एकै डालोमा मिसाएर राजनीति र नेताहरूको मानमर्दन गर्ने धन्धामा लिप्त छ, अाझ त्यो तप्का जसले यो मूलुकको रूपान्तरण र प्रगतिको लागि के कति गरें भनेर आफूले आफैतिर फर्केर सोच्दैन, देश बिगि्रनुमा जे जति जिम्मेवार छ, त्यो मात्र राजनीति पार्टी र नेताहरू मात्र हुन् भनी ठान्ने र आफू पानी माथिको ओभानो ब्ान्न खोज्ने गजबको प्रवृत्ति देखिादो छ ।

तर पनि एउटा तीतो सत्य के हो भने कुनै पनि कुराको स्रोत या मुहान नै राम्रो र ठीक भयो भने त्यसका साखा प्रसाखाहरू राम्रो हुने अपेक्षा धेरै गर्न सकिन्छ, मुहानै ठीक भएन भने अरु कुरा ठीक हुनसक्दैनन् । आज नेपालमा पनि यो मुलुक सञ्चालनको मुहान ठानिएको राजनीतिक अवस्था भााडिएको अवस्थामा छ । कुन त्यस्तो अलौकिक शक्ति छ जसले यो मुलूकलाईर् स्थिर हुन दिइराखेको छैन ? कुन त्यस्तो अदृष्य मालिक छ जसले यो देशको राजनीतिलाईर् साधै आप|mनो स्वार्थ अनुकूल इसारामा नचाइरहन्छ ? हाम्रो जुक्ति बुद्धि र मतिका कारणले मात्रै के कति विगि्रएको छ ? त्यसमा हस्तक्षेपकारी समक्षाको जरुरी छ कि छैन ? यस्तो अवस्थाको निम्ति अन्य बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको हात के कति जिम्मेवार छ ? यी सााच्चिकै सोचनीय प्रश्नहरू बनेका छन् हाम्रा लागि । यो देशमा भएको सबभन्दा पछिल्लो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि त झनै सोचनीय बनेका छन् यी प्रश्न हरू ।

लामो समयदेखि अति विपन्न पिछिडएको आर्थिक, सामाजिक र साास्कृतिक मनोविज्ञान बोकेर बााचे-हुर्किएको हाम्रो जस्तो मुलुक स्वाधीन, समृद्ध र स्वतन्त्र हुनको  लागि लामो समय लाग्ला, निरन्तर संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि होला । तर फेरि पनि यो देशको विगि्रएको, भत्किएको र धमिलिएको मुहान ठीक गर्ने जिम्मा त हाम्रै हो, त्यो अरु कसैल्ो गरिदिन्न्ा । यही अहिलेको सास्वत सत्य हो । कोही परायाले कसैको मुहान सफा गरिदिएर कस्ौले सभ्यता र रूपान्तरणको नयाा इतिहास कायम गरेको छैन । आज असामान्य अवस्थाबाट गुजि्रएको हाम्रो मुलूकले पनि त्यस्तै विशिष्ट क्षमता, नैतिक बल र दृष्टिकोण भएका नेताहरूको माग गर्दछ । यसै प्रसंग्ामा कांग्रेस नेता तथा राजनीतिक चिन्तक प्रदीप गिरिको भनाई यतिखेर मननीय लाग्छ, मुलुकका आम मानिसहरूको चेतनामा विस्फोट भएको छ, तर हाम्रा नेताहरूको चेतना अाझै पनि बीस तीस वर्ष पछाडि छ ।

क्क्पक्कै पनि आम नागरिकहरूको चेतनामा भएको वृद्धिले हर क्षेत्रमा नवीनता र हर क्षेत्रमा रुप्न्तरणको माग गर्दछ, आपना अगुवाहरूबाट विशिष्ट क्षमता र भूमीकाको माग गर्दछ । तर त्यसो हुन  सकिरहेको छैन । पछिल्लो चरणमा राजनीतिक नेताहरूप्रति चरम रूपमा बढेर गएको अनास्थाको कारण एउटा यो पनि हो । रुप्ाान्तरणको एजेण्डा बोकेका नेताहरूले राष्ट्रिय स्वार्थमा, रुप्ाान्तरणको स्वार्थमा र आम हेपिएको, दबिएको र उपेक्षित वर्गको स्वार्थमा जुनसुकै कदम पनि उठाउन तयार हुने ती स्वार्थहरूको विरुद्धमा जस्तासुकै आकांक्षाहरूलाईर् पनि लत्याउन तयार हुने मात्र हो भने पनि यहा रूपान्तरणको विरुद्धमा उभिएका जस्ता सुकै खलनायक र शक्तिकेन्द्रका घोषित अघोषित दलालहरूको केही चल्न सक्दैन । त्यो कुराको माग यथास्थितिका पक्षपोषक र सत्ता र पदको निम्ति जस्तासुकै हरकतहरू गर्न पछि नपर्नेहरूबाट गर्नु भनेको गोरु ब्याएर दुध खाने अपेक्षा गर्नुजस्तै हो । त्यसको निम्ति अग्रगामी भन्ने नेताहरूले आफूले आाट गरेर जनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा भएको पुष्टी गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि समाजको असामान्य अवस्थाले सक्षम पात्रहरूबाट विशिष्ट भूमिकाको माग गर्छ । जे सुकै तर्क गरेपनि नेताहरूबाट त्यस्तो विशिष्ट भूमिका निर्वाह हुनसकिरहेको छैन भन्ने गुनासो र चिन्ताहरू आम रूपमा प्रकट भइरहेका छन् । त्यसो त राजनीतिक लडाई अन्ततः सत्ता र शक्तिकै लडाई हो, तर त्यो निरपेक्ष हुन्न । कुनै पनि समाजको शक्तिसंतुलनभित्र कसैको भूमिका कुन हदसम्म प्रभावकारी छ त्यो आधारमा पनि सत्तालाईर् परिभाषित गर्न जरुरी छ । सरकारमा सहभागि हुने या नहुने, कुनै अमुक व्यक्ति अमूक पदमा पुग्ने कि नपुग्ने त्यो मात्र सत्ताको नापो होइन । यतिखेरको सन्दर्भम्ाा कुरा गर्ने हो भने माओवादी पार्टी र त्यसका नेताहरू सरकारमा जाउन या नजाउन यो शक्ति आफैमा एउटा सत्ता हो । उनीहरूले रूपान्तरणकारी सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । माओवादी सामाजिक, राजनीतिक  र साास्कृतिक सत्ता पनि हो । आप|mनै बलमा सत्ताको रूपमा वैधानिकता दिलाउदै माओवादी शक्ति यहाासम्म आइपुगेको हो । तसर्थ रुप्ाान्तरणको नेतृत्व गर्ने सत्ताको रुप्ामा स्थापित शक्तिको ध्यान, ध्याउन्न भनेका रूपान्तरणका एजेण्डाहरूलाईर् अगाडि बढाउने नै हुनुपर्छ, अन्य कुरामा अन्ाावश्यक समय खेर फाल्नुले केही उपलब्धी हाासिल गर्दैन ।

तर आज कता कता प्रश्नहरू सल्बलाउादै छन् माओवादी भित्र पनि नयाा वर्ग उत्थान हुन थालेकै हो त ? माओवादी भित्र पनि विजातीय चिन्तनरूपी बनमारा झारले रजाई गर्न थालेकै हो त ? यसभित्र पनि पद, प्रतिष्ठा औं सुख सुविधाहरू प्रधान र समाजको रूपान्तरण तपशीलका विषय बन्दै गएका हुन त ? र केही पछिल्ला त्थ्यहरूले शंकाको घेरो फराकिलो बनाउादैछ कि माओवादी जो आफैमा पनि यस दशककै कस्ले पन्छाउनै नमिल्ने सत्ता र आन्दोलन दुबै हो कतै त्यही बाटोमा त हिाड्दै छैन जुन बाटोमा अहिलेसम्म अन्य दलहरू हिाडे ? माओवादीले यस प्रश्नलाईर् चिर्न् सक्छ कि सक्दैन यसको अग्निपरीक्षाको परिणाम र भविष्य यसैमा निर्भर छ । यी प्रश्नहरू अरुले हैन माओवादीका शुभचिन्तक र वर्ग आफन्तहरूले उठाउनथालेका प्रश्न हुन, शहिद परिवार र जनयुद्ध तथ जनआन्दोलनका योद्धाहरूले उठाउन थालेका प्रश्न हुन् । गुटबन्दी संस्थागत हुादै जानुको अन्तिम परिणति फुट हुने र स्ाम्भावित त्यो परिणम अरु जो सुकैको निम्ति खुशीको कुरा भए पनि वर्गआफन्तहरूको निम्ति दुखद हुने जायज चिन्ताहरू प्रकट भइरहेको त्थ्यबाट सायद यतिखेर कुनै नेता कार्यकर्ता बेखबर छैन होला । 

सत्ता भनेको शक्ति हो, शक्ति भनेको राजनैतिक वैधानिकतासाग जोडिएको कुरा हो । यतिखेर राजनैतिक वैधानिकताको हिसाबले माओवादी नै अग्रपंक्तिमा छ, यद्यपी राज्यसंयन्त्रमा सबै अंगहरू यसको अनुकूल छैनन् । राज्यसंयन्त्रका वहुसंख्यक अंग्ा र प्रवृत्तिहरू कांग्रेस एमालेको न्ािम्ति त्यसमा पनि ती शक्तिहरूभित्रका परिवर्तन्ाका एजेण्डाविरोधी, पदलोलुप लोभीपापीहरूको पक्षमा छन् । त्यो भन्दा बाहिर उनीहरूको अवस्था त्यति अनुकूल छैन । तसर्थ्ा संघर्षमार्फत् प्राप्त जनबलमा आधारित राजन्ौतिक वैधानिकता गुमाउनु माओवादीको निम्ति धेरै घातक छ, किनकि संविधानसभामा परिवर्तनको आकांक्षाले प्रेरित भएका मानिसहरूकै बलमा ऊ सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुप्ामा स्थापित भएको हो । तिनै मानिसहरूको समर्थनको निरन्तरता नै यसको निम्ति अगाडि बढ्ने आधार हो । सरकार निर्माण गर्ने र ढाल्ने संसदीय फोहरी खेलको विरासतलाईर् काधमा बोकेर हिड्ने प्रवृत्तिबाट जोगिएर अहिलेको कार्यभारलाईर् पूरा गर्ने कुरालाईर् केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने कुरा भन्दा अर्को कुनै  वैज्ञानिक बाटो र विकल्प ऊसाग छैन । संविधानसभामार्फत् नया संविधान निर्माणको कार्यभारलाईर् निष्कर्षमा पुर्‍याउनु, सेना समायोजन तथा राज्य पुनर्संरचनासाग जोडिएका मुद्धाहरूलाईर् टुंगो लगाउनु यतिखेरका तत्कालका कार्यभारहरू हुन् । संविधान निर्माण या सेना समायोजन हुन्छ कि हुन्न  या हुन्छ भने पनि कस्तो र कसरी हुन्छ भन्ने तर्क वितर्कहरू आपनो ठाउामा होलान, तर मुख्य कुरा त्यतातर्फको तदारुकता कति छ भन्ने हो । अहिलेसम्मको आन्तरिक अन्तहीन बहस र कित्ताब्ान्दीले त्यसमा अवरोध सृजना गरेको छ ।

बाह्य रूपमा नेपालको राजनीति क्रिया र प्रतिक्रियाको गोलचक्करमा रुमल्लिरहेको देखिन्छ, जस्तो कि एकथरीले अर्कोथरीको विनातुकको विरोध गर्दै हिाड्नुलाईर् नै आपनो राजनीति दिनचर्या बनाएको सन्दर्भमा कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर भनेजस्तै भएको छ । कुरा नयाा ऐतिहासिक कार्यभारहरूलाईर् पूरा गर्ने छन् तर नेतृत्वका दिनचर्याहरू त्यसको दशगुणा पछाडि घसि्ररहेका छन् । नयाा नेपालको नारासागै नयाा राजनीतिक सोंच, संस्कार र दृष्टिकोणले न्यूनतम रूपमा पनि ठाउा ग्रहन गर्लान भन्ने अग्रगामी सोंचका अकांक्षीहरूका मनमस्तिष्कमा घृणाको पोखरी जमाउन सफल भएका छन् विशेष गरी हिजोका संसदवादी दलका बहुसंख्यक यथास्थितिवादी पात्रहरू । यो अवस्थामा त्ात्कालका ऐतिहासिक कार्यभारहरूलाईर् पूरा गर्ने मामिलामा स्वयं ती प्रस्थापनाहरूको उठानकर्ता माओवादी पार्टी जति अलमलमा परेको देख्न्छ, त्यसको फाइदा ती शक्तिहरूलाईर् मिल्छ जसले यतिखेरको अन्तरिम माहोललाईर् जति सक्यो अनिर्णयको बन्दी बनाउदै परिवर्तनका एजेण्डाहरूलाईर् सदाका लागि बन्ध्याकरण गर्ने मनसुवा अन्तर्गत परिचालित छन् । संभव, ठोस र पहुाचभित्रका एजेण्डाहरूलाईर् पार लगाउादै र हिजोका दिनहरूमाझै ती एजेण्डाहरूभित्र अन्य शक्तिहरूलाईर् सहमत हुन बाध्य बनाउने चातुर्ययुक्त बाटो अंगिकार गर्नुभन्दा माओवादीका निम्ति अर्को विकल्प छैन ।

कालकोठरीका षडयन्त्र र नया संविधान

एम. लामिछाने

हात्तीको खाने र देखाउने २ प्रकारका दातहरू हुन्छन् । अब हुादा हुादा नेताहरूको बोली र व्यवहार पनि हात्तीका खाने र देखाउने दात जस्तै २ प्रकारका देखिादै छन् । संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात अहिलेसम्म र अझ संविधानसभाको थप भएको करिब १ वर्ष जतिको समिक्षा गर्ने हो भने संविधान बन्न नदिने बाधकहरू कुर्लदै भन्ने गर्छन् छिटो संविधान बनाउ । यही विचित्रको विडम्बना भित्र देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइादै छ ।

संसद्भित्रका विभिन्न समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन नदिने मात्र होइन देशलाई गणतन्त्रको बाटोमा हिाड्न विभिन्न अˆठाराहरू तेस्र्याउने बाधकहरू देखावटी रूपमा गणतन्त्रवादीमा रूपान्तरित भएको अभिनय गर्दैछन् । देश संघीयतामा जाने निश्चित हुादा समेत संघीयताको अवधारणा ल्याउन नसक्नेहरू, संविधान निर्माणको आधारभूत तत्वहरूको ’boutमा प्रष्ट दृष्टिकोण पेस गर्न नसक्ने पार्टी र तिनका नेताहरू छिटो संविधान बनाउन दवाव दिएको नाटक मञ्चन गर्दैछन् । कति वटा संघ बनाउने संघ र केन्द्रको अधिकार कस्तो रहने, कतिबाट संघको प्रस्ताव गरिएको छ चित्त बुझ्दो र भरपर्दो निर्णय गर्न नसक्नेहरू संघीयताको वकालत गरेको देखिन्छ । देशलाई यथास्थितिमा राख्दा विगतका तिता अनुभवहरू फेरि पनि दोहरिने भएबाट त्यस कसरी निकास दिन सकिन्छ भरपर्दो पार्टी र नेताहरूले अग्रगमनका विश्वासिला आधारहरू सार्वजनिक गर्नै पर्दछ । यी सबै केही नगर्ने केवल अरूलाई दोष थोपार्ने एउटा न एउटा विवाद झिकी रहने हो भने त्यसको सोझो अर्थ हो संविधान नबनोस् भन्नु ।

थपिएको १ वर्षसम्म सरकार बनाउने कार्यमै देश अल्भिmयो । जुन गतिले संविधान बन्नु पर्दथ्यो, नेपाली जनताले आशा गरेका थिए सो अनुरूप काम हुन सकेन । अबको डेढ महिनामा संविधान बन्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । जे जस्तै नाटक गरे पनि संविधान बन्दैन भन्ने सबैले अट्कल मात्र काटेका छैनन् बुझेका छन् । यस्तो अवस्थामा शान्ति र संविधानको लागि भन्दै शान्तिर्‍याली जतिनै गरे पनि संविधान बन्न सक्दैन । यस्तो र्‍याली ८।९ महिना अगाडि गरेका भए सुहाउने थियो । जब जब संविधानसभाको थपिएको म्याद सकिन लाग्दै गर्दा विभिन्न वितण्डा मच्चाउन प्रयास गरिादैछ । सभासदबाट कुर्सी फाल्ने नाटक, धाकधम्की उदण्ड व्यवहार मात्र होइन जिम्मेवार पार्टीका सभापतिबाट संसद्को म्याद थपिन नहुने जस्ता तर्कहरू हासो उठ्दो देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको संविधान निर्माणसम्बन्धी भएको फैसलाको अपव्याख्या, नयाा जनादेशको खोजी जस्ता कुराहरू धिमा गतिले उठिरहेका छन् । यी सबैको मकसद विगतको लुटको स्मरणमा उनै पुराना दिन फर्काउने षडयन्त्र नै हुन् भन्न सकिन्छ । होइन भने राजनैतिक सहमतिमा ६ महिना वर्ष दिन म्याद थप्नुको विकल्प देखिादैन ।

जब जब संविधानसभाको म्याद समाप्त हुने समय आउादै छ । जोगी देखि भोगीसम्म संविधानसभालाई भंग गर्ने प्रयत्नशील देखिन्छन भने केही नेता देखि पार्टीहरू भारतको आर्शीवाद प्राप्त गर्न प्रयत्नशील देखिन्छन् । कतिपय दिल्लीको हजमा जाादा भारतको इच्छा भन्दै फेरि नयाा जनादेशको कुरा गर्दैछन् । फेरि संविधानसभाको चुनावमा जानु भनेको अर्को १ वर्ष देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु सिवाय अर्को केही होइन । चुनावको तयारी र चुनावको थिति मिति निर्धारण आदिले खर्चने समय र पैसाले देशलाई कति वर्वाद पर्छ त्यो सबैले बुझेकै कुरा हो । केवल माओवादीलाई किनारा लगाउने मात्र मनसाय हो भने त्यस्तो मनसाय पूरा भएन भने के गर्ने । त्यस्तो सोच त विगतमा पनि राखिएकै हो । निहित स्वार्थले देशलाई बर्बाद गर्न चाहने उद्धत व्यक्ति समूहहरूले संविधानसभाको म्याद नथप्न जतिनै प्रयत्न गरे पनि त्यस्तो वेमौसमी प्रयत्नको तुह रहने छैन । किन भने प्राय सबै जसो देशमा संविधानसभाबाट संविधान बन्दा निर्धारित समयमा संविधान बन्न नसकेका विश्व अनुभव पनि छन् । यी सबैलाई निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने हो भने वर्तमानको उपयुक्त बाटो भनेको ६ महिना वर्ष दिन म्याद थप गरेर एउटा निकास लिनुपर्दछ ।

संविधानसभाको म्याद थप नभए के हुन्छ त तर्क उठ्ने गर्दछ । राष्ट्रपतिले शासन गर्ने हल्ला सार्थक भएमा जनताको लहरलाई उनले रोक्न सक्छन् । गृहयुद्ध जस्तै एक आपसमा द्वन्द्व तिव्र हुादा त्यसको प्रभाव उनले रोक्न सक्ने देखिादैन । यो उपाय स्थायी समाधान पनि होइन । चौतर्फी असफलतामा उद्धत देशका सामु थुप्रै समस्या भए पनि स्थायित्वका लागि पनि संविधानको अपरिहार्यतालाई बिर्सन हुादैन । सधैा देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने हो भने जनताले विद्रोह गर्न पाउने आˆनो अधिकारलाई उपयोग गर्न सक्छन् । किनकी अर्कैको इशारामा, निर्भरतामा अडेकाहरू जनताको अजय शक्तिलाई पराजित गर्न सक्दैनन् । जनताको संविधान बन्छ कि भनी निन्द्रा हराम भएकाहरू बाम ध्रूवीकरणको हावा फैलाउादै गरे गराइएको भ्रम पनि नेपाली जनताले नबुझ्ने कुरै भएन । किन भने बाख्रा बाख्रा तिर गाई गाई तिर भने जस्तै वाम र काङ बीच ध्रुवीकरण हुन स्वभाविकै हो । दुई तिहाईले संविधान बन्न सक्ने भएबाट त्यति सभासद भएमा पुगेमा त्यसले खासै प्रभाव पार्दैन । त्यस्तो विभाजन र एकता आवश्यक भावी छ । यसको लागी कुनै डराउनु पर्दैन आत्तिनु पर्दैन । अतः जनताको विद्रोह हुन नदिन पनि प्रगतिशील संविधान बन्न दिन सबैको लागि भलो हुने देखिन्छ । यदि त्यसको छेकवार गराइन्छ भने अहिले कालो कोठामा षडयन्त्रका तानाबाना बुन्नेहरूलाई इतिहासले मात्र सराप्ने छैन जनबलले बडार्ने छ । त्यसैले निहित स्वार्थले देशलाई वर्वाद नपारौा । प्रगतिशील संविधान बनाउनुको विकल्प छैन ।

राष्ट्रपतिको चलखेल र भावी प्र.म.मा खड्ग ओलीको चर्चा

एम. लामिछाने

एमालेका वरिष्ठ नेता पार्टीको सर्वोसर्वा हुादा हुादाखाादोको ठूलो पार्टी विभाजन मात्र भएन एकपछि अर्को गर्दै पार्टीभित्रको अन्तरकलहको आगो भूषको आगोको रूपमा बलिरहेको छ । उनका क्रियाकलापले जताततै पराजय भोगिरहेको भए पनि अहिले उसको हैसियत भनेको तेस्रो ठूलो पार्टीको रूपमा व्यवहारमा चिनिन्छ । कागतालीले प्र.म.को कुर्सी प्राप्त गरेपछि संविधान निर्माणको काममा सिन्को पनि भााचेन । चौतर्फी आलोचना भयो । पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना हुादा हुादा जति नै घिनलाग्दा काम हुादा पनि उनलाई लोकको लाज पचिसकेको छ । उनीले राजीनामा दिए पनि स्वदेशी विदेशी आर्शिवाद हुादा काम चलाउ प्र.मं. को तर पनि राम्रै मिलेको थियो । उनका तिकतड वर्तमान मन्त्रिमण्डल गठन हुादा उनको स्वप्नील महल चकनाचुर हुादा मात्र काम नलागेको हो । नत्र संविधान बनोसकि नबनोस उनी अहिलेसम्म प्र.मं. भइरहने थिए । जब उनकै पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्र.मं. भए त्यही दिनदेखि उनकै सरकारलाई गिराउन माधव नेपाल एण्ड कंफनी दिलो ज्यानले लागेका देखिन्छन् । त्यसको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो अबको प्र.मं. खड्ग ओली हुन् भन्ने भनाई ।

खड्ग ओली अहिले सभासद छैनन् । विधिवतको उम्मेदवार बनाउादै छन् । कुरा सानो भए पनि यसभित्र लुकेको षडयन्त्र ठूलो हुन सक्छ । अट्कल किन न काट्ने । धोकै धोकाको राजनीतिमा संलग्न उनी पिाध नभएको लोटाको रूपमा पनि परिचित छन् । त्यसै भएर उनले खड्ग ओलीलाई भावी प्र.मं.को रूपमा अगाडि सार्दै ओलीका समर्थकबाट सहानुभूति लिन प्रयत्नमा पनि हुन सक्छन् । अहिलेको कुनै पनि हिसाबले प्र.मं. हुन नसक्ने व्यक्तिलाई अघि सार्नु र ठीक यतिबेला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेतले आˆनो दायराभन्दा बाहिरको कुरा बकवास गर्दै हिाड्नु संयोग हो या षडयन्त्र यस ’boutमा गम्भीर रूपमा सोच्न सकिएन भने कालान्तरणमा नेपाली जनताले दुःख पाउनु बाहेक अर्को हुने छैन । समयमै यस ’boutमा सबैले आ-आˆनो कोणबाट सोच्नु पर्दछ ।

हाम्रो देशका राष्ट्रपति आलंकारिक हुन् । कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त व्यक्ति प्र.मं. नै हुन् । अन्तरिम संविधानको प्रावधान र मनसाय त्यसै भन्छ । अन्तरिम संविधानले दुईतिहाई बहुमतले संविधान बन्ने प्रावधान छ । तर महामहिम राष्ट्रपतिले दुई तिहाईको बहुमतले संविधान बन्न हुादैन सबै पार्टी मिल्न आदेश फर्मान गर्दैछन् । हो पक्कै बहुमतीय खेलभन्दा सहमतीय राजनीति हुनु धेरै राम्रो हो । सहमतिय राजनीतिलाई बहुमतिय खेलमा समाहित गर्ने हिसाबले संविधान संशोधन गर्दा अहिलेका विकृति आएको हो । जनताले पनि सहमतिय रूपमा संविधान बनेमा शान्ति दीर्घजीवी हुने कुरामा विश्वास गर्छन् । त्यस्तै चाहना राख्छन् । अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न बाध्य पार्दै बहुमतीय प्रणालीमा देशलाई धकेल्ने नेपाली कााग्रेसलगायतका शक्तिहरू नै हुन् । बहुमतीय प्रणालीको अनुशरणले पारेका दुस्परिणाम ’boutमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी छ छैन । १७ औं पटकको प्र.मं. को हासो उठ्दो निर्वाचन राष्ट्रपतिलाई थाहा छ कि छैन । त्यो चुनाव हुादा उनले बहुमतिय प्रणाली संशोधन गरी सहमतिय राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न सकेको भए स्यावासी र प्रसंसा दुबै पाउाथे । तर उनी त्यतिखेर तटस्थताको मन्चित नाटकका पात्र बने । संविधानको रक्षक र राष्ट्रपतिको गरिमा बिर्सिए । तटस्थताको परिणाम देशले कति समय अनिर्णयको बन्दी बन्यो त्यो थाहा पाएकि पाएनन् । त्यतिखेर सीतलनिवासले के भूमिका निर्वाह गर्‍यो सबैलाई जग जाहेर छ । तर जब वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको बहुमत पुर्‍याउने सम्भावनाको निकट पुग्न लाग्दा राष्ट्रपति महोदय बर्बराउन पुगे । विचित्र छ ।

राष्ट्रपतिजी यतिखेर विभिन्न पार्टीका नेता र नागरिक समाजका व्यक्तिसाग राजनैतिक निकास खोज्न बहस मात्र गर्दैनन् दुई तिहाईले संविधान बनाउन पाउादैनौ भनेर तर्साउन खोज्दैछन् । उनी आफू विपक्षदलको नेता हुन् कि सबैका साझा राष्ट्रपति हु भन्ने कुराको हेक्का राख्दैनन् । त्यसैले सभासद् नभएका खड्ग ओलीलाई भावी प्र.मं. देख्ने माधव नेपाल र उनैले वर्तमान सरकार गिराउन भित्रखेल मात्र होइन सार्वजनिक रूपमै राजीनामा माग गर्नु र राष्ट्रपतिका अभिव्यक्ति र राष्ट्रपतिका अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्ने उपराष्ट्रपति बीच कुनै ठूलै षडयन्त्र हुन लागेको छ कि भनी शंका आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउा देखिन्छ ।

जेठ १४ गतेभित्र संविधान बन्न सक्ने सम्भावना न्यून हुादै गएको छ । यसै प्रतिनिधि सभाले संविधान बनाउने आसयको सर्वोच्चको फैसला छ । अर्को १ वर्ष म्याद थपेमा पनि संविधानसभाको म्याद थपेमा पनि संविधान बन्ने नबन्ने कुरामा निश्चितता छैन । यसैबीच राष्ट्रपति शासनको कुरा पनि चर्चामा छ भने अर्को चुनावमा जाने पनि कुरामा त्यतिकै चर्चा छ । यदि राष्ट्रपति शासन वा अर्को चुनावमा जाादा पनि राज्यले निकास पाउने कि नपाउने यसै भन्न सकिादैन । यदि राष्ट्रपतिले दुस्साहस गरे भने पार्टीहरू सडकमा ओर्लिनुको विकल्प छैन । पार्टी बीच द्वन्द्व बढ्दा वा सबै पार्टीलाई किनारा लगाउादा उर्लने जन सागरलाई गोली हानी तह लगाउने प्रतिगामी सोच उब्जिएको हो भने त्यस दोषीको भागी राष्ट्रपति र त्यसमा सहमति जनाउने कथित ठूलाहरूको दोषको परिणाम राज्यले पाउने दुःख, पीडाको जिम्मा कसले लिने । राष्ट्रपतिले त्यस’boutमा प्रष्ट पार्नै पर्दछ । संसद् भंग हुादा राष्ट्रपति पनि त्यही संविधानसभा सागै सती जानु पर्दछ । पूर्व व्यूरोक्रयाटलाई सरकार बनाउन दिई अकन्टक राष्ट्रपति हुने सोच हो भने पनि सडकको जन लहरलाई त्यतिकै निस्तेज पार्न मुस्किलै पर्छ । सीतलनिवासबाट भैंसी पाल्न धुनुषा गए पनि जनताले छोड्ने छैनन् । यो पूर्वाग्रही आक्रोश होइन यथार्थ हो । सबैको सीमा हुन्छ । राष्ट्रपतिको सीमा पनि अन्तरिम संविधानले निर्धारण गरेको छ । सोच्नु, विचार गर्नु राम्रो हो ।

फलामे ढोकोको परीक्षा कति सुधार कति विकृति

एम. लामिछाने

यस पटकको एसएलसी परीक्षा सकिएको छ । यो परिक्षालाई धेरै जसोले फलामे ढोकाको नामले भन्ने गर्दछन् । हाम्रो जमाना भन्दा धेरै स्कुल खुलेका छन् र परिक्षा केन्द्र पनि खुलेका छन् । जसबाट पढ्न जााच दिन र सञ्चार आदि सुविधाले परिणाम थाहा पाउन पनि सरल र सहज भएको छ । ०३१ सालमा मैले मेरो परिणाम थाहा पाउन १५ दिन लागेको स्मरण गर्ने हो भने त्यो समय र परिवेश वर्तमानमा अनौठो, कौतुहल हुन जान्छ । त्यसपछिका दिन फेरिएका छन् । हामीलाई मध्यपश्चिमको विकट पहाडी जिल्लाबाट काठमाडौा आउन चानचुने संघर्षले पुग्दैनथ्यो । त्यहााबाट काठमाडौा आएर शिक्षा आर्जन गर्नु महाभारत थियो । सबै परिवशे बेग्लै । अहिलेका जति सुगम एवं सरलताको कल्पना भन्दा बाहिरकै कुरा थियो । तैपनि एसएलसी परिक्षा चलिरहेकै थियो । नीजि र सरकारी शिक्षाको विभेद यतिसारो थिएन ।

च्याउउम्रे सरह आजभोलि निजी र सरकारी स्कुलले शिक्षा दिइरहेका छन् । सहर बजारका विद्यालयका विज्ञापन हेर्दा थाहा हुन्छ अहिले हुने खानेहरूका स्कुलको शिक्षाले कित्ता विभाजन तिव्र भइरहेको देखिन्छ । बोर्डिङ्ग नामधारी स्कुलमा आˆना सन्ततीलाई भर्ना गर्ने लहड पनि त्यतिकै छ । सहर बजारमा केन्दि्रत यस्ता विद्यालयमा प्रायः हुने खाने खानदानीमा र नयाा भुइफुट्टाहरूको अकुत सम्पत्ति त्यस्ता स्कुलहरूमा लगानी भइरहेको देखिन्छ । शिक्षाका विभिन्न प्रयोगको नाममा अभिभावकबाट धन संकलन भएकै छ । उनीहरू पनि त्यसैमा सन्तुष्टी भइरहेका छन् । एलेभल, क्रेबि्रज उनीहरूका लागि नेपालमै उपलब्ध छन् । प्रायः सुकिला मुकिला मात्र हैन नव धनाढय वर्गका सन्ततीहरू त्यस्तै निजी शिक्षालयका विभिन्न नामधारी शिक्षालयहरूमा अध्ययन गराउादछन् भने बढी विद्यार्थी भर्ना गर्नको लागि एसएलसीमा पास गराउन गर्ने नगर्ने चर्तिकला पनि प्रर्दशन गर्दछन् । यिनै स्वनामधन्यहरू फलामे ढोकाको हौवा फिजाउादै वर्तमानमा आम नेपालीका कलिलो मस्तिस्कमा अप्रत्यातित रूपले दबाब दिादैछन् । विद्यालयलाई व्यापारको नीतिले सञ्चालन गरेका नाफाखोरहरू सामदाम दण्ड भेदको नीति अवलम्बन गर्दै राज्यका नीति निर्माणसम्मलाई अनुचित प्रभाव पार्न सफल भएका छन् ।

नाफामूखी पसलका व्यापारीहरूले सञ्चालन गरेका व्यापाररूपी विद्यालयको अतिरिक्त सरकारले सञ्चालन गरेका विद्यालयको अवस्था झन विचित्रको छ । शिक्षक महोदयहरू पेसागत हकहितको नाममा विभिन्न राजनीतिक पार्टीसाग जोडिएका छन् । उनीहरूलाई स्कुलभन्दा आ-आˆना पार्टी पि्रय छन् भने पार्टीको कमनाबाट चल्ने व्यक्तिहरू पार्टीको हुइप -नीति निर्देशन) लाग्नुपर्ने बाध्यताले अध्यापन कार्यमा दक्षता, निपुनताको विकाशको दरकार पर्दैन । पठाए पनि नपठाए पनि तलब सुविधा प्राप्त गर्नु मै सन्तोष मान्ने गुरुजी को त्यो वर्ग त्यस अलावा आˆना व्यक्तिगत नीति कार्यमा तल्लिन हुने अर्को वर्ग समेतलाई पठाइको खााचो पर्दैन । दलीय संयन्त्र भित्र आवद्ध हुन बाध्य त्यो वर्ग परीक्षाको केही समय अगाडि सक्रिय भए पनि वर्षभरिको पढाइ अल्प समयले प्रभाव पार्दैन । तर पनि एसएलसीको नतिजाले अनुदान आदि नरोकियोस् भन्ने मनसायले पढाइभन्दा ट्युसनमा प्रोत्साहित गर्छ भने परिक्षा नजिकिादै जाादा चिट चोराउने अर्को वाध्यता रहेको पाइन्छ । अहिले जतासुकै ३ दलीय संयन्त्रको चर्चा परिचर्चा चलन चल्तिमा छ । केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक सबैमा ३ दलीय संयन्त्रको सहमतिको चर्चा सुनिएको  थियो, साहृद चिट चोराउने संयन्त्र पनि ३ दलीय बनेको हुनुपर्दछ । यसरी लिइएको जााचबाट त्यसभन्दा माथिको पढाइमा के दसा होला । अहिलेका विद्यार्थी नै भोलि भावी नेता, प्रशासक, वैज्ञानिक हुने हुन् । यिनीहरू यो उमेरमा चिट चोर्ने, ट्युसन नपढी पास नहुने अवस्था हामीले अर्थात् वर्तमान समाजले सृजना गरेका छौा । तोकिएको प्रतिशत पास नभएमा अनुदान रोकिने, दश जोड दुईमा विद्यार्थी नपाइने, त्यस्तै सहर बजारका बोर्डिङमा सत प्रतिशत माथिल्लो श्रेणीमा पास नभए विद्यार्थी नपाईने यिनै कारणले एसएसलीको लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले काम गरिरहेको छ । अनि फलामे ढोकाको हाउगुजी दिादा कयौा विद्यार्थी आतंकित हुने अवस्था रहेको पाइन्छ ।

जााचपछि रिजल्ट र रिजल्ट पछि भनसुन र पैसा खुवाएर पास गराउन सकिन्छ कि भनेर एउटा लर्को पनि लाग्छ । केही नेता, कार्यकर्ता, दलाल, त्यसैको ध्याउन्नमा एउटा विषयमा १।२ नम्बर कम आदि भन्दै कुदिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो कुदाइ कति सार्थक हुन्छ त्यो थाहा भएन त्यस्तो कुदाईमा लागेकाहरू देखिन्छन् । यो मानसिकताले एउटा ऊर्जा खेर गइरहेको छ । अट्कल काट्न सकिन्छ ।

गतवर्ष चिट चोराएका पत्रपत्रिका टिभी समाचार आएको एउटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकसाग भेट हुादा समाचार ’boutमा जिज्ञासा राख्दा उनीलाई केन्द्राध्यक्ष नदिएर अर्कैलाई केन्द्राध्यक्ष दिएको र उनी जााचभरि विद्यालयमा, उपस्थित हुन नदिएको जानकारी दिए । यस्ता सबै अवस्था हेर्दा स्तरीय शिक्षाको आशा राख्नु कल्पनानै हुन सक्ला । निजी विद्यालयका विद्यार्थीको अवस्था र दुर्गम पहाडतिरका विद्यार्थीको स्तरमा भिन्नता र सहरबजारका सरकारी विद्यालयको न्यूनचाप तथा सरकारी लगानीको लेखाजोखा गर्ने समय आइसकेको छ । सतप्रतिशत राम्रो श्रेणीमा पास गराउने होडबाजी र अनुदान रोकिन नदिने सोचको पणिती वर्तमान एसएलसी परिक्षा नमुना बनेको छ । यसतर्फ अब पनि सोचिएन भने सुधारका गुन्जायस देखिादैन । शिक्षाको लगानी मात्र खेर  जाने होइन २ वर्गका विद्यार्थीको अभ्युदयले समाज रूपान्तर हुन धौा-धौा पर्छ मात्र होइन समाजमा द्वन्द्वको अवस्था आइरहन्छ । यसलाई समयमै मनन गरौ ।

शान्ति र संविधान क्या हो मैना क्या हो

एम. लामिछाने

झलनाथ खनालको सरकार गठन भएको लामो समय भई सक्दा पनि पूर्ण आकारमा विस्तार हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार नरुचाउनेहरू एउटा न एउटा विखण्डा झिक्दै छन् भने हलो अट्काउने भारतले के मन्त्रण दिादैछ त्यसको क्रमश जग जाहेर होला । तर पनि दिल्लीको हजमा जानेहरूको लर्को पनि त्यत्तिकै छ । सबै नेताहरूको लर्कोले कस्तो मन्त्रणा पाउने हो फर्केपछि बोलिहरू सुनिन थाल्नेछ कस्तो मन्त्रणा भयो भनेर । ०७ सालदेखिको परम्परागत रोग न त ०४६ पछि को बहुदलीयकालमा विशेक भयो न वर्तमानको गणतान्त्रिक कालमा अघिल्लो सरकारले संविधान बनाउनमा न त्यति जोड दियो । अहिले बनेको गठबन्धन सरकारले युद्धस्तरमा संविधान बनाउन अहोरात्र खटला भनी सोचेका जनताहरू मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको देख्दा बेलैमा संविधान बन्ला भन्ने सोच देखि निरास हुादैछन । संविधानका जटिल मुद्दा र शान्तिस्थापनामा समय सापेक्ष आटहरू प्रदर्शन गर्दै सार्थकता पाउने मुद्दाहरू ओझेलमा परिरहेका छन् । यी सबै हेर्दा लाग्छ देश चलाउने हामी मात्र रहेनछौा । अदृश्य शक्तिले हामीलाई गााजिरहेको रहेछ भन्ने अनुभूति हुादैछ ।

लामो समयसम्म विदेशी प्रभुत्ववाद, र सामन्तवादसाग लडेका नेपालीहरू देशीय सामन्तवादलाई परास्त गर्न जति सजिलो रहेछ विदेशी प्रभुत्ववादसाग लड्न त्यति सजिलो रहेनछ भन्ने देखाउादछ । विदेशी स्वार्थका गोटी बनेकाहरू आˆना निहित स्वार्थका लागि उनीहरूकै अनुकूल आफूलाई रूपान्तरित गरिरहेका छन् । संविधान बनाउनु, शान्ति स्थापना गर्नु, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जानु जस्ता कुराहरू सबैको साझा प्रयास र प्रतिवद्धता हुनुपर्ने हो । त्यस्तै विशेषगरी भारतीय बलमिचाहिलो सिमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरूले दुःख र बेइज्जति व्यहोर्नुपरेको पीडा पनि सबैका साझा समस्या हुन् । त्यसतर्फ चुइक्क नगर्ने धन्य हाम्रा नेताहरू उनीहरू नेता हुनुको एउटै अर्थ देखिन्छ त्यो हो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नु र कुर्सी प्राप्ति गर्नु । के राष्ट्रको लागि निसान हुादैन र ? राष्ट्रको माटोलाई एकवद्धताको नामो निसान हुादैन र ? राष्ट्रको माटोलाई श्रद्धा गर्नेहरू न्यूनतम साझा विन्दुमा किन एक हुन सकिादैन । अवश्य सकिन्छ ।

जब नयाा सरकार बन्यो तब मधेसका नेताहरू आन्दोलनको धम्की दिादैछन् । आफूहरू सरकारमा बस्दा मधेसको उत्थानमा के योगदान दिए ? त्यसको समीक्षा हुनुपर्ने हो । आफू सरकारमा बस्दा भित्रिएका विसंगतिहरूलाई अन्त गर्ने गरिएका प्रयासको लेखा जोखा किन गराइादैन । कमाउ मन्त्रालयको आर्रोपरी घुम्दा आनन्द लाग्ने बनिपरेका मधेसवादी पार्टीहरू पार्टी विखण्डनका प्रयायवाची बनेका छन् । अहिले तिनीहरू एक मधेस एक प्रदेश भन्दै मधेस तताउन एकपछि अर्को गर्दै दिल्लीकै हजको दौडधुपमा लागेको देखिन्छ । राजा देखि पूर्वपञ्च हुादै भारतपरस्तका नामले चिनिएकाहरू बत्तीमा पुतली होमिए जसरी दिल्लीकै परिक्रमा सरिक भएको देख्दा एक्काइसौा सताब्दीको मानसिकतामा रूपान्तरित भइनसकेको र अझै नेहरू कालीन मानसिकता कायमै भएको देखिन्छ । धन्य हाम्रा नेताहरू । निहित स्वार्थले देश ववार्द बनाउादै छौा । भावी पीडिको लागि कलंक बन्दैछौा । संविधान बनाउने चाला छैन ।

प्रायः सबै विशेषगरी राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने ठूला पार्टीभित्र बनेका गुटपुप गुटले पार्टी भित्रको सामूहिक सद्भाव, एकता, निष्टा, प्रतिवद्धता आदर्श, केही देखिादैन । कसरी मुखिया बन्न सकिन्छ आदर्श व्यक्तित्व हुनको लागि प्रतिस्पर्धा हुनुको साटो अर्कोलाई सानो नबनाउादासम्म आफू ठूला बन्न सकिादैन भन्ने मनोरोगले ग्रस्त हाम्रा नेतृत्वहरू लाग्दा त्यसको प्रभाव तलतलसम्म लाग्नु स्वभाविकै हो । त्यस्तै भएको देखिन्छ । कसैले भन्छ कसैले भन्दैन फरक त्यति मात्रै हो । यस्तो वातावरण हेर्दा तलदेखि माथि राम्रो कुरा र संस्कारभन्दा विकृति विसंगति बढेको देखिन्छ । भन्न सकिादैन किन भने त्यसको रोग व्याप्त रूपमा फैलदा थारे बहुत त्यसबाट सबै प्रभावित छन् । यो सबै हेर्दा हामी भित्रकै कमीकमजोरीको समिक्षा गर्ने होइन भने अझ नराम्रोसाग फस्न सकिन्छ । फसिसकिएको छ । अब केवल वर्तमानको दलदलबाट देशलाई अगाडि बढाउन एवं असंगत भूमरीबाट बचाउन योग्य र सक्षम राजनेताको खााचो महसुस गरिादैछ । सक्षम राजनेता नहुादासम्म देशले पाउने भन्दा गुमाउने चिजहरू धेरै हुने छन् ।

मन्त्री बनाउन नसक्ने पार्टीहरू, ७०।७२ दिनमा संविधान बनाउादछौा भन्दा जनताले पत्याउनेबाला छैनन् । जनतालाई कति दिन ढााटने । जनताले किन र कसरी पत्याउने । पत्याउने आधार भेट्टाउादैनन् । अर्थतन्त्र खस्कदो छ । अनुशासन भताभुङ्ग छ । तलमाथि दोष थुपारेर आफू मुक्त हुनुभन्दा आपैFmले देखाउने समय पनि बित्दै छ । गाउादेखि केन्द्रसम्म आर्थिक अनुशासन भताभुङ्ग भएको छ । शान्ति र संविधान सबैले भन्ने तर आˆनो कुण्ठालाई ओझल पर्न नदिने त्यस्तै चालले बन्छ देश । बन्दैन । यस्तो चालले प्रगतिशील जनताको संविधान बन्ने भनेको क्या हो मैना क्या हो जस्तो भएको छ । अतः छिटोभन्दा छिटो सरकारको पूर्णता दिई संविधान निर्माणमा लाग्नु पर्दछ होइन भने जनताले छोड्ने छैनन् । बाटोमा जनता पुगेमा धौ होला ।

जेलभित्र चल्ने गोली अरुलाई पनि चल्न सक्छ

एम. लामिछाने

भारतीयहरूको वक्रदृष्टि परेमा विभिन्न किसिमको यातना सहनु नेपालीहरूको नियति नै बनेको छ । भारतले विज्ञान र प्रविधिमा विकास गरिरहेको छ । आˆनो आर्थिक वृद्धिदर बढाउादैछ । पछाडि परेको विहार राज्यसमेतले कायापलट गर्दैछ । तर, पनि नानीदेखि लागेको बानी उसका छिमेकीहरूप्रति गर्ने व्यवहारमा कुनै फड्को मार्न सकेको छैन । शंकालु, परम्परागतवादी सोचाइ, थिचोमिचोमा पनि पर्यायवाची बनेका छन् । भारतमा नेपालीहरूलाई दिइने सास्ती र सीमा क्षेत्रमा गरिने लुट एवं ज्यादति हेर्दा मानवीयताको आदर्शले स्थान पाएको देखिादैन । त्यहाा वसुधैव कुटुम्बकमको भन्ने आदर्श फगत आदर्शमै सीमित रहेको पाइन्छ । प्रतिवर्ष एउटा न एउटा विवाद भइरहन्छ र नेपालसाग जोडिएको सीमा खुम्चिने, पिलर सार्नेजस्ता घटना भइरहन्छन् । नेपालीहरू त्यसैलाई हेर्दै आासु चुहाइने नियति व्यहोर्नु अभ्यास गरिरहेका छन् । अहिले बर्दियामा बनाइरहेको डिमारकेसन त्यसैको उपज हो । त्यस्ता उट्फट्याङ काम पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भइनै रहनेछन् । जबसम्म सीमा विवाद सुल्झाइन्न । स्वतन्त्र भारतपूर्वको कुरा नगरौा, भारतको स्वतन्त्रतापश्चात् पनि नेपाललाई आˆनो पकडमा राख्ने केन्द्रीय एवं प्रान्तीय नीतिअनुरूप सीमा क्षेत्रको अन्योल र गन्जागोल मात्र होइन, स्वाभिमानी नेपालीहरूको र गतिविधि बुझ्दै भारतको ज्यादतिको विरोध गर्नेलाई एउटा न एउटा वहाना गर्दै या पाकिस्तानी एजेन्ट या चाइनिज एजेन्ट भन्दै विभिन्न किसिमको दुःख दिने या बेइज्जत वा मानमर्दन गर्ने चलन पुरानै हो । भारतको अभीष्टविरुद्ध लाने दरबारियाहरूलाई समेत एउटा न एउटा बहाना बनाउादै बद्नाम गराउन र भ्रम छर्न भारत उद्यत भएकै हो । कुनै कालखण्डमा रानी ऐश्वर्य, दीपेन्द्र, पारससमेत यसको शिकार भएका थिए । भारतीयहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नेहरूको सञ्जाल पनि सानो छैन । राजनैतिक नेताहरूदेखि ब्युरोक्र्याˆटसम्मका विभिन्न तह र तप्का तथा सीमामा जोडिएको क्षेत्रका सर्वसाधारणसमेतलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर, घूसपैठ गराएर जानी-नजानी उनीहरूको शुभलाभबाट आश्रति व्यक्तिहरू उनीहरूका भरपर्दो सूचनाका संवाहक हुन् । यिनै कुरा बुझेका कथित स्वाभिमानी पनि बत्तीमा पुतली होमिए जसरी भारतलाई सुमेरु पर्वत मान्दै परिक्रमा गर्नेहरूको जमात पनि त्यत्तिकै छ । भारतलाई गाली गर्ने, भारतको ज्यादतिलाई भित्रैदेखि मन नपराउने तर लाचारी व्यक्त गर्दै के गर्न सकिन्छ र भन्दै उनीहरूका विरुद्ध खुला विरोध गर्ने आाट गर्दैनन् । यी र यस्तै कारणले हाम्रा निर्णयहरू नहुादै त्यसको अगि्रम जानकारी भारतीय खुफियाहरूसम्म पुग्ने रोग विगतदेखि वर्तमानसम्म कायमै छ ।

भारतीय स्वार्थको विरुद्धमा लाग्ने कतिपयलाई ज्यानै मार्ने नौलो होइन । बहुदलकालपछि मिर्जा, जमिम, मदन भण्डारी, आश्रति आदिको मृत्यु भारतीय पक्षसाग जोडिएका केही उदाहरण हुन् । तल्लोस्तरका नामै नआउने अरुको चर्चा नै हुादैन । अहिले जेलभित्र युनुस अन्सारीको चर्चा चलेको छ । भारतीय कुदृष्टिका कट्टरविरोधी र सञ्चारसाग सम्बन्धित अन्सारीको पाकिस्तानी सम्बन्ध र नेपालको प्रचलित ऐन, कानुनको बर्खिलाफ’boutमा नेपालले खोजतलास अनुसन्धान गर्ने एउटा कुरा हो, उनी दोषी पाइएमा कानुनी कारवाहीको दायरामा पर्नैपर्दछ । उनले मित्रराष्ट्रको ’boutमा अनर्गल झूठा लान्छना लगाउादै कार्य गर्दछन् भने त्यो नेपाल सरकारले जााचबुझ गरी आˆनो कानुनअनुसार दण्ड, सजाय गर्ने अर्को कुरा हो । त्यस्तै उनी तस्कर, जाली नोटका व्यापारी हुन् भने नेपाल सरकारले कानुनी कारवाही गर्नैपर्दछ । तर, त्यसको खोज, अनुसन्धान, जाहेरी, निर्णय नेपालको हुनुपर्दछ । कसैको दबाबमा उसको अनुकूलको हुनुहुादैन, अहिले उनी अनुसन्धानको सिलसिलामा पुर्पक्षमा होलान् । यहाासम्म ठीकै होला । तर, उनले आˆनो नेपालको सार्वभौम’boutमा बोल्ने र अरुको शोषण, दमनको विरुद्धमा आवाज उठाउने नैसर्गिक अधिकारलाई वञ्चित गर्ने प्रयत्न गर्नु हुादैन । सञ्चारसाग सम्बन्धित उनीलाई जबर्जस्ती अर्काको इशारामा दुःख, सास्ती दिइन्छ भने यो जस्तो दुःखलाग्दो के हुन सक्छ र ? उनैलाई अहिले जेलभित्रै भारतीय क्लिनरहरूबाट मार्ने प्रयत्न गरिन्छ भने त्यस’boutमा सोच्नै पर्दछ, बोल्नै पर्दछ, लेख्नै पर्दछ । जेलमा रहेका अन्सारीलाई मार्ने षड्यन्त्रले आधुनिक हतियारसहित जेलभित्र गोली चलाइनु र त्यहाासम्म हतियारसहित व्यक्ति प्रवेश गर्नुले उनीहरूको सञ्जालको ’boutमा र त्यो पहुाचले अझ पनि असुरक्षित रहेको र हाम्रो शान्तिसुरक्षाको ’boutमा प्रश्न उठाउादा असान्दर्भिक हुादैन । यसरी गोली चलाउादा प्रत्येक इसुमा प्रहरी पनि मुछिादा रक्षक पनि भक्षक हुादा यस’boutमा अझै गम्भीर हुनैपर्ने भएको छ । ‘हगी पनि सक्यो दैलो पनि देख्यो’ भन्ने भनाइजस्तै अहिले सत्तासीन पार्टीका नेता एवं सभासद्हरूले यस’boutमा आवाज उठाउादै गृहमन्त्री चयन गर्न जोड गर्दैछन् । यदि गृहमन्त्री भएको भए त्यसको नैतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिन्थे लिादैनथे ? नेपाली नेताहरूको नैतिकता नेपाली जनताले हेरिसकेका छन् । मन्त्रिमण्डल गठन भएको यतिका दिनसम्म पूर्ण आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउन नसक्नेहरू कुर्लनुको कुनै तुक छैन, त्यो पनि बुझेका छन् । प्रतिपक्षले आवाज उठाउादा एउटा अर्थ लाग्ला । सरकारमा भएकाहरूको आवाज त्यो पनि गृहमन्त्री बनाउा भन्नु गोहीको आासु सिवाय केही होइन । बोल्न त सबैलाई छूट छ तर बोलीमा दम भएन, तर्क भएन भने कसैले पत्याउादैनन् । कसैले नपत्याउने कुरा बोल्नु उपयुक्त हुादैन ।

वर्तमान सरकार बनेदेखि एकथरि सरकार फाल्न उद्यत छन् । कस्तो विडम्बना Û चियागफ र अन्य सानोतिनो गफगाफमा यो सरकार नरुचाएकाहरूले १-२ महिनाको आयुसाग जोड्ने गरेका छन् । विशेषगरी प्रचण्ड र झलनाथलाई सत्तोसराप गर्ने त्यो वर्ग र कित्ताकाहरू नयाा संविधान बन्न नदिन अहिलेदेखि भित्री खेलहरू खेल्दैछन् । उनीहरूको ध्येय संविधान बन्नै नदिने मनसाय हो । त्यसैले त्यसलाई चिर्न पनि जतिसक्यो चाडो मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता तथा भारतीय ज्यादतिलाई एकपछि अर्कौ रूपमा नङ्ग्याउनु पनि हो । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने अन्सारीलाई हान्ने गोलीहरू स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई हानिने छ । यसतर्फ समयमै सोचौ । विदेशी हस्तक्षेपको नाङ्गो नाचलाई परास्त गर्न सकिएन भने यस्तो अराजकताको वृद्धि हुादै जानेछ र जनताको संविधान बन्ने दिनहरू टाढिादै जानेछ ।

अग्रगमन नचाहनेहरूले पारेका गाँठाहरू फुक्दै जानेछन्

एम. लामिछाने

जेएन खनालको मन्त्रिमण्डल बनेपश्चात पारिएका गााठाहरूमध्ये एउटा गााठो फुकेको देखियो । उनलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन अरू पार्टीभन्दा उनकै पार्टीका हस्तीहरू बढी लागेका थिए । कथंकदाचित दुई तिहाईको समर्थन भएमा संविधान बन्ला र खनालको स्थिति मजबुत भएमा आˆनो राजनैतिक स्थिति डामाडोल होला कि भन्ने मनसायले उनको सरकारको पूर्णता हुन नदिन को-कोले कस्तो तर्क-वितर्क गरे र षड्यन्त्रका कयौा प्रयासहरू भए भन्ने’boutमा थोर-बहुत नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । जसको कारणबाट उनको सरकार बनेदेखि गाढाहरू पहिरिादै मात्र गएनन् झन कस्सिदै गएका थिए । अझै गाढाहरू कस्सिादै लिने प्रयास भइरहेका छन् । एकतर्फी रुपमा सहयात्रीसागको सल्लाह बेगर आपैFm मन्त्रालय तोक्दै सहमतिलाई तिक्तता दिने कामसमेत हुन गए । दुवै पार्टीका विभिन्न चरणका बैठकबाट समेत गाढाहरू खुकुलो हुनको साटो कस्ने कार्य मात्र हुन गए । शुक्रबारको मन्त्रिमण्डलको विस्तारले अब गााठो फुक्छ कि भनी सामान्य रुपमा सोचिएको भए पनि पर्दा पछाडिका खेलहरूले गााठो फुकाउन ज्यादै चातुर्य, दृढता, विश्वास, इमानदारिताको अझ बढी प्रयत्न हुनुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा कााग्रेस एमालेभित्र मन्त्रिमण्डल गठन हुादा जुन खिचातानी हुने गर्दथ्यो र जे-जस्ता विवादहरू सार्वजनिक हुने गर्दथ्यो । यस पटक परिवर्तनको सेवाहरू भनी कहलिएको माओवादीभित्र पनि त्यस्तै अवस्था देखियो कि भनी शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । मन्त्रीका लागि सिफारिस लिष्टहरूको लामो सूचीका कारण मन्त्रीहरूको सिफारिसमा भएको बिलम्ब’boutमा सार्वजनिक रुपमै स्वीकारिनुले एमाले, कााग्रेसको रोग यतापट्टी पनि सरेको हो कि भनी सोच्दा अन्याय नहुने देखिन्छ । पार्टीभित्र अन्तरपार्टी संघर्ष हुनु स्वभाविकै हो । मतभिन्नता अर्थात् विचारहरू निश्चित स्थान र समयमा आउाछन् । त्यसलाई समाधान गर्ने पद्धतिअनुरुप समाधान हुादै जान्छन् । समाधान वा विवादको निधान नहुादा त्यसलाई बहसमा ल्याइन्छ र त्यो बहस पनि एउटा बिन्दुमा बिसर्जन हुन्छ । तर पार्टी पद्धतिमा प्रत्येक हिाडाइमा त्यही तुषले काम गर्दै गयो र यो गुट र उपगुट भन्दै रहियो भने झन् गुटहरूले फैलने र झाङ्गनिे अवसर पाउादा अस्वस्थ बहसले विकृति ल्याउने गर्दछ । कााग्रेस, एमालेलगायत कतिपय संसद्वादी पार्टीहरूमा गुटगत विभाजनले उनीहरूको अद्योगति भएको पुस्ट्याई गर्दछ । कााग्रेस र एमाले कुनै कालखण्डमा ठूला, सर्वशक्तिमान पार्टीमा गनिन्थ्यो । उनीहरूलाई जनताले किने छोडे भने उनीहरूभित्र भएको आन्तरिक किचलोले गर्दा जनताले पत्याएनन् । पत्याउन छोडे, जसको परिणति संविधानसभाको चुनावको परिणामले उनीहरूको चुरीफुरी समाप्त पारिदियो । संसदीय चुनावको त्यति छक्कापञ्जा नजान्ने भर्खर जनयुद्धको बेग्लै अनुभव बटुलेको पार्टी संसदीय निर्वाचनमा पनि एक नम्बरमा आउनुको पछाडि माओवादीभित्रको एकता, अनुशासनले जनताले विश्वास गरेका हुन् । आशा विश्वास लिएका हुन् अर्थात् जनताले पत्याएका हुन् । सत्तालिप्साको महत्वाकांक्षा भए पनि देख्दा सौम्य र भद्रता देखिने र ताछाडमछाडको छनक नदेखिने माओवादी पार्टीभित्र मन्त्री बन्न किन ’twas होला, त्यस ’boutमा सोच्नैपर्ने देखिन्छ । अन्तरिम संसद् सदस्यको मनोनयन र संविधानसभाको सदस्यको उम्मेदवारको मनोनयन हुादा ताकासम्मको शालिनता अहिले जेएन सरकारमा सहभागिता हुादासम्मको अवधिको सोचाइमा किन यस्तो परिवर्तन भयो, यस’boutमा सोच्नै पर्दछ र इतिहासमा यसको समीक्षा हुनेनै छ । तर पनि आठजनाको मन्त्रिपरिषद्ले यो सरकारको गााठो खुकुलो हुने संकेतलाई सकारात्मक लिनै पर्दछ ।

वास्तवमा अहिले भएका मन्त्रालयहरूको कटौती’boutमा झिनो रुपमा आवाज उठिरहेको छ । विगतमा मन्त्री बनाइनैका लागि फोरिएका मन्त्रालयलाई गाभ्न सकियो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिने थियो । त्यस्तो आाट यो सरकारले गर्न सकेमा नेपालीहरूले भित्रैदेखि धन्यवाद दिने थिए । विकृति, विसंगतिलाई हटाउादा केही अप्ठ्यारो हुन्छ नै । त्यही अप्ठ्यारोलाई सजिलो बनाउनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हो । त्यो सद्बुद्धि मलोस् हाम्रो यही कामना छ । केश यतिखेर अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको छ । यो जटिलता अग्रगमन र पश्चगमन वा यथास्थितिवादीबीचको द्वन्द्व मात्र होइन कथित भ्रष्ट र हामी नै देश चलाउने र विदेशीको आशीर्वादले मात्र देश हाक्न पाइन्छ भन्ने परम्परागतवादी बीचको द्वन्द्वले गर्दा देशले गति लिन सकेको छैन । जसरी यिनै सोचलाई झापट हिर्काउादै चुनौतीलाई किनारा लगाउन वर्तमान सरकार बन्न पुग्यो त्यसरी नै विगतको परम्परागत मान्यतालाई क्रमभङ्गता गर्दै कथित सुकिला-मुकिलालाई नग्याउन नसक्दासम्म केसले गति लिन सक्ने देखिादैन । वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य देशमा शािन्त सुव्यवस्था कायम गर्दै परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई दिनु र यथासमयमा नयाा र प्रगतिशील संविधान घोषणा गर्नु नै हो । तर, जुन त्यति सरल र सहज देखिादैन । त्यसको लागि पनि दृढ संकल्पको खााचो पर्दछ । त्यही संकल्प यो सरकारले लिनुपर्दछ । संविधान बन्न नदिने शक्तिहरू देश जहाासुकै जाओस् र जनताका सोचाइहरू जे-जसरी तुषारापात भए पनि आˆनो निहीत स्वार्थको लागि एउटा न एउटा बखेडा झिक्दै सरकारलाई राम्रो काम गर्न छेकवार लगाउने स्वनामधन्यहरूको खेती नै त्यही हुने छ । त्यसैको एउटा रिहल्सल एमालेले मन्त्री बनाउनेहरूको लिस्टमा पनि विलम्ब हुनेछ । यो पूर्वानुमान मिल्छ मिल्दैन हेर्दै जाउा ।

जेठ १४ गतेसम्म बनिसक्नुपर्ने संविधान, संविधानसभाको म्याद थप ’boutको सर्वोच्चको फैसला, समय पुग्ने नपुग्ने आदि’boutमा अहिलेका बहस छन् । एक वर्षको म्याद थप भइसकेको नौ महिनाको अवधिमा के-कस्ता काम भए, त्यसको समीक्षा गर्ने हो भने यो अवधि र यस पूर्व पनि संविधान निर्माणमा उदासीन भएको वर्ग, समूह व्यक्ति यतिखेर संविधानसभाको म्याद एक दिन पनि नबढाउने संविधानसभाको औचित्य समाप्त भएको तर्क अगाडि सारिरहेको छ । अझ यसमा पनि त्यस्तो आवाज उठाउने स्वनामधन्यहरू जो संविधानसभाको निर्वाचनमा नराम्रो पराजीत भएका र समानुपातिकबाट पनि समेटिन प्राविधिक कारणले नसकेका जनाधिकार नभएकाहरू बढी कुर्लिएको पाइन्छ । भारतीय बोलीसाग ठ्याक्कै मेल खाने उनीहरूको बोली किन त्यसरी निस्कादै छ भने उनीहरूको उद्देश्य नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । अहिलेका गाढाहरू उनीहरूकै बलबुताले कसिरहेका छन् । अतः नेपाली जनताले नयाा सरकारबाट गरेका अपेक्षाहरू जनपक्षीय देखिादै गए, राम्रो प्रयासहरू हुादै गए, पुराना विकृति, विसंगति दोहोरिएनन् र मन्त्रीहरूले जथाभावी गरेनन् भने २-४ महिना संविधानसभाको म्याद थप गर्दैमा कोही बिग्रादैन झन् राम्रो हुन्छ । पूर्ववर्ती सरकारजस्तो काम केही नगर्ने, विकृति विसंगति थपिादै जाने अनि म्याद थप भन्ने र रातारात म्याद थप्ने हो भने नेपाली जनताले समेत फुकाउने छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाउन यो सरकारले सकोस्, यही आशा गरौ ।

काग्रेसी हविगत र अरु पार्टीलाई शिक्षा

एम. लामिछाने

एउटा जमाना थियो, प्रजातन्त्रवादी भनिनेहरूको भीड बनारस, कलकत्तातिर पढ्न, व्यवसाय गर्न र राजनीति गर्न एकत्रित भएको हुन्थ्यो । कतिपयमा त्याग, बलिदान, समर्पण थियो । गर्मी हुने स्थानमा बसोबास गर्दा कुर्ता, पैजामा पहिचान थियो । चाहेर नचाहेर कैयौ श्रममा बाचेका थिए । त्यसबाहेकको एउटा वर्ग नेपालमै उपेक्षित थियो । भित्रभित्र प्रजातन्त्र चाहन्थ्यो तर केही गर्न सक्दैनथ्यो । नेपालमै बसेको प्रजातन्त्रमा रमेको एउटा वर्ग वा तपका अवसरवादको क्षणित न्यानोमा लुसुलुसु पञ्चायतमा भित्रिरहेको थियो । केही अपवादबाहेक पञ्चायतमा छिरेको त्यही तप्का पञ्चायतको अवसान हुादासम्म पञ्चायतलाई बचाउन हरप्रयास गर्‍यो । प्रजातान्त्रिक पार्टी कहलीय पनि प्रजातन्त्रको न्यून उपयोग गरिरहेको काग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद, विचार, मूल्य, मान्यताभन्दा व्यक्ति विशेषको समर्थन र विरोधले गुट, उपगुटको निर्माण भइराखे । जसको कारण कााग्रेसभित्र विभाजन त आयो तर त्यसले कााग्रेसको धुरीलाई त्यति प्रभाव पारेन । बीपी कोइरालाबाहेक नेतृत्वका नेताहरू क्रमशः किनारा लगाउने क्रम जीपी कोइरालाको अन्तिम अवधितिरसम्म कायमै रहृयो, त्यसको प्रभाव सुशीलदासम्म नपर्ला भन्न सकिादैन । महाधिवेशनबाट विजेता सुशील दाले महाधिवेशन समाप्त भएको यो अवधिसम्म आˆनो समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । २०४६ को परिवर्तनपश्चात् आˆनै बलबुतामा एकलौटी सरकार बनाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो भएको कााग्रेसले एकलौटी सरकारलाई पूर्ण अवधिसम्म चलाउन सकेनन् । नराम्रो र भ्रष्ट कार्यले भने संस्थागत विकासको रूप लिन पुग्यो । सत्र सालदेखि दुःख भोग्दै २०४६ सालसम्म भौातारिएको कााग्रेस २०४८ को निर्वाचनमा सफल भएपछि राज्यसत्ताको मियो बनेको कााग्रेसले देशमा परिवर्तनको छनक देखाउन सकेको भए देशको विकासले गति लिने मात्र थिएन, लामो अवधि कााग्रेसले राज गरिरहने वातावरण बन्न सक्थ्यो । गुटगत निहित स्वार्थले त्यागी, इमानदार कााग्रेसीहरू क्रमशः पाखा लाग्दै गए भने चैतेहरूको बोलवाला हुादै गयो । पार्टीप्रतिको समर्पणभावभन्दा पैसा आर्जन नगर्दा र कार्यकर्तालाई विचार आदर्शले सुसज्जित पार्नभन्दा उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको पूर्ति नगरे राजनीति चल्दैन भन्ने सोचको विकास हुादै गयो । त्यति मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक पार्टीका ठूला नेताहरूले जे बोल्छन् जे चाहन्छन् त्यो नभई विचारो प्रजातन्त्र निरीह हुादै गयो । जसको परिणित काठमाडौाको क्षेत्र नं. १ को संसदीय चुनावमा कााग्रेसमा शीर्ष नेताले मदन भण्डारी र विद्या भण्डारीसाग पराजित हुनुपर्‍यो । हुादाहुादा संविधानसभाको निर्वाचनमा कााग्रेसको निर्वाचनमा कााग्रेसलाई नराम्रो धक्का लाग्यो । विगतदेखि वर्तमानसम्मको कााग्रेसी सोचको उपज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मानेको, चिनेको अर्थात् पत्याएको पार्टी कााग्रेस भएको हुादा त्योबाहेक अरुको सरकार हुनुहुादैन र भएमा पनि दिगो रहादैन भन्ने पुरानै रोगले ऊ अझै मुक्त हुन सकेको छैन । राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर नालायक नबनाएको र शासनको बागडोर आफूले लिने जमर्को नगरेको भए कााग्रेसको लागि लोकतन्त्रको सट्टा संवैधानिक राजतन्त्र नै मान्य हुने मात्र होइन, लोकतन्त्रको माग गर्नेलाई डण्डा लगाउनेमा कााग्रेस नै हुने थियो । परन्तु राजनीतिले सरल बाटो कहाा लिन्छ । २०६२/६३ को आन्दोलनको भेलले कााग्रेसलाई पनि सडकमा आउन बाध्य पार्‍यो । जसले गर्दा देखावटी रूपमा काग्रेस अहिले खाटी लोकतन्त्रवादी भएको अभिनय गर्न बाध्य भएको छ । संविधानसभाको अप्रत्याशित परिणामले आˆना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई शक्ति सुम्पनुपर्नेमा शासनको बागडोर हस्तान्तरण गर्न अनाकानी मात्र होइन, बेबी किङ, संवैधानिक राजा र पम्परागत ‘कु’ पद्धतिलाई बोक्न रुचाउने पनि काग्रेस नै देखिएको थियो । जसको प्रभाव थोर-बहुत अहिले पनि पार्टीभित्र परिरहेको पाइन्छ ।

चुनावमा दोस्रो हुने र तेस्रो हुनेलाई साथ दिादा पनि शासनको बागडोर आफूले प्राप्त गर्ने असमर्थ कााग्रेस वर्तमानको परिवर्तन र संविधान निर्माण भइसकेपछिको परिवर्तनलाई भित्रीरूपबाट आत्मसात गर्न सकेको छैन । यदि संविधान बनाई वर्तमानको तरलता आई देश विकासमा क्रियाशील दिन चाहेको भए त्यस्तो बखेडा गर्ने थिएन । विगतकालखण्डका सभापतिहरूले गरेको सिको गर्दा समयको मूल्यांकन गर्न सकिएन भने कााग्रेसको आयतन योभन्दा पनि न्यून हुने कुरामा शंका गर्न सकिादैन । आफूले केही नगर्ने, एउटा न एउटा बखेडा झिक्दै बाबुले घ्यू खाएको सम्झादै अहिलेको औाला अरुलाई सुघाउादा घ्यूको बासना आउादैन भन्ने कााग्रसीजनहरूले सोच्नुपर्दछ । यदि त्यस्तो गरिएन भने नेपाल प्रजापरिषद् जस्तो भयो भने त्यसको जस, अपजस नेतृत्वले लिनुपर्दछ । कााग्रेसको दबदबाको समयपश्चात् बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । हिजो कााग्रेस, एमालेले सोच्दै नसोचेको लोकतन्त्र, संघीयता आज राप्रपाजस्ता पार्टीले स्वीकार गरिसकेका छन् । परिवर्तन यसरी नै हुन्छ, यही परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्नेहरूलाई इतिहासले आफैा किनारा लगाउादछ । अहिलेको गत्यारोधलाई अड्काउनेहरू त्यसैमा आत्मरति गर्ने हो भने देशले गति पाउादैन । त्यसैले वर्तमानको निकास भनेको नया संविधान जो प्रगतिशील र जनपक्षीय होस् त्यसलाई जतिसक्यो छिटो निकास दिन सकिएन भने नेपालले ठूलो दुःख, कष्टको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यो सामना गर्न काग्रेसले पनि सहभागी हुनै पर्दछ ।

काग्रेसको वर्तमानसम्मको आयतन र अवस्थाबाट अझ पार्टीहरूले पनि प्रशस्तै पाठ लिनुपर्दछ । सत्ता र शक्तिको मादले जनतालाई तिरस्कार गर्दै गइयो भने कााग्रेसलाई छोडेसरह अरु पार्टीलई पनि जनताले छोड्ने छन् । अहिले वा ठूला पार्टीका सहभागिता र क्रियाशीलबिना वास्तविक अर्थमा देशले निकास पाउादैन । पुराना कुरा सम्झादै एकआपसमा हिलो छ्याप्ने र सशंकित जीवन निर्वाह गर्दा व्यक्ति विशेष पार्टीहरूलाई लाभ-हानी जे भए पनि देशले भने निकास पाउादैन । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी हाम्रो लोकतन्त्रको आधार बन्नुपर्दछ । जनतालाई परिर्वतन भएको छनक देखाउन सक्नुपर्दछ, यदि त्यसो हुन सकेन भने फेरि पनि जनता सडकमै ओर्लने छन् । त्यो बाढीले कस-कसलाई बगाउने छ, त्यसलाई सबै पार्टीले ख्याल गर्नु पर्दछ । अहिले कस्तो सोच प्रदर्शन गरिादैछ भने माओवादीले गृह र रक्षा मन्त्रालय लिएमा अर्थ नहुनेछ । उनीहरूको मतले प्रधानमन्त्री हुने, सरकार बन्ने तर उनीहरू सरकारमा गएमा पुराना गोरखधन्धामा ब्रेक लाग्ने भएको हुादा उनीहरूलाई सरकार बाहिर राख्नुपर्दछ भन्ने मानसिक रोगले पीडितहरू विदेशीहरूको लहैलहैमा हलो अड्काउादैछ । जसको परिणत समयमै संविधान बन्न नसक्ने र फेरि पनि अन्योल, अस्थिरताले स्थान पाउनेछ । परिवर्तनलाई नरुचाउनेहरू जसरी हिजो पनि भए, भोलि पनि सकिनेछन् । वर्तमानको गतिरोध परिर्वतन चाहने र नचाहनेबीचको द्वन्द्व हो कााग्रेस र एमालेको एउटा तप्का यसैमा लिप्त छ । जसबाट देशले निकास पाउादैन एउटा शिक्षा दिने भएको हुादा जनताबाट तिरस्कृत हुादै जानेछन् ।

वामपन्थी ध्रुवीकरणको आवश्यकता

एम. लामिछाने

जो-जस्तो हुन्छ उस्तैसाग मिल्न पुग्छ । यो प्राकृतिक नियम हो । ‘गाई गाईसाग, भेाडा भेाडासाग’ राजनैतिक रङ्गमञ्चमा निकै पटक ध्रुवीकरण भइसकेको छ । ध्रुवीकरणका आ-आˆनै मूल्य, मान्यता, आदर्श हुन्छन् । तैपनि त्यसमा आदर्श, मूल्य, मान्यतालाई थाति राखेर भन्ने गरिन्छ देशको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर पहलकद्मी गर्नेहरूले सकभर त्यसतो छनक देखाउन प्रयत्न गर्दैनन् । जब एकता भााडिन पुग्दछ तब आदर्शका कुरा गर्न सुरु गर्दछन् । ठीकै, त्यसैगरी, वर्तमानमा राजनैतिक ध्रुवीकरण तीव्र गतिमा भइरहेको छ, तर त्यसलाई नदेखाउन अनेक प्रयत्न गर्दै कसैले पनि राजनैतिक ध्रुवीकरण नभएको दाबी गर्न पछि पर्दैनन् । जसले स्वभाविकै ध्रुवीकरणको कित्तामा उभिएमा कतै अनिष्ठ हुन्छ कि या भोलि यही ध्रुवीकरणले आफू किनारा लाग्ने डरले त्यसतो बोलन र देखाउन चाहादैनन् । संविधानसभाको निर्वाचन अघि र पछि त्यस्ता ध्रुवीकरणमा पटक-पटक ध्वांस देखाई पनि त्यस्ता ध्रुवीकरण हुन सकेको छैन । पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको समयम त्यसतो ध्रुवीकरण भएको भए बिग्रने थिएन भन्ने अहिले जगजाहेर भएको छ । देशका ठूला पार्टीहरू र राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउामा मिल्न नसकेको तीतोसत्य हो । तिनीहरू मिलेको भए राम्रो हुने थियो । मिलेनन् वा मिल्न दिइएन, त्यो दोस्रो पाटो हो । नागरिकले जसरी संयुक्त आन्दोलन गरी साझा उद्देश्य प्राप्त गरेका थिए, कमसेकम संविधान नबन्दासम्म त्यसरी नै सबै पार्टीहरू मिलुनन् भन्ने सोच राखेका थिए । आदर्शवादी सोच राख्नु अर्को कुरा हो, यथार्थताको नजिक पुग्नु अर्को कुरा हो । जसरी जनताले सोचेको थिए, जुन हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । किन ? ’cause सबै राजनैतिक शक्तिको उउटै दृेष्टिकोण हुन नसक्नु त्यो अझ केही नभएर समाज र राजनीतिलाई बुझ्ने फरक-फरक दृष्टिकोण भएर नै हो । यही समाज र दुनियाा अर्थात् जनतालाई बुझ्ने दृष्टिकोण फरक भएको कारणले नै हाम्रा राजनैतिक पार्टीहरू एक ठाउामा रहन कठिन भएको हो । यिनै राजनैतिक दृष्टिकोणको कारणले संविधान निर्माणभन्दा सरकार बनाउने कुरामा नै सबैको ध्यानाकर्षण मात्र भएको छैन, कैयौा पार्टीको असली रूपरेखा देखिादैछ ।

वास्तवमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर केशमा भइरहेको असहमति विसंगतिलाई जनतासामुवाद, प्रतिवाद, संवादको लागि प्रस्तुत गर्दै एउटा निश्चित गन्तव्य खोज्न जरुरत भइसकेको छ । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमारको राजीनामा पश्चात् पनि राजनैतिक ध्रुवीकरण अझ गतिलो तालाबन्दीको प्रसब पीडा रहेकै अवस्थामा पनि एउटा गति लिन सकेको देखिादैन । अझै दही-च्युरे नीतिलाई छोड्न नसकी हामी कतै पुरानै प्रवृत्तिमा लिप्न छ भएका छौा कि त्यस’boutमा किन नघोत्लिने । माधव नेपालको राजनिामाले तत्कालै निकास लिनुपर्ने थियो तर भएन । देशी, विदेशी परमपरागतवादी शक्तिले त्यसलाई पार लगाउन दिन चाहेनन् । जसको कारण सात महिनासम्म हामी अनिर्णयको बन्दी बन्यौा । विभिन्न प्रपञ्च, जालझेलका बीचमा एउटा नयाा सरकार प्रतिस्थापना भएको छ । त्यसलाई पनि निरन्तरता दिन सकिने नसकिने ’boutमा अझै द्विविधा रहेको छ । अहिले एकथरिवर्ग अहिलेको समीकरणलाई वामपन्थी ध्रुवीकरणको संज्ञा दिइरहेका छन् । जसले वामपन्थी ध्रुवीकरणको हावा दिएर मानिसर्ला दिग्भ्रमित गरिरहेका छन्, स्वयम् तिनीहरू प्रजातान्त्रिक समीकरणको लागि दिलोज्यानले लागेका देखिन्छन् । यदि एमाले, माओवादीको संयुक्त सरकारलाई वामकित्ता सम्झन पुग्छन् भने त्यसलाई अन्यथा नमान्दा हुन्छ । यो देशमा प्रजातान्त्रिक ध्रुवीकरण र वामपन्थी ध्रुवीकरण स्वभाविकै हो । यस्ता ध्रुवीकरणले देशमा अनिष्ठ पेदा गर्ने सवाल उठ्दैन । यो ध्रुवीकरण वामहरूको मात्र ध्रुवीकरण हुने सम्भावना देखिादैन । त्यसबाहेक पनि वामपन्थी को हुन् को होइनन्, त्यसको लेखाजोखा पनि आˆनो ठाउामा छादैछ । तर, प्रगतिशील सुधारका पक्षपातीहरूलाई एक ठाउामा उभ्याउादा कथित प्रजातान्त्रिक खेमाका दिग्गजहरूलाई ठाउाको दुखाई नहुनुपर्ने हो । तर, अहिले टाउको दुखाई भएको आभास भइरहेका छ । ’cause कथित प्रजातान्त्रिक खेमाकाहरू गोलबद्ध हुनालाई जसरी रोकतोक छैन । तर, वामपन्थीहरूमा एक ठाउामा उभिए वा संयुक्त मोर्चा कसे भने वा गाई गाईसाग बाख्रा बाख्रासाग भनेजसतै वामपन्थी वामपन्थी एक ठाउामा उभिए भने ठाउाको दुखाई हुनु भएको सत्तोसराप गर्नुबाहेक केही देखिादैन ।

जब झलनाथजी प्रधानमन्त्री भए । एउटा वर्ग, एउटा तप्का पागल भएको छ । यो वर्ग र तप्का विशेषगरी चुनावमा पराजित तप्का पनि हो । त्यसभित्र कभरका वामपन्थीहरू पनि देखिन्छन् । त्यहीवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरूमा सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, सूर्यबहादुर थापा, खड्ग ओली, माधव नेपाल, पशुपतिशमशेरहरू जसता कथित हस्तीहरू एकस्वरूपले फत्फताइरहेका छन् र सात बुादे सहमतिको विरोधको वहानामा वर्तमान राजनैतिक समीकरणलाई कसरी हुन्छ, त्यसलाई कमजोर बनाउन उद्यत देखिन्छन् । यिनैहरूमध्येका धेरैले लोकतान्त्रिक समीकरणलाई एकबद्ध गर्न विभिन्न अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । नेपाली जनतालाई यिनको विगतदेखि आगतसम्म सम्पूर्ण कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छन् । यिनैहरू हुन्, जसले संविधानसभाको नाम सुन्न पनि चाहादैनथे । त्यति मात्र कहाा को र गणतन्त्र पनि यिनीहरूको माग थिएन । थियो भने राजाले यिनीहरूलाई किनारा लगाएपश्चात् औडाहा थियो, आˆनो असितत्व कसरी बचाउने मात्र । कुनै उपाय र शुद्धि नभएपछि मात्र यिनीहरू गणतन्त्रवादी भए । त्यो पनि कनिकुथी मात्र । अहिले देखावटी रूपमा मात्र गणतन्त्र बचाउन यिनीहरू प्रतिबद्ध भएको अभिनय गर्दैछन् र भन्दैछन् र वामपन्थी ध्रुवीकरण भयो भने अनिष्ठ हुन्छ, देश बर्बाद हुन्छ । लामो कालखण्डसम्म देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनेहरू देशलाई हरिकङ्गाल बनाउनेहरू वामपन्थीहरूलाई एक ठाउामा उभिन नदिन षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । भारतीयहरूको स्वार्थ खातिर उनीहरूको बोली बोले, उनीहरूकै आशिषमा सत्ताको राइादाइा गर्न सकिन्छ भन्ने दरिद्र मानसिकता बोकेकाहरू वर्तमान सरकारलाई भारतीय -व्यक्तिहरूको स्वार्थसिद्ध हुने ददेखि सत्तोसराप गरिरहेका छन् । विचारका नजिक हुनेहरू एक ठाउामा उभिनु अनौठो होइन । प्राकृतिक नियम हो । वर्तमान लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन पनि त्यस्ताहरू एक ठाउामा उभिनै पर्छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, अब नेपालहिरूका साझा माग भइसकेका छन् । समावेशीको आवश्यकता बाध भइसकेको छ । शान्तिको लागि नयाा र प्रगतिशील संविधान आवश्यकता भएको हुादा सोको लागि साझा उद्देश्य आवश्यकता भएको हुादा परिवर्तनका पक्षपातीहरूको संयुक्त मोर्चा स्वरूप वामपन्थी ध्रुवकिरण आजको आवश्यकता हो । काग कराउादै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तै भने पनि न भने पनि माने पनि नमाने पनि आजको आवश्यकता ध्रुवीकरणको हो । ध्रुवीकरणले नै एउटा निकास दिन्छ । हास न बकुल्लाको चालले गति दिादैन । तपाईं हामीले आˆनो कित्ता छुट्याउनैपर्छ । त्यसमा लोलोपोताको गुन्जायस छैन । त्यसैले माटोप्रति स्नेह हुनेले आफूलाइृ रपान्तरित गर्दै प्रगतिशील कित्तामा समाहित गर्नैपर्दछ, समयले त्यसै भन्छ ।

पप्हिलो गासको ढुङ्गा र अग्निपरीक्षा

एम. लामिछाने

करिब सात महिनपादेखि कसिएको राजनैतिक गााठो फुके पनि सात बुादे सहमतिले फेरि नयाा बहस मात्र सिर्जना गरेन तोकिएकै समयमा संविधान बन्न सक्छ, सक्दैन भन्ने तर्क-वितर्कहरू फेरि सडकमा ल्याइदिएको छ । माधव नेपालको सत्ता रोहण र बहिर्गमनपश्चात् पनि करिब सात महिनासम्म हाम्रा पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेको यथार्थतालाई स्वदेशी, विदेशी नेता एवं पार्टीहरूलाई अक्षमताको फेटा गुथाउन बाध्य हुादै गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई गालामा थप्पड हिर्काउादा जनस्तरबाट विरोध हुनुको सट्टा उल्टो उनलाई देश, विदेशबाट आर्थिक सहयोग हुनुले वर्तमानको कामकारवाहीले जनता सन्तुष्ट हुन नसकेको पुस्ट्याइा गर्दथ्यो । यसै अन्योल, अराजकताबीचमा जे. एन. प्रधानमन्त्री भएका छन्् र उनको पहिलो गाासमै ढुङ्गा लागेको देखिादैछ । प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दलसाग गरेको सात बुादे सम्झौतालाई आस्वस्त पार्न नसक्ने र मन्त्रालयको भागवण्डामा कुरा मिलाउन नसक्दा तीनजना बिनाविभागीय मन्त्रीको मनोनयनले चित्त बुझाए पनि यसलाई त्यति सकारात्मक मान्न सकिादैन । यद्यपि एमालेभित्र झलनाथको सट्टा रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री चाहने भित्री मकसद भएकाहरू अहिलेको समीकरण नरुचाएकाहरूले वर्तमान समीकरणका विरुद्ध भित्रभित्रै षड्यन्त्र गर्नुलाई अन्यथा नमान्दा पनि हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूको भित्री षड्यन्त्रलाई प्रधानमन्त्रीले चिर्न सक्छन्् या सक्दैनन् यो त भविष्यले निर्धारण गर्ला । नत्रभने मन्त्रालय भागवन्डाको सामान्य प्राविधिक कुरालाई मिलाउन सकिएन भने जेठ १४ गतेभित्र संविधान निर्माण हुने कुरामा निर्णय हुन झन् कस्तो कठिनाई पर्ला । त्यस्तै दुई तिहाई बहुमत ल्याउने कुरामा कसरी फलामको च्युरा चपाउन सकिएला बाहिर ल्याएको विवादको प्रसङ्गलाई चर्चा गरियो भने गृहमन्त्रालय माओवादीलाई दिन हुादैन भन्ने चर्चाले जसको मतले सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ, जुन पार्टीबिना संसद्मा भएका सबै पार्टी एकातर्फ हुादा पनि दुई तिहाई पुग्दैन, सो पार्टीलाई गृह, रक्षा, अर्थजस्ता मन्त्रालय दिन नहुने तर्कहरू गर्दै मुतको न्यानोमा आत्मरति गर्नुसरह हो । उक्त पार्टीले सरकार गठन हुन मत दिन हुने सरकार सञ्चालनको सहयात्री हुने तर गृह दिन नहुने कि ? उत्तर छैन तर्कयुक्त । सात बुादे सहमतिमा सत्ता बाहिरका पार्टीहरूले शंका एवं चर्चा गर्नु स्वभाविकै हो तर सहमतिकर्ता स्वयम्ले शंका व्यक्त गर्दा किमार्थ पनि राम्रो होइन । यसैले हलुकारूपले सरकार सहभागी हुनुभन्दा नहुने माओवादीको निर्णय समयसान्दर्भिक मात्र होइन, हेपाहा र ठालु प्रवृत्तिको विरोध पनि हो । माओवादी सरकारमा सामेल हुादा आत्मसम्मानपूर्वक मात्र सहभागी हुनुपर्दछ यो जनताको भावना पनि हो ।

वर्तमान मन्त्रिमण्डलसामु राष्ट्रिय चुनौतीहरू प्रशस्त छन्् र ती चुनौतीहरूलाई किनारा गर्न सकेमा भने यो मन्त्रिमण्डलको यसको प्रशस्त सुनौलो अवसर पनि छ । यो मन्त्रालय र ऊ मन्त्रालयको बााडफााटभन्दा वर्तमानको तरल अवस्थाबाट मुक्त पाउादै शान्तिकायम गर्दै एउटा पद्धतिमा देशलाई मार्गदर्शन गर्न सकिएन भने हामीहरू धेरै पछाडि परिसकेका हुनेछौा । जनतालाई आस्वास्थ, परिपक्व नयाा संविधान बन्न सकेन र त्यसबाट निस्किएको दुष्परिणाम सम्हाल्न सकिएन भने बाास र बाासुरी दुवै रहने छैनन् । यदि ’twas भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनै पर्दछ । संविधानका जटिल मुद्दामा निर्णय हुन सकेको छैन । त्यस्ता जटिल मुद्दामा दुई तिहाई बहुमत जुटाएर समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? यथास्थितिवादीहरू परिवर्तनका बाधक भइरहेको वर्तमानमा विधिले त्यस्तो हुन नदिन बल, तर्क, बुद्धि, सबैको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । विदेशीहरू त्यसमा पनि चौतर्फीरूपमा भारतवेष्ठित मात्र होइन, भारतीय हैकमवादको आˆनै प्रभुत्वले कैयौा कुराहरू च्ाहेर पनि गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई कसरी हुन्छ, बुद्धिमत्ता रूपमा समाधान गर्न सकिएन भने यताको सरकारको आयु उताबाट पनि निर्धारण हुने परिपाटीलाई कसरी काबुमा लिने त्यो पनि वर्तमान सरकारले अघोषितरूपमा संघर्ष गर्नैपर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा एमालेले र अरु पार्टीसमेतले माओवादीलाई थाङ्नामा सुताउनै चाहेको भने पनि यी सबै समस्या ज्युाका त्युा रहने मात्र होइन, देश पुनः अनिर्णयको बन्दी बन्ने छ र नेपाली जनताका इच्छा, आकांक्षा केही पनि तुषारापात हुनेछन्् । वर्तमानको जटिल मोडले यो तरल अवस्था अझ नराम्रो रूपमा झाङ्गनिे छ र नेपाल र नेपालीले अझ दुःख, कष्ट भोग्नुपर्नेछ ।

मधेसले उठाएका कैयौा मुद्दा समसामयिक र सम्बोधन गर्नैपर्ने खालका छन्् । मधेस समस्याका सार्थक र सान्दर्भिक मुद्दालाई समावेश गर्न सकिएन भने त्यसले अझै नकारात्मक प्रभाव छोड्नेछ । नहुने, असम्भव, असान्दर्भिक मुद्दालाई वा आकांक्षालाई पनि वार्ता, छलफलबाट किनारा लाउनैपर्दछ । यस्तो जटिल अवस्थामा देशको गति यो अवस्थामा रहादा निश्चित वर्ग र पार्टीहरूले मात्र देशलाई गति दिन सकिादैन । अझ त्यसमा पनि यथास्थितिवादी र अग्रगमनका पक्षधरबीच ध्रुवीकृत अवश्यम्भावी भए पनि अग्रगमनका सबै पक्षधरहरू यतिखेर एउटै ठाउामा उभिनुपर्ने हो । यो भनेको परिवर्तनकारी पार्टीहरूबीच सहकार्य गर्दै सहमतीय सरकारको गठन । तर, अहिले यस्ता कुरा आत्मसन्तुष्टि मात्र ठहर्ला । यो यथार्थतालाई पार्टीहरूले किन बुझ्न सकेनन् ? उदेक र अचम्मलाग्दो यो कुरा फेरि पनि किन भन्नुपर्‍यो भने अहिलेको द्वन्द्व भनेको अग्रगमन र पश्चगमनको बीचको भएको हुादा यिनीहरूको दृश्य, अदृश्य खेलले यो सबै हुन सकेको छैन । यस्तो जटिल अवस्थामा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले यही द्वन्द्व चिर्न नसक्दा पहिलो गाासमै ढुङ्गा भएको छ । जसको कारणले मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सकेको छैन । अदृश्य शक्तिले मन्त्रिपरिषद्को परिवर्तन चाहेको थिएन र कामचलाउ सरकारलाई निरन्तरता दिने वा आˆनो अनुकूलको सरकार बनाउने खेललाई अल्पसमयको निर्णयले निस्तेज पार्दा त्यही अदृश्य शक्तिले अझै खेल्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अतः देशको वास्तविकता बुझेर आ-आˆना स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको माटो सम्झने हो भने झिनामसिना स्वार्थलाई नहेरी मधुमासविहीन सरकारले मन, वचन र कर्मले सबैलाई समेट्नुपर्छ । गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नैपर्छ । झलनाथको अग्निपरीक्षा र अग्रगमनका हिमायतीहरूको कूटनीति र हिम्मत अब कस्तो हुन्छ । इतिहास कसैलाई पर्खदैन ।

राजनैतिक गाँठो फुकेको छ, नयाँ सरकारलाई शुभकामना

निर्धारित समयमा संविधान बन्ला नबन्ला तर सरकार निर्माणको गाठो भने बल्ल खुलेको छ । विभिन्न किसिमका अट्कलबाजी र अग्रगमन नचाहन एउटा तप्का प्रचण्ड र झलनाथलाई जसरी पनि सरकारमा जान नदिन लागेको थियो । अझ त्यसमा पनि माओवादीलाई एक्ल्याउादा रमाउने त्यही वर्ग त्यसैमा उद्धत थियो । सहमतिको रटान रट्ने तर जति-जति खेर एउटा निकास निस्कन लाग्दथ्यो त्यतिखेर दिलो ज्यानले सहमति हुन नदिने षडयन्त्रमा लिादा त्यही वर्ग निकास नचाहरे परेको गााठो फुकाउनुको सट्टा कसी राख्दथ्यो । सााडे ६ महिना बिचमा त्यही खेल भए र राजीनामा दिइसकेको जनादेश बिनाको चौतर्फी असफल सरकारलाई टिकाई रहन १७ औा पटक प्र.मं. चुनावको नाटक हुादै गयो । षडयन्त्रमा लिादा त्यस्ता पहुाचवाला व्यक्तिको पहिचान नेपाली जनताले चिनिसकेका थिए र ति छद्मभेषीहरुलाई नङग्याउनु वर्तमानको आवश्यकता भइसकेको थियो । परिणाम यस्तै हुन्छ भनी सोचेका र समयको विश्लेषणमा फेल नखाएको भए यो गााठा जेष्टसम्ममा खुल्ने थिएन । तर यस पटक पनि माओवादीबाट फेरि एउटा राम्रो निर्णय भयो जसको परिणम राज्यले नयाा सरकार पायो । त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।
पक्कै पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने हो । त्यो नियतिलाई यसपटक पनि पूरा हुन सकेन । जसरी राजनैतिक गााठो नफुकेर कसिएको थियो ढिलै भएपनि एउटा अन्यौल र परनिर्भरताको बादल केही हदसम्म हटेको छ । यदि देशप्रतिको माया र संविधान निर्माण लगायतको कार्यमा सहयोग गर्ने हो भने यो सरकार सहमतीय सरकार जस्तै बन्नुपर्ने हो । त्यसको साथसाथै माधव नेपाल सरकार जस्तै ठूलो र भद्दा प्रकारको सरकार नबन्दा राष्ट्रको केही न केही बोझ हलुको हुनुपर्ने हो । त्यसतर्फ २ ठूला पार्टीको दृष्टि पुग्छ पुग्दैन हेर्न बााकी छ । पछिल्लो समयमा देशको अवस्था ज्यादै डावाडोल छ । सन्तोष लिने कतै ठाउा छैन । सामाजिक विकृति विसंगति व्याप्त छ । यस्ता धेरै कारक तत्वहरु खोज्न कतै जानु पर्दैन । ठूला पार्टीका ठूलै कुरा भने जस्तै प्रायः यस्ता विकृति विसंगतिको मुहान पार्टीहरुका मुख्यालय तिर झुम्मने कयौा कार्यकर्ता त्यसको जिम्मेवार छन् । जसले सामाजिक असन्तोष बढाएको छ । त्यस्तो असन्तोषकोले अहिले केही नदेखिए पनि त्यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । उद्योग धन्दा अद्योगतिमा छन् । स्थायी सरकारका अर्थात कर्मचारीतन्त्र खुल्मखुल्ला विभिन्न पार्टीको झण्डामुनि ओव लागेर आˆनो कर्तव्य देखि विमुख छन् । यस्ता विकृति विसंगतिको ठूलो मंगालो सरकार बनिदिन्छ । त्यसैले सरकारमा बस्ने मानिसहरु निश्पक्ष, पारदर्शी, इमानदार, कर्मठ हुनुपर्दछ । जनताले अब बन्ने मन्त्रीहरु त्यस्तै चाहेको छ । सरकारमा जानेले त्यस्तै नगरुन् जो विगतमा भएका थिए । वर्तमान मन्त्रिमण्डल यस्तो अवस्थामा बनेको छ जसले चार महिना नपुग्दैमा नयाा संविधान बनाउन आवश्यक पर्ने कामकाज गरिसक्नुपर्नेछ । यस भित्र संघीयता लगायत सेना समायोजन जस्ता कयौा कुराहरु मिलाउनु पर्दछ । त्यस्तै मधेशवादी दलहरुले उठाएका मुद्दाहरु कसरी समाधान हुने हुन विगतमा धेरै मधेसवादी दलहरु सरकारमा हुादा मधेसको समस्या मधेसकै नाममा वार्गेनिङ्ग गर्ने सिवाय केही थिएन । मधेसकै प्रायः हुने खानेहरुको बाहुल्यतामा बनेका केन्द्रीय समिति र त्यसका सभासदहरुले वास्तविक रुपमा समस्या समाधान गर्न चाहेका भए मधेसका मुद्दामा नजिक भएका जोसुकै पार्टीका उम्मेदवारलाई सघाउन सक्थे । तर ’emले त्यसो गर्न चाहेनन् । मधेसवादी पार्टीहरु प्रतिपक्षमा बसे भने ’emको चित्त बुझाउनु पनि वर्तमान सरकारलाई धौा-धौा पर्ने नै छ । त्यसैले यो सरकारले आˆनो लक्ष्यमा पुग्न अनुशासति र ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने छ । यसको साथ साथै सबै पार्टी भित्रको अन्तरद्वन्द्व पनि अस्वस्थ किसिमले चुलिादै गएको देखिन्छ । त्यसको प्रभावले पनि वर्तमान सरकारमा प्रभाव पार्न सक्छ जसले गर्दा पूर्व अनुभवले पनि के भन्न सकिन्छ भने मन्त्रिमण्डल गठन भएको केही दिनमै सो सरकारभित्र र को प्रतिपक्ष जनताले छुटयाउन नसक्ने नहवासे । ’cause विगतमा यस्तै भएको थियो । यस्ता चुनौती बीच गठित वर्तमान सरकारलाई शान्ति र सुविधाको लक्षित उद्देश्यमा पुग्न धेरै चुनौति छन् ।
सरकार निर्माणको समयमा विदेशीहरुको चलखेल तिव्र हुने नियति नेपालीहरुले भोग्दै र देख्दै आएका हुन् । ’emको रवैया कस्तो हुने हो । यसपूर्व राकेश सुद घिन लाग्दै किसिमले दौडधुप गरेको कसैले बिर्सेका छैनन् । विचार झलनाथ यस पूर्व नै प्र.मं भइसक्थे । उनी प्र.मं. हुनुको सट्टा सरकार निर्माणको गााठो कस्सिनुमा त्यो शक्तिको पनि प्रमुख हात थियो । तर यस पटक जे. एन. प्र.मं. भएपछि त्यो शक्तिले के-के खेल गर्ने हो । विदेशी शक्तिहरुमा समय सन्दर्भ विभिन्न शक्ति उदाय पनि चन्द्रसेखर देखि माधव नेपालको सरकारसम्म भारतीयहरुको प्रभावले यहााको सरकारलाई प्रभाव पारेको छ । हाम्रो भारतसाग धेरै समस्या छन् । ति समस्यालाई कसरी हल गर्ने । उनीहरुको रवैया कस्तो हुने हो । भारतको पहिला विदेश भ्रमणको नियति यो सरकारले दोहर्‍याउने हो होइन त्यो पनि हेर्न बााकी छ । विहार र नेपालको दश गजामा बाटो बनाउने नितिस कुमारको प्रस्ताव कुन उद्देश्यले राखिएको छ ? त्यो भविष्यले बताउला तर भारत र नेपाल बीच भएका कयौ विवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा दुई सावभौम राष्ट्र बीचको अस्तित्व स्वीकार्दै सो अनुरुप समाधान हुनुपर्दछ । देशलार्य अनिर्णयको बन्दी नबनाउने दृढ इच्छा नभएसम्म परिवर्तनको अनुभूति दिन सकिादैन । विगतका जस्तै मन्त्रीहरु कमाउ धन्दामा लाग्ने र सि.डि.ओ., एल.डि.ओ पिट्ने जस्ता उदण्ड काम गर्दै लोकलाई हसाउने र मन्त्रीहरु बिचकै हिलो छयापा छयापा प्रवृत्ति अन्त गर्न सक्ने होइन र पैसा बिना हात अगाडि न बढाउने प्रवृत्तिलाई अन्त गर्न सकिएन भने जे. एन. को फोटो सिंहदरबारमा प्र.मं.को फोटो राख्ने ठाउामा सजिन पुग्ला त्यस बाहेक जनता र राष्ट्रको लागि केही हुने छैन । यसतर्फ सजक हुनै पर्ला । राजनीतिक निकासको कस्सिएको गााठो फुकेको छ । त्यो ‘कस्सीएको गाठोलाई फेरि नकस्सिन वर्तमान सरकारले राम्रो भूमिका खेलोस । नयाा नेपालको कल्पनाले सार्थकता पावस । नयाा र प्रगतिशील संविधान निर्धारित समयमै जारी हवस । अहिलेलाई यही शुभकामना वर्तमान सरकारलाई ।

विभिषणहरुको पहिचान र किनारा वर्तमानको आवश्यकता

एम लामिछाने

आज होला भोलि होला पर्सी होलाभन्दा भन्दै राजनैतिक निकासले गति लिन सकेको छैन । सहमतीय र बहुमतीय सरकारको गठन ‘हाडी गाउाको जात्रा’ भएको छ । तैपनि राजनीतिको खेति फले फूलेको र फष्टाएको देखिन्छ । राजनीतिको खेति पनि विचित्रको हुादो रहेछ यसको क्षत्र छहारी मुनिको ओत सबैलाई आवश्यकता हुादो रहेछ । त्यसैले तै चुप मै चुपले वर्तमान सुसज्जित छ । हिजोको उत्साह उमंग अहिले सेलाउादा पनि केही हुन्छ कि भन्ने तान्द्रामा कयौा बााची र नााचिरहेका छन् । बुझ्नेले भने भए पनि नभए पनि तात्युक्त फरक नपर्ने अट्कलबाजी गर्दै समयलाई पर्खि रहेका छन् । यही हेर र पर्खको नियति भित्र नयाा प्रधानमन्त्रीको पर्खाइ नेपाली समाजले यही माघको २० गतेदेखि २३ गते भित्र नयाा सरकार पाउने आशा गरिरहेको छ । यो पनि फुस्सा भयो भने आश्चर्यचकित नमान्दा फरक पर्ने देखिादैन । किनकी हामी हाम्रो संसद् र सभाषदहरुको बलबुताभन्दा सरकार गठनको भित्री गााठो फुकाउने कस्ने अझ कतै अदृश्य स्थानमा रहेको छ । केवल हाम्रा विभिषणहरुको नयाा र नाटकीय ढंगले हामीले उनीहरुलाई जन्माई रहेका छौा । तिनै विभिषण रुपी हाम्रा पात्रहरुले के गर्छन त्यसैको प्रतिक्षा बनेको छ नयाा सरकारको गठन ।

पार्टी भित्रका आन्तरिक विरोधहरु नाटकीय मात्र छैनन् बुझ्दै जाने हो भने ’emका क्रियाकलाप आपैFm भित्रको निषेधाज्ञा अर्को रोचक बनेको छ । विगतमा यसैलाई हामी विहारी शैली भन्दाथियौा भने विहारको कायापलट पश्चात हामीहरुले विगतको उनीहरुबाट सिकेको नराम्रो कुराको हाम्रो वर्तमानको त्यही उपस्थिति बुझ्दा अथवा भन्दा उपयुक्त हुादैन । यी सबै गन्जागोलको परिवेशले विभिन्न चर्चा परिचर्चाको तरङ्ग ल्याउनुलाई पनि अस्वभाविक मान्न सकिादैन । लोडसेडिङ र आन्तरिक व्यवस्थापनको कमी कमजोरीले हाम्रो सामाजिक सद्भाव र अर्थतन्त्रलाई जति तहस नहस पारेपनि आकासे खेती जस्तै नेपाली राजनीतिले हामीलाई नचहाादा नचाहादै पनि कुम्भकर्ण उत्पादन र सीमित स्वार्थले अहिले पनि विभिषण दास्ताले प्रभुत्व जमाएकै देखिन्छ ।

हाम्रो जस्तो देशमा विभिषण उत्पादन हुनु अनौठो होइन । विगतलाई हेर्दा हाम्रा ऐन कानुन प्रथा परम्परा हिन्दू संस्कारमै आधारित थिए । अहिले पनि हामी त्यसबाट मुक्त हुन सकेका छैनौा । यो विकासशील देशको नियति हो । किन भने रामका भक्त हनुमान, सुगि्रव, जटायुहरुसाग खासै सरोकार राख्दैन । तर पनि यिनीहरुको भूमकिा रामलाई राम बनाउन ठूलो भूमिका भए पनि यदि विभिषण नभएको भए रामको अस्तित्व हुने थिएन होला । तर पनि यति महत्वपूर्ण पात्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएपनि हिन्दूहरुले विभिषणलाई त्यति महत्व दिएको देखिादैन ।

आजसम्म पनि कुनै हिन्दूवादीले आˆनु सन्ततीलाई विभिषणको नामले पुकारिएको देखिादैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि राम्रा चाड, पर्व रितिरिवाज पनि कयौा हिन्दू एवं सामन्ती संस्कार आर्दशले प्रभाव परेको सितो सत्य छादैछ । जस्तो सुकै प्रभाव परेर पनि, जे सुकै भए पनि विभिषणलाई किनारा राख्न नसकिादैन तर पनि हिन्दूहरुका कुनै सन्ततिले विभिषणको नाम ग्रहन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले विभिषणलाई तिरस्कार गर्नु हाम्रो संस्कार हो पद्धति हो । नियति हो । हामीले नस्वीकार्दा नस्वीकार्दै विभिन्न इतिहासमा विभिषणको जन्म भइरहन्छ । आˆना कुल धर्म संस्कार पद्धतिभन्दा पनि भिन्न किरानको समरपन, आदर्शलाई भक्ति भाव प्रदर्शन र दासत्वलाई स्वीकार गर्नु विभिषण प्रवृत्ति हो । रावनको आˆनै मोह रावनसाग नै नजिक हुन सकेन । लंकापतिको भोग विलास र नातागोताले विभिषणलाई आकषिर्त गर्न सकेन । त्यसैले विभिषणको रामभक्तिले नयाा आयाम थपे पनि उनी भाइवन्धुसाग मिल्न नसकि अर्को कित्तामा रामनामको आदर्श जप्दै भाइमारा बन्न पुगेका थिए । आफूले राज्य पाउने अभिलाशाले राष्ट्रका शत्रुसाग आत्मसमर्पण गर्न पुगेका थिए । लंकादेशका आजात शत्रुसाग विभिषण विभिन्न अभिनय गर्दै आˆनो राजा हुने अभिलासाले मिल्न पुगेको देखिन्छ ।

वर्तमान नेपालको स्थिति अहिले कित्ता पहिचानको अवस्थाको रहेको छ । एकथरि राष्ट्रिय अस्थित्वको रक्षाको लागि आˆनो मार्याहरण गर्ने रावनको खोजीमा लाग्दै रावनसाग लडाइ गर्न उद्दत रहेका छन् भने आपैFm वंश, जाति वा घरभित्रबाट विभिषण कथित रामको खोजीमा लागि रहेका छन् अर्थात् वंश मारा र भातृमाराको पक्षमा को लाग्ने न लाग्ने लेखा जोखा हुादैछ । हिन्दूहरुले रामलाई आदर्श पुरुष भन्ने गर्दछन् । अहिले कथित आदर्श पुरुष भारत बनेको छ । त्यही भारतले जस्तो जस्तो दिव्य बानी व्यक्त गर्दछ हाम्रा राम र विभिषण त्यस्तै त्यस्तै गर्न बाध्यता प्रदर्शन व्यक्त गरिरहेका छन् । ६ महिना देखि सरकार बन्न सकेको छैन । कामचलाउन प्रधानमन्त्रीले वर्तमान कृतिमान कायम गर्दैछन । राजीनामा दिइसकेका प्रधानमन्त्रीले नयाा मन्त्रिमण्डल गठन वा विस्तार गर्दैछन् । लोकतन्त्रको उपहास के लाई भन्ने सबैलाई आश्चर्य पार्दैछ । १७ पटक प्रधानमन्त्री चुनाव हुादासम्म निश्कर्ष वा निचोड निस्कन सकेन । ऐन कानुन संशोधन गर्नु पर्‍यो । परिवर्तित नियम पनि हाम्रो उठ्दो छ । सक्नेले जे गर्दा पनि हुन्छ । जुन ऐतिहासिक सत्यता सावित गरिदिएको छ । सोही नियमलाई पनि पालना हुने नहुने कुरामा शंका गरिादै छ । किन भने नेपालमा जन्मिने विभिषणहरुको विगविगी रहेकोलाई सबैले नकार्न सकेको देखिादैन ।

विभिन्न आरोह अवरोहको बीचमा जो जसले जे जस्तो शंका उपशंका व्यक्त गरे पनि सबै समाजमा राम, रावन, विभिषणको अस्तित्व रहेको हुन्छ । विभिन्न काल खण्डले विभिषणलाई न स्वीकारे पनि ऐन मौकामा विभिषणको भूमिका पनि हुन्छनै । कसैले न स्वीकार्ने मन नपराउने आˆनै बन्धु, देश, र स्वधर्मिहरुलाई सिध्याउने विभिषणहरुले देशको गतिलाई प्रभाव पारेकै हुन्छन् । वर्तमानको राजनैतिक गतिरोध पनि विभिषणको उत्पादनको उपज हो । नेपाली विभिषण अब सबैले चिनिसकेका छन् । यिनै विभिषण रुपी आत्मसमर्पणवादीहरुलाई परास्त नगर्दासम्म राजनीतिले कोल्टे फेर्ने छैन र नेपाली समाजले मुक्ति पाउने छैन । अतः हाम्रा विभिषणलाई किनारा लगाउनु पर्दछ र राजनैतिक स्थिरता कायम गर्नु पर्दछ । वर्तमानको खााचो र आवश्यकता त्यही हो ।

चटकनबाट लिनुपर्ने शिक्षा

एम. लामिछाने

इटहरीमा देवीप्रसाद रेग्मीले झलनाथ खनाललाई एक झापड दिएछन् । जो राम्रो काम होइन । रेग्मी जीलाई धन्यवाद दिन त सकिादैन तर तीनले गरेको कार्यले एउटा सन्देश भरी दिएको छ । त्यो हो- ‘मर्ता क्या नही करता भन्ने एउटा हिन्दी भनार्य । नेपाली जनताहरु राजाबाट तिरिस्कृत नेताहरुलाई गोलीमा राखेर आˆनै नेता मानी १९ दिने जनआन्दोलनमा सरिक भएक ाथिए । राज्यले आछ्छु आछ्छु पार्दा उनीहरुको हैसियत सहर बजारभित्र नसके र रिङ्गरोडबाट नारा जुलुस लगाउादै सहर पस्ने आाट् नभएर तितर वितर हुने अवस्था आउादा माओवादीसागको सहकार्यले ०६२।०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि चावहेलको एउटा कुनाबाट एमालेका एउटा नेताले डम्फु बजाए माओवादीको जनयुद्धले गर्न नसकेको काम हामीले १९ दिनमै देखाइ दियौा भन्दै । बस त्यहीबाटै बेइमानीको सुरुवात हुादै भयो । अहिलेको परिणतीको शुत्रपात आˆनो आङको भैंसी नदेख्ने अरुको जुम्रा देख्ने प्रवृत्तिको विकास हुाद्यै जाडा को-को के-के गरे के गरेनन् के गर्नुपथ्र्यो के हुन सकेन । जनताले एक-एक गरेर हेरेका छन् बुझेका छन् गम खामका छन् । रेग्मीको झापडको संकेत त्यही होला । यदपी सबे नेता गणलार्य पूजाले अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिलाई त्यसरी हान्दा भोलि अरुलाई पनि त्यस्तै हुादै गयो भने राम्रो हुादैन भन्दै चित्त दुख्ला । मलार्य पनि चित्त दुखेको छ । दुखेको चित्तलाई के गरेर सानत्वना दिने । तर नेताहरुको गरेको- ‘जैसा करनी वइसा भरनी’ भनी दियो भने चित्त दुखाईलार्य मन बुझाउनै पर्दछ ।

यो २१ औा सताब्दी हो । विगतका शासक जो निरंकुश थिए अबका शासकले त्यो सोचेर पनि पुग्दैन । त्यस्तै हिजोका शासकले गर्ने गुमराह, लप्पनछप्पन पनि अबकाले सोच्दा त्यस्तो सोच ज्यादै परम्परागतवादी ठहर्ला । त्यसैले राजनीति गर्नेहरु अझ बढी पारदर्शी, उदार र विशाल सोच हुनुपर्नेमा यदि त्यस्तो पाएनन् भने जनता एक दिन न एक दिन जाग्नेछन्, उठ्ने छन् । हिजोका निरङ्कुश शासकका विरुद्ध उठाउने मुठ्ठीहरु र नाराहरु सकरमा पुनः उठ्ने र गञ्जने छन् । त्यतिखे देवीप्रसाद रेग्मीहरु धेरै हनेछन् । ’cause राजाको निरुङ्कुशताको अन्त्यपश्चात् नेपाली जनताले के-के प्रायः देशले के कसरी निकासको गति लियो । विगत र वर्तमानको समीक्षा हुने कि ननहुने । एउटा ानेन्द्रको सट्टा धेरै ज्ञानेन्द्रको जन्म हुन ल्यायो र एउटा ज्ञानेद्यद्रको भन्दा अझ अप्ठ्यारा दिनहरु आउन थाले भने जनताले के गर्छन् के गर्दैनन् ? त्यो कुरा बुझ्नु पर्दछ । अति सर्वत्र बज्रयत… भनेर नीतिमा त्यसे लेखिएको होइन ।

ये पारदर्शिताको समय पनि हो । हिजो संविधानसभाको चुनाव नस्वीकारी नेपाली क्षमतालाई संकटकाल लगाउादै निशाना बनाउने व्यक्ति या पार्टीहरु आफूलाई संविधानसभाका ठूलो हिमायती देखाउने प्रयास गरिादैछ । उपयुक्त समय माओवादीसागको प्रथम वा दोस्रो कार्यकालमा संविधानसभाको चुनावसम्मलाई मात्र स्वीकारिदिएको भए त्यति जनघात गर्ने थिएनन् । अहिले तिनै कुटिलहरु फेरि जनता भ’mुक्याइरहेका छन् । यिनीहरुले कहिलेसम्म जनतालाई भेडाबाख्रा जसतै व्यवहार गर्ने हुन्, त्यसको हिसाब-किताब नेपाली इतिहासले पनि गर्दा र जनता झुक्याउने दुश्मनलाई विशाल सोच्ने प्रवृत्तिको पनि एक दिन न एक दिन फैसला देखा नै । अब पछिल्लो अवधिमा संविधानसभाको चुनावदेखि ८ गते हुने पिएलएको हस्तान्तरणसम्मको फेहरिस्त हेर्दा बुझ्दा जनता र देशलाई ठग्ने रामकहानी एक एक थाहा हुन्छ । के राजनीति गर्ने व्यक्तिमा नैतिकता नै हुादैन ? जे गर्दा जे बोल्दा पछि सरम नहुने, लाजनहुने कस्ता औतारी राजनेताहरु हुन्छन् भनी अब नेपालीहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन्, रेग्मीको झाडपले त्यही संकेत गरेको हुन सक्दछ ।

गत जेठसम्ममा संविधान नयाा फाएर त्यसको प्रयोग भइसक्नुपर्ने थियो । संविधानसभाको म्याद थप हुादाका बाचाहरु नेताहरुले बिर्सिरहेको आभासा हुादैछ । एक वर्षे म्याद थपको यति समय बितिसक्दा संविधान बन्ने छााटकााट देखिादैन । राज्य शक्तिको बााडफााड अर्थात् संघ विघाजनको डरलाग्दो बुादामा संविधानसभा नै प्रवेश गरेको छैन । पार्टीपिच्छेका विभिन्न दृष्टिकोण आएका छन् । त्यस्ता दृष्टिकोणलाई एक ठाउामा राख्दा त्यति सजिलै त्यो मुद्दाको अन्तिम रुप लेला भन्न सकिादैन  जसर्थ अहिले पााच महिनामा नयाा संविधान निस्कन्छ भन्नु हास्यास्पद भनाई हो भन्ने जनताले बुझिसकेका छन् । अहिले सरकार बन्न नदिनेहरु नै देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोज्दैछन् । टतस्थताको नाटक सबैलाई लाज भइसकेको थियो । आखिर सर्वोच्चले मुख नखोलेको भए अझ आफू तटस्थताका कैयौं नाटक मञ्चन भइरहने थिए होलान् । सर्वोच्चले त्यसलालाई रोक्दा मात्र नाकको प्वालले नेताहरु नियमावली संसोधन गर्न बाधय भएका हुन्े । उक्त नियमावलीमा समेत बल मिचाई गर्ने कारण को हो त्यो सबैले बुझेका छन् । त्यसैले यिनै नेताहरु आज एउटा भोलि अर्को बहाना गर्दै निहित स्वार्थले संविधान बन्न दिने छैनन् र फेरि अर्को एक वर्ष वा छ महिना भनी संधिवानसभाको म्ायद थप्न वा संविधान नबनाएर संविधानसभालाई भंग गर्न उद्यत् देखिन्छन् । यसरी मुख खोल्नु अलि हतारो ठहर्ला तर यो सत्य सावित हुनेछ । त्यसमा पनि एमालेले सदाझैं गर्ने ढुलमुल, अस्थिर र भरमध्ये पार्टीको पहिचान दिइसकेको छ त्यस्तो अवस्थामा नेपाल नागरिक जोसुकै भाबुक हुन अस्वाभाविक होइन । विचरा देवीप्रसाद भावुक भए होलान् । अनि दिएछन् झापड ।

यतिबेला वास्तवमा देश अत्यन्त छाडा अवस्थामा रहेको छ । कतै सम्तोष लिने ठाउा छैन । अन्तर्घाती तथा पार्टी र बीचमा एक आपसमा राम्रो सम्बन्ध छैन । हिजोको जनताले गरेको कुरवानी त्यस्तै छाडा बस्त्र भित्रट्याउन कदापि होइन । संविधान बन्छ र अल्पकालीन समयका लागि जनताले ६०१ जना सभासद्को भार बोकेका थिए । सधैं जनताले त्यस्तो भार बोक्न चाहादैनन् । त्यस्तै गणतन्त्र स्थापनाले विदेशी दाशताको अन्त्य होला भन्ने सोचाइको विपरीत यतिखेर जस्तो विदेशी हस्तक्षप कहिल्यै भएको थिएन । विशेषगरी भारतीय हस्तक्षपले आक्रान्त नेपाली समाज अहित भारतीय हस्तक्षप तीव्र रुपले व्यहोरिरहेको छ । अब अरु नेताले पनि झापड पाउादैनन् जनता सडकमै ओर्लन्छन् । समय लाग्ला इतिहासले त्यही सिकाएको छ जनताविरद्ध जानेलाई जनताले कट्घरामा उभ्याउाछन् नै । त्यसैले रेग्मीजीको निषेधबाट एउटा सन्देश दिएका छन् । यसको पाठ अझ नेताले सिक्नै पर्दछ । हुने नहुने गुलिया आश्वासन दिने तर सिन्को भााच्ने होइन भने कसैले न कसैले त्यसको प्रतिरोध गर्छनै । १७ पटकको चुनावसम्म निकास कसले दिएको होइन । जनताले बुझेका छन् । हिजो सरकारका मन्त्रीहरुले सिडियो पिटेका पनि देखेका छन् । मन्त्री-मन्त्री बीचको गाली गलौज पनि देखेका छन् । नयाा सरकार बन्न नदिन भित्री बाहिरी नाटक पनि देखेका छन् । कटवाल प्रकरणमा सहमति जनाएको कुरालाई होइन भन्दै मन्टो लुकाएको पनि देखेका छन् । त्यसैले यसबाट वर्तमानका नेताहरुले शिक्षा लिनै पर्दछ । नत्र देवीप्रसादहरु अरु पनि जन्मिन सक्छन् । यसबाट शिक्षा लिनै पर्दछ ।

‘बिन्ती’ देश बर्बाद हुादैछ – जनताको शिर ननिहुरई

एम. लामिछाने

पार्टी तथा नेताहरूको तीव्र महत्वकांक्षाले देश अनिर्णयको बन्दी भई राजनैतिक निकासविहीन अवस्थामा रहेको झण्डै छ महिनापछि प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ताले जनतालाई मजाका गरेको प्रमाणित गरेको छ । संविधानसभाको म्याद थप हुादाका समयमा जनता झुक्याउने सहमतिले देशलाई भुलभुलैयामा पारी राख्यो । सबै दलका आ-आˆना डम्फु बजाई जनताका लागि बाादरको पुच्छर भएको छ । अग्रगमनको सोचभन्दा, राष्ट्रनिर्माणको सोचभन्दा निहित स्वार्थले प्रेरित नेता तथा पार्टीहरूबाट जनताहरू मर्माहत भएका छन् । माधव नेपालको राजीनामापश्चात् बहुमतीय र सहमतीयको खिचलो व्यहोर्दै एउटा उम्मेदवारलाई एक्लै दौडाउने पार्टीहरू मात्र होइनन्, विधि निर्माताहरू कानुनका सिङहरूको उत्खनन् गर्दै कथित विधिलाई अघि सार्दै जनतालाई निराश बनाइरहेको सत्यलाई छिपाउन सकिादैन । संयोगले व्यवस्थापिकाका प्रमुख सम्मानीय सभामुख कानुनवेत्ता अर्थात् वकालत गरेका पुराना र नाम चलेका अधिवक्तासमेत रहेको अवस्थामा त्यही विधि टेकेर कानुनी राज्यको उपहार हुादै परिवर्तन वा अग्रगमन नचाहने स्वदेशी, विदेशीलाई चलखेल गर्ने सुविर्ण अवसर प्रदान गरेजस्तो भयो । जेजस्ता कृत्य भए पनि बिना प्रतियोगिताको दौडबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बाहिरिए ।

अब प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको अर्को नाटक गरिादैछ । सहमतीय सरकारको अर्थात् सर्वदलीय सरकारको गठन देशको आवश्यकता हो । यो मन्त्र सबै पार्टी र पार्टी नेताहरूजप्ने गर्दछन् । तर जब यिनीहरूलाई मन्त्रदान गर्ने गुरुले जब दीषास्वरूप अर्को मन्त्र फलाक्न लगाउादछ तब कुरा अर्कैतिर बटारिन्छ । पहिलो निर्वाचनमै झन्डैझन्डै दुई तिहाई बहुमतका नजिक पुगेका झलनाथलाई ४०० संख्या पुगेन भनेर उम्मेदवारी फिर्ता लिने नाटक एमाले वृत्तबाट भयो, वर्तमानको विकृति विसंगतिको सुरुवात त्यहीबाट सुरु हुन थाल्यो । यदि त्यसो नभएर त्यतिखेरै झलनाथजीको सरकार बन्न दिएको भए सौरठका वर रूपी केही मधेसवादी दलहरू त्यही सरकारमा सामेल हुन खुट्टा नउचाल्ने थिएनन् । त्यसो भएको भए कााग्रेस पनि संविधान निर्माणको मुद्दा अगाडि सार्दै कााग्रेस पनि त्यही आकारमा सामेल हुने परिस्थिति सिर्जना हुने थियो । यस्तो अवस्थामा झलनाथ प्रचण्डलाई नचाहने भारतलगायतका अन्य विदेशी शक्तिहरू वर्तमान जस्तो नाङ्गो नाच नाच्दैनथिए होला । जसबाट संविधान निर्माणका कैयौा गााठोहरू फुकी सक्ने र सेना समायोजनजस्तो जटिल सवाल पनि केही हदसम्म किनारा लाग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिादैन । तर दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन हुन दिइएन । जसको कारण देशले पााच महिना २३ दिन अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो । देश जनता र दुनियाालाई हसाउने, निराश बनाउने काम हुन गयो ।

अहिले नेपाली राजनैतिक वृत्तमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आवाज उठाइादैछ । यसको मूल ध्येय माओवादीलाई किनारा लगाउादै भित्तामा पुर्‍याउने देखिन्छ । त्यो गठबन्धनले माओवादीलाई किनारा लगाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो भने बेग्लै कुरा हो । त्यही गठबन्धनकै भाषा र भनाइ पैाचो लिने हो भने पनि त्यो गठबन्धनले माओवादीलाई किनारा लगाउन सक्यो भने त ठीकै होला । तर, सकेन भने के हुने । विगतमा यही शक्तिले त्यस्तो प्रयास गरेको थियो, थिएन । यिनै कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आतंककारी विधायक ल्याएकै हो, त्यस्तै संकटकालको घोषणा गरेकै हो । त्यसबाहेक चरा मारे जसरी नेपाली जनतालाई पनि मारेकै हो । त्यति भएर पनि माओवादी एउटा शक्ति मात्र भएन संविधानसभाको चुनावपश्चात् एउटा ठूलो शक्ति बन्न पुग्यो । त्यति मात्रले कहाा पुग्छ र संविधानसभाको चुनावपछि अन्य पार्टीहरूसागको एकीकरणले माओवादी पार्टी अझ विस्तार हुन पुग्यो । यो देख्दादेख्दै व्यहोर्दाव्यहोर्दै कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाममा माओवादीलाई एक्ल्याउने प्रयासले देशले अझ दुःख पाउने त छादैछ सिसाको महलरूपी कथिन लोकतान्त्रिक शक्ति आफैा चकनाचुर हुन बेर लगाउने छैन । वर्तमानको काम चलाउ सरकार पनि त्यही गठबन्धनको सरकार होइन र ? देशको आवश्यकता सहमतीय सरकार हुदाहुादै फेरि सबैभन्दा ठूलो शक्तिलाई किनारा लगाउने दिवास्वप्न देख्छ भने त्यसको दशा योभन्दा पनि अझ डरलाग्दो हुनेछ । गतिविहीन छाडातन्त्र लोकतन्त्रको नाममा आफैा किनारा लाग्नेछ । र, विदेशी शक्तिको गोटी बन्दै आफेेा पतन हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।

२००७ सालको परिवर्तनदेखि धामी र बोक्सीको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका विदेशी शक्ति हाललाई ओझेल परे पनि आˆनो भूमिका खोजिरहेको छ । अनमिनको बहिर्गमनका प्रत्यक्ष-परोक्ष भूमिका निर्वाह गरेको त्यही शक्ति नेपाल र नेपालीलाई बर्बाद बनाउन उद्यत छ । त्यही शक्तिले फेरि रामचन्द्रजीलाई अगाडि सार्दैछ । एउटा वहाना बनाउादै उनैलाई अगाडि सारेर अर्को कीर्तिमानको नाटक मञ्चन गराइने सम्भावना देखिादैछ । अब कति दिन निर्देशित नाटकको पात्र बन्दै आˆनै देशलाई बर्बाद पार्ने स्वाभिमान नेपालीहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । जोसुकै प्रधानमन्त्री हवस् तर खटनपटनको अदृश्य शक्तिको छापमा बनेको प्रधानमन्त्रीलाई अदृश्य शक्तिको खेलौना बन्नुपर्दछ । त्यही अदृश्य शक्तिको आशिषलाई कूटनीतिक सफलता मान्ने हो भने कूटनीतिको अर्थ र मर्मभित्र त्यो पर्दैन । अब यो शताब्दी र गणतान्त्रिक नेपालमा त्यसको मर्म र धर्म बुझी मनमनै भन्ने गरेको कालरात्रि र वर्तमानमा भिन्नता छुट्याउन मुस्किल पर्दछ । गुह र गोबर छुट्याउन सक्ने होइन भने जन्मभूमिले सराप्ने छ । त्यसैले त्यतिकै भनेको होइन, ‘जननी जन्म भूमि हुन् स्वर्गभन्दा पनि ठूली’ ।

अतः औकात अर्थात् संसद्भित्रको उपस्थितिअनुसार सर्वदलीय सरकार या सहमतीय सरकार मात्र वर्तमानको आवश्यकता होइन, त्यसबाहेक त्यस्तो सरकारको गठन र अग्रगमनसहितको प्रगतिशील संविधान त्यस्तो कार्य सहमतीय सरकारबाट मात्र सम्भव छ । यदि फेरि पनि १७ पटकसम्म एक्लै चुनावमा होमिन लाज नमानी अन्ठ न सन्ठका कुतर्कहरू गर्दै गणितीय खेलको आकांक्षी बनेका जोसुकैले पनि संविधान बनाउन सक्ने देखिादैन । त्यसैले देशको बर्बादीबाट मात्र नभएर लोकको लाज पनि मेटौा । भोलि नेता र पार्टीहरूलाई लोप्वा नख्वाओस् जनताले । एउटा चुनावी निरर्थकको प्रतियोगिता समाप्त भएको छ, बिन्ती देशलाई बन्दी बनाउने यस्तो खेल नखेल । जनताले लाजले शिर निहुराएका छन् अब त्यसो नगर । देश रहेमा तिमीहरू हौ प्रधानमन्त्री हुने ।

भक्तराज जोशीको ‘सपना’ र ‘सुइना कणर्लीका

एम. लामिछाने

महेन्द्रनगर कञ्चनपुर निवासी भक्तराज जोशीले २०५८/५९ तिर उहााद्वारा लिखित सपना भन्ने किताब दिनुभयो । धन्यवादजस्ता लेखकीय औपचारिकतापश्चात किताबको पाना पल्टाए । तर, पढ्न मन लागेन । ४-५ महिना उक्त किताबले दराजमा शोभा बढाइरहृयो । मैले सपना नामबाट उक्त उपन्यासको प्रमुख पात्रको नाम होला भन्ने अनुमान लगाएको थिए । तत्कालीन समयमा संकटकाल चालु थियो र मर्ने मार्ने सहिद र वीरगतिका प्रशस्त समाचार आइरहने र प्रायः नेपालीहरूमा एउटा मानसिक तनाव रहिरहेको त्यस समयमा उपन्यासकी नायिका सपनाले आकषिर्त गर्ने कुरै थिएन । चार तले घरको मध्यभागबाट मलाई तलमाथि गर्न समस्यै भएको र चौथो तलाको छतमा गएपछि आफू ओर्लनु अल्छी मान्दै जुन किताब भए पनि एउटा किताब माथि ल्याउन मसागै बस्ने बैनी भवानीलाई भन्दा संयोगले त्यही सपना उपन्यास ल्याउादा पढ्न बाध्य भए । पढ्दै जाादा आनन्द लाग्यो । उनका सपना उपन्यासकी पात्र सपना नभएर देश बनाउने सपना पो देखेका रहेछन्, भक्तराज जोशीले । नेपाल  सरकारका सहसचिवसम्मका जागिरे उनले सबै कुरा उल्लेख गर्न अप्ठ्यारो भयो होला । पुस्तकका केही अंकको बुझाइ नपुगेको मैले पछि उनैसाग भनेको थिए । माओवादी जनयुद्धको ’boutमा सामान्य बुझाइ नपुगेको बाहेक उनको सपना उत्कृष्ट थियो ।

उनी गृह मन्त्रालयको जागिरेपछि रिटाएर भएकी जागिरी मै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन तर उनको सपना जस्तै लोकतन्त्र आएपछि भने प्रायः सबै जसो नेताले नयाा नेपालको सपना नेपाली जनतासाग बााड्ने देखिन थाल्यो । आ-आˆना बुझाइमा नयाा नेपालको सपना बाढियो । नयाा भाकाम नयाा नेपालका सपना बाढ्दै अब भने नेपालमा केही होला कि भनी सोच्न बाध्य पारियो । राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ, अर्थतन्त्र, सामाजिक उत्थान, विभिन्न किसिमका असमानता नयाा नेपालमा छुमन्तर गरेर परिवर्तन हुनेछ भनेर नेपाली जनताहरू आशा, भरोसा गर्न थाले । केही परिवर्तनका छनक पनि देखिए । असम्भव भनिने संविधानसभाको चुनाव हुन पुग्यो । २४० वर्षे शाह वंशले नारायणहिटी छोड्नुपर्‍यो । राजा-रैती जस्तै बने जनताको छोरो राष्ट्रपति बने । संघीयताका बहस चले । नया संविधानका विभिन्न खाकाहरू सार्वजनिक भए । नयाा नेपालको माला जप्दा-जप्दै निर्धारित समयमा संविधान बन्न सकेन । एक वर्षे थपिएको समय सीमाको आधाभन्दा बढी समय कुर्सी हानथाप र लुछाचुाडीमै व्यथित हुन पुग्यो । संविधान बनाउने कुराभन्दा कसरी सरकार बनाउने र शक्तिको दुरूपयोग गर्नमै पार्टीहरू तछाडमछाड गर्न थाले । अहिले नयाा नेपालको नारा कम अलापिन्छ । बरु सत्तासीनहरू यतिबिघ्न निरङकुश र पतन एवं पतित होलान् भनी कसैले कल्पनै गरेका थिएनन् । मन्त्रीहरू सहिद यसरी गन्हाएका कहिलै थिएनन् । यस्तो विदेशी हस्तक्षेप कहिलै-कहिलै भएको थिएन । यसरी नयाा नेपालका कुराहरू दिनानुदिन ओझेलमा पर्दै गरेको महसुस गरिादैछ ।

गुरुकुलको रिमाल नाट्यशालामा ‘सुइना कणर्ालीका’ भन्ने नाटक चलिरहेको छ । म स्वयम् त्यसैले क्षेत्रको रैथाने भएको कारणले त्यस क्षेत्रका कैयौा कुराको ’boutमा जानकारी राख्दछु । यद्यपि ४० सालमा कणर्ालीका पााचवटै जिल्लामा पैदलयात्रा गर्ने अवसर पाउादा अझ प्रत्यक्ष अनुभूति पनि सङ्गालेको छु । त्यसपछिका वर्षहरूमा जुम्लो र डोल्पो पनि फेरि-फेरि पनि घुम्न पाएा । नेपाली भाषाको उद्गम थलो सिंजाका फााटको मात्र अवलोकन गरेको नभएर त्यस क्षेत्रका जातीय र वर्गीय विभेदको ’boutमा पनि जानकारी राख्दछु । त्यस क्षेत्रको लोकसाहित्य र संस्कृति’boutमा अलिअलि बुझेको, जानेको हुादा गुरुकुलमा चलेको नाटक – ‘सुइना कणर्ालीको’ ले मलाई त्यति कौतूहल नल्याउनुपर्ने हो तर नाटक हेर्दाहेर्दै बढी भावविहृवल बनायो । श्रीमतीसाग नाटक हेर्न गएको म नाटक हेर्दाहेर्दै रुन पुगेा । कणर्ालीका सुइना -सपना) प्रशस्तै छन् । कणर्ालीका सुइनाजस्तै पश्चिम र सुदूरपश्चिमका सुइनाहरू त्यस्तै-त्यस्तै हुन् । पहाडी क्षेत्रबाट हाट, बजार गर्ने झुलाघाट, बर्मा, देउ, राजापुर, नेपालगन्ज, कोइलासका सट्टा अझ सानातिना बजार फेरिए होलान् । तर, बजारका प्रायः पात्रहरू रूप र मारमा फेरिएका छैनन् । थोरै फेरिएका पात्रहरूको प्रवृत्ति पनि पूर्ववत् यथावत् नै छ ।

संघीयताको सपनाले जस्ता सुइना देखे पनि केन्दि्रकृत सोच फेरिएको छैन । राजधानीले मोफसललाई पछाडि पारेकै छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरामा केन्द्रले आˆनो शक्ति प्रदर्शन गरेकै छ । यस पटकको बजेट वितरणले ठूला नेताहरूको क्षेत्रले अरुलाई उछिन्दा समानुपातिक, समदृष्टि पुग्ने कुरा कल्पना मात्र रहेछ भनीभन्दा फरक पर्दैन । अरु प्रदेशले सपना देखेसरह कणर्ालीले सपना देख्नु स्वभाविकै हो । तर, कणर्ालीका पीडादायी दैनिकीले यो शताब्दीको व्याङ्ग्य गर्दछ । त्यहााका मानिसले भोग्नुपरेको पीडा राजधानीका तारे होटलका सेमिनार गोष्ठीले कति सार्थकता देलान् सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । मुगुको नाट्यकमण्डली र यसका लेखक सुमन मल्लले सिङ्गो कणर्ालीको यथार्थता दिएको छ । नेताहरूका बेअर्थका संवादभन्दा सामाजिक रूपान्तरणमा अझ नयाा प्रगतिशील सोंच प्रस्तुत हुन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । पक्कै पनि पुराना शोषणका कैयौा परिघटनाहरू अब त्यति नहोलान् तथापि यो रूप र त्यो रूप जे-जसरी भए पनि विभिन्न प्रकारको त्यहााको शोषण अन्त्य भएको छैन । तर, त्यो क्षेत्र अर्को छुट्टै राज्यकै शोषणबाट समेत आक्रान्त भएको छ । त्यहााको भेषभुषा कुराकानी, गीत, धामी, झााक्री आदि मञ्चका दृश्यले भक्कानो छुट्ने बनायो । केही नबुझेको भए त्यस्तो बनाउादैन, थियो कि ?

विभिन्न कालखण्डमा नेपालीहरूले धोका पाइरहेको इतिहास २००७ सालबट भोग्दै व्यहोर्दै आएकोमा २०६२/६३ पछि नेपालीहरूले देखेका सपना कणर्ालीका सुइना जसरी विपनामा ठीक उल्टो हुने हो कि अहिले कताकता आभाष त्यस्तै भइरहेको छ । पार्टीहरूको अकर्मण्यता निहित स्वार्थले देश बर्बाद हुादैछ । न यो निराशा हो न कुण्ठा हो । राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सकेनौा भने केको मान्छे । अहिले विभिन्न वहानामा नेपालीहरू भारततिरै गएका छन् जसले निहित स्वार्थले हामीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउादैछ । उसैले के सपना बााड्ने हो, त्यसैमा चित्त बुझाउने नियति आउादै छ । देशले देखेको सपना भक्तराज जोशीको सपना र गुरुकुलमा चलेको नाटक सुइना कणर्ालीका पढ्दै र हेर्दै चित्त बुझाउनुपर्ने हो कि ।

वर्वाद हुदै गएको देश र कुटिल राजनीति

एम. लामिछाने

पञ्चायतकालमा जनकालाकारहरूले गराउने एउटा गीत थियो- ‘फााटेको लजालोले छेकेको छेके पनि छर्लङ्गै देखेको, हेर गाउले हो, देशमा के के भो ।’ यो गीतलाई पञ्चायतको व्यथितिलाई उजागर गर्न क्याम्पस तथा घर परिवारमा पनि गाइन्थ्यो । यो गीत अहिले पनि सान्दर्भिक देखिन थालेको छ । देश असफल राष्ट्रको सूचीमा चढ्न तम्तयार छ । आर्थिक राजनैतिक अराजकताले सीमा काटिसकेको छ । अन्योललै अन्यौलले देश धिमा गतिले घिसि्ररहेको छ । यही जेष्ट १४ गते संविधान आयन भने निश्चित रूपमा असफल राष्ट्रमा घोषणा हुनेछ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आˆनो हातमा लिादा रत्न पार्कमा विरोध जुलुस निकाल्न नसक्ने पाजीहरू अहिले ठूलो ठूलो स्वरमा कुर्लदै छन् । तिनकै ठूला कुरा सुन्नु पर्दछ । ४।५ वर्ष अगाडिको त्यो हविगत बिर्सेका छन् र विदेशी सामु नतमस्तक बनि उनीहरूकै इसारामा ता शरणम् बनिरहेका छन् । जसले गर्दा अराजक एवं अन्यौलबाट मुक्ति पाउने सम्भावना दिन दिन क्षिण भइरहेको छ । अनमिनको उपस्थितिलाई मन नपराएका भारतीय लवीका स्व्नामधन्यहरू एउटा डिजाइन अन्तरगत उसलाई वर्हिगमन गराएपछि देशलाई द्वन्द्वमा फसाउने र द्वन्द्वग्रस्त नेपालमा धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका त्यही वर्ग विभिन्न बहानामा नेपालमा असान्ती, अस्थिरता सृजना गर्दैछन् ।

भारतीयहरू सामदाम दण्ड भेदको नीति अवलम्बन गर्दै आˆना एजेन्टमार्फत् विभिन्न स्थानमा अराजकता सृजना गर्दैछन् । एमआरपी प्रकरणपछि माधव नेपाललाई राजीनामा दिन लगाउने र आˆनो अर्को नयाा पात्रलाई प्र.मं. बनाउन उद्धत भारत बनाउन नसकेर बदनाम बनाउादै अर्को प्र.मं. को खोजी नै वर्तमानको अन्यौल हो । नेपालमा रहेका ठूला पार्टीहरू यतिखेर आन्तरिक द्वन्द्वमा फसिरहेका छन् । पार्टी भित्र नै विभिन्न गुट उपगुट निर्माण भएर उसले उसलाई सक्ने उसले उसलाई जस्ता विचित्रका गतिविधिहरू देखिादै छन् । पार्टीभित्रको यस्तो अन्योलले पार्टी भित्रका आन्तरिक अस्वस्था प्रतिस्पर्धाले लोकलाई हसाइ रहेको छ । लोकको म्यान्डेट भोलि कता जाला यसै भन्न सकिादैन । यसले अवस्थामा ३ वटा विचार आदर्श मूल्य मान्यता छुट्टाछुट्टै भएका पार्टीहरू एक ठाउामा उभिनु देश र जनतालाई सम्झेर गति दिन भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउन जस्तो गाह्रो भइरहेको छ ।

२।४ दिन अगाडि देखी नेपाल कााग्रेसले राष्ट्रियता संकट परेको र मेलमिलापको माला जपिरहेको छ । शुक्रबार देखि उसले ०३३ साले मेलमिलापलाई उजागर गर्दै गाउासम्म पुग्ने घोषणा गरिरहेको छ । २।४ महिना अगाडि भएको अधिवेशनमा अध्यक्षका ३ प्रत्यासीलाई तीन धारमा भारत, अमेरिका र कााग्रेस भनी मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको भए पनि वास्तविक कााग्रेसले चिनियको भीमबहादुर तामाङ्गको प्यानल नराम्रोसाग पराजित भएको र कााग्रेसी मित्रजनहरूले नै भन्ने गरेको राष्ट्रपतिका दही च्यूराको प्रसंग देखि भारु रूपैयााको चलखेल ’boutमा प्रशस्तै चर्चा परिचर्चा नभएको होइन । यदि त्यसै भएको हो र सबै पार्टीले त्यस्तै नियति भोग्नु पर्ने हो भने एउटा राष्ट्रवादी नेपालीले  त्यस ’boutमा किन नसोच्ने । किन स्वाभिमानी आवाज न उठाउने । अधिवेशन पश्चात विजित पार्टी अध्यक्षले मनोनित गर्ने पदहरूमा मनोनित गरी पार्टीलाई पूर्ण आकारको बनाउन सकेको देखिादैन । आˆनै पालन बीचमा कुरा मिल्न सकेको देखिादैन । एउटाको अस्तित्व अर्कोले स्वीकार नगर्ने । कााग्रेसले यस्तो अवस्थालाई भित्रै देखि आत्मसाथ गर्दै अरूसाग होइन आपैFm भित्र मेलमिलाप गरेर देखाउन साहष गर्न सक्नुपर्छ । यदि त्यसो होइन भने मेलमिलापको अर्थ के रहयो र ? सूर्यबहादुर, खड्ग ओलीसाग मेलमिलाप गर्ने हो भने त्यो भएकै छ । महन्थ ठाकुर आˆनै पार्टीबाट अर्को बाटो रोजेका हुन् । उनीसाग केही समस्या न होला । भारतीय लवीले भारतीयहरूका पिछलग्गुलाई मेलमिलाप गर्दा के औचित्य होला । नभए साउथ ब्लकले नै त्यसको चाजोपाजो मिलाउला नै

अहिले मधेशवादी पार्टीहरूले डाढो चुनौति दिादैछन् । मधेसलाई एउटा प्रान्त बनाएनौ भने हामी मान्दैनौा भनेर घुक्र्याइ रहेका छन् । यो पनि एउटा गोटी हो । चर्चा परिचर्चा भए अनुसार मधेसलाई अर्को राष्ट्र बनाउने धम्कीहरू पनि प्रायोजित रूपमा आइरहेका छन् । जसले गर्दा भारत वेष्टित नेपाललाई अझ चुनौति थपिादैछन् भने ठूला पार्टीहरू आज फुट्ने भोलि फुट्ने भनी हल्ला मच्चाइादै छन् । अहिलेसम्मका क्रियाकलापहरूको समिक्षा गर्ने हो भने त्यसो नहोला भन्न पनि सकिादैन ।

अहिले सूर्यबहादुर दिन दिनै प्रजातान्त्रिक एकताको नारा दिादै कुर्लिन थालेका छन् । अनमिन गइसकेपछि विभिन्न बहानामा ठूला पार्टीहरूमा फूट ल्याउने र त्यही मौका छोपी संसद् भंग गर्दै सूर्यबहादुरलाई अगाडि सार्ने मनसायले उनलाई रिहल्सर गराइएको हो कि भनी शंका गरिादै छ । जनमुक्ति सेनालाई विभिन्न बहानामा उक्साउने र निरुत्साहि बनाउादै सेना समायोजनको बखेडा झिक्दै उनीहरूलाई क्यान्टसेमन्टबाट वर्हिगमन गराउने र जसरी हुन्छ नयाा संविधान बन्न नदिई अन्यौल असान्त बनाउादै यथास्थितिमा राखी रहने भारतीयहरूको चाइनामा अनुरूप प्रजातान्त्रिक एकता र मेलमिलापको राग अलापिादै छ । यी सबै अन्यौल कहिलेसम्म रहने । यसरी देशले न गति लिन्छ न परिवर्तित वर्तमान उपलब्धिको रक्षा हुन्छ । अतः यस’boutमा सचेत नेपालीले अब पनि न सोच्ने र न चेत्ने हो भने कहिले सोच्ने ।

बाटो विराएको थकित यात्री चौबाटोमा पुग्दा विखलबन्दमा परे जस्तै गणतान्त्रिक नेपालको यात्रामा अहिले अब पनि सच्चा गणतन्त्रवादीहरू एक ठाउामा उभिने होइन भने कहिले एक ठाउामा उभिने हो । हाम्रै अगाडि सिक्किम भारतले खाएको देखेका हौा । सिक्किम भारतमा विलिन हुादाको पीडा जस्तो वर्तमान नेपाल र नेपालीले भोगिरहेका छन् । नेपालमा अस्थिरता ल्याउने तत्वलाई परास्त बनाउनै पर्दछ । अर्काको लहैलहैमा बहुकिनु वर्वाद पार्नु हो । देश वर्वाद पार्नेलाई चिन्नु मात्र होइन परास्त पनि बनाउनुपर्दछ । तिनीहरूलाई नङग्याउनु पर्दछ । यसैमा देशको भलो छ ।

वर्ग कित्ता प्रष्ट पारौं, जनताले नै संविधान लेख्छन्

एम. लामिछाने


अगाडि पछाडि दायाा-बायाा गर्नमा खप्पिस एमाओवादीले बोलाएको अधिवेशनमा माओवादी एक कदम पछाडि सरेको महसुस गरिादैछ । सहमतिको सरकार गठनको लागि हावा चलिरहेको अवस्थ्ामा सहमतीयको रटानलाई देखाउनैको लागि भए पनि सहमतिको अलाप-अलापी रहेका पार्टीहरूलाई छलफल र बैठक गर्न यसले सजिलो बनाइदिएको छ । यथार्थमा कुरा भिन्दै छ । पार्टीहरू सार्वजनिक रूपमा बोले जस्तै व्यवहारमा फरक देखिन्छन् । अरु पार्टीसागको सहमतिको त कुरै छोडौा आˆनै पार्टीका निर्णयहरू एउटा गर्ने र बाहिर त्यसलाई अर्कै रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढिरहेको छ । यस्तो रोगबाट सबै जसो पार्टी ग्रसित छन् । त्यसैले राजनीतिले गति कता तय गरेको छ भनी ठेगानै हुादैन । अनुमान लगाउन कठिन पर्छ । अहिले पनि त्यस्तै वातावरणमा दलहरू गुज्रेका छन् । आजको निर्णय भोलि लागू हुादैन, बद्लि दिन्छन् । भएका सहमति कार्यान्वयन भन्ने भएनन् भन्ने गुनासाहरू प्रशस्तै सुनिन्छन् । माओवादीइतरले माओवादीलाई पालना नगरेको देख्छन् भने माओवादीले अरु पार्टीले पालना नगरेको भन्ने गर्दछन् । यसरी हिजो छयापछयाप जो-जसले जसरी गरे पनि वास्तविक रूपमा राजनैतिक कमान हामीभन्दा बाहिर कतै छ हेर्छ भन्ने अनुमान लगाउने गरिन्छ । यसबाहेक पुराना ठूला पार्टीको स्थान संविधानसभाको चुनाव पछि खुम्चन पुगेको छ । आˆनो आकार-प्रकारमा सानो रूपमा आउादा जनताहरूले पत्याउन छोडे भने आˆनो स्थिति रक्षा गर्नको लागि माओवादीलाई कसरी हुन्छ धारे हातले सत्तो सराप गर्दै आत्मरतिमा रमाउन प्रवृत्तिले राजनैतिक निकासलाई गति दिन नसकेको हो । माओवादीले अरु पार्टीलाई गन्दै नगन्ने अरु पार्टीले माओवादीको छायाा पनि मन नपराउने त्यसैले राजनैतिक गााठो जस्तो थियो त्यस्तै फुक्दै नफुक्ने । जतिखेर अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर बहुमतीय प्रणाली अपनाइयो त्यतिखेरदेखिनै वास्तवमा दक्षिणापन्थी भट्काउको सुरुवात भएको थियो र संविधानमा त्यो प्रावधान नराख्दा यसरी नै राजनीति गुजि्ररहने छ र नेपालीहरूले दुःख झेल्दै जानुपर्ने छ ।
माओवादीको एक्लो प्रयासले विदेशीहरूले सजिलै सरकार ढाल्ने र राख्ने प्रचलनलाई जेनतेन आजसम्म रोक्ने प्रयास गरेको छ । भूगोलको निकटता र हाम्रो बाध्यताले नेपालको सरकार बनाउन र विस्थापित गराउन भारतले चुट्कीका भरमा छिनभरमै गर्न सक्ने वास्तविकतालाई यस पटक त्यसो हुन सकेको छैन । तर सरकार पनि बन्न सकेको तीतो यथार्थ पनि हो । यस्तै कयौा इसुहरू जनतासमक्ष पुग्दैनन् । त्यतिकै सामसुम परिन्छ । सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा राख्दा राष्ट्रले व्यहोर्ने घाटाहरूको ’boutमा पनि समीक्षा हुन सक्ने एउटा पाटो रहृयो नै त्यसैले सबैले सबैको औकात बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । यसरी आˆनो राजीनामा दिएका माधव नेपाल पनि ठूलै स्वरले अरुलाई अर्ति दिन पछि पर्दैनन् । वर्तमान परिस्थितिले कसलाई घाटा कसलाई नाफाभन्दा पनि विदेशी हस्तक्षेप र स्वार्थले हाम्रोजस्तो देशलाई पार्ने असरको ’boutमा जानकारी सबैले पाए । हस्तक्षेपका नालीबेली सार्वजनिक भए । देख्नेलाई लाज भएको छ । यसरी कुहिरोको काग जसरी हाम्रा पार्टीहरू उठिरहेका छन् । संसद् र सभासद्हरू न विज्ञ हुन् न नेता हुन् । पार्टीहरूको सहमतिले सही ठोक्ने बहादुर पो रहेछन् भन्ने कुरा पनि चर्चाको विषय बनेको छ । प्रायः सबै पार्टीका उच्च ओहोदाधारी व्यक्तित्वहरू सभासद् भए पनि पार्टीको हैकमबाट सभासद्हरू निर्देशित हुनुको विकल्प छैन । त्यसैले खसीको टाउको र कुकुरको मासुको प्रसङ्ग संसद्साग जोडिएको भनाइ यथार्थपरक भएको वास्तविकता पनि जनताले थाहा पाउादैछन् । गणतान्त्रिक नेपालको संविधान कस्तो बन्ला सबैको जिज्ञासाको विषयवस्तु रहेको छ । संविधानसभाका सभासदहरूलाई संविधान बनाउने ऐतिहासिक कार्य गर्न पाउादा दङदास नहुने कुरै भएन । जनताको प्रतिनिधिको नाताले जनतासाग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अहम् सवालमा आफूलाई सुम्पिएको कार्य हुन सकेन भने स्वभावैले दुःख पनि लाग्ला । तर, म्याद थप भएको समयसम्म यही तालले संविधान बन्ने कुरै आउादैन । त्यसमा अझ संविधान प्रगतिशील पनि हुनैपर्‍यो । जनताको प्रगतिशील संविधान बनाउन नसकेपछि त्यसको टोकाइपछिसम्म सभासद्हरूले व्यहोर्नै पर्दछ । प्रगतिशील संविधान बनाएन भने जनताले सदासदा सराप्ने छन् । अतः संविधानै नबनाएपछि त्यसको दोष सभासद्हरूलाई कम जाला भन्ने सोचले उनीहरूमा उदासीनता आएको हो कि शंका गर्नुपर्ने आधार रहेका छन् । संविधानभन्दा आˆनै तलब भत्तामा रमाउन पाउादा हाइसन्चो नहुने कुरै भएन ।
यतिखेर सबैका आकांक्षा बढोत्तरी छन् । संघीयताको खाका कसरी बन्ला । आ-आˆनै कुण्ठाले काम गरिरहेका छन् । प्रशासनिक संयन्त्र क्रमशः पार्टीकरण हुादैछ । पार्टीका दौराको फेर नसमाउादासम्म प्रशासक कुशल प्रशासकमा गनिादैन । वृत्ति विकासका लागि समाउनै पर्‍यो । न्याय क्षेत्रको झगडा सार्वजनिक हुादैछ । न्यायाधीश बचाउन मन्त्रीजीका तर्कहरू सार्वजनिक हुादैछन् । यतिखेर सबैका आकांक्षा बढोत्तरी छन् । संघीयताको खाका कसरी बन्ला । आ-आˆनै कुण्ठाले काम गरिरहेका छन् । प्रशासनिक संयन्त्र क्रमशः पार्टीकरण हुादैछ । पार्टीको दौराको फेर नसमाउादासम्म प्रशासक कुशल प्रशासकमा गनिादैन । वृत्ति विकासका लागि समाउनै पर्‍यो । न्याय क्षेत्रको झगडा सार्वजनिक हुादैछ । न्यायाधीश बचाउन मन्त्रीजीका तर्कहरू सार्वजनिक हुादैछन् । शिक्षा, स्वास्थ्यको हविगत त्यही छ । आर्थिक अराजकता बढ्दो छ । विधिको शासन नाम मात्रको छ । अस्ति मात्र पारस र रुबेलको नाटक देखियो । कााग्रेसले रुबेलको पक्षमा हल्लीखल्ली गर्‍यो । एउटा विदेशी नागरिकको लागि पार्टी विज्ञप्ति निकाल्यो । तर, गोली रुबेलतिरै लाग्यो । रुबेलका कर्तुतहरू सार्वजनिक भए । उनै रुबेललाई ससुरालीमा पूर्वगृहमन्त्रीको रोहवरमा बयान दिने वातावरण मिलाइयो । पूर्वयुवराज १० हजारमा छुटे । कस्तो नाटक ? यही हो विधिको शासन ? यस्तै हुन्छ रज्य चलाउनेको ढााचा ? यही हो गणतान्त्रिक नेपालको पहिचान ? यो त लालुको पालाको विहारजस्तो । उही नेता उही ढााचा र उही समाजसेवी र विधिपालक । जे भए पनि गर्ने एउटा भन्ने अर्को । यिनै अन्यौलको बीचमा सर्वोच्चको तटस्थता नबस्ने आदेशले प्रजातान्त्रिक लाज पचाएर तटस्थ बस्नेहरूले एउटा पक्षमा भोट हाल्नुपर्दछ । १६-१६ महिना कुनै पनि सकारात्मक काम गर्न नसक्नेहरूले अझै पुरानै गठबन्धनको सरकार बनाउन पहल गर्ने हो भने त्योभन्दा अनिष्ट  देशले केही व्यहोर्नुपर्ने छैन । यदि देशलाई रसातलतर्फ धकेल्ने र संविधान नबनाउने हो भने पुरानै गठबन्धनलाई नयाा रूप दिनुपर्दछ र प्रस्टसाग भन्न सक्नुपर्दछ । यो संविधानसभाको आवश्यकता छैन । संघीयताको आवश्यकता पर्दैन । अरुले जे गर्छौ गर हामी संविधान पनि बनाउादैनौा आदिआदि । यसरी प्रस्ट नहुादा नेपाल र नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखी रहादा एक दिन जनताले आफैा फैसला गर्लान् । त्यस्तै माओवादी पनि अब संसदीय पार्टीको गोलचक्करमा लागिरहनुभन्दा नयाा तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्दछ । यसरी काठमाडौाको जाडोमा राजनैतिक रस्साकस्सीले एउटा बिन्दु भेटाउनै पर्दछ । जनतालाई कति दिन झुक्याउने ? यथास्थितिवादी र प्रगतिशील अर्थात् गणतन्त्रवादी र परम्परागतवादीहरूले आ-आˆनो कित्ता छुट्याउादै पहिचान दिनैपर्दछ । यसैमा गर्मागर्मी बहस हुनैपर्दछ । जनताका अधिकार कुण्ठित भएमा जनता आफैा जाग्नेछन्, लाग्नेछन् । अब कुरा नचपाउ, वर्गकित्ता प्रस्ट पारौा ।

घ्यू बेच्ने र तरबार बेच्ने पारस र रुबेल

एम. लामिछाने

नेपाली समाजमा घ्यू बेच्ने र तरबार बेच्नेको लोककथा प्रचलित छ । दुवै छट्टु र धुर्त भएमा तिनीहरूलाई यसले कथामा समेटिन्छ । यसमा दुवै छट्टुहरूको नियत गलत हुन्छ । गलत काम गर्दा तिनीहरू नाङ्गनिे, पतन हुने अथवा जनताको आाखामा तिरस्कृत हुने गर्दछन् । हालसालै चितवनको टाईगर टप्स रिसोर्टमा त्यस्तै घ्यू बेच्ने र तरबार बेच्नेको जम्काभेट हुादा अहिले देशले अनावश्यकको झन्झट व्यहोर्न पुगेको छ । पूर्व युवराज पारस र वहालवाला परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कााग्रेसकी नेता सुजाता कोइरालाका ज्वाइा रुबेल चौधरीबीच रक्सी खाादा भएको झगडा र सुरुमा उनीहरूका पत्रिकामा निस्केका बयान र अहिले अन्तिम सम्ममा प्रहरी र सिडिओसमक्ष दिएका बयानहरूलाई आधार मान्ने हो भने घ्यू बेचुवा र तरबार बेचुवाभन्दा फरक पर्दैन । पूर्वयुवराज पारसको विगत हेर्दा राम्रो छवि देखिादैन । वीरेन्द्रको वंश विनाश नभएको भए उनी शाहज्यादाबाट हटाइसकिन्थ्यो कि हल्ला त्यतिखेर चलेकै थियो । प्रवीण गुरुङदेखि डिस्को र डान्स बारमा भएका गोली प्रकरणदेखि कुटपिट आदिका कुराहरू उनीउपर लागेका दाग हुन् । २०६१।६२ को जनआन्दोलनले निलम्बित राजतन्त्र संविधानसभाको पहिलो बैठकको निर्णयपश्चात् २४० वर्षे यो शाहवंशको शासन सदाको लागि विदाबारी भई गणतन्त्रको घोषणापछि पूर्वयुवराज कहिले सिङ्गापुर, कहिले नेपालमा बस्ने गरेको र आˆनो पुराना आदत, बानी, व्यहोरामा सुधार भएजस्तो महसुस नेपाली जनताले गरेकै थिए । अझ पछिल्लो अवधिमा विभिन्न धार्मिक एवं सार्वजनिक समारोहमा जाादा उनीले दिएका अभिव्यक्तिले चासो बढाउने पनि गर्दथ्यो । घटना घटेको तेस्रो दिन मात्र यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि यसले पनि बजार पायो, चर्चा पायो । लुकेका धेरै कुरा सार्वजनिक भएका छन्, हुादै गर्ने छन् ।

प्रस्तुत घटनाका अर्का पत्र रुबेल चौधरीको पत्रिकामा प्रकाशित अन्तरवार्ता हेर्दा पारसका अगाडि निरीह पात्र बन्ने कोसिस गर्दै हातहतियार’boutमा केही जान्ने र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म जान पहिचान भएको व्यक्तिको रूपमा समेत देखाउने कोसिस गरिएको छ । उनको बचाउमा उत्रेको कााग्रेस पार्टी र सुजाताको दबाबपछि २-३ दिनपछि मात्र किन र कसरी यो विवाद सार्वजनिक भयो हल्लाखल्ला भयो बुझ्न नसकेको यति मात्र हो । पारसले चौधरीलाई धम्काएकै भोलि बिहान वा त्यसै राति उनलाई पक्राउ गर्न किन प्रहरी प्रशासन लागेन ? कुनै जानकारी नभएको जानकारी दिने पुलिस प्रशासन अथवा व्यक्तिगत झैझगडा सम्झेको यो विवाद किन चर्चामा आयो यो पनि रहस्यमै रहेको देखिन्छ । रुबेल बङ्गलादेशी भए पनि उनकी श्रीमती वा उनका मित्रहरूले पुलिसमा गालीबेइज्जती गर्ने वा ज्यान मार्ने धम्की दिनेविरुद्धमा बोल्न नसकी कट्टुमा किन छेर्न पुगे  यसको पुस्ट्याइा भविष्यमा होला नै । नियम, कानुनको पालना गर्न, गराउन किन नेपाली पुलिस प्रशासन जागरुक हुन सकेन यो पनि थप आश्चर्य मान्नै पर्दछ । यसले के पाठ पढाएको छ भने सास मन्त्री भएमा मात्र केही हुन्छ नहुनेले केही गर्न सक्दैन भन्ने पनि गतिलो पाठ पढाएको छ । हो चाहेर नचाहेर गणतन्त्र घोषणामा गिरिजाप्रसाद को भूमिकालाई अस्वीकार गर्न सकिादैन । गणतन्त्र घोषणाको अन्तिम क्षणसम्म दरबारले आश गरेको ठूलो शक्ति नेपाली कााग्रेसकै थियो र त्यसमा पनि कोइराला परिवार नै थियो । परिस्थिति वातावरण र समयले साथ दिएन राजतन्त्रलाई थेग्न । बेबी कि_ राजालाई स्पेश दिने जस्ता अभिव्यक्ति बेला-कुबेला नआएका होइनन् । तर, त्यसले त्यति महत्व पाएनन् । यसरी नेपाली जनताले गणतन्त्र लिई सके । त्यस्तो आश गरेको शक्तिले धोका दिएको पारसले या उनको धारणाले सोचेको हुन सक्छ । तर, इतिहास बुझेकोकाले यो नसोच्न पनि सक्छ । यसमा पारसले कति बुझेका छन् कति बुझेका छैनन् । नबुझेको भए नातिनी-ज्वाइासाग केही भनसुन, तीतो-मीठो हुन सक्छ । जुन बुझ्ने हो भने सामान्य हो ।

अब रह्यो विधिको शासनको हवाला दिने नेपाल सरकारको कुरा । घटना घट्दा सरकारले थाहै पाएन वा चासो दिएन । जब पुलिस प्रशासनलाई माथिको आदेश आयो, उनीहरू जुर्मुराए । पीडितको जाहेरीबिनै कारवाही अघि बढ्यो । हातहतियार, खरखजाना हुादै ज्यान मार्नेसम्मका चर्चा परिचर्चा चले । तामझामका साथ पोखराबाट पारसलाई ल्याइयो । सामान्य नागरिक भएको भए यो सब कृत्य वा नाटक पुलिसले गथ्र्यो ? शक्ति केन्द्रका बीचमा वाद, संवाद भयो होला दुवै महाशयले आ-आˆनो बयान फेरे । ’cause ‘काले-काले मिलेर खाउा भाले’ भन्यो । पारसको विगत राम्रो थिएन । अर्का रुबेल भने सुजाताका ज्वाइा पनि त्यस्तै रहेछन् । पुलिसले शंकास्पद निगरानीमा राखेको तर शक्तिको अगाडि केही गर्न नसकेको व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक त्यो पनि पूर्वयुवराजसागको झैझगडामा कारवाही गर्नुपर्ने स्थिति हुादा परेको आपद्-विपद मिलाउनैपर्ने बाध्यता । यसरी तैा चुप मै चुपको स्थितिमा यो केस सामसुम पारिादैछ ।

यो प्रकरणले देख्नेलाई लाज भएको छ । उपप्रधानमन्त्रीका विदेशी ज्वाइा नेपालमा किन र कसरी बसिरहेका छन् अर्काको देशमा । उनको धन्दा शंकास्पद रहेको चर्चाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । टेलिफोनको लाइन चोर्नेदेखि विभिन्न ठेक्कापट्टामा उनी संलग्न भएको रहस्यहरू पनि सार्वजनिक हुादैछन्, अझ कति हुने हुन् ? यो देश उनको ससुरालीको बिर्ता होइन । विभिन्न प्रकरणमा स्तरीयरूपमा प्रदर्शन हुने सुजाताले कमाउधन्दामा आˆना छोरी-ज्वाइालाई संलग्न गराएकी हुन् भने अब पुलिस प्रशासनले मात्र होइन जनस्तरबाट रुबेलको आनीबानी र नेपालमा गरेको उनको गलतधन्दाको ’boutमा छानबिन हुनैपर्दछ । यदि उनको मेजमानी ससुरालीमै भए केही छैन तर शक्तिको आडमा कमाउधन्दामा लागेका छन् भने उनलाई यहाा बस्न दिन हुादैन । पारस त नेपालकै हुन् । उनको बन्दुके बानीको नसिहत पाइसकेका छन् । अब रुबेललाई अर्काको देशमा सासुको आडमा रजाइा गर्न दिन हुादैन  यहीाको बुद्धि नपुर्‍याउादा अर्कालाई हानेको गोली आफैालाई लाग्दछ । पारसलाई हानेको गोली रुबेललाई लाग्न पुग्यो । यसलाई भनिन्छ घ्यु बेचुवा र तरबार बेचुवा । पूर्वगृहमन्त्रीकै रोहवरमा बयान दिन अवसर जुटाइदिने यो देशका नेता पनि धन्य छन् । यो प्रकरणले कथित शक्तिकेन्द्रले कस्ता घीनलाग्दा काम गर्ने रहेछन् भनी पर्दाफास भएको छ । शक्तिको आडमा कमाउधन्दामा लागेका सबै नाङ्गनिै पर्दछ ।

देश निकसको लागि नया युद्ध

एम. लामिछाने

पहिला-पहिला देशमा बेथिति हुादा अधेर नगरी चौपट्ट राजा भन्ने गरिन्थ्यो । अब भने राणाका दिन गए । नेपालमा समेत प्रचलित यो लोकोक्ति अहिले ज्यादै मार्मिक र समयसान्दर्भिक भएको देखिन्छ । देश जलिरहादा बाासुरको धुनमा मग्न भएका निरो जसतै कामचलाउ प्रधानमन्त्री कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजसतै देशमा विकृति, विसंगतिको भूमरीमा फसिरहेको समयमा विदेशको सयरमा मग्न छन् । उनी मात्र होइनन्, उनका मन्त्रिमण्डलका अरु सदस्य एउटा न एउटा वहाना बनाउादै विदेश सयर गर्ने र कमाउने मौका यही हो भन्ने शैलीमा एकपछि अर्को विदेश जाने र राष्ट्रमा परेको मसयाको गााठो नपुsmाउने मात्र होइन, अस्थिरता एवं अनयोलमा मुलुकलाई अझ बढी संकटग्रस्त बनाउनुले ‘अधेरी नगरी चौपट काम चलाउ प्रधानमन्त्री’ भन्दा उपयुक्त देखिन्छ । उनले कुर्सी सम्हालेदेखि नै यस्तै विकृति, विसंगतिका लामा शृफ्लाहरू थपिएका थपियै छन् तर उनी निरोजस्तै विदेश घुम्नमा मग्न छन् । विदेशी हस्तक्षेप तथा आˆनै अकर्मण्यताका कारण संविधानसभाको एक वर्षे कार्यकालको आधा समय गुजि्र संविधान निर्माणमा हुनुपर्ने बााकी काममा जसरी संविधानसभा सक्रिय हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन नसकेको मात्र होइन, सरकार गठन हुन पनि एउटा न एउटा बहानाबाजीमा आजसम्म कामकारवाही अघि बढ्न नदिएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने राजनैतिक पार्टीहरूका आ-आˆना स्वार्थहरूले लोकतन्त्रलाई खिल्ली उडारहेका छन् । सहमतीय वा बहुमतीय जे भए पनि सरकार गठन गरेर त्यस्तो अनयोल समाप्त गर्नुपर्दथ्यो । पाजी नेताहरूले जनमतलाई अवज्ञा गर्दै आजसम्म सरकार गठन हुन नदिएर नेपाल र नेपालीलाई पराजय गराउादै आˆने निहित स्वार्थमा लागेका छन् । तर, तिनै पाजीहरू जनताको दुहाई दिन पछि पर्दैनन् । यिनीहरूको बहुलठ्ठीपूर्ण कुतर्कहरू जनताले नबुझ्नै कुरै भएन ।

अन्तरपार्टी स.घर्ष कथित ठूला पार्टीमा झन् चुलिादै गइरहेको छ । साना पार्टीहरूको आ-आˆनै मोलमोलाइरहेको छ । आˆनै कुण्ठा बोकेका साना पार्टीहरूका नेतागणहरू पनि आˆना पार्टीका भुरेटाकुरे साहेबज्यूभन्दा कहाा कम छन् र । किन चामि्रइस् भरिच आˆनै रिसले भनेजस्तै यिनीहरूका आˆनै पीडा र व्यथाहरू छन् । ठूला पार्टीहरू एकमुख हुादा यिनीहरू हात्तीछाप हुने हुादा भित्र हिसाबले ठूला पार्टीलाई जे भने पनि विभिन्न तिकडम गरेर नमिलुन् भन्ने सोचाइ राख्दछन् । अन्तरपार्टी प्रजातन्त्र, जनवाद जे भने पनि आ-आˆना गुट, उपगुट निर्माण हुादा आˆनो महत्वकांक्षा पूरा गर्न अपवित्र सााठगााठ, हेलमेल पनि बढाउने हुादा पार्टीभित्रपको आन्तरिक मतभेद किनारा नलागी मतपभेद मुल्तबी रहादै जाादा त्यसले कालान्तरमा नराम्रो मोडमा पार्टीलाई पुर्‍याउादछ । विगतमा कााग्रेस विभाजन, एमाले विभाजन र अन्य साना पार्टीहरू विभाजनको यतिहास अवस्था हेर्दा यह देखिन्छ । उमालेले गत वर्ष सम्पन्न गरेको अधिवेशनको तुष अझसम्म कायमै छ । झलनाथ एउट भन्छन्, अर्कोतर्फ खड्ग वली अर्कै गर्छन् । अस्ति भर्खर कााग्रेसको अधिवेशन समाप्त भयो । विजित अध्यक्ष सुशील कोइराला विधानमा भएको व्यवस्था लागू गर्न सक्देनन् । अधिवेशनको दुई महिनाभित्र मनोनयन गर्ने पदहरूमा मनोनयन गर्नन सकी हम्मेहम्मे परेका छन् । हुादाहुादा १० वर्षे जनयुद्ध गरेको पार्टी ए. माओवादीमा पनि अरु पार्टीजस्तै रोग सर्ने हो कि भनी चिन्ता गर्न थालिएको छ । जुन पार्टीले सामाजिक रूपान्तरणको लागि अविस्मरणीस्य योगदान दिएर गणतन्त्रको घोषणासमेत गराउन सषम भयो, जुन पार्टीर्ला जनताले विश्वास गरेर देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनायो, त्यही पार्टीले जनताको गणतन्त्र स्थापनाको लागि एउट मूर्त लाइन दिन नसकेर त्यतिकै थामथुम पार्दै पालुङटारको भेला समाप्त गर्‍यो । अघिल्लो खरिपाटीको विस्तारित बठकको अनिणिर्त प्रधान अन्तरविरोधको किनारा पालुङटारले पनि लगाउन सकेन र अधिवेशनसम्म थाती रहेको उक्र मुद्दा कहिले किनारा लाग्ला ? महाधिवेशन हुन कति वर्ष पर्खनुपर्ने हो ? प्रधान शत्रु थाहै नपाएर कोसाग लड्ने ।

जात गोत्रका संघको माग दिनप्रतिदिन एकातर्फ बढिरहेको छ भने मधेसका आˆनै आशा, आकांक्षा रहेका छन् । नागरिकता देखाएर नविर्ाचन परिचयपत्र बनाउादा विरोधमा उत्रने मधेसवादीहरू सर्वोच्च अदालतलाई गाली गर्दैछन् । ऐन, कानुन मान्छौा, कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई साकार गराउादछौा । प्रजातन्त्रका मूल्य, मान्यता, आदर्शका पक्षपाती हामी हौा भन्नेहरू सर्वोच्चले नागरिकता भएकाहरूले परिचयपत्र बनाउभन्दा विरोधमा उत्रन्छन् त्यो पनि वहालवाला मन्त्रीहरू सर्वोच्चलाई चुनौती दिन्छन् भने त्योभन्दा ठूलो विकृति, विसंगति के होला । यसतो विसंगतिबीच सरकारको नेतृत्व चयन गर्न नसक्नेहरू देश निर्माणको गुड्डी हााक्दै राज्यको चोक्टा लुछ्दैछन् । यस्तो अवस्थामा अनगिन्ती विकृति बढिरहेको वर्तमानमा आ-आˆनो दलगत गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्दा देशले निकास पाउने देखिदैन । अर्थात् म्याद थप भएको समयमा पनि संविधान बन्ने छााटकााट छैन । असफल राष्ट्र बनाउन उद्यत यथास्थितिवादीका चक्रब्यूहमा देश फसिरहेको अवस्थामा देशलाई गतिशील बनाउन राष्ट्रिय नेतृत्व लिन सक्ने सषम नेतृत्वको खााचो रहेको छ । यदि तयस्तो नेतृतव बन्न सकेन भने केशले यथास्जिथतिकको सन्नाटालाई चिर्न एउटा नयाा युद्धको खााचो देखिन्छ । युद्धको परिणतिलाई नकारात्मक सोच्न हुादैन । ’cause युद्धले वैज्ञानिक, स्वप्नदृष्टा, सषम नेता मात्र जन्माउादैन, त्यसले समयसापेक्ष समाजलाई नेतृतव गर्दै शान्ति र सद्भाव स्थापनासमेत गर्नसमेत बाध्य पार्दछ । साथै, प्रगतिशील परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्दा हुने युद्धले राष्ट्रले नवीन गन्तव्यको पहिचान गर्दछ । अधेर नगरी चौपट केशको अवस्था कति दिन बुहार्तन गर्ने ? त्यसैले परिवर्तनका विरोधीहरू कमजोर रहेको वर्तमानमा तमाम राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरू पार्टीमोहभन्दा माथि उठेर राष्ट्र निर्माणको लागि नयाा युद्धमा सामेल हुनैपर्दछ । सबै चीज युद्धले फैसला गर्नेछ ।

संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र र प्रतिपक्षको चिनारी
एम. लामिछाने
गणतन्त्र घोषणामा बेखुस एउटा तप्का संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत हुन निदन हर प्रयास गरिरहेको थियो र छ पनि । त्यही वर्ग वा तप्काले संविधानसभाको चुनावै हुन नदिन हर सम्भवको प्रयास नगरेको पनि होइन । त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । संविधानसभाको चुनाव भएको पनि साढे दुई वर्ष भइसकेको छ । २ वर्ष कार्यकाल तोकिएको संविधानभसाको म्याद समाप्त भई थपिएको १ वर्षे कार्यकालको करिब आधा समय पनि व्यतित भइसकेको छ । पछिल्लो पटक थप भएको १ वर्षको समयसीमाको ५ महिना पनि बिना उपलब्धी समाप्त भएको छ । यही पछिल्लो ५ महिनामा अझ संविधान निर्माणको कार्य अत्यन्त व्यवस्थित र द्रुतगतिमा संविधान निर्माणको कार्य हुनुपर्नेमा झन् विजोक लाग्दो किसिमले लथालिङ्ग भएको छ । यो सबै गर्ने गराउने षड्यन्त्रको कारक तत्व भनेको जसले संविधानसभाको चुनावनै चाहेको थिएन र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेको यथास्थितिवादमै रमाउने उद्दत त्यही वर्ग हिजोभन्दा आज झनै सक्रिय भएको छ र वर्तमानको अन्योल, अराजकता गराउन त्यही तप्काशक्ति खुलेआम रुपमा अझै सक्रिय रहेको देखिन्छ । यो वर्ग वा तप्का को-को हुन् कहाा कसरी यो अराजकतालाई मलजल सिञ्चित गरिहेका छन् । यिनीहरु नाङ्गािदै जानेछन् ।
कागतालि परेर प्र.मं.को कुर्सीमा आसिन हुन पुगेका माधव नेपाल अहिले काम चलाउका रुपमा प्र.मं.को कुर्सीमा आसिन छन् । प्र.मं. माधव नेपालले राजीनामा दिनु पूर्व उनी संविधानसभाको पक्षधर नभएको र संविधानसभाबाट निर्मित हुने संविधानको पक्षधर नभएको खुलासा प्रकट गर्दा उनी नै रहेछन् संविधानसभाको विरोधी भनी नेपाली जनताले नङग्याउन नसक्दा माधव नेपाल प्रवृत्तिको हावि हुादै गएको देखिन्छ । काम चलाउ सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नल्याएरै सदनमा बजेट ल्याउादा पनि उनलाई स्यावासी दिने एउटा तप्का उनलाई हौस्याउादै छ । त्यसैले उनले रातको १२ बजे संसद् अधिवेशन अन्त गरेर अर्को अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरिरहेका छन् । सरकार सञ्चालनका सहयात्री र प्रतिपक्षले अधिवेशन बोलाउन माग गर्दा माधव नेपाल लामो विदेश यात्रामा निस्केका छन् । अधिवेशन बोलाउ भन्ने अन्य पार्टीको आग्रह वा भनाईलाई रौ बराबर पनि महत्व नदिएर आˆनो पार्टीका कानुन व्यवसायीहरुको सल्लाह अनुरुप उनले आगामी जेष्ठ १४ गतेसम्म पनि अधिवेशन बोलाएनन भने के हुन्छ त ? राष्ट्रपति, सभामुख आदिले विदेश नजान गरिएको आग्रहलाई काम चलाउ प्र.मं.ले टेर पुच्छर लगाएन त । उनी स्वयंको यस्तो आट हुने थिएन । उनको पछाडि रहेको यथाथितिवादीहरुको एउटा जत्ता जसले नेपालमा जनताको संविधान स्वतन्त्रपूर्वक बन्न दिन चाहेको छैन त्यसैको उक्सावटमा उनीमा आत्मबल उब्जेको हुनुपर्दछ । नत्र भने देशले कामचलाउ प्रधानमन्त्री मात्र होइन स्थिरताका कयौा मुद्दा लथालिङ्ग भएको र संविधान बनाउने दायित्वलाई सम्झेको भए उनी त्यतिबेला संसद् अधिवेशन बोलाएर एउटा निकास दिन उद्धत हुनुपर्ने हो, क्रियाशील हुनुपर्ने हो त्यो दायित्व न सम्भिm विदेशको लामो यात्रा तय गर्नुले वर्तमान अराजकताको उपजनै उनी स्वयं हुन् भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ ।
अनमिनको म्याद समाप्त हुादैछ । भारतीय लवीका नेपाली राजनीतिज्ञहरु संयुक्त राष्ट्र संघको उपस्थितिलाई जति सक्यो छोट्याउन चाहन्छन् । अनमिन अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघको अनुपस्थितिमा भारतीयहरुको बोलबाला रहने छ । सेना समायोजन देखि विभिन्न कुरामा भारतीयहरु सोझै वा आˆना ऐजेन्टमार्फत् विरोध जनाउादै माओवादीलाई किनारा लगाउने मात्र होइन संघीय राज्यको विभाजनमा अवरोध ल्याइरहने छन् । जसले गर्दा शान्तिसुरक्षा देखि राजनैतिक स्थायीत्वको लागि भारतीयहरुको अहं भूमिका श्रृजित गरेर भारतले नचाहादासम्म केही हुन सक्दैन भन्ने मनोविज्ञानको विकास गराइने छ । अतः प्र.मं. को विना प्रयोजनको लामो विदेशी सैर त्यसै नभएर प्रायोजित र डिजाइन अनुरुप नै गरिएको हो । माधव नेपाल अन्जानमा विदेश गएका होइनन् । यदि नेपाली जनताले विदेशी प्रभुत्ववादको खुलेरै विरोध गरे भने हेर्दै जाऊ उनले पुरानै संविधान ब्यूताउदछ भनी भन्न पछि पर्ने छैनन् । यसरी वर्तमान नेपाल अराजकता, विकृति, विसंगति र अन्यौलग्रस्त रुपमा विदेशी शक्ति स्वेच्छको अस्वस्थ खेल मैदान बनेको छ । त्यसको कााध थाप्ने वर्तमान काम चलाउ प्र.मं. माधव नेपाल नै हुन् । किन भने उनले संकेत दिइसकेका छन् र सोही क्रममा शासनभार राष्ट्रपतिमा सुम्पने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । अनमिनको वर्हिगमन पश्चात काम चलाउ प्र.मं.ले शासनभार राष्ट्रपतिलाई सुम्पदै हुनसक्छ संविधानसभा भंग पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले माधव नेपालका पछिल्ला गतिविधि ज्यादै शंकास्पद छन् र उनका गतिविधि माथि रखबारी गर्नु आवश्यक छ ।
नयाा सरकार गठन हुन नसक्दा देशले अन्यौलमाथि अन्यौलको भूमरिमा दिन प्रतिदिन व्यथितिको सिकारको पीडा भोगिरहेको छ । शान्ति सुरक्षा अमन चैन अब लोप भइरहेको छ । काम चलाउ मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु कमाउ धन्दामा लागेका छन् । जसले जे गरे पनि हुने भएको छ । काठमाडौाको सहरमा दिनप्रतिदिन गुण्डागिरी बढिरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय नै छैन । बाकी ६ महिनामा संविधान बन्ने कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ । संविधान बनाउनुभन्दा सरकारमा कसरी जाने र कसरी अर्को पार्टीलाई खुल्याउन सकिन्छ त्यति मात्रै ध्याउन्न छ । यस्तो अवस्थामा देशले निकास पाउने आसै गर्न सकिादैन ।
सरकारले गति छोडेमा त्यसलाई अंकुश लगाउन प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा माओवादी पार्टीको विस्तारित बैठक हालसालै समाप्त भएको छ । माओवादीबाट नेपाली जनताले ठूलो आशा भरोसा गरेका छन् । अरुको विगत ०४७ देखि राजाले कु गर्दासम्म नेपाली जनताले व्यहोरेका छन् । जनयुद्धको अवधि र संविधानसभाको निर्वाचनताका उसले जनतासाग गरेको कबुल जनताले बिर्सेका छैनन् र माओवादीलाई घेरिएको चौकिल्ला ’bout ज्ञान भएका जनताहरु अझै माओवादीबाट विमुख भएका छैनन् । जनताहरु नयाा नेपालको परिकल्पना गर्दै जनताको संविधान निर्माणको लागि माओवादीबाटै अपेक्षा गरेका छन् । परन्तु माओवादीको पालुङटारको विस्तारित बैठक पछि त्यहााा व्यक्त भनाइहरु र पैसाको चलखेल भएका भनाइहरु सुनिरहेका जनताहरु नझस्केलान् भन्न सकिादैन । विस्तारित बैठक देखि थातिरहेका कुराहरु यो विस्तारित बैठकमा समेत अनिणिर्त भई महाधिवेशनसम्म पुग्ने अवस्था आउनु र त्रिपक्षीय ध्रवि्रकरणले गुट निर्माणको श्रृंखलाहरु बढ्दै जादा कालान्तरमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ला भन्न सकिादैन । यद्यपि यसका राम्रा पक्षहरु पनि छन् तर जसरी माओवादीलाई एमाले नबनोस भन्ने कामना गर्ने जनताहरु यसलाई अझै क्रान्तिकारी भएको देख्न चाहन्छन् । यदि अन्य पार्टीहरुले यसप्रति गर्ने व्यवहार हेर्दा र पुराना संसद्वादी पार्टीहरुको रवैया हेर्दा पक्कै पनि जनताहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रनै पर्छ । त्यो अवस्थाको सामना गर्न एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको आवश्यकता पर्दछ । त्यसको भूमिका माओवादी पार्टीले निर्वाह गरोस् भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका छन् । ती दिन त्यति टाढा छैनन् । त्यसैले लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला भइरहेको वर्तमानमा कि सत्तापक्ष अझ नरिङ्कुश हुादैछ कि प्रमुख प्रतिपक्षले विद्रोह गर्नु पर्दछ । वर्तमानको वास्तविक निकास नै त्यही हो । वर्तमानको ध्रुविकरणमा हास न कुकुराको चालले काम लाग्दैन । आˆनो पहिचान दिनै पर्दछ ।

एनेकपा माओवादी नेतृत्वलाइ खुला पत्र

माहान तथा गौरवशाली एनेकपा माओवादी पार्टी नेतृत्व

क्रान्तिकारी अभिवादन

नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति, रक्षा र विकासको निम्ति, गाास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय तथा सुरक्षाजस्ता आधारभूत सुविधाबाट समेत बन्चित नेपाली जनताको समग्र मुक्तिको निम्ति जनयुद्धको तयारी, भीषण संघर्ष, प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले फिाजाएका विभिन्न अफवाह, तिनले गरेका निर्मम दमन तथा अत्याचार चिर्दै क्रन्तिलाई यो स्थानसम्म ल्याइपुर्‍याउनु सामान्य काम होइन । विभिन्न आरोह-अवरोह पार गर्दै, कहिले ठूलो क्षति त कहिले ठूला-ठूला उपलब्धि प्राप्त गर्दै, ठूलो लगानी, त्याग, तपश्या तथा बलिदानीले यो अवस्थामा आइपुगेको सर्वविधितै छ । क्रान्तिकारी शक्तिलाइ टुटाउन, फुटाउन, कमजोर बनाउन र अन्ततः सिध्याउन राज्यले गरेको लगानी तथा मेहेनतको हिसाब पनि नेतृत्वपंतिसाग सुरक्षित छ होला । सागै युद्धमोर्चामा गएका साथीहरुलाई युद्धमैदानमै छोडेर र्फकनु पर्दाको पीडाहरु, कार्यक्षेत्रमा डटेर लाग्दालाग्दै गिरˆतार भएका अङ्गभङ्ग अपाङ्ग बनाइएकाहरु तथा अहिलेसम्म बेपत्ता पारिएकाहरुको सम्झना तथा पीडाहरुको अनुभूति पनि अवश्य नेतृत्वलाई भएको होला । पार्टीका घोषित नीति, लक्ष्य, ध्येय तथा उद्देश्य के-कति पूरा भए ? सर्वाहारावर्गको नेतृत्व गरेको पार्टीको आचरण, जीवनशैली तथा कार्यशैलीले सिङ्गो वर्गको नेतृत्व गर्दै छ वा लिकबाट चिप्लिादै छ ? प्रतिक्रियावादी, सामन्त, दलाल तथा पुाजीपती वर्गले माओवादी पार्टीलाई हिलो छ्याप्ने, नेतृत्व सौखिन भएको, विलासी भएको, सर्वाहाराको नेतृत्व भन्न नसुहाउने भएको जस्ता आरोपहरु लगाउनु तथा नेतृत्वमाथि हमला गर्नु त सामान्य भयो तर पार्टीभित्र समेत व्यापक आलोचना तथा गम्भीर असहमतिका आवाजहरु निस्किइरहनुलाई पार्टी नेतृत्वले कसरी बुझेको छ ?

पार्टी नेतृत्वले कार्यकर्ता विश्वस्त पार्न सकेको छ वा छैन ? पार्टी नेतृत्वमा हुने अस्वस्थ्य बहस, कहिलेकाही सुनिने एकअर्का विरुद्धका कटु आरोप-प्रत्यारोपले कतै सर्वहारा वर्गका सपनामाथि तुषारापात गर्दै त छैन ? पार्टीको विस्तारित बैठक चलिरहादा यी विषयमा पार्टी नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकार्षण हुन जरुरी छ । माओवादी पार्टी फुटाएर आˆनो गुमेको स्वर्ग प्राप्त गर्न चाहने प्रतिगामी कुतत्वहरुको अन्तरआत्माको चाहना पूरा हुने त होइन ? भन्ने गम्भीर चिन्ता सुरु भएका छन्् । आलोचना सुधार्न, सच्याउन तथा सपार्नको लागि हुनुपर्छ भन्दै प्रशिक्षण दिने नेतृत्वले आज कसैले पार्टी यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो नभए म पार्टीमा बस्दिन भन्ने र कसैले चित्त बुझेको छैन भने सागै बसेर पनि फाइदा छैन भन्नुले कतै हजारौा सहिदको रगतको अवमूल्यन गरिादै त छैन ? हजारौा अङ्गभङ्ग, अपाङ्ग तथा घाइतेहरुको घाउमा नुनचुक छर्कने काम भएको त छैन ? सैयौा बेपत्ता तथा तिनका परिवारजनका मुटुमा सङ्गीन रोपिएको त छैन ? यी र यस्ता विषयमा नेतृत्वपंति गम्भीर बनोस् ।

दक्षिण एसियालाई क्रान्तिको तूफानी केन्द्र बनाउदै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको नेतृत्व गर्दै विश्व क्रान्तिको नेतृत्व गर्न तयार भएको नेतृत्व अहिले किन अलमलमा परेको छ, मेरो लाइन अथवा उसको लाइन भन्दै आपसमा लड्दै गर्नाले आफू कमजोर मात्र भइादैन हाम्रा दुश्मनहरु स्वतः शक्तिशाली हुन्छन्् । यसरी लाइन वा प्रस्ताव कसको हो, कसले के गर्न सक्यो भन्दै आन्तरिक लडाइामा भुल्न थालियो भने हामीले केही गर्न सकिन्न, विचार तथा बुझाइमा एकरुपता ल्याएर संयुक्त रुपमा अगाडि नबड्दासम्म केही गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा कम्तीमा पनि नेतृत्व सहमत हुनैपर्छ । व्यक्तिगत इच्छा तथा महत्वकांक्षा त्यागेर खुला श्रद्धाका साथ स्वस्थ छलफल हुनुपर्छ । प्ार्टी पदाधिकारीदेखि तल्लो कमिटीसम्ममा फलानो शक्तिशाली, फलानाको लाइनमा यति नेता तथा यति कार्यकर्ता छन््, फलानो मजबुत छ, तर फलानो कमजोर छ भन्दै सामन्तहरुका कब्जामा भएका मिडियाले पार्टी चिराचिरा परेको समाचारहरु प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नु सर्वाहारा, श्रमिक, क्रान्तिकारी तथा परिवर्तनकारी जनताको लागि असाध्यै निरासाजनक तथा दुखद कुरा हो । पार्टी नेतृत्व हामी तथा हाम्रोबाट म र मेरोमा झरेको पो हो कि ? सिङ्गो नेतृत्वपंति व्यक्तिवादी भएको पो कि भन्नेजस्ता कुराहरुले समेत कार्यकर्तामा अरु निरासा छाएको छ । हामी क्रान्तिकारी हौा वा सुधारवादी ? हामीले अहिलेसम्म के-कस्ता उपलब्धि हासिल गर्‍यौा अथवा के गर्न बााकी छ ? हाम्रा कमी कमजोरी के-के भए ? यसबाट पाठ कसरी सिक्ने ? अबको आन्दोलन वा क्रान्तिको रुप कस्तो हुने ? कस्तो रणनीति अपनाउने अनि त्यो रणनीतिमा पुग्ने कार्यनीति के हुने भन्नेमा गम्भीर तर सौहादर््रपूर्ण छलफल हुनुपर्छ । एउटा जीवन्त कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तरसंघर्ष तथा दुई लाइन संघर्ष हुनु पाहाडै खस्नु होइन तर त्यस्तो बहस पार्टीको हितमा, क्रन्तिको हितमा, जनताको हितमा तथा देशको हितमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेतृत्व सचेत बनोस् ।

माओवादीलाइ कमजोर बनाउने, फुटाउने, चोइट्याउने, झुकाउने, सकभर आत्मसर्मपण गराउने, त्यो नभए परिवर्तन संस्थागत हुन नदिने संकल्पका साथ देशी, विदेशी शक्ति केन्द्रहरु लागिपरेका छन्् । आˆनो रक्षा तथा स्वार्थ पूरा गर्न सामन्त, दलाल तथा पुाजीपती वर्ग एकजुट भएर माओवादीविरुद्ध खनिएको छ भने साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्ति केन्द्रहरु यिनका पछाडि छन्् । विगतमा भएका कतिपय कमी कमजोरी आत्मसात गर्दै, त्यसबाट पाठ सिक्दै, नयाा सिराबाट नयाा एकता कायम गर्दै नेतृत्वले क्रान्ति अगाडि बडाओस् । यो अवस्थाबाट क्रान्तिको विकास गर्दै लक्ष्यमा पुग्न सहज पक्कै छैन, तर पनि नेतृत्वको सामुहिक तथा सचेत प्रयत्नबाट यो काम असम्भव पनि छैन । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको त्याग, तपस्या तथा बलिदानीको उचित मूल्यांकन गर्दै बेलाबेलामा देखिने कमीकमजोरी तथा अवसरवादका विरुद्धमा समेत अलि कठोर कदम चाल्दै जनतामा भएको पार्टीप्रतिको भरोषा तथा विश्वास अरु दिगो तथा बलियो बनाउने लक्ष्यका साथ पार्टीपंति तथा जनवर्गीय संगठनहरु समेत एक ढिक्का भएर नेपाली जनक्रान्तिको इतिहासमा नयाा रक्तसंचार गर्न सफल होस् । बाहिर बसेर माओवादी फुटाउने सपना देख्ने प्रतिगामी, सामन्त तथा दलालहरुलाई दह्रो झापड हान्न सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

– ‘रोशन’

फेरि पनि पालुङटार तिरै

एम. लामिछाने

यो साता पनि सबैको ध्यान पालुङटारले तान्यो । माओवादी विभाजित हुन्छ कि भनि एकथरी त्यसैको काममा थिए भने माओवादीले जनताका पक्षमा लिएको अडान र केही गर्छन् कि भनी आसय बोकेकाहरूले त्यस्तो अनिष्ट नहोस, सबै मिलुन र विवादहरू पालुङटारको धुलोमै उडुन् भनी आदर्शवादी चिन्ता प्रकट गरेका थिए । आजै समापन हुने उक्त विस्तारित भेलाले के दियो के लियो त्यसको समीक्षा मूल्याङ्गन भावी दिनले गर्ला नै । बाहिर बसेर पत्रपत्रिकाको समाचार आदिको मूल्याङ्गन गर्दा नेताहरूले जनताका भावनामा ठेस पुर्‍याउन नहुने र उनीहरूका कामलाई आˆनै कार्यकर्ताले औंला ठर्‍याउने हुादा कथनि र करणीमा विरोधाभाष हुन नहुने सन्देश दिएको पाइन्छ ।

हज्जारौ सहिदको बलिदानी र हजारााैका संख्यामा घरबास उठिबास भएका जनतासाग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका नेताहरूको भेला पनि हो । कम्युनिष्ट राजनीतिको एउटा श्रृखला पार गरेका कमरेडहरू कयौा गाउाघरमा जनतासाग भिजेका मात्र छैनन् सक्कली कम्युनिष्ट भनेको एनेकपा माओवादी भएको आस्वास्थ पार्ने बलबुता प्रयोग गरिरहेका र जनयुद्धताका बोलेका कुराहरू पूरा हुने नहुने ’boutमा छलफल हुादा सहभागी हुादै जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका फट्के किनाराका साक्षी पनि हुन् । उनीहरू भेलापछि भेलाको सन्देश लिएर देशै भरी छरिने छन् र सुक्ष्मरूपमा हेरिरहेका जनतालाई चित्तबुझाउने ऊर्जा पनिसाग सागै लिएर जानेछन् । यसरी यस भेलाका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू देशभरि फैलने छ । ठूलो पार्टी मात्र होइन विगतदेखि वर्तमानसम्मका राष्ट्र, राष्ट्रियता देखि जनजिविकाका यावत सवालमा पार्टीका धारणा समसामयिक बन्छन् कि बन्दैनन् ? भोका नाङ्गा, शोषित, पीडित, वास्तविक रूपमा सझानीति नागरिक बन्छन बन्दैनन् यस’boutको अग्नी परिक्षामा माओवादी कतिको सफल होलान् । यसलाई शुभेच्छुक देखि विरोधी कित्ताका समेतले चियोचर्चो गरेका छन् ।

भेलामा प्रस्तुत ३ वटा विचारलाई ठीकसाग हल गरिएन भने भविष्यमा त्यसको प्रभाव सकारात्मक नभएर अनुत्पादक पनि हुन सक्छ । कसैको हर्कत लिन र विरोधको लागि विरोध गर्ने बानी बसेमा पनि त्यसलाई सम्हालिनु मिहिनेत गर्नुपर्छ । विभिन्न कारणले तलदेखि माथिसम्म एउटा न एउटा विचारसाग जोडिएका कामरेडहरू कार्यकक्षमा जाादा त्यसरी गुट बनाउन थाले भने त्यसले पनि राम्रो संकेत दिादैन । एउटा राज्य समितिबाट ४ जना सम्मले बोलेर आˆनो लाइन ’boutमा प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराए पनि सिङ्गो हलको भावना बुझि विचार प्रस्तुत त्रय नेताले कसरी एक आपसमा मन्थन, चिन्तन गर्ने हुन् त्यसले प्राप्त भएको ऊर्जालाई देश विदेशमा कसरी तरङ्गति बनाउने हो त्यो भने हेर्न बााकी छ । या एक समयमा नेपाली कााग्रेसमा त्रय नेताको ठूलो चर्चा हुन्थ्यो । वर्मा, विष्णु, महेश जस्तै त्रय नेताले जे गरे त्यही मान्नु पर्दथ्यो । अब ए.माओवादीमा पनि त्यस्तै किसिमले त्रय नेतालाई ब्रहृमा, विष्णु, महेश जस्तै पूजा गर्नुपर्ने हो कि त्यो भावी दिनले त्यस’boutमा संकेत गर्ला । परिणाम ननिस्कदै हतारो गरिहाल्न हुादैन ।

गणतन्त्रको स्थापना पश्चात साररूपमा जनताका जनजिविकासाग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रत्यक्ष सवाल पूर्ववत मात्र छैनन् दिनानुदिन विग्रदो अवस्थामा रहेका छन् । जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता समस्या उस्तै छन् । खान नपाउनेहरू उस्तै छन् । बरु शोषणका नयाा रूप उदायका छन् । हिजो एउटा मात्र राजा थिए अहिले धेरै छोटे राजाहरू उदय भएका छन् । आर्थिक अनुशासन पटक्कै छैन । नोकरशाहहरू राजनीतिका पछि लाग्दै निष्पक्ष प्रशासनलाई नाटकमा रूपान्तरित गर्दैछन् । महंगा र ठूला शैक्षिक संस्थामा हुने खानेका छोराछोरी र तिनकै देखा सिखिमा त्यस्ता विद्यालयमा नहुनेहरूले भर्ना गर्ने कि के गर्ने सरकारी शिक्षा संस्था निस्पक्षजस्तै बााची रहेका छन् । यही सामाजिक फेरिएका आˆना नेताहरू पक्का सहरबासी जस्तै देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले के भन्लान् । नयाा संविधान बन्ला नबन्ला । बनिहालेमा पनि  जनताका समस्यालाई ठीक ढङ्गले समाधान दिन सक्ला नसक्ला । आश्वासन बाा्डदै अरू ४/६ वर्ष बित्ला समस्या ज्यूका त्यूा मात्र होइन अझ बिग्रदो अवस्थामा भएमा के भन्ने के गर्ने । यी सबै समस्यालाई एमाओवादीले कसरी बुझेको छ र कसरी बुझाउादछ यी र यस्तै तमाम समस्यामा अब उ प्रष्ट हुनै पर्दछ । प्रष्ट हुन सकेन भने क्रमश एमालेकरणको यात्रामा जान्छ कि भनी प्रश्न उठाइरहेका छन् । जिज्ञासा राखेका छन् र पालुङटारबाट एउटा आदर्श सहितको गतिको अपेक्षा गरेका छन् । टालटुले नीतिले केही समय मृगतृष्णामा दौडे पनि त्यसले दीर्घकालीन निकास दिन सक्दैन । अब ठोस निर्देशन र नीतिको खााचो छ । जसको पूर्ति परिवर्तनको बाहक हौा भन्ने हरूले गर्नै पर्दछ ।

विगतमा संसद्मा भएका र संसदीय व्यवस्थाबाट नै सर्वोत्कृष्ट कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्ने कारणले संसदवादी दलहरू र माओवादी भनेर पहिचान गरिन्थ्यो । कालान्तरमा संसदीय व्यवस्थाले कायपलट गर्छ भन्ने धारणा नभए पनि अहिले माओवादी पनि त्यही संसद्मा गएको छ । संसदवादी दलहरूले अहिले माओवादीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिरहेका छन् र विदेशी शक्ति केन्द्रहरू समेतको मिलीभगतमा उसलाई सरकारमा जान नदिन चौतर्फी विभिन्न तिकडमहरू अथाह रहेका छन् । पालुङटारको भेला लगतै उसले संसद्मा पनि विभिन्न कित्ताका राजनैतिक शक्तिसाग सामना गर्नै पर्दछ । अझ बजेट प्रकरण पश्चात उनीहरू सिङ उदयायर बसेका छन् । कामचलाउ सरकारका प्र.म.ले संसद् अधिवेशन अन्त गर्ने सिफारिसलाई रातकै १२ बजे पश्चात राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा यिनीहरू साग भिडन्त हुने निश्चित देखिन्छ । विदेशी शक्ति संघर्षले वास्तविक निकाश हुन दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा अब वारपारको भिडन्त पनि नजिकिादै छ कि त्यस्तो अवस्थाको चिनारी दिादैछ । अतः यी सबै समस्यालाई अलग गर्ने निकास पालुङटारबाट अपेक्षा गरिएको छ । हेरौा पालुङटारले कता लिन्छु । श्रृखण्ड कि खुपार्को विड ।

पालुङटार भेलाको शुभकामना
एम. लामिछाने
माओवदीको विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनहरू निश्चित भेला गराई भेलाको घेरा भित्रै छलफल चलाइए पनि जब माओवादीलाई खेदो मात्रै गरिरहने छापाहरूले प्रकाशन गरेपछि त्यसको वास्तविकता र प्रतिवेदनलाई  रौ चिरा गर्ने अवसर पाए । यस पूर्व पनि खरिपाटीको भेलामा पेस भइका प्रतिवेदन पनि राज्य समिति भन्दा तल ल्याइएको थिएन र छापाहरूले प्रकाशन गरेपछि मात्र आम कार्यकर्ता र अरूहरूले पनि अध्ययन गर्ने अवसर पाएका थिए । यसरी निश्चित कमिटीसम्म मात्र ल्याइएका प्रतिवेदन कसरी बाहिर आए, बाहिर आउने स्रोतको ’boutमा चर्चा परिचर्चा होला तर पार्टीभित्र हुने स्वस्थ बहस छलफल हुनु पर्दथ्यो त्यसो भएको पाइएन । एउटा जिवन्त पार्टीलाई गतिवान बनाउन त्यस्ता अन्तरविरोधले अझ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो यदि त्यसो हुन सकेन भने त्यसको परिणाम अर्थहिन र घातक हुन  जान्छ । प्रतिवेदन छलफलको घोषित कार्यक्रम पश्चातवाद, प्रतिवादका जुन समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन् तिनीहरू वास्तविक हुन भने त्यसले राम्रो संकेत दिादैन । त्यस बाहेक पनि जनी बुझी वा त्यसो नभएरै तलतिरैबाट कित्ता विभाजनको घेराबन्दै जादा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिादैन मात्र होइन धुवि्रकृतको वर्तमान अवस्था अझ बढ्न जाने देखिन्छ ।
हलिले पनि स्वायत्तता खोज्ने वर्तमान समयमा शुभेच्छुक वा तलका कार्यकर्ता पनि वधुवा बन्दैनन् भन्ने हेक्का राख्नै पर्दछ । आˆनै कार्यकर्ता बीच खुला राख्न हिच्किचाई रहेका दस्तावेजहरू पटक पटक वर्ग कित्तामा नपर्नेहरूका हातमा पुग्नु भनेको दालमा कुछ काला है भन्नै पर्दछ । यिनै कारणले गर्दा हामी भित्रको आत्मसमिक्षा मूल्याङ्कन, कमी कमजोरीलाई माझ्न सकेनौा र बढोहोसियारी पूर्वत अन्तरविरोधको हल हुन सकेन भने अन्तरविरोधको तुसले कालान्तरमा हामीलाई नै पतन वा पलायनतर्फ अग्रसर नगराउला भन्न सकिादैन । सबैले देख्ने बुझ्ने गरी गत संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा रहेको एकीकृत नेकपा माओवादी वर्तमानसम्म आई पुग्दा स्वयं पनि संगिन मोडमा पुगेको छ । हिजो युद्धकालमा दिएका आश्वासनहरू र आदर्शहरू यिनीहरूले के गरेर पुर्‍याउाछन् भनेर जनताले वडो सुक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम अनुसार ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकार सञ्चालन पनि गरिसकेको छ । सरकार सञ्चालन गर्दाका राम्रा नराम्रा अर्थात् सवल पक्ष र कमजोर पक्षका हर हिसाब पनि जनताले राखेका नै होलान् । एकातर्फ आˆना समर्थक, शुभेच्छुकहरू अरूहरू साग बहस पैरवी गर्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोचमै रहेका छन् भने माओवादी पार्टीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पनि हेरिराखेको पाइन्छ । शक्तिशाली राष्ट्रदेखि विशेषगरी भारतीयहरूले कसरी हुन्छ माओवादीलाई पतन गराउन सकिन्छ भनि ज्यान फालेर लागेको समयमा वर्तमानको विस्तारित बैठक ज्यादै अर्थपूर्ण रहेको छ ।
शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा र ठूलो पार्टी भएर जनजिवीकासाग सम्बन्धित काम गर्न विगतमा हल्का फुल्का बााडिएका आश्वासन पूरा गर्न हम्मेहम्मे पर्नुले आत्मसमिक्षा गर्ने थलो पनि यो विस्तारित बैठक हो । हिजो र आज माओवादीले देखे भोगेका आˆना अनुभवलाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै आम सशक्त रूपमा रणनीति र कार्यनीति बनाउने अवसर पनि हो । जनयुद्धको थालनी देखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा हज्जारौ सहिद र वेपत्ताहरूले पार्टीलाई गरेको कुवार्नी र त्यसैको लागि वलिदान दिएको त्यागलाई समेत उच्चरूपले मूल्याङ्कन गर्दै पार्टीलाई गति दिने नीति निर्माणको लागि यस्ता बैठक वा भेलाले मूर्तरूप दिने अपेक्षा गरिन्छ । पार्टीकै काममा समर्पित दुःख पाएका सक्षम करमेड र पार्टी भित्रकै सुकिला मुकिलाको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बााडफााड देखि दायित्व बोध गराउने र कमी कमजोरी माझ्ने थलोको रूपमा पनि यस्ता बैठकले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने गरिन्छ । विगतको संरचना वर्तमानमा रूपान्तरित हुनु अस्वभाविक होइन । विगतभन्दा त्यो संरचना परिमार्जित र खारिएको हुनु पर्दछ । हामीले निर्माण गरेको हिजोको संरचना कस्तो छ अझ बढी खारिएको वा भूत्ते । यी सबै लेखाजोखा गर्दै भावी बाटो तय गर्न विभिन्न विचारहरू आउन सक्छन् । सबैभन्दा मान्य विचार सबैको साझा हुनुपर्दछ । त्यो हुन सकेन भने अस्वस्थताले प्रसय पाउादछ । त्यसो नहोस हाम्रो शुभ कामना, यो पनि हेक्का रहोस कम्युनिष्टहरू विभाजन हुादा बढी आक्रामक्र र गाली गलौजमा उत्रेको देखिएको छ । भूमिगत छादा भूषको आगो भित्र भित्रै हुन्थ्यो । त्यति हल्ला खल्ला हुदैन्थ्यो । खुला भइसकेपछि पछिल्लो पटक एमाले फुट्दा सबैले देखे । आˆनै नेतालाई सबैभन्दा बढ्ता भ्रष्टाचारी भन्दै खुलामञ्चबाट भाषण गरे । अस्वस्थताको छताछुल्ला सबैले देखे भोगेका हुन् । पार्टीमा पेस भएका विचार पार्टीको सम्पत्ति हुन् । विचारलाई पराजित गराउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन हुादैन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई गति दिन्छ । गतिले विकास हुन्छ । माओवादी पार्टीमा विभिन्न कालखण्डमा आएका विचारले एउटा गति दिएको छ । रोल्पामा जनयुद्धमा जाने निर्णय देखि हालको पालुङटारको विस्तारित बैठकले देश र जनतालाई मात्र होइन देश विदेशमा पनि एउटा ऐतिहासिकता कायम गर्न सकोस् । भेला पूर्व देखिएका कटुताका हल्ला त्यहीको भेलाबाट साम्य होउन् । पार्टी एक ढिक्का हवस । यही शुभकामना ।

निरर्थकको हल्ला, सुदको बक बक

एम. लामिछाने

नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि भारतले ‘के निहु पाउ कनिका बुकाउ’ भने जस्तै एउटा न एउटा विवाद सृजना गराउादै आफूलाई दादा सावित गराउने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरी शासनको बागडोर आˆनो हातमा लिादा चीनसाग झुकाव राखेकोमा नराज देखिएको भारतले केही हदसम्म सो समयमा लोकतन्त्र स्थापनामा केही सकारात्मक देखिए पनि त्यसपछिका दिनमा एकपछि अर्को गर्दै नेपाल र नेपालीलाई गलाई रहेको देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि माओवादी पाटीले राष्ट्रियताको कुरा उठाउादा उक्त पार्टीलाई कसरी बदनाम गराउने हो त्यसको ’boutमा अनावश्यक विखण्डा झिक्दै एकपछि अर्को किसिमले अगाडि बढेको पाइन्छ । माओवादी अडानका कारण नेपाली जनतामा आएको राष्ट्रवादी उभारलाई नियन्त्रण गर्न र भारतसाग सार्वभौम अधिकार खोज्दा त्यस्तै हुन्छ भनी देखाउनको लागि अहिले भारतीय राजदूत सरम लाग्दो किसिमले नाङ्गै उत्रेका छन् । ठूलो देशले अर्थात् शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने मिचाह प्रवृत्तिले नेपालका माओवादीले भारतीय माओवादीलाई तालिम दिइरहेको पासा ˆयाकिरहेका छन् । नेपालको राष्ट्रवादी भावनालाई सधैा दवाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका राकेश सुद विभिन्न समयमा नेपाली जनताबाट तिरिस्कृत भएका छन् । उनको पछिल्लो तिरिस्कार सोलुका जनताले सल्लेरिमा जुत्ता प्रहार गरी विरोध प्रकट गरेका छन् । यदि भारतमा कुनै विदेशी राजदूतले कस्मिरको मामलामा पाकिस्तानको पक्षमा अभिमत दिएको भए के भारतीयहरू चुप्प लाग्ने थिए ? विचरा नेपालीले टाडैबाट जुत्ता प्रहार मात्र गरे । उनकै भारतमा बंगलादेशी वा पाकिस्तानी राजदूतले उनी जस्तै बक बक गर्दै हिाडेको भए देशै निकाला गर्थे होलान् । अहिले उनले अर्को बखेडा झिक्दै छन् । माओवादीहरूले भारतीय माओवादीलाई तालिम दिइरहेका छन् भनेर । तालिम दिनको लागि यत्रा महाभारत गर्नै पर्दैन । उनीहरूकै भारतमा प्रशस्त ठाउा छादैछ । तालिम गराउनेहरूको पनि कमी छैन । बरु ज्वाला सिंह, तराई टाइगर, कोब्राजस्ता नेपालका मधेशमा आतङ्क मच्चाई रहेका अपराधिक समूहलाई भारतमा तालिम दिादै हातहतियार दिादै नेपाल पठाउने र भारतमा संरक्षण दिइरहेको हल्ला नेपालमा नभएको होइन । आˆना कमी कमजोरी लुकाउन र यस्तै अफवाह फैलाउादै नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्नको लागि अहिलेको प्रचारबाजी गरिादै छ ।
नेपाललाई संघीयतामा जान नदिन र नयाा संविधान बन्दासम्म तरल राजनैतिक अवस्था रहादै कणर्ाली प्रोजेक्ट लगायत कतिपय नदी नालामा आˆनो एकाधिकार कायम गरिसक्ने ध्येयले भारतले नया संविधान बन्न नदिन भारतीय सोचलाई शिरोपर गर्ने आˆना अनुयायीहरूलाई विभिन्न बहानामा सरिक गराएको छ । जसको प्रतिफल राजीनामा दिएका प्र.म आˆनै सरकारले बजेट ल्याउने कसरत गरिरहेका छन् । यो देशको कस्तो प्रजातन्त्र होला जसले प्रजातन्त्रमा आˆनो अभिमत नदिएर तटस्थताको अभिनय गर्न बाध्य पारिादै छ । नेपाली नेताहरू सरकार गठन देखि संविधान निर्माणको लागि भनेर वार्ताहरू गर्न थाल्छन् ठीक त्यति बेलै राष्ट्रलाई चुनौति दिने किसिमले हस्तक्षेपको शैलीमा निहुा खोजिादै छ । यसको असर अहिले माओवादी पार्टीलाई परे पनि अरू पार्टीहरूले जब स्वतन्त्र निर्णय गर्न थाल्छन् त्यसबेला उनीहरूले पनि यस्तै अफवाहको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै टाढा जानु पर्दैन भर्खरै सकिएको नेपाली कााग्रेसको महाधिवेशनले पनि धेरै पाठ पढाएको छ । यसकारणले यो सबैले बुझ्नु पर्दछ कि भोलि यस्ता मित्थ्याका समाचार अरूले पनि व्यहोर्नु पर्दछ । जसरी ०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म विरालोले मुसा खेलाएको जस्तो भारत अहिले पनि त्यही गर्न चाहन्छ । राकेश सुद त्यसका पात्र हुन् । उनीले कुटनैनिक भूमिकाको सट्टा कुटिल षडयन्त्रमा लागेका छन् । यस कारणले उनलाई षडयन्त्रकारीको दर्जा दिनु पर्दछ ।
साउथब्लक र ‘र’ बाट पालित पोषित नेपाली दासहरू पनि नेपाली राष्ट्रवादीहरूलाई कसरी पतन गराउने त्यही खेल लागेका छन् । उनीहरू मध्ये कयौा त नाङ्गयिी सकेका छन् । बद्लिादो परिवेशले कयौा भर्ति भएका होलान । पछिल्ला पात्रहरू इतिहासको एउटा कालखण्डले परिचय देखा । यिनै खेलभित्र कसरी हुन्छ माओवादीलाई किनारा लगाउन तथानाम श्रृंखलाबद्ध रूपमा केही छापाहरूले समाचार बनाएका मात्र छैनन् माओवादीका दस्तावेजहरू कसरी को बाट किन छापासम्म पुगिरहेका छन् । यस’bout गम्भीर हुनै पर्दछ । ‘हगी पनि सक्यौ दैलो पनि देख्यो’ भने जस्तै राष्ट्रवादी सोचहरू निस्तेज पार्न को कसरी दिलो ज्यानले लागेको छ त्यसमा गम्भीर हुनै पर्दछ । यदि समयमै यसलाई निरुस्तसाही गर्न सकिएन भने अझ नेपालीहरूले यो भन्दा बढी दुख पाउने छन् । न जनताको संविधान लेखिन्छ न देशले शान्ति पाउाछ । आˆनो अनुकुल बनाउन राकेश सुद हरू बौलाउादै जाने छन् । शक्तिको बलमा नेपालीहरू सबै पराजित गराउादै रहने छन् । जित्ने अरू नै हुनेछन् । हार्ने भने नेपालीहरू मात्र हुनेछन् । अहिले तालिमको हल्ला पनि यही खेल भित्रको एउटा रिहल्सल मात्र हो । नाडी छमाई मात्र हो ।

क्षेप्यास्त्रको चौथो वर्षको यात्रा र हाम्रो प्रतिवद्धता
मंगल शर्मा
ख्याल ख्यालै क्षेप्यास्त्रको यात्रा ३ वर्ष पूरा भइसकेको रहेछ । राजेन्द्र जीले हामी अब ४ वर्षमा प्रवेश गर्‍यौा, त्यसैको ’boutमा लेखेमा उपयुक्त होला भन्नु भएकोले आˆनै गनथन मै सीमित हुन खोजेको छु । हुन त यो हप्तामा प्रशस्त विषयवस्तु छन् । प्रधानमन्त्रीको हाास्यास्पद निर्वाचन, जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर, डिपुटी कमाण्डरहरूको चीन भ्रमण, राजदूत सुदलाई सोलुका जनताले जनाएको विरोध आदि आदि । तर यी सबै कुराहरू विषय प्रसंगले लेखिएला नै लेखिइ पनि सकेको छ । यस पटक भने आˆनै गतिको ’boutमा लेख्ने प्रयास गरिएको छ ।
पत्रिका प्रकाशन गर्नु पनि फलामको च्यूरा चपाउनु जस्तै भएको छ । साधन स्रोतको अभाव एवं साप्ताहिक पत्रिकाको आ-आˆनै समस्या । ३ वर्षे यात्राको क्रममा कयौा तिता मिठा अनुभव रहेका छन् । पत्रिका प्रकाशनताका नयाा नेपालको निर्माणका प्रसशस्त शब्द खर्चिनु पर्दथ्यो । लेख रचना ता अन्तरवार्ताका पुराना अंकहरू पल्टाउादा नयाा नेपालका ’boutमा कयौा कुराहरू भएका छन् । तर नयाा नेपालका आशाहरू अब क्रमश ओझेलमा परेको अनुभूति दिने भावनाहरू व्यक्त भएको देखिन्छ । प्रारम्भ देखि वर्तमानसम्म पुग्दा हाम्रो अन्तरिम संविधान पनि धेरै पटक संशोधन भइसकेको छ । राष्ट्रलाई स्तब्ध बनाउने आन्दोलनसम्म भएका छन् । साना आन्दोलन पनि प्रशस्त भएका छन् । संविधान निर्माणका जिम्मा लिएका तालुकवालाहरूले पनि संविधान बनाउने अपेक्षा गरिहाल्न नसकिने परिवेश दिन दिनै निर्माण भइरहेको देखिादै जाादा पनि प्रगतिशील जनपक्षीय संविधान निर्माण हुन केही हदसम्म आˆनो भूमिका निर्वाहमा क्षेप्यास्त्रको यात्रा इमानदारी पूर्वक चुकेको छैन ।
वास्तवमा क्षेप्यास्त्र कसैको कृपापात्र वा आर्शीवादमा रहेको छैन । यसको यात्रा स्वतन्त्र भए र नै यसले वर्गीय विभेदको अन्त गर्दै समुन्नत र स्वाभिमानी नेपालको यात्रामा आफूलाई सरिक गराएको हो । वर्तमान अवस्था नेपालको लागि ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । अहिलेको जस्तो विदेशी हस्तक्षेप कहिलै भएन । विदेशी प्रभुत्वकै कारणले राष्ट्र एकपछि अर्को किसिमले दलदलमा फस्दै गइरहेको छ । विदेशी घुसपैठ यतिसम्म बढेको छ कि विभिन्न पार्टीहरू आन्तरिक विभेदमा फसिरहेका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सामूहिक विदेश नीति र विदेशी सामु सबै पार्टीहरू एकमुख हुने अहिलेलाई कल्पना गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । विदेशी प्रभुत्ववादको जसले विरोध गर्छ त्यसको राजनैतिक अवस्था विस्थापित हुने डरले विदेशी हस्तक्षेपलाई थाहा हुादा हुादै पनि अबुझ जस्तै मौन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । स्वाभिमानी र राष्ट्रवादीहरू ओझेलमा नपरुन् र हामीमाथिको अन्यायपूर्ण शोषण एवं हस्तक्षेपको विरुद्धको यात्रामा हामीले सकेजति आˆनै पाराले लागेका छौा । यद्यपि हाम्रो भूमिकाले कति प्रभाव पार्ला त्यो आˆनै ठाउामा छ । शरीरिमा एक थोपा रगत रहेसम्म नेपाली अस्मिताको ख्याल नगर्नेहरू र नेपाललाई दाश बनाउनेहरूका विरुद्ध हामी नाङ्गेझार बनाउन प्रयत्न गर्नेछौा । यो हाम्रो वचन बद्धता र प्रतिवद्धता हो ।
देशी विदेशी यथास्थितिवादीहरू देशलाई पश्चगमनतर्फ धकेल्ने दिवा स्वप्ना देख्दै छन् । राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्रीलाई चार महिनासम्म कामचलाउकै अवस्थामा राख्नु र अर्को प्र.म.बन्न नदिने षडयन्त्रमा लागेकाहरू जति सक्यो छिटो अनमिनलाई वहिर्गमन गराई देशलाई पुनः गृहयुद्धमा फर्काउन चाहन्छन् । त्यसैले त्यस्ता देश वर्वाद बनाउने षडयन्त्रपूर्ण खेललाई विफल बनाउने क्षेप्यास्त्रको संकल्प रहेको छ । यद्यपि यी सबै कार्यमा हामीले सबैलाई समेट्न सकेका छैनौा होला । गोलबन्द गर्न सकेका छैनौा । भावी दिनमा राष्ट्रको लागि त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्दै उनीहरूका अनुभूति र विचारलाई पनि यथासक्य स्थान दिन पहल गर्नेछौा ।
हामीले हाम्रो यात्राको क्रममा पीत पत्रकारितालाई स्थान दिएका छैनौा । साथै गलत मनसायले कसैको साख गिराउने पनि प्रयास गरेका छैनौ र भविष्यमा पनि गलत कार्य गरिने छैन । समाजका सबै क्षेत्रमा रहेका विकृति विसंगति औल्याउादै करणी र कथनीमा देखिएका विविधता ’boutमा पनि सफा सफा रूपमा अगाडि सारेका छौा । हाम्रो यात्राका ३ वर्ष नेपाली इतिहासको उथल पुथल वा युगान्तकारी अवधि मान्ने हो भने भएको परिवर्तनलाई दिगो राख्न हामीले हाम्रो क्षमता प्रयोग गरेका छौा । वर्तमानसम्म आइपुग्दा देश असफल राष्ट्र बन्नै लाग्दा जन्मभूमि प्रतिको वफादारीतालाई सिरोपर गर्दै विदेशीका कट्टुहरूलाई नङग्याई छाड्ने छौा र देशलाई प्रगतिशील परिवर्तनको लागि अगाडि बढाउन प्रयास गर्ने छौा ।
यति सानो युनिटमा काम गर्दा पनि अर्थोभावको कारण पत्रिकालाई स्तरीय बनाउन सकेका छैनौा । त्यस्तै बजार व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन सकेन । प्रेस मालिकको ऋणको बोझ प्रत्येक अंकमा थपिएको थपियै छ । जनताका पक्षधर कयौा महोदयहरूलाई निशुल्क रूपमा पत्रिका पनि टक्रयाएका छौा । ग्राहक मात्रै बनिदिएको भए पनि केही राहत मिल्थ्यो होला । हामीले भनेना,ैा उहााहरूले बुझ्नु भएन । ध्रुविकृत वर्तमानमा कसैको भोटोको फेर समाएका छैनौा भोटोको फेर नसमाउादासम्म, पछि पछि नलागेसम्म आˆनो मानिदो रहेनछ । यस्तो स्वतन्त्र यात्रामा कसैबाट प्रायोजित हो कि भनी अड्कल काटिन्छ होला । जुन स्वभाविकै पनि हो । यसमा अन्यथा मान्दैनौा । किन भने समयबाट फाइदा लिनेहरू कतै न कसैको दौराको फेर नसमाउादा वैतरणी नतर्ने हुादा त्यस्ताबाट त्यस्तो सोचिनु स्वभाविकै हो । हामी कसैका कुनिका होइनौा र सबैका पनि हौ । कुनै पार्टीको या पार्टी भित्रका गुट उपगुट भित्र सीमित पनि भएनौा । हाम्रो वृहत्तर सोच भनेको विभिन्न किसिमको शोषण, अन्याय, दमनको विरुद्ध आवाज उठाउनु र गाास, बाास, कपासको लागि वर्गीय मुक्तिका साथै स्वाधिन एवं गतिशील राष्ट्र निर्माण मात्र ध्यय हो । हाम्रो यात्रामा सहयोग गर्नु हुने समस्त महानुभाव एवं विज्ञापन दाताबाट हामी अनुग्रहित छौा । भविष्यमा पनि हामीले पूर्ववत सहयोगको अपेक्षा गरेका छौा । आउादो वर्ष विगत भन्दा जटिल हुन सक्छ । किन भने परिवर्तन चाहने र यथास्थितिमा रमाउनेहरू बीचकोद्वन्द्व आमने सामने हुने सम्भावना छ । त्यसैले यदि त्यस्तै भयो भने हाम्रो आगामी वर्षको यात्रा संघर्षकै मैदानबाट जारी रहने छ । हाम्रो यात्रामा सबैको सदाभैFm पुनः सहयोगको अपेक्षा गरेका छौा ।

राकेश सुद र सोलुका स्वाभिमानहरू

एम. लामिछान

मित्र राजेन्द्रजीलेनबिर्सी फोन गर्नु हुन्छ र स्तम्भ लेख्ने जागर चलाइदिनु हुन्छ । हतारमै विषयवस्तु चयन गरिने र कैयौा लेखाइमा कुरो दोहोरिरहने मात्र होइन, परिवेश पनि उस्तैउस्तै हप्ताको एक दिन १-२ घण्टा यसरी नै बित्न लागेको दुई वर्ष नाघ्यो । लेखाई मनका लहडी भावना अभिव्यक्त मात्र होइन, देशका पीडा, यथार्थ र नेपाली जनताले भोग्नु परेका भोगाइ मात्र नभएर जनताका मुक्तिको लागि भूमिका खेलियोस् भन्ने अभिव्यक्ति यो स्तम्भमा पर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा गरेको छु । यसै सेरोफेरोमा यस अंकको स्तम्भले पूर्ववत् के लेख्ने होला भनेर एकछिन् गम खाादैछु । दशैाको पीडा वा विविध अनुभूति लेखियो भने पुरानै कुरा दोहोरिरहन्छ । दैवीशक्तिमा विश्वास गर्नेहरूको कुरै भएन । त्यस्ता पुराना सनातनीहरूले गर्ने कार्यहरूले समाजमा ल्याएका विकृतिहरूको ’boutमा प्रशस्तै लेखिसकेका छन् । आफूलाई परिवर्तनका संवाहक वा कम्युनिस्ट भनिनेहरूले यो रूप र त्योरूपमा टीकाटालो लगाए भने पनि के भन्न सकिन्छ र विगतले त्यस्तै देखाएको छ । वास्तवमा अप्ठ्यारो पनि ज्यादै अप्ठ्यारो हुन्छ । चालीसको दशकतिर नख्खु जेलमा रहेका राजबन्दीहरूसाग दशैाको टीकामा एक दिन बाहिर आएर टीकाटालो गर्ने त्यतिखेरका साझा, संकल्प, वेदना, परिवारले गानाबजाना गर्ने प्रचलन थियो । टीकाटालो नलगाउने ’boutमा विरोध गरियो । कतिपय साथीहरू मञ्चमा क्रान्तिकारी भाषण गरेर दशैा-तिहारमा लुकेर टीकाटालो लगाउने गरेको पनि चर्चा हुन्थ्यो । ती कुराहरू सम्भिmने हो भने ती साथीहरूलाई अहिले पनि चसक्क हुन्छ होला । मैले त विधिपूर्वक नभए पनि ५० को दशकदेखि टीका लाउने गरेको छु । सामाजिक परिवेश क्रमशः घरमुलीको दायित्व निर्वाह र यस्तै सामाजिक परिवेशले पारेको अप्ठ्यारो हेर्दा सांस्कृतिक रूपन्तरणमा पर्ने कठिनाईको यथार्थतालाई लिने गरेको छ । तर पनि फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्नैपर्दछ । गच्छेअनुसार खर्च बढी भएमा त्यसले विकृति ल्याउादछ । गाउाघरमा यसै मेलोमेसोमा पर्ने चाडपर्व र मेलाजात्राहरूले परम्परागत मनाउने पद्धतिमा क्रमशः रूपान्तरण नभएको भने होइन । तथापि यस्ता चाडपर्व र मेला, जात्राहरूको ’boutमा प्रगतिशील पंक्तिले एउटा आचारसंहिता निर्माण गर्नैपर्दछ । अध्यात्मवादी शक्तिमा विश्वास नहुने एउटा ठूलो वर्ग यो गर्ने कि त्यो गर्ने भ्रम चिर्न सबल नहुादा परम्परागत त्यस्ता कार्य अझै केही समय लम्बिन सक्दछ । त्यसो हुन नदिन र जनतामा यथार्थताबोध गराउनको लागि प्रस्ट भनाई अझ साझा भनाइ आउनैपर्दछ । यसो नहुादा बाबुआमाको दबाब, सासु-ससुराको आग्रह भन्दै टीका ग्रहण गर्दा झनै अन्योल थपिन्छ । यी चर्चा दशैा-तिहारताका उठ्ने सेलाउने गर्ने सामान्य घटना सालबसाली अ. ल्या. हुादै आउने मात्र देखिन्छ ।
हालसालै भारतीय राजदूत सोलु जाादा अलिकति विरोध हुादा भारतीयहरूभन्दा हाम्रा नेपाली नेताहरूको कपाल दुःखेको देखियो । दलाई लामा जीवित छादै तिब्बतमा विद्रोह गराई चिनियााहरूको बद्नाम गराउने र सकेमा तिब्बत स्वतन्त्र राज्य बनाउने पश्चिमाहरूको दिवा स्वप्नालाई भारतीयहरूले मलजल हाल्दैछन् । त्यसैले भारतीयहरूको आाखा कहिले सोलु पुग्छ भने कहिले मुस्ताङ-मनाङ हुादै हुम्लासम्म पुगेको देखिन्छ । वर्तमान समयमा अत्यन्त बद्नाम र कूटनैतिक मर्यादाविपरीत बकबास गरिरहने रकेश सुदले जे सोचे सम्झे पनि बहुसंख्यक नेपालीहरू उनको मुख हेर्न पनि चाहादैनन् । टेलिभिजनको समाचारमा राकेश सुद देखिादा कति पनि नपढेको सामान्य नेपालीहरू सराप्ने गर्छन् । वर्तमानको गतिरोधको प्रमुख कारण भारत हो र यसले संघीय, जातीय, क्षेत्रीय एवं लिङ्गीय समस्या समाधान हुन नदिने र अग्रगमनयुक्त नयाा संविधान बन्न नदिएर देशमा पुनः गृहयुद्धको वातावरण भित्र्याउने भारतले र त्यसको नेपालस्थित लैनचौरमा काम गर्ने सहसचिवस्तरको एउटा कर्मचारी राकेश सुदले खेलेको भूमिकादेखि महामहिम सुद घृणाका पात्र छन् । तिनलाई सोलुमा देख्दा राष्ट्रवादी नेपालीको घृणा हुनु अस्वाभाविक छैन । त्यहाा मात्र होइन, उनी जहाा जान्छन्, नेपालीभित्र मनले दूरदूर, छिःछिः गर्नेछ । प्रधानमन्त्री जोसुकै होस्, त्यो नेपालीको आन्तरिक मामला हो । तर, उनी सिक्किम भारतले लिादाताकाको पि. ओ. सरह आˆना गतिविधि बढाइरहेका छन् । नेपालका प्राकृतिक सम्पदा भारतको कारणले रित्तिइसकेका छन् । नदीनालामा भारतको गिद्धेदृष्टि यथावत् छ । अहिले आएर यस्तो हस्तक्षेप स्वाभिमानी नेपालीको लागि सैहृय भएन । असफल राजदूत राकेश सुद तिमीले केन्द्र सरकारले प्रान्तमा गर्ने व्यवहारभन्दा तल ओर्लेर नेपालीलाई धम्की दिादैछौा । यो सरासर मर्यादाविपरीतको कार्य हो,  इतिहासले मूल्यांकन गर्ला नै ।
यस्ता उदण्ड, घमण्डी र कूटनैतिक मर्यादाविपरीतका राकेश सुदलाई केही नेपाली नेताहरूले समेत भगवान् जत्तिकै पूजा गर्दछन् । यस्ता नेताहरू प्रायजसो जो चुनावमा पराजित भएका छन् । जनताले यसपूर्वको निर्वाचनमा यिनीहरूलाई पाखा लगाइसकेको छ । तिनीहरू को-को हुन् र किन उनको पक्षको वकालतनामा गरिरहेका छन्, त्यो पनि नेपाली जनताले बुझी सकेका छन् । ’cause साउथब्लकलाई खुसी नपार्दासम्म नेपालमा आˆनो अस्तित्व रहादैन र भारतीयहरूले वितरण गर्ने गुप्त रकम पनि पाइादैन भन्ने बुझेका छन् । तिनीहरू अहिले नेपाली जनतालाई धम्की दिादैछन् र सुदसाग साउती गर्दैछन् । कुनै जमाना थियो । स्वाभिमानी नेपालीहरू स्वाधीनताको लडाइा लडिरहेका थिए । विभिन्न क्षेत्र, तप्का, समुदायमा हुने संघर्षमा सिआईडीहरूको घूसपैठ गराइरहन्थ्यो । तिनीहरूले आˆनो निकायदेखि दरबारसम्म रिपोर्ट गर्थे । त्यो बेला अत्यन्त बच्नुपर्ने त्यो जातबाट कसरी बच्ने को-को छद्मरूपमा संघर्ष बिथोल्न र रिपोर्ट पुर्‍याउन लागेका छन् भनी बडो मुस्किकले संघर्षका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्दथ्यो । जहााबाट जुलुस निकाले भनिन्थ्यो, त्यो ठाउामा प्रहरी प्रशासनलाई पहिलै थाहा हुन्थ्यो । अब त्यो दिन रहेन । तर, अहिले त्यो कार्य भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ ले गरिरहेको छ । ‘र’ को सञ्जालभित्र को-को पर्छन् छुट्याउन गाह्रो हुने बेला भइसकेको छ । यो सबैको भण्डाफोर गर्ने व्यक्तिहरू अर्थात् राष्ट्रवादी व्यक्तिहरू बढी नै थिए । अतः वर्तमानमा राष्ट्रवादी शक्तिहरू बोल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिादैछ । जो राष्ट्रको ’boutमा बोल्छ, यथार्थ कुरा सार्वजनिक गर्छ उसको राजनैतिक भविष्य अन्धकार बनाइदिने डरले वर्तमानको परिवेशले बोलिरहेको छ । रामकुमार शर्मालाई दिइएको धम्की कति घीनलाग्दो छ, त्यसको ’boutमा संसद्मा छलफल हुनै दिएन । कुनै पत्रपत्रिकाले भारतीय अतिवादको वा हैकमको ’boutमा लेख्यो भने विज्ञापन बााडिनदेखि कैयौा वितण्ड मच्चाउने र पत्रिका बन्द गराउनेसम्मको षड्यन्त्र भइरहेको छ । साहस गरेर सभासद् रामकुमार शर्माले सार्वजनिक गरे । त्यस्ता सार्वजनिक नगर्नेहरू कति छन्, कति ? त्यसैले वर्तमान नेपाललाई अग्रगमनतर्फ जान नदिने र गञ्जागोलको वातावरण बनाउने र राष्ट्रवादी प्रगतिशील शक्तिलाई एक ठाउामा बस्न नदिने षड्यन्त्रको प्रतिफल नै प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने मुख्य कारण हो र त्यस्तो षड्यन्त्रका पात्रहरू केही यथास्थितिवादी नेपाली भए पनि मूल पात्र वा नाइकेको बफादार नोकर राकेश सुद नै हुन् । जनताले जे गरे ठीकै गरे । सोलुबासी धन्यवाद । स्वाभिमानीहरू राष्ट्रको लागि प्राण रहादासम्म पछि हट्न हुादैन । विदेशी स्वार्थको लागि अर्को खम्पाकाण्डले पनि नेपाललाई क्षति नै व्यहोर्छ ।

सहमतीय सरकारको बाधक भारत

एम लामिछाने

प्रधानमन्त्रीको चुनावे सरकार बनाउन नसके पनि नेपाली कााग्रेसको अधिवेशनले भने निर्वाचित पदाधिकारीहरुको घोषणा गर्न सकेको छ । ठूलो र पुरानो पाटीृमा गणिने कााग्रेस अधिवेशनमा जसले जे भने पनि नभने पनि देख्ने र बुझ्नेहरुले भारत र अमेरिकासागको जोडियका उम्मदेवारहरुको पहिचान गरिउको थियो । यी दुबै धारमा नहरेकालाई तेस्रो धारको रुपमा पहिचान गराययो । भारत, अमेरिक ार कााग्रेस भित्रको द्वन्द्वमा कसले जित्ने कसले हार्ने चर्चाको विषय बनेको थियो । भयो पनि त्यस्तै चुनावहारेका पक्षको आरोप रहृयो उनलाई हराउन महामहिम राष्ट्रपति देखि भारतीयहरुको चलखेल र अदृश्य शक्तिहरुको दौडधुपले कााग्रेसको अधिवेशनमा प्रभाव पार्‍यो । विगतमा सबै पार्टीको विभाजनमा भारतीयहरुको प्रत्यउक्ष अप्रत्यक्ष हात रहेको छ भनेर । पार्टी विभाजनमा र पार्टीमा आˆनो लवीको पक्षधरलार्य जिताउन भारत किन सक्रिय होला हामी अनुमान गर्न सक्छौा । उनीहरुको यस्तो प्रवृत्रिले एउटा कुनै पार्टी मात्र होइन नेपालका धेरै जसो पाटीृमा त्यसको थोरबहुद प्रभाव परिरहेको छ । बाख्रा खाने बाघले भेडा पनि खान्छ । यस्ता प्रतिक्रिया भोलि आन्य पार्टीहरुबाट न आउलान् भन्न सकिादन । आखिर नेपाली कााग्रेसलाई लागेको सरुवा रोग अझ पार्टीलाई पनि लाग्छ नै । राष्ट्रपतिका दहिच्यूरा र अथित्यमात्र होइन अन्य शक्तिले पनि कााग्रेस अधिवेशनले प्रभाव नपार्ला भन्न सकिाद
न । यो कुरा कााग्रेसी जनलाई थाहा होला ।
नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतीयहरु आˆनो वर्वच्यो लाइन चाहन्छ । नेपाली नेताहरुले बाहिर गर्ने कुरा र लैनचौरमा गर्ने कुरामा फरक हुन्छ भन्ने गरिन्छ । नेपालमा हुने कयौा परिवर्तनमा भारतीयहरुको प्रत्यक्ष हात रहेको पायन्छ । जसरी ०६२।०६३ को आन्दोलनमा उसले जसरी भूमिका खोल्यो नेपालको संविधान बनाउने कुरामा पनि त्यसरी नै आˆनो भूमिका खोजिरहेको छ । माओवादीले यसरी नै संसदमा आˆनो उपस्थित गराउने पूर्वानुमान गरेको भए जसरी पनि माओवादीहरुलार्य यो सहजमा आउन दिने थिएन । माओवादीलाई हराउन ठूलौ प्रयत्न गथ्र्यो होला । त्यसैले माओावदीको उल्लेख्य उपस्थितिले अहिलेभ ारतलार्य ठूलै चिन्ता ल्याइदिएको छ । माओवादीको नेतृत्वमा सरकरा गठनलाई भारतले जसरी हुन्छ असपपल बनाउने प्रयत्नको कारणले अहिले सम्म सरकार गठन हुन सकेकेा छैन । यसमा गुंदेकुराहरु बाहिर आउादै गर्दा भारतको यस्तो हैकम मननपराउनेहरुले पनि भारतका कयौा बलमिचाइका कुराहरु सार्वजनिक गर्दैनन् । यदि सार्वजनिक गरे र भारतीयहरुलाई चिठ्ाइयो भने सधैा पत्तासाप हुने डरले घर जमाइरहेको छ । पर्दा भारतीय गुलियो चाट्ने बानि परेकाहरु र भारतइ िहुण्डीमा आश्रति कयौा नेपालीहरुको बोली बुझ्न पनि ज्यादै कठिनाई पर्छ । तयसले भेउ बुझेका भारतीयहर प्रशासनिक संयन्त्रदेखि समाजका अन्य स्थानमा पनि आˆनो प्रभाव बढाइरहेका छन् । सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा भारतीयहरु आˆनो हनुमानको स्थापनाको लागि नेपाललाई दिन परदिन छिया-छिया परिरहेका छन् । हामी भने सरकार बनाउने नाटकमा विभिन्न पात्रको भूमिका निर्वाह गरिएका छौा । अहिलेको नाटकको निर्देशक भारत हो निर्देशकको निर्देशनलाई सिरोपर गर्ने पात्रहरुले जहिले सम्म उसको निर्देशन मान्नलाई तदारुकता देखाउाछन् तबसम्म समस्याको गााठो परिनै रहने छ ।
भारतीयहरुले संयुक्त राष्ट्र संघको उपस्थितिलार्य मनपराएका छैनन् । उनीहरुको प्रयत्न अनमिनलार्य असफल पार्दै फिर्ता गर्ने र त्यसको ठाउामा मुन, िसिन्हा, राजन, सुद र केही र का मानिस र भारतीय सुरक्षा र परारष्ट्रमा काम गर्नेहरुको टिम बहाली आˆनै भूमिकामा आˆनै अनुकुलको निर्णइ गराउने डिजाइन बनाइ रहेको हुादा सरकार गठन हुन नदिने प्रयत्न गरिादैछ । जसले गर्दा सबै दलको -सहमतीय) सरकार बन्न कठिनाइ भएको हो । सहमतीय वा दुई तिहाइको सरकार बनेमा शान्ति र संविधानले मूर्तरुप पाउने भएको हुादा सहमतीय सरकार बन्न दिइादैन । नेपालमा शान्ति र नयाा संविधान बनेमा भारतले चलखेल गर्ने ठाउा कम हुने र जसभरी संयुक्त राष्ट्र संघले पाउने भएको हुादा यी सबै हुन नदिन भारत वा भारतका नजिकका नेताहरु लागी परेका छन् । माथि लेखिएको दिनले सेना समायोजनको कुरा मिलाउने वातावरण बनाउन र तथा परराष्ट्रका -साउथ ब्लकमा) मानिसहरु लागि परेका छन् । जसले गर्दा यी कुराहरु मिल्दै जाादा हाम्रै कयौा संवेदनशील्ताका भित्री कुराहरु थाहा हुने र त्यसै समयमा सम्भव भएका कणर्ाली प्रोजेक्टका सन्धी सम्झौता पनि सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । त्यस्तै भारतीयहरुले दलाइ लामाका गतिविधिहरु नेपाल बाटै तिब्बत तर्फ घुसपैठ गराउने र चीनसाग वार्गेनिङ्ग गरिरहने आधार तयार गर्न नेपाललाई प्रयोग गर्नको लागि पनि आˆनो गतिविधिहरु बढाउन चाहन्छ । त्यसको लागि नेपालमा उसको चलखेल अझ बढी भइरेको छ । यी सबै कुरा बुझेका नेपाली नेता गणहरु मौन भित्रै आˆनो अस्तित्वको खोजीमा छन् । सके पार्टी न भएको आˆनो अस्तित्वमा हैकम चलाउनको लागि भारतको सिाद्दा विरोध नगर्ने रोगबाट पीडित नेपाली राजनीति यतिखेर दिशाविहीन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । जसले गर्दा देशको गन्तव्य हामीले पहिचान गर्न केको देखिादैन । यही वर्तमानको तितो मोडमा भारतले जे-जे भन्छ त्यसैमा सहमती जनाउादै जानेको भने भावी दिनमा नेपालको यात्रा अझ कठिनमय हुनेछ ।
विगतको भन्दा हाम्रो कुटनीति असफल हुादै गउको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वाधिनताका मुद्दा फितलो भइरहेका छन् । शान्ति सुरक्षा अमनचैन भन्ने भन्ने कुरा चारैतिरबाट असफल भइरहेको छ । महागीको हालत त्यस्तै छ । यसरी जनताहरु चौतर्फी निरास भइरहेको मौका छोपी भारतीयहरुले अझै नेपालमा त्यस्तो अवस्थालाई बढावा दिन चाहन्छ । उसले सहमतीय सरकार बनेमा यस्ता समस्याको केही प्रतिशत समाधान हुने र संविधान बन्ने केही सम्भावना रहेको हुादा वर्तमानको अवस्थामा अझ बढी गञ्जागोल बनाउादै आˆनै अनुकुलको सरकरा गठन गर्ने र अनेकौा समस्या सृजना गरी निर्धारित समयमा संविधान बन्न नदिने त्यसको लागि अन्तिम प्रयत्न गर्दा पनि त्यसो नभएमा कााग्रेस लगायत केही मधेसवादी दललाई सहमतीमा आउन नदिई प्रतिपक्षमा राख्ने योजना बनाएको देखिन्छ । सहमतीय सरकार बन्न नदिन एउटा न एउटा विवाद ल्याइरहने छन् । जसरी अहिले माओवादीलाई नागरिक पार्टी बन्न, हतियारविहीन बन्न, सम्पत्ति फिर्ता, वाइसिएल लगायतका विवादहरु अघि सारिदै छ । यी सबै बखेडाहरु भारतबाटै प्रायोजित र सहमतीय सरकार तथा संविधान निर्माण हुन नदिने षडयन्त्रका उपज हुन् ।
अहिले राष्ट्रपतिलाई चारैतिरबाट उक्साइादै छ । राष्ट्रपति शासन लगाउने कसरत र सेनाको छापको हल्लाले स्वाभिमानी नेपालहिरुको आत्यवल कमजोर पारिादै छ । संसदविघटन गरी अर्को चुनावमा जाने अर्को हल्ला गरिादै छ । यी सबै षडयन्त्रमा नेपाली नेताहरु कोहीको साउती पनि हुन सकछ । यदि सहमतीय सरकार बन्यो र संविधान विश्लेषकहरु र नेपाललाई हेर्ने भारतीयहरु लैनचौरबाट सितलनिवास पुग्ने छन् र सालिन देखिने राष्ट्रपति उनकै मतियार हुने छन् । जसबाट भारतीय स्वार्थकै संविधान र भारत परस्त सरकारको गठन हुनेछ । यी सबै कार्य हुन नदिनको लागि स्वाभिमानी नेपालीहरु लाग्नै पर्दछ ।
भारतको चाहाना वर्तमानमा जसरी सफल हुन सरकार गठनको गााठो फुक्न नसके जसरी नेपाल खाने उनीहरुका षडयन्त्रलाई यसरी नै पराजित गर्नैपर्दछ । यदि यसो गर्न सकिएन भने वर्तमानका नेपाली नेताहरुलाई भावी पीढिले सराप्ने छन् र हाम्रो अस्तित्व संकटमा पर्नेछ । बाघले कसलाई खाने कसलाई न खाने भन्ने हुादैन सबैलाई खान्छ । सबै पार्टीमा भारत पसेको छ आवश्यकता अनुसार एक गरी सबै खान्छ । यसतर्फ होसियार हुनै पर्दछ ।

विदेश नीतिको असफलता र विदेशी दासत्व

एम. लामिछाने

“अति दर्पे हता लंका….” भन्ने एउटा नीति सोल्क छ ।  वर्तमानमा त्यस्तै भएको छ । हाम्रो प्रष्ट र सर्वमान्य विदेश नीति तय भएको छैन । विभिन्न पार्टीका विदेश नीतिसम्बन्धी आ-आˆनै आग्रह, पूर्वाग्रह छादैछन् । कुकुर विरालाजस्ता विभिन्न पर्टीहरु एक ठाउामा मिल्ने, एउटै आवाज बनाउने र तदनुरुप राष्ट्रिय स्वाधिनता एवं परराष्ट्रसम्बन्धी सोचमा आम नागरिक समेतलई एउटै बोली बोल्ने परिवेश निर्माण गर्न सकिराखेको पाइदैन । स्थान अनुसारको बोलिमा एक रुपता नहुाद जसलाई जस्तो अनुकुल पर्छ त्यस्तै किसिमले बौलदा बोली र विचारमा वविधता आउनु अस्वभाविक हुादैन । अतः परराष्ट्र नीतिको ’boutमा जनताको आवाज पनि समान पाइादैन । दास मानसिकताका उपजहरुले राष्ट्रिय स्वाधिनता र विदेश नीतिको जगमा बोल्नुभन्दा आˆनो पार्टीको अझ त्यसमा पनि आˆनो गुट, उप गुटको उत्थान खातिर बोलने गरेको पाइन्छ । पार्टीहरु भित्र पनि समान विचार रहेको पाइादैन । देश हाक्छौ, नयाा परिवर्तन गछौा भनी जनताको भारी मतले आ-आˆनो स्थान बनाएकाहरु भित्र पनि आ-आˆनो स्थान बनाएकाहरु भित्र पनि आ-आˆनै गुट उपगुट छन् । आˆनै गुटगत स्वार्थ नमिल्दा पार्टी भित्र रडाको मच्चाइन्छ । समान विचार मूल्य मान्यता मिल्नेहरु एउटा पार्टीमा आवद्ध हुन्छन् कार्यनीतिका सवालमा आएका मत भिन्नतालाई अन्तरपार्टी बहस छलफल चलाइनु स्वभाविकै मानिन्छ । जिवन्त पार्टीमा भएका स्वभाविक अन्तरविरोधहरु हल गर्ने विधीलाई पनि असहज र असुस्न प्रकारले ग्रहन गरेको पाइन्छ । यिनै समस्या कमिकमजोरीका कारणले विदेशी शक्तिहरु नेपालमा खुले आम आˆनो प्रभाव बढाउन उद्धत देखिन्छन् ।
अमेरिकी प्रभाव, यूरोपेली, युनियन, चीन र भारतको क्रिडा भूमि बढी मात्रामा रहेको पाइन्छ । यी सबैमा नाङ्गो हस्तक्षेप भारतको रहेको छ । भारतीय यसुरक्षा गतिविधि, र को चलखेल र साउथ ब्लकले चिनिने विदेश मन्त्रालयका गतिविधिले नेपालको प्ायः सबै क्षेत्र प्भावित छ । विदेशी भत्ता खाने नेता, प्शासक, पत्रकार, प्रशस्तै भउको चर्चा परिचर्चा सामान्य भइसक्यो । विगतमा यस्ता संख्या थोरै थिए, थोरैको चर्चा गरिन्थ्यो अवत असफल विदेश नीतिले यस्ता संख्या धेरै भएका छन् । उनीहरु आˆना भत्ता खानेलाई नेपालमा हर तरहले स्थापित गराउन चाहन्छन र आˆनो अनुकुलको काम गराउन उद्धत छन् । यो रोगको सिकार प्राय सबै जसो पार्टीहरु भएका छन् । अहिले यो क्रम बढ्दो छ र सरकारविहीन अवस्थाको हाम्रो गति यसैको उपज हो । नेपाल विदेशी क्रिडा भूमिमा झन परिनत हुादैछ यसै भित्र संविधान निर्माण पनि गासिउको छ । हुादा हुादा नेपाल निर्माणमा र नेपालको भविष्य निर्धारणमा नेपाली जनता निणर्ायक हुने कि विदेशी हुने वास्तविक प्रश्न यही रहेको छ । जसले गर्दा सार्वभौम नेपालको खुला रुपमा चौतर्फी अतिक्रमण भइरहेको छ । देशको निणर्ायक शक्ति नेपाली जनता हुन् कि ? अदृश्य विदेशी शक्तिले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ? वर्तमानको जल्दो बल्दो समस्या त्यही रहेको छ । हुादा हुादा गोपनीयताको हक समेत कुण्ठित भइरहेको पछिल्लो उदहरण भारतीय दूतावासबाट वितरित महरा टेप प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।
नेपाली जनमानस कति आक्रानत छ भन्ने एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ । नेपाली कााग्रेसको १२ औा अधिवेशन चलिरहेको छ । ३ जना सभापतिका उम्मेदवार रहेका छन् । जनताहरुले प्रश्न गर्छन् अमेरिका जित्ने कि भारत वा नेपाली कााग्रेले जितने भनेर भनिदै छ । मानौ अमेरिका र भारतले आ-आˆना उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धा गराइरहेका छन् । जनताको भनाइ हो शेरबहादुर अमेरिकी नजिकका हुन् भने सुशील भारत नजिक वास्तवमा कााग्रेसी धरातलबाट उठेका र केही विचार पनि बोकेका भीमबहादुर हुन् । निष्टा र तयागी एवं विचार मूल्य मन्यतामा अडिक भीमबहादुर तामाङ्ग जित्लान नजित्लान, तर पनि यिनको जितनेमा तयति चर्चा छैन । चर्चा छ भने भारत र अमेरिकाकै छ । यसो भन्दा नेपाली राजनीतिमा विदेशी प्रभावको यो भन्दा अर्को नमुना के हुन सक्छ र  यस्तो प्रवृत्ति प्रायः सबैजसो पार्टीमा विधमान रहेको छ । जसले गर्दा सार्वभौम नेपालीहरु सजिलै स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने उदाहरण हो । विशेषगरी भारतीयहरुको नाङ्गो हस्तक्षेपले कयौा कुराहरु जनस्तरसम्म पनि प्रवाह हुन कठिनाइ भइरहेको छ । उदाहरणको लागि २००७ सालको कथित त्रिपक्षीय डिल्ली सम्झौता कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा वि.पी. को आत्मवृत्तान्त बढेपछि मात्रै धेरै नेपालीले वास्तविकता थाहा पाए । भारतीयहरुको नेहरु कालिन सोच अद्यावधी कायमै छ ।
हाम्रा सभासदहरु आˆनो प्रधामन्त्री स्वतन्त्र पूर्वक छान्न सक्दैनन । सभासदको तलव भत्ता खाने, सुविधा उपयोग गर्ने तर दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दा विभिन्न अभिनय गर्दै तटस्थताको मञ्चित नाटकले काम चलाउ सरकारभन्दा फड्को मार्न नसक्नु । यी त भए देखावटी बहानाबाजी । यथार्थ भने बेग्लै छ । यसको रिमोट कन्ट्रोल कहाा छ । त्यो सबैलाई थाहा नभएको होइन् । जसले गर्दा हामी दिनपरदिन असफल राष्ट्रमा परिनत हुादै छौा । र आˆनो निर्णय गनर्ज असक्षम हुादैछौा आखिरी किन । यो सबै स्वाभिमानी नेपालीहरुले बुझ्नै पर्ने बेला भइसकेको छ । जोसुकै प्रधानमन्त्री हवस नेपाली नै हुने हो । तर अरुकै निर्देशनमा हुने प्रधानमन्त्री निरीह हुने कुरा पक्का छ । बहुदलीय पद्धतिमा विभिन्न विचारमा आवद्ध हुन सकिन्छ । तर मूल सोच भनेको नेपाली हुनु पर्दछ । एउटा नेपालीले विदेशीमै आश्रति भएर देशको नेतृत्व गर्छ भने त्यसले देशको स्वाभिान कसरी उचो राख्न सक्ला र गति दिन सक्ला वर्तमानको अहा सवाल त्यही हो । त्यसैले स्वाभिमानी नेपालीहरु जुनसुकै पार्टीका जोसुकै भए पनि विदेशी हस्तक्षेप बिना सार्वभौम नेपालको राष्ट्रिय हितलाई स्वतन्त्र पूर्वक अगाडि बढाउन सक्ने ताकत श्रृजना गर्न सकुन । यसको लागि नेपालले आˆनो पहिचान सहितको विदेश नीति तय गर्नै पर्दछ र पुरानो ढुलमेले नीतिमा परिवर्तन गर्नै पर्दछ । त्यसको साथ साथै हामीले गरेका असमान सन्धी सम्झौतालगायत विदेशीलाई खुसीपार्न निर्माण गरिउका ऐन नियमलाई पनि परिमार्जन एवं परिकृत गर्नै पर्दछ ।
हामी संक्रमण कालमा उभिएका छौा । शान्ति वहालीका प्रशस्त अवसर हुादाहुादै पनि शान्ति बहाली हुने अवस्थाभन्दा अर्कै स्याकको बाटो रोजेको आभाष भइरहेको छ । यदि देशमा शन्ति कायम हुन सकेन भने गृह युद्धमा देश फस्यो भने विगतलाई सम्झौ यो अवस्थासम्म फेरि आउन प्रशस्तै प्रयास गर्नु पर्दछ । जतिखेर देश जर्जर अवस्थामा पुगिसक्नेछ । क्षणिक दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनौा भने हाम्रो अस्तित्व र पहिचान विलिन नहोला भन्न सकिादैन । देश गृहयुद्धमा फस्यो भने फेरि एकपटक नेपाल असफलताको दलदलमा फस्ने छ र त्यसको फाइदा हामीले होइन अर्कैले लिनेछ । अतः यसमै सोच्नु उत्तम हुनेछ ।

तटस्थताले उब्जाएका विविध प्रश्नहरू

एम. लामिछाने

दिनानुदिन हामी असफल राष्ट्रका नागरिक हुने सम्भावनाको निकट रहेको आभाष भइरहेको छ । नयाा संविधान बनाउनका लागि सभासद्हरूलाई खर्च भएको भनी सार्वजनिक भएको रकम खर्च गर्दा पनि संविधान बन्ने छााटकााट छैन । गरिब देशमा जहााका जनता कुपोषण, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाबाट पीडित छन्, त्यस्तो देशमा यति बढी धनराशि खर्च गरेर पनि संविधान जनताले पाउन सक्दैनन् भने के अपेक्षा गर्ने ? दुईदुई ठाउाबाट पराजित व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउादा लोकतन्त्रका नाममा लामा-लामा भाषण गर्ने र आफूलाई खााटी प्रजातन्त्रवादी भन्न रुचाउनेहरूले जति सहजरूपमा स्वीकारे, त्यसलाई जनस्तरबाट उपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तै माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीको चुनावको पहिलो दिनमै चुनिन लागेका झलनाथको उम्मेदवारी फिर्ता लिएर नाटक मञ्चन गरेर सातौा चरणसम्म प्रधानमन्त्रीको चुनावमा देशलाई थाती राखेर, अनिर्णयको बन्दी बनाएर प्रजातन्त्रको अर्को उपहास गरिादैछ । झण्डाबाहेक कम्युनिस्टको ‘क’ पनि नरुचाउने एमालेले लोकतन्त्रको दुहाई दिादै तटस्थताको मञ्चित नाटकले देशलाई एउटा जटिल मोडमा पुर्‍याएर दुर्घटना पार्नु सिवाय केही देखिादैन ।
एमालेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड वा रामचन्द्र कसैको पक्षमा लाग्नुपर्दथ्यो । तर, सहमतिको सरकारको गठनमा उसले आफूलाई आदर्शवान् देखाउदै वास्तविक निकास खोजेको हो भने उसले माओवादीलाई समर्थन गर्न सक्दथ्यो । ’cause माओवादीलाई समर्थन गर्दा दुई तिहाईको सम्भावना देखिन्थ्यो । एमालेको भनाइअनुसार यथास्थितिमा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न कुनै पनि हालतमा दिइादैन । उनीहरूकै भाषामा माओवादी नागरिक पार्टी होइन । मानलिउा एमालेकै तर्कलाई समेत स्वीकार्ने हो भने माओवादी सरकारमा नभएका कसरी दुई तिहाई पुग्न सक्छ र ? यदि माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राख्ने हो भने काम चलाउ सरकारको हविगतभन्दा अझ गिर्दो अवस्थाको सरकार निर्माण हुन्छ । जसरी माओवादीले एमालेलाई सदासयता देखायो, त्यसको कुनै छनक पनि एमालेबाट देखिएन र देखिादैन पनि । ’cause गधालाई जति धोईपखाली गर्दा पनि गाई बन्न सक्दैन । एमालेले हसिाया-हथौडा झण्डाबाहेक कम्युनिस्ट पार्टीमा मूल्य, मान्यता आदर्श सबै बेचिसकेको छ र अब ऊ एउटा सामाजिक समाजवादी पार्टीमा रूपान्तरित भइसकेको हुादा साम्यवादीहरूसाग निकट नहुनु अन्यथा मानिादैन । विश्व इतिहासको प्रमाण हो । अतः एमालेले लाजै नमानी अहिलेसम्म देशलाई तटस्थताको नामबाट अनिर्णयको बन्दी बनाई देशलाई असफल राष्ट्रतर्फ धकेलेको पश्चाताप नगरी एक दिन नेपाली कााग्रेसलाई समर्थन गर्दै न्यून बहुमतको सरकार बनाउन उद्यत देखिने छ । केही दिनले यसको छिनाफानो गर्ने नै छ ।
जतिजति प्रचण्डको सरकार बन्ने सम्भावना निकट आउाछ, उतिउति बेला विभिन्नथरिका प्रचारबाजीले अवरोध ल्याउने प्रयत्न गरिन्छ । एक पटक गिरिजा र प्रचण्डको सिङ्गापुरको भेटवार्ताले बजार ततायो । वास्तवमा उनीहरूबीच भेट भएको भए पनि देशलाई हानी-नोक्सानी गर्ने खालको त्यस्ता कुनै संवाद थिएनन् । माओवादी पार्टी र कााग्रेस पार्टीमा आन्तरिक विवाद ल्याइदिने उद्देश्यले प्रेरित त्यो प्रचारबाजी गर्दै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नु सिवाय केही थिएन । त्यस्तै शक्तिखोरको प्रचण्डबाट प्रशिक्षण दिइएको क्यासेटले केही समय चर्चा पायो । वास्तवमा प्रचण्ड बोलेका कुरा सबैलाई जानकारी थियो नै । यो सबैले बुझेको कुरा हो कि सकेसम्म एउटा कम्युनिस्टले सत्ताकब्जा गर्छ । सकेन भने उसका कार्यनीतिमा परिवर्तन गर्छ । यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा आदर्श हो । साथै कम्युनिस्ट आन्दोलन पलायनतातर्फ जाने वा संशोधनवादतर्फ प्रेरित हुने मोड पनि त्यहीनेरबाट सुरुवात हुन्छ । माओवादीले पनि पलायनतर्फको यात्रा अघि बढायो भने अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गर्छ । सत्ताकब्जा गर्छ गर्छ भनी संसद्वादीहरूले चलाएको हल्ला केवल प्रचण्डलाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न नदिने प्रयत्नको हल्ला मात्र थियो । प्रचारकर्ताहरूले बुझ पचाएरै यस्ता हल्ला चलाएका थिए । यस पटक पनि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने षड्यन्त्रहरू प्रशस्तै भएको देखियो । जुन स्वभाविकै पनि थियो । सुरुसुरुमा माओवादीले सभासद्हरूलाई आर्थिक प्रलोभन दिादै संसद् खरिद गर्ने प्रचारबाजी गरियो । विगतमा कााग्रेस, एमाले, राप्रपाले संसद् खरिद-बिक्री गरेका इतिहास नबिर्सेका नेपाली जनताले कति पत्याए कति पत्याएनन् । सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जसरी जस-जसले हिजो संसद्को फोहोरी खेलमा सांसद खरिद-बिक्री गरे तिनै पाजीहरूले माओवादीले संसद् खरिद-बिक्री गरेको आरोप लगाउन पुगे । त्यतिले मात्र नपुगेर विभिन्न समयमा पार्टी विभाजन हुादाहुादा करिब एक्लो जस्तै बनेका सीपी मैनालीले पााच करोड दिन ल्याएको हल्ला मच्चाए । जाबो भूमि सुधार मन्त्रालय दिए हुने सीपीजीलाई पााच करोडको अफर भएमा चुप लाग्ने थिए कि थिएनन् ? सबैले बुझेकै छन् । हिजो एमालेबाट माले पार्टी बन्दा हजार-हजारको तीन बोरा रूपैयाा -१० करोड) गौरीघाटबाट चावहिलको पिपलबोट पुग्ने उकालेको मुनि रहेको रातो घरबाट लिएको होइन भनी भन्ने आाट छ कि छैन । त्यो पैसा कसले दिएको हो के सीपीजीले सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ । आˆनै पार्टीका नेताहरूको शोषण गरी अर्को पार्टी बनाएको झोंकमा पााच करोड दिने प्रलोभन दिएको हावादारी हल्लाले मुतको न्यानो भए पनि आˆनै सभासद्ले विष सेवन गर्दाको पीडा सार्वजनिकरूपमा सत्यतथ्य भनी माफी मागेको भए सीपीजीमा बुद्धि पलाएको सबैले भन्ने थिए । उनको कुरा हावासरी उडेपछि महरा र कथित चिनियाा व्यक्तिबीचको टेलिफोन संवादले चर्चा पाएको छ । एउटा राम्रो छवि भएका महरालाई कसरी हुन्छ, उनको राजनैतिक छवि चकनाचुर पार्ने र माओवादीलाई सरकार बन्न नदिने षड्यन्त्र गर्दै भारतीय दूतावासबाट उक्त टेप प्रसार गर्न जोड गर्दै मिडियाका सम्पादकलाई फोन गरिन्छ भने यस’boutमा पनि जनताले नबुझ्ने कुरा भएन । महराले पहिलो वार्ताकालदेखि दुई पटक मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता हुादा गरेको कार्यले उनको छविमा धक्का पुर्‍याउादा एउटा सालिन र कुशल नेताको राजनैतिकरूपमा माथि उठ्न नदिन गरिएको दुष्प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्न सकिादैन । यस पटककै प्रधानमन्त्री चयनमा महरा पनि प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको चर्चामा आएको हुादा उनलाई तेजोबध गर्नको लागि यस्ता प्रयास गरिएको हुनुपर्दछ । ७-७ पटक तटस्थताको नाटकले प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने वा चुन्न नदिनेहरू विषयलाई ओझेलमा पार्नको लागि कथित ५० करोडले सभासद् खरिद गर्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दैछन् । । यदि त्यस्तै आवाजको आवश्यक पर्ने हो भने नेपालमा पनि प्रशस्तै आवाज क्यारिकेचर गर्ने कलाकार प्रशस्तै छन् र प्रविधिको यो दुनियाामा बेप्रमाणका यस्ता फाल्तु नाटक गर्न सकिन्छ ।
जुनसुकै हालतमा पनि आˆनै कठ्पुतली सरकार स्थापना गराएर नेपाली जलसम्पदा र प्राकृतिक स्रोतमाथि एकलौटी अधिकार स्थापना गराउन उद्यत भारतले क्रमशः नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाइरहेको छ । नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थिति नरुचाएको भारतले कसरी हुन्छ, अनमिनलाई नेपालबाट विस्थापित गराउन खोजिरहेको छ । अनमिनलाई विस्थापित गराउन खेज्नेहरू भारतलाई खुसी पार्न अनेक विखण्डन गरिरहेका पाइन्छ । पछिल्लो कडी यसैको उपज हो । भारत नेपाललाई आत्मनिर्भर र वास्तविक सार्वभौम देख्न चाहादैन । नेहरूकालीन अवस्थादेखि वर्तमानसम्मको संस्थापन पक्षको एउटै नीतिले नेपाललाई हेरिरहेको पाइन्छ । त्यसको प्रभाव थोर-बहुत सबै पार्टीमा परेको छ । तर, अहिले एकोहोरो रूपमा माओवादीलाई कसरी हुन्छ, किनारा लगाउने, माओवादीभित्र फुट ल्याउने र नेपालमा एकाधिपत्य कायम गर्ने भारतीय चाहना र भारतलाई नरिझाउादासम्म सरकारमा जान सकिन्न भन्ने दरिद्र मानसिकताका दासहरू वृद्धि गर्दै जाने नीति भारतले अवलम्बन गरेको छ । भारतका हैकमविरुद्धमा बोल्ने आाट गर्नेहरूलाई क्रमशः विभिन्न हथकण्डा अपनाएर एक्ल्याउने षड्यन्त्रलाई स्वाभिमानी राष्ट्रवादीहरूले चिर्नैपर्दछ । यसरी चिर्न सकिएन भने देश प्रतिगमनको ओह्रालोतर्फ उन्मुख हुादैछ । हामीहरू क्रमशः असफल राष्ट्रका केवल नागरिक हुनेछौा । हामीहरूमाथि उनीहरूकै हैकम चल्नेछ ।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )

%d bloggers like this: