दस्तावेज

१२ पौष २०६८ मा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले केन्द्रीय समिति

बैठकमा प्रस्तुत गरेको फरक राजनीतिक प्रस्ताव

 

गम्भीर बन्दै गएका क्रान्ति तथा पार्टीका समस्या र तिनको समाधान’bout

 

१-नया प्रस्तावको आवश्यकता

 

        आज वर्गसंघर्ष अन्त्यन्तै जटिल मोडमा छ र त्यो पार्टीको दुई लाइन संघर्षमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । आज नेपाली जनवादी क्रान्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास नया मोडमा खडा छ । हामी गम्भीर प्रकारको प्रशव पीडामा छौं । आज एकातिर २०५२ सालबाट पहल गरिएको महान् जनयुद्धको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै देशलाई संसदवादको आहालमा डुबाउने षडयन्त्रलाई पूर्णता दिइदैंछ भने अर्कोतिर त्यसका विरुद्ध नेपाली नया जनवादी क्रान्तिलाई जारी राख्तै अगाडि बढ्ने धारा पनि नयाा प्रतिबद्धता सहित सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

 

        आज नेपाली जनवादी क्रान्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा एउटा अध्यायको अन्त्य र अर्को अध्यायको थालनीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । आज नेपाली क्रान्तिका कार्यभारलाई सही ढंगले संवहन गर्नका लागि पार्टीका सामु वर्गसंघर्ष र दुई लाइन संघर्षका क्षेत्रमा गम्भीर प्रकारका नयाा चुनौतीहरुको सामना गर्न तयार रहनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता समुपस्थित भैरहेको छ । यसप्रकारका चुनौतीहरुको सामना गर्दै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने कि प्रतिक्रियावादसित आत्मसमर्पण गर्दै पछाडि हट्ने ? इतिहासले हामीसित स्पष्ट र सिधा उत्तरको माग गरिरहेको छ ।        

 

        क्रान्ति जारी छ । यो बेला सिङ्गो नेपाली क्रान्ति सहित महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा उल्लेखनीय योगदान गर्ने वीर सहिदहरु, वेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरु र जनताले प्रस्तुत गरेका त्याग, वीरता र बलिदानका उत्कृष्ट गाथाहरु विशेष स्मरणीय रहेका छन् । जनमुक्ति र क्रान्तिका उदात्त आदर्श र सपनाहरु भीषण वर्गसंघर्ष र दुई लाइन संघर्षसंग अभिन्न रुपमा गासिएका छन् र तिनलाई हामीले कहिल्यै बिर्सिन सक्तैनौं ।

 

वर्गसंघर्ष र दुई लाइन संघर्षको यो जटिलता र सच्चाइलाई ९ पौष २०६८ मा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत “पार्टीमा विकसित संकट, तिनको समाधान र आगामी कार्यक्रम’bout संक्षिप्त राजनैतिक प्रस्ताव” शीर्षक प्रस्तावले आत्मसात् गर्न सकेको छैन । ठीक त्यसैकारण अर्को राजनीतिक प्रस्ताव तयार पार्ने आवश्यकता पैदा भएको हो ।

 

२- अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव’bout

 

        अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लिखित मुख्य विषयवस्तु र मूल प्रवृति’bout संक्षिप्तमा यसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ ः

 

-क) प्रस्ताव नं४ मा पार्टीमा विद्यमान एकरुपता र विवाद’bout उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ-“मालेमा/विचारलाई क्रान्तिको निर्देशक सिद्धान्त मान्ने तथा तिनका आधारभूत प्रस्थापनाहरुको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने, समाजवाद र साम्यवादलाई पार्टीको अन्तिम लक्ष्य र अधिकतम् कार्यक्रम तथा नयाा जनवादलाई पार्टीको रणनीति र त्यसको कार्यक्रमलाई न्यूनतम् कार्यक्रम मान्ने कुरादेखि आजको नेपालको ठोस अवस्थामा जनताको संघीय गणतन्त्रलाई र संघीय गणतन्त्रलाई पार्टीको मूल कार्यनीति बनाउने तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय गणतन्त्रमा जोड दिंदै जनविद्रोहमा जाने कुरामा समेत पार्टीमा कुनै औपचारिक विवाद छैन । तर उपरोक्त लक्ष्य हासिल गर्ने तात्कालिक कार्यनीतिक पाइलाहरुका विषयलाई लिएर कतिपय अवस्थामा पार्टीका समग्र सिद्धान्तलाई नै आकषिर्त र प्रभावित गर्ने गरी अन्तर्विरोधहरु चल्ने गरेका छन् ।” यहाा उल्लेख गरिएका कतिपय विषय’bout चर्चा गर्न आवश्यक छ ।

 

पथप्रदर्शक सिद्धान्त’bout माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद/माओविचारका सन्दर्भमा माओवाद/माओविचार जस्ता समानान्तर पदावली राखिनु हुादैन भन्ने’bout बहस चल्दै आएको हो र छिट्टै प्रक्रिया मिलाई टुङ्ग्याउने सहमति भएको हो । यस सन्दर्भमा हामीले छिट्टै प्रक्रिया मिलाई ‘माओवाद’ पदावलीको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने आफ्नो अभिमत दर्ज गरेको कुरा स्पष्ट नै छ ।

 

        नयाा जनवादलाई पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम र रणनीति तथा समाजवाद एवम् साम्यवादलाई अधिकतम कार्यक्रम मान्दै आएको कुरा त स्पष्ट नै छ । परन्तु अध्यक्ष कमरेडद्वारा विभिन्न प्रचार माध्यम र विशेषतः ‘क्रमभङ्ग’ -अङ्क २, कार्तिक २०६८) मा दिइएको अन्तर्वार्तामा नयाा जनवादी क्रान्ति र समाजवादी क्रान्तिको भेद धेरै नै मेटिदै गएको, नयाा जनवादी क्रान्तिको बााकी कार्यभार र समाजवादी क्रान्तिपूरा गर्ने रणनीति एउटैमा केन्दि्रत भएको आदि अभिमत प्रस्तुत गरिएको सन्दर्भमा क्रान्तिको चरण, कार्यक्रम, रणनीति र कार्यनीतिका प्रश्नमा ठूलै अन्योल र गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्नहरु खडा हुन पुगेका छन् । यदि कुरा अध्यक्षले भन्नुभए जस्तै हो भने वहााको जनवादी क्रान्ति सम्बन्धी अवधारणा नोकरशाह तथा दलाल पुाजीवादपरस्त बन्न गएको छ र त्यसले नेपाल जस्तो अर्द्धसामन्ती, अर्द्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको मुलुकसंग मेल खाादैन ।

 

        सो उद्धरणमा जनताको संघीय गणतन्त्र र संघीय गणतन्त्रलाई पार्टीको मूल कार्यनीति भनिएको कुरामा विवाद नरहेको कुरा बताइएको छ । परन्तु पार्टीले एकैसाथ त्यसप्रकारका पदावलीलाई समानान्तर कार्यनीतिका रुपमा कहिल्यै ग्रहण गरेको छैन । यहाा स्पष्टतः परस्पर विरोधाभास देखिन्छ ।

 

        प्रस्ताव नं. ५ मा दुई लाइन संघर्ष वा विवादको मूल मुद्दालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति सहितका उपलब्धिलाई स्थापित गर्ने र तिनलाई प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा आंशिक सुधार मानेर तिनको ध्वंश गर्ने-कुरामा क्रमशः बहस आकषिर्त हुादै गएको बताइएको छ । परन्तु यहाा प्रश्न उपलब्धिहरुको ध्वंस गर्ने होइन, अपितु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रणनीति मानेर संसदीय व्यवस्थामा टाासिने कि जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापनाका लागि अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न हो । अध्यक्ष कमरेडको उक्त “स्थापित र ध्वंस” सम्बन्धी प्रस्थापना के.स.को चुनवाङ्ग बैठकमा पारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई “प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनका पार्टीहरुले बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रमा बदल्न बल गर्नेछन् भने सर्वहारा वर्गको हाम्रो पार्टीले त्यसलाई नयाा जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गर्ने छ” भन्ने मान्यताका विरुद्ध परिलक्षित रहेको छ ।

 

-ख) त्यसैगरी सोही प्रस्तावको प्रारम्भमा पार्टीमा चलिरहेको अन्तःसंघर्षको केन्द्रविन्दुका रुपमा मूलतः शान्ति, संविधान र सरकारसंग सम्बन्धित कार्यनीतिलाई लिइएको छ र त्यो सिद्धान्त र रणनीतिको वैचारिक बहसमा तानिएको कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ । कुरा सााचो हो, तर हाम्रा सिद्धान्त र रणनीतिसंग सम्बन्धित वैचारिक बसहका मुद्दा परस्पर विपरीत दुई भिन्न कोण तथा मान्यतामा आधारित रहेका छन् ।

 

        हो, शान्ति, संविधान र सरकार सिद्धान्त र रणनीतिसंग अभिन्न रुपमा गाासिएका छन् । अध्यक्ष कमरेडका दृष्टिमा शान्तिको अर्थ जनमुक्ति सेनाको निशस्त्रीकरण तथा आत्मसमर्पण एवम्  जनवादी क्रान्तिको अन्त्य, संविधानको अर्थ संसदवादी संविधानको निर्माण र सरकारको अर्थ पुरानो राज्यमसिनरीको दासत्वको स्वीकृतिका रुपमा ग्रहण गर्नु हो । सम्झौतामा लिने र दिने गरिन्छ । परन्तु यो समग्र प्रक्रियामा लिने होइन दिने मात्र काम भएको छ । यो सम्झौता मात्र होइन आत्मसमर्पण हो । वस्तुतः आज संविधानसभा तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यनीति होइन रणनीति नै बनाउादै नयाा जनवादी क्रान्ति र जनविद्रोहलाई तिलाञ्जलि दिने काम गरिएको छ ।

 

 प्रस्तावको सोही ५ नं. मा अध्यक्ष कमरेडद्वारा “पटक पटकको सचेत प्रयत्नका बाबजुद तत्काल जनविद्रोह सफल हुन नसकेको, कुरा उल्लेख गरिएको छ । परन्तु त्यो कुरा सााचो होइन, यो त भन्ने कुरा मात्र हो । यथार्थमा वहाा त्यो दिशामा लाग्नु भएकै थिएन ।

 

-ग) आज क्रान्तिका लागि विश्व र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समेत दंक्षिणपन्थी संशोधनवादबाट प्रमुख खतरा रहिआएको कुरा स्पष्ट नै छ । परन्तु, अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तावको पााच नं.मा “दंक्षिणपन्थी संशोधनवादको खतरा”को सामना गरिने तथा “यान्त्रिक, संकीर्ण सोंचले” प्रतिक्रान्तिलाई नै सेवा पुर्‍याउने कुरा बताइएको छ । यसबाट दुई  लाइन संघर्षमा प्रहारको मुख्य निशाना क्रान्तिकारी धारातिर नै सोझ्याइएको छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

 

-घ) अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तावमा पार्टीको स्थिति’bout अत्यन्तै निराशाजनक ढङ्गले चित्रित गरिएको छ । त्यसमा पार्टी भयावह रुपले विघटित र विसर्जित भइरहेको कुरा उल्लेखगर्दै ‘यथार्थमा पार्टी मरिरहेको’ कुरा बताइएको छ । साथै पार्टीमा सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, जनवादी केन्द्रीयता, गुट-उपगुट, लेबी, कोटा, आर्थिक पारदर्शिता, त्याग, बलिदान सबैलाई व्यक्तिगत स्वार्थको बुल्डोजरले किचिरहेको उल्लेखगर्दै सबैमा समान रुपमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुादै गएको कुरा बताउादै समस्यालाई अन्यत्रै मोड्न खोजिएको छ । परन्तु यथार्थमा कुरा के हो भने पार्टीमा विद्यमान ती सबै प्रवृत्ति, समस्या र स्वार्थको केन्द्रबिन्दुमा स्वयम् वहाा नै हुनुहुन्छ । साथै, यहाा एकातिर पार्टीमा विद्यमान अभिजात वर्ग र मजदुर वर्गका बीचको अन्तर्विरोधलाई ओझेलमा पार्ने काम गरिएको छ भने अर्कोतिर पार्टीमा पुरातन शक्ति मरिरहेको यथार्थलाई बङ्ग्याएर सिंगो पार्टी मरिरहेको कुरा बताइएको छ । वास्तवमा आजको यथार्थको के हो भने पुरानो पार्टी मरिरहेको र नयाा पार्टी जन्मिरहेको छ ।

 

-ङ) अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावको नं.५ र नं. ८ मा कन्टेनरको चाबी हस्तान्तरण, चार बुादे तथा सात बुादे लगायतका सहमतिहरुलाई पार्टीका सम्बन्धित समितिका निर्णय, एकमतद्वारा पारित तथा सम्बन्धित निकायद्वारा अनुमोदित गरिएका भनेर वितण्डतावादी शैलीमा सफेद झुट बोल्ने काम गरिएको छ । यहाानेर वास्तविकता के हो भने स्थायी समितिका बैठकहरुमा सेनासमायोजन’bout लिइएका निर्णय, चारबुादे सहमतिमा उल्लेखित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संविधान लगायतका विषयमा भिन्न मत दर्ज गरिएको थियो र कतिपय विषयमा रिजर्भ समेत रहने काम भएको थियो । यहाा विचित्र कुरा के भएको छ भने चाबी बुझाउादा जनमुक्ति सेनाका विभागीय इन्चार्जलाई समेत कुनै जानकारी दिइएको थिएन । यसका साथै ती विषय’bout क.किरण तथा क.बादलद्वारा के.का.मा बुझाइएका पत्रहरुमा खुलस्त पारिएको छ र ती विषय’bout उक्त प्रस्तावमा कुनै चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिइएको छैन । प्रस्ताव नं.८मा हामीले केन्द्रीय कार्यलयमा प्रस्तुत गरिएका चार बुादे सहमति, कन्टेनरको चाबी, सात बुादे सहमति, घरजग्गा फिर्ता, बिप्पा लगायतका विषयको उल्लेख गर्दै ती विषय’bout कहीं कतै गल्ती कमजोरी स्वीकार गरिएको छैन र सबैभन्दा पछि अध्यक्षलाई जनमुक्ति सेना लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्ने’bout बुझाइएको पत्रका सम्बन्धमा कुनै चर्चा समेत गरिएको छैन । यहाा विषयको गम्भीरतालाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ ।

 

-च) अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावको नवौं बुादामा पार्टीमा विद्यमान समस्याहरुको समाधानका लागि दश बुादे उपाय प्रस्तुत गरिएको छ । बाहृय रुपमा हेर्दा सामान्य समाधानका यी उपायहरु सही जस्तै देखिए पनि सार रुपमा तिनले समस्याको गुदीलाई आत्मसात् गरेको देखिदैन । पार्टीमा विद्यमान समस्या मुख्यतः विचार र त्यसपछि विधिसंग सम्बन्धित रहेका छन् । विचारसंग सम्बन्धित समस्या सिद्धान्त, रणनीति, कार्यक्रम र कार्यदिशासंग जोडिन पुगेका छन् । विधिसंग सम्बन्धित समस्या मूलतः जनवादी केन्द्रीयतासंग जोडएको छ । समस्या समाधानको केन्द्रीय उपायका रुपमा विचार र विधि दुवै दृष्टिले महाधिवेशनलाई अगाडि सारिएको छ । यी सबै विषयमा व्यापक छलफल, सही मूल्याङ्कन एवम् समीक्षा तथा आत्मालोचना नगरी र गल्ती, कमी तथा कमजोरीहरुलाई सच्याउादै रुपान्तरणको दिशामा नगई पार्टीमा विश्वासको वातावरण बनाउन गाह्रो पर्दछ । त्यसो नगरी महाधिवेनले समस्या समाधान गर्न सक्तैन । पार्टीमा अनुशासन वा जनवादी केन्द्रीयतालाई स्थापित गर्नका लागि सर्वप्रथम पार्टीका नीति, कार्यक्रम तथा कार्यदिशा क्रान्तिकारी रहेको कुरामा सुस्पष्टता र नेतृत्वमा विश्वासको वातावरण बन्न जरुरी हुन्छ । स्वयम् मूल नेतृत्व सहित नेतृत्वका कतिपय जिम्मेवार कमरेडहरुबाटै विचार र विधि दुवै क्षेत्रमा अतिक्रमण एवम् उल्लंघन हुादै गइरहेको स्थितिको गाम्भीर्यमाथि विशेष ध्यानदिन र रुपान्तरित हुने प्रतिबद्धता अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ ।

 

-छ) प्रस्तावको अन्त्यमा “संगठन सुदृढीकरण तथा जनपरिचालन कार्यक्रम” प्रस्तुत गरिएको छ । जनपरिचालनको कार्यक्रम अमूर्त रहेको छ र त्यसमा संघर्षसम्बन्धी प्रश्न’bout आवश्यक ध्यान दिइएको छैन । यस कार्यक्रमका कतिपय बुादाहरु सही नै भएपनि मूल समस्याको समाधान नगरी यसप्रकारको कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन ।

 

प्रस्तुत प्रस्तावमा विशेष ध्यानदिन योग्य कुरा के छ भने यहाा साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको विरोधमा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा ठोस ढंगले प्रस्तुत हुने काम भएको छैन । बरु उल्टै घुमाएर बिप्पाको समर्थन गर्ने काम भएको छ ।

 

        सिङ्गो प्रस्तावमा अध्यक्ष कमरेडबाट पार्टीमा विद्यमान संकटको मुख्यकारण अन्यत्रै खोज्ने वृथा प्रयास गरिएको छ, परन्तु वास्तवमा त्यसप्रकारको संकटको मुख्य केन्द्रबिन्दु स्वयम् मूल नेतृत्वमै सन्निहित रहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रस्तुत राजनैतिक प्रस्ताव सारसंग्रहवादी शैलीमा आधारित तथा दंक्षिणपन्थी अवसरवाद उन्मुख बन्न गएको छ । अन्ततः यसले पार्टीमा विद्यमान समस्या तथा संकटको समाधान गर्न सक्तैन ।

 

३- पार्टी र क्रान्तिका समस्या’bout

 

-क) सांगठनिक समस्या

 

       आज पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता, आत्मालोचना-आलोचना, सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, कमिटी तथा नेतृत्व प्रणाली, कार्यशैली तथा पद्धति, आर्थिक प्रणाली, जनदिशा, कार्यकर्तानीति, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्ध, सहितको समग्र व्यवस्था अस्तव्यस्त हुादै गइरहेको छ । पार्टी उच्च र निम्न वर्गमा विभाजित हुनु, पार्टीलाई मुख्यतः क्रान्ति तथा वर्गसंघर्ष नभई सुधारवाद तथा सम्झौतावादको साधन बनाइनु, नेतृत्वका कतिपय जिम्मेवार कमरेडहरु सहित मूल नेतृत्वमा एकैसाथ नोकरशाहीपन तथा अराजकतावाद देखापर्नु र मूल नेतृत्वबाट नै पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै तिनको उल्लंघन गर्दै हिड्नु नै पार्टीजीवन अस्तव्यस्त हुनुका मूल कारण हुन् । तसर्थ, पार्टीमा विद्यमान समस्याहरुको समाधानका लागि पनि सर्वप्रथम मूल नेतृत्व नै र त्यसपछि समग्र नेतृत्वपंक्ति कमी, कमजोरीहरुलाई सच्याउादै रुपान्तरित बन्न जरुरी छ ।

 

-ख) शान्ति र संविधान’bout

 

हामी शान्ति र संविधानको पक्षमा छौं, परन्तु हामी राष्ट्र तथा जनविरोधी शान्ति र संविधानको पक्षमा छैनांै । देश र जनताको पक्षमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको निर्धारण, जनसंविधानको निर्माण, सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन जस्ता विषयहरु आवश्यक रहेका छन् । परन्तु यी कुरामा ध्यान नदिई अपमानजनक रुपमा जनमुक्ति सेनाको विघटन गरिदैंछ । जनमुक्ति सेनाको समायोजन क्क्च् को होइन, व्यक्तिगत भर्ना तथा निःशस्त्रीकरणको मोडालिटी म्म्च् अनुसार भइरहेको छ । त्यसैगरी जनताको पक्षमा संविधान निर्माण गर्ने भनेको सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्वमा आधारित नयाा आधारमा राज्यको पुनःसंरचना, मजदुर, किसान लगायत जनताका अधिकारको स्थापना महिला, दलित तथा मुस्लिम समुदायका लागि विशेषाधिकार, जनजाति तथा मधेशी समुदायका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको स्वीकृति तथा जातीय स्वायत्त शासनको स्थापना सहित जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान हो ।

 

आज यस प्रकारको संविधान निर्माणको सम्भावना पनि अत्यन्तै क्षीण हुादै गइरहेको देखिन्छ । ’cause देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुद्वारा एकीकृत ने.क.पा. -माओवादी)लाई संसदवाद तथा राष्ट्रिय आत्मसमपर्णवादको भासमा फासाउने र फेरि पनि जनतालाई धोकादिने तथा गम्भीर विश्वासघात गर्ने भीषण प्रकारका षडयन्त्रहरु भइरहेका छन । यो स्थितिमा देश तथा जनताको पक्षमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था नै देखिदैन र संविधानको निर्माण हुने सम्भावना पनि न्यून हुादै गएको छ ।

 

-ग) सडक, सदन र सरकार’bout

 

        जनताको पक्षमा शान्ति तथा संविधानको निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र सो हुन नसकेको स्थितिमा नयाा क्रान्तिको तयारीका लागि हामीले सडक, सदन र सरकारको मोर्चाहरुको प्रयोग गर्ने निर्णय लिंदै आएका छौं । परन्तु, यी मोर्चाको सही प्रयोग हुन सकेको छैन ।

 

सडकबाट पछिल्लो समयमा संघर्षको कुनै कार्यक्रम दिइएको छैन र सडक करीब रित्तो बन्दै गएको छ । सदन अर्थात् संविधान सभामा संविधानको निर्माणमा सम्बन्धित कैयौं कमरेडहरुले यथेष्ट भूमिका निर्वाह गर्दै आएपनि स्वयम् मूल नेतृत्वबाटै जनताको पक्षमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको पटक्कै निर्वाह गर्न सकिएको छैन, बरु उल्टै जाने काम भएको छ । विवाद समाधान उपसमितिमा अध्यक्ष कमरेड बस्नु हुादैन भनी सर्वसम्मत रुपमा निर्णय लिइएको र सो निर्णयको उपेक्षागरी बस्ने गरेकोमा बारम्बार नबस्न ध्यानाकर्षण गराएको स्थितिमा पार्टी निर्णय विपरीत वहाा सो उपसमितिमा बस्दै आउनु भएको तथा अनधिकृत रुपमा पार्टीका प्रस्तावहरुलाई छोड्दै गइरहनुभएको छ । हाम्रा सभासदहरुले संघर्षका बीचबाट बहुमतद्वारा पारित गराइएका प्रतिवेदनहरुबाट अध्यक्ष कमरेडबाट कैयौं विषयहरुलाई अनधिकृत रुपमा खारेज गर्ने काम गरिएको छ । संविधान सभामा नोकरशाह तथा दलाल पुाजीपति वर्गको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ र त्यसमा स्वयम् अध्यक्ष कमरेडबाट पूरा साथदिने काम हुादै आएको छ । यो स्थिति कायम रहिरहेमा संविधानसभाको औचित्य पनि झण्डैं समाप्त हुादै गएको छ ।

 

सरकारमा रहेर देश, जनता र क्रान्तिको पक्षमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा त परै जाओस् उल्टै विरोधमा जाने काम भएको छ । माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि जनयुद्धमा लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने सहमति भएपनि त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन । फलतः जनयुद्धकालीन मुद्दा लगाई माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई फासाउनका लागि अझै गंभीर षडयन्त्र रच्ने काम भैरहेको छ । त्यस्तै सरकारमा रहेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुको साटो उल्टै विस्तारवादको पक्षमा द्विपक्षीय लगानी प्रबर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौंता -बिप्पा) गरिएको छ र यसबाट स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप व्यवधान पैदा भएको छ । महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा जनताद्वारा कब्जा गरिएका जग्गाबाट उनीहरुलाई क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मान्यता अनुरुप वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिदै छ । मजदुरहरुको हकहितमा काम गर्नु त परै जाओस् उल्टै उनीहरुलाई आन्दोलनगर्ने अधिकारबाट पनि बञ्चित गरिंदै छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेका जिम्मेवार कमरेडहरुबाट पार्टीको कार्यदिशा, निर्णय, निर्देशन एवम् संयन्त्रको खिल्ली उडाउादै अराजक ढंगले पेश हुने काम गरिएको छ । यो स्थितिमा पार्टी सरकारमा रहनुको कुनै औचित्य छैन ।

 

-घ) दुई लाइन संघर्षको प्रश्न

 

        पार्टीमा लामो समयदेखि विभिन्न चरण हुादै दुई लाइन संघर्ष चल्दै आएको छ । दुई लाइन संघर्षको मूल विषय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै अडिएर बस्ने कि जनताको संघीय गणतन्त्रमा जाने, क्रान्तिलाई संसदवादमा लगेर बिसाउने कि जनविद्रोहको तयारी गर्ने, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको बाटो पकड्ने, राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधान गर्दै सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन सहित शान्तिको प्रक्रियामा जाने कि पुरानो राज्यसत्तासित घुाडाटेक्ने, सामन्तवाद-साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व भएको संविधान बनाउने कि संसदवादी पश्चगामी संविधान बनाउने भन्ने नै हुन् ।

 

        पार्टीमा यो दुई लाइन संघर्ष निकै आरोह अवरोहमय ढंगले अगाडि बढेको छ । पालुङ्गटारयताको के.स.को बैठकमा आउादासम्म पार्टीमा क्रान्तिकारी कार्यदिशा नै पारित गरिएको थियो । परन्तु जब त्यसको कार्यान्वयनको प्रश्न पैदाभयो त्यो बेला स्थिति क्रमशः उल्टिदै गयो र २०६८ बैशाखको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म आउादा पार्टीको क्रान्तिकारी कार्यदिशा अल्पमतमा पर्‍यो । त्यो बेलादेखि पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रक्रिया हुादै अहिलेसम्म आउादा स्थिति पूरै उल्टिन पुगेको छ । २०६८ जेठमा स्थायी समितिमा गरिएको सेना समायोजन सम्बन्धी निर्णय, मधेशीसितको चारबुादे सहमति, चाबी हस्तान्तरण, जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गराउन स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको निर्देशन, बिप्पा प्रकरण, सेना समायोजन सहितको सात बुादे सम्झौता यसै उलटफेरका केही उदाहरण हुन् ।

 

        दुई लाइन संघर्षलाई कुन दिशा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा मूल नेतृत्वको निणर्ायक भूमिका हुन्छ । वर्गसंघर्षमा जस्तै दुई लाइन संघर्षमा पनि मूल नेतृत्वले क्रान्तिकारी ढंगले रणनीति र कार्यनीतिमा खेल्नुपर्ने हुन्छ । परन्तु, दुई लाइन संघर्षको प्रक्रियामा हाम्रो मूल नेतृत्वले उल्टो ढंगले रणनीति र कार्यनीतिमा खेल्ने काम गर्‍यो । त्यसले माओको ‘तीन गर र तीन नगर’को विपरीत भूमिका निर्वाह गर्न पुग्यो । यो समग्र प्रक्रियामा मूल नेतृत्वबाट क्रान्तिकारी पंक्ति तथा कार्यदिशाको विरोधमा छलछाम गर्ने, कूटनीतिमा खेल्ने, अस्पष्ट तथा अमूर्त ढंगले पेशहुने, गलाउने एवम् थकाउने, पहिले गुलियो चटाउादै भुलाउने र अन्त्यमा धोकादिने रणनीति अवलम्वन गर्दै आउने काम भएको छ । यसप्रकारको रणनीतिले वर्गदुश्मनलाई नै फाइदा पुर्‍याउाछ र पुर्‍याउादै आएको पनि छ ।

 

        यसैगरी मूल नेतृत्वबाटै दुई लाइन संघर्षलाई अस्वस्थ रुपदिने काम हुादै आएको छ । अध्यक्ष कमरेडले धोवीघाट सहमति ‘अपवित्र गठबन्धन’ बताउादै आउनु भएको छ । परन्तु अहिले वहाा को संग के कस्तो गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ कुरा सुस्पष्ट छ । वहााबाटै भिन्न मतराख्ने कमरेडहरुमाथि मन्त्री तथा पद नपाएकोमा असन्तुष्ट भएका भन्दै अनर्गल आरोप लगाउादै सिद्धान्त, विचार तथा नीतिमा आधारित दुई लाइन संघर्षको अवमूल्यन गर्दै आउने काम भएको छ । आखिर धोवीघाटको सहमतिले आफ्नै पद छिनिन्छ कि भनेर वहाा कति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरा जगजाहेर छ । वस्तुतः प्रश्न पदको होइन मुख्यतः क्रान्ति, सिद्धान्त र नीतिकै हो ।

 

आखिरमा अब पार्टीमा चल्ने दुई लाइन संघर्ष अभिजात वर्ग र निम्न वर्गको संघर्षको रुपमा परिणत हुादै गएको छ । क्रान्तिकारी धाराको पराजय र अवसरवादी धाराको विजय हुादै गइरहेको छ । अब पार्टीलाई दंक्षिणपन्थी अवसरवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको दिशातिर तीब्र बेगमा हुत्याइदै छ । अझै पनि केही समय छ, हामीले पार्टीलाई त्यसप्रकारको दुर्घटनाबाट बचाउन र क्रान्तिकारी दिशामा रुपान्तरण गर्नका लागि विशेष भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ र गर्नै पर्दछ ।

 

आजको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा सर्वहारा वर्गका नेताहरुको आभिजात्यीकरण हुने, पार्टीमा वर्गदुश्मनको घुसपैठ बढ्न जाने र सिद्धान्त तथा राजनीतिको बन्ध्याकरण गरिने प्रक्रिया तीब्र रुपमा अगाडि बढ्ने गर्दछ । यस कुराप्रति सबै सतर्क हुन जरुरी छ ।

 

-ङ) नयाा जनवादी क्रान्तिको सम्भावना’bout

 

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षताको स्थापना भएपनि र हाम्रो पार्टी ए.नेकपा-माओवादी)को नेतृत्वमा सरकार बनेपनि नेपाल अझै अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । राज्यसत्ता अझै दलाल तथा नोकरशाह पुाजीपति र सामन्त वर्गको हातमा छ । यो बेला एकातिर मुख्यतः दलाल पुाजीपति वर्ग तथा भारतीय विस्तारवाद र अर्कोतिर नेपाली जनसमुदायका बीचको अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोध बन्न गएको कुरा स्पष्ट नै छ ।

 

यो बेला हाम्रा अगाडि संसदवाद तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका सामु झुक्ने कि जनताको संघीय गणतन्त्र तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि संघर्षगर्ने भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर बनेको छ । वर्तमान स्थितिमा जनसंविधानको निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधान हुने कुनै प्रबल सम्भावना वा खास लक्षण देखिदैन । यस स्थितिमा हामी देश, जनता तथा क्रान्तिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनै पर्दछ र त्यसबाहेक अर्को विकल्प देखिदैंन ।

 

नेपालमा नयाा जनवादी क्रान्ति अनिवार्य रुपमा आवश्यक र सम्भव दुवै छ । तयारीका कामहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेमा जनविद्रोहका लागि प्रबल आधारहरु विद्यमान देखिन्छन् । यस सन्दर्भमा निम्न विषयहरु उल्लेखनीय रहेका छन्- पहिलोः जनता पुरानै होइन नयाा तरीकाले बााच्न चाहन्छन् । जनता परिवर्तन र रुपान्तरण चाहन्छन् । आफ्नो पक्षमा संविधान बन्ने स्थिति नदेखिएमा जनता संघर्षमा उत्रन बाध्य छन् । दोस्रोः राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न यो बेला अत्यन्तै गम्भीर बन्दै गएको छ । साम्राज्यवादविरोधी संघर्षमा नेपालको ऐतिहासिक परम्परा रहेको छ । नेपाली जनता सबैखाले साम्राज्यवादी र भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । तेस्रोः राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपमा संकट तिब्र बन्दै गएको छ । यो संकट प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको संकट हो र यसले सबै वर्गलाई प्रभावित तुल्याएको छ । जनता यो संकट थेग्नसक्ने स्थितिमा छैनन् । चौथोः नेपाली संसदवादी तथा प्रतिक्रियावादी राजनीतिक शक्तिहरुबीच सत्ता र कुर्सीका लागि तीब्र लुछाचुाडी चल्दै आएको छ । यसप्रकारको अन्तर्विरोधबाट सिंगो राज्यसत्ता र संयन्त्र प्रभावित भएको देखिन्छ । पााचौः नेपाललाई आफ्नो हित वा स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्नका लागि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुका बीच पनि तीब्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ । तरपनि कतिपय मुलुकहरु नेपालको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अस्मिताको सम्मान गर्न चाहन्छन् र गर्दै पनि आएका छन् । छैटौंः हाम्रो पार्टी जनताको आशा उज्ज्वल भविष्यको केन्द्र हो । परन्तु अहिले पार्टीमा गंभीर प्रकृतिमा विचलन पैदा हुादै गएका छन् र त्यसैले दुई लाइन संघर्ष पनि निकै तिब्र र पेचिलो बन्दै गएको छ । देश, जनता र क्रान्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दुई लाइन संघर्षलाई स्वस्थ तथा मैत्रीपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्दै र विचलनबाट मुक्त हुादै रुपान्तरण सहित एकताबद्ध बन्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यो आवश्यकता पूरा गर्न सकेमा पार्टी धेरै शक्तिशाली बन्ने र त्यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्न समर्थ हुने कुरा सुस्पष्ट छ ।

 

-च) कार्यक्रम, नीति र कार्यदिशा

 

हाम्रो मूल कार्यक्रम, नीति र कार्यदिशाको सारतत्व भनेको देशलाई नयाा जनवादी क्रान्ति मार्फत् अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्तगर्दै समाजवाद र साम्यवादको महान् उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्नु हो । हाम्रो मूल कार्यनीति जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा तथा जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधानका लागि जनविद्रोहको तयारी गर्नु हो । पालुङ्गटारको विस्तारित बैठक पश्चात् सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामी कार्यदिशा र कार्ययोजना’bout जुन निर्णय लिइएका थिए ती अहिले पनि मूलतः सही नै छन् र हामी तिनलाई आधार बनाउादै थप परिमार्जन सहित अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

 

-छ) समस्या समाधानका न्यूनतम उपाय’bout

 

-१) पालुङ्गटार पछिको के.स.मा पारित राजनीतिक प्रस्तावलाई आधार बनाउादै तथा त्यसलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्ने ।

 

-२) पार्टीका उपाध्यक्ष तथा महासचिव कमरेडबाट केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न मितिहरुमा प्रस्तुत गरिएका चार बुादे सहमति, कन्टेनरको चाबीसंग सम्बन्धित विषय, घरजग्गा कब्जा गर्न स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको निर्देशन, सेना समायोजन सहितको सात बुादे सम्झौता तथा बिप्पा लगायतका बहिर्गमनका परेका जनमुक्ति सेनाका मागहरुको सम्बोधन, वाइ.सी.एल तथा स्वयम्सेवक दलमा कार्यरत जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुको लागि उचित प्याकेजकोे व्यवस्था, नेतृत्वको सुरक्षार्थ खटिएका जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरुको कटौती गरिएको सम्पूर्ण भत्ताको भुक्तानी, घाइतेहरुको वर्गीकरण गरी तदनुरुप पेन्सन, रोजगारी तथा प्याकेजको न्यायोचित व्यवस्था सहितका विषय तथा समस्याहरुको सही विश्लेषण तथा सम्बोधन सहित समाधान गर्ने ।

 

-३) सरकारबाट पार्टी प्रतिनिधिहरुलाई फिर्ता बोलाउने । सदनको मोर्चालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने र सडकको मोर्चालाई प्राथमिकता दिने ।

 

-४) जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी सारतत्व भएको संविधान बनाउने । सो संविधानमा मजदुर तथा किसान वर्गका हकहित एवम् प्रतिनिधित्व, महिला, दलित तथा मुस्लिम समुदायलाई विशेषाधिकार, जनजाति तथा मधेशी समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित जातीय स्वायत्त शासन, नयाा आधारमा राज्यको पुनःसंरचना, पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सहित जनताका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ।

 

-५) देश तथा जनताको पक्षमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्ने र जनसंविधान बन्ने स्थिति नभएमा जनमुक्ति सेनाको समायोजन र संसदवादी एवम् जनविरोधी संविधान बनाउनेतिर नजाने र भिन्न परिस्थितिमा क्रान्तिलाई नयाा ढंगले अगाडि बढाउने ।

 

-६) देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नमा गम्भीर बन्ने र सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौता, सहमतिको खारेजी, जनसंविधान निर्माण, क्रान्तिकारी भूमिसुधार सहित जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्यालाई लिई संघर्षमा जाने ।

 

-७) पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता, कमिटी व्यवस्था तथा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई पुनः स्थापित गर्ने ।

 

-८) जनसरोकारसंग सम्बन्धित भिन्न मतमा आधारित विचारलाई सार्वजनिक गर्न पाइने र आलोचनामा स्वतन्त्रता तथा काम कारवाहीमा एकरुपताको मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने ।

 

-९) पार्टीको सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सांगठनिक जीवनलाई नयाा ढंगले विकसित तुल्याउनका लागि न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी तत्काल व्यहारमा जाने र नयाा ढंगको पार्टी निर्माणका लागि आधार बनाउने ।

 

-१०) हाललाई वर्गसंघर्षका समस्याहरुको समाधानसंग सम्बन्धित विषयलाई प्रधानता दिने र उक्त विषयहरुको समाधान भएपछि महाधिवेशनको तयारीमा जाने ।

 

-११) सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरुको समुचित सम्मान तथा राहत प्रदान र अपाङ्ग एवम् घाइतेहरुलाई समुचित उपचारको व्यवस्था तथा राहत प्रदान, बेपत्ता योद्धाहरुको सार्वजनिकीरण गर्नका लागि विशेष ध्यान दिने ।

 

-१२) पार्टीको आर्थिक प्रणालीको सही व्यवस्थापन, लेखाजोखा तथा पारदर्शी बनाउन जोडदिने, शिविरको अद्यावधिक सम्पूर्ण हिसाब किताबको सार्वजनिकीकरण गर्ने, जनमुक्ति सेनाको सम्पूर्ण सञ्चित कोश तथा जिन्सी पारदर्शी गर्दै त्यसको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने ।

४- आगामी कार्यक्रम र कार्ययोजना

 

        आगामी कार्यक्रम र कार्ययोजना चार तयारीसंग सम्बन्धित रहेका छन् । तिनलाई मूलतः यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

 

सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक तयारी

 

·        दलाल तथा नोकरशाही पुाजीवाद, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोधगर्दै नयाा जनवादी क्रान्ति, जनताको संघीय गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा बलियो जनआधार तयार पार्ने ।

 

·        देश तथा जनताको स्वाधीनता तथा मुक्तिका लागि भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्ध तथा जनमत निर्माण गर्ने ।

 

·        सामान्यतः सबैखाले संशोधनवाद र विशेषतः दंक्षिणपन्थी संशोधनवाद, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र नवसंशोधनवादका विरुद्ध प्रभावकारी रुपमा विचारधारात्मक संघर्ष चलाउने ।

 

·        स्कुलिङ्गको थालनी गर्ने । राजनीतिक प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने ।

 

 सांगठनिक तयारी

 

-क) पार्टी 

 

·   गल्ती, कमी तथा कमजोरीहरु सच्याउादै पार्टीलाई रुपान्तरण सहित एकताबद्ध तुल्याउने ।

 

·  दुईलाइन संघर्षलाई स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने ।

 

·  दुईलाइन संघर्षको सञ्चालनका लागि नयाा विधि विकसित तुल्याउने ।

 

-ख) जनस्वंसेवक

 

·        माथिदेखि तलसम्म व्यवस्थित रुपमा संगठित गर्ने ।

 

·        ठोस योजना बनाई जनसेवा तथा जनपरिचालनका काममा लगाउने ।

 

-ग) संयुक्त मोर्चा

 

·        केन्द्रीय रुपमा देशभक्त, गणतन्त्रवादी तथा वामपन्थीहरुसितको संयुक्त मोर्चा बनाउने ।

 

·        स्थानीय रुपमा स्थानीय विशेषता अनुरुप संयुक्त मोर्चा बनाउनेे ।

 

-घ) तीन साधन

 

स्थानीय रुपमा पार्टी, जनस्वयंसेवक र संयुक्त मोर्चाका कामलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने ।

 

-ङ) कार्यकर्ता समस्या

 

·        पार्टीमा भएका स्रोत तथा साधनहरुको समान एवम् न्यायोचित वितरण गर्ने ।

 

·        केन्द्र, राज्य तथा जिल्लाहरुमा आर्थिक योजना बनाउने र उत्पादनमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने ।

 

संघर्ष सम्बन्धी तयारी

 

        निम्न विषयमा संघर्ष तथा जनपरिचालनका कामलाई अगाडि बढाउने- -क) जनसंविधान निर्माण, -ख)राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सन् १९५० को असमान सन्धि सहित उपल्लो कणर्ाली तथा अरुण तेस्रो, बिप्पा लगायतका सम्झांैताको खारेजी तथा पारस्परिक समानताका आधारमा नयाा सहमतिको व्यवस्था र सीमा अतिक्रमणको विरोध, -ग) जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याहरुको समाधान र महंगी, कालो बजारी तथा भ्रष्टाचारको विरोध, -घ) क्रान्तिकारी भूमिसुधार सहित हली, गोठाला, हरुवा, चरुवा, सुकुम्बासी, कमैंयासित सम्बन्धित समस्याको समाधान, -ङ) बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुलाई राहत प्याकेज वा पेन्सनको व्यवस्था, वाई.सी.एल. तथा बाहिर निस्किएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुको लागि राहतको व्यवस्था, -च) सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते योद्धाहरुका समस्याको समाधान -छ) माओवादीहरुमाथि जनयुद्धकालमा लगाइएका मुद्दाहरुको फिर्ता तथा खारेजी ।

 

अन्य तयारी

 

        अन्य तयारी विविध विषयमा आधारित रहेका छन् ।

 

कार्यक्रमको तालिका

 

-क) सांगठनिक पक्ष

 

·        के.स.को बैठक लगत्तै राज्य तथा जिल्लाहरुका बैठकहरु बसी कामको योजना बनाउने ।

 

·        विभिन्न तहका प्रशिक्षणहरु चलाउने

 

-ख) संघर्ष सम्बन्धी पक्ष

 

·        संघर्षको मूर्त कार्यक्रम बनाउने ।

 

·        चरणबद्ध रुपमा संघर्षलाई अगाडि बढाउने ।

 

-ग) उक्त संगठन तथा संघर्ष सम्बन्धी कामको मूर्तिकरण कार्यालय वा स्थायी समितिको बैठकमा गर्ने ।

मितिः १२ पौष २०६८

 

माओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा 2068-9-9 शनिबार केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुतपार्टीमा विकसित संकट तीनको समाधान र आगामी कार्यक्रम’bout राजनीतिक प्रस्ताव

आज हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टीभित्रको अन्तरविरोध विकसित भएर गम्भीर मोडमा पुगेको छ । यो गम्भीर परिस्थितिले नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावर्ग एवं आमजनसमुदायलाई अत्यन्त चिन्तित बनाएको छ भने देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी एवं अवसरवादीहरूलाई उत्साहित पारेको छ । संकटकालीन उपचारद्वारा तत्काल क्षति नियन्त्रणका उपाय अपनाउन सकिएन भने आसन्न दुर्घटना टार्न असम्भव भएर जाने कुरा निश्चित छ । अतः आज केन्द्रीय समितिका सामु अन्तरविरोधको समाधान गर्ने नयाँ नीति र विधिको विकासद्वारा पार्टी एकतालाई बचाएर क्रान्ति प्रक्रियालाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने निकै ठूलो चुनौती रहेको छ । सर्वहारावर्ग, श्रमजीवी जनसमुदाय, महान जनयुद्ध र आन्दोलनका अमर सहिदरहरू, बेपत्ता योद्धाहरूका सपना आकांक्षा र आधारभूत हितप्रति इमानदार रही आफैंप्रति निर्मम हुँदै स्वनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी अगाडि बढ्ने संकल्प आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न गएको छ ।

आज हाम्रो पार्टीमा विकसित भइरहेका अन्तरविरोधहरू एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र स्वयं नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनसमेत अनुभवबाट शिक्षा लिई आजको परिस्थितिमा क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने सन्दर्भका नितान्त स्वाभाविक वैचारिक संघर्षका परिणाम हुन भने अर्कातिर यो अन्तरविरोध अस्वस्थ, अस्वाभाविक र विस्फोटक बन्दै जानुमा हाम्रा आपmनै कमजोरीहरू र तिनमा देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरूको स्वाभाविक भइरहेका बहुआयामिक हस्तक्षेपको गहिराइलाई बुझेर त्यसकाविरुद्ध जान आफ्नै कमजोरीका विरुद्ध लड्ने तथा स्वस्थ वैचारिक संघर्षद्वारा आफैंभित्र नयाँ वैचारिक स्पष्टता र भावनात्मक एकता पैदा नगर्नुबाहेक विजयका लागि सर्वहारा वर्गसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । अन्तरविरोधको विकासमा अन्ततः आन्तरिक पक्षको नै प्रधान भूमिका हुने वैज्ञानिक निष्कर्षलाई समातेर आपmनै आन्तरिक कमजोरीप्रति ध्यान केन्दि्रत गरेरमात्र हामीले प्रतिक्रियावादी हस्तक्षेपका विरुद्ध एकता र विजय हाँसिल गर्न सक्दछौं ।

निश्चित देश, काल परिस्थितिमा सर्वहारावर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीति र सांस्कृतिक आचरण नै पार्टी र पार्टी एकताका आधार

हुन् । त्यस प्रकारको कार्यदिशा र चारणको विकास समाजमा विद्यमान विजातीय पुँजीवादी र निम्न पँुजीवादी विचार प्रवृत्तिको पार्टीभित्र हुने अनिवार्य प्रतिविम्बनका विरुद्ध निरन्तर संघर्षको सापेक्षतामा नै हुने भएकाले पार्टीभित्रको संघर्षमा पनि कहिले दुस्मनवर्गको विचारलाई मित्रवर्गको ठान्ने र कहिले मित्रवर्गको विचारलाई दुस्मन वर्गको विचार ठान्ने प्रवृत्ति र कहिले दुवैका बीचमा ढुलमूलाइरहने प्रवृत्तिहरूसँग वैचारिक संघर्ष परिरहन्छ । आज हाम्रो पार्टीभित्रको संघर्ष पनि वस्तुतः र अन्ततः आजको देश, काल र परिस्थितिमा सर्वहारावर्गको कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीति र आचरणलाई मूर्तीकरण गर्ने अपरिहार्य संघर्षसँग जोडिएको छ । जुन माथि उल्लेखित प्रवृत्तिहरूको विरुद्ध ठोस रूपमा चलिरहेको हुन्छ । अतः पार्टी एकताको आधारलाई व्यक्तिगत, गुटगत टिकाटिप्पणीमा होइन मुख्यरूपमा वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीतिमा नै खोज्नु पर्दछ । यो नै सही माक्र्सवादी पद्धति हो ।

मालेमा/विचारलाई क्रान्तिको निर्देशक सिद्धान्त मान्ने तथा तिनका आधारभूत प्रस्थापनाहरूको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने, समाजवाद र साम्यवादलाई पार्टीको अन्तिम लक्ष्य र अधिकतम कार्यक्रम तथा नयाँ जनवादलाई पार्टीको रणनीति र त्यसको कार्यक्रमलाई न्यूनतम कार्यक्रम मान्ने कुरादेखि आजको नेपालको ठोस अवस्थामा जनताको संघीय गणतन्त्रमा जोड दिँदै जनविद्रोहमा जाने कुरामा समेत पार्टीमा कुनै औपचारिक विवाद

छैन । तर उपरोक्त समग्र सिद्धान्तलाई नै आकषिर्त र प्रभावित गर्ने गरी अन्तरविरोधहरू चल्ने गरेका छन् । अतः हामीले समस्या समाधानका लागि सिद्धान्तका अमूर्त र रणनीतिक कुरामा भन्दा कार्यनीति र आचरणका तत्कालीन मूर्त विषयमा ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्दछ । निश्चय नै तत्कालीन कार्यनीति र आचरणको सम्बन्ध निश्चित रणनीतिसँग जोडिएकै हुन्छ । र, हामीले कार्यनीतिको सम्बन्ध क्रान्तिकारी रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नै पर्दछ । आज हाम्रो पार्टीभित्र चलिरहेको अन्तरसंघर्षको केन्द्र विन्दुमा मूलतः शान्ति, संविधान र सरकारका विषयमा पार्टीले लिएका कार्यनीति आचरण रहेका छन् । यी विषयहरूसँग जोडिएर नै क्रान्तिका सिद्धान्त र रणनीतिहरू समेत वैचारिक संघर्षमा तानिएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति, १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय गणतन्त्रको घोषणा, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको स्थापनासम्मको राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै कार्यभारको आंशिक प्राप्तिका रूपमा लिएर यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी तिनमा टेकेर नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न अगाडि बढ्ने वा यिनलाई प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा भएको आंशिक सुधारका रूपमा लिएर त्यसको ध्वंसका निमित्त तत्काल अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न पनि अब क्रमशः बहसमा आकषिर्त हुँदैछ । यो प्रश्न हाम्रो मनोगत चाहानाद्वारा होइन आजको विश्व परिस्थिति एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको वस्तुगत आंकलनद्वारा निर्धारित हुने कुरा हो भन्ने तथ्य स्पष्ट नै छ । पार्टीको सचेत पहलका दृष्टिले संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् मुख्यतः हाम्रो नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछि गहिरिँदै गएको राजनीतिक संकटलाई क्रान्तिकारी संकटमा बदल्ने तथा जनविद्रोहद्वारा सत्ता लिने प्रयत्न नगरिएको होइन । तर, हाम्रो पटकपटकको सचेत प्रयत्नका बाबजुद तत्काल जनविद्रोह सफल हुन सकेन । यसमा हाम्रा आफ्ना तमाम सीमा कमजोरी एवं प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रका समग्र पक्षमा माओवादीले लिओस् भन्ने जनचाहना रहेको तथ्यलाई पनि अवमूल्यन गर्नै सकिँदैन । जनताको यो चाहना निराधार र मनोगत कदापि होइन बरु हामीले नै १० वर्षे महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमार्फत संविधानसभा र शान्तिप्रति गरिएको प्रतिबद्धताद्वारा विकसित वस्तुगत चेतनाको परिणाम हो ।

ठीक यही पृष्ठभूमिमा नै पार्टीले जनचाहनाअनुसार जननीतिमा आधारित भएर शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व लिने कुरामा गत वैशाखदेखि विशेष ध्यान र जोड दिन थालेको हो । धेरै उतारचढाव हुँदै गतश्रावणमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण’bout ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पार्टीकै उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्नेसमेत निर्णय एकमतद्वारा गरियो । केन्द्रीय समितिको यही निर्देशनअनुसार भदौ ७ गते सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र सरका’bout सहमतिका आधारहरू -जसमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनलगतै क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका लडाकु, हतियार र कन्टेनर विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरासमेत पर्दछ) पनि एकमतद्वारा नै पारित गरियो ।

शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व लिने पार्टीका उपरोक्त निर्णयहरूका निर्देशनमा नै सरकार निर्माणका लागि मेधसी मोर्चासँग चारबुँदे सहमति भएको र सो सहमति पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र संविधानसभा दलमा समेत एकमतद्वारा अनुमोदन गरिएको तथ्य सर्वविदितै छ ।

यहाँ कुन कुरामा पार्टी विशेष रूपले स्पष्ट हुन जरुरी छ भने शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सेना समायोजन र पुनःस्थापना गर्नु तथा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु क्रान्तिको विसर्जन आत्मसमर्पण र वर्गसमन्वय होइन बरु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूबाट शिक्षा लिँदै नेपाली परिस्थितिमा क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै नयाँ ढंगले चार आधार निर्माण गरी क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाउने नयाँ पहल हो । निश्चय नै यो नयाँ पहलमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको खतरा छ । तर यो खतराको सामना नगरी क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाएर विजयसम्म लैजान पनि त्यतिकै असम्भव छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवबाट शिक्षा लिन इन्कार गर्ने वर्ग शक्ति सन्तुलनको वस्तुगत आंकलन नगरी मनोगतरूपले क्रान्तिकारिताको प्रदर्शन गर्ने तथा जनभावना, चाहना र राजनीतिका विरुद्ध खडा हुने यान्त्रिक, संकीर्ण सोचले क्रान्तिलाई होइन अन्ततः प्रतिक्रान्तिलाई नै सेवा पुर्‍याउने गरेको इतिहासबाट शिक्षा लिन पनि पार्टी गम्भीर हुनै पर्दछ ।

पार्टीका उपरोक्त नीति र निर्णयअनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हप्ता दिन नबित्दै स्वयं सरकार गठनको आधार एवं लडाकु, हतियार र कन्टेनर हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रारम्भिक निर्णयलाई लिएर पार्टी भित्रको अन्तरविरोध तीव्र मात्र बनेन अपितु सडकमा छताछुल्ल भएर पोखियो । त्यसलाई समाधान गर्न स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दाबस्दै अन्य राजनीतिक पक्षसँग भएका ७ बुँदे ६ बुँद्धे सहमति र तिनको कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै अन्तरविरोध चर्किएर आजको विन्दुसम्म आइपुगेको छ । यो स्थितिले पार्टीको अन्य राजनीतिक पक्षसँगको राजनीतिक संघर्षमा नकारात्मक असर पारेको छ । शान्ति, संविधान र सरकारको नेतृत्व लिने पार्टीको हैसित कमजोर भएको छ । यस प्रकारका अवस्थाको अबिलम्ब अन्त्य गर्न सकिएन भने पार्टीको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्ने छ ? अतः पार्टीको औचित्य, जीवन र एकतालाई अक्षुण्ण राख्न हामीले विचार र विधि दुवैको दृष्टिले नयाँ पहल लिन जरुरी छ ।

आज पार्टीको संगठनात्मक स्थिति भयावहरूपले विघटित र विसर्जित भइरहेको छ । क्रान्तिका लागि सर्वहारावर्गको लडाकु अग्रदस्ताको भूमिका खेल्ने, नयाँ ढंगको पार्टीका त कुरै छाडौं पार्टी हुनुको नाताले पूरा गरिने न्यूनतम औपचारिकताको पनि स्खलन भइरहेको छ । यथार्थमा पार्टी मरिरहेको छ, गुटहरू मौलाइरहेका छन्, गुटहरूभित्र पनि उपगुटहरू अझ झाँगिएका छन् र उपगुटहरूभित्र व्यक्तिगत स्वार्थले प्रमुख उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको छ । सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी, जनवादी केन्द्रीयता, आलोचना, आत्मालोचना, लेवी, कोटा, आर्थिक पारदर्शिता त्याग बलिदान सबैलाई व्यक्तिगत स्वार्थको बुल्डोजरले किचिरहेकै छ । के यो कित्ता के त्यो कित्ता सर्वत्र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदै गइरहेको छ ।

यो अवस्थामा पार्टी निर्माणको काम कति धेरै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने तथ्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्को सत्य यो हो कि सर्वहारा वर्गका राम्रा प्रतिनिधिहरूको विशाल फोज आज पनि हाम्रै पार्टीभर रहेका छन् । उनीहरू पार्टी पुनर्गठन र पुनर्निर्माणका निमित्त जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छन् । देशका तमाम क्रान्तिकारी र देशभक्तहरूको आशा, भरोसा र आकर्षणको केन्द्रविन्दु आज पनि हाम्रै पार्टी रहेको छ । आमनेपाली जनताले आफ्नो सुन्दर भविष्यको सपना हाम्रै पार्टीमा खोजिरहेका छन् ।

उपरोक्त सन्दर्भमा यो स्थितिका लागि जिम्मेवार के के र को को कति जिम्मेवार हुन् भन्ने कुराको विहंगम र व्यापक सिंहावलोकन फोरम चलाएर महाधिवेशनसम्म गरिसक्ने संकल्पसहित तत्काल पार्टी निर्माणका लागि निम्न कार्य गर्नुपर्छ -क) माथिदेखि तलसम्म कमिटीका बैठक बस्ने छलफल बहस गर्ने र निर्णय गर्ने कार्यान्वयनमा जाने भिन्न मत भए सम्मानसहित फोरममा लैजाने -ख) जिम्मेवारी अनुसार कार्यक्ष्ाेत्रमा जाने संगठनात्मक र जनपरिचालनका काममा सक्रिय रूपले भाग लिने -ग) न्यूनतम लेवी कोटा उठाउने आर्थिक हिसाब पारदर्शी -घ) सबै स्तरका पार्टी कार्यालयहरूमा आलोचना आत्मालोचना गर्ने यो प्रक्रियालाई क्रमशः कमिटीसम्म लैजान पहल गर्ने -ङ) पार्टी केन्द्रबाट सर्वहारा आदर्शसम्बन्धी साहित्यको प्रकाशन र स्कुलिङको न्यूनतम पहल गर्ने -च) गत केन्द्रीय समितिको पाँचबुँदे निर्धारित आचारसंहिताको निश्चित बुँदाहरूको पालनाबाट पहलकदमी बढाउने ।

८. (क) चारबुँदे सहमतिः

केन्द्रीय कार्यालयको समझदारी अनुसार मधेसी मोर्चासँग सहमति भएमात्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएकाले उसँग सबैले गम्भीर छलफल गरिएको । अन्ततः चारबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएपछि केन्द्रीय कार्यालय र संविधानसभा दलमा अनुमोदन गराएरमात्र लागू गरिएकाले यसलाई पार्टी निर्णय- विपरीत भन्न नमिल्ने । चारबुँदेका कतिपय विषयमा छलफल हुन सक्छ तर यसलाई शान्ति, संविधान र सरकार निर्माणको सापेक्षतामा हेर्दा आवश्यक र उचित रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

(ख) कन्टेनरको चाबी’boutः

केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकद्वारा पारित शान्ति, संविधान र सरकार’boutको ठोस कार्ययोजना तथा स्थायी समितिद्वारा लिइएको लडाकु, हतियार र कन्टेनर हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णयअनुसार माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै विशेष समितिलाई चावी हस्तान्तरण गर्नु पार्टी निर्णयअनुसार नै रहेको तथ्य स्पष्ट छ । लडाकु, हतियार र कन्टेनर हस्तान्तरण गर्ने तर चावी हस्तान्तरण गर्नु हुँदैनथ्यो भन्नु आफैंमा अन्तरविरोध र नमिल्ने कुरा हो । यसमा कुनै प्रक्रियागत त्रुटि भए समीक्षा गर्न सकिन्छ ।

(ग) सातबुँदे सहमतिः

प्रतिगामी र घोर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढेको विषयलाई बहाना बनाएर संविधानसभालाई विघटन गर्ने तथा देशमा कुनै न कुनै रूपको निरंकुशतातर्फ भइरहेको कसरतलाई असफल तुल्याउन आमजनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति फैलिएको निराशा र वितृष्णा घटाउन तथा हाम्रो पार्टी शान्ति, संविधान र आमजनताप्रति जिम्मेवार पार्टी भएको तथ्यलाई पुनर्पुष्टि गर्न तथा वर्गीय, जातीय, क्ष्ाेत्रीय र लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने संघीय संविधानमा पहल लिन सातबुँदे सहमति वस्तुगत रूपले आवश्यक बन्न गएको तथ्यलाई गम्भीरता- पूर्वक लिनुपर्छ । सातबुँदे सहमति केन्द्रीय समितिको नीतिगत निर्देशनमा रही केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयअनुसार गरिएकाले यो पार्टीको आधिकारिक निर्णय भएको तथ्य स्पष्ट छ । सातबुँदेका कयौं विषयमा बहस, छलफल र समीक्षा हुन सक्छ तर यसलाई पार्टी निर्णयविपरीत भन्नु सरासर गलत कुरा हो ।

(घ) घरजग्गा फिर्ता सम्बन्धमाः

किसानहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरी कब्जा जमिन फिर्ता गर्नेसम्बन्धी पार्टी निर्णयअनुसार नै बर्दिया जिल्लाबाट जमिनको समस्या समाधान गर्न खोजिएको हो । त्यहाँ पार्टी अध्यक्षबाट सुकुम्बासी, कमैया र जोताहा किसानको हक सुनिश्चित गर्ने उनीहरूलाई वेदखल नगर्ने गरी राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरामात्र गरिएको हो । साथै पार्टीले सरकारको तर्फबाट कमैया, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न तथा किसानहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र भूमिसुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउन विशेष आग्रह गरेको र त्यो दिशामा क्रमशः काम अगाडि बढेको तथ्यमा पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । त्यो स्थितिमा मनोगत रूपबाट पार्टी नेतृत्वले सुकुम्बासी कमैया र किसानहरूको अधिकारप्रति बेवास्ता गरेको आरोप नेतृत्वप्रति विलकुल तथ्यहीन, अन्यायपूर्ण र पूर्वाग्रही आरोपमात्र हुन जान्छ ।

(ङ) बिप्पाका सम्बन्धमाः

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौताले पार्टीभित्र र बाहिरसमेत बहसलाई जन्म दिएको छ । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, भारतसँग रहेको गम्भीर व्यापार असन्तुलनका पृष्ठभूमिमा यस प्रकारको बहस स्वाभाविक छ । यही संवेदनशीलताका कारण नै अन्य कैयौं देशसँग गरिएका त्यही प्रकृतिको सम्झौतामा प्रश्न नउठ्ने तर भारतसँगको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

निश्चय नै बिप्पा सम्झौता र यसले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित र आर्थिक विकासमा पार्नसक्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष्ा’bout पार्टीमा पर्याप्त छलफल र स्पष्ट नहुनु, अन्तिम समयमा प्राविधिक कारणले पार्टी नेतृत्वसँग सरकार प्रमुखको प्राविधिक कारणले संवाद र सम्पर्क हुन नसक्नु, यो सम्झौताका कतिपय प्रावधान मुख्यतः क्ष्ातिपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयमा परिमार्जन हुन नसक्नु, एकैसाथ द्वैधकर प्रणाली हटाउने सम्झौता हुन नसक्नु, एकैसाथ द्वैधकर प्रणाली हटाउन सम्झौता हुन नसक्नु, यो सम्झौतासँग सम्बन्धित सीमा र कमी हुन् । अहिले दोहोरो कर प्रणाली हटाउने सम्झौता त भइसकेको छ तापनि यी सीमा र कमीहरूलाई नेपालको घरेलु कानुनलाई दह्रो बनाएर, दुई देशका बीचमा हुने पत्राचारमा पर्याप्त सतर्कता अपनाएर तथा वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने कुरा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सच्याउन सकिन्छ र त्यो दिशामा पहल लिनुपर्छ ।

 सात बुँदे सहमतिको पुर्ण पाठः


शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा  नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याई संविधान निर्माण लगायतका राजनीतिक प्रक्रियाहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने तथ्य प्रष्ट नै छ । अतः विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरुका बीच भएका सहमति अनुरुप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु तुरुन्त सम्पन्न गर्दै संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउन निम्नलिखित सहमति गरेका  छौं ः
१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना
क) शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको विवरण अद्यावधिक गरिने छ 
ख) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको संख्या बढीमा ६५०० (छ हजार पाँचसय) सम्म हुनेछ । समायोजन नेपाली सेना अन्तर्गत महानिर्देशनालयमा हुनेछ । त्यसमा सुरक्षा निकायबाट ६५ प्रतिशत र माओवादी सेनाका लडाकुहरुबाट ३५ प्रतिशतको संख्या रहनेछ ।  महानिर्देशनालयको कार्य विकासनिर्माण, बन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन हुनेछ ।
ग) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने छ । तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने छ ।  माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन बर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अप्नाइने छ ।
घ) समायोजनमा सामेल हुनेहरुको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार हुनेछ । सुरक्षा अङ्गमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरुको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ । लडाकुहरुको समयावधि गणना अनमिनले प्रमाणिकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मितिको आधारमा गरिने छ ।
ङ) सुरक्षा निकायको ब्रिजिङ कोर्स र तालिम पूरा गरेपछि लडाकुहरुले सुरक्षा निकायको तोकिएको तहको जिम्मेवारी पाउनेछन् । ब्रिजिङ कोर्ष र तालिम सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिनेछ ।
च) समायोजनको प्रक्रिया शुरु भएपछि शिविरमा रहेका सबै हतियार स्वतः नेपाल सरकारको मातहतमा आउनेछन् 

२) माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनःस्थापना
क) पुनःस्थापनामा सामेल लडाकुहरुका लागि शिक्षा, तालिम एवं व्यवसायिक अवसरहरुको प्याकेजको विकल्प उपलब्ध गराइने छ । सो प्याकेजको  स्वरुप एवं समयावधि हेरी रु. ६ देखि ९ लाखसम्मको मूल्य हुनेछ ।
ख) उक्त प्याकेजको सट्टा नगद रकम लिई स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरुका लागि विभिन्न तहको जिम्मेवारी  हेरी सबभन्दा माथिल्लो तह तथा त्यसभन्दा तल तीन तह निर्धारण गरिने छ तथा  सबभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुहरुलाई रु. ८ लाख एवं त्यसपछिका तहमा रहेकाहरुलाई क्रमशः रु.७ लाख, रु.६ लाख र रु.५ लाख   दिइने छ । सो रकम दुई आर्थिक वर्षमा दुई किस्तामा उपलब्ध गराईने छ । यससम्बन्धमा दुई दिनभित्र विशेष समितिको बैठकबाट विधिवत् निर्णय गरिनेछ ।

३) समूह विभाजन
समायोजन र पुनःस्थापनामा सामेल हुनेहरुको सम्बन्धमा विशेष समितिको बैठकबाट प्रक्रियागत विषयमा सात दिनभित्र निर्णय गरी समूह विभाजनको काम प्रारम्भ हुनेछ । समूह विभाजनको काम २०६८ साल मंसीर ७ गते भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

४) सहमति बमोजिमका आयोगहरुको गठन
क) विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ताहरुको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक मेलमिलापको भावना अनुरुप व्यवस्थापिका संसदबाट सहमतिको आधारमा पारित गरिनेछ । यी आयोगहरु सहमतिको आधारमा एक महिना भित्र गठन गरिनेछ ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावना अनुसार द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु हेरिनेछ ।

५) द्वन्द्व पीडितहरुलाई राहतसहयोग
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपाङ्ग र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरु, वेपत्ता व्यक्तिका परिवार, विस्थापित व्यक्ति र परिवार एवं सम्पत्ति नष्ट भएका परिवारलाई न्यायोचित किसिमले विना भेदभाव राहतसहयोग उपलब्ध गराइनेछ  । विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् यसरी दिइने राहतसहयोग कसैलाई भेदभाव नगरी समानताका  आधारमा उपलब्ध गराइनेछ ।

६. विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने
क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) कोे कब्जामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई फिर्ता गरी भोग चलन गराउन एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले संस्थागत निर्णय गरी २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई उपलब्ध गराइने छ । कब्जा भएको अवधिको जग्गाको आयस्ता बापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिइने छ ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म र भावना अनुसार किसानहरुको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ ।
ग) एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाई.सी.एल्.) को अर्धफौंजी संरचना र गतिविधिको अन्त्य गरिने छ  तथा त्यसको नियन्त्रणमा रहेका सबै नीजी र सार्वजनिक एवं सरकारी भवन र जग्गा २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गरिनेछ ।
घ) पहिलेको सहमति बमोजिम यातायात व्यवस्था विभागमा अभिलेख राखिएका एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को प्रयोगमा रहेका गाडीहरु २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र नियमकानून अनुसार नियमित गरिनेछ । नियमित नभएका गाडीहरु सरकारले जफत गर्नेछ । शिविरमा रहेका गाडीहरु नेपाल सरकारको मातहतमा आउनेछन् ।
ङ) कब्जा घर जग्गा फिर्ता गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हुनेछ । यसमा राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने छ ।

७) संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
क) शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन राजनीतिक दलहरुका बीचको सम्बादलाई निरन्तरता दिइने  छ । यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
ख) संविधान निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिइने छ । संविधानसभाबाट सहमतिको आधारमा अविलम्ब विज्ञहरुको टोली बनाई राज्यको पुनःसंरचना’bout सुझाव लिइने छ र एक महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको काम आरम्भ गरिने छ ।
ग) शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया उपर्युक्त किसिमले अगाडि बढ्ने क्रमसंगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)

अध्यक्ष  , नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)

सुशील कोइराला

सभापति ,
नेपाली कांग्रेस

झलनाथ खनाल

अध्यक्ष  , एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी     ( एकीकृत माक्र्सवादीलेनिनवादी)

 विजय कुमार गच्छदार
संयुक्त लो.म.मोर्चाको तर्फबाट

मितिः २०६८।७।१५।३

पीडित जनमुक्ति सेना सङ्र्घष् समितिको ज्ञापन-पत्र

अध्यक्ष क प्रचण्ड,
एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी)

विषय : ज्ञापन-पत्र सम्बन्धमा

महान् जनयुद्धको मेरुदण्डको रुपमा रहेको जनमुक्ति सेना आफ्नो उद्देश्य पूरा नहुँदै बिघटनको संघारमा छ । यसले हामी सबै मुक्तिकामी जनतालाई मर्माहत बनाएको छ । घाइते, अपाङ्ग र ‘अयोग्य’ भनेर अपमान गरिएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुको मर्म बुझ्दा पनि यो समग्र आन्दोलनको पीडा भन्दा भिन्न नभएको हाम्रो ठहर छ । आन्दोलन र क्रान्तिबाट विचलित हुँदै जान थालेको नेतृत्व पङ्क्तिको एउटा हिस्सा आर्थिक रुपमा पनि अपारदर्शी रहेको र्सवविदितै छ । एउटा सामान्य जनमुक्ति सेनाको सदस्यले मासिक खर्चको रुपमा पाउने रु.७ देखि ८ हजारमा कुनै सामान्य परिवारलाई पनि एक महिनासम्मको खर्च चलाउन गाह्रो हुन्छ । यस्तो नाजुक आर्थिक स्थितिमा रहेका जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरुको मासिक भत्ता लेबी बाहेक पनि विभिन्न नाममा पाटीका कतिपय कमाण्डरहरुले लिई आफ्नै सहयोद्धाहरुको शोषण गर्नु कम्युनिष्ट नैतिकताको खिल्ली उडाउनु हो ।

सोही सर्न्दर्भमा एक वर्षपहिले पाटी महासचिव क.रामबहादुर थापा (क.बादल) मार्फत हाम्रो रासन भत्ताको रकम उपलब्ध गराइपाउँ भनी अध्यक्ष क. प्रचण्ड, सैन्य ब्यूरो इन्चार्ज क.अनन्त र जनसेना प्रमुख क.पासाङ्गसमक्ष माग-पत्र पेश गरेका थियौं । तत्काल बसेको पदाधिकारी र स्थायी समितिको बैठकले सो मागका ’boutमा सकारात्मक निर्ण्र्ाागर्‍यो । र,अध्यक्ष क. प्रचण्डबाट रासन भत्ताको रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरिसक्दा पनि त्यसको कार्यार्न्वयन भएनमात्र होइन, जिम्मेवार कमाण्डरबाट “तपाईहरु पैसा पाउनुहुन्न, जे गर्ने विचार छ त्यही गर्नुस्” भन्दा हामी थप स्तब्ध भएका छौं । हामी पाटीको निर्ण्र्ााभन्दा बाहिर गएका छैनौं, बरु सम्बन्धित निकायका कमाण्डरले पाटीको निर्ण्र्ााउल्लङ्घन गरेको हामी पीडितहरुको ठहर हो । त्यसैले हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका हाम्रा तमाम समस्याहरुमाथि ध्यान दिदैं तिनको समाधान नहुञ्जेल दवाव दिइरहने निश्कर्षहित हामी पीडितहरुले “पीडित जनमुक्ति सेना सङ्र्घष्ा समिति” गठन गरेका छांै । यसैमार्फत हाम्रा मागहरुको अविलम्ब सम्बोधन तथा समाधानका लागि यसैमार्फ् पाटीको ध्यानाकर्षा गराउन चाहन्छौ ।

हाम्रा मागहरु
१) हामीले पाउने रासन भत्ता मासिक २५ सयको दरले ५ वर्षो प्रति व्यक्ति रु.१ लाख ५० हजार उपलब्ध गर्राई पाउँ ।
२) विगतदेखि अहिलेसम्मको आर्थिक आय-व्यय पारदर्शी ढङ्गले लेखाजोखा गरियोस् ।
३) हाम्रो सङ्गठन भित्रका आर्थिक अनियमितता गर्नेहरुमाथि अविलम्ब छानविन तथा कारवाही गरियोस् ।
४) जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्ग साथीहरुलाई राज्यद्वारा पेन्सनसहितको आजीवन भरणपोषणको व्यवस्था गरियोस् ।
५) पर्ुनर्वर्गीकरणमा स्वेच्छिक अवकास लिने साथीहरुको परिचय-पत्र अविलम्ब सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइयोस् ।
६) स्वेच्छिक अवकासमा जाने साथीहरुलाई राष्ट्रिय सम्मान-पत्र सहित एक मुष्ट रकम उपलब्ध गराइयोस् ।
७) जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरुको तलबभत्ता काटेर कमाण्डरहरुले लिने गरेको सुविधा खारेज गरियोस् ।
८) अयोग्य भनी अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी विचल्लीमा पारिएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुलाई स्वेच्छिक अवकासमा जानेले पाउने
रकम सरह नै व्यवस्था मिलाई अयोग्य भन्ने शब्द हटाइयोस् ।
९) जनयुद्धमा वेपत्ता पारिएका क्रान्तिकारी योद्धाहरुको स्थिति अविलम्ब र्सार्वजनिक गरियोस् ।
१०) सहिद र वेपत्ताका परिवारलाई राष्ट्रिय सम्मान-पत्र सहित आजीवन रोजगारीको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरियोस्।
११) अस्थायी शिविरमा रहेका गाडीहरु व्यक्तिको नामबाट संस्थाको नाममा नामसारी गरियोस् ।

समितिका सदस्यहरुको नामावली यसप्रकार छ ।

धनबहादुर बोगटी ः- संयोजक, -बटालियन सह-कमाण्डार, छैठौ डिभिजन)
गणेश प्र.उपाध्याय ः- सह-संयोजक, -कम्पनी कमाण्डर, तेस्रो डिभिजन)
महावीर मगर ः- सदस्य, -ब्रिगेड सह-कमाण्डर, सातौं डिभिजन)
भक्त बहादुर बि.क. ः- सदस्य, -बटालियन कमाण्डर, तेस्रो डिभिजन)
रणबहादुर बुढा ः- सदस्य, -बटालियन सह-कमाण्डर, सातौं डिभिजन)
विपत्राम चौधरी ः- सदस्य, -बटालियन सह-कमाण्डर, तेस्रो डिभिजन)
खड्कबहादुर श्रेष्ठ ः- सदस्य, -बटालियन सह-कमाण्डर, तेस्रो डिभिजन)
शेरबहादुर रावत ः- सदस्य, -बटालियन सह-कमाण्डर, तेस्रो डिभिजन)
गोपाल वि.क. गिरी ः- सदस्य, -कम्पनी कमाण्डर, तेस्रो डिभिजन)
नारायण अधिकारी ः- सदस्य, -कम्पनी कमाण्डर, तेस्रो डिभिजन)
केशब सुवेदी ः- सदस्य, -कम्पनी सह-कमाण्डर तेस्रो डिभिजन)

बोधार्थ
केन्द्रीय समिति, एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी)          मिति : २०६८/९/१
जनरल हेडक्वार्टर, जनमुक्ति सेना नेपाल

संविधानसभाको म्याद थप’bout सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

आदेश

रिट नं. ०६८-ध्क्-००१४

बिषय ः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन बदर घोषित गरी पाऊा ।

काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने  भरतमणी जङ्गम …………………………………………………………. १  ऐ.ऐ. वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने ……………….. १   रिट निवेदक

विरुद्ध

राष्ट्रपतिको कार्यालय, महाराजगञ्ज, काठमाडौंं ……………………….. १  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ……. १  प्रधानमन्त्री बाबुराम भटृराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं …………………………………………………… १  संविधान सभा, संविधानसभाको सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ….. १  व्यवस्थापिका संसद, संविधानसभाको सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं-१  सभामुख, संविधानसभा सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं …………… १  कानून तथा न्याय मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ……………………. १       विपक्षी

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा मिति २०६८।५।१४ मा गरिएको दशौं संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था विपरित भएकोले संविधानको धारा ३२ र धारा १०७ को उपधारा -१) र -२) बमोजिम बदर घोषित गरी पाउFm भन्ने समेतको माग दावी लिई यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेशको व्यहोरा यस प्रकार रहेको छः

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकालको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिति २०६८।२।११ मा रिट नं. ००५६ मा व्याख्या भैसकेको छ । सो रिट निवेदनमा गरिएको व्याख्या अनुसार संविधानसभाको कार्यकाल बढीमा दुई वर्ष हुनु पर्ने र विशेष परिस्थितिमा अर्थात् मुलुकमा संकटकाल लागेको अवस्थामा ६ महिनासम्म थप गर्नसक्ने भएकाले आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा पनि २ वर्ष ६ महिनाभन्दा बढी हुन नसक्ने स्पष्ट छ । विपक्षीहरुबाट सो फैसलालाई मार्गदर्शनका रुपमा लिनु पर्नेमा स्वेच्छाचारी तरिकाले मिति २०६८।२।१४ मा गैरकानूनी रुपमा ३ महिना म्याद थप गरिएकोले सो विरुद्ध समेत हामी निवेदकहरुले रिट नं. ००७१ को रिट निवेदन दायर गरेका थियौं । सो रिट निवेदनमा पनि पूर्व फैसलामा अभिव्यक्त सिद्धान्तलाई कायमै राखिएको अवस्थामा संविधानसभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप्ने गरी नेपाल राजपत्र खण्ड ६१, अतिरिक्तांक २१, मिति २०६८।५।१४ मा सूचना प्रकाशित गरिएको हुादा उक्त कार्य अवैधानिक एवं गैरकानूनी भएकाले सो सूचना अनुसार गरिएको संविधानको दशौं संशोधन बदर घोषित गरी पाउन यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।

संविधानको आठौं संशोधन हुनु अघिसम्म संविधानसभाको कार्यकाल दुईवर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र यस अदालतसमक्ष संविधानको आठौं र नवौं संशोधनका सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरुमा संविधानको कार्यकालका ’boutमा स्पष्ट मार्गदर्शन भै ती

संशोधनलाई स्पष्ट रुपमा अवैधानिक भनेर घोषणा नगरेपनि ती संशोधनलाई यथावत् रुपमा वैधानिकता प्रदान गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुबाट संविधानको दशौं संशोधन हुन गएकोले सो को न्यायिक पुनरावलोकन हुनु आवश्यक भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १४८ ले संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोले सो धारा प्रयोग गरेर मात्र संविधान संशोधन हुन सक्नेमा संविधानको आठौं, नवौं र दशौं संशोधन गर्दा धारा १४८ को प्रयोग गरिएको छैन । त्यसैगरी संविधानको धारा ६४ अन्तर्गत तोकिएको संविधानसभाको कार्यकाल परिवर्तन गर्नका लागि धारा ६४ ले नै प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । तोकिएको समयमा संविधान जारी भएन भने स्वतः राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उठ्ने हुादा राजनीतिक प्रश्नको समाधानका लागि संविधानको प्रस्तावनामा व्यवस्था भएको आबधिक निर्वाचन नै उपयुक्त बाटो भएकोमा संविधानको धारा ६४ ले किटान गरेको कार्यकाललाई अनन्तकालसम्म थप गर्दै जाने कार्य स्वतः गैरसंवैधानिक छ ।

यसरी पटक पटक समयाबधि थप गर्ने र थप भएको समयाबधिभित्र संविधान निर्माणको कार्यलाई अगाडि नबढाउने प्रवृत्तिले गर्दा संविधान निर्माणको कार्य अनिश्चित हुादै गएको छ । यस क्रममा आवश्यकताको सिद्धान्तको समेत दुरुपयोग भएको छ । आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा संविधानको धारा ६४ लाई निष्कृय तुल्याउन मिल्दैन । जुन कार्य गर्नका लागि जनताले प्रतिनिधि पठाएका थिए, ती प्रतिनिधिले तोकिएको अबधिमा कार्य पूरा नगरेपछि पुनः योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्दै ताजा जनादेशको लागि निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ । संविधान निर्माताले परिकल्पना गरेको समयाबधि र जनताले निर्वाचन मार्फत जनादेश दिएको अबधि भनेको दुई वर्ष मात्र रहेकोले जनताको निर्णयबाट बाहेक अरु कसैले अबधि बढाउन मिल्दैन ।

अतः उपर्युक्त आधार प्रमाण तथा यस अदालतबाट रिट नं. ००५६ र ००७१ को फैसलामा अभिव्यक्त अवधारणाका आधारमा पनि संविधानको दशौं संशोधन पूर्ण गैर संवैधानिक र गैर कानूनी हुुनुका साथै प्रस्तावनाको भावना, संविधानको धारा २, १३, ३२,

६३, ६४, ८३, ८५ र १४८ समेतको विपरित हुन गई गम्भीर सार्वजनिक हक र सरोकारको संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न उठेको र संविधानको धारा १, ३२, १०७ को उपधारा -१) र -२) बमोजिम प्रतिषेध, उत्प्रेषण वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गरी नेपाल राजपत्रमा खण्ड ६१, अतिरिक्तांक ५ मा प्रकाशित नेेपालको अन्तरिम संविधानको दशौं संशोधन २०६७ प्रारम्भ देखि नै बदर गरी अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउFm ।

साथै यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि संविधानको धारा ६४ को शब्दाबली परिवर्तन गर्ने वा संशोधन गर्ने कुनै पनि विधेयक संसदमा दर्ता नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा जटिल संवैधानिक प्रश्न उठेकाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइको मिति समेत तोकी पाऊा भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउामा रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिति २०६८।७।१ गते सुनुवाईको लागि पेशी तारेख तोक्नु । साथै अदालतको सहयोगको लागि नेपाल बार एशोसियसनबाट तीन जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबाट तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता उपस्थित गराई दिन लेखी पठाउनु । यस विषयमा यस अदालतबाट भएका पूर्व निर्णयहरुको फैसला सहितको मिसिल झिकाई साथै राख्नु । लिखित बहसनोट पेश गर्न चाहने कानून व्यवसायीलाई सुनुवाई हुने दिनभन्दा पहिले नै लिखित बहसनोट पेश गर्नु र अदालतको सहयोगीको रुपमा उपस्थित हुने कानून व्यवसायीलाई सो कुराको जानकारी गराई दिनु भनी सम्बन्धित बार एसोसियसनलाई लेखी

पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८।६।५ मा भएको आदेश ।

रिट निवेदकहरुले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाउनु भएको संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरु नेपालको अन्तरिम संविधानमा आठौं संशोधन र नवौं संशोधनका सम्बन्धमा उहााहरुले नै दायर गर्नु भएको रिट नं. ०६६-ध्क्-००५६ र रिट नं. ०६७-ध्क्- ००७१ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट निरुपण भई सकेको हुनाले पुनः तिनै संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल ३ वर्ष ६ महिना कायम गरिएको कार्यविरुद्ध प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य छैन । रिट निवेदकहरुले निवेदनपत्रको प्रकरण नं. १२ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट व्यवस्थापिका संसदबाट भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं र नवौं संशोधनलाई वैधानिकता प्रदान नगरिएको भन्ने तथ्य पनि उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । उक्त तथ्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश अनुकूल रहेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट नं. ०६६-ध्क्-००५६ को सन्दर्भमा मिति २०६८।२।११ मा गरेको आदेशमा आठौं संशोधनबाट थप गरिएको अवधि सकिईसकेकोले निवेदकहरुको जिकिरको प्रयोजन नै समाप्त भएको आधारमा रिट खारेज गरेको छ भने रिट नं. ०६७-ध्क्-००७१ को सन्दर्भमा २०६८।५।११ मा गरेको आदेशमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तसमेतको परिपे्रक्ष्यबाट विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को नवौं संशोधन बदर घोषित गरी पाउा भन्ने निवेदन दावीसाग सहमत हुन सकिएन भनी रिट निवेदन खारेज गरेको यथार्थ अवस्थाले गर्दा सर्वोच्च अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं र नवौं संशोधनलाई आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा वैधानिकता प्रदान गरेकोले निवेदकहरुको उक्त दावी अतिशयोक्तिपूर्ण रहेको स्वतः स्पष्ट छ ।

संविधानसभाले जनताको जनादेशबमोजिम निर्धारित समयभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने निवेदकहरुको निवेदनपत्रमा प्रतिविम्बित भावना प्रशंसनीय छ ।

संविधानसभाले पनि २०६५ साल मार्ग १ गते संविधान निर्माणको कार्यतालिका पारित गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा निश्चित कार्यकालभित्रै संविधान निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संविधान निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत गरिने क्रियाकलाप र त्यसको समयसीमा उल्लेख गरी क्रियाशील भएको स्थिति हो । उक्त क्रियाशीलताको बाबजुद विभिन्न कारणहरुले गर्दा उक्त निर्धारित समयसीमा भित्र कार्य सम्पन्न हुन नसकेकोले संविधानको आठौं संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको हो । यो तथ्य विद्वान निवेदकहरु लगायत सबैलाई अवगत नै रहेको छ ।

संविधानसभाले संविधानसभा नियमावली, २०६५ र संविधानसभाको कार्यतालिकामा आधारित रहेर संविधान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउादै जाादा संविधानसभाका सबै माननीय सदस्यहरु ४० वटा विभिन्न टोलीहरुमा विभाजित भई मिति २०६५।११।१६ देखि २०६५।१२।९ सम्म देशका २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमण गरी प्रश्नावली मार्फत जनताको राय सुझाव संकलन गर्ने ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न भएको हो । संविधानसभाका सबै विषयगत समितिहरु र संवैधानिक समितिले मिति २०६६।२।९ देखि २०६६।१०।२० को बीचमा आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रको अधिनमा रही भावी संविधानको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा सहितको प्रतिवेदन तयार गरी संविधानसभामा पेश गरेका र प्रत्येक समितिको प्रतिवेदनमाथि ५ दिन अर्थात् ३० घण्टाको दरले सभामा छलफल भईसकेको स्थिति हो । संविधानसभाले प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजश्व बााडफााड समिति, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति र अल्संख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिको प्रतिवेदन पारित गरी पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार गर्नको लागि क्रमशः मिति २०६६ माघ २१, फागुन १९ र चैत्र २१ मा संवैधानिक समितिमा पठाएको थियो । संवैधानिक समितिबाट प्रस्तावना र अनुसूचीको साथमा संविधानमा रहने अन्तरवस्तुहरुलाई विभिन्न २७ भागमा विभाजन गरिएको भावी संविधानको प्रारम्भिक खाका तयार गरी संविधानसभाबाट सहमतिसाथ पारित भई आएका समितिका प्रारम्भिक

मस्यौदाहरुलाई उक्त खाकामा समावेश गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने कार्य मिति २०६६ साल फागुन महिना देखि नै प्रारम्भ गरेको थियो । उक्त कार्य अझै जारी रहेको छ । विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा कतिपय विषयहरु दोहोरिएका, कतिपय विषयहरु परस्परमा बाझिएका, कतिपय विषयहरु छुट भएका र कतिपय विषयहरु अनिणिर्त र विवादास्पद रुपमा रहेकाले त्यसलाई सहमतिपूर्ण ढंगबाट समाधान गरी सबै प्रतिवेदनलाई एकरुपतायुक्त र पूर्णता प्रदान गर्न संविधानसभाको मिति २०६६।२।१३ को २९ औं बैठकबाट १५ सदस्यीय अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन समितिको गठन भई उक्त समितिले सबै विषयगत समितिहरुका प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने कार्य पूरा गरी समितिबाट टुागो लगाउन नसकेका २१० वटा प्रश्नावलीसहित समितिको अन्तिम प्रतिवेदन मिति २०६७।६।१४ मा संविधानसभाका अध्यक्षसमक्ष पेश गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनमा रहेका विवादित प्रश्नहरुमा राजनीतिक सहमति कायम गर्न संविधानसभाका अध्यक्षको अग्रसरतामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरुको बैठक बसी मिति २०६७।६।१९ देखि २०६७।८।२६ को बीचमा १३२ वटा विवादित विषयहरुमा सहमति कायम भयो ।

यस ढंगबाट अघि बढिरहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानसभा बाहिर घटेका कतिपय घटनाहरुले बारम्बार प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था पनि भयो । पटक पटकको सरकारको परिवर्तन र संविधान निर्माणसाग पेचिलो रुपमा अन्तरसम्बन्धित रहेको शान्ति प्रक्रिया अपेक्षा गरिएअनुरुप समयमा नै सार्थक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कारण पटक पटक संविधान निर्माणको कार्य अवरुद्ध पनि हुन पुग्यो । यिनै कारणहरुले गर्दा जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप निर्धारित समयमा संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन नसकी उक्त कार्यसम्पन्न गर्नका लागि संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । मिति २०६७ साल जेठ १४ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आठौं संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल १ वर्ष थप गरेपश्चात संविधानसभाले थप भएको १ वर्षभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न संविधानसभाको कार्यतालिकामा ११ औं

पटक हेरफेर गरेर संविधानसभा पुनः संविधान निर्माणको कार्यमा क्रियाशील रहेको हो । यस बीचमा धेरै विवादित विषयहरुमा सहमति कायम गर्दै सहमति कायम गर्न बााकी ७ वटा समितिको प्रतिवेदनसाग सम्बन्धित ७८ वटा विवाद र राज्यको पुनर्सरचनासागसम्बन्धित ७८ वटा विवादहरुमा संवैधानिक समितिले नै सहमति कायम गरी पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने, कुनै विषयमा सहमति कायम हुन नसके निर्णयको लागि संविधानसभामा पेश गर्ने गरी ७ वटा समितिका प्रतिवेदनहरु २०६७।१०।१२ मा र राज्यको पुनसंरचना समितिको प्रतिवेदन २०६७।१२।३ मा संवैधानिक समितिमा पठाएको यथार्थ अवस्था छ । संवैधानिक समितिले विवादित विषयहरुमा छलफल गरी त्यसमा सहमति कायम गर्न मिति २०६७।११।१३ मा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसमेत रहेको विवाद समाधान उपसमिति गठन गरेको र २०६८।२।१४ सम्म आई पुग्दा ७ वटा समितिसाग सम्बन्धित ७८ वटा विवादमध्ये ५३ वटा विवादमा सहमति कायम भई २५ वटा विवादमात्र समाधान हुन बााकी रहेको स्थिति थियो । राज्य पुर्नसंरचनासाग सम्बन्धित ७८ वटा विवादमा विशेषज्ञहरुको समेत सुझाव लिई सहमति कायम गर्नुपर्नेमा छलफल चलि रहेको अवस्था थियो ।

यसरी संविधानसभाले लोकतान्त्रिक संविधानका महत्वपूर्ण आधारहरु तयार गरिसकेको र विवादहरु पनि सााधुरिदै गएको कारण बााकी रहेका केही विवाद समाधान गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने र त्यसमा सार्वभौम नेपाली जनताको राय सुझाव लिई संविधान निर्माणको कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकताको कारणले नै २०६८।२।१४ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नवौं संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल ३ महिना थप गर्ने कार्य व्यवस्थापिका संसदबाट भएको हो । उक्त थप भएको अवधिभित्र संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिका ९ वटा बैठक सम्पन्न भई थप ३ वटा विवादमा सहमति कायम गरेको छ भने राज्य पुनर्सरचनासाग सम्बन्धित ७८ वटा विवादहरुलाई सााघुर्‍याएर २५ वटामा कायम गरेको छ । अब विवाद समाधान उपसमितिबाट सहमति कायम गर्न बााकी विवादको संख्या ४७

वटा रहेको र त्यसपछि तत्कालै संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार भई नेपाली जनताले दशकौं देखि राखेको आफ्नो संविधान आफैंले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुमार्फत निर्माण गर्ने आकााक्षा पूरा हुने महत्वपूर्ण आधार रहेकोले आवश्यकताको आधारमा नै व्यवस्थापिका संसदले मिति २०६८।५।१२ मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दशौं संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ३ महिना बढाएको व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष सादर निवेदन गर्दछु । थप भएको अवधिमा संविधान निर्माण हुन नसक्ने कुनै कारण छैन । सहमति भएका सबै विषयको मस्यौदा तयार गरी संविधानको पहिलो मस्यौदाको खाकामा समावेश गर्ने कार्य संवैधानिक समितिबाट भई रहेको अवस्था छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको मुख्य उद्देश्य नै संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्नु रहेकोमा विवाद छैन । संविधानसभा यस कार्यमा क्रियाशील रहेको कुरा माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएका तथ्यहरुबाट स्पष्ट देखिएको छ । अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक निर्वाचन भई गठन भएको संविधानसभाले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न नसकेमा पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेकै छैन । निवेदकहरुले दावी लिए जस्तो ताजा जनादेशमा गई पुनः अर्को संविधानसभाको गठन गर्नको लागि पनि यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदमा रहेको राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति भई त्यससम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संशोधन गरी थप गर्नु अनिवार्य नै हुन्छ । यस्तो विकल्प रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषय राजनीतिक हो र राजनीतिक निर्णयबाट नै तय हुन्छ । राजनीतिक सहमति भएमा टुंगोमा पुग्न लागेको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा लगी संविधानसभाले तयार गरेको माथिका प्रकरणहरुमा उल्लिखित कामको आधारमा उभिएर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन सकिने सुस्पष्ट आधार रहेको र राजनीतिक शक्तिहरु र संविधानसभाको प्रतिवद्धता रहेकोले यही संविधानसभाबाट नै संविधान निर्माण गर्न राजनीतिक रुपमा अपरिहार्य ठानिएको हो । सम्पन्न हुन लागेको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने तर्फ राजनीतिक सहमति गर्नु नै जनताको हितमा हुने निश्चित छ । अतः व्यवस्थापिका संसदले मिति २०६८।५।१२ मा

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दशौं संशोधन गर्दा सम्मानित अदालतबाट क्रमशः मिति २०६८।२।११ र २०६८।५।११ मा भएका आदेशको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै जनताको जनादेश बमोजिम संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने बैध उद्देश्य र आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम संविधानसभाको अवधि ३ महिना थप गरेको अवस्था हो । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनमा माग बमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाऊा भन्ने समेत व्यहोराको संविधानसभा सचिवालय र व्यवस्थापिका संसदका सभामुखका तर्फबाट पेश हुन आएको एकै मिलानको छुटृाछुटृै लिखित जवाफ ।

निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको के कुन काम, कारवाही वा निर्णय के कति कारण असंवैधानिक भएको हो भनी आफ्नो निवेदनमा स्पष्टसाग उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । कुनै काम, कारवाही वा निर्णय असंवैधानिक भनी न्यायिक पुनरावलोकनको माग दावी लिादा सो कुरा स्पष्टसाग उल्लेख गरी सो कुरा पुष्टि हुने प्रमाण समेत निवेदन साथै पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सो को अभावमा केवल दावी मात्र लिनु पर्याप्त हुादैन । प्रस्तुत निवेदनमा सो कुराको अभाव देखिादा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदन खारेज गरी पाउFm ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ संविधानसभाबाट नयाा संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले जारी हुनुका साथै नयाा संविधान जारी नभएसम्मको लागि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि गरिएको अन्तरिम व्यवस्था हो । संविधानसभा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को एक आधारभूत संरचना -द्यबकष्अ क्तचगअतगचभ) भित्रको विषय भएकोले संविधानसभा बिना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कल्पनासम्म पनि गर्न सकिादैन । संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था रहेको भए तापनि संविधानको धारा ८२ अनुसार संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि मात्र संविधानसभाको काम समाप्त हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस अतिरिक्त संविधानको धारा १४८-१) अनुसार संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज

गर्ने विधयेक व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार धारा ६४ को सो व्यवस्थालाई असंशोधनीय -ल्यल-amभलमबदभि) मान्न पनि सकिादैन र संविधानको धारा ६४ लाई स्वतन्त्र रुपमा हेर्न, अर्थ गर्न र व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन । धारा ६४ को व्यवस्थ्ाालाई संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत संरचनाका साथै धारा ८२ र १४८ साग साथै राखी व्याख्या गरिनु पर्छ । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाको मर्म र भावना, धारा ८२ र १४८ समेतलाई मध्यनजर गरी संविधानसभा मार्फत आफ्नो लागि आफैं संविधान निर्माण गर्ने नागरिकको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नको लागि संविधानको धारा ६४ को व्यवस्थामा संशोधन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट सविधानको दशौं संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भई व्यवस्थ्ाापिका संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भई लागू समेत भईसकेकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होईन । साथै रिट नं. ००५६ र ००७१ का रोहमा सम्मानित अदालतबाट भएका फैसलाले संविधानको धारा ६४ को आठौं र नवौं संशोधनलाई वैधानिकता प्रदान नगरिएको भन्ने विपक्षीको दावी पनि सत्य होईन । यस अतिरिक्त संविधान संशोधन गर्ने विषय व्यवस्थ्ाापिका संसदको विशेषाधिकार भित्रको विषय भएकोले उक्त विषयमा यस सम्मानित अदालतबाट बोल्न मिल्ने पनि हुादैन । अतः उपरोक्त आधार र कारण समेतबाट औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउFm भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं आफ्नो हकमा समेत प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न भई नसकेको अवस्थ्ाामा संविधानको उक्त दशौं संशोधन गर्नु पर्नाको अपरिहार्य आवश्यकतालाई मनन गरी संविधानसभाबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन भएको हो । सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट रि.नं. ०६७-ध्क्-००७१ मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को नवौं संशोधन विधेयकको प्रस्तावमा थप भएको अवधिमा संविधान निर्माणका सम्बन्धमा उठेका धेरै विवादित विषयहरुमा दलीय सहमति भई संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिसकेको भए तापनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यलाई टुंगोमा

पुर्‍याउन बााकी नै रहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को नवौं संशोधन आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा संशोधन गरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ -दशौं संशोधन) को वैधताका विरुद्धमा उठाईएको तर्क मनासिव छैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम संबिधानसभा मुलुकको एकमात्र निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभा भएको र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्ने नै यसको प्रमुख जिम्मेवारी हो । संविधान निर्माण गर्ने कार्यबाट सार्वभौम नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफैं निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने र राष्ट्रको जीवनमा यस्तो सभाको गठन विरलै हुने हुादा संविधानसभालाई अन्य जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भन्दा फरक ढंगबाट हेरिनु पर्ने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम संविधानसभाको निर्वाचन पटक पटक गर्न सक्ने व्यवस्था पनि परिकल्पना गरिएको छैन । यस स्थितिमा बााकी रहेको कार्य सम्पन्न गरी संविधानसभाबाट नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्न व्यवस्थ्ाापिका संसदको हैसियतमा रहेको संविधानसभा समक्ष आफ्नो कार्य अवधि विस्तार गर्नुको विकल्प नभएकोले संविधानद्वारा प्रदत्त संविधान संशोधन गर्ने अधिकार प्रयोग गरी बाध्यात्मक परिस्थितिमा यसको कार्य अवधि विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको कुरा निवेदन गर्दछु । आवश्यकताको कारणबाट कुनै पनि निकायबाट सम्पादित कार्यले वैधानिकता पाउने हुन्छ । अन्य कारणबाट कानून सम्मत नभएको कुरा आवश्यकताको कारणबाट कानून सम्मत हुन पुग्दछ -ल्भअभककष्तबक ाबअष्त ष्अिष्तum त्रगयम बष्किब लयल भकत ष्अिष्तum- ल्भअभककष्तथ mबपभक तजबत बिधाग धिजष्अज यतजभचधष्कभ धयगमि लयत दभ बिधाग) िभन्ने विधिशास्त्रको एक स्थापित मान्यता रहेको कारणबाट पनि संविधानसभाको कार्य अबधि बढाउने कार्य युक्तिसंगत र न्यायोचित हुनाले यसको वैधताको विरुद्धमा उठाईएको तर्क मानासिव छैन भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४८ को उपधारा -१) मा संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थ्ाापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ भन्ने र उपधारा -२) मा उपधारा -१) बमोजिम पेश भएको विधेयक व्यवस्थ्ाापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरुको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ भन्ने संविधान संशोधनको व्यवस्थ्ाा रहेको र अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६५ को उपधारा -१) को खण्ड -घ) ले विधेयक भन्नाले व्यवस्थापिका संसद वा संविधानसभामा पेश भएको संविधान वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ भनी विधेयकको परिभाषा गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धमा संविधानको धारा ८७ मा सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्नेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधान संशोधन, विधेयकको परिभाषा र विधेयक प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी भएको संवैधानिक व्यवस्थ्ाा बमोजिम नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ को दशौं संशोधन २०६८ व्यवस्थापिका संसदका सम्माननीय सभामुखद्वारा मिति २०६८।५।३१ को पत्रद्वारा प्रमाणिकीकरण गर्नको लागि लिखित अनुरोध भई आएकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८७ बमोजिम उक्त दशौं संशोधन विधेेयक प्रमाणीकरण भएको हुादा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

नियम बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको, मूल संविधानद्वारा तोकिएको उक्त कार्यकालभित्र संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा पटक पटक कार्यकाल थप गर्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको र संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नका लागि गरिएको संविधानको आठौं एवं नवौं संशोधनका सम्बन्धमा यस अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदन -रिट नं. ०६६-ध्क्-

००५६, रिट नं. ०६७-ध्क्-००७१) मा यस अदालतको विशेष इजलासबाट संविधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धी धारा ६४ को स्पष्ट व्याख्या गरी दिशानिर्देश समेत गरिएको अवस्थामा अदालतको उक्त फैसलाको अबज्ञा गरी दशौं संशोधनका माध्यमबाट संविधानसभाको कार्यकाल पुनः थप गरिएको हुादा सो संशोधन बदर घोषित गरी पाऊा भन्ने समेतको माग दावी रहेकोमा विपक्षी निकायहरुका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफमा मुख्य रुपमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सिलसिलामा थुप्रै विवादित विषयमा सहमति कायम भैसकेकोले उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको भनी उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भएको सुनुवाईमा निवेदक तथा विपक्षी निकायहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुका साथै अदालतको सहयोगी -Amष्अगक ऋगचष्भ) का रुपमा रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्नु भएको थियो ।

निवेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री देवेन्द्रलाल नेपाली, श्री सिताराम तिवारी र श्री पवनकुमार ओझाका साथै विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रामजी बिष्ट, श्री मात्रिकाप्रसाद निरौला, डा.श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री विजयराज शाक्य र निवेदक अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री भरतमणी जङ्गमले वहस गर्नु भएको थियो । वहााहरुले गर्नु भएको वहसका मुख्य बुादाहरु देहाय वमोजिम रहेका छन्ः

वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रलाल नेपाली-

संविधानको धारा ६४ वाध्यात्मक व्यवस्था हो भनेर सर्वोच्च अदालतवाट व्याख्या भैसकेको छ । तर लिखित जवाफमा संविधान सभाको कार्यकाल वढाउने गरी भएको संविधान संशोधनलाई मान्यता दिने गरी न्यायिक व्याख्या भएको भनी फैसलाको अपव्याख्या भएको छ । आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आधार वनाएर गलत कार्य हुादै जान दिने हो भने कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त निरर्थक वन्न जान्छ । विपक्षीहरुवाट पुनः संविधान सभाको म्याद वढाउने भन्ने अभिव्यक्ति आउन थालेकोले

त्यसलाई समेत रोक्न निवेदकको माग वमोजिम प्रतिषेध लगायतको उपयुक्त आदेश जारी हुनु पर्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम तिवारी –

आवश्यकताको सिद्धान्तको प्रयोग कति पटक हुने भन्ने सम्वन्धमा अदालतवाट स्पष्ट मार्ग दर्शन हुनु जरुरी छ । संविधान सभाको कार्यकाल अनन्तकालसम्म थप्न नपाउने भन्ने रुलिङ्ग अदालतवाट भैसकेको अवस्थामा संविधानमा किटानी साथ गरेको व्यवस्थालाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार संशोधन गर्दै जाने कार्य संविधान प्रतिकुल हुन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तले गैरसंवैधानिक कार्य गर्ने अनुमती दिादैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पवनकुमार ओझा-

आवश्यकताको सिद्धान्तको व्याख्या गर्दा विश्वव्यपि रुपले मान्यता प्राप्त अवधारणा अनुकुल हुने गरी गर्नु पर्दछ । संविधान सभाले म्याद थप्नु पर्नाको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । जुन प्रयोजनको लागि संविधान सभाको निर्वाचन भएको हो त्यसका लागि तोकिएको अवधीसम्म मात्र जनप्रतिनिधिहरुले सम्प्रभुको अधिकार प्रयोग गर्न पाउाछन् । सार्वभौम संसद भनेको अनियन्त्रित हुन सक्दैन, तोकिएको कार्यको लागि तोकिएको समयसीमा सम्म मात्र सार्वभौम हुने हो । कानूनको शासन संविधान सभालाई पनि समान रुपले लागू हुन्छ, आˆनो सीमा नाघ्ने अधिकार कसैलाई हुादैन ।

अधिवक्ता रामजी विष्ट-

संविधान सभाको निर्वाचन र गठनको सम्वन्धमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोले पुनः निर्वाचन गर्न कुनै संवैधानिक अडचन छैन । संवैधानिक व्यवस्था आफैंमा स्पष्ट भएको स्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्त आकषिर्त हुन सक्दैन । त्यसैले माग वमोजिम आदेश जारी हुनु पर्दछ ।

अधिवक्ता मात्रिकाप्रसाद निरौला-

आवश्यकताको सिद्धान्तको सीमा कति हुने हो भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा निश्चित गरिनु पर्दछ । विपक्षीहरुवाट संविधान संशोधन गरेर संविधान सभाको म्याद

वढाउने काम भएको छ, सो काम जनता विरुद्ध धोखा हो । यसरी जनताको मौलिक दस्तावेजमाथि धोखा दिने अधिकार कसैलाई पनि हाुदैन । विपक्षीहरुवाट यसरी स्वेच्छाचारी रुपमा संविधानको संशोधन गर्दै जाादा संविधानमा रहेको लोकतन्त्र, मानव अधिकार र वालिग मताधिकार जस्ता मान्यताहरु निश्तेज हुादै जाने सम्भावना रहेकोले निवेदन माग वमोजिम रिट जारी हुनु पर्छ ।

अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली-

संविधान सभाको म्याद थप भएको अवधिमा कुनै उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन । यस अवधिमा संविधान सभा जिम्मेवार भएको मान्न सकिादैन । हाल सम्म संविधान सभाले संविधानको मसौदा समेत प्रारम्भ गरेको छैन । तर निवेदन माग वमोजिम आदेश जारी हुादा संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा अझ जटिलता र अनिश्चितता आउन सक्ने हुनाले संविधान सभाको उत्तरदायित्व पूरा गर्न राज्य कोषको खर्च नवढ्ने गरी संविधान सभाको म्याद थप -ल्य अयकत भहतभलकष्यल) गरेर संवैधानिक निकास दिनु पर्छ ।

अधिवक्ता विजयराज शाक्य-

आवश्यकताको सिद्धान्तको वारेमा अदालतले व्याख्या गरेपछि त्यसै आधारमा संविधान सभाको कार्यकाल वढाउादै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । तर आवश्यकताको सिद्धान्त साधै लागू हुने विषय होईन । सक्रमणकाल वढ्दै जाादा थुप्रै समस्याहरु सिर्जना भएका छन् । संवैधानिक तानाशाही लागू हुने अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसको अन्त्यका लागि पनि अदालतवाट स्पष्ट धारणा आउनु जरुरी भएकोले माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ ।

निवेदक अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपाने-

जुन अवधि सम्म जनतावाट सार्वभौम सत्ता प्रत्यायोजन गरिएको हो, त्यो भन्दा वढी अवधि सम्म रहने अधिकार जन प्रतिनिधिलाई हुादैन । समयावधि किटिएको अवस्थामा सो अवधि समाप्त भएपछि पनि कायम रहने भन्ने हुादैन र सार्वभौम जनताले दिएको जनादेशलाई प्रतिनिधिहरुले अनिश्चित कालसम्म विस्तार गर्न सक्दैनन । संविधानको

प्रस्तावनामा आवधिक निर्वाचनलाई मान्यता दिएकोले अर्को संविधान सभाको निर्वाचन हुन कुनै संवैधानिक र कानूनी अडचन छैन । तोकिएको समयमा संविधान नवनाएको अवस्थामा संविधान सभाका सदस्यहरुको म्याद मात्र समाप्त हुने हो । संविधान सभाको अस्तित्व नै समाप्त हुने होईन, यसलाई अर्को निर्वाचनवाट पूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यसैले माग वमोजिम आदेश जारी हुनु पर्छ ।

निवेदक भरतमणी जङ्गम-

विपक्षीहरुको कार्यवाट जनताको सर्वभौमसत्ता र वालिग मताधिकार खोसिएको छ । प्रस्तावनामा आवधिक निर्वाचनको उल्लेख हुनुको अर्थ यस्तै अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्छ भनेर हो । त्यसैले नयाा संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुको सट्टा म्याद समाप्त भएको संविधान सभाकै म्याद थप्दै जाने विपक्षीहरुको कार्यवाट जनताको सार्वभौमिकतामा खलल पुग्न गएकोले रिट जारी हुनु पर्छ ।

त्यसैगरी विपक्षी निकायहरुका तर्फबाट विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मुक्ती प्रधान, नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला, सहन्यायाधिवक्ताहरु श्री युवराज सुवेदी, श्री किरण पौडेल र श्री कृष्णप्रसाद पौडेल तथा उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले देहाय वमोजिमको वहस गर्नु भएको थियोः

महान्यायाधिवक्ता मुक्ती प्रधान –

निवेदकहरुले संविधान संशोधनको संवैधानिकता परिक्षण गर्न भन्दा पनि संविधान सभाको समाप्तिको माग गरेको देखिन्छ । जुन प्रस्तुत रिट निवेदनवाट सम्भव हाुदैन । रिट निवेदन आप+mैमा असंवैधानिक छ । संविधान सभा संविधान निर्माणको कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहेको र संविधान निर्माणका सम्वन्धमा कायम रहेका धैरै विवादका विषयवस्तुहरुलाई समाधान गरिसकेको अवस्था छ । शान्ति प्रक्रिया पनि संविधान निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण पाटो भएकोले पछिल्लो समयमा शान्ति प्रक्रिया पनि निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण वन्दै आएको अवस्थामा संविधान निर्माणको कार्य छिटै पूरा हुने अवस्था देखिएको छ । सिङ्गो मुलुक नै संक्रमणकालमा रहेको अवस्थामा न्यायपालिकाले पनि त्यो

संवेदनशीलतालाई वुझ्नु जरुरी छ । आवश्यकताको सिद्धान्तको सान्दर्भिकता अझै कायम रहेको अवस्था हुादा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।

नायव महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला-

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले कुनै पनि धारा असंशोधनीय भनी व्यवस्था नगरेकोले धारा ६४ पनि असंशोधनीय होइन । संविधानको प्रस्तावनामा संविधान सभावाट मात्र संविधान वन्ने भन्ने उल्लेख भएकोले सोही व्यवस्था अनुरुप संविधान निर्माणको कार्यलाई केन्द्रमा राखेर कार्य भैरहेको अवस्था छ । अदालतले आदेश गर्दा कार्यकाल थप नहुादाको शून्यतालाई समेत विचार गरिनु पर्दछ । संविधान सभा कायम नरहेमा मुलुक नै द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यकताको सिद्धान्त यस्तै अवस्थामा लागू हुने हो । तसर्थ संविधान सभाको विकल्प अहिले नभएको अवस्थामा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।

सह-न्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी –

हाम्रो संवैधानिक अभ्यासमा संविधान संशोधनको वैधानिकता परिक्षण गर्ने प्रचलन नरहेको र वर्तमान अन्तरिम संविधानमा पनि अदालतवाट संविधान संशोधनको वैधानिकता परिक्षण गर्ने प्रावधान छैन । त्यसैले संविधान निर्माणका क्रममा भएका कामकारवाहीको वारेमा न्यायपालिकाले वढी हस्तछेप गर्न नमिल्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ ।

सह-न्यायाधिवक्ता किरण पौडेल-

संविधान सभा मार्फत नै संविधानको निर्माण गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएकोले अहिले यसको विकल्प खोज्ने अवस्था छैन । संविधान सभाको म्याद थप गरिएको अवधिमा संविधान निर्माणका सम्वन्धमा उठेका धेरै विवादित विषयमा दलीय सहमती कायम भई संविधान निर्माणको काममा उल्लेख्य प्रगती भैरहेको अवस्था छ । अन्तरिम संविधानले संविधान सभाको निर्वाचन पटक पटक हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना नगरेकोले निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन ।

सह-न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल-

संविधान सभाको कार्यकाल थप गर्ने कार्य संविधान निर्माण प्रति लक्षित रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान राजनैतिक सहमतीमा आएको दस्तावेज भएकोले राजनैतिक सहमतीको आधारमा संशोधन पनि हुन सक्छ । त्यसैले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ ।

उप- न्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल-

संविधान संशोधन गर्ने मार्गलाई अवरुद्ध गर्दा राज्य संचालनमा गतिरोध वा विद्रोहको अवस्था आउन सक्छ भन्ने आधारमा संविधानमा संशोधन सम्वन्धी व्यवस्था गर्ने गरिएको हो । संविधान सभावाट संविधान निर्माण गर्ने विषय अन्तरिम संविधानको आधारभूत संरचना नै हो । यसैले संविधानको दशौं संशोधन विधयक पेश गर्दा सरकारको तर्फवाट संविधान संशोधन गर्नु पर्नाको उद्धेश्य र कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेर औचित्य पुष्टि गरेको अवस्था हुादा रिट निवेदन जारी हुने अवस्था छैन ।

यस अदालतको आदेश वमोजिम नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका तर्फबाट अदालतका सहयोगी -Amष्अगक ऋगचष्भ) का रुपमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री विपुलेन्द्र चक्रवर्ती र श्री किशोरकुमार अधिकारी र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुरेन्द्रकुमार महतो, श्री सविता बराल, श्री मेघराज पोखरेल र श्री माधवकुमार बस्नेतले वहस गर्नु भएको थियो । वहााहरुले गर्नु भएको वहसको सार संक्षेप देहाय वमोजिम रहेको छः

वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्ती-

अहिले सवै समस्याको समाधान अदालतवाट खोज्ने प्रवृत्ति वढेर गएको छ । तर सवै समस्याको निकास अदालतले दिन सक्दैन र दिन पनि हुादैन । अन्तरिम संविधानको आधारभूत संरचना हुादैन । त्यसैले वर्तमान संविधानको कुनै पनि धारा असंशोधनीय छैन । तर पटक पटकको संविधान सभाको म्याद थपको कारणले संविधान निर्माणको कार्यमा सुनिश्चितता आउन सकेको छैन । यस्तो सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी संविधान सभाको

प्रतिवद्धता आउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले विपक्षीहरुका नाउामा कडा निर्देशनात्मक आदेश सहित रिट खारेज हुनु पर्दछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता किशोरकुमार अधिकारी-

यस अदालतका पूर्व फैसलाहरु आफैंमा पूर्ण र स्पष्ट छन् । संविधान सभाको कार्यकाल थप गर्ने कुरा वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएकाले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा संविधान संशोधनलाई मान्यता प्रदान गरिएको अवस्था छ । संविधान सभा वाहेक संविधान निर्माणको अन्य विकल्प खोज्न सकिादैन, तरपनि पटक पटक कार्यकाल थप गर्ने प्रवृत्तिलाई भने निरुत्साहित गर्नै पर्दछ । यसका लागि अदालतले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको धारणा समेत वुझ्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

अधिवक्ता सविता वराल-

निवेदन माग वमोजिम आदेश जारी भएमा संविधान निर्माण हुन नसकेको दोष अदालतलाई आउन सक्छ । संविधान सभा मार्फत नै संविधान निर्माण हुनुको विकल्प नभएकोले यसलाई विघटनको अवस्थामा पुर्‍याउन सकिादैन । आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ ।

अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो-

संविधान संशोधनको न्यायिक पुनरावलोकनलाई वर्तमान संविधानले परिकल्पना नगरेको भएपनि निरङ्कुशता र जनअधिकारको संकुचन हुने गरी संशोधन भयो भने न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ । संशोधनको उद्धेश्य हेर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले अदालतले दुई विकल्पको प्रयोग गर्न सक्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुलाई राजनैतिक विषयवस्तुको रुपमा लिएर अदालतले हस्तछेप गर्दैन भन्ने सिद्धान्तको प्रयोग गर्न सक्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ भने अर्को विकल्पका रुपमा राजनीतिक सहमतीको आधारमा अहिले संविधान सभामा निर्विवाद भएका विषयलाई यथावत राखी विवादित विषयवस्तु

समाधान गर्न अर्को संविधान सभाको निर्वाचनको तयारी गर्नु भनी आदेश गर्न सक्छ । परन्तु यस विषयमा निर्णय अन्तिम हुने र यसको पटाक्षेप हुने गरी निर्णय हुन आवश्यक छ ।

अधिवक्ता मेघराज पोखरेल-

संविधान लागू हुादा औपचारिक घोषणा भए वा नभएपनि यसका केही आधारभूत विशेषताहरु हुन्छन् । जुन मौलिक विशेषतालाई संशोधनद्वारा चलाउन मिल्दैन । संविधानको आधारभूत संरचना सम्वन्धी सिद्धान्त पनि यही मान्यतामा आधारित छ । संविधान सभाको म्याद समाप्त भएपछि राष्ट्र प्रमुखवाट आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा अध्यादेश जारी गरी पुनः संविधान सभाको निर्वाचनको लागि कानूनी प्रवन्ध गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने परिस्थिति भयो भने हाल सम्म संविधान सभामा संविधानको सम्वन्धमा सहमती भएको विषय संविधान सभाले पारित गरी वााकी विषयको लागि मात्र नयाा निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।

अधिवक्ता मावधकुमार वस्नेत-

अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानको निरन्तरतालाई जोगाउनु पर्दछ । अन्तरिम संविधानको धारा १६६-२) मा उल्लिखित व्यवस्थाले दैनिक राजनीतिलाई नै संवैधानिकीकरण गरेकोले सामान्य अवस्थाको संविधानको भन्दा यो संविधानको व्याख्या फरक तरिकाले गर्नु पर्ने अवस्था छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा संविधान निर्माणको प्रयास भैरहेको भन्ने मात्रै उल्लेख भएको र आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा म्याद थपले मान्यता पाएको अवस्थामा हाल सम्म कति काम सम्पन्न भयो, कति बााकी छ र वााकी कामको लागि कति समय आवश्यक पर्छ भन्ने सम्वन्धमा महान्यायाधिवक्ता मार्फत विपक्षीहरुको प्रतिवद्धता माग गरेर निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ ।

आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पक्ष एवं विपक्ष तर्फका र अदालतका सहयोगीका रुपमा उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनी, रिट निवेदनका साथै लिखित जवाफ तथा सम्बद्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरु समेतको समग्र अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होईन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

निर्णय तर्फ विचार गर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा रहेको संविधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्थामा दशौं संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल तीन महिना थप गर्ने गरी भएको काम कारबाही संविधान र यस अदालतबाट रिट नं ०६६-ध्क्-००५६ र रिट नं. ०६७-ध्क्-००७१ मा भएको निर्णय समेतको प्रतिकूल भएकाले बदर घोषित गरी पाऊा भन्ने निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ हेर्दा संविधान निर्माणको सिलसिलामा हालसम्म थुप्रै कार्यहरु भैसकेको र विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा केही कार्य बााकी नै रहेकोले वैध उद्देश्य र आवश्यकताको सिद्धान्त वमोजिम कार्यकाल थप्नु परेको भन्ने आधार प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ ।

संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने गरी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को आठौं संशोधनका सम्बन्धमा परेको यस्तै विषयवस्तु निहित रहेको निवेदक अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको रिट नं. ०६६-ध्क्-००५६ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट निर्णय हुादा संविधानको आधारभूत सिद्धान्त एवं संरचनाका साथै संविधानको धारा ६४, ८२ र १४८ समेतको व्याख्या एवं विश्लेषण गर्दै आवश्यकताको सिद्धान्त -म्यअतचष्लभ या ल्भअभककष्तथ) आकषिर्त हुन सक्ने अवस्था र संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सकिने अधिकतम सीमा समेतका सन्दर्भमा स्पष्ट धारणा अभिव्यक्त भैसकेको छ । साथै संविधान संशोधनका यस्ता विषयहरु न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुने भन्ने समेतको न्यायिक धारणा सो फैसलाले स्पष्ट गरेको छ । अघिल्ला फैसलाहरुबाट निरुपण भैसकेका उल्लिखित विषयहरुमा यस इजलासको पनि फरक दृष्टिकोण नरहेको हुादा त्यसमा थप विश्लेषण र

विवेचना गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः अन्तरिम संविधानमा गरिएको दशौं संशोधनको औचित्य, आवश्यकता र त्यसको संवैधानिकताका विषयमा विवेचना गरी न्याय निरुपण गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

संविधान संशोधनका माध्यमबाट संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने विषयमा यस अदालत समक्ष यस अघि दायर भएका रिट निवेदनमा संविधान निर्माणको कार्यमा अन्तरनिहित जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी संविधान निर्माणको कार्यमा केन्दि्रत भई अधिकतम् प्रयास गर्दागर्दै पनि सो पूरा गर्न समय अपर्याप्त भयो र संविधान सभाको कार्यकाल बढाउन संविधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्न आवश्यकताको सिद्धान्त ९म्यअतचष्लभ या ल्भअभककष्तथ० अनुरुप अपरिहार्य आवश्यकता र अवस्था पर्न गयो भने धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेको समय सीमालाई मध्यनजर राखी मात्र संविधान संशोधन गर्नु वाञ्छनीय र उपयुक्त हुने र संविधान सभाको कार्यकाललाई अनावश्यक रुपमा लम्व्याउादै जाने वा अनन्तता दिने प्रयत्न गरियो भने त्यो अन्तरिम संविधानको मर्म र सार्वभौम जनताको मतदानबाट व्यक्त इच्छा तथा निर्देश विपरीत हुन जान्छ भनी स्पष्ट धारणा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ ।

संविधान निर्माताले संकटकाल जस्तो असहज अवस्था र परिस्थितिमा पनि संविधान सभाको कार्यकाल बढाउने अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुन नहुने गरी निर्दिष्ट गरेको र संविधानसभाको निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले संविधानको उल्लिखित प्राबधानलाई अनुमोदन गरेकोलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट अनन्तकालसम्म संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन नसकिने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । स्पष्ट रुपमा अबधि किटान गरिएको कुरामा सोही अबधिभित्र कार्य सम्पन्न गरिनु पर्दछ । अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माणका लागि निर्दिष्ट गरिएको समयाबधि केबल आलंकारिक मात्र हो भन्ने ठानिनु हुादैन । अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा संविधान निर्माताले सुविचारित रुपमा सो समयावधि राखी संविधान निर्माणको कार्यलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो निश्चित प्राबधानलाई कुनै महत्व नै नदिई संविधान संशोधनको अधिकार अन्तर्गत संविधानसभाको कार्यकाल पटक पटक वढाई

संविधान कहिले सम्ममा निर्माण हुन्छ भन्ने कुरालाई नै अनिश्चिततामा पार्ने अधिकार पनि अन्तरनिहित हुन्छ भनी संविधानको उक्त धारा ६४ को मूल प्राबधानको मनोगत अर्थ गरिनु जनादेश प्रतिकूल हुन जान्छ । त्यस्तो अनिश्चिय र सीमाहीन स्थिति सिर्जना हुने गरी संविधानसभा आफैंले आˆनो कार्यकाल वढाउादै जानु संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिकोण समेतवाट मनासिव हुन सक्दैन ।

संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने भनेको जनताले आफ्नो संविधान निर्माणको अधिकार -ऋयलकतष्तगभलत एयधभच) आˆना प्रतिनिधिहरुलाई प्रत्यायोजन गरेर तिनै प्रतिनिधिहरुद्वारा जनताले चाहेको समयमा जनभावना अनुरुपको संविधान निर्माण गर्ने पद्धति हो । आफूले निर्वाचनका माध्यमबाट संविधान निर्माणको अधिकार -ऋयलकतष्तगतभलत एयधभच) प्रदान गरेका प्रतिनिधिले तोकिएको समयभित्र संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्दछन् भन्ने विश्वास जनताले गरेका हुन्छन् । जनताले गरेका जायज अपेक्षाहरुलाई सम्वोधन गर्दै संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको अवस्थामा जनता संविधान निर्माणप्रति पूर्णरुपेण आश्वस्त बन्नु उनीहरुको वैध अपेक्षा -ीभनष्तimबतभ भ्हउभअतबतष्यल) नै हो । जनताको त्यस्तो वैध अपेक्षालाई संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको निकायले सम्मान गर्नु पर्दछ र तदनुरुपको जवाफदेहीता वहन गर्नु पनि पर्दछ । यदि यस्तो निकायबाट तोकिएको जिम्मेवारी निर्धारित समयमा पूरा नगरेर आˆनो ईच्छा अनुकुल पटकपटक म्याद थप गर्दै जाने हो भने त्यस्तो कार्यले निर्धारित कार्य सम्पन्न हुने तर्फ अनिश्चितता र अन्यौलको अवस्था सिर्जना गर्नुको साथै त्यस्तो निकायले गरेको कार्यको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउाछ । लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता जन-उत्तरदायी शासन प्रणाली पनि हो । उत्तरदायी शासन प्रणालीमा जनतासाग गरेका बाचाहरु पूरा गरिनु पर्दछ, अन्यथा जनतासाग त्यसको जवाफ माग्ने अधिकार रहन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनलाई पनि त्यही जवाफदेहीताको खोजी गर्ने एउटा प्रक्रियाको रुपमा बुझ्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछिको यस अबधिमा संविधान निर्माणको कार्यतालिका बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने पर्याप्त

तत्परता र क्रियाशीलता देखिनुको सट्टा उदासीनता देखिएको र कार्यतालिका निर्माणलाई एउटा औपचारिकता पूरा गर्ने कार्यमा मात्र सीमित तुल्याइएको हो भन्ने आभाष हुन थालेको छ । यस अबधिमा संविधान निर्माणका लागि संविधानमा अन्तर्निहित हुने विषयवस्तुहरु मध्ये के कति विषयहरुमा सहमती भै त्यसलाई संविधानको मसौदामा समाहित गरियो ? सो को लागि संविधान सभाले यसको गठन भए देखि हालसम्म के कति समयावधि संविधान निर्माणको कार्यमा मात्र लगानी गर्‍यो, सो अवधि भित्र संविधान निर्माण सम्वन्धी के कति कार्यहरु सम्पन्न भैसकेका छन्, के कति कार्यहरु सम्पन्न हुन वााकी छन् र वााकी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि औचित्यपूर्ण समय कति आवश्यक पर्न सक्छ भनी वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक रुपमा समयावधि निर्धारण गर्ने र निर्धारित समयाबधिभित्र संविधान निर्माण हुन नसकेको सम्बन्धमा जनतालाई सुसूचित गरिएको पनि पाईंदैन । यस इजलासबाट यही रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा पनि विद्वान सरकारी वकिलहरुसाग संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका क्रममा हाल सम्म सम्पन्न भए गरेका काम कारबाहीको यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको थियो । त्यस क्रममा संविधानसभाले गरेका काम कारबाहीहरु संविधानसभाको आन्तरिक विषय भएकाले त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्ने समेतको वहस जिकीर प्रस्तुत गरियो । परन्तु इजलासको आदेश वमोजिम तत्सम्बन्धी विवरणहरु पेश हुन आए । ती विवरणको अध्ययन गर्दा मिति २०६८।२।१८ देखि २०६८।४।१५ सम्ममा संविधानसभा अन्तर्गत संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिबाट विभिन्न निर्णयहरु भएको भन्ने देखियो । त्यसैगरी सुनुवाइकै सिलसिलामा सरकारी वकिलहरुबाट पेश हुन आएको अन्तरिम संविधानको दशौं संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा संशोधनको उद्देश्य र कारणमा “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ वमोजिम संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो वैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुने व्यवस्था रहेको र सो अबधिमा नयाा संविधान जारी हुन नसकेको, … थपिएको अबधिमा संविधान निर्माणका सम्बन्धमा उठेका धेरै विवादित विषयमा दलीय सहमति भई संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा उल्लेख्य प्रगती भएतापनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यलाई टुंगोमा पुर्‍याउन बााकी नै रहेको,

संविधानको धारा ८२ मा संविधानसभाले नयाा संविधान पारित गरी त्यस्तो संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको म्याद समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भए वमोजिम संविधान निर्माणको काम यही संविधानसभाले सम्पन्न गर्नु पर्ने भएको हुादा संविधानको धारा ६४ वमोजिमको कार्यकालभित्र बााकी रहेका सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएकोले संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने प्रयोजनको लागि संविधानको यो संशोधन पेश गरेको” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो । उल्लिखित विवरणहरुमा संविधानसभा यसको गठन भएदेखि वर्तमान समय सम्म नै नयाा संविधान निर्माणप्रति पूर्ण रुपमा लागिपरेको र संविधानका अन्तरवस्तुहरुमा सघन रुपमा छलफल भैरहेको, तर त्यस किसिमको प्रयत्नका बाबजूद पनि संविधान निर्माणकै जटिलताहरुले गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको भन्ने अवस्था प्रतिविम्वित हुन सकेका छैनन् । बरु संविधानसभा संविधान निर्माण सम्वन्धी मूलभूत जिम्मेवारीका विषयहरु भन्दा बाहृय विषयवस्तुहरुले संविधान सभाको समयावधि व्यतित गर्न निणर्ायक भूमिका खेलेको कारणले गर्दा संविधान निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको स्पष्ट आभाष हुन्छ । त्यस्तै संविधानसभाले नयाा संविधान पारित गरी त्यस्तो संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको म्याद समाप्त हुने धारा ८२ मा संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्ने कुरालाई संविधान संशोधनको आधार बनाइएको देखिन आउाछ । जो कदापि संविधानको भावना र जनताको अपेक्षा होइन ।

विपक्षी निकायहरुको लिखित जवाफ अध्ययन गर्दा संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने गरी भएका अघिल्ला संशोधनहरुलाई चुनौति दिइएका दुबै रिट निवेदनहरु खारेज भएकोले ती संशोधनले वैधानिकता प्राप्त गरेको भन्ने अर्थमा मात्र संविधान सभाले त्यसलाई ग्रहण गरेको पाइयो । तर ती फैसलाहरुमा स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त भएका, ध्यानाकर्षण गराइएका र गम्भीरता देखाइएका संवैधानिक व्याख्यालाई विपक्षी निकायहरुले पर्याप्त रुपमा मनन गरेको, मार्गदर्शनको रुपमा लिएको र तदनुरुप क्रियाशील भएको अवस्था देखिएन । अघिल्ला दुबै रिट निवेदनहरु खारेज भएतापनि खारेजीको परिणाममा पुग्नु अघि संविधानको धारा ६४ को संशोधनको वैधताको ’boutमा, आवश्यकताको

सिद्धान्तका ’boutमा र समयसीमा समेतका ’boutमा पर्याप्त रुपमा विवेचना भै स्पष्ट न्यायिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त भएको छ । त्यसरी गरिएको विवेचना र अभिव्यक्त भएका न्यायिक दृष्टिकोणहरु तर्फ कुनै वास्ता नगरी ती रिट निवेदनहरु खारेज भएको परिणाम मात्रलाई आधार लिई संविधानको धारा ६४ को संशोधनले वैधानिकता पाएको भन्ने निष्कर्ष निकाली उक्त धारा ६४ मा गरिएको पटक पटकको संशोधन ग्राहृय हुन सक्दैन । अघिल्ला रिट निवेदनका सन्दर्भमा धारा ६४ ले निश्चित गरेको अबधी समाप्त भएपनि तत्कालको परिस्थिति एवं संविधानसभाको कार्यप्रगति समेतलाई मध्यनजर राख्दै संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने गरी भएको संविधानको आठौं र नवौं संशोधन बदर घोषित सम्म नगरिएको अवस्थालाई संशोधनले नै वैधता प्राप्त गरेको अर्थमा ग्रहण गरी यस अदालतबाट असंशोधनीय र बाध्यात्मक भनिएको धारा ६४ लाई पटक पटक धारा १४८ को अधिकार अन्तर्गतको विषयवस्तु बनाइनु यस अदालतबाट भएको व्याख्या र निर्णय विपरित हुन जान्छ । जुन संविधानको धारा ११६ मा गरिएको व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुन्छ ।

संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका बनाए पनि आफैंले बनाएको कार्यतालिका अनुरुप क्रियाशील हुनुको बदला मनोगत तर्कका आधारमा कार्यतालिकालाई निष्प्रभावी हुने गरी शून्यमा परिणत गर्दै जाने उपक्रम जारी नै रहेको पाइएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा संविधानसभाका तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गर्दा पनि संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न संविधानसभाको कार्यतालिकामा ११ औं पटक हेरफेर गरी संविधान निर्माणको कार्यमा क्रियाशील रहेको भनिएको छ । त्यसबाट पनि संविधानसभाको कार्यतालिकाले आफ्नो प्रयोजन गुमाउादै गएको देखिएको छ । संविधानसभाको एकमात्र कार्य संविधान निर्माण हो भन्ने कथनको पुनरावृत्तिले मात्र संविधान निर्माणलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउादैन र संविधानको धारा ६४ लाई वेवास्ता गरी केवल संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि मात्र संविधान सभाको कार्यकाल समाप्त हुन्छ भन्ने धारा ८२ को व्यवस्थालाई मनोगत आधार लिई संविधान निर्माण गर्ने समयावधी नै अनिश्चित हुने गरी संविधानको धारा ६४ मा पटक पटक संशोधन गरी

अनन्तकालसम्म संविधानसभाको अवधी वढाउने कार्यको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसका लागि संविधानसभा संविधान निर्माणको मूलभूत जिम्मेवारी पूरा गर्ने अभियानमा होमिएको छ भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ र सो कुरा तथ्यवाट पनि पुष्टि हुनुपर्दछ । संविधानसभाभित्र संविधानका अन्तरवस्तुमा घनीभूत छलफल भैरहने हो भने जनतामा पनि संविधान निर्माणप्रतिको आशा र विश्वास जागृत हुन्छ । तर संविधानसभाका अध्यक्ष र संविधानसभा सचिवालयका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा संविधानसभा बाहिर घटेका कतिपय घटनाहरुले बारम्बार प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था आएको र पटक पटकको सरकारको परिवर्तन र संविधान निर्माणसाग पेचिलो रुपमा अन्तरसम्बन्धित रहेको शान्ति प्रक्रिया अपेक्षा गरिएअनुरुप समयमा नै सार्थक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कारण पटक पटक संविधान निर्माणको कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । त्यसले पनि संविधानसभा संविधान निर्माणको कार्यमा निरन्तर व्यस्त रहेको र त्यसका वावजुद पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाका जटिलताहरुले गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको भन्ने देखिएको छैन । बरु संविधानसभाभन्दा बाहिरका विषयवस्तुले संविधान निर्माणलाई अबरुद्ध तुल्याएको भन्ने विपक्षी निकायहरुको तर्कले संविधान संशोधन गर्दै संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने तर थपिएको अबधिमा पनि संविधान निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको पुनरावृत्ति मात्र भएको देखिएको छ । त्यसैले संविधानसभा मार्फत नयाा संविधान पाउने जनताको अभिमत र अभिलाषा अब सार्थकतामा रुपान्तरित हुनु पर्दछ । त्यसको प्रत्याभूति संविधानसभाले दिनु पर्दछ । तर त्यस दिशामा संविधानसभा स्वयं भने दृढताका साथ लागेको र तदनुरुप कार्य प्रगती भएको भन्ने वस्तुगत एवं तथ्यपूर्ण रुपमा पुष्टि भएको छैन । संविधानसभाको गठन पछिको यो समयसम्म आइपुग्दाको विगतको अनुभवबाट संविधान संशोधन गर्दै संविधान सभाले सधैा आफ्नो कार्यकाल बढाउने प्रक्रियाको अन्त्य गरी अब निश्चित कार्यतालिकासहित संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको खोजी गर्नु अपरिहार्य भै सकेको छ ।

निवेदनमा प्रतिषेध लगायतको उपयुक्त आदेशको समेत माग गरिएको सन्दर्भमा विचार गर्दा अहिले नै यो संविधानसभावाट संविधान निर्माणको कार्य सम्भव छैन भन्ने

निष्कर्षमा पुगेर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ वमोजिम नयाा संविधानसभाको गठन गर्ने वा अहिलेकै संविधानसभालाई नै निरन्तरता दिएर एउटा निश्चित अवधी भित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने प्रतिवद्धतालाई जनमतसंग्रहको माध्यमद्वारा अनुमोदन गराउने तथा आफंैले नयाा संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्य के कस्ता उपायहरु हुन सक्छन् भन्ने कुरा न्यायिक रुपले व्यवस्थापन हुने -व्गमष्अष्बििथ ःबलबनभबदभि) विषय होईन । यो विशुद्ध राजनैतिक प्रश्न भएकोले यसको निकास राजनीतिक तहबाटै खोजिनु पर्दछ र त्यसको निकास संविधान भन्दा बाहिरबाट नभई संविधान भित्रैबाट खोजिनु पर्दछ । यो संविधानसभा संविधानद्वारा तोकिएको अवधीमा संविधान निर्माण गरिसक्ने जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिहरुको संस्था भएकोले यदि यसले आˆनो जिम्मेवारी तोकिएको अवधीमा सम्पन्न गर्ने कार्यको सुनिश्चितता प्रदान गर्न नसक्ने हो भने संविधान अन्तर्गत नयाा संविधान निर्माणको लागि वैकल्पिक मार्ग प्रशस्त गनर्ेे जिम्मेवारी पनि यही संविधान सभाको हुन्छ । यति नहुादासम्म संविधान निर्माण कार्यले सार्थकता पाउाछ भन्ने विश्वासको आधार खडा हुादैन र त्यस कुराको जनतासम्म सम्प्रेषण पनि हुादैन ।

संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आबधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । ती प्रतिबद्धताहरु संविधानका विभिन्न प्राबधानहरुबाट समेत समर्थित भएका छन् । वास्तवमा यी विषयहरु लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ नै हुन् । संविधानसभा मार्फत नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफैं संविधान बनाउन पाउने ऐतिहासिक अवसरका रुपमा यसलाई हेरिएको भएतापनि संविधानसभाको गठन हुनुले मात्र त्यो ऐतिहासिक दायित्व पूरा हुने होइन । संविधानसभा आफ्नो गुरुत्तर दायित्वलाई बुझेर तदनुरुप क्रियाशील र जनता प्रति उत्तरदायी नहुने हो भने नेपाली जनताको त्यो अभिलाषा पूरा हुन सक्दैन । त्यतिमात्र होइन, लामो समयसम्म संविधान निर्माण नहुने हो भने त्यसले पार्ने दूरगामी असरप्रति पनि सवै पक्ष गम्भिर हुनु

पर्दछ । त्यसले स्वभावतः नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आबधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा जस्ता अन्तरिम संविधानले आत्मसात गरेका लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारहरुलाई नै खल्बल्याउन सक्छ र नेपाली जनताका अधिकारहरु क्रमशः खुम्चिादै जाने अवस्था पनि आउन सक्छ । संक्रमणकालको निरन्तरतासागै लम्बिादै जाने यावत् समस्याहरुको चक्रव्यूहमा नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका मुद्दाहरु समेत पर्ने हुन् कि भन्ने संशय र दुविधाबाट नेपाली जनता ग्रस्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस किसिमको भयबाट नेपाली जनतालाई मुक्त राख्नका लागि तत्कालको अवस्थामा यही संविधानसभा मार्फत नयाा संविधान निर्माण हुने कुराको सुनिश्चितता बाहेकको अहिले नै यस अदालतले अर्को विकल्पको खोजी गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर यसको अर्थ अनन्तकालसम्म पनि संविधान निर्माण गर्ने आˆनो दायित्व संविधानसभाले निर्वाह गर्न सकेन भने पनि मूलभूत जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने त्यस्तो निकाय नै साधैका लागि शास्वत र निर्विकल्प रुपमा कायम रही रहनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि यस अदालतले बनाउन सक्दैन । ’cause संविधानले निश्चित जिम्मेवारीका साथ खडा गरेको संस्था वा निकायको एउटा औचित्यपूर्ण समय सीमा र अवधी हुन्छ र त्यो कुरा वर्तमान संविधान सभाको हकमा पनि समान रुपमा लागू हुन्छ ।

अन्तरिम संविधानको आठौं र नवौं संशोधनबाट संविधानसभाको कार्यकाल थप गरिए उपर दायर भएका रिट निवेदनहरु पनि संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको लागि यस अदालतले सम्बन्धित निकायहरुलाई मार्गदर्शन गरिनु पर्दछ भन्ने अभिप्रायवाट यस अदालत समक्ष ल्याईएका थिए । ती रिट निवेदनहरुको रोहमा यस अदालतबाट अभिव्यक्त भएका धारणाहरुको आलोकमा संविधान निर्माणको विषयलाई नियाल्ने हो भने त्यसले संविधान निर्माणको सिलसिलामा राज्यले गरेको लगानी र हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिहरुलाई जोगाउादै अघि बढ्ने पर्याप्त अवसर र समय प्रदान गरेको स्पष्ट अनुभूति गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माण कार्यको जटिलतालाई हृदयंगम गर्नुका साथै त्यति गम्भीर र महत्वपूर्ण कार्यमा केही बाधा अबरोधहरु आउन सक्ने सम्भावना समेतको आाकलन गरी

त्यस किसिमको जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्न यस अदालतले न्यायिक आत्मसंयम -व्गमष्अष्ब क्िभाि-चभकतचबष्लत) का साथ आवश्यक मार्गदर्शन पनि गरेको हो । तर त्यसरी दिइएको मार्गदर्शनलाई आधार लिई संविधान सभाले आˆनो सम्पूर्ण ध्यान र समय संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उपयोग गर्नुको सट्टा संविधान संशोधन गर्दै संविधान निर्माणको कार्यलाई अनिश्चितता र अनन्तता तर्फ उन्मूख गराउने र संविधानसभालाई संविधान निर्माणको कार्यमा केन्दि्रत गर्नुको सट्टा व्यवस्थापिका संसदको रुपमा वढी उपयोग गरी सरकार निर्माण र विघटनमा मात्र वढी ध्यान दिईएको पाईनु थप विडम्वनापूर्ण भएको छ ।

संविधान निर्माणको कार्य नै ओझेलमा पर्ने गरी व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा सरकारको गठन र विघटनलाई प्राथमिकतामा राखी संविधानसभा आˆनो मूल जिम्मेवारी प्रति नै विमुख रहेको देखिने गरी त्यस किसिमको अनिश्चितता देखाउने र पटक पटक संविधानसभाको कार्यकाल थप गरी यसलाई एउटा अन्त्यहीन संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न खोज्नु अन्तरिम संविधानको अभिप्राय होइन, संविधानको धारा ६४ ले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन, नत आवश्यकताको सिद्धान्तले नै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सहयोग गर्दछ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनको लिखित जवाफमा र विपक्षी निकायहरुका तर्फबाट वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु हुने महान्यायाधिवक्ता लगायतले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा संविधानको दशौं संशोधनलाई वैधता प्रदान गरिनु पर्ने भनी लिनु भएको जिकीरका सन्दर्भमा हेर्दा जहाा जिम्मेवारी लिने व्यक्ति वा संस्थाले आˆनो क्षमता वा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले आफूले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन, यस्तो परिस्थितिलाई आˆनो सामथ्र्य भन्दा बाहिरको घटना ठानिन्छ र यस्तो परिस्थितिबाट उत्पन्न असमर्थतालाई क्षम्य मानिन्छ, त्यो नै आवश्यकताको सिद्धान्तको मुल अभिप्राय हो । कुनै परिस्थितिलाई उपेक्षा गर्न वा रोक्न सकिादैन र सो परिस्थितिको कारण कुनै निर्णय लिनु आवश्यक भयो र सो निर्णय सामान्य अवस्थामा कानूनी हुादैनथ्यो भने पनि त्यसको औचित्य र वैधता सोही असामान्य अवस्थाले पुष्टि गरिदिने परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्त आकषिर्त हुन सक्ने हो । तर आफैाले सिर्जना गरेको जिम्मेवारी विमुखता,

अकर्मण्यता र जटिलतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन सक्दैन ।

अनिवार्यताले जसरी कुनै निर्णय गर्नलाई बाध्य पार्दछ, त्यसरी नै सो बाध्यतालाई ठीक छ भनेर प्रतिरक्षा समेत गर्दछ -ल्भअभककष्तथ मभाभलमक बलम वगकतषथ धजबत ष्त अomउभकि) । अनिवार्यता तत्कालीन अवस्थाविशेष र स्थानविशेषको कानून हुन्छ -ल्भअभककष्तथ ष्क तजभ बिध या तजभ तimभ बलम तजभ उबिअभ) । अर्थात् अन्य कारणबाट कानून सम्मत नभएको कार्य समेत आवश्यकताको कारणबाट कानून सम्मत हुन पुग्दछ भन्ने नै आवश्यकताको सिद्धान्तको विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको देखिन्छ । तर एउटै विषयमा पटक पटक आवश्यकताको सिद्धान्तको आड लिन खोज्नु कुनै पनि जीवन्त संस्थाका लागि शोभनीय विषय होइन । संविधानले जहिले पनि आफ्नो वा आफ्ना अवयवहरुको क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्दछ । संविधान एउटा त्यस्तो जीवन्त लिखत हो, जसले राज्यको जीवनमा आउन सक्ने अनेकौं बाधा, व्यवधान र कठिनाईहरुका बीचमा पनि क्रियाशील भई समग्र शासन सञ्चालनलाई गतिशिल तुल्याई राख्ने सामथ्र्य बोकेको हुन्छ । त्यसैले एउटै समस्यालाई कहिल्यै पनि समाधान गर्न नसक्ने मानी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अबरुद्ध गराई राख्ने सम्मको जडता संविधानले परिकल्पना गरेको हुादैन ।

विपक्षी निकायहरुको लिखित जवाफ वा अन्तरिम संविधानको दशौं संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्दा उल्लेख गरिएको उद्देश्य र कारणबाट पनि संविधान संशोधनको वस्तुगत अपरिहार्य आवश्यकताको स्थितिवोध नभई संविधान सभाको म्याद थप गर्ने कुरालाई एउटा सामान्य स्वेच्छिक प्र्रक्रियाको रुपमा लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यस अघिका दुबै रिट निवेदनमा संविधानसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा पर्याप्त विवेचना गरिएको, आवश्यकताको सिद्धान्त पटक पटक प्रयोग गरिने विषय होइन भनी स्पष्ट दृष्टिकोण समेत अभिव्यक्त भैसकेको र यस इजलासले त्यसभन्दा फरक दृष्टिकोण पनि नबनाएको अवस्थामा न्यायपालिकाले तिनै कुराहरुलाई पटक पटक पुनरावृत्ति गर्दै जाने, तर संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्नु पर्ने जिम्मेवार निकाय संविधानसभा संविधानको मूल मर्म र अदालतको आदेशमा अभिव्यक्त धारणा भन्दा फरक ढंगले अघि बढ्न खोज्ने र आम

नागरिक संविधान निर्माण हुने हो वा होईन भन्ने अन्यौलको भूमरीमा रहिरहने विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाको पनि अब अन्त्य हुनै पर्दछ ।

त्यसैले संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण हुनु पर्छ भन्ने अन्तरिम संविधानको भावना र जनताको उत्कट अभिलाशा, मुलुकको सामाजिक संरचना, संविधान निर्माणको निम्ति राज्यले हालसम्म गरिसकेको लगानी, संविधानसभाले संविधान निर्माणका क्रममा हालसम्म सम्पन्न गरेका कार्यहरु, राजनीतिक दलहरुवीच विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक सहमती र अन्तरिम संविधानप्रति व्यक्त हुादै आएको प्रतिबद्धता समेतको समग्र मूल्यांकन गरी एउटा निश्चित अवधी भित्र संविधान निर्माण हुन्छ भनी आश्वस्त पारी संविधान निर्माण गरी देखाउने वा निर्वाचन, जनमत संग्रह जस्ता अन्य विकल्पतर्फ राजनीतिक सहमति गरी एउटा ठोस निकास दिई मुलुकलाई अन्यौलता र अनिश्चितताको परिस्थितिवाट मुक्त गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अहिले पनि वर्तमान संविधान सभामा नै निहित रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुादैन । तर संविधानसभाको कार्यकाल संविधानको आठौं, नवौं र दशौं संशोधनबाट थप हुादै जाादा शुरुमा संविधान निर्माताले निर्धारण गरेको समयावधी भन्दा झण्डै दोब्वर कार्यकाल व्यतित हुनलागेको यथार्थ, संविधान सभाले अहिले व्यतित गरिसकेको अवधी सामान्य अवस्थाको व्यवस्थापिकीय अङ्गको एउटा आवधिक निर्वाचनको अवधीकै हाराहारीमा पुग्न लागि सकेको अवस्था र संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको भावना समेतलाई हृदयंगम गर्दा वर्तमान संविधान सभा जनतालाई संविधान निर्माणप्रति आश्वस्त बनाउन र मुलुकलाई अन्यौल र अनिश्चयको भूमरीबाट मुक्त गराउन समर्थ छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन सकेको छैन । यसरी संविधानसभाले जिम्मेवारीवोध गर्न र संविधान निर्माणप्रति अपेक्षित आतुरता, तदारुकता एवं गम्भीरता प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्ने आमधारणा रहेको स्थिति र अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा यस इजलासबाट संवैधानिक दायित्ववोध गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई स्पष्ट रुपमा मार्गदर्शन गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएको छ ।

तसर्थ, माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको जिम्मेवारीका साथै धारा ६४ मा व्यवस्थित समयाबधी समेतलाई संविधान सभाको निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनताले दिएको स्पष्ट कार्यादेशका अतिरिक्त अन्तरिम संविधानको आठौं र नवौं संशोधन सम्बन्धी रिट निवेदन -रिट नं. ०६६-ध्क्-००५६ र रिट नं. ०६७-ध्क्-००७१) मा यस अदालतबाट गरिएको मार्गदर्शन समेतलाई आत्मसात् गरी तोकिएको समयभित्रै नेपाली जनताका लागि नयाा संविधान निर्माण गर्नु नै वर्तमान संविधान सभाको प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । संविधानको धारा ६४ आफैंमा एउटा विशिष्ट व्यवस्था भएकाले यो असंशोधनीय र बाध्यात्मक हो भन्ने सम्बन्धमा पनि यस अदालतबाट स्पष्ट दृष्टिकोण अभिव्यक्त भैसकेको अवस्था छ । अब, वर्तमान संविधानसभा गठन भएपछि संविधान निर्माणको क्रममा भए गरेका कार्यहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहमा हठात् शून्यमा परिणत गर्नु वाञ्छनीय देखिादैन । परन्तु यस अदालतबाट संविधान संशोधन विरुद्ध परेका यस अघिका रिट निवेदनहरुमा आवश्यकताको सिद्धान्त समेतका आधारमा रिट जारी नगरी एउटा सुनिश्चित समय सीमाभित्र संविधान निर्माणको कार्य यसै संविधानसभाले पूरा गर्नका लागि पर्याप्त अवसर र समय प्रदान भएकोमा संविधान सभाले संविधान निर्माण प्रति अपेक्षित ध्यान केन्दि्रत गरेको वा संविधानसभाभित्र संविधान निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाएको भन्ने देखिन आएको छैन ।

यसरी संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने जनताको वैध अपेक्षा र यस अदालतबाट अभिव्यक्त न्यायिक दृष्टिकोणलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको देखियो । जसबाट संविधानवाद, कानूनको शासन र जनउत्तरदायी शासनप्रणालीकै उपहास हुन पुगेको स्थितिवोध हुन्छ । तथापि संविधान सभा मार्फत नयाा संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना, संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि राज्यले हालसम्म गरेको लगानी र संविधानसभाले संविधान निर्माणको सिलसिलामा हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरुलाई जोगाउनु पर्ने वृहत्तर संवैधानिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै यस अदालतले दशौं संशोधनबाट थप भएको समयाबधिभित्र संविधान निर्माण गर्न यथासम्भव प्रयास गर्ने

अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । सो वमोजिम संविधान निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान संविधान सभाले नै बााकी काम पूरा गरी संविधान निर्माण गर्न थप समय आवश्यक भएमा वर्तमान संविधानसभालाई अन्तिम अवसर प्रदान गरिनु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुन्छ ।

तसर्थ वर्तमान संविधान सभा गठन भएपश्चात संविधान निर्माणका सम्वन्धमा हालसम्म के कति उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् र कति कार्यहरु बााकी छन् ? ती कार्यहरु पूरा गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अबधि ननाघ्ने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ ? यकिन गरी सोही अबधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी निश्चित गरिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात् वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुादा सो अबधिभित्रै संविधानको धारा १५७ वमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ वमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधान वमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारबाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।

यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

प्रधान न्यायाधीश

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायाधीश

इति संवत् २०६८ साल मंसीर ९ गते रोज ६ शुभम् …………………………………. ।

इजलास अधिकृत ः उमेश कोइराला, कृष्णमुरारी शिवाकोटी

एकिकृत माओवादीको केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत दश बुँदे असहतिपत्र

प्रिय कमरेड,

हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को नेतृत्व पङ्क्तिका कतिपय शीर्ष कमरेडहरूबाट केही समययता केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिद्वारा पारित कार्यदिशा, नीति र निर्णयहरूको गम्भीर रुपमा उल्लङ्घन गर्ने काम हुँदै आएको छ । त्यस्तै अन्य कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा पनि आवश्यक ध्यान दिइएको छैन । यस सन्दर्भमा निम्नलिखित विषयहरूप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको छ ।

१.मधेसी मोर्चासित गरिएको चार बुँदे सहमति’bout

२०६८ भाद्र ११ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासित अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र उपाध्यक्ष क.बाबुरामबाट वार्ता टोलीका अन्य बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूलाई कुनै जानकारीसम्म पनि नगराई रहस्यमय ढङ्गले मध्यरातमा गरिएको चारबुँदे सहमतिपत्रका कतिपय विषयहरू पार्टी नीति तथा निर्णयका विरुद्ध परिलक्षित रहेका छन् ।

(क) सो सहमतिपत्रको भूमिकामा “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान” संविधान सभाबाट निर्माण गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को उल्लेख  गरिएको छ । यो स्पष्टतः पार्टी नीति तथा कार्यदिशा विपरीत रहेको छ । हाम्रो पार्टीद्वारा “जनताको संघीय गणतन्त्र” को कार्यनीति पारित गरिएको छ र तदनुरुप संविधान निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको छ । परन्तु यहाँ त्यसको ठाडो उंल्लङघन गरिएको छ ।

(ख) दोस्रो बुँदामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयको प्रसङ्गमा “कसैलाई पनि उसको कानून अनुसारको स्वामित्वको सम्पत्तिबाट बेदखल गरिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको छ । यो वाक्यांश अमूर्त देखिए पनि शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका जमिनलाई संकेत गरेको छ । यसले जमिन्दार वर्गको पक्ष र गरीब तथा भूमिहीन किसान र जोताहा वा मोहीको विपक्षमा जानका लागि बाटो खोलिदिएको छ । यो क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मूल मान्यताको विरोधमा रहेको छ ।

(ग) चौथो बुँदाको दोस्रो उपबुँदामा नेपाली सेनामा मधेशी समुदायबाट समावेशीकरणको उल्लेख गर्दा एकातिर माओवादी सेनालाई निश्चित इकाइमा समायोजन गर्ने भनिएको लगायतका विषयवस्तु समावेश गरिएको पार्टीको प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने तथा ८ हजारबाट घटाई ७ हजारको संख्या निर्धारण गर्ने कुरा अंगीकार गरिएको छ भने अर्कोतिर मधेशी समुदायबाट मात्र नेपाली सेनामा अलग इकाईको रुपमा समावेशीकरणको कुरा स्वीकार गरिएको छ । मधेशी लगायतका उत्पीडित समुदायबाट अलग इकाइका रुपमा नेपाली सेनामा समावेशीकरण गर्ने विषयप्रति हाम्रो दृढ समर्थन हुनुपर्छ र छ पनि । परन्तु सो सहमतिपत्रमा एकातर्फ जनमुक्ति सेना नेपालको सशस्त्र समूहगत समायोजन गर्ने मान्यताको अवमूल्यन भएको छ भने अर्को तर्फ अन्य उत्पीडित समुदायको समावेशीकरणलाई विस्थापित गर्ने मात्र होइन स्वयं मधेशी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने अधिकारलाई समेत विस्थापित गरिएको छ ।

(घ) चारौं बुँदाको पाँचौ उपबुँदामा दुई छिमेकी मुलुकहरूसितको सम्बन्ध सुधारमा उच्च प्राथमिकता दिइने कुरा बताइएको छ । परन्तु भारतसितका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौताहरूको खारेजी तथा नयाँ आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौंताहरू गर्ने’bout कुनै पनि उल्लेख गरिएको छैन । असमान सन्धिसम्झौंताहरू कायम रहिरहेको भारत र पारस्परिक समानताका आधारमा सन्धिसंझौता कायम रहिआएको चीनसितको सम्बन्ध सुधारको प्रश्नलाई समान रुपमा लिन नसकिने कुरा सुस्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा नेपाललाई थप राष्ट्रिय आत्पसमर्पणतर्फ लैजानु बाहेक अरु हुन सक्दैन ।

(ङ) उक्त बुँदा तथा उपबुँदाको अन्तिम वाक्यमा “मित्र राष्ट्रहरूस“गको दुई पक्षीय  सम्बन्ध र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन प्रस्तावित विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ” भनिएको छ । सहमति हुन प्रस्तावित विषयहरू अन्य मुलुकहरूसित होइन, मुख्यतः भारतसित नै रहेका छन् । त्यसप्रकारका विषयमा मूलतः नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पुग्ने गरी एयरपोर्टमा एयरमार्शल राख्ने, सुपुर्दगी सन्धि गर्ने, कोशी ब्यारेज लगायतका ठाउँमा भारतीय सुरक्षाबल राख्ने, माथिल्लो कर्णाली लगायत जलविद्युत क्षेत्रलाई भारतको अधीनमा पार्ने जस्ता विषय रहेका छन् । यस्ता विषयमा यहाँ अत्यन्तै काइते र अमूर्त भाषामा नेपाल र नेपाली जनताको हित तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई बलि चढाउन खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

२.कन्टेनरको चाबीसंग सम्बन्धित विषय’bout

१५ भाद्र २०६८ मा पार्टीको निर्णय विपरीत कन्टेनरको चाबी सेना समायोजन सम्बन्धी विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्नु गलत रहेको छ । चाबी बुझाउने’bout पार्टीको कुनै पनि समितिमा कुनै पनि निर्णय लिइएको छैन । २०६८ भाद्र ७ गते केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा अध्यक्ष क.प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा “शिबिरमा रहेका हात हतियारको कन्टेनरको चाबी सेनासमायोजन विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने” भनी उल्लेख गरिएकोमा त्यो सहित अन्य कतिपय विषयहरूको विरोध गरी सही निर्णयका लागि स्थायी समितिको बैठकको माग गरिएको थियो । तदनुसार २०६८ भाद्र ८ गते स्थायी समितिको बैठक प्रारम्भ हुने समयमा कमाण्डर तथा पीबीएम क. पासाङ्गद्वारा चाबी बुझाउनु हुँदैन भनेर लिखित प्रस्ताव समेत पेश गरिएको थियो । त्यस स्थितिमा अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत तथा व्यापक छलफल एवम् आवश्यक संशोधन परिमार्जन गरी पारित प्रस्तावमा “माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै लडाकु, हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने” कुरा उल्लेख गरिएको छ, परन्तु चाबी बुझाउने कुराको उल्लेख गरिएको छैन । यहाँ दुईओटा विषय ध्यानदिन योग्य छन् । पहिलो, माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै भाद्र १५ गते नै चाबी बुझाउनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन । दोस्रो, यहाँ हातहतियार  सहित लडाकु र कन्नेटनरलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा, सशस्त्र रुपमा समूहगत समायोजनको मोडालिटी र मापदण्डको निर्धारण लगायतका विषयमा टुङ्गो नलागी कन्टेनरको चाबी बुझाउने कुरा उठ्नै सक्तैन र त्यसो गर्नु सिधै जनमुक्ति सेनाको निःशस्त्रीकरण गरिनु हो । यो पार्टीको घोषित नीतिको विपरीत रहेको छ ।

३. घरजग्गा हस्तान्तरण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने’bout

प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६८ भदौ २३ गते प्रस्तुत राहत कार्यक्रमको १.३ नं. बुँदामा “सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका मध्ये फिर्ता हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने” भनी उल्लेख गरिएको छ । यो निर्देशन वास्तविक अर्थमा गरीव तथा भूमिहीन र जोताहा किसानका लागि आहत र जमिन्दारवर्गका लागि राहत बन्न गएको छ । स्मरण रहोस्, हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णय गरीब तथा भूमिहीन र जोताहा किसानहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र त्यसप्रकारका घरजग्गा फिर्ता गर्न सकिने भन्ने रहिआएको छ ।  अतः प्रशासन लगाएर जमिन फिर्ता गराउने निर्देशन अविलम्ब खारेज गराउनु पर्दछ ।
४. एकतर्फी रुपमा पुनर्वर्गीकरण’bout

केही समययता अध्यक्ष क.प्रचण्डद्वारा विभिन्न समयमा सार्वजनिक रुपमा क्यान्टोनमेन्टमा रहेका जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको एकतर्फी पुनर्वर्गीकरण गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिइएको छ । यस’bout पार्टीमा कहीं कतै पनि कुनै निर्णय लिइएको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, मोडालिटी तथा मापदण्ड लगायतका विषयको निर्धारण नगरी तथा जनताको पक्षमा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाई पुनर्वर्गीकरण गर्नु गंभीर गल्ती हुन जान्छ ।

५. संविधान ’bout

संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्नु पर्छ, यसमा विमति रहन सक्तैन । परन्तु, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व भएको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने, राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्दै उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका समुदायका साथै किसान–मजदुर वर्गको हक र अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान निर्माण गर्ने पार्टीको मान्यतालाई विस्थापित हुने गरी अध्यक्ष एक्लैबाट जसरी संविधानसभा अन्तर्गतको कार्यदल वा उपसमिति मार्फत निर्णय गरिंदै आउने काम भएको छ  त्यो नितान्त बेठीक छ । त्यसलाई सच्याइनु पर्दछ ।

६. मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति’bout

यही भदौ ९ गते रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीद्वारा मधेसका २२ जिल्लालाई अलग गराउने राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति तथा धम्की दिंइदा पनि त्यस’bout आवश्यक ध्यानदिने र उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउने’bout कुनै पहल गरिएन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा पनि ध्यान नदिइनु निकै गंभीर कुरा हो । अतः यस’bout अविलम्ब निर्णय लिई रक्षामन्त्रीलाई राजीनमा गराउनु पर्दछ ।

७. मजदुरहरुको अधिकार’bout

हालै सरकारबाट मजदुरहरूले ४ वर्षसम्म आन्दोलन गर्न नपाउने भनी जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो मजदुरहरूको मौलिक अधिकारको ठाडो उंलङघन हो । त्यसलाई अविलम्ब सच्याइनु पर्दछ ।

८. रहस्यमय भेटघाट’bout

गत केही समययता पार्टी अध्यक्ष तथा भू.पू. प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वबाट आफ्नो पदको मर्यादास्तर सम्म पनि ख्याल नराखी भारतीय खुफिया निकायका कर्मचारीहरूस“ग कहिले मलेशिया त कहिले सिलिगुढी हुँदै जसरी भेटघाट गर्ने काम भएको छ त्यो राजनीति र विधि दुवै दृष्टिकोणले नितान्त बेठिक भएको छ । साथै भेटघाटको अन्तर्वस्तु’bout यथार्थ जानकारी पार्टी र नेपाली जनतालाई नगराइनु झन रहस्यमय भएको छ । अतः भेटघाटको यथार्थ जानकारी पार्टी र जनसमक्ष ल्याउनुका साथै आगामी दिनमा त्यसप्रकारको रहस्यमय भेटघाट बन्द गरिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, हामी के कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छौं भने उक्त विषयहरू राजनीतिक दृष्टिले निकै गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी विषय’bout केन्द्रीय समितिमा विशेष गम्भीरताका साथ छलफल गरी सही निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । अतः केन्द्रीय समितिको बैठक नबस्दासम्म उपर्युक्त सेना समायोजन र संविधान निर्माणसग संबन्धित पार्टी नीति र निर्णय विपरीत काम कारबाहीहरूलाई रोक्न जोडदार माग गर्दछौं ।

हाम्रो पार्टीमा डी.डी.आर. होइन एस.एस.आर.को मोडेलद्वारा सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन गर्ने निर्णय लिइदै आएको कुरा सुस्पष्ट छ । त्यसैगरी हाम्रो पार्टीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संसदवादी संविधान होइन, सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व भएको जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधानको निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको कुरा पनि त्यत्तिकै सुस्पष्ट छ । त्यत्ति मात्र होइन, हाम्रो पार्टीमा सामान्यतः साम्राज्यवाद र विशेषतः आन्तरिक रुपमा दलाल राजनीतिक शक्ति तथा विस्तारवादको विरोध र देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा उभिने निर्णय भएको कुरा पनि कसैको नजरमा छिपेको छैन । त्यसका साथै हाम्रो पार्टीमा पहिले शान्ति वा सेना समायोेजनको काम पूरा गर्ने र त्यसपछि संविधान बनाउने भन्ने होइन, शान्ति वा सेना समायोजन र संविधान निर्माण गर्ने कामलाई अन्तःसंबन्धित रहेको बताउँदै ती दुवै काम एकैसाथ सम्पन्न गर्ने निर्णय लिइएको छ । परन्तु, यी सबै विषयहरूबाट ध्यान हटाई पार्टीलाई कतै संसदवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतिर डो¥याउने काम त भइरहेको छैन ? गम्भीर प्रकारको प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिका निर्णयहरूको उल्लङ्घन भएकोमा त्यस’bout केन्द्रीय समितिको बैठकमा गंभीरतापूर्वका बहस चलाउन, तिनलाई सच्याउन र पार्टीलाई रुपान्तरित तथा एकताबद्ध तुल्याउँदै सही तथा क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउनका लागि हामी विशेष अनुरोध तथा अपील गर्दछौं ।

मितिः १५ असोज २०६८

९ बिप्पा सम्झौता’bout

हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका प्रम क. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा हालै सम्पन्न भएको भारतको सद्भावना भ्रमणको क्रममा दुई पक्षीय लगानी प्रबद्र्धन र संरक्षण बिप्पा (द्यक्ष्एएब्) संझौता भएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
देशको रष्ट्रिय अस्तित्वमाथि आँच पुग्ने यस प्रकृतिका कुनै पनि संझौता नगर्ने र यस भ्रमणलाई केवल सद्भाव भ्रमणको रुपमा मात्र केन्द्रित गर्ने भन्ने पार्टीको स्थायी समितिको निर्णय हुँदाहुँदै बिप्पा (द्यक्ष्एएब्) संझौता गरिएको छ । त्यो पार्टी निर्णयका साथै सर्वदलीय सहमतिको उल्लङ्घन मात्र होइन अन्तरवस्तुको दृष्टिले गंभीर राष्ट्रघाती प्रकृतिको संझौता गरिएको छ । अतः उक्त संझौता सम्बन्धी पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न, सो संझौतालाई खारेज गराउन अविलम्ब पहल गर्न र पार्टी निर्णयको गंभीर उल्लंघन भएकोमा अविलम्ब स्थायी समिति वैठक बसी आवश्यक कदम चाल्नका लागि हामी आदरणीय अध्यक्षसमक्ष विशेष माग एवम् अनुरोध गर्दछौं ।

मितिः ६ कार्तिक २०६८

१० सेना समायोजन सम्बन्धी सात बुँदे संझौता’bout असहमति

मिति २०६८ कार्तिक १५ मा एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका बीच सम्पन्न ‘शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुको सहमति’ शीर्षक राखिएको सेना समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावप्रति हामीले तत्कालै केन्द्रीय कार्यालयका पदाधिकारीहरुको वैठक र चार दलबीचको वैठकमा समेत असहमति जनाएको कुरा विदितै छ ।

उक्त सेना समायोजन सम्बन्धी सात बुँदे सहमति हाम्रो पार्टी एनेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिमा लिइएका निर्णय तथा नीतिको विरोधमा रहेको छ । यो संझौता मुलतः डीडीआरको मान्यता अनुरुप रहेको छ । यस संझौतामा जनमुक्ति सेनाको समायोजन सुरक्षा संयन्त्रको व्यक्तिगत मापदण्डका आधारमा हुने, जनमुक्ति सेनालाई निःशस्त्र तुल्याउने र वनपाले तथा चौकीदार सरहको भूमिका दिने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको छ । यस संझौताले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको निर्धारण तथा सेनाको लोकतान्त्रीकरण, सेना समायोजन तथा संविधान निर्माणबीचको अन्तरसम्बन्ध, जनमुक्ति सेनाको इकाइमा रुपमा समूहगत समायोजन तथा नियमित सेनाका रुपमा सशस्त्र भूमिका निर्वाह लगायतका विषय’bout हाम्रो पार्टीमा पारित गरिएका नीति तथा निर्णयहरुलाई अश्वीकार गरिएको छ । यसप्रकारको संझौताबाट जनमुक्ति सेनाले देश तथा जनताको मुक्ति र परिवर्तनका लागि खेलेको त्याग, वीरता तथा वलिदानमा आधारित अत्यन्तै उत्कृष्ट, ओजपूर्ण तथा ऐतिहासिक भूमिकाको पूरै अवमूल्यन हुन गएको छ ।

समग्र रुपमा भन्नुपर्दा यो संझौता हाम्रा पार्टीद्वारा निर्धारित जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा आधारित क्रान्तिकारी कार्यदिशाका विरुद्ध परिलक्षित रहेको छ । यसप्रकारको संझौताबाट पार्टीलाई दक्षिणपन्थी सुधारवादतर्फ उन्मुख गराउने काम हुन गएको छ । तसर्थ, हामी उक्त संझौताप्रति असहमति जाहेर गर्दै त्यसको तत्काल खोरेजी र सम्मानजनक रुपमा नयाँ संझौता गर्नका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौं ।

मितिः १७ कार्तिक २०६८

बिपा सम्झौता


नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सम्पन्नलगानी प्रबर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता

नेपाल सरकार तथा भारत सरकार (यसपछि “संविदाकारी पक्षहरु” भनिएको; एक राष्ट्रका लगानीकर्ताहरुको बृहत्तर लगानी अर्को राष्ट्रको इलाकाभित्र फस्टाउने अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न इच्छुक हुँदै; निजी क्षेत्रको उपक्रमलाई अभिपे्ररित गर्न त्यस्ता लगानीको प्रोत्साहन र पारस्परिक प्रबर्द्धन एवं संरक्षण अत्यावश्यक भएको र त्यसले दुबै राष्ट्रहरुमा समृद्धि अभिबृद्धि गर्ने कुरालाई मान्यता दिदै;देहाय बमोजिम गर्न सहमत भएका छन्ः

धारा १

परिभाषाहरु

यस सम्झौताको प्रयोजनका लागिः

(क) कम्पनीभन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनु पर्दछः

 

  • (१) नेपालको हकमाः नेपालमा प्रचलित कानून अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित संस्थान, फर्म र संस्थाहरु,

 

  • (२) भारतको हकमाः भारतको कुनै भागमा प्रचलित कानून अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित संस्थान, फर्म र संस्थाहरु।

 

(ख) लगानीभन्नाले एक संविदाकारी पक्षको
लगानीकर्ताद्वारा अर्को संविदाकारी पक्षको कानून बमोजिम सो संविदाकारी
पक्षको इलाकामा स्थापना भएका वा प्राप्त भएका हरेक प्रकारका जायजेथा एवं
त्यस्तो लगानीका स्वरुपगत परिवर्तनहरु समेतलाई सम्झनु पर्दछ र सो शव्दले
खासगरी देहायका कुराहरु समेतलाई जनाउँदछ :

 

 

  • (१) चल र अचल सम्पत्ति एवं त्यससँग सम्बन्धित अन्य अधिकारहरु, जस्तै बन्धकी, लियन वा धितो,

 

  • (२) कम्पनीका शेयरहरु र स्टक एवं ऋणपत्र (डिवेन्चर)हरु तथा कुनै कम्पनीमा त्यस्तै स्वरुपका अन्य कुनै संलग्नता,

 

  • (३) मौद्रिक वा वित्तीय मूल्य भएको कुनै करारको परिपालनाको दावी;

 

  • (४) संविदाकारी पक्षको आआफ्ना कानून बमोजिमका बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार;

 

  • (५) तेल एवं अन्य खनिजहरुको अन्वेषण एवं निस्सारण गर्न दिइने
    सहुलियतहरु लगायतका कानूनद्वारा वा करार अन्तर्गत प्रदत्त व्यावसायिक
    सहुलियतहरु;

 

(ग) लगानीकर्ताहरुभन्नाले एउटा
संविदाकारी पक्षको इलाकामा कुनै लगानी गरेको अर्को संविदाकारी पक्षको
नागरिक वा कम्पनी सम्झनु पर्दछ;

(घ) नागरिकहरुभन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनु पर्दछः

 

  • (१) नेपालको हकमाः नेपालमा प्रचलित कानूनद्वारा नेपाली नागरिकका रुपमा आफ्नो हैसियत प्राप्त गरेका प्राकृतिक व्यक्तिहरु;

 

  • (२) भारतको हकमाः भारतमा प्रचलित कानूनद्वारा भारतीय नागरिकका रुपमा आफ्नो हैसियत प्राप्त गरेका प्राकृतिक व्यक्तिहरु;

 

(ङ) प्रतिफलभन्नाले कुनै लगानीबाट
हासिल भएको मौद्रिक रकम, जस्तै नाफा, ब्याज, पूँजीगत लाभ, लाभांश, रोयल्टी र
शुल्कहरु सम्झनु पर्दछ।

(च) इलाकाभन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनु पर्दछः

 

  • (क) भारतको हकमाः आफ्नो प्रादेशिक जलक्षेत्र सहितको गणतन्त्र भारतको
    इलाका एवं त्यसमाथिको हवाई क्षेत्र र भारतको प्रचलित कानून, १९८२ को
    सामुद्रिक कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि र
    अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम गणतन्त्र भारतको सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमिक
    अधिकारहरु वा एकलौटी क्षेत्राधिकार भएको एकलौटी आर्थिक क्षेत्र
    (
    एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोन) र महाद्धिपीय तख्ता (कन्टिनेनटल सेल्फ)
    समेटिएको अन्य सामुद्रिक क्षेत्र समेत।

 

  • (ख) नेपालको हकमाः नेपालको संविधान एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने इलाका।

 

धारा २

सम्झौताको क्षेत्र

यो सम्झौता प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वा पछाडि जहिलेसुकै गरिएको भए तापनि
कुनै एक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरुले अर्को संविदाकारी पक्षका
इलाकामा पछिल्लो संविदाकारी पक्षका कानून एवं नियमहरु बमोजिम स्वीकृत
गरिएको कुनै पनि लगानीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछ। तर यो सम्झौता लागू
हुनुभन्दा अगाडि उत्पन्न भएको लगानीसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवाद वा समाधान भैसकेको दावीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछैन।

धारा ३

लगानी प्रबर्द्धन एवं संरक्षण

(१) प्रत्येक संविदाकारी पक्षले आफ्नो इलाकामा अर्को संविदाकारी पक्षको
लगानीकर्ताका लगानीहरुलाई प्रोत्साहन दिने, सोका लागि अनुकूल अवस्था
सिर्जना गर्ने र आफ्ना नीति, कानून र नियमहरु बमोजिम त्यस्ता लगानीहरु
स्वीकार गर्नेछन्।

(२) प्रत्येक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताका लगानी एवं प्रतिफलहरुलाई
अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा सधै उचित र समन्यायिक व्यवहार गरिनेछ।

धारा ४

राष्ट्रिय व्यवहार तथा अतिसौविध्यतापूर्णराष्ट्र व्यवहार

(१) प्रत्येक संविदाकारी पक्षले अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताको
लगानीहरुलाई तिनका आफ्ना लगानीकर्ताका लगानीहरुलाई वा कुनै तेस्रो
राष्ट्रका लगानीकर्ताको लगानीलाई प्रदान गरिएको व्यवहारभन्दा कम
सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछन्।

(२) त्यसका अतिरिक्त, प्रत्येक संविदाकारी पक्षले अर्को संविदाकारी पक्षका
लगानीकर्ताहरुलाई तिनका लगानीहरुको प्रतिफलका हकमा समेत कुनै तेस्रो
राष्ट्रका लगानीकर्ताहरुलाई प्रदान गरिएको भन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने
गरी व्यवहार गर्नेछन्।

(३) देहायका कुराहरु अन्तर्गत व्यवस्था भएको कुनै पनि व्यवहार, अग्राधिकार
वा विशेषाधिकारको फाइदा वा हित अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरुलाई
दिने गरी विस्तार गर्न एउटा संविदाकारी पक्षलाई बाध्य बनाउने गरी उल्लिखित
प्रकरण (१) र (२) का व्यवस्थाहरुलाई व्याख्या गरिने छैनः

(क) आफू पक्ष भएको वा हुनसक्ने कुनै विद्यमान वा भावी भन्सार संघहरु वा त्यस्तै किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता; वा

(ख) सम्पूर्ण रुपमा वा मुख्य रुपमा कराधानसंग सम्बद्ध कुनै बिषय।

धारा ५

अधिग्रहण

(१) कुनै संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताका लगानीहरुलाई भेदभावरहित आधारमा
उचित एवं समन्यायिक क्षतिपूर्ति दिई कानून बमोजिम सार्वजनिक प्रयोजनका लागि
बाहेक अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण वा
त्यस्तै प्रभाव भएको अन्य कुनै कारवाही (यसपछि समग्रमा अधिग्रहणभनिएको
गरिने छैन।

(२) यो बुझिएको छ किः

 

  • (क) हकको औपचारिक हस्तान्तरण वा सोझै जफत नगरी प्रत्यक्ष अधिग्रहण
    सरहको प्रभाव भएको संविदाकारी पक्षवाट गरिएको गरेको कुनै कारवाही वा
    कारवाहीको श्रृङ्खलाबाट अप्रत्यक्ष अधिग्रहण उत्पन्न हुन्छ,

 

  • (ख) कुनै संविदाकारी पक्षको कुनै कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाले
    अप्रत्यक्ष अधिग्रहण सिर्जना गर्दछ वा गर्दैन भनी निर्धारण गर्दा, अन्य
    कुराहरुका अतिरिक्त, देहायका कुराहरुलाई समेत विचार गरी प्रत्येक विषयको
    छुट्टाछुट्टै तथ्यमा आधारित जाँचबुझ आवश्यक पर्नेछ।

 

  • (१) उक्त कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाको आर्थिक असर,

 

  • तर कुनै कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाले कुनै लगानीको आर्थिक मूल्यमा प्रतिकूल

 

  • प्रभाव पारेको छ भन्ने तथ्य मात्रैले अप्रत्यक्ष अधिग्रहण भएको छ भन्ने अर्थ लाग्दैन।

 

  • (२) कुनै पक्षको कुनै लगानीकर्ता वा कुनै कम्पनीका हकमा गरेको उक्त कारवाही क्षेत्र वा

 

  • सो को प्रयोगमा विभेदकारी रहेको हद,

 

  • (३) कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाले लगानीसँग सम्बन्धित विशिष्ट, मनासिव लगानी

 

  • समर्थित अपेक्षामा गरेको हस्तक्षेपको हद,

 

  • (४) सार्वजनिक हितको उद्देश्यका लागि भएको वा नभएको तथा अधिग्रहण गर्ने मनसाय र

 

  • त्यस्तो कारवाहीका बीच मनासिव माफिकको अन्तरसम्बन्ध भए वा नभएको जे

 

  • भएतापनि त्यस्ता कारवाही वा कारवाहीको श्रृङ्खलाको चरित्र र अभिप्राय।

 

  • (ग) अपवादजनक परिस्थितिमा बाहेक ती उद्देश्यहरु हाँसिल गर्न असल नियतले
    तय गरी लागू गरिएको भनी मनासिव किसिमले मान्न नसकिने गरी अत्यन्त कडा भएका
    उपायहरु बाहेकस्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरण संरक्षण लगायतका वैध
    जनकल्याणकारी उद्देश्य संरक्षण गर्ने अभिप्रायले तय गरी लागू गरिएका कुनै
    संविदाकारी पक्षवाट अपनाईएका विभेदरहित नियमनकारी उपायहरुवाट अधिग्रहण वा
    राष्ट्रियकरण सिर्जना हुदैन।

 

  • (घ) कुनै संविदाकारी पक्षका न्यायिक निकायहरुका स्वास्थ्य, सुरक्षा र
    वातावरणीय सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्न बनाइएका लगायतका सार्वजनिक हितका लागि
    निर्मित, प्रयुक्त वा जारी भएका कारवाही र निर्णयलाई अधिग्रहण वा
    राष्ट्रिकरण गरेको मानिने छैन।

 

(३) अधिग्रहण गरिएको लगानीको क्षतिपूर्ति
अधिग्रहण भएको वा आसन्न अधिग्रहण सार्वजनिक जानकारीमा आएको मितिमध्ये जुन
पहिले हुन्छ सोको तत्काल अगाडिको वास्तविक मूल्य बराबर हुनेछ, सो
क्षतिपूर्तिमा अधिग्रहणको मितिदेखि भुक्तानीको मितिसम्मको उचित एवं
समन्यायिक दरको व्याज समेत समाविष्ट हुनेछ, र क्षतिपूर्तिलाई अुनचित विलम्ब
बिना प्रभावकारी रुपमा असूलयोग्य र स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरणयोग्य
बनाइनेछ।

(४) प्रभावित लगानीकर्तालाई आफ्ना लगानीको
अधिग्रहण र मूल्याङ्कन यस धारामा स्थापित सिद्धान्तहरु अनुसार भएको छ, छैन
भन्ने निर्धारण गर्ने प्रयोजनकालागि त्यस्तो अधिग्रहण गर्ने संविदाकारी
पक्षको कुनै न्यायिक वा अन्य स्वतन्त्र अधिकारीद्वारा आफ्नो विषयको शीघ्र
पुनरावलोकन गराउन पाउने अधिकार हुनेछ।

(५) कुनै संविदाकारी पक्षले आफ्नो प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो इलाकामा गठन
भएको तथा अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरु सहभागी भएको कुनै कम्पनीको
जायजेथा अधिग्रहण गर्दा त्यस्ता लगानीकर्ताहरुलाई उचित एवं समन्यायिक
क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति हुने गरी यस धाराका व्यवस्थाहरु लागू भएको
सुनिश्चित गर्नेछ।

धारा ६

नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्ति

कुनै संविदाकारी पक्षको इलाकामा युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द, राष्ट्रिय
संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारणले त्यस्तो संविदाकारी
पक्षको इलाकामा लगानी भएको कुनै संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताले नोक्सानी
व्यहोर्नु परेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निजको पुनः प्रतिस्थापन, हर्जाना,
क्षतिपूर्ति वा अन्य समाधानका

सम्बन्धमा सो संविदाकारी पक्षले सो संविदाकारी पक्षका आफ्ना लगानीकर्ता वा
अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रको लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएकोभन्दा कम
सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछ। यसवाट प्राप्त हुने भुक्तानी
स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरणयोग्य हुनेछ।

धारा ७

लगानी र प्रतिफलको स्वदेश फिर्ता

(१) प्रत्येक संविदाकारी पक्षले आफ्नो इलाका भित्रको कुनै लगानीसंग सम्बद्ध
अर्को संविदाकारी पक्षको कुनै लगानीकर्ताका सवै रकमहरु अनुचित बिलम्ब नगरी
भेदभावरहित तवरले स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरण गर्न आफ्ना कानून अनुसार
अनुमति दिनेछ। त्यस्ता रकममा देहायका रकमहरु समावेश हुन सक्नेछन् :

 

  • (१) लगानीहरु कायम राख्न र बृद्धि गर्न उपयोग भएका पूँजी र अतिरिक्त पूँजीगत रकम;

 

  • (२) आफ्नो शेयरको अनुपातको लाभांश र व्याज लगायतका खुद मुनाफा;

 

  • (३) लगानीसंग सम्बद्ध ऋण सम्झौता बमोजिमको कुनै ऋणको ब्याज लगायतका पुनः भुक्तानीहरु;

 

  • (४) लगानीसंग सम्बद्ध रोयल्टीहरु र सेवा शुल्कहरुको भुक्तानी;

 

  • (५) ’emका शेयरको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी;

 

  • (६) लगानीकर्ताहरुले बिक्री वा आंशिक बिक्री वा खारेजी (लिक्विडेशन) बाट प्राप्त गरेका आम्दानी;

 

  • (७) अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा रहेको लगानीको सिलसिलामा काम गर्ने कुनै संविदाकारी पक्षका नागरिकका आर्जनहरु;

 

(२) यस धाराको प्रकरण (१) को कुनै पनि कुराले यस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतको कुनै क्षतिपूर्तिको हस्तान्तरणलाई असर पार्ने छैन।

(३) संविदाकारी पक्षहरुले अन्यथा मन्जूर गरेमा बाहेक मूल लगानीको मुद्रामा
वा संविदाकारी पक्ष र लगानीकर्ता बीच पारस्परिक सहमति भएको अन्य कुनै
परिवर्त्य मुद्रामा यस धाराको प्रकरण (१) अनुसारको मुद्रा हस्तान्तरण गर्न
अनुमति दिइनेछ। हस्तान्तरण हुदाँका मितिमा बजारमा प्रचलित विनिमय दरमा
त्यस्तो हस्तान्तरण गरिनेछ।

धारा ८

प्रत्याशन (सब्रोगेशन)

कुनै एक संविदाकारी पक्ष वा यसको तोकिएको निकायले अर्को संविदाकारी पक्षको
इलाकामा आफ्ना कुनै पनि लगानीकर्ताको लगानीसंग सम्बन्धित गैरब्यापारिक
जोखिम विरुद्ध कुनै हर्जाना (इन्डेम्निटी) को प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी)
गरेको र त्यस्ता लगानीकर्तालाई यस सम्झौता अन्तर्गतका तिनका दावीहरुको
सन्दर्भमा कुनै भुक्तानी गरेको भएमा सो संविदाकारी पक्ष वा त्यसको तोकिएको
निकायलाई प्रत्याशन (सब्रोगेशन) को कारणबाट त्यस्ता लगानीकर्ताका अधिकारको
प्रयोग गर्ने र दावी गर्ने हक प्राप्त हुन्छ भनी अर्को संविदाकारी पक्ष
मन्जूर गर्दछ।

प्रत्याशन गरिएका अधिकारहरु वा दावीहरु त्यस्ता लगानीकर्ताको मूल (ओरिजिनल) अधिकार वा दावी भन्दा बढी हुने छैनन्।

धारा ९

लगानीकर्ता र संविदाकारी पक्ष बीचका विवादको समाधान

(१) कुनै संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ता र अर्को संविदाकारी पक्षका बीच यस
सम्झौता अन्तर्गत सो लगानीकर्ताले गरेको कुनै लगानीसंग सम्बन्धित विवाद
सम्भव भएसम्म सो विवादका पक्षहरु बीचको वार्ताद्वारा मैत्रीपूर्ण रुपमा
समाधान गरिनेछ।

(२) छ महिना भित्र मैत्रीपूर्ण रुपमा समाधान नभएको कुनै पनि विवादलाई दुवै पक्षहरुले मन्जूर गरेमा देहाय बमोजिम पेश गर्न सकिनेछ :

 

  • (क) लगानीलाई स्वीकृत गर्ने संविदाकारी पक्षको कानून बमोजिम सो
    संविदाकारी पक्षको सक्षम न्यायिक निकाय, मध्यस्थ वा प्रशासकीय निकाय समक्ष
    विवाद समाधानका निम्ति; वा

 

  • (ख) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानूनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको
    मेलमिलाप सम्बन्धी नियमहरु अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मेलमिलापका निम्ति।

 

(३) यस धाराको प्रकरण (२) मा व्यवस्था
भएको विवाद समाधान कार्यविधिमा पक्षहरु सहमत हुन नसकेमा वा कुनै विवादलाई
मेलमिलापका लागि पेश गरिएको तर समाधान सम्झौता हुन नसकी अन्य तरिकाले
मेलमिलाप कारवाही समाप्त गरिएको भएमा सो विवादलाई मध्यस्थताको लागि पेश
गर्न सकिनेछ।

मध्यस्थता सम्बन्धी कार्यविधि देहाय बमोजिम हुनेछः

(१) लगानीकर्ताको संविदाकारी पक्ष र अर्को संविदाकारी पक्ष दुबै राष्ट्रहरु र अर्को राष्ट्रका

नागरिकहरु बीचको लगानी सम्बन्धी विवादहरुको समाधान सम्बन्धी महासन्धि, १९६५
को पक्ष छन् र लगानी सम्बन्धी विवादहरुको समाधानको अन्तर्राष्ट्रिय
केन्द्रमा सो विवाद पेश गर्न विवादका दुबै पक्षहरुले लिखित रुपमा सहमति
गरेमा त्यस्तो विवाद सो केन्द्रमा पेश गरिनेछ; वा

(२) विवादका दुवै पक्षहरुले मन्जूर गरेमा मेलमिलाप, मध्यस्थता एवं तथ्यनिरोपण कारवाहीहरुको प्रशासनको लागि अतिरिक्त सुविधा समक्ष;

(३) देहायका फेरवदलका अधीनमा रही अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानूनको लागि
संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोगको मध्यस्थता नियमावली, १९७६ अनुसार विवादको
कुनै एक पक्षद्वारा कुनै अस्थायी मध्यस्थ न्यायाधिकरण समक्षः

 

  • (क) नियमावलीको धारा ७ अन्तर्गत नियुक्त गर्ने अधिकारी कुनै पनि संविदाकारी पक्षको

 

  • नागरिक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा त्यसपछिको वरिष्ठ

 

  • न्यायाधीश हुनेछ। तेस्रो मध्यस्थकर्ता कुनै पनि संविदाकारी पक्षको नागरिक हुने छैन।

 

  • (ख) पक्षहरुले आआफ्ना मध्यस्थकर्ताहरुको नियुक्ति दुई महीनाभित्र गर्नेछन्।

 

  • (ग) यस सम्झौताका व्यवस्थाहरु अनुसार मध्यस्थ निर्णय गरिनेछ र विवादका पक्षहरुलाई सो निर्णय बन्धनकारी हुनेछ;

 

  • (घ) मध्यस्थ न्यायाधिकरणले कुनै पक्षको अनुरोधमा आफ्नो निर्णयको आधार उल्लेख गर्नेछ र कारणहरु खुलाउनेछ।

 

धारा १०

संविदाकारी पक्षहरु बीचका विवादहरु

(१) यस सम्झौताको व्याख्या वा कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित संविदाकारी पक्षहरु
बीचका विवादहरुको समाधान सम्भव भएसम्म वार्ताद्वारा समाधान गरिनेछ।

(२) संविदाकारी पक्षहरु वीचको विवाद सो विवाद उत्पन्न भएको मितिले छ
महिनाभित्र त्यसरी समाधान गर्न नसकिएमा त्यस्तो विवादलाई कुनै एक
संविदाकारी पक्षको अनुरोधमा कुनै मध्यस्थ न्यायाधिकरण समक्ष पेश गरिनेछ।

(३) प्रत्येक विवादको समाधानका लागि त्यस्तो मध्यस्थ न्यायाधिकरणलाई देहाय अनुसार गठन गरिनेछ।

मध्यस्थताको लागि अनुरोध प्राप्त भएको दुई महीनाभित्र प्रत्येक संविदाकारी
पक्षले न्यायाधिकरणको एक/एक सदस्य नियुक्त गर्नेछ। ती दुई सदस्यहरुले
त्यसपछि तेस्रो राष्ट्रको एक नागरिक छनौट गर्नेछन् जसलाई दुवै संविदाकारी
पक्षहरुको समर्थनमा न्यायाधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरिनेछ। दुई जना
सदस्यहरुको नियुक्तिको मितिबाट दुई महिनाभित्र अध्यक्षको नियुक्ति गरिनेछ।

(४) यस धाराको प्रकरण (३) मा उल्लेख भएको अवधि भित्र आवश्यक नियुक्तिहरु
नगरिएमा कुनै अर्को सम्झौताको अभावमा कुनै पनि संविदाकारी पक्षले
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अध्यक्षलाई आवश्यक नियुक्ति गर्न आमन्त्रण गर्न
सक्नेछ। अध्यक्ष कुनै एक संविदाकारी पक्षको नागरिक भएमा वा अन्य कुनै
कारणले गर्दा निजलाई उक्त कार्य सम्पादन गर्न बन्देज भएमा उपाध्यक्षलाई
आवश्यक नियुक्ति गर्न आमन्त्रण गरिनेछ। उपाध्यक्ष पनि कुनै एक संविदाकारी
पक्षको नागरिक भएमा वा अन्य कुनै कारणले

गर्दा निजलाई पनि उक्त कार्य सम्पादन गर्न बन्देज भएमा कुनै पनि संविदाकारी
पक्षको नागरिक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको बरिष्ठतामा त्यसपछिको
सदस्यलाई आवश्यक नियुक्ति गर्न आमन्त्रण गरिनेछ।

(५) मध्यस्थ न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णय बहुमतको आधारमा गर्नेछ। त्यस्तो
निर्णय दुवै संविदाकारी पक्षहरुलाई बन्धनकारी हुनेछ। प्रत्येक संविदाकारी
पक्षले न्यायाधिकरणको आफ्नो सदस्यको र मध्यस्थ कारवाहीमा आफ्नो
प्रतिनिधित्वको खर्च व्यहोर्नेछ। अध्यक्षको खर्च र बांकी खर्चहरु
संविदाकारी पक्षहरुद्वारा समान रुपमा व्यहोरिनेछ। तर न्यायाधिकरणले आफ्नो
निर्णयमा दुई संविदाकारी पक्षहरु मध्ये कुनै एकले उच्च अनुपातमा खर्च
व्यहोर्ने गरी निर्दिष्ट गर्न सक्नेछ र यस्तो निर्णय दुवै
संविदाकारी पक्षहरुलाई बन्धनकारी हुनेछ। न्यायाधिकरणले आफ्ना कार्यविधिहरु
आफै निर्धारण गर्नेछ।

धारा ११

कर्मचारीहरुको प्रवेश र बसाई

संविदाकारी पक्षले गैरनागरिकहरुको प्रबेश र बसाइसंग सम्बन्धित आफ्ना
प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अर्को संविदाकारी पक्षका प्राकृतिक व्यक्तिहरु र
अर्को संविदाकारी पक्षका कम्पनीहरुद्वारा काममा लगाइएका कर्मचारीहरुलाई
लगानीसंग सम्बद्ध गतिविधिहरुमा संलग्न हुने उद्देश्यका लागि आफ्नो इलाकामा
प्रबेश गर्न र

रहन अनुमति दिनेछ।

धारा १२

लागू हुने कानून

(१) यस सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक, सबै लगानीहरुका हकमा
त्यस्ता लगानीहरु गरिएका संविदाकारी पक्षको इलाकामा प्रचलित कानून लागू
हुनेछ।

(२) यस धाराको प्रकरण (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस सम्झौताको
कुनै पनि कुराले आतिथ्य प्रदान गर्ने संविदाकारी पक्षलाई आफ्नो कानून
अनुसार भेदभावरहित तवरमा सामान्य र मुनासिब रुपमा लागू गरिएको आफ्नो
अत्यावश्यक सुरक्षा हितको रक्षाका निम्ति वा अत्यन्त संकटकालीन परिस्थितिमा
कुनै कारवाही गर्न रोक लगाउने छैन।

धारा १३

अन्य नियमहरुको प्रयोग

कुनै एक संविदाकारी पक्षको कानून एवं नियमका व्यवस्थाहरु वा प्रस्तुत
सम्झौता बाहेक संविदाकारी पक्षहरु बीच अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतका
हाल विद्यमान रहेका वा यसपछि सिर्जना हुने दायित्वमा अर्को संविदाकारी
पक्षका लगानीकर्ताको लगानीलाई यस सम्झौताद्वारा प्रदान गरिएकोभन्दा बढी
सौबिध्यतापूर्ण व्यवहारको हक प्रदान गर्ने सामान्य वा खास नियमहरु समाविष्ट
भएका रहेछन् भने त्यस्ता नियमहरु ती बढी सौविध्यतापूर्ण भएको हदसम्म यस
सम्झौता उपर लागू हुनेछन्।

धारा १४

लाभहरुको इन्कारी

(१) कुनै गैरपक्षका व्यक्तिहरुमा एउटा संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताको
स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको र इन्कार गर्ने संविदाकारी पक्षलेः

 

  • (क) त्यस्तो गैरपक्षसंग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम नराखेको भएमा; वा

 

  • (ख) सो लगानीकर्तासँगको कारोवार निषेध गर्ने गरी त्यस्तो गैरपक्षसँग
    सम्बन्धित उपायहरु ग्रहण गरेको वा कायम राखेको भएमा वा सो लगानीकर्तालाई वा
    सो को लगानीलाई यस सम्झौताका लाभहरु प्रदान गरिएमा त्यस्ता उपायहरुको
    उल्लंघन वा संकुचन हुन सक्ने भएमा अर्को संविदाकारी पक्षले त्यस्तो
    संविदाकारी पक्षको सो लगानीकर्तालाई र सो लगानीकर्ताको लगानीलाई यस
    सम्झौताका लाभहरु दिन इन्कार गर्न सक्नेछ।

 

(२) एउटा संविदाकारी पक्षको कुनै


प्रतिष्ठानको सो संविदाकारी पक्षको इलाकामा कुनै सारभूत व्यावसायिक गतिविधि
छैन र उक्त प्रतिष्ठानमा कुनै गैरपक्ष वा अर्को संविदाकारी पक्षका
व्यक्तिहरुको स्वामित्व वा नियन्त्रण छ भने पछिल्लो संविदाकारी पक्षले
पहिलो संविदाकारी पक्षको त्यस्तो प्रतिष्ठानको रुपमा रहेको लगानीकर्ता र
त्यस्तो लगानीकर्ताका लगानीको हकमा यस सम्झौताका लाभहरु दिन इन्कार गर्न
सक्नेछ।

कुनै कम्पनीको सारभूत व्यावसायिक गतिविधि निर्धारण गनर्, अन्य कुराका
अतिरिक्त रकमको लगानी, व्यवस्थापन, स्वामित्व, हक, आर्थिक विवरण उत्पादन,
रोजगारीको जानकारी तथा कुनै खास समयमा उत्पादन गरिएका वस्तुहरुको सूची
जस्ता कुराहरुलाई पनि विचार गर्न सकिन्छ।

धारा १५

लागू हुने

यो सम्झौता लागू हुनको निम्ति संविदाकारी पक्षका कानूनी शर्तहरु पूरा भएको
सुनिश्चित गर्दै कुटनीतिक सूचनाहरु आदान प्रदान भएको मितिदेखि यो सम्झौता
लागू हुनेछ।

धारा १६

अवधि, अन्त्य र संशोधन

(१) यो सम्झौता दश वर्षको अवधिसम्म बहाल रहनेछ र त्यसपछि कुनै एक
संविदाकारी पक्षले यो सम्झौता अन्त्य गर्ने आफ्नो मनसायको लिखित सूचना
अर्को संविदाकारी पक्षलाई नदिएसम्म यसको अवधि स्वतः विस्तार भएको मानिनेछ।
त्यस्तो लिखित सूचना प्राप्त भएको मितिले एक वर्षमा यो सम्झौता अन्त्य
हुनेछ।

(२) यस धाराको प्रकरण (१) बमोजिम यो सम्झौता अन्त्य भएको भए तापनि यो
सम्झौता अन्त्य भएको मितिभन्दा अघि गरिएका वा आर्जित लगानीहरुका हकमा यो
सम्झौताको बहाली यो सम्झौता अन्त्य भएको मितिबाट दश वर्षसम्मको अर्को
अवधिसम्म निरन्तर रहनेछ।

(३) यस सम्झौतालाई पक्षहरुको आपसी सहमतिद्वारा कुटनीतिक पत्रहरुको आदान प्रदान मार्फत् संशोधन गर्न सकिनेछ।

यस कुराको प्रमाणस्वरुप, आफ्ना


सम्बन्धित सरकारहरुबाट विधिवत अख्तियारी प्राप्त गरेका देहायका


हस्ताक्षरकर्ताहरुले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

आज मिति २०६८ साल कार्तिक ४ गते (तदनुसार सन् २०११ अक्टोबर २१ तारीख)


शुक्रबारका दिन नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा दुई/दुई मूल प्रतिहरुमा
सबै प्रति समान रुपले प्रामाणिक हुने गरी सम्झौता सम्पन्न भयो। व्याख्यामा
कुनै मतभिन्नता भएको अबस्थामा अंग्रेजी भाषाको प्रति मान्य हुनेछ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट,

अनिल कुमार झा

उद्योग मन्त्री

भारत सरकारका तर्फबाट

प्रणव मुखर्जी

अर्थ मन्त्री

जनमोर्चाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष राखेको ४० सूत्रीय मागहरू

आउनुस् हेरौँ, २०५१ साल माघ २१ गते माओवादी पार्टी गठनपूर्वको भट्टराई अध्यक्ष रहेको संयुक्त जनमोर्चाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष राखेको ४० सूत्रीय मागहरू के के थिए त ?

१. सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि-सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्दछ।

२. २०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ।

३. नेपाल-भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ। नेपालभित्र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ।

४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनु पर्दा वर्क परमिट प्रथा लागू गरिनु पर्छ।

६. नेपालको उधोगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ।

७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ।

८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ। देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ।

९. एन. जि. ओ/ आई. एन. जि. ओ. आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी-विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ।

१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निमिक्त चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ।

११. राजा र राजपरिवारको सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ।

१२. सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्णरूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।

१३. सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ।

१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारण झुठ्ठा मुद्दामा फसाइएका रूकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछापलगायत जिल्लाहरूका वन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुठ्ठा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ।

१५. जिल्ला, जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अपरेशन, दमन र राज्य आतंक तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ।

१६. विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरूको ’boutमा निष्पक्ष छानविन गरी अपराधीहरूलाई कडा‍कारवाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्दछ।

१७. जनआन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई शहिद घोषणा गरिनुपर्दछ, शहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरूमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ।

१८. नेपालला‌ई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ।

१९. महिलाहरूमाथिका पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ। छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्छ।

२०. सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

२१. दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ। छुवाछुतको प्रथा पूर्णरूपले बन्द गरिनुपर्छ।

२२. सबै भाषा-भाषीहरूलाई समान अवसर र सुबिधा दिइनुपर्छ उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

२३. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्छ। सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू पूर्णरूपले स्वायत्त हुनुपर्छ।

२४. वुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिकर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ।

२५. पहाड र तराइको क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ, पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ गाउँ र शहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ।

२६. स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधनसम्पन्न बनाइनुपर्छ।

२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ। सामन्तहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ।

२८. दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ।

२९. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ। रोजगारी नपाउञ्जेल वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
३०. उधोग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

३१. सुकुम्वासीहरूलाई वसोवासको उचित ब्यवस्था गरिनुपर्छ वैकल्पिक बसोबासको ब्यवस्था नगरी सुकुम्वासीहरूलाई उठीबास गर्ने काम तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ।

३२. गरीब किसानहरूलाई बसोबासको उचित ब्यवस्था गरिनुपर्छ। कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको मिनाहा गरिनुपर्छ। साना उद्योगीहरूलाई समुचित कर्जाको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३३. मल, वीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ। किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३४. बाढीपीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३५. सबैलाई नि:शुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ।

३६. महंगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ। महंगीका अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ। दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३७. गाउँ-गाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

३८. कुटीर तथा साना उधोगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्छ।

३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ।

४०. अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

तत्काल राहत कार्यक्रम, २०६८

भूमिका

शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने दुई प्रमुख कार्यभार पूरा गर्नका लागि संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात गठन भएको यो चौथो सरकार  हो । यस अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिले न त उपर्युक्त कार्यभार निर्वाह गर्न सक्यो न त जनजिविकाका सवालहरूमा नै यथेष्ठ ध्यान केन्दि्रत गर्न सक्यो । राजनीतिक कार्यसूचीको छायाामा जनजिविकाका सवालहरू परेकोले गर्दा जनताको जनजीवन कष्टकर हुनुको साथै जनतामा ब्यापक रूपमा निराशा, कुण्ठा तथा आक्रोस श्रृजना भई राज्य प्रतिको जनविश्वासमा ह्रास हुादै गईरहेको अवस्था छ । यस पृष्ठभूमिमा शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको अतिरिक्त जनतालाई राहत दिई राज्यप्रतिको जनविश्वास अभिबृद्धि गर्नु सरकारको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार भएकोले नेपाल सरकारले यो तत्काल राहतको कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

मुलुक संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको सन्दर्भमा यसको व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ । एकातर्फ राजनीतिक कार्यभार यथासमयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासको प्रक्रिया तथा जनताको जिउ धनको सुरक्षामा यथेष्ठ ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था छ । मुलुकको दीर्घकालीन विकासको लागि साझा आर्थिक विकास नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न यो सरकारले पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिबृद्धि तथा लगानीको वातावरणमा सुधार गरी आर्थिक गतिविधिको वृद्धिले मात्र सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको साथै नेपाली जनताको जीवनस्तर उठ्न सक्दछ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ । तथापि जनताको दैनिक समस्या प्रति राज्यको उपेक्षाभाव कुनैपनि मूल्यमा जनताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा यो सरकारले बुझेको छ । जनतामा आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास सहित आत्मनिर्भरता एवं स्वाधीनताको भावना जागृत नभएसम्म जस्तोसुकै विकासका नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि त्यस प्रति उसको चासो र सहभागिता अभिव्यक्त हुन सक्दैन भन्ने सन्दर्भलाई पनि त्यत्तिकै गंभीरतापूर्वक लिनुपर्दछ ।

यस पृष्ठभूमिमा यस राहत कार्यक्रममा मुलतः माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनदेखि हालसम्म विभिन्न वर्ग तथा क्षेत्रबाट न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनहरूमा पीडित भएकाहरूलाई विशेष राहतको व्यवस्थ्ाा गरिएको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक लाभ हुने कार्यक्रमहरू, सार्वजनिक सेवाको पहुाच, गुणस्तर र दायराको विस्तार, वस्तु वा सेवाको प्राप्तिमा सरलता एवं सहजता, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, सुशासनको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने जस्ता जनताको दैनिक जीवनसाग सम्बन्धित विषयहरू यस कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् । सार्वजनिक सेवाको सहज प्रवाहमा मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा सुशासनको स्थितिले निणर्ायक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा मात्र होईन निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाको मूल्य, गुणस्तर, पहुाच र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुदृढ बनाउनका लागि प्रशासनिक एवं अनुगमनकारी निकायहरूको प्रभावकारिता बढाउन पनि शान्ति सुरक्षा तथा सुशासनको स्थिति सुदृढ हुनु जरुरी रहन्छ ।

यस कार्यक्रममा केही सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा सहुलियत दिने, समग्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कालो बजारी, कार्टेलिङ्, कृत्रिम अभाव जस्ता गैर-कानूनी गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र सामाजिक क्षेत्रको विकास तथा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याईएको छ । दुर्गम पहाडी हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्न आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू श्रृजना गरी जनताको आयस्तर बढाउने कार्यक्रमहरूलाई समेत यस कार्यक्रमले समेटेको छ ।

अन्त्यमा, नेपाली जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवालाई पहुाचयोग्य, सरल, सहज र गुणस्तरीय वनाई उनीहरूको दैनिक जीवनमा राहतको अनुभूति गराउने उद्देश्यबाट लागू गरिएको यस कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनको लागि आ-आˆनो क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम उपभोक्ता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

तत्काल राहत कार्यक्रम, २०६८

१.    संक्रमणकालीन व्यवस्थापन

१.१  म्ााओवादी जनयुद्ध, जन आन्दोलन, मधेश अन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित तथा पिछडावर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायका न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनमा मारिएका तथा शहिद, बेपत्ता पारिएका परिवारहरू र घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरूको लागि निर्देशिका बनाई विशेष राहत दशैं अगावै उपलब्ध गराइनेछ ।

१.२   सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू -कसुर तथा सजाय) सम्बन्धी विधेयकहरू १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका-संसद्बाट पारित गर्न पहल गरिनेछ र त्यस लगत्तै सम्बन्धित आयोगहरू गठन गरिनेछ ।

१.३   सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका मध्ये फिर्ता हुन बााकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने । घरजग्गा फिर्ता सम्बन्धमा कुनै समस्या देखिएमा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहितको समाधान दिनको लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

१.४   नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नेपाली सेनामा अलग इकाईको रूपमा मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित गर्न १० हजारको संख्याबाट भर्ना मााग गरिएको सन्दर्भमा तत्काल नै निश्चित संख्याबाट भर्ना प्रकृयाको थालनी गरिनेछ ।

१.५   नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र प्रचलित कानून अनुरूप नागरिकताको प्रमाणपत्र निर्वाध रूपले प्रदान गरिनेछ र यस विषयमा रहेका बाधा व्यवधानलाई अविलम्व निरूपण गरिनेछ ।

२.    सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

२.१  सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्न यस अघिको विधेयकलाई मधेशी, जनजाति, थारु,  दलित, महिला र अन्य हकदार समुदायहरूको मागलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिनेछ । यसरी  परिमार्जित विधेयकलाई १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

२.२   ल्ाामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक र कूटनैतिक तथा जनआवश्यकताका अन्य महत्वपूर्ण पदहरू तत्काल पूर्ति गर्न १५ दिनभित्र संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिनेछ ।

२.३   मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित सबै निकायहरूमा आचारसंहिता निर्माण गरी तुरुन्त लागू गरिनेछ । सरकारी स्रोत र साधन दुरूपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने उपर निगरानी राखी कडा कारवाही गरिनेछ ।

२.४   सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि मितव्ययिता निर्देशिका तर्जुमा गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

२.५   शहरी क्षेत्रभित्र र लोकमार्गका छेउछाउमा अनधिकृत रूपमा सडक कब्जा गर्ने, निर्माण सामग्री थुपार्ने, जबरजस्ती पार्किङस्थल कायम गरी रकम संकलन गर्ने, अवैध ढाट राखी रकम संकलन गर्ने, सडक मार्गमा घरपालुवा पशु छाड्ने प्रवृत्तिलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिई कानुनअनुसार कारवाही गरिनेछ ।

२.६   ठेक्का पट्टा तथा सार्वजनिक खरीद प्रक्रियालाई गुण्डागर्दी मुक्त बनाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्युतीय बोलपत्र ९भ-द्यष्ममष्लन० पद्धति अवलम्वन गरिनेछ ।

२.७   सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यहरूमा हुने अनियमितताहरूलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२.८   भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘शुन्य शहनशीलता’ को नीति अन्तर्गत जनगुनासो सुनुवाईका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा छुट्टै इकाई खडा गरिनेछ । लिखित एवं विद्युतीय साधनबाट प्राप्त हुने त्यस्ता उजुरीको कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई विशेष सक्रिय बनाइनेछ । सबै मन्त्रालय/निकायहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकी कार्यस्तर समूह -क्वालिटि सर्कल) को गठन गरिनेछ ।

३.    मूल्यमा सहुलियत तथा आपूर्ति व्यवस्था

३.१   आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा १/१ वटा एकीकृत सुपथ मूल्यका पसलहरू तत्काल खोलिनेछन् । यसका लागि आवश्यकता अनुसार सहकारी संस्थाहरूलाई परिचालन  गरिनेछ ।

३.२   आगामी असोज ६ गतेदेखि काठमाण्डौ उपत्यकाका शहरी तथा ग्रामीण भेगमा अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तुहरूको कम्तीमा ५ वटा घुम्ती पसल सेवा सञ्चालन गर्ने । नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थान लगायतको संलग्नतामा रिङरोडभित्र एउटा र रिङरोडवाहिर एउटा घुम्ति पसल सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

३.३   च्ााडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक संस्थाहरूबाट विक्री वितरण हुने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य घटाइनेछ । यस क्रममा  नेशनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट विक्री वितरण हुने चिनी तथा नूनको खुद्रा विक्रीमा क्रमशः प्रति किलो रु. ५।- र रु २।-  घटाई विक्री वितरण गरिनेछ ।  नेपाल खाद्य  संस्थानबाट मोटा चामलमा प्रति किलो रु. ५।- र मसिनो चामलमा प्रति किलो रु. २।- घटाई विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै दुग्ध विकास संस्थानद्वारा विक्री वितरण गरिने ध्यूमा न्यूनतम प्रतिकिलो रु. १०।- घटाई विक्री गरिनेछ ।

३.४   दशै, तिहार र छठ पर्वको लागि लक्षित खाद्य वस्तुहरू जस्तै घिउ, मसला, तेल, खाद्यान्न, दाल आदिको गुणस्तर तथा खाद्य पदार्थको लेवल निरिक्षण, बढीभन्दा बढी नमुना संकलन गरी कारवाही गर्ने र हप्ताको चार दिन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३.५   दशैं, तिहार, वकरइद, ल्होसार र छठ जस्ता चाडमा उपभोग हुने मासुजन्य बस्तु विक्री वितरणमा नेपाल खाद्य संस्थानलाई सकृय गराईनेछ । संस्थानले विक्री वितरण गर्ने मासुजन्य वस्तुमा संस्थानले निर्धारण गरेको मूल्यमा प्रति किलो रु. १०।- सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

३.६   सर्वसाधारणलाई काठ, दाउरा सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, टिम्वर कर्पोरेशनका शाखा कार्यालयहरू, वन पैदावार विकास समिति, सामुदायिक वन, साझेदारी वन एवं मध्यवर्ती क्षेत्रहरूबाट सहज रूपमा स्थानीयस्तरमा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३.७   भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, दलित, हलिया, मजदुर, कृषि मजदुर, विद्यार्थी तथा अपाङ्ग परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ । सो को आधारमा राशन कार्ड प्रदान गरी क्रमिकरूपमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३.८   खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी आम उपभोक्ताहरूको जन गुनासो सम्वोधन गर्न वाणिज्य विभाग, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरूमा हट लाइन र  उजूरी पेटिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।

३.९   कार्टेलिङ्ग, सिण्डिकेट गर्ने तथा कृत्रिम अभाव एवं कृत्रिम मूल्य बृद्धि गर्ने, मिसावट गर्ने, अखाद्य पदार्थ विक्री  गर्ने, नापतौल ठगी गर्ने, म्याद गुज्रेका उपभोग्य बस्तु विक्री  गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न सुरक्षाकर्मीसहितको अनुगमन टोली ९ाथिष्लन क्त्रगबम० बाट बजार अनुगमनलाई सघनतासाथ संंचालन गरिनेछ । दोषी उत्पादक, विक्रेता, र्फम, पसल विरुद्ध कडा कानूनी कारवाही गरिनेछ । यस कार्यमा उपभोक्ता समूह तथा स्वयंसेवकहरूलाई समेत परिचालन गरिनेछ ।

३.१० तत्काल प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति आई खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएमा खाद्यान्नको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न खाद्य सुरक्षा भण्डारको व्यवस्थाका लागि सार्क खाद्य बैंकमा ४,००० मेटि्रक टनवाट वृद्धि गरी ६,८१५ मेटि्रक टन तथा राष्ट्रिय खाद्यान्न भण्डारमा १५,००० मेटि्रक टन वृद्धि गरी २५,००० मेटि्रक टन खाद्यान्न मौज्दात राखी आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गरिनेछ ।

४.    सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार

४.१   राजमार्गहरूमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा प्रत्येक ५० कि.मि. मा एउटा त्तगष्अप च्भकउयलकभ त्भam स्थापना गर्ने, बढी यात्रु र बढी भार बोकेका यातायातका साधन संंचालनमा नियन्त्रण गरिनेछ । मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेलाई कडा कारवाही गरिनेछ ।

४.२   तराई र पूर्वी पहाडी जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामा तत्काल सुधारका लागि जन उत्तरदायी सुरक्षा कार्यक्रम संंचालन गरिनेछ । सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ गर्न सीमा सुरक्षा चौकी थप गरिनेछ ।

४.३   गुण्डागर्दी र संगठित अपराध रोक्न गुण्डाहरू पहिचान गरी उनीहरू माथि कडा कारवाही गर्न विशेष अभियान चलाइनेछ ।

४.४   डान्स रेष्टुरेन्ट, दोहोरी सााझ, मसाज केन्द्र जस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय संंचालनसम्बन्धी विकृति र समस्याहरूलाई निराकरण गर्न विद्यमान निर्देशिका परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

४.५   अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने स्थानमा छापामार्ने र मदिरा नष्ट गरिनेछ । यसमा संलग्न जो कोहीलाई कडा कारवाही गरिनेछ ।

४.६   काठमाण्डौ उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रहरूमा बढ्दो सवारी चापलाई ध्यानमा राखी थप ट्राफिक पोष्टहरू खडा गर्ने र सवारी साधनको अनुपातमा शीघ्र ट्राफिक प्रतिकार्य टोली खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४.७   सुरक्षाकर्मीहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु कामदारको रूपमा राखेको भए तत्काल हटाउने र अव आइन्दा सो कार्यमा नखटाउने । व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा बहालवाला तथा पूर्वअधिकारीहरूको निवासमा सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार राख्ने र खटाउने कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही गरिनेछ ।

५.    सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार

५.१   सार्वजनिक विदाको संख्या बढी भई सरकारी कार्य समय कम हुन गई जनतालाई असुविधा भएकोले सार्वजनिक विदामा पुनरावलोकन ९च्भखष्भध० गरी सार्वजनिक विदा घटाइनेछ ।

५.२   सेवाग्राहीको बढ्दो माग र कष्टकर लाइनलाई दृष्टिगत गरी ःबअजष्लभ च्भबमबदभि एबककउयचत ९ःच्ए० कालागि विद्यमान टोकन वितरण काउण्टरको अतिरिक्त थप अर्को टोकन वितरण काउण्टर र आवेदन फारामको प्रारम्भिक छानविन गर्नका लागि काउण्टर तोकिनेछ । सबै जिल्लाहरूबाट ःच्ए फारमहरू संकलनगर्ने व्यवस्था एक महिना भित्र मिलाइनेछ ।

५.३   गाउा विकास समितिका धेरै सचिवहरू जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने र गाउामा नजानाले दुर्गम गाउाका जनता स-साना कामका लागि धेरै दिन लगाएर सदरमुकाम आउनुपर्ने अप्ठेरो परिस्थितिको अन्त्य गर्न २०६८ असोजभित्र सबै गा.वि.स.का सचिवहरू आ-आफ्नो कार्यस्थलमा अनिवार्य रूपमा पुग्नुपर्नेछ । शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थिति हुनै पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ ।

५.४   दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी राखि अन्यत्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई आ-आˆनो दरवन्दी भएको कार्यालयमा तुरुन्त फिर्ता गरिनेछ । इलाका कार्यालय, सेवा केन्द्र, उपसेवा केन्द्र, स्रोत केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी लगायतका फिल्डस्तरका सेवा प्रदायक इकाईका सबै कर्मचारीहरूको आआˆनो कार्यक्षेत्रमा उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ ।

५.५   सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि पशु स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्न ७५ जिल्लाका पशु सेवा कार्यालयहरू मार्फत व्यवस्था मिलाइनेछ ।

५.६   निजी मेडिकल कलेजहरूबाट संंचालित अस्पतालहरूबाट सरकारको निर्देशन अनुसार विपन्न नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण सेवा दिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशिका जारी गरी सेवाको अनुगमन गरिनेछ ।

५.७   नेपाल सरकारका जिल्ला, अञ्चल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरूको साधारण शैया -क्याविन वाहेक) निशुल्क गरिनेछ ।

५.८   प्राकृतिक विपदबाट मृत्यु भएका मृत्ाकका परिवारलाई घरमै राहत रकम उपलव्ध गराइनेछ ।

५.९   विद्युत् महशुल अगि्रम भुक्तानी दिन चाहने ग्राहकहरूबाट रकम लिई मासिक बिलमा हिसाब मिलान गरिनेछ ।

५.१० जिल्ला स्थित सबै कार्यालय प्रमुखहरूले टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरी गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउनेछन् । क्ःक् बाट समेत गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउने तथा गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

६.    बैकिङ्ग सेवा, लघुवित्त तथा करदाता सेवा

६.१   बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जनसाधारणलाई प्रदान गरिने बैंकिङ सेवालाई सरल, सहज र सुविधाजनक तुल्याउन सेवा शुल्कहरूलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै साना व्यवसायीमा कर्जा प्रवाह बढाउन तत्काल आवश्यकताअनुसार निर्देशन जारी गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गरिनेछ ।

६.२   द्वन्द्वकालमा विस्थापित वित्तीय संस्थाहरू द्रुत गतिमा पुनस्र्थापित गरिनेछ ।

६.३   बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रतिको विश्वसनीयता बृद्धि गर्न हाल रहेको रु. २ लाखको अनिवार्य निक्षेप वीमाको रकम रु. ५ लाख पुर्‍याइनेछ र निक्षेप सुरक्षण निकायको पूाजी वृद्धिका लागि रु. ५० करोड थप लगानी गरिनेछ ।

६.४   देशभरका नोट कोषहरूमा फण्ड ट्रान्सफर मार्फत खुद्रा नोट र सफा नोटको आपूर्ति बढाइनेछ । सहज रूपमा आवश्यकता अनुरूपको सटही सुविधालगायतका बैंकिङ सेवा उपलब्ध नभएमा साथै अनियमितता र ढिलासुस्ती भएको पाइएमा सो ’boutमा गुनासो सुनी आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा केन्द्रीय हटलाइनको व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तो समस्या ’boutमा जानकारी गराउन विद्युतीय संचार माध्यमबाट जनसाधारणमा प्रचार-प्रसार गरिनेछ । यस विषयमा कुनै समस्या आएमा समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागितामा एक कार्यदल गठन गरी कार्य अघि बढाइनेछ ।

६.५   नजिकिदै गएको दशैा, तिहार, छठ आदि पर्वलाई ध्यानमा राखी नोटको उपलब्धता सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथली स्थित बैंकिङ कार्यालय र उपत्यका वाहिरका कार्यालयहरूमा थप काउण्टर खोली सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

६.६   कारबाहीमा परेका तथा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सर्वसाधारण साना निक्षेपकर्ताहरूको रकममध्ये केही अंश रकम दशैंअघि फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

६.७   लघुवित्त संस्थाहरूबाट हुने कारोवारको पहुाच विपन्न वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा पुर्‍याउन लघुवित्त कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने र सो वर्गमा जाने कर्जामा सहुलियत व्याजदरको व्यवस्था गरिनेछ ।

६.८   गरिब तथा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रदान गर्न छुटृै लघुवित्त विकास कोषको स्थापना गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरूबाट हुने कारोवारको दायरा फराकिलो पारी विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा सहुलियत व्याजदरको व्यवस्था गरिनेछ ।

६.९   दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्व पिडित, एकल महिला तथा जेष्ठ नागरिकहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जामा लाग्दै आएको ब्याज दरमा एक प्रतिशत बिन्दुले सहुलियत दिइनेछ ।

६.१० करका आधार विस्तार गर्न र करदातालाई छिटो छरितो एवं सजिलोसाग सेवा प्रवाह गर्न काठमाडौं उपत्यकावाहिर १३ वटा थप करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।

६.११ करदाताहरूलाई स्थलगत रूपमै सेवा प्रवाह गर्न निजीक्षेत्रसागको साझेदारीमा घुम्तीसेवा संंचालन गरिनेछ ।

६.१२ करदाताहरूलाई स्थायी लेखा नम्बर र कर विवरण विद्युतीय माध्यमबाट दर्ता गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन अनलाईन दर्ता प्रणालीलाई सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा विस्तार गरिनेछ ।

६.१३ राजस्व बुझ्ने बैंकको कुनै पनि शाखाबाट करदाखिला गर्न सकिने व्यवस्था लागू   गरिनेछ । यस्ता बैंक शाखाहरूको संख्या वृद्धि गरिनेछ ।

६.१४ सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई बैंकबाट जारी हुने भौचरलाई नै राजस्व प्राप्तिको रसीदको मान्यता हुने व्यवस्था मिलाई छुटृै रसीद लिनु पर्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीलाई मुक्त गरिनेछ ।

७.    कृषि तथा ग्रामिण क्षेत्र

७.१   रसायनिक मलको आपूर्ति सहज गराउन १० हजार मेेटि्रक टन युरिया मल, ८ हजार मेटि्रक टन डि.ए.पि. मल र १ हजार मेटि्रक टन पोटास अनुदानमा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाई किसानलाई राहत दिइनेछ । रकमको अभाव भएका किसानहरूलाई बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट विना झन्झट सरल रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

७.२   स्यालो तथा डिप ट्युवेलको विजुलीको बक्यौता रहेको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गरिनेछ । द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूमा द्वन्द्वकाल अवधिको विद्युत महसुल बााकी वक्यौता रहेको भएमा सो अवधिको घरायसी उपभोगमा लाग्ने न्यूनतम शुल्क मिनाहा गरिनेछ ।

७.३   साना कृषकहरूलाई पशु सुरक्षण गर्दा लाग्ने सुरक्षण दस्तुरको ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिइनेछ ।

७.४   साना किसानहरूलाई साना किसान विकास बैंक तथा कृषि विकास बैंकमार्फत पशुपालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती र नगदेवालीका लागि रु. ३० हजारसम्म सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।

७.५   किसानलाई प्रवाह हुने ऋणको व्याजदर ’bout विद्यमान गुनासाहरूको समाधानार्थ किसानको हितलाई ध्यानमा राखी व्याजदरमा तत्काल पुनरावलोकन गरी राहत प्रदान गरिनेछ ।

७.६   ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलितहरूले विद्युत् जडान गर्दा जडान शुल्क नलाग्ने व्यवस्था तत्काल गरिनेछ ।

७.७   वन्यजन्तुबाट घरबस्तीमा हुने मानवीय क्षति वापत राज्यले उपलव्ध गराउदै आएको राहत सुविधा दुर्घटना भएको एक हप्ता भित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

८.    लोडसेडिङ, खानेपानी तथा पूर्वाधार

८.१   लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न सरकारले हाल भएको कार्यहरूको पुनरावलोकन गरी एक महिना भित्र प्रभावकारी कार्य योजना ल्याउनेछ ।

८.२   विद्युत् माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऋबउबअष्तयच द्यबलप को जडान गरिने तथा थर्मल पावर प्लान्ट तत्काल मर्मत गरिनेछ । साथै, थप आवश्यकता पूर्ति गर्न आयात गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

८.३   नागरिकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारीरूपमा फोहर व्यवस्थापन गरिनेछ । फोहरमैला व्यवस्थापन अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस्तो सेवा अवरुद्ध गर्ने र बाधा व्यवधान गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ । कर्मचारीहरूले बाधा व्यवधान र आलटाल गरेमा तुरुन्त विभागिय कारवाही गरिनेछ । फोहरमैला व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नगरपालिकाहरूले आˆनो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

८.४   शहरी आधारभूत सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई खानेपानी, ढल र सडक सुविधालाई सुदृढ गरिनेछ । नगरपालिकाहरूले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र मानी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिलाई नियमित गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई जिम्मेवार बनाइनेछ ।

८.५   यस वर्ष भएको बाढी पहिरो जस्ता जलजन्य प्रकोपहरूको न्यूनिकरणको लागि आवश्यक पर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाईनेछ । दशैं अगाडि नै बाढीले भत्काएका वा वषर्ायाममा भत्किएका सडक, सडक खाल्टा खुल्टी तथा पुलको मर्मत अविलम्ब गरिनेछ ।

 ९.   उद्योग, रोजगारी तथा श्रम सम्बन्ध

९.१   रूग्ण उद्योगहरूको हकमा व्याज तथा हर्जानामा सहुलियत दिइ छिटो­-छरितो प्रकारले ऋण फर-फारक गराउने व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ । सयजनाभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने रुग्ण उद्योग पुनः संचालन गर्नका लागि मेशिनरी सामान आयातमा भन्सार महशुल छुट दिइनेछ ।

९.२   रुग्ण उद्योगको पुनःरुत्थान गरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि त्यस्ता उद्योगको पहिचान, उद्योगले भोगिरहेको समस्या र त्यसका समाधानका उपाय तथा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधा र सहुलियत सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेश गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिनेछ ।

९.३   पााच सय जना भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका उत्पादनशील उद्योगहरूको सुरक्षा प्रबन्धका लागि हात हतियार सहित कम्तीमा पााच जना प्रहरी रहने गरी प्रहरी बिट स्थापना गरिनेछ ।

९.४   रिक्सा सञ्चालन हुने तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा रिक्सा चालकहरूलाई रिक्सा खरिद गरी आˆनै स्वामित्वमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उक्त रिक्साकै धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।

९.५   युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, घरेलु उद्योग र सेवा व्यवसायमा संलग्न भई स्वरोजगारमा लाग्ने युवाहरूलाई रु. २ लाखसम्मको ऋण तुरुन्त उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । सीपमूलक तालीममा सरिक भएका ४० बर्षभन्दा कम उमेरका ५० हजार वेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।

९.६   बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले आयमूलक व्यवसाय गर्न चाहेमा रु. २ लाखसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट दिइनेछ । यसबाट १००० जनासम्मले तुरुन्तै व्यवसाय शुरु गरी थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछ । यस्ता व्यवसायीलाई २५ हजारसम्मको सिलाई मेशिन, डिप|mीज जस्तै उपकरण खरीद गर्न बोर्डबाट पुाजीगत अनुदान दिइनेछ ।

९.७   मजदूरहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हितमा उपभोग गर्नका लागि स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमबाट कार्यस्थल दुर्घटना, प्रजनन् स्वास्थ्य तथा मजदूरको स्वास्थ्य वीमासम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

९.८   व्यवस्थापन र मजदुरबीच सुमधुर श्रम सम्बन्धको विकास गर्न श्रम विवाद समाधानार्थ केन्द्रीयस्तरमा त्रिपक्षीय संयन्त्र तत्काल गठन गरिनेछ ।

१०.   कणर्ाली, दुर्गम क्षेत्र तथा लक्षित वर्ग विकास

१०.१ दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लाभ पुर्‍याउन दश वटा पहाडी जिल्लाहरूमा लघुवित्त सुरक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ ।

१०.२ ग्रामीण दुर्गम ठाउाहरूमा घुम्ती टोलीद्वारा गा.वि.स. भवन/प्रहरी चौकी/बैंक रहेको स्थानमा विद्युत तथा अन्य महसुल सङ्ककलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०.३ आगामी चाडवाडलाई ध्यानमा राखी दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई राहत दिन नेपाल वायुसेवा निगमले कणर्ाली क्षेत्रमा ५३ र अन्य दुर्गम क्षेत्रमा १०४ उडान संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । एकल इन्जिन विमान कम्पनीले थप एउटा राहत उडान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यात्रुहरूको मागको आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि थप उडान संचालन गरिनेछ ।

१०.४ कणर्ाली अञ्चल लगायतका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाहरूका सदरमुकाममा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको एकीकृत सुपथ मूल्य पसल संचालनमा ल्याइनेछ ।

१०.५ कणर्ाली अञ्चल लगायतका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाहरूमा नेपाल खाद्य संस्थानबाट विक्री वितरण हुने जापानी चामलमा रु. १०।- र अन्य चामलमा रु. ५।- प्रति किलो छुट गरी विक्री गरिनेछ ।

१०.६ कणर्ाली अञ्चलका सबै जिल्ला, दुर्गम र हिमाली जिल्लाका गरी ३० जिल्लामा १५,००० मेटि्रक टन खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने सम्वन्धमा ढुवानी अनुदान उपलव्ध गराई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइनेछ । यो परिमाण आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्न सकिनेछ ।

१०.७ तोकिएको १३ दुर्गम र ९ आंशिक दुर्गम गरी २२ जिल्लामा ४०,००० क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी गरी नुनको आपूर्ति सहज बनाईनेछ ।

१०.८ कणर्ाली अञ्चलका सबै र अन्य जिल्लाहरूका दलित परिवारका पांच वर्ष मुनिका शिशुहरूलाई प्रदान गरिदै आएको मासिक रु. दुई सयको बालसंरक्षण अनुदान २०६८ श्रावण देखि पौषसम्म छ महिनाको एकमुष्ठ रकम २०६८ सालको दशै अगाडि नै वितरण गरिनेछ ।

१०.९ दुर्गम र स्वास्थ्य सेवामा पहुाच कम भएका जिल्लाहरूमा चिकित्सकको सेवा, विभिन्न स्वास्थ्य सेवा तथा जनचेतना जगाउने कार्य तीव्र बनाउन एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियानको कार्यको लागि एक महिनाभित्र निर्देशिका तयार गरी कार्यारम्भ गरिनेछ ।

११.   सामाजिक सुरक्षा तथा विकास

११.१ गरिवी निवारण कोष कार्यरत जिल्लाहरूमा तत्काल डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, हलखोर, व्याधा, कुसुन्डा, राउटे जस्ता गरिब सिमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जातिको जीवनमा सुधार ल्याउन बिशेष सामाजिक परिचालन, आय आर्जन, पोषण सुधार, साना भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षण ९क्बाभतथ लभत० सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले संचालन गरिनेछ ।

११.२ जन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मदिरा र सुर्तिजन्य बस्तुहरूको विक्री तोकिएको पसलबाट तोकिएका उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाको कडाईका साथ अनुगमन गरिनेछ ।

११.३ महामारीको रोकथामको लागि केन्द्रीय, क्षेत्रिय तथा जिल्ला स्तरीय च्बउष्म च्भकउयलकभ त्भam  ९च्च्त्० लाई पूर्ण तयारीको अवस्थामा राखिनेछ । यसै सन्दर्भमा डेङ्गु रोग प्रभावित जिल्लाहरूमा सजगता बढाउन तथा रोगको प्रतिकार गर्न विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११.४ कुनै पनि वालवालिका कुनै पनि कारणले विद्यालयमा जान नसकेको अवस्थामा निजलाई  तत्काल विद्यालय भर्ना गर्ने र निशुल्क आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।

११.५ मेडिकल जस्ता प्राविधिक शिक्षामा रहेको अत्याधिक र विविधतायुक्त शुल्कको पुनरावलोकन गरी शुल्कको सीमा निर्धारण र एकरूपता तुल्याउन मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ । निजी विद्यालयसाग परामर्श गरी बस्तुनिष्ठ ढंगले शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

११.६ जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग, लोपोन्मुख जातिलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी दुरूपयोगको नियन्त्रण गरिने छ । २०६८ श्रावण देखि पौष महिना सम्मको छ महिनाको एकमुष्ट भत्ता २०६८ सालको दशै अगाडि नै वितरण गरिनेछ ।

११.७ महिला विरुद्धको लैंगिक हिंसा सम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छरितो किनारा लगाउनका लागि द्रुत सुनुवाई अदालतको स्थापना गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ ।

११.८ राज्यले निशुल्क वितरण गर्ने भनेका औषधिहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराईनेछ ।   गाउा गाउामा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर खडा गरी आङ्ग खस्ने रोग लागेका महिलाको पहिचान गरी तत्काल शल्यक्रिया लगायतको उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन  गरिनेछ ।

११.९ गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रसुति सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि गाउा गाउामा स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिनेछ । सुत्केरीमा महिलाले पाउने सेवा र सुविधाको प्रसार प्रचार गरी उनीहरूको पहुाच सुनिश्चित गरिनेछ ।

११.१०      अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने ह्वील चेयर लगायत अन्य सहायक उपकरण र सामग्रीहरूमा राहत दिईनेछ ।

१२.   कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

१२.१ यस कार्यक्रमको अनुगमन मन्त्रालयस्तरमा मन्त्रीस्तरबाट प्रत्येक पन्ध्र दिनमा गरी सोको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

१२.२ प्रत्येक महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ । यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीस्तरबाट नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सुगौली सन्धि

(इ.सं. १८१५ डिसेम्बर २) 
१. माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।  
२. युद्ध हुनु भन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भू-भागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।
३. नेपालका राजा माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन् -(काली र राप्ती नदीको बीचकाख सम्पूर्णतल्ला भागहरु, (राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, (गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग, (मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, (मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फकोसम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु,           नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिन भित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनुपर्नेछ ।
४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु ज-जस्को स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पुर्‍याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिश सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुइ लाख रुपैया पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिज अनुसार समानुपातमा बाँडिनेछ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।
५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध  हुन्छन् ।
६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरु बीच कुनै मत भिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।
७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् । 
८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति-सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।
९. यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्धारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफि्टनेन्ट कर्नल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सो भन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।

 यस सन्धिमा बिबादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरु पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो सहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो । ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पुरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।    १९५० को सन्धि(सन् १९५० जुलाई ३१) १. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् । २. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट  दुइ सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् । ३. कर्मचारी वर्गहसहित प्रतिनिधिहरुद्धारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदुत स्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ । ४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाईस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् । ५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल-पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अपिधकार छ । दुइ सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् । ६. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ । ७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् । ८. जहातक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ । ९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ । १०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।

सन १९५० असमान सन्धि


सन् १९६५ को नेपाल भारत गोप्य सन्धि
शाही नेपाली राजदुतावास
बाह्रखम्बा रोड
नयाँदिल्ली, भारत
जनवरी ३०, १९६५
      महामहिम,  यहाँले हामीलाई लेख्नुभएको आजको मितिको पत्र प्राप्त गरी निम्न व्यहोरा अवगत भयो ।
१. सन् १९६३ को अगस्तमा आफ्नो दिल्ली भ्रमणको अवसरमा नेपालका महाराजधिराजबाट नेपाली सेनाको पुनःव्यवस्थापन र आधुनिकीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न उठाइबक्सेको थियो । प्रत्युत्तरमा भारत सरकारले आवश्यक मद्दत पुर्‍याउने इच्छा प्रकट गरेको थियो । तदनुरुप नेपाली सेनाको पुनःव्यवस्थापन र आधुनिकीकरणका लागि नेपाल सरकारको माग अनुसार भारतले कस्तो सहयोग प्रदान गर्ने हो सोको विस्तृत स्वरुप निर्धारण गर्न सन् १९६३ को डिसेम्बरमा श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधि मण्डल एवं भारत सरकारका प्रतिनिधिबीच छलफल सम्पन्न भयो । छलफलमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले भारत सरकारले एक नयाँ ब्रिगेड समूहलाई व्यवस्थित र स्तरीय तुल्याउनुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । २. भारत सरकारले श्री ५ को सरकारद्धारा प्रस्तुत प्रतावउपर पूर्ण र विस्तृत ध्यान दिएको छ । हाम्रा दुवै देशबीच विद्यमान घनिष्ट र परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै भारत सरकार नेपालको सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यका साथ नेपाललाई यथासम्भव सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न चिन्तित छ ।
३. उपर्युक्त उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने दिशामा निम्नानुसारको सम्झौता सम्पन्न भएको छः- (क) ४ वटा मान्यता प्राप्त ब्रिगेडसहितको १७ हजार सैन्य बलका आधारमा भारत सरकारले सम्पूर्ण नेपाली सेनालाई हातहतियार, गोलीगट्ठा र उपकरणहरु आपूर्ति गर्नेछ । उल्लिखित ४ वटा ब्रिगेडहरुमा वर्तमानको हिमाल सेना, गृह रक्षक, घरेलु सेना, मिलिसिया कम्पनी आदि रहेका छन् ।
(ख) भारत सरकारले नेपाली सेनाले प्रयोग गरिरहेका हातहतियारलाई शीघ्रातिशीघ्र आधुनिक हातहतियारहरुद्धारा प्रतिस्थापित गर्नेछ । यसका साथै भारत सरकारले नयाँ-पुराना सबै किसिमको हातहतियारको फेरबदल र मर्मत-सम्भार कार्य समेत गर्नेछ । (ग) भारत सरकारले सशस्त्र नेपाली सैन्य अधिकारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार भारतका बिभिन्न तालिम केन्द्रहरुमा सम्पूर्ण तालिका अवसर प्रदान गर्नुका साथै श्री ५ को सरकारको अनुरोधमा आफ्ना प्रशिक्षकहरुलाई नेपाल पठाउनेछ । तालिमको अवधिभर ती अधिकारीहरुलाई भारतीय सैन्य अधिकृतहरु सरह दैनिक खर्च समेत जुटाइने छ । भारत सरकारले उनीहरुको डेरामा बस्दा लाग्ने खाने पानी र विद्युत् महसुल बापत रकमसमेत बेहोर्नेछ । त्यसैगरी तालिम अवधिभर विभिन्न भैपरी हुने खर्चका लागि आवश्यक रकम चुक्ता गर्न नेपाली सैनिक अधिकारीहरुलाई एक विशेष भत्ता प्रदान गरिनेछ । कोही अन्य दर्जाका अधिकारीहरुका लागि निःशुल्क भोजनादिको समेत प्रबन्ध गरिनेछ । (घ) भारत सरकारले नेपाली सेनाका जवान र अधिकृतहरुका लागि आवश्यक हरियो अभ्यास पोशाक बुट आदि भारतमै नगद तिरी खरिद कारोबार गर्नेतर्फ नेपाल सरकारलाई पूर्ण सहयोग प्रदान गर्ने छ । (ङ) उधारो कारोबार अन्तर्गत सैन्य उपकरणहरुको आपूर्ति गर्ने कार्यक्रम पूरा भएका कारण अब उप्रान्त भारत सरकारबाट उपलब्ध गराइने सैन्य सहयोग अनुदानको रुपमा यसै पत्रानुसार हुनेछ ।
(च) भारत सरकारबाट उपलब्ध गराइने उपकरण र अन्य सहयोग नेपाली सेनाको प्रयोजनका लागि मात्र हुनेछ र कुनै पनि तेस्रो मुलुकमा तिनको विचलन गर्न पाईने छैन । (छ) भारत र नेपालका प्रतिरक्षा अधिकारीबीच त्यस्ता सैन्य सहयोग वा उपकरणहरुको आपूर्तिको समय तालिका, कार्यविधि र विस्तृत विवरण’bout सम्झौता सम्पन्न हुनासाथ यस सहयोग अन्तर्गतको आपूर्ति कार्य आरम्भ हुनेछ । (ज) भारतीय सहयोगको पुरकको रुपमा अमेरीका र संयुक्त अधिराज्यले समेत श्री ५ को सरकारलाई प्रतिरक्षा सहयोग गर्ने विषयमा परस्पर सम्झौता गरेका छन् । कारण वंश भारतले हातहतियार र उपकरणहरुको आपूर्ति गर्न नसकेका बेला अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यका सरकारहरुले यथासशक्य सो रिक्तता पूरा गर्ने बचन भारतलाई दिएको छ । उपयुक्त समयमा  पूर्ण विवरण’bout यथोचित समन्वय गर्न सकिने छ । ५. यस्ता प्रावधानले कुनै पनि सरकारको स्वतन्त्र विदेश नीतिमाथि बन्देज लगाउने छैन । नेपाल सरकारले भारतबाट वा भारतको बाटो भएर नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, गोलीगट्ठा वा युद्धसम्बन्धी सामग्री र उपकरणहरुको स्वतन्त्रतापूर्वक आयात गर्न पाउने छ । ६. दुवै देशले परस्पर विचार-विमर्श गरी यस किसिमको व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक कार्यविधि तय गर्नेछन् । ७. भारत सरकार तथा श्री ५ को सरकारले आपसमा विचार-विमर्श गरी यस पत्रमा उल्लिखित कुराहरुको समीक्षा गर्न सक्नेछन् । ८. महामहिम, यहाले हामी दुवै पक्षबीच भएको समझदारी अनुरुप उपरिलिखित कुराहरु सही ढंगमा वर्णन गरिएका छन् भनी पुष्ट्याइ दिए म यहाँप्रति कृतज्ञ हुनेथिएँ । साथै महामहिमको जवाफसँगै यस पत्रले भारत सरकार र श्री ५ को सरकार बीच भएको समझदारीलाई सम्झौताको रुप दिनेछ भन्ने कुरा समेत सुनिश्चित गरिदिनुभए कृतज्ञ हुनेथिएँ । महामहिमको जवाफ प्राप्त भएको मितिदेखि सो सम्झौता लागू हुने कुरा समेत अनुरोध गर्दछु । ९. हामीबीचको समझदारीअनुरुप माथि वर्णित साँचो भएको कुरा म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु । म यो पनि सुनिश्चित गर्छु- यहाँले जनवरी ३०, १९६५ मा पठाउनुभएको पत्रको साथसाथ यस जवाफले दुवै सरकारबीच सम्झौता सम्पन्न भएको कुराको पुष्टि गर्छ । सम्झौता आजकै मिति जनवरी ३०, १९६५ देखि लागू हुने कुरा पनि अनुरोध छ । महामहिम कृपया मेरो यो आग्रहलाई स्वीकारिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । महामहिम श्री वाई.डी.गुडभिया
भारत सरकारका विदेश सचिव सरदार वाई.एन.खनाल
शाही नेपाली राजदुत

विवादास्पद कोसी सम्झौता


 
 
विवादास्पद कोसी सम्झौता सन् १९५४ अपि्रलको २५ औं दिन सम्पन्न गरिएको यो सम्झौता नेपाल अधिराज्यको सरकार (यसपछि सरकार भनिने) र भारत सरकार (यसपछि संघ भनिने)। १. विषय वस्तु जब कि (whereas) एकापट्ट प्रवाहित (बागिह) कोसी नदीमा रहेको हनुमाननगरको तीन माइलामाथि एउटा बाँध, प्रमुख कार्य र अन्य सिंगोपांगो -बउउगचतभलबलत) कार्यलगायत बाढी नियन्त्रण बाँध, नहरहरू र सुरक्षात्मक कार्यहरू बाँधको माथिपट्ट कोसी नदीको दायाँतर्फ रहेको नेपालको भागमा भू-क्षय रोकथाम, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, विद्युत् शक्ति उत्पादन गर्न नेपाली रहेको भू-भागमा निर्माण गर्न संघ इच्छुक छ । (अब उप्रान्त यसलाई आयोजना भनिएको छ) । र जब कि यसपछि हुने फाइदालाई विचार गरी माथि भनिएको बाँध, प्रमुख कार्य र निर्माण सम्बन्धित कार्यहरू संघको लागतमा निर्माण गर्न सरकार सहमत भएको छ । पक्षहरू (सरोकार राख्ने पक्षहरू) निम्न कुरामा सहमत छन् । (क) बाँध हनुमान नगर सहरको करिब आठ माइलमाथि अवस्थित हुनेछ । (ख) आयोजनाको विवरणः बाँधको विस्तृत विवरण (बाँधको सामान्य अभिन्यास -बिथयगत), एकापट्ट प्रवाहित (बागिह) किनारका क्षेत्रहरू, बाढी नियन्त्रण बाँधहरू र संचारका तारहरू यो सम्झौतामा सामेल गरिएको सामेली १ मा निहित योजनामा देखाइएका छन् । (ग) यस सम्झौताको धारा ३ र ८ का उद्देश्यका निम्ति माथिको उपधारा (ख)मा तोकिएको योजनामा इंगित भएअनुरूपका बाँध बाँधिएका क्षेत्र तथा सिमानाअन्तर्गतका जमिन पानीले ढाकिएको मानिनेछ । २. प्रारम्भिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण
क) सरकारले संघका नहर तथा अन्य अधिकृत वा त्यस्ता अधिकृतका साधारण वा विशेष निर्देशनमा काम गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुरूप मानिस, जनावर, गाडी, उपकरण, यन्त्र (उबिलत) र औजार र उल्लिखित आयोजनामा आवश्यक पर्ने उल्लिखित सर्वेक्षण र अन्वेषण निर्माणअगाडि, निर्माण अवधि र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि प्रमुख इन्जिनियर, बिहार सरकारको सिँचाइ शाखाअन्तर्गतको सार्वजनिक निर्माण विभाग (कोसी आयोजना) ले आवश्यक ठानेको अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्र-बिलमक) मा प्रवेश गर्न अधिकार दिने तथा आवश्यक सुविधा प्रदान गर्नेछ । यी सर्वेक्षण र अन्वेषणमा बाँधको उपयुक्त रूपांकन, निर्माण र मर्मत-सम्भार तथा आयोजनामा उल्लिखित यससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सतह तथा उप-सतह अन्वेषणका लागि आवश्यक निर्माण, सञ्चार तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी जाँच पड्ताल र अन्य सबै सर्वेक्षण र अनुसन्धान आकाशीय-बभचष्ब) जमिन, जलवाही, जल मापक -जलीय तिथा भौगर्भिक सर्वेक्षणहरू पर्दछन् । १ यहाँ उल्लेख नगरिएका
(ख) सरकारले कोसी तथा यसका सहायक नदीमा तथा भण्डारण रोकथाम – 
बाँध, भविष्यमा कोसीबाट उत्पन्न समस्याको पूर्ण समाधानका लागि आवश्यक भू-संरक्षण, निरोधक बाँधहरू -, वृक्षारोपण आदि’bout अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक पर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ । ३. कार्य सम्पन्न गर्ने तथा जमिन तथा अन्य सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने प्राधिकार क) सरकारले संघलाई उल्लिखित संघबाट जब वा जहिले उल्लिखित आयोजना वा यसको अंशको निकासा प्राप्त गर्छ र संघले आयोजनाको कार्य थालनी गर्ने अभिप्रायको सूचना सरकारलाई दिन्छ तब उल्लिखित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नेछ र सबै इन्जिनियर तथा अन्य सबै अधिकृत, नोकर (कर्मचारी) तथा संघद्वारा नियुक्त त्यस्ता सबै व्यक्तिलाई आयोजनाको निर्देशन र कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक मानिस, जनावर, गाडी, उपकरण, यन्त्र (उबिलत) र औजार त्यस्ता जमिन तथा स्थानमा लैजाने अनुमति प्रदान गर्नेछ र आयोजनाको वाञ्छित कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने त्यस्ता जमिन तथा स्थान आवश्यक पर्ने समयावधिका लागी भोग (कब्जा) गर्न अनुमति प्रदान गर्नेछ । (ख) माथि धारा ३-क) मा उल्लिखित उद्देश्यका लागि आवश्यक जमिन सरकारद्वारा लिइनेछ र त्यसपछि त्यसको क्षतिपूर्ति धारा ८ को प्रावधानअनुसार संघद्वारा भुक्तानी गरिनेछ । ग) सरकारले संघका अधिकारीलाई बाँधको हद र सिमाना बाहिर जमिन र तत्-बाँध)सम्बन्धी कार्यमा कुनै दुर्घटना घट्न गएमा वा उल्लिखित कुनै कार्यमा पक्राउ परेमा र त्यस्ता दुर्घटनाको रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने मर्मतको उद्देश्यका लागि आवश्यक सबै कार्य कार्यान्वयन गर्न प्रवेश अनुमति दिनेछः सबै अवस्थामा,सघंले यहाँ उप्रान्त क्षतिपूर्ति धारा ८ अनुसार होस भन्नाका लागि उल्लिखित जमिनका मालिक वा त्यहाँका मोही हरूलाई सरकारमार्फत नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ । घ) सरकारले संघलाई निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री चतरा, धरान बजार तथा नेपालका अन्य स्थानमा रहेका विभिन्न खानीबाट उत्खनन् गर्ने अनुमती प्रदान गर्नेछ । ४. पानी र विद्युत्को प्रयोग
क) नेपालमा सिँचाइ वा अन्य उद्देश्यका लागि समय समयमा आवश्यक पर्न सक्ने त्यस्ता जल आपूर्तिबाट हात झकिने (पन्छिने) अधिकारप्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी कोसी नदीको बाँध स्थलको विद्युत् आयोजनाको उद्देश्यका निम्ति त्यसै स्थानमा विद्युत् उत्पादन गर्न सबै आपूर्ति नियन्त्रणको अधिकार संघलाई हुनेछ । (ख) सरकारसँग परामर्श गरी विद्युत् बिक्रीका लागि सघंले तोकेको त्यस्तो महसुल दरको भुक्तानीपश्चात् बाँध स्थलको शक्ति गृह-पावर हाउसबाट उत्पादित ५० प्रतिशतसम्म जल विद्युत्शक्ति प्रयोग गर्ने हक सरकारलाई हुनेछ । ५. सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र
यहाँ उप्रान्त धारा ३ अन्तर्गत सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमिन तथा धारा ४-क) अन्तर्गत तिनमा निहित सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुनेछ । यस्ता हस्तान्तरणले ती जमिनका सन्दर्भमा सरकारको सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप नहुने गरी । ६. रोयल्टी
(क) उत्पादित र उपयोग गरिएको शक्ति-विद्युत्)का सन्दर्भमा भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकारले संघबाट रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । यस सर्तमा कि नेपाललाई बिक्री गरिएको शक्ति-विद्युत्)मा रोयल्टी लाग्नेछैन । (ख) नेपालको भू-भागबाट जुटाइएको र बाँध निर्माण तथा भविष्यका मर्मत-सम्भार तथा अन्य सम्बन्धित कार्यका लागि उपयोग गरिने ढुंगा, रोडा तथा बोझ -दबििबकत) भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकार संघबाट रोयल्टीको हकदार बन्नेछ । (ग) सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमिनबाट कुनै रोकावट वा बन्देजबिना माटो र बालुवा प्रयोग गर्न वा झक्िन संघ स्वतन्त्र हुनेछ । (घ) निर्माणका लागि आवश्यक नेपालको जंगलबाट प्रयोग गरिएको काठको मूल्य क्षतिपूर्तिको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिइनेछ । यस सर्तमा कि किल्लाबन्दी वा अन्य तालिमका लागि नेपालको दक्षिणी किनारलाई भू-क्षय र भासिनबाट जोगाउन सरकार तथा संघद्वारा तय गरिएको परिमाणको काठको क्षतिपूर्ति सरकारलाई भुक्तानी गरिनेछ । सोहीअनुरूपको सर्तमा कि सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमिनमा रहेको जंगलबाट प्राप्त काठको क्षतिपूर्ति संघले दिनुपर्ने छैन । ७. भन्सार महसुल
निर्माण अवधि र त्यसपछिका मर्मतको समयभरि आयोजनाको उद्देश्यका निम्ति र तत्समबन्धी कार्य वा संघको वास्तविक प्रयोगका निम्ति चाहिने कुनै पनि सामग्री वा वस्तुमा सरकारले भन्सार महसुल लगाउने छैन । ८. जमिन तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति
क) संघले सरकारलाई दिने नगद क्षतिपूर्तिको मूल्यांकन गर्न -ष्) धारा ३-ख) मा उल्लिखित कार्यहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक जमिन र -ष्ष्) डुबानमा परेको जमिनलाई निम्न वर्गमा विभाजन गरिनेछ १. खेती गरिएको जमिन, २. जंगल रहेको जमिन ३) गाँउको जमिन र त्यस जमिनमा रहेका घर तथा अन्य अचल सम्पत्ति ख) नेपालको भू-भागको वास्तविक खेती गरिएको भनी स्रेस्तामा दर्ता भएका जमिनलाई यस धाराको उद्देश्यका निम्ति खेती गरिएको जमिन भनी ठानिनेछ । ग) संघले -ष्) कब्जा गरिएको जमिनको सन्दर्भमा जमिन प्राप्तिको समयमा मालपोतको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सरकारलाई र -ष्ष्) आयोजनाका लागि आवश्यक र संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमिनका मालिक-?) जस-कसैलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ । यस्ता क्षतिपूर्तिको मूल्यांकन र भुक्तानीको विधि भविष्यमा सरकार र संघबीच आपसी सम्झौताद्वारा तय गरिनेछ । घ) आयोजनाको उद्देश्यका निम्ति आवश्यक सबै जमिन सरकार र संघका उपयुक्त रितले अधिकार प्रदत्त अधिकारीहरूद्वारा संयुक्त रूपमा नापिनेछ । ९. सञ्चार
क) संघले आयोजनाका लागि नेपालमा आवश्यक सडक, ट्राममार्ग, रज्जुमार्ग आदिको निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्ने र यो उद्देश्यका लागि आवश्यक जमिन धारा-८) मा उल्लेख गरिएअनुसार क्षतिपूर्तिको भुक्तानीपश्चात् आफूले उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार सहमत छ । ख) सरकारको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रको सर्तमा-कायम रहने गरी) कालोपत्रे सडक, ट्राममार्ग र रेलमार्गको स्वामित्व नियन्त्रण संघमा रहनेछ । सडक आवश्यकीय रूपले संघको सिँचाइ विभागका विभागीय सडक हुनेछन् र नेपालका व्यावसायिक र गैरव्यवसायिक वाहनहरूले तिनको प्रयोगलाई स्वतः प्राप्त अधिकारको रूपमा बुझनिे छैन । ग) सरकार बाँधको निर्माण मर्मत र त्यससम्बन्धी कार्यको वास्तविक उद्देश्यका लागि अन्य प्रयोगकर्ता सरह नेपालका सबै सडक, जलमार्ग तथा यातायात र सञ्चारका अन्य क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सहमति जनाउँछ । घ) हनुमाननगर बाँधमाथिको पुल सार्वजनिक आवागमनको निम्ति खुला राखिनेछ, तर पुलको मर्मत आदिका लागि पुलमाथिको आवागमन बन्द गर्ने अधिकार संघमा निहित रहेछ । ङ) सरकार प्रयोगका कारण आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने सर्तमा आधिकारिक सरकारी कर्मचारीलाई आकस्मिक कामका लागि टेलिफोन र टेलिग्राफको प्रयोग गर्ने अनुमति दिन सहमत छ । १०. नदी-जल) यानको प्रयोग
नेपालको कोसी नदीमा सबै आवागमनको अधिकार सरकारसँग रहनेछ । बाँध र प्रमुख कार्य -थलजभबमधयचपक) को दुई माइल परिधिभित्र डुंगा र काठको बेडा -तimदभच चबात) जस्ता जलयानलाई बाँधका कार्यकारी इन्जिनियरद्वारा जारी गरिएको विशेष अनुमतिअन्तर्गतको विशेष आज्ञापत्रबाहेक प्रयोग गर्न दिइने छैन । त्यस क्षेत्रभित्र अधिकारप्राप्त नगरेका कुनै पनि त्यस्ता जलयान कारबाहीको भागीदार बन्न सक्नेछन् । ११. माछा मार्ने अधिकार
बाँधको दुई माइल परिधिभित्रबाहेक माछा मार्ने सबै अधिकार नेपाल सरकारसँग रहनेछ । बाँध र प्रमुख कार्यस्थल-जभबमधयचपक) को दुई माइल परिधिभित्र आछा मार्ने अनुमति दिइने छैन । १२. नेपाली श्रमिकको प्रयोग संघले पाएसम्म आप\mनो विचारमा उपयुक्त ठानेका नेपाली श्रमिक, कर्मचारी र ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिनेछ, तर आवश्यकताको हदसम्म सबै वर्गका श्रमिक आयात गर्न संघ स्वतन्त्र रहनेछ । १३. नेपालभित्रका आयोजना क्षेत्रको प्रशासन
संघले नेपालको भू-भागभित्रको आयोजना क्षेत्रमा विद्यालय, अस्पताल, जल आपूर्तिको व्यवस्था, र विद्युत्, ढल निकास र अन्य नागरिक सुविधाको स्थापना र प्रशाासन-व्यवस्थापन) गर्नेछ । १४. नेपालको भू-भागभित्रको आयोजना क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकार जिम्मेवार रहनेछ । माथि उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकार र संघले समय-समयमा उपयुक्त व्यवस्था’bout विचार गरी तयार गर्नेछन् । १५. संघको त्यस्तो चाहना भएमा आयोजना क्षेत्रभित्र उठ्ने मुद्दा किनारा लगाउन आयोजना क्षेत्रभित्र विशेष अदालत वा अदालतहरू खडा गर्न सरकार सहमति जनाउँछ । सरकारले चहाना राखेको खण्डमा त्यस्ता अदालतको स्थापनाखर्च संघले व्यहोर्नेछ । १६. भविष्यका कोसी नियन्त्रण कार्यहरू
भावी अनुसन्धानले कोसी र यसका सहायक नदीमा भण्डारण वा नियन्त्रण बाँध वा अन्य भू-संरक्षणका उपायको आवश्यकता देखाएमा उनीहरूलाई यहाँ व्याख्या गरिएअनुरूपका सर्तमा सरकार आप\mनो स्वीकृति प्रदान गर्दछ । (साभार-नयाँ पत्रिका) । १७. मध्यस्थ
यस सम्झौतासँग सम्बन्धित वा त्यसको अर्थ वा त्यसको कुनै अंशको कार्यान्वयन वा प्रत्येक पक्षको अधिकार, कर्तव्य वा दायित्व’bout कुनै प्रश्न, भिन्नता वा असहमति कुनै कारणले उठेमा यस्ता कुराको पहिले भएका निर्णयमा अन्यथा भएबाहेक, त्यस्ता सम्पूर्ण विषय एकजना सरकारद्वारा र अर्को एकजना संघद्वारा मनोनीत दुईजनासमक्ष मध्यस्थताका लागि पेस गरिनेछ, जसको निर्णय नै अन्तिम र बाध्यात्मक हुनेछ, यस सर्तमा कि यी दुई मध्यस्थकर्ताबीच हुने असहमतिका बेला टुंगो लगाउनुअगाडि नै तिनीहरूले आफूद्वारा संयुक्त रूपमा मनोनीत कुनै निणर्ायकसमक्ष उक्त विवादको निर्णयका लागि पेस गर्नेछन् । १८. क्रमशः सरकार र संघका आधिकारिक प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका मितिदेखि यो सम्झौता लागू-प्रभावमा आउने) हुनेछ । सम्बन्धित सरकारबाट रीतपूर्वक अधिकारप्राप्त निम्नलिखित को रोहवरमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । १९५४ अपि्रलको पच्चीसौं दिन काठमाडांैमा ष्ल मगउष्अिबतभ सम्पन्न गरियो । गुलजारीलाल नन्दा महावीर शमशेर भारत सरकारको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट कोसी आयोजनाको निम्ति समन्वय समिति साझा हितसम्बन्धी समस्यामाथि छलफल गर्न र कोसी आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्ने निर्णय गराउनका निम्ति एउटा मञ्चको स्थापना वाञ्छनीय भएको महसुस गरिएअनुरूप भारतीय संघ र नेपाल सरकारबीच एउटा समन्वय समिति गठन गर्ने सहमति भयो । उक्त समितिमा सम्बन्धित सरकारहरूद्वारा मनोनीत प्रत्येक देशबाट तीनजनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ । समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारका मन्त्री रहने र सचिव कोसी आयोजनाका प्रशासक रहने थप सहमति गरियो । समितिले जमिन प्राप्ति, विस्थापित जनसंख्याको पुनर्वास, शान्ति सुव्यवस्थाको बहाली, भू-संरक्षणका उपाय तथा नेपाल वा संघीय सरकारद्वारा समय-समयमा समितिसमक्ष पेस गरिएका यस्तै अन्य विषयजस्ता सझा सरोकारका विषयमाथि विचार पुर्‍याउनेछ । २. समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार काठमाडौं बाँधस्थल वा अन्य कुनै स्थानमा समितिले उपयुक्त ठानेको अवस्थामा बस्नेछ । ३. समितिले गरेका भ्रमणको भ्रमणभत्ता संघमा प्रचलित दरअनुसार संघले व्यहोर्नेछ । समितिका कर्मचारीको खर्च आदिका सबै खर्च संघले व्यहोर्नेछ ।

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल्नुहोस )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल्नुहोस )

%d bloggers like this: