प्रमुख समाचार

संसदीय आहालमा भट्टराई र दाहाल

काठमाडौ । देश र जनताको मुक्तिको निम्ति भन्दै जनयुद्धमा उत्रिएको माओवादी आज उसकै नेतृत्वको गद्दारीका कारण जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धीको समेत रक्षा गर्नबाट चुकेको छ । देशलाई स्वाधिन र जनतालाई सार्वभौम बनाउने दृढ लक्ष्यका साथ सुरु भएको जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्नबाट स्वयं माओवादी नेतृत्व नै पछि हटेपछि देश अग्रगमनमा जानबाट रोकिएको छ । जनताको सार्वभौम हुने अधिकारमा धक्का पुगेको छ । शान्ति र संविधानको माला जप्दै एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जसरी जनयुद्धको अस्तित्व नै नामेट गर्ने गरी सेना समायोजनको नाटक रच्दै जनमुक्ति सेनाको विर्सजन गरे त्यसैगरी अब उनीहरुले संघीयता लगायतका मुद्दाहरुलाई पनि पाखा लगाउने निश्चित छ भन्ने राजनीति विश्लेषकहरुको ठहर छ । अब प्रचण्ड ‘प्रचण्ड’रहेनन अब उनी पुष्पकमल दाहाल मात्र हुन भन्दै एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन ‘प्रचण्ड’ जनयुद्ध र नेपाली जनताले दिएको पगरी थियो, पुष्कमल दाहालले त्यो पगरी रद्दीको टोकरीमा मिल्काई दिए । त्यसकारण अब उनलाई प्रचण्ड भनिरहनु को कुनै औचित्य छैन ।

दश वर्ष जनयुद्ध गरेर हजारौं नेपाली सपुतहरुलाई बलिदानीको बाटोमा लगाएर आफू चाही नवसामन्तवादको मार्ग समाउादै हिड्ने यो माओवादी नेतृत्वको गम्भीर भूल हो भन्दै एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन- माओवादी भित्रको भट्टराई र दाहाल समूह यति घृणित बन्लान भनै कसैले नसोचेको र उनीहरुको पछिल्लो क्रियाकलापले आमस्वाभिमानी नेपालीलाई शीर ठाडो पारेर हिाडन नसक्ने स्थिति पैदा गराइ दिएको बताउाछन् । हिजो त्यही जनसेनालाई साथमा लिएर यत्रो उपलब्धी हासिल गरियो आज आफू सक्षम भएपछि रातारात उनीहरुलाई चिल्लिबिल्लि पार्दै क्यान्टोन्मेण्टबाट लखेट्नु ज्यादै पीडादायी विषय भएको उनको बुझाई छ ।

दश वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको माओवादी जब सहमति र सहकार्यभन्दै संसदवादी दलहरुसाग कुम जोडेर सरकारको स्वाद चाख्न पुग्यो । त्यहाबाट उसको विचलन सुरु भएको हो । शान्तिवार्तासागै सरकारको रसास्वादनमा लागेका माओवादीको एक झुण्ड अब क्रान्तिको कुनै अर्थ छैन भन्दै सत्तास्वाद तिर धकेलिएको विश्लेषकहरुको ठहर छ । त्यसैले उसले आˆनो सोझासाझा कार्यकर्ताहरुलाई कहिले राष्ट्रपति पायौं भने चमत्कार गछौर्ं भनेर सडकमा ओराले भने कहिले प्रधानमन्त्री हामी भयौं भने नेपालको कायापलट गरिदिन्छौं भनेर झुक्याए ।

माओवादी भित्रकै दाहाल, भट्टराई पक्षलाई हेर्ने भने अब जेठ १४ मा नेपाली जनताले आशा गरे बमोजिमको संघीयतासहितको संविधान नबन्ने पक्का पक्की भएको छ । भट्टराई सरकारमा बसेर ०४७ सालको संविधानलाई राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्र शब्द राखेर ब्यूताउने तयारीमा लागेकाछन् भने प्रचण्ड संसदवादी दलहरुलाई काधमा बोकेर त्यसपछि सफलीभूत बनाउन मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन्, भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ । माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले गतहप्ता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको संविधान भारतमा बनिसकेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले जुन ढंगले जनसेनाको आकस्मिक रुपमा विघटन गरियो । त्यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने माओवादी भित्रको दाहाल, भट्टराई झुण्ड संसदवादी दलहरुसाग कााध मिलाउादै भारतले पठाएको संविधान लागु गर्ने र त्यसको विरुद्ध जनता सडकमा र्अोलिए नेपाली सेना प्रयोग गर्ने गोप्य योजनामा छन् । जसलाई सफल पार्न कााग्रेस एमाले पनि सहमत भइसकेका छन् । त्यसैले भट्टराई सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने नाममा कााग्रेस, एमालेका एक दुई जनालाई सरकारमा सामेल गराएर भारतले बनाइदिएको संविधान लागू गर्न भट्टराई, दाहाल प्रतिक्षारत छन् ।

माओवादी भित्रको भट्टराई, दाहाल झुण्डका कारण अब जनसंविधान बन्ने ढोका पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । जसरी सम्मानजनक ढंगले सेनासमायोजन गर्ने भनिएकोमा अपमानजनक ढंगले जनसेनाको विघटन गरियो, त्यसरी नै संघीयतासहितको जनसंविधानको सट्टा पुरानै ०४७ सालको संविधान व्यूतने संकेत यसले देखाइसकेको राजनीति विश्लषकहरुको ठहर छ ।

 

 

 

 

ट्राफिक प्रहरीलाई स्थलगत रूपमै जरीवाना गर्ने अधिकार

काठमाडौ । ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्थलगत रूपमै अबदेखि रु. २ सयदेखि रु. १ हजारसम्म जरीवाना गर्नसक्ने भएको छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ट्राफिक प्रहरीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरी यस्तो अधिकार दिएको हो । यसअघि नियम उल्लंघन गर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले रु. ५० देखि रु. २ सयसम्म मात्र जरीवाना गर्न सक्थ्यो । चैत २४ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार ट्राफिक प्रहरीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले बताए । ‘उनीहरूको क्षेत्राधिकार थप गरी रु. २ सयदेखि रु. १ हजारसम्मको जरीवाना गर्नसक्ने अधिकार दिएका छौ’ उनले भने । चालक अनुमतिपत्र तथा ब्लू बुक साथमा नबोकी सवारीसाधन चलाएमा ट्राफिक प्रहरीले यसअघि रु. २ सयसम्म जरीवाना गर्दै आएको थियो । ट्राफिक प्रहरीलाई थप अधिकार दिएपछि एक प्रयोजनका लागि दर्ता गरेको सवारीसाधन अर्कै काममा लगाएमा, सवारीसाधनले निर्धारित मानिसको संख्या र क्षमताभन्दा बढी मालसामान बोकेमा, सार्वजनिक स्थानमा मालसामान राखी सवारी आवागमनमा बाधा पुर्‍याएमा पनि ट्राफिक प्रहरीले रु. १ हजारसम्म जरीवाना गर्नसक्ने छन् । त्यस्तै, ट्राफिक सङ्केतको पालना नगरेमा, सवारीसाधन खाली रहेको अवस्था यात्रु लैजान अस्वीकार गरेमा, सुरक्षा पेटी र हेल्मेट नलगाएमा, मादक पदार्थसेवन गरी सवारी चलाएमा, राति बत्ती नबाली सवारी चलाएमा, सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको व्यक्तिलाई आˆनो सवारीसाधन चलाउन दिएमा पनि उनीहरूले रु. २ सयदेखि रु. १ हजारसम्म जरीवाना गर्नसक्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

रात्रिबस चलाउने योजना तुहियो

काठमाडौ । काठमाडौ महागरपालिकाको नया वर्षको सुरुवातसागै उपत्यकाभित्र रात्रिबस चलाउने योजना यसपालि पनि त्यत्तिकै तुहिएको छ । महानगरपालिकाले वैशाख १ देखि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रात्रि बस सञ्चालन गर्ने भनी यातायात व्यवसायीहरुसाग सहमति गरेको थियो । तर, यस विषयमा व्यवसायीहरुबीच नै सहमति जुट्न नसकेपछि महानगरपालिकाको योजना यसपालि पनि अलपत्र परेको हो । ‘व्यवसायीहरुसाग सहमति भइसकेको हो,’ महानगरका कार्यकारी प्रमुखले भने, ‘तर अन्तिम समयमा आएर उनीहरुले कुनै तयारी थालेनन् ।’ रात्रि बस सञ्चालनका लागि महानगरले नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघसाग छलफल गरेको थियो ।

उनका अनुसार तीन महिनासम्म सरकारले खर्च बेहोर्ने गरी रात्रि बस सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । अन्तिम समयमा व्यवसायीहरुले समयसीमा सार्न महानगरपालिकासाग अनुरोध गरेका थिए । महानगरले पछि समय यकिन गर्न भने पनि उनीहरु सम्पर्कमै नआएको उनले बताए । ‘मैले कि डेटलाइन तोक्नुस् नभए विकल्प खोज्छौं भनेको छु,’ उनले भने, ‘एक सातासम्म आएनन भने विकल्प खोजेरै भए पनि वैशाखभित्र बस चल्छ।’ व्यवसायीहरुमा राज्यबाट जतिसक्दो धेरै लिने सोच भएकाले कुरा नमिलेको उनले बताए । ‘एउटै समितिमा मान्छेपिच्छे फरक प्रस्ताव आउाछन्, कसलाई पत्याउने ?’ उनले भने ।

रातको समयमा एक ठाउाबाट अर्काेमा पुग्न सवारी नपाइादा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको भन्दै छ महिनाअघि नै महानगरले रात्रिबस सञ्चालनको पहल थालेको थियो । यसअनुसार तीन महिना बसमा तेल हाल्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने र अर्काे तीन महिना व्यवसायीहरु आफैंले सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।

रात्रि बसका लागि खर्च बेहोर्न अर्थमन्त्रालयले महानगरलाई २५ लाख रुपैयाा दिइसकेको छ । हाल उपत्यकामा साझ सात बजेदेखि सार्वजनिक सवारी साधनहरु चल्दैनन् । प्रमुखका अनुसार सााझ साढे ८ बजेेदेखि राति ११ बजेसम्मका लागि विभिन्न छ वटा रुट तय भइसकेको छ । व्यवसायीहरुले भने रात्री बस सञ्चालन गर्ने पक्का भइसके पनि समयसीमा तोक्न मात्रै बााकी रहेको बताएका छन् । ‘सरकारले खर्च बेहोर्ने भएपछि बस सञ्चालन गर्न सहमत भइसकेका छौं,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ बाग्मती अन्चल समितिका संयोजक धर्म रिमालले भने, ‘अब महानगरसाग बसेर अन्तिम निर्णय लिन्छौं ।’ उनले रातको समयमा सम्भावित आपराधिक घटना हुन नदिन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सहमति भएको बताए ।

 

 

क्रान्तिको झण्डा हामी बोक्छौः वैद्य

काठमाडौ । माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले वर्तमान बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार कठ्पुतली भएको आरोप लगाएका छन् । जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा आˆनो समूहले रत्नपार्कमा रहेको कार्यक्रममा वैद्यले राष्ट्रघात गर्न सरकारले कााग्रेस-एमालेलाई पनि उछिनेको बताए । ‘यो सरकार माधवकुमार नेपालको जस्तै कठ्पुलती हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गरेर यसले कााग्रेस-एमालेलाई पनि उछिनेको छ ।’ माधवकुमार नेपाल सरकार ढाल्न दुई वर्षअघि भएको हड्तालमा माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले तत्कालीन सरकारलाई कठ्पुतली भनेका थिए । वैद्यले जनताको संविधान लेख्न नदिने षड्यन्त्र भए विद्रोह हुने चेतावनी दोहोर्‍याए । ‘४६ दोहोरिादैछ, अर्को झट्का हुादैछ,’ उनले भने, ‘क्रान्तिको झण्डा नेतृत्वले छाडे हामी बोक्छौ, नेतृत्व बिग्रेर सती गए हामी जानेवाला छैनौ, त्यसबेला निश्चितरुपमा विद्रोह हुन्छ ।’ जनआन्दोलन दिवसमा दुईथरि कार्यक्रमबारे वैद्यले भने, ‘यो पनि अवसरवादी, दलाल, पुाजीपती र अभिजातवर्गविरुद्धको विद्रोह हो ।’ उनले जनसंविधान बन्न नदिन कााग्रेस-एमालेसागै पार्टीभित्रको अभिजात वर्ग पनि सक्रिय रहेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिका संयोजक सिपी गजुरेलले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने बताए । नेकपा -माओवादी) का संयोजक मातृका यादवले संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्न नसक्ने भन्दै जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी नगरी आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट गर्न नेकपा -एकीकृत) का नेता परी थापाले प्रमुख तीन पार्टीका कारण संविधान बन्न नसकेको बताउादै सबैको अधिकार स्थापित गराउने संविधान बन्ने अवस्था नहुादासम्म आन्दोलन गरिनेमा जोड दिए । सो कार्यक्रममा नेपाल-भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि, महाकाली सन्धि एवं भारतसाग भएका अन्य सन्धिहरु जलाइएको थियो ।

सभासद्हरुको चेतावनी

काठमाडौ । चैत मसान्तसम्म शान्तिप्रक्रिया र नयाा संविधानका विवादित विषयमा सहमति नगरे कठोर कदम चाल्ने शान्ति र संविधानका लागि सभासद्हरुको दबाब समूहले चेतावनी दिएको छ । दबाब समूहको शुक्रबार बसेको बैठकले दलका शीर्षनेताहरु अझै पनि शान्ति र संविधान निर्माणमा गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘संवैधानिक समिति, विवाद समाधान उपसमिति र विशेष समितिमा रहेका नेताहरुलाई राजधानी नछाड्न हामीले गरेको आग्रहलाई गम्भीरता पूर्वक लिइएन’ एमाले सभासद् रविन्द्र अधिकारीले भने- ‘चैत समान्तभित्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गएिर संविधानका विवादित विवादमा सहमति नभए हामी कठोर कदम चाल्न बाध्य हुन्छौा ।’ सभासद्हरुको दबाब समूहको बैठकले राजधानीमा केन्दि्रत रहेर दबाबका कार्यक्रममा सहभागी हुन संविधानसभाका सदस्यहरुलाई आहृवानसमेत गरेको छ । बैठकले जेठ १४ भित्र शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी संविधान जारी गर्नेको विकल्प नभएको भन्दै जेठ १४ पछिको विकल्प खोज्न उपराष्ट्रपतिले गरेको आपत्ति जनाएको छ ।

 नोटमा लुम्बिनी र अशोक स्तम्भ

काठमाडौ । नेपाली एक सय रुपैयााको नोटमा अब गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र अशोक स्तम्भ राखिने भएको छ । त्योसागै एक सय रुपैयााको नोटमा लेखिने छ- ‘लुम्बिनी ः द बर्थप्लेस अफ लर्डबुद्ध ।’ मन्त्रिपरिषद्को गतबिहीबार बसेको बैठकले सय रुपैयााको नोटमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र अशोक स्तम्भ राख्ने अर्थमन्त्रालयको प्रस्ताव पारित गरेको हो । ‘रुपैयाा एक सय तुरुन्त पाइने छ’ भन्ने वाक्यको तल र गभर्नरको हस्ताक्षरको ठीक माथि हाल खाली रहेको स्थानमा अंग्रेजीमा लुम्बिनीः द बर्थप्लेस अफ लर्डबुद्ध’ लेखिने छ । हाल तारादेवीको मूर्ति रहेको स्थानमा मायादेवीको मूर्ति र मन्दिर रहेको ठाउामा अशोक स्तम्भ राखिनेछ । लुम्बिनीका तस्विर अंकित नोट बजारमा आउन छ महिना लाग्ने छ । यसैगरी अबदेखि कागजी नोटमा विक्रम संवत र ईस्वी संवत्मा निष्काशन मितिसमेत राखिने जानकारी दिएको छ । गौतमबुद्धको जन्मस्थलबाट विभिन्न स्थानमा गलत प्रचार भइरहेको बेला गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन भनेर प्रचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नोटमा लुम्बिनी र अशोक स्तम्भ राख्ने प्रस्ताव तयार परेको थियो ।

प्रचण्ड र भट्टराई, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धि सिध्याउदै

काठमाडौ । संविधानसभाको म्याद थप्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिएपछि प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा एक प्रकारको छटपटाहट उत्पन्न भएको छ । समय छादा गफ छााटेर बस्ने र समय सकिन लागेपछि मरिहत्ते गर्ने नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले यो आˆनो पुरानो प्रवृत्ति यतिबेला फेरि देखाउादैछन् । दुई वर्षमा संविधान बनाइसक्ने जनादेश लिएर संविधानसभामा पुगेका दल र नेताहरूले चार वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान बनाउन कुनै गम्भीर चासो देखाएनन् । एक दलले अर्को दललाई दोष दिने र आफू मात्र चोखो देखिने मनोरोगले सताउादा यस्तो स्थिति आएको हो । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै देशमा गणतन्त्र संस्थागत गर्छौं भन्ने देशका प्रायः सबै राजनीतिक दलहरू यतिबेला आˆनै पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा अल्भिएका छन् । गणतन्त्र स्थापनापश्चात् संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत कायम गर्न पुगेको एकीकृत नेकपा माओवादीमा भने यो अन्तरसंघर्षले चरम् रुप नै धारण गरेको छ । यतिबेला माओवादीमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ, वैद्य पक्ष र प्रचण्ड पक्ष । संविधान निर्माणको अन्तिम चरण र संविधानसभाको म्याद सकिनै लाग्दा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीभित्रको यस अन्तरसंघर्षले प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवैरुपमा असर पुर्‍याएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । माओवादीको प्रचण्ड पक्ष जसले यो सरकारलाई कााध थापिरहेको छ, ऊ शान्ति र संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिने नाममा २०४७ सालको संविधानलाई राजतन्त्रका ठाउामा गणतन्त्र राखेर ल्याउन उद्यत भएको देखिन्छ । जुन कुरा माओवादीकै अर्को पक्ष वैद्य पक्षल समेत ठाडै अस्वीकार गरेको छ भने आमनेपाली जनता पनि त्यस्तो संविधानको पक्षमा देखिादैनन् ।

प्रचण्ड, बाबुराम पक्ष, काग्रेस, एमालेलगायत पुराना संसद्वादी दलहरूसाग सााठगााठ गरेर लोकतान्त्रिक संविधानको नाममा पुरानै संसद्वादी व्यवस्था ब्युाताउन खोजेपछि अहिले अग्रगामी सोच बोकेका र जनसंविधान बन्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दल, तिनका नेता र आमस्वाभिमानी नेपाली जनताको नजरमा गिरेका छन् । माओवादीकै अर्को पक्ष वैद्य पक्ष भने दश वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनका मर्मअनुरुप संविधान बन्नुपर्नेमा दृढ छन् र उनीहरु आˆनो पक्षमा समग्र क्रान्तिकारी पार्टी, नेता र आमजनताका सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

अहिले संविधान निर्माणका क्रमलाई हेर्दा एनेकपा माओवादी नै बढी सक्रिय भएर अगाडि बढेको देखिन्छ । तर, संविधान कस्तो बन्ने भन्नेमा माओवादीकै कुन पक्षको पल्लाभारी हुन्छ, त्यस्तै संविधान आउने निश्चित छ । माओवादीको वैद्य पक्ष जनताका पक्षमा जनसंविधान नआउने देखेर सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ भने प्रचण्ड पक्ष पनि अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सबैलाई स्वीकार्य हुने संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने बहानामा जनतासामु जाने तयारी गरिरहेको छ । त्यसैले संविधान निर्माणको लागि एनेकपा माओवादीभित्र जति चिन्ता र चासो छ, त्यो अरु पार्टीमा देखिादैन । तर, माओवादीभित्रका संविधान निर्माणको यो चिन्ता र चासो पनि एकढिक्का छैन, त्यसैले नेपाली जनताले चाहेजस्तो १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्ने संविधान बन्ने छााटकााट देखिादैन । किनकि अहिले सम्पूर्ण देशी, विदेशी शक्तिहरू नेपालमा आमूल परिवर्तन भएको र नेपाल स्वाधीन राष्ट्र भएको देख्न चाहिरहेका छैनन् । यिनै देशी, विदेशी शक्तिहरूको चाहना र इशारामा अहिलेको वर्तमान सरकार अगाडि बढिरहेको छ र त्यसलाई कााध थाप्ने काम एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहेका छन् ।

अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र जुन किसिमको अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ, यसले संविधान निर्माणमा गम्भीर असर त पुर्‍याउाछ नै त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीभित्रका यस किसिमको अन्तरसंघर्षले देश अग्रगमनमा जानुभन्दा पश्चगमनतिर धकेलिन्छ । यो कुरा माओवादी संस्थापन पक्ष भन्नेले बुझ्नुपर्ने हो । हिजो आफैाले उठाएका तमाम एजेण्डाहरूलाई सहमतिको नाममा थन्क्याउादै जाने र एकथान संविधानको लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिले देश र जनताले निकास नपाउने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउाछन् । अहिले माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्ष असल र खराबबीचको संघर्ष हो । यो अन्तरसंघर्षमा असलका नेतृत्व वैद्य पक्षले गरिरहेको छ भने खराब पक्षको नेतृत्व प्रचण्ड र बाबुराम पक्षले गरिरहेका छन् । असल पक्षको जीत भयो भने संघीयतासहितको जनसंविधान बन्छ, होइन खराब पक्षको जीत भयो भने घुमिफिरी उही रुम्जाटार भनेजस्तै लोकतान्त्रिक संविधानको नाममा २०४७ सालको संविधान ब्युातन्छ भन्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

 

प्रचण्ड’ सुकुमबासी विरोधी

काठमाडौ । ‘प्रचण्डको छोराले देश र जनताको लागि के काम गरेको थियो र उसलाई सगरमाथा चढ्न राज्यले त्यत्रो २ करोड दिने निर्णय भयो । प्रचण्डको चाहिा हिजो के थियो र आजचाहिा त्यत्ति महागो महलमा राजश्री ठाटले बस्ने हैसियत भयो ? के त्यो हामी गरिब नेपाली जनताले तिरेको तिरो होइन ? सुकुमबासी विरोधी त प्रचण्ड नै रहेछन् । शुक्रबार नेपाल महिला एकता समाजले राजधानीमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाग्मती किनारमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमबासी महिलाहरुले पोखेको आक्रोश हो यो । सरकारले आफूहरुलाई गैरनेपाली नागरिकसरह व्यवहार गरेको समाजकी अध्यक्ष विमला तामाङले बताइन् । सरकारले बाग्मती नदी किनारका सुकुमबासीहरुलाई बिना बिकल्प उठिबास गर्न लागेको भन्दै उनले सरकारले आफूहरुलाई गैरनेपाली नागरीकको व्यवहार गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्- के सुकुमबासी बस्तीका मानिसले राम्रो र नयाा लुगा लगाउनै नहुने ? सुकुमबासीले टालेकै लुगा लगाउनु पर्ने ? सुकुमबासीले चाहिा भोकै बस्नुपर्ने ?’ उनले सुकुमबासी बस्तीमा केही हुने खानेहरु पनि भएकाले त्यस्ता हुकुमबासीलाई तत्काल सत्यतथ्य रुपमा छानबिन गरी वास्तविक सुकुमबासीहरुलाई सरकारले विकल्प दिएर मात्रै उठाउन आग्रह गरिन् । महिला एकता समाजकी महासचिव धना लामाले बाग्मती नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको निम्ति सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा तयार गरिएको कार्यनीति तुरुन्त पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरिन् । समाजले सरकारी निकायबाट सुकुमबासी बस्तीहरुको बस्ती सुधारका उचित योजना तय गरिनुपर्ने र योजनामा सुकुमबासीलाई संलग्न गराइनुपर्ने माग समाजको छ । आफूहरुको मागप्रति सरकार बेखबर बने आन्दोलन गर्ने समाजको चेतावनी छ ।

 

 

सैनिक मुख्यालयको नाकैमा व्यापारिक हेलिप्याड

काठमाडौ । सुरक्षाका दृष्टिकोण भन्दै माइतीघरबाट सहिदगेट निस्कने छोटो बाटो वर्षौंदेखि रोक्दै आएको नेपाली सेनाको मुख्यालयको सामुन्ने व्यापारिक हेलिप्याड निर्माण भएको छ । सामान्यरुपमा आˆनो क्षेत्र वरपर नागकिरहरूलाई आवतजावत समेतमा रोक लगाउने नेपाली सेनाले यसरी आˆनै नाक ठोक्किने गरी हेलिप्याड निर्माण गर्दासम्म ‘चुा’ नबोल्नु भने रहस्यमय बनेको छ । सिभिल ट्रेड सेन्टरले बनाएको व्यापारिक महलको छतमा हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्न मिल्ने गरी हेलिप्याड बनाइएको छ । उक्त व्यापारिक भवन नेपाली सेनाको सैनिक मुख्यालय भद्रकालीस्थित गेटबाट करिब २० मिटरको दूरीमा रहेको छ । यो व्यापारिक महलको छतमा हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्न मिल्ने हेलिप्याड बनाइएको छ । सिभिल ट्रेड सेन्टर नामको यो व्यापारिक भवनले पसल कवल र अफिस राख्नका लागि अहिले बुकिङ आहृवान गरिरहेको छ । हेलिप्याड बनाइएको सो ठाउाबाट गुलेली हाने पनि आर्मी हेडक्वाटरका झ्यालको सिसा फुट्ने स्रोतको दाबी छ । होचो स्थानमा रहेको आर्मी हेडक्वाटर छेउमै यसरी अग्ला संयन्त्र बन्नु सुरक्षाका लागि निकै ठूलो चुनौती हो । निर्माणाधीन सिभिल ट्रेडकै अर्को छेउमा केन्द्रीय कारागार छ । कारागार र आर्मी मुख्यालयलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्न मिल्नेगरी अझ हेलिकोप्टर नै अवतरण गर्ने गरी व्यापारिक भवनलाई इजाजत दिादा सैनिक मुख्यालय किन चुप लागेर बस्यो ? कैदी भेट्ने नाममा केन्दि्रय कारागारमै पुगेर गोलीसम्म चलाएको घटना भएको अवस्थामा सेनाको हेडक्वाटरको अगाडि हेलिकोप्टर नै ल्याण्ड गर्न सक्ने गरी भवन बनाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । यसरी अग्ला भवन बन्नु र हेलिल्याड नै बनाउने अनुमति दिादा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएन भने कसैले गलत नियत राख्यो भने अग्ला घर र त्यहााको हेलिप्याडको दुरुपयोग गर्दै भीआईपीहरुलाई सहजै निसाना बनाउन सक्ने छन । यस्ता संरचनाको दुरुपयोग गर्दै अपराधीहरुले भीआईपीअहरुलाई टार्गेट गर्न सक्छन् । तर, नेपाली सेना भने यसलाई सुरक्षा चुनौति मान्न तयार छैन  । स्रोतका अनुसार सिभिल ट्रेड सेन्टर बनाउादा निर्माताले सैनिक नेतृत्व र मन्त्रीहरुलाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारी हेलिप्याड बनाउने अनुमति लिएको हो । यो व्यापारिक भवनका निर्माता हुन सिभिल होम्सका मालिक इच्छाराज तामाङ, जसलाई एमालेका बलिया आर्थिक स्रोतका रुपमा चर्चा गरिन्छ । एमाले नेताहरु अर्थ र रक्षामन्त्री भएका बेला तामाङले आर्थिक चलखेल गरी हेलिप्याड बनाउन अनुमति लिएको स्रोतको दाबी छ ।

 

राष्ट्रिय परिचयपत्र अलपत्र

काठमाडौ । चालू आर्थिक वर्षमा चार लाखलाई फोटोसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने गृह मन्त्रालयको लक्ष्य कानुन अभावमा अन्योलमा परेको छ । परिचयपत्रको निम्ति निर्मित विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट अघि बढ्न नसकेपछि अन्योल छाएको हो । विद्यमान कानुनअनुसार १६ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पाउाछ भने १८ वर्षभन्दा माथिकाले मतदानमा भाग लिन सक्छ । निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको नामावली प्रकाशनको तयारी भने गरेको छ । सरकारले पहिलो पटक फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । आयोगले करिब दुई वर्षभित्र देशभरिका एक करोड तीन लाख जनाको फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गरेको छ । नामावलीमा सूचीकृत नागरिकमध्ये करिब ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुषको संख्या रहेको आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले जनाएका छन् । उक्त नामावली आउादो वैशाख ३ गतेबाट गाविस र नगरपालिकामा प्रकाशन गरिने छ । नामावलीका आधारमा नागरिकले देशमा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदान गर्नसक्छ । नागरिकताका आधारमा खिचिएको फोटोसहितको मतदाता परिचपत्र भने गृह मन्त्रालयले जारी गर्छ । उक्त परिचयपत्रलाई ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ कै रुपमा विकास गर्ने सरकारले जनाएको छ । आयोगले पुरानै संरचनाअनुसार ३ हजार ९ सय १५ गाविसका कार्यालय र ५८ नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा नामावली प्रकाशन गर्नेछ । नागरिकताका आधारमा खिचाइएका मतदाता नामावलीमा त्रुटि सच्याइनेछ । बसाइा सराइका क्रममा नामावली फरक परेकोमा दाबी तथा विरोधका निम्ति चौध दिनको समय दिइने प्रवक्ता त्रितालले जनाए । त्यसैगरी यसअघि फोटो खिचाउन छुटेकाहरुलाई पुनः खिचाउने र त्यसयता १६ वर्ष पुगेर नागरिकता लिएकाहरुलाई समेटिनेछ । नामावली प्रकाशन कार्यमध्ये जेठसम्म पूरा गरिनेछ ।  ‘नामावली प्रकाशनको तीन महिनाभित्र चुनाव गराउन सक्छौ,’ प्रवक्ता त्रितालले भने, ‘तर मतदाता परिचयपत्र दिने काम गृह मन्त्रालयको हो । आयोगले मतदाता नामावलीमात्र प्रकाशन गर्छ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर कोइरालाले कानुनबिना राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘यससम्बन्धी विधेयक अघि बढायौा तर कानुन मन्त्रालयबाट फर्काइयो,’ उनले भने, ‘दोस्रो पटक फेरि प्रक्रिया अघि बढाएका छौा ।’ थप प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको समेत उनले जनाए । निर्वाचन आयोगले २०६६ चैत ३ गतेबाट नमुना मतदाता परिचयपत्रका निम्ति फोटो खिचाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । २०६७ भदौ २८ बाट औपचारिक रुपमा सुरु भएको मतदाता परिचयपत्रका निम्ति फोटो खिचाउन सुरु भएको थियो । फोटोसहितको मतदाता नाम दर्ता तथा नामावली प्रकाशनका निम्ति चालू आर्थिक वर्षमा ४६ करोड रुपैयाा बजेट रहेको छ ।

सरकारको औचित्य सकियो, क्रान्तिकारी जनपरिषद् ब्युातियो

जनसंविधानका निम्ति संघर्षको उद्घोष

काठमाडौ । एकीकृत माओवादीको वैद्य पक्षले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढाल्न सडक र सदनबाट संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले राष्ट्र र नागरिकका पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै तत्काल पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने वैद्य पक्षको माग छ । पार्टी सरकारबाट नबाहिरिए सरकारलाई राजीनामा गराउन, सडक, सदन र पार्टीबाट दबाब दिने सचिव सीपी गजुरेलले जानकारी दिए । पार्टीको सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय कार्यान्वयन नभएकोले आन्दोलन घोषणा गर्नु परेको गजुरेलले बताए । सरकार ढाल्न विचार मिल्ने अरु दलसित पनि छलफल भइरहेको वैद्य पक्षले जनाएको छ । वैद्य पक्षले जनसंविधान बन्ने आधार नभएकोले जनविद्रोहको तयारीका लागि जनपरिचालन गर्ने, पार्टीमा देखिएको गैरसर्वहारावादी चिन्तनका विरुद्ध  संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छ ।अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा एकाधिकार लादेको र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईर् शान्ति, संविधान र सुशासनका पक्षमा काम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएको वैद्य पक्षको भनाई छ । आˆनै सरकार विरुद्ध उत्रिएको वैद्य पक्षले आˆनो आन्दोलन पार्टी फुटाउने तयारी भने नभएको प्रष्टीकरण दिएको छ । वैद्य पक्षले बनाएको क्रान्तिकारी जनपरिषद्का संयोजक एवं पार्टी सचिव सीपी गजुरेलले भने- ‘सरकार ढाल्न अन्य पार्टीसाग पनि छलफल भइरहेको छ ।  यो जेठ १४ सम्मको चरणबद्ध आन्दोलन हो, हामी सदन र सडकबाट आन्दोलनलाई चर्काउाछौा ।’ सरकार ढाल्न कााग्रेस र एमालेसाग भएको वार्ता पनि सकारात्मक रहेको गजुरेलेको दाबी थियो । कार्यक्रममा क्रान्तिकारी जनपरिषद्का संयोजक गजुरेलले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रघाती र जनविरोधी काम गरेको आरोप लगाए । संस्थापन पक्षको विरोधमा भण्डाफोर अभियान चलाउने घोषणा गरिसकेको, भारतसाग गरेको बिप्पा सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने र तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने माग वैद्य पक्षको छ । शान्ति र जनपक्षीय संविधान नभए आन्दोलन गर्ने पार्टीकै आधाकारिक निर्णय हो । जनपक्षीय संविधान नबने जनविद्रोहमा जान बाध्य हुनेछौा  गजुरेलले भने ।  विवाद समाधानका लागि गत माघमा अध्यक्षसाग भएको सहमति पालना नभएको र पछिल्लो पटक एक महिनाअघि प्रचण्डले सरकार ढाल्ने बाचा गरेर पनि पूरा नगरेको गजुरेलेको आरोप थियो । एक सातामा भट्टराईलाई राजीनामा गराउाछु भन्नुभएको थियो, चार साता बित्दा पनि भट्टराईको राजीनामा आएन । उनले पार्टी फुटाउन नभई पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाउन आन्दोलनले मद्दत गर्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा सचिव सिपी गजुरेल, स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, देव गुरुङ, हितमान शाक्यलगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।

संघर्षका लागि तयार होऊः बादल

काठमाडौ । एकीकृत माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापा बादलले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुहरूलाई सामन्तवादविरुद्धको संघर्षका लागि तयार रहन निर्देशन दिएक छन् । स्वेच्छिक अवकास रोजेका माओवादी लडाकुहरूको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई गतबुधवार दाङको लमहीमा सम्बोधन गर्दै महासचिव ‘बादल’ले जनवादी संविधान जारी हुन नदिन सामन्तवादहरू सवालाई रहेकाले तिनका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यता रहेको बताए । बादलले नेपालमा जनवादी संविधान जारी नभएसम्म देशमा सर्वहारा वर्गहरूका माग पूरा नहुने र स्वेच्छिक अवकास रोजेका माआवादी लडाकुहरूलाई पार्टीकै भ्रातृ संगठनमा राखेर परिचालनसमेत बताए । बादलले देशमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्न जनमुक्ति सेनाले निणर्ायक भूमिका खेलेकाले उनीहरूलाई समूह गतरूपमा सेनामा समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाली सेना मातहतमा गठन गर्ने महानिर्देशनालयको नेतृत्व जनमुक्ति सेनाले पाउनुपर्ने दाबी गर्न डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनविरोधी निर्णयहरू मात्र गरेको भन्दै तत्काल सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले शान्ति र संविधानका लागि भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यक रहेको बतायो । भेलामा माओवादी स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दलगायत प्लाटुन कमाण्डरदेखि माथिका माओवादी लडकुहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

यसैबीच, अवकाशमा निस्केका माओवादी लडाकुहरूले शिविरभित्रको आर्थिक अपारदर्शिता छानबिन गर्न पार्टी नेतृत्वसाग माग गरेका छन् । दाङको लमहीमा राष्ट्रिय भेला गरी उनीहरूले जनमुक्ति सेना नेपाल स्वेच्छिक अवकाश केन्दि्रय समन्वयन समिति गठन गरेका छन् । गतविहीबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले शिविरभित्रको आर्थिक अपारदर्शिताको छानबिन गर्न माग गर्दै त्यसका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्वेच्छिक अवकाशमा निस्केका सम्पूर्ण जनसेनालाई पार्टीमा ठोस जिम्मेवारी तोक्न पनि समितिले नेतृत्वसमक्ष माग गरेको छ । बैठकले राज्यसमक्ष सम्मानपत्रको व्यवस्था, घाइते अपाङ्ग र सुत्केरी यौद्धाहरूको विशेष व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने समितिका अध्यक्ष नेत्रबहादुर कुावर ‘विवेक’ले जानकारी दिएक छन् । आफूहरूले पाउने दोस्रो किस्ताको रकम सहज तरिकाले उपलब्ध गराउन पनि स्वेच्छिक अवकाशमा निस्केका लडाकुहरूले सरकारसाग माग गरेका छन् । बैठकले तेस्रो डिभिजनका पूर्वसहकमाण्डर उदयबहादुर चलाउनेलाई समितिको प्रवक्ता तोक्नुका साथै राज्यस्तरमा समेत संयोजकहरू चयन गरेका छन् । जसअनुसार नारायणीपूर्वलाई पूर्वी कमाण्ड बनाएर त्यसका संयोजकमा पूर्वडिभिजन सहकमाण्डर उदयबहादुर चलाउनेलाई तोकिएको छ भने नारायणीदेखि राप्तीसम्मको मध्यकमाण्ड संयोजकमा पूर्वडिभिजन सहकमाण्डर रामलाल रोकालाई तोकिएको अध्यक्ष कुावरले जानकारी दिए । त्यस्तै राप्तीपश्चिमको पश्चिम कमाण्ड संयोजकमा दुर्गाप्रसाद चौधरीलाई तोकिएको छ । त्यस्तै लिम्बुवान र कोचिला राज्य संयोजकमा संगीतलाई तोकिएको छ भने किराात-मिथिला राज्य संयोजकमा बाबुराम राई र नेवा-तार्सालिङ र भोजपुरा राज्य संयोजकमा हर्कबहादुर बुढा तोकिएक छन् । त्यसैगरी तमुवान संयोजकमा विदुर, अवध राज्य संयोजकमा कीर्तिमान, मगरात राज्य संयोजकमा केशबहादुर बााठा, थारुवान राज्य संयोजकमा दीपक शर्मा र सेतीमहाकाली राज्य संयोजकमा पर्वलाई तोकिएको प्रवक्ता चलाउनेले दिए ।

शिक्षक आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौ। निरन्तरको वार्तापछि सरकार र शिक्षकबीच सहमति भएको छ । शिक्षकहरूको मागमा सरकारले सहमति जनाए लगत्तै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका विभिन्न संस्थाबीच प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतक तथा शिक्षा हेर्न नेतासहितको उपस्थितिमा आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ३४ बुादे सहमति भएको छ । शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न ११ बुादा, शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गर्न १३ बुादा र शिक्षा मन्त्रालय आफैाले गर्नसक्ने १० वटा बुादामा सहमति भएको छ । सरकारसितको सहमति पछि शिक्षकहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । सहमतिमा,  महिला शिक्षकलाई सुत्केरी खर्च र महिला शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउन प्राथमिकता दिने सहमति भएको छ । अहिलेसम्मका वार्तामा पेन्सन व्यवस्थाका लागि अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधी जोड्न शिक्षा मन्त्रालय सहमत भएको छ । यस्तै प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको १४ नम्बरमा २०६१।०४।२१ भएकोमा यो मिति २०६३।०१।१० सम्म कायम गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यस्तै विगतमा भएको सम्झौता अनुरूप ‘नोकरी अवधिभर पाउने औषधी उपचारको रकमलाई २० वर्षको सेवा अवधिलाई कुल सेवा अवधि मानी दामासाहीले हुन आउने रकम’ लाई प्रस्तावित मस्यौदाको विधेयकको १४ -२) मा थप गर्न र त्यहाा उल्लिखित उत्तीर्ण प्रतिशतलाई ४०Ü कायम गर्ने विषय पनि सहमति भएको छ । विगतको सम्झौताअनुरूप शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइएको २०६१।२०६२ को आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक -अर्थायी शिक्षकहरूको निमित्त मात्र) परीक्षामा वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा उत्तीर्ण भएका र हालसम्म शुद्ध रिक्त दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गरी स्थायी नियुक्ति दिने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालय सहमत भएको छ । यस्तै विद्यालय कर्मचारीको हकमा सामुदायिक विद्यालयमा तोकिएको संख्यामा दरबन्दी रहने, २०५५ साल यताका अनिवार्य अवकाशमा परेका वा मृत्यु भएका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उपदान र औषधी उपचार खर्च उपलव्ध गराउने विषयमा सहमति भएको छ । विद्यालय कर्मचारीको हकमा सेवा अवधि गणना हुने गरी समायोजन गर्न, स्वेच्छिक अवकाशमा निजामती रह -७ वर्षको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । प्रस्तावित मस्यौदा शिक्षा विधेयकको २६ -३) मा गठित समितिमा ‘शिक्षकहरूको पेसागत संस्थाहरूका पदाधिकारीमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेका दुईजना’ राख्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । संस्थागत विद्यालयको कम्पनि ऐनमा गरिएको दर्ता खारेज गर्ने प्रावधान राख्ने, अपाङ्गता भएका शिक्षक, कर्मचारीका हकमा सुरु नियुक्तिलाई आधार मानी १५ वर्ष सेवा गरेकालाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयसाग शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकहरूको हाल कायम रहेको श्रेणीगत पदोन्नति प्रणालीलाई तहगत बढुवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै जन्म मिति सम्बन्धमा व्यवस्था, विदा, बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था, औषधोपचारसम्बन्धी व्यवस्था, मृतक शिक्षक, कर्मचारीका विदुर वा विधवालाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था लागू गर्न निजामति ऐन अनुरूप नै हुने गरी व्यवस्था गर्ने, आरक्षणको प्रावधानमा ‘तराईको मुसलमान’ को सट्टामा ‘मुसलमान’ शब्द मात्र राख्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । मदरशा, गुम्बा, गुरुकुललाई व्यवस्था भएअनुरूप जनशिक्षालयका शिक्षकहरूको योग्यताका सक्षमता निर्धारण, लाइसेन्स परीक्षा र नियुक्तिको व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरूबीच सहमति भएको छ । विद्यालय कर्मचारीको लागि ऐन संशोधन भए लगत्तै नियमावलीमा सेवा सर्त सुविधाको व्यवस्था गर्न, शिक्षक, कर्मचारीको तलब खाता सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्राविमा पनि निमावि र माविको व्यवस्था अनुरूप हुने गरी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट समर्थन प्राप्त भई निरन्तर कार्यरत राहतलगायत अन्य शिक्षकहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा संलग्न हुादा अनुभवबापत अंक प्रदान गर्न र उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्न शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न, प्राथमिक द्वितीय -उच्च प्रा.शि.) र नि.मा.वि. द्वितीयमा सुरु नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूलाई क्रमशः नि.मा.वि. तृतीय र मा.वि. तृतीयमा समायोजन गर्न र समयबद्ध बढुवामा एक पटक भन्ने शब्दावली हटाउनेलगायतका सहमति भएको छ । संस्थागत विद्यालयलगायत अन्य विद्यालयहरूको अनुगमन गर्न अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति निर्माण गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, शिक्षाको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरूको सान्दर्भिक रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न मन्त्रालय र आन्दोलरत शिक्षक सहमत भएका छन् । सहमतिमा राहत शिक्षक संघर्ष समितिले भने दातृ निकायको दबाबमा आफूहरूलाई दरबन्दीमा नराखिएको भनी फरक मत दर्ता गरेको छ । वार्तामा शिक्षा मन्त्री शर्माका अतिरिक्त एमाओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेता अग्नि सापकोटा, नेपाली कााग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक भीम आचार्य र नेता महेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शिक्षक तथा कर्मचारी संस्थाका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।

पर्यटन बोर्डको सिईओ छनोट प्रक्रिया अन्योलमा

काठमाडौ । छनोट प्रक्रिया सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले नयाा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सिईओ) पाउन सकेको छैन । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नयाा सिईओ नियुक्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या लम्बिादै गएको हो । कार्यकारी नेतृत्वविहीन हुादा पर्यटन बोर्डले नियमितभन्दा अन्य रचनात्मक काम गर्न नसकेको बोर्डका अधिकारीहरू बताउाछन् । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसाग सहकार्य गर्दै असहमतिको बीचबाटै सहमति खोज्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालय टाढिादै गएकाले सिईओ छनोट प्रक्रिया अनिश्चत भएको व्यवसायीको तर्क छ । सिईओ नियुक्तिका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेशलाई पुनरावलोकन गरियोस् भनी दिइएको रिटलाई सर्वोच्चले माघ २९ गते खारेज गरिदिएपछि अन्योल भएको हो । सर्वोच्च अदालतले गत माघ ४ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रक्रियाविपरीत नेपाल पर्यटन बोर्डको सिईओ छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै कुनै पनि कार्य गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि छनोट समिति पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च गएको थियो । बोर्ड सदस्य छनोट समिति गठन गरी नयाा प्रक्रियामा जान मन्त्रीलाई सुझाव दिए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेको होटल एसोसिएसन नेपाल -हान) का अध्यक्ष श्यामसुन्दरलाल कक्षपतिले बताए । ‘पहिले मलाई बोर्ड सदस्य भनेर पत्र मन्त्रालयले थमाएको र एउटा बैठकसमेत बसेको तर पछि हटाएको भन्ने सुने,’ कक्षपतिले भने । मन्त्रालयले पम्फा धमला, फुर्बा ग्याल्जेन शेर्पा, श्यामसुन्दर कक्षपति, टीकाराम सापकोटा र अमरबहादुर शाहीलाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि कक्षपति र शाहीलाई बोर्ड सदस्यबाट मन्त्रालयले पुनः हटाएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डमा विवाद चर्कंदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था र मन्त्रालयले पनि प्रक्रिया मिचेकाले नयाा प्रक्रियामा गएर बोर्ड सदस्य छन्ोट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण व्यवसायीको माग भएको कक्षपतिको भनाइ छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी -पीपीपी) को अवधारणा पनि भन्ने र मन्त्रीले जो भन्यो त्यही व्यक्त बोर्ड सदस्य बनाउने गरेकाले समस्या बढेको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स -नाटा) का अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्की बताउाछन् । बोर्ड सदस्यमा दुईजना आफैा राख्ने अनि फेरि आफैा हटाउने पीपीपीको कुन ऐनअन्तर्गत पर्छ भनेर व्यवसायीहरूले नबुझेको कार्कीको भनाइ छ । मन्त्रालय ऐनविपरीत अगाडि बढ्दै जाने सर्वोच्चले रोक्दै जाने परिस्थितिले नेपाल पर्यटन बोर्डको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने संकेत देखापरेको नाटाका पूर्वध्यक्ष एवं बोर्ड सदस्य धु्रवनारायण श्रेष्ठ बताउाछन् । मन्त्रालयको हस्तक्षेप देखेर नै आफू अदालत गएको र सर्वोच्चले आˆनो पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको श्रेष्ठ जिकिर छ । आफूहरू मन्त्रालय छलफलमा आए निकास निकाल्न तयार रहेको तर मन्त्रालय नै उदासीन रहेको श्रेष्ठको आरोप छ । आफू मुद्दा दर्ताकर्ता भए पनि मन्त्रालयले हालसम्म यसरी जाऊा भनेर कुनै छलफल नचलाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले आफूहरूसाग छलफल गर्दै अगाडि बढे समस्या क्षण भरमा सकिनेछ,’ श्रेष्ठले भने । हामीले प्रक्रियागत त्रुटिको माग गरेको हो, मन्त्रालय छलफलमा बसे समाधान हुनेसमेत उनले जिकिर गरे । आफू पनि यसलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको भए पनि हालसम्म मन्त्रालयको कुनै पनि निकाय छलफलमा नआएको श्रेष्ठको भनाइ छ । अहिलेसम्म सहमतिका लागि कुनै छलफल नचलाउादा अनन्तकालसम्म लम्बिने खतारा बढ्दै गएको श्रेष्ठको बुझाइ छ । मन्त्रालयले अझै पनि सम्बन्धित निकायसाग छलफल नचलाए बोर्डको सिइओ छनोट प्रक्रिया धेरै समय लम्बिने दाबी गरे । पुस २० गते नेपाल पर्यटन बोर्डको बोर्ड सदस्यमा निजी क्षेत्रका पााचलाई नियुक्त गरिएपछि समय नै नसकी आफूहरूलाई हटाएको भन्दै बोर्ड सदस्य ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिटउपर छलफल गर्दै पुस २१ मा नियुक्त बोर्ड सदस्य खारेज गर्न अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशलाई अस्वीकार गर्दै मन्त्रालयले पााचजनाबाट पुनः दुई जना हटाउादै श्रेष्ठ र थापासहित अन्य तीन जनालाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर विष्टले पााचजनालाई नियुक्तिसागै पुनः थापा र श्रेष्ठलाई सिईओ छनोटबाट हटाई अन्य तीनजना बोर्ड सदस्यबाट सिईओ छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि श्रेष्ठ र थापा पुनः सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले माघ ४ गते अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा सबै सदस्य निलम्बित भएकाले छनोट समितिको बोर्ड सदस्य नराख्न र कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अर्को अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश पुनरावोलकन गरियोस् भनी छनोट समितिका सदस्य पम्फा धमलासहित टीकाराम सापकोटा, फुर्बा ग्याल्जेन शेर्पा तीनैजना सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई पुनरावोलन गरियोस् भनी दिइएको रिटलाई सर्वोच्चले माघ २९ गते खारेज गरिदिएको थियो ।

‘ल्याडर दमकल’ ल्याउने तयारी

काठमाडौ । नेपालमा हाल ११ तलासम्म मात्र आगो नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षमताका दमकल भएकोमा कामपाले १६ तलासम्मको आगो नियन्त्रण गर्नसक्ने ‘ल्याडर दमकल’ ल्याउने भएको छ । नेपालमा पछिल्लो समय २५ तलाभन्दा अग्ला भवन बन्ने क्रम सुरु भए पनि दमकलले ११ तलाभन्दा माथि नल्याउने भएपछि नयाा दमकल ल्याउने तयारी भएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । उनका अनुसार इटाली सरकारको सहयोगमा दमकल ल्याउने सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै, महानगरपालिकाले बेलायतबाट समेत थप एक दमकल ल्याउने सम्झौता गरिसकेको छ । ‘बेलायती सहयोगमा ल्याउन लागिएको दमकल अबको एक महिनाभित्रै काठमाडौा आइपुग्नेछ,’ उनले भने । काठमाडौाका स-साना गल्लीका लागि साना दमकल प्रभावकारी हुने भएकाले यसअघि ठूलोका लागि प्रयास नगरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । ‘असन, न्युरोडजस्ता घना वस्तीमा आगो नियन्त्रण गर्न ठूला दमकलले सम्भव नहुने भएकोले सानामै ध्यान दिइएको थियो,’ उनले भने । दुई साताअघिमात्र बेलायती सरकारसाग दमकल ल्याउने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो । दुई साताअघि असनको एक घरमा आगलागी हुादा ठूला दमकल छिराउन नसकिएकाले आगो नियन्त्रणमा लिन सात घण्टा लागेको कार्कीले बताए । ‘बाटो सााघुरो हाुदा न्युरोडको जुद्ध वारुणयन्त्रबाट गएको दमकललाई समस्या परेको थियो,’ उनले भने, ‘घटनाका बेला बेलायती प्रतिनिधिहरू नेपालमै रहेकाले साना दमकल ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।’ नया ल्याउन लागिएका दमकल कुन क्षेत्रमा राख्ने भन्ने विषयमा महानगरपालिकामा छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए । ‘तीनकुनेलगायत चक्रपथभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ’ उनले भने, ‘पानी उपलब्ध हुने व्यवस्थासागै दमकल पनि छिटो आउने-जाने स्थानमा हुनुपर्छ ।’ काठमाडौा जुद्ध वारुण तथा अग्नि नियन्त्रकका प्रमुख लीलाराज गछामगरका अनुसार इटालीबाट १६ तलासम्म ल्याउने र बेलायतबाट २ हजार ५ सय लिटरसम्म पानीको ट्यांकी भएको दमकल ल्याइादैछ ‘नेपालमा हालसम्म ३५ वटा मात्र दमकल भित्रिएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले काठमाडौा उपत्यकामा सातवटा मात्र छन्् भने तीमध्ये चारवटा मात्र सञ्चालनमा छन् ।’ उनका अनुसार यी दमकल वि.सं. १९९४ मा जुद्धशमशेरका पालामा ल्याइएका हुन् । ७४ वर्ष पहिलेका यी दमकलको अवस्था पनि नाजुक रहेको बताउादै मगरले भने, ‘त्यतिबेलाको र अहिलेको जनसंख्यामा आकाश-पाताल फरक छ ।’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव विनोदप्रकाश सिंहका अनुसार एक वर्षअघि नै भारतीय सहयोगमा १५ वटा दमकल ल्याउने भनिए पनि हालसम्म पाइएको छैन । भारतीय दूतावासले खरिद प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको बताएको जानकारी उनले दिए ।

सहमति खोज्न थप १० दिनको समय थप

काठमाडौ। तीनपटक म्याद थप्दासमेत सहमति जुटाउन नसकेको संवैधानिक समितिले फेरि १० दिनको समय पाएको छ । गतबुधबार बसेको संविधानसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विवादित विषयमा सहमति खोज्न संवैधानिक समितिलाई चैत १० गतेसम्मको समय दिएको छ । संवैधानिक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले १५ दिनको समय माग्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले १० दिनको मात्र समय दिएको हो । बैठकले गम्भीर भएर संविधान निर्माणको काममा लाग्न दलहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । खासगरी मुख्य तीन दलका शीर्षनेताहरूले आ-आˆनो जिम्मेवारीमा परेका काम नसकेपछि संवैधानिक समितिले समयमै विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेको हो । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीलगायत विषयमा दलहरूले सहमति नगर्दा संवैधानिक समिति लामो समयदेखि कामबिहीन जस्तै भएको छ ।

करोडौ ठगेर भागेका मैनाली पक्राउ

काठमाडौ । करिब ६० हजार ग्राहकको करोडौ रकम ठगी गरेर फरार भएका  पेप्सीकोला काडाघारीस्थित प्रकाश मैनाली पक्राउ परेका छन् । प्रकाश खाद्य स्टोरका नाममा २०६७ साउन महिनादेखि नेटवर्किङ्ग व्यापारको शैलीमा सस्तोमा चामल बिक्री अभियान संचालन गरी करोडौा रकम ठगी गरेर फरार भएका प्रकाश मैनालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गत भदौ २२ गते अचानक चामल बिक्री नै बन्द गरी श्रीमतीसहित फरार भएका मैनालीलाई महानगरीय प्रहरी बृत्त थिमीका प्रहरी टोलीले भक्तपुरको बालकोट गाविस वडा नं. ३ नया बस्तीबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी वृत्त थिमीले जनाएको छ । फरार भएपछि पक्राउका लागि खोजी गरेको प्रहरीले मैनालीलाई ठगी मुद्दा चलाएको थियो भने उनलाई सोही मुद्दाअन्तर्गत अदालत पेस गर्ने प्रहरीले जनाएको छ । सुरुमा प्रतिबोरा मासिक ३७५ रूपैयाामा चामल दिादै ६० हजारलाई ग्राहक बनाएर मैनालीले २०६८ साउनदेखि महागी बढेको बहानामा प्रतिबोरा ६५० रूपैया लिादै गत भदौ २२ गते उनी फरार भएपछि चामलका सबै ग्राहक बिचल्लीमा परेका थिए । स्टोरका मुख्य मालिक सिन्धुली तामाजोर गाबिस-७ का मैनालीले करिब ६० हजार ग्राहकसाग संकलन गरेको करिब १५ करोडभन्दा बढी रकम लिएर बेपत्ता भएका थिए भने सस्तोमा चामल किन्न काठमाडौा, भक्तपुर, ललितपुर, रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, धादिङ्ग, जुम्लासम्मका बासिन्दा ग्राहक बनेका थिए । सुरुमा ग्राहक बन्दा एक नागरिकताको फोटोकपीसहित दुई हजार बुझाएपछि एक बोरा चामल लैजान पाइने, दोस्रो महिनामा थप २५ सय बुझाए पछि अर्को बोरा चामल लान पाइने र तेस्रो महिनादेखि भने प्रतिबोरा ३७५ रूपैयाा मात्र तिरेर चामल लैजान पाइने नियम बनाएका मैनालीले  गत साउनदेखि मूल्य वृद्धि गरी ग्राहक बन्न ६ हजार पााच सय रूपैयाा बुझाउनु पर्ने र मासिक ३७५ मा दिादै आएको चामललाई ६५० तिर्नुपर्ने नियम बनाएर ठगी गरेका थिए ।

बिजुलीको महसुल २० प्रतिशत बढ्ने

काठमाडौा । सरकारले विद्युत् महसुल बढाउने निर्णय गरिसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले बताएक छन् । राजधानीमा आयोजित जलविद्युत् सम्मेलनको समापन समारोहमा कोइरालाले आगामी केही दिनभित्रै बिजुलीको महसुल वृद्धि हुने बताए । महसुल वृद्धिबारे कुरा गर्दै उनले २० प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल बढाउने निर्णय भइसकेको र १०  दिनभित्र त्यसको औपचारिक घोषणा हुने बताए । उनले विगत ११ वर्षदेखि विद्युत् महसुल नबढाइएको स्पष्ट गर्दै निर्णय सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी एउटा बैठक बस्न बाकी रहेको बताएका छन् ।

राजस्व चुहावट रोक्न निगरानी बढाइने

काठमाडौा । उच्च संवेदनशील सीमा क्षेत्रमा राजस्व चुहावट रोक्न सरकारले निगरानी बढाउने भएको छ । भारतीय सीमाका १७ जिल्ला र उत्तर चीनतर्फका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, रसुवा र मुस्ताङ जिल्लाका सीमा नाकामा कडाइ गर्न लागिएको हो । अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले संवेदनशील नाकाहरूमा निगरानी बढाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि भन्सार विभागले पनि गैरभन्सार नाकाबाट हुने अनधिकृत व्यापार रोक्न दुई विशेष समूह खटाउने तयारी गरेको थियो । अनाधिकृत व्यापारले राजस्व चुहावटसागै अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउन सघाइरहेको छ । समितिले संवेदनशील नाकाहरू झापा र मोरङका सीमावर्ती क्षेत्र, इलामको पशुपतिनगर, सुनसरीको लौकी र देवानगन्जमा समूह खटाउन लागेको हो । सिरहा, वीरगन्ज, जानकीटोला, भैरहवा, मर्चावार, नवलपरासीको महेशपुर, भुजहा, विष्णुपुरा, कृष्णनगर र आसपासका सुठौली, चारचौडा, बााकेको उडरा गाउा, साई गाउा, भगोटना, बर्दीयाअन्तर्गत तारातालमा पनि निगरानी बढाइनेछ ।  मैनापोखरी, कोठीयाघाट, दाङको कोइलावास, धनगढीको टीकापुर, खर्कौला, सती तथा भजनी एवं कन्चनपुरको बेलौरी, एवं दार्चुलाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री तथा जडिबुटीको चोरी पैठारी हुने गरेको भन्दै सतर्कता बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । शंकास्पद गोदाममा नियमित छापा मार्न सहमति समितिले गरेको छ । बैठकमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक शान्तबहादुर श्रेष्ठले संवेदनशील पहिचान गरिएका नाकाबाट वस्तु तथा सामानको ओसार-पसार नभएर मुद्राको समेत तस्करी भइरहेको उल्लेख गरेका थिए । अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक संयोजक रहने राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले यो वर्ष दुई पटक संवेदनशील क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्नु भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग गृहमन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीको सहभागिता रहेको यो समितिले आपसी समन्वयमा राजस्व चुहावट रोक्ने काम गरिरहेको छ ।

सरकार बन्दैछ बेकार

प्रधानमन्त्री बाबुराम हुदैछन् बदनाम

काठमाडौ । डा बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्न पाए भने देशको कायापलट हुनेछ भनी विश्वास गर्ने आमनेपाली जनता अहिले निराश बनेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुादा गरेका काम र ल्याएका योजनाको उच्च मूल्यांकन गरेरै नेपाली जनताले उनले अब मुलुक हााक्न पाए भने तमाम दुःख, कष्ट निवारण हुनेछ भन्ने जुन विश्वास गरेका थिए, अहिले त्यो सबै झूठा सावित भएको छ । सबै राजनीतिक दल र आमनेपाली जनताले हेर्न चाहेको डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार अहिले आएर यति निकम्मा भएको छ कि आमनेपाली जनता र सबै राजनीनिक दल उनको कार्यशैली देखेर वाक्कदिक्क बनेका छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ना साथ दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनतालाई आशाका किरण देखाएको थियो । ४५ दिनभित्र शान्ति र संविधानको निम्ति ठोस कार्य गर्ने, नसके पद ओगटेर नबसी मार्ग प्रशस्त गरिदिने महान् अभिव्यक्ति दिने भट्टराईले अब आफू विदेशमा बनेको महागो गाडी नचढी नेपालमै बनेको मुस्ताङ म्याक्स चढ्ने घोषणा गरेर नेपाली जनतामा अब देशमा अवश्य केही राम्रै हुन्छ भन्ने आशाको दियो जलाएका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले जब तत्काल राहतको लागि भन्दै पराहत प्याकेज सार्वजनिक गरे तब उनको कुटिल चाल देखेर सबै ठूला राजनीतिक दल र आमनेपाली जनता झस्कन पुगे । उनले राहतको प्याकेजमा जनताका दैनिकी समस्याका समाधान गर्ने नाममा १० हजार मधेसी युवालाई सामूहिक रूपमा सेनामा भर्ना गर्ने, नेपाली नागरिकता अन्धाधुन्दा तरिकाले वितरण गर्ने, मन्द विषय मिलाएर ल्याए । उनका यस क्रियाकलापबाट शंका मानेका जनताले त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै देश र जनघाती योजना र कार्यक्रमहरू देख्न र सुन्न पर्‍यो । आफूले सरकार सम्हालेपछि एक महिनासम्म कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उसको जिम्मेवारीबाट नहटाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका भट्टराईले आˆनो सत्ताको लागि मधेसी मोर्चालाई खुसी पार्न सात दिन पनि ननाघ्दै गृहसचिव लीलामणि पौडेललाई सरुवा गरिदिए । त्यसपछि सुरु भयो, उनको असली रूप । बोलीमा एक व्यवहारमा अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती कामको शृंखला कायम गर्दै आएका छन् । बिप्पा सम्झौता, जग्गा फिर्ता, जनसत्ताको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय, महागी र भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिबद्धता र राष्ट्रियतासम्बन्धी सवालमा भट्टराई सरकारले एकपछि अर्को गर्दै थप माथि थप गल्ती गर्दै गइरहृयो ।

कुनै पनि निर्णय गर्दा आवेग र लहडमा निर्णय लिने भट्टराई सरकारले आफूले गरेका प्रायजसो निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैन । सरकारमा बसेर आˆनै दलको पूर्ण समर्थन लिन नसकेका भट्टराईले सत्ता साझेदार दलहरूको पनि पूर्ण विश्वास लिन सकेका छैनन् । उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू बेलगाम छन् । मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, राष्ट्र र राष्ट्रियताविरुद्ध खुलेआम अभिव्यक्ति दिादै हिाड्छन्, सामान्य कूटनीतिक मर्यादा पालन गर्न नसकेर विदेशमा बेइज्जत भएका छन् । देशभित्र अपराध, अन्याय, अत्याचार, महागी, भ्रष्टाचार मौलाएको छ । प्रहरी, प्रशासन र प्रचलित कानुन कुन चराको नामजस्तो भएको छ । शान्ति र संविधान निर्माणको कुरा भाषणमा सीमित भएको छ । तर, पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई कुनै चिन्ता र चासो छैन । उनीहरूलाई चिन्ता छ त केवल आˆनो कुर्सीको र कसरी हुन्छ, त्यसको आयु लम्ब्याउने विषयको नै ।

शान्ति, संविधान र मुलुकको अमनचयनमा रत्तिभर चिन्ता नलिएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले यतिबेला गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको हुकुममा वितरण गरिन लागेको नागरिकता वितरणलाई कार्यान्वयन गर्न ठूलो चिन्ता परेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत गलत ठहर्‍याइसकेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान नै संशोधन गर्छु तर मधेसी मोर्चालाई बेखुसी हुन दिन्न भन्दै रातारात संविधान नै संशोधन गर्न तयार हुनुले उनको असली रूप जाहेर गर्दछ । आमनेपाली जनता, सबै राजनीतिक दल र सर्वोच्चले समेत गलत ठहर्‍याइसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री किन यसरी मरिहत्ते गर्दैछन् ? अहिले आमजनता र राजनीतिक दल यसै विषयमा केन्दि्रत भएका छन् । मुलुकको हितका लागि ठोस काम गर्न नसके ४५ दिनपछि राजीनामा दिने बताएर सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेका भट्टराई तिरस्कृत भइसक्दासमेत सरकारमा टासिरहेका छन् । उनको यस्तो क्रियाकलापले आमजनता निराश र अक्रोशित भएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई मुखमा रामराम… छुरा भएका व्यक्ति रहेछन् भन्ने आमजनमानसमा परेको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम जति धेरै सरकारमा बस्छन्, त्यति नै हुादै जानेछन् बद्नाम र जनताको नजरमा यो सरकार बेकार साबित भइसकेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ ।

सहिद बन्न तयार ; प्रचण्ड

काठमाडौ । एकीकृत नेकपा -माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आˆनो पार्टीले उठाएको एजेण्डाविपरीत कुनै हालतमा आत्मसमर्पण नगर्ने बताएका छन् । १०२ औा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा अखिल नेपाल महिला संघ -क्रान्तिकारी)ࣺद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले भन्- ‘जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा कोही कसैसाग अनावश्यक सम्झौता गर्न सकिादैन, बरु सहिद बन्न तयार भइन्छ ।’ शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यमा आˆनो पार्टी इमानदारितापूर्वक लागे पनि कााग्रेस र एमालेले भााजो हालेको र विगतका सहमतिअनुसार काम गर्न तयार नभएकाले अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । संविधान निर्माणका क्रममा एमाओवादीले मात्रै सबै विषय छोड्नुपर्छ भन्ने संसद्वादी दलहरूको अडानमा नै समस्या देखिएको उनको आरोप थियो । सेना समायोजनमा आˆनो पार्टी सात बाुदे सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्न तयार भए पनि जनमुक्ति सेनाको मानमर्दन गराउने काममा एमाओवादीको सहमति नहुने उनले स्पष्ट पार्न कााग्रेस र एमालेले भनेजस्तै गर्ने हो भने एक मिनेटमा नै सहमति हुने बताउादै अध्यक्ष दाहालले भन्- ‘सहमति भनेपछि सबै दलको सहमति हुनुपर्दछ तर यहाा एमाओवादीले छोडिदिए मात्रै सहमति हुने, अरु छोड्नु नपर्ने कस्तो सहमति हो ?’ शासकीयस्वरूपमा विशेष गरी एमालेले बखेडा झिकेको आरोप लगाउादै उनले थपे- ‘यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क हुने एमालेको प्रवृत्ति नै समस्याका रूपमा खडा भएको छ, यसलाई चिर्नका लागि जनताले खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।’ यसबीच, प्रचण्डले सेना समायोजनभन्दा संघीयता जटिल भएको बताएका छन् । आˆनै निवासमा गतबिहीबार पत्रकारसित भएको भेटघाटमा प्रचण्डले राज्य पुनर्संरचनाका लागि आधार तयार गर्न कठिन रहेको बताए । अहिले प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको बताउादै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अरु विषयमा सहमति नभए पनि सेना समायोजनको काम नरोकिने स्पष्ट पार्न उनले शान्ति, संविधान र सहमतिको सरकारका विषयमा प्याकेजमै सहमति नबने पनि सेना समायोजन प्रक्रिया सात बुादे सहमतिअनुसार नै टुङग्याउने दृढता व्यक्त गर्न  प्रचण्डले सात बुादे सहमति कार्यान्वयनका विषयमै दलहरूबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिादै समायोजनको दर्जा निर्धारणमा सात बुादेले सैद्धान्तिक आधार दिएकाले त्यसकै आधारमा समायोजन हुने स्पष्ट पार्न केही सामान्य प्राविधिक विषयमा सहमति हुना साथ समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रचण्डको भनाई छ । प्रचण्डले काग्रेसका नेतासितको छलफलमा सहमति नजिक पुगेको भन्दै एकाध हप्ताभित्र सेना समायोजन प्रक्रिया टुङ्गनिे विश्वास व्यक्त गर्न शासकीय स्वरूपमा नागरिकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने मिश्रति शासन प्रणालीमा सहमति नजिक रहेको प्रचण्डले दाबी गरे ।

चार बुदे सहमति कार्यान्वयन हुदैनः  गजुरेल

काठमाडौ । एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले सत्ता साझेदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासाग सरकार निर्माणको समयमा भएको चार बुादे सहमति कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी  दिएक छन् । रिपोर्ट्र्स क्लबले गतशुक्रबार काठमाडौामा गरेको साक्षात्कारमा सचिव गजुरेलले पार्टीभित्र पहिलादेखि नै चार बुादे सहमतिको विरोध भइरहेको भन्दै अध्यक्ष पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मोर्चासाग सहमति कार्यान्वयन गर्छ भनेर जनाएको प्रतिबद्धताको कुनै अर्थ नरहेको बताए । मधेसमा रहेको सामान्तवादको कारण मधेसी नेपालीले नागरिकता नपाएको दाबी गर्दै गजुरेलले मधेसको समस्याको रूपमा रहेको सामान्तवादको अन्त्य नगरेसम्म जति पटक नागरिकता बााडे पनि विदेशीले मात्रै नागरिकता पाउने ठोकुवा गरे । संविधान संशोधन गरेर नागरिकता वितरण गर्नुभन्दा नागरिकता नपाएका वास्तविक नेपाली पहिचान गरी नागरिकता दिन विशेष टोली खटाउनु पर्ने सुझाव उनले दिए । कार्यक्रममा नेपाली कााग्रेसकी केन्दि्रय सदस्य सुजाता कोइरालाले शान्ति र संविधान निर्माण गर्नुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्थामा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयको विवाद झिकेर त्यसलाई डाइभर्ट गर्न षड्यन्त्र भएको दाबी गरे । यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले मोर्चा सरकार ढाल्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकार बनाउने नाममा शान्ति र संविधानको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई अवरुद्ध हुन नदिने बताए  । शान्ति र संविधान अगाडि बन्दासम्म मोर्चाको समर्थन कायम रहने उनले बताए । नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोख्रेलले मधेसी दलहरूले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन नभई नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने षड्यन्त्र गरेर नागरिकताको मुद्दा उठाएको आरोप लगाए । साक्षात्कारमा नेता पोखरेलले भारतले समेत दोहोरो नागरिकताको समस्या उठाइसकेको अवस्थामा नेपाली नागरिकतालाई सस्तो र लज्जित पार्नु नहुने बताए । ‘मधेसमा रहेका सामान्तहरूले मोहियानी हक नदिने षड्यन्त्रस्वरूप नागरिकता लिन नदिने षड्यन्त्र गरेका छन्’ पोखरेलले भने- ‘पहिला मधेसबाट सामान्तवादको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ प्रतिपक्षी दलहरूसाग सहमति नै नगरी नागरिकताको विषयमा संविधान संशोधन गर्न सरकार मधेसी मोर्चाबीच भएको निर्णयको कुनै अर्थ नभएको भन्दै संविधान संशोधन हुनै नसक्ने स्पष्ट पारे ।

पर्यटन मन्त्रीको भिसाबारे छानबिन सुरु

काठमाडौ । जर्मनी जाने क्रममा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट मगरको प्रवेषाज्ञामा देखिएको समस्याका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित छानबिन समितिले शुक्रबारबाट काम सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रवेषाज्ञाका सम्बन्धमा को, कसले लापरवाही गरेका हुन्, उनीहरूले किन यस्तो लापरवाही गरे भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नु भएको छ । समितिलाई एक हप्ताको समय दिइएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशराज जोशीले दिएको जानकारीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गर्ने प्रवेशाज्ञा नोटलाई प्रवेशाज्ञा भनेर लापरवाही गर्ने कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा छानबिन गरिने छ । यसैगरी इत्तेहाद एयरलाइन्सका टिकट बिक्रेता, अध्यागमन विभागका कर्मचारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सचिव डा. जोशीले बताए । मुख्यगरी मन्त्री बिष्टको निजी सचिवालयका सरकारी कर्मचारीको दोष देखिएको भन्दै सचिव डा. जोशीले समितिको प्रतिवेदनअनुसार विभागीय कारबाहीसमेत गरिने जानकारी दिए । पौडेल संयोजकत्वको सो छानबिन समितिमा गृहमन्त्रालयका सचिव सुशीलजङ्गबहादुर राणा, नायव महान्याधीवक्ता प्रेमराज कार्की र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. जोशी सो समितिको सदस्यसचिव रहेका छन् । सो छानबिन समिति यही फागुन २४ गते बुधबार गठन भएको थियो ।  लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ र ग्रेट हिमालय ट्रेलका बारेमा जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना गरिएको सम्मेलनमा भाग लिन गएका मन्त्री विष्ट  प्रवेशाज्ञामा देखिएको समस्याका कारण गत २३ गते मङ्गलबार युनाइटेड अरब इमिरेट -युएई) को अवुधाबीमा ४८ घण्टासम्म रोकिनु परेको थियो ।  भोलिपल्ट नेपाली दूतावासको पहलमा उनलाई प्रवेशाज्ञा मिलाई जर्मनी जाने वातावरण मिलाइएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले राज्यको मन्त्रीको सम्बन्धमा यस्तो समस्या देखिनुले राज्यकै इज्जत गएको भन्दै छानबिन समितिले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने र अब आइन्दा यस्तो गल्ती नदोर्‍याउने गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । जर्मनीमा आयोजना गरिएको आइबिटी सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ र ग्रेट हिमालयन ट्रेलको बारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको थियो । सो सम्मेलनमा ढिलो गरी सहभागी भएका मन्त्री बिष्टले नेपालको पर्यटन प्रवद्धर््रनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र सम्भावको आवश्यकता औाल्याएका थिए ।

कर्मचारी सरुवा बदर गरः अख्तियार

काठमाडौ । गत माघमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएका सरुवा तत्काल बदर गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ । प्रचलित ऐननियम विपरीत कर्मचारीको सरुवा भएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि आवश्यक अनुसन्धान गर्दा सरुवा ऐनको प्रावधानको बर्खिलाप हुनेगरी अवधि नपुगेका कर्मचारीलाईसमेत सरुवा गरेको पाइएकाले सरुवा रद्दको निर्देशन दिइएको हो । आयोगको आजको बैठकले सरुवा सम्बन्धमा छानबिन गर्न यही फागुन ४ गते गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सरुवाको विवरण अध्ययनपछि उक्त निर्णय भएको प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेलले बताए । अतिरिक्त समूहमा धेरै कर्मचारीको पदाधिकार सारेको, विशेषज्ञता नै शून्य हुने गरी केही मन्त्रालयबाट कर्मचारी सरुवा गरेको, बजेट कारोबार बढी भएका र जनसम्पर्क अधिक हुने कार्यालयमा ज्यादा कर्मचारी सरुवा गरेको पाइएकाले त्यस्तो निर्णय भएको उहााले जानकारी दिए । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अब आइन्दा कर्मचारीको सरुवा गर्दा निजामती सेवा ऐन नियमले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारीको जुनसुकै बखत पनि सरुवा हुनसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्न र त्यसको जानकारी मुख्यसचिवमार्फत् मन्त्रिपरिषद्लाई गराउने निर्णय भएको छ ।

अफगानिस्तानमा महिला अधिकारमा प्रतिबन्ध

अफगानिस्तानमा धार्मिक परिषद्ले महिला अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी आचारसंहिता तयार पारेको छ । नया आचारसंहिताअनुसार महिलाले पुरुष सागसागै बसेर काम गर्न पाउने छैनन् भने स्कुल, बजार, तथा कार्यालयमा कुनै पनि नचिनेको पुरुषसाग भेट गर्न पाउने छैनन् । धार्मिक परिषद्ले तयार पारेको आचारसंहितालाई अफगानी राष्ट्रपति हमिद कारजाईले स्वीकृति दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ । धार्मिक परिषद्को अचारसंहितामा  महिलालाई पुरुष नातेदारबिना यात्रा गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ । आचारसंहिताले केही निश्चित परिस्थितिमा श्रीमान्ले श्रीमतीलाई कुट्ने अनुमति पनि दिएको र लैङ्गकि भेदभावलाई पनि जायज ठहर गरी स्वीकृति दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । अधिकारकर्मीहरूले भने विद्रोही संगठन तालिबानलाई वार्तामा आउन मद्दत पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो आचारसंहितालाई स्वीकृति दिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । तालिवानलाई खुशी बनाउन र शान्ति वार्ताका नाममा सन् २००१ देखि महिलाले पाउादै आएको अधिकार खोसिएको उनीहरूको आरोप छ । अधिकारकर्मीहरूले धार्मिक परिषद्को आचारसंहिता महिला अधिकार हनन्को सुरुवात मात्रै हुनसक्ने बताएका छन् । उनीहरूले तालिबानसाग शान्तिसम्झौता गर्न हतारिादा राष्ट्रपति कारजाईले महिला अधिकारको बलिदानी दिन पनि तयार भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । राष्ट्रपति कारजाईले भने नया आचारसंहिता मुस्लिम कानुन र अफगानी महिला संगठनहरूसाग परामर्शपछि तयार पारिएको भन्दै महिलामाथिको रोक कुनै नयाा कुरा नभएको बताउनुभएको छ । उहााले सबै अफगानी र मुसलमानहरूको कानुनले नै यस्तो अनुमति दिने दाबी गर्नुभयो । – एजेन्सी

कार्लोस् स्लिम सबैभन्दा धनी

काठमाडौ । यस वर्ष पनि कार्लोस स्लिमलाई नै ‘संसारको सबैभन्दा धनी’ व्यक्ति रहेको दाबी विश्वका धनीहरूको सूची सार्वनिक गर्न पत्रिका फोब्सले गरेको छ । फोब्सको सूचीमा कार्लौस लगातार तेस्रो पटक सबैभन्दा धनीको पहिलो नम्बरमा रहन सके । फोब्सले आˆनो अनलाइनमा उनलाई राखेर कभर स्टोरी तयार भएको जनाएको छ । हरेक वर्ष निकालिने सूचीमा पहिलो स्थानमा टिकिरहेका मेक्सिकोका यी ७२ वषर्ीय धनीसाग ६९ अर्ब डलर -७६७ खर्ब रुपियाा) बराबरको सम्पत्ति छ । अमेरिका र युरोप आर्थिक मन्दीले छट्पटाइरहेको अवस्थामा यी धनीले राजनीतिक नेताहरूलाई भनेका छन, ‘तिमीहरू अहिले गलत गरिरहेका छौ ।’ पााच दशकको मिहेनतपछि उनले यति धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेका हुन्। उनले बजेटमा रहेका समस्या सुल्झाउन सुझावसमेत दिए । ‘विश्वलाई म साधारणरूपमा हेर्छु । राजनीतिक नेताहरूले जसरी समाधान गर्ने सोच राखेका छन् त्यो सही छैन,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि उनीहरूले फरक तरिका अपनाउनेतिर ध्यान दिएका छैनन् ।’ टेलिकम्युनिकेसन उनको सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय हो । सागै उनको वित्तीय संस्था, खनिज, रियलस्टेट, निर्माण क्षेत्र, ठूला उद्योगमा समेत ठूलै लगानी छ । १९९० को अन्त्यतिर सरकारी स्वामित्वमा रहेको फोन कम्पनी टेलˆयाक्स निजीकरण भएपछि उनी सफलताको शिखरमा लगातार चढ्न सफल भए । उनको युरोप र अमेरिकी टेलिफोन कम्पनीमा समेत लगानी छ । सूचीको दोस्रो स्थानमा माइक्रोसˆट कम्पनीका संस्थापक बिल गेट्स छन् । उनीसाग ६१ अर्ब डलर छ । अमेरिकी लगानीकर्ता वारेन बफेट ४४ अर्ब डलर सम्पत्तिसागै तेस्रो स्थानमा छन् । यता छिमेकी भारतका धनी मुकेश अम्बानी फोब्सको सूचीमा १९ औा स्थानमा पुगेका छन् । उनीसाग २२ अर्ब ३० करोड डलर बराबरको सम्पत्ति छ । यसैगरी , कतार विश्वकै धनी देश बनेको छ । प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोब्सले निकालेको नयाा सूचीमा खाडी राष्ट्र कतार विश्वका धनी देशमध्ये शीर्षस्थानमा परेको हो । १७ लाख जनसंख्या रहेको कतारलाई क्रयशक्तिका आधारमा धनी राष्ट्रका रूपमा उल्लेख गरिएको फोब्सले जनाएको छ । कतारको प्रतिव्यक्ति वाषिर्क कुल गार्हस्थ्य उत्पादन -जीडीपी) ८८ हजार अमेरिकी डलर छ । प्राकृतिक ग्यास भण्डार र तेलको बढ्दो मूल्यका आधारमा कतारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्दै गएको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । यस्तै ८१ हजार डलर जीडीपी रहेको लग्जेम्बर्ग दोश्रो र ५६ हजार ७ सय डलरसहित सिङ्गापुर तेश्रो स्थानमा रहेका छन् । १ सय ८२ देशको आर्थिकस्थिति तुलना गरी निकालिएको सूचीमा नर्वे चौथो, ब्रुनाई पाचौ, युएई छैठौ, अमेरिका सातौ, हङ्गकङ्ग आठौ, स्वीट्जरल्याण्ड नवौ र नेदरल्याण्डस् दशौ स्थानमा छन् ।

प्रधानमन्त्री भट्टराई पार्टी देश जनतालाई डुबाउदै

 

काठमाडौ । डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार सम्हालेको ६ महिना नाघिसकेको छ । आफू सरकारको नेतृत्वमा पुगे लगतै ४५ दिनभित्र शान्ति र संविधानको लागि ठोस कार्य गर्न नसके सरकारबाट हट्ने उद्घोष गरेका भट्टराईले त्यसको निम्ति सिन्को समेत भााच्न सकेका छैनन् । हो, उनले सेना समायोजनको नाममा जनसेनालाई नेपाली सेनामा विलय गराउने कदम चालेका छन् । शान्ति र संविधानको माला जप्दै उनले आˆनो कुर्सी प्रेमलाई त उजागर गरेकै छन तर देश र जनताको पक्षमा उनले सिन्कोे भााच्न सकेका छैनन् । इतिहासकै नमुना सरकार बन्ने छ भनि बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग, समर्थन गर्न तम्सेका आम राजनीतिक दल र नेपाली जनतालाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लोप्पा खुवाइ दिएका छन् । मुस्ताङ म्याक्सबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको यात्रा यति दुर्गन्धित र घृणिर्त बन्न पुगेको छ मानौं सरकारको हुने वेथितिको हिसाब किताब राख्ने हो भने यो सरकार गिनिजबुकमा आˆनो नाम लेखाउन सफल हुन्थ्यो ।

शान्ति, संविधान र सुशासन अर्थात् हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जप्ने मन्त्रको ‘स’ यसमा उनी कति सफल भए र उनीबाट जनताले के अपेक्षा गरेका थिए र के पाए ? आम बहसको विषय यही छ । तर भट्टराई निरंकुश राणा शासन र पञ्चायति शैलीलाई समेत बिर्साउादै देशलाई अस्तव्यस्त र धारासायी बनाउन लागेका छन् । उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्य हुनु भनेको अपराध र भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स पाउनु जस्तै भएको छ । सरकार मै बसेर देशको नियम कानुनको उल्लंघन गर्नु र लुट मच्चाउनु सामान्य कार्य भएको छ । जनताले अभाव, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको महसुस गरेका छन् तर प्रधानमन्त्री भट्टराई यी सब संक्रमणकालीन अवस्थाको उपज भन्दै पानी माथिको ओभानो बनिरहेका छन् ।

क्रान्तिकारी पार्टीको अझ क्रान्तिकारी पक्षको बुई चढेर प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले सबैभन्दा पहिले आपैFmलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जोरजुलुम गर्ने समूहलाई लात मारे । त्यसपछि पार्टीले जनयुद्धताका उठाएका मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पारी दिए । उनकै कारण अब पार्टीले उठाएको क्रान्तिकारी भूमिसुधार जनसत्ताका निर्णयहरु फेरि उठ्न नसक्ने गरी थलिएका छन् । सेना समायोजनको नाममा जनसेनालाई करिब करिब नेपाली सेनामा विलय गराउन सफल भएका भट्टराई माओवादी पार्टीको युवाहरुको सशक्त संगठन वाइसिएललाई पनि धारासायी बनाउन उद्यत छन् । उनको यो योजना पनि निकट भविष्यमा नै पूरा हुने लगभग पक्का पक्की भइसकेको छ । सरकारको बागडोर सम्हाले लगतै जनतालाई राहत दिने बताएका भट्टराइले एकपछि अर्को आहात दिने काम गरेका छन् । जनताको चुलो चौको चल्ने स्थिति छैन । मितव्ययीताको मन्त्र जप्ने भट्टराई मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु लाखौं रकम देश दौडाहाको नाममा स्वाहा पारिरहेका छन् । कही कतैबाट यो सरकारले गरेका कामको प्रशंसा गर्ने बाटो छैन । हिजो प्र.म. भट्टराईलाई काम गर्न देउ भनेर सेता टिसर्ट लगाएर सडकमा उत्रिएका जमात उनको कार्यशैली देखेर वाक्क भएर पुत्ला जलाउन तिर लागे । हिजो डा. भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेलाको मूल्याङ्कन गर्दै बाबुरामलाई प्रधामन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर दोबाटो, चौवाटो र चिया पसलमा बसेर कुर्लनेहरु आफूहरुले गलत विश्लेषण गरिएछ भनेर चुकचुकाउन थालेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि आˆनो कायापलट हुने अपेक्षा राखेका नेपाली जनता उनको चाला देखेर वाक्क भएका छन् भने माओवादी पार्टी जसले उनलाई एकमतले निर्णय गरेर सरकारमा पठायो उ आपैFm पनि पछुताइ रहेको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा डा. बाबुराम भट्टराई सरकारमा पुगेपछि पार्टी देश र जनता कसैले पनि सन्तोषको स्वास फेर्न पाएका छैनन् । उनका कार्यशैली हेर्दा विगतमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अन्य दलको सरकारलाई भन्ने गरे जस्तै उनी पनि प्रभुहरुको इशारामा चलेको प्रष्ट हुन्छ ।

वर्तमान सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री भट्टराईको चाला हेर्दा मुलुकले शान्ति र संविधान पाउने आशा गर्नु बेकार सावित भइसकेको छ । यही सरकारले यही जेठ १४ सम्म निरन्तरता पायो भने जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त सबै उपलब्धी गुम्नुका साथै देश र जनता पनि डुब्ने निश्चित भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ ।

भट्टराई सरकारले गरेका राहत प्याकेज मार्फत् नागरिकता वितरण र १० हजार मधेसी युवालाई नेपाली सेनामा सामुहिक प्रवेस गराउने मन्द विषबाट गणना गर्ने हो भने एक सय एक जनघाति र राष्ट्रघाति निर्णयहरु भइसकेका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने वर्तमान सरकारलाई राष्ट्र र जनताप्रति कुनै जिम्मेवारी बोध छैन । उ केवल कुनै अदृश्य शक्तिप्रति निष्ठावान छ र उसैको निर्देशनमा चलिरहेको छ । जसको कारण नेपाली जनताले प्राप्त गरेको गणतन्त्र संस्थागत हुनसकिरहेको छैन । त्यसैले शान्ति र संविधानको माला जप्दै शान्ति र संविधानको गला रेट्ने काम वर्तमान सरकारबाट नै भइरहेको आम जनमानसको ठम्याइ रहेको छ ।

 

बेरोजगारले भत्ता पाउने

 

काठमाडौ । सरकारले १८ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेका गरिबीको रेखामुनि रहेको परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता दिने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ । बेरोजगार व्यक्तिलाई बेरोजगार परिचयपत्र दिई त्यसकै आधारमा रोजगारी दिने योजना सरकारले अघि सारेको छ । यस्तो परिचयपत्र पाउने व्यक्तिलाई सरकारले वाषिर्क बढीमा एक सय दिन रोजगारी दिनेछ । रोजगारी नपाउनेले सय दिनमा काम गरेबापत प्राप्त हुने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत नगद पाउनेछन् । गरिबी निवारणका लागि रोजगारी प्रत्याभूति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन महिनाअघि तयार गरेको यो मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्मा छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसमा सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । संसद्ले पारित गरेपछि यो लागू हुनेछ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार गरिबी निवारणका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो । यो अवधारणाले आयआर्जनबाट हुने लाभ र स्वआर्जनका लागि उत्पे्ररित गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । ‘पूरै गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने होइन तर काम गरेपछि गरिबी विस्तारै हट्छ भन्ने जागरण ल्याउन सरकारले पहल गरेको हो,’ क्षेत्रीले भने । यो योजना सरकारको आर्थिक स्रोत उपलब्धताका आधारमा पूरै जिल्ला वा आंशिक रुपमा पनि लागू गर्न सकिने उनले बताए । सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गर्ने निर्माणसम्बन्धी काममा रोजगारी पाउन साउनदेखि कात्तिकसम्म परिचय प्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तो निवेदन स्थानीय रोजगार समन्वय समितिमा दिनुपर्नेछ । सरकारले गाविस अध्यक्ष संयोजक रहने गरी छ । सदस्यीय समन्वय समिति गठन गर्नेछ । यो समितिले प्राप्त भएको निवेदनका आधारमा पहिलो निवेदनलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी दिनेछ । रोजगारी सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण तथा अन्य आयमूलक काममा दिइनेछ । यस्तो रोजगारी सम्बन्धित गाविस क्षेत्रभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सम्बन्धित गाविस क्षेत्रभित्र काम नपाए पााच किलोमिटर क्षेत्रभित्रका अन्य गाविसमा पनि कामका लागि पठाउन सकिनेछ । आवेदन परेकामध्ये सबैलाई रोजगारी दिन नसकेमा सरकारले सय दिनको कामबापत आउने ज्यालाकोे ५० प्रतिशत रकम सरकारले बेरोजगार भत्ताको रुपमा भुक्तानी दिनेछ । यो भत्ताको व्यवस्थापनका लागि सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय केन्द्रीय रोजगार समन्वय समिति गठन गर्नेछ । बेरोजगार भत्ताका लागि सरकारले रोजगार प्रत्याभूति कोष स्थापना गर्नेछ । यो कोषमा सरकारबाट प्राप्त अनुदान र अन्य रकम, विदेशी सरकार वा संघसंस्थाबाट प्राप्त अनुदान तथा ऋण, स्वदेशी र विदेशीबाट प्राप्त दान, उपहारबापतको रकम जम्मा गरिनेछ । यही कोषबाट केन्द्रीय रोजगार समितिले स्थानीय समितिको विवरणअनुसार भत्ता निकासा दिनेछ । यस्तो निकासा आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र सक्नुपर्नेछ । रोजगारी माग गर्न आवेदकले सय दिनभन्दा कम माग गरेको रहेछ भने सरकारले माग नगरेको अवधिको भत्ता नदिने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुखले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आˆनो कार्यालयबाट सञ्चालन हुने भौतिक निर्माण, अन्य आयमूलक कार्य तथा त्यसमा लाग्ने मानवीय श्रम संख्या र काम गर्न कुल दिन खुल्ने गरी जिल्ला रोजगार समन्वय समितिलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसका आधारमा जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय रोजगार समन्वय समितिले रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नेछन् ।

द्रूतमार्ग निर्माणमा अनियमितत

 

काठमाडौ । काठमाडौ-तराई मधेस द्रूतमार्ग-फास्ट ट्रयाक निर्माणमा हालसम्म भएका प्रगतिको स्थलगत अवलोकन र खर्च विवरणको सम्पूर्ण अध्ययन तथा छानबिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । समितिका सभापति रामकृष्ण यादवको सभापतित्वमा सिंहरदरामा बसेको बैठकले समितिका सदस्य रवीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रल्हाद लामिछाने, गङ्गा पराजुली, उषा गुरुङ र सर्वेश्व ओझा रहेको पााच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । नेपाली सेनाले द्रूतमार्गको ट्रयाक खोल्ने कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएपछि थालिएको निर्माणको कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि लेखाले सो विषयमा विगत केही समयदेखि छलफल गर्दै आइरहेकोमा समितिको बैठकले स्थलगत अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको सभापति यादवले जानकारी दिए । समितिको बैठकमा बोल्ने सदस्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये पहिलो प्राथमिकतामा परेको द्रूतमार्ग निर्माण कार्य सेनालाई दिादा छिटोछरितो र गुणस्तरीय हुने भएकाले दिइएकोमा अहिले आएर सेनाको काम कारवाही अपारदर्शी हुनु लज्जास्पद भएको बताएका थिए । उनीहरुले सेनाले आफूले पाएको निर्माण कार्यमा अन्य पक्षलाई पुनः ठेक्कामा दिई सञ्चालन गरिनु, अनियमितता हुनु र काम कछुवा गतिमा अगाडि बढ्नुले सेनाले अहिलेसम्म बनाएको आˆनो छविमा समेत प्रश्नचिन्ह खडा भएकोमा जोड दिएका थिए । द्रूतमार्ग निर्माणमा तोकिएको रकम बढ्नु, निर्माण अवधि लम्बिनु र दोस्रो पक्षलाई दिइएको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्ने विषय बाहिर आउनुले निर्माण कार्यको यथार्थ विवरण समिति समक्ष पेस गरेर सत्यतथ्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि सदस्यले जोड दिएका थिए । बैठकमा सदस्यहरु रवीन्द्र अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे, दीपकुमार उपाध्याय, केशव नेपाल, नारायणप्रसाद दाहाल, प्रल्हाद लामिछाने, लालबाबु पण्डित, रामजीप्रसाद शर्मा, पे्रमबहादुर सिंहलगायतले जतिसक्दो चााडो द्रूतमार्गको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसमा भएका गतिविधिको अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा सेनाका उपरथि नरेश बस्नेतले द्रूतमार्गमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने लागेको छ भने सोसियल अडिट गराउन आफूहरु तयार रहेको, निर्माण कार्यमा कुनै पनि अनियमितता नभएको र अहिलेसम्म रु. ५२ करोड खर्च भइसकेको जानकारी समितिसमक्ष गराएका थिए । उनले सडक निर्माण क्रममा अधिग्रहणमा परेका जग्गाहरुको मुआब्जा दिने कार्यमा अवरोध आएपछि निर्माण कार्यपछि धकेलिएको र सम्पूर्ण कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयकै डिजाइनअनुसार अगाडि बढाइएको बताए । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले हालसम्म ४४ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको र अघिल्लो आवभित्रै ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा मुआब्जाकै कारण ढिलाइ भइरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

 

 

 

 

सिंहदरबारभित्र सबभन्दा ठूलो सरकारी भवन बनाइने

काठमाडौ । सरकारले सिंहदरबारभित्र सबभन्दा ठूलो अत्याधुनिक र कलात्मक सरकारी भवन बनाउन लागेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि पुतली बगैाचामा बनाउन लागिएको उक्त भवन अत्याधुनिक र कलात्मक दुवै हुनेछ । सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद बेलवासेलका अनुसार  छिट्टै ठेक्का आहृवान गरी आगामी असारदेखि भवन निर्माण थालिने छ  र भवन तीन वर्षमा तयार हुनेछ । सरकारले योजना आयोग भवन निर्माणका लागि ‘कन्सेप्ट डिजाइन’ तयार गराएको छ । १४ प्रतिस्पर्धीमध्येबाट कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी ‘ए नट आर्किटेक्चर एन्ड आर्किटेक्ट्स’ ले कन्सेप्ट डिजाइन तयार गरेको हो । हाल बिडिए नामक कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले कन्सेप्ट डिजाइनका आधारमा भवनको डिजाइन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । ‘सरकारले आयोगको दीर्घकालीन सोच राखेर अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन लागेको हो । यो भवन सिंहदरबारको मूल भवनभन्दा केही भिन्न ‘क्लासिकल’ र अत्याधुनिक दुवै हुनेछ,’ बेलवासेले भने । बिडिएले १३ रोपनी १ आना जग्गामा आयोग भवन बनाउन ६८ करोड रुपैयाा लाग्ने जानकारी समितिलाई गराएको छ । उसले चैत १५ सम्म डिजाइन सकेर सचिवालयमा बुझाएपछि समितिले ठेक्का आहृवान गरी ठेकेदार छानी असारदेखि निर्माण थाल्नेछ । राणाकालीन भवनबाहेक यो सरकारद्वारा निर्माण हुने सबभन्दा बढी लागतको र ठूलो सरकारी भवन हुने जानकारी समितिका अधिकारीले दिए । सिंहदरबारभित्रै निर्माण भइरहेको अहिलेसम्मको महागो शिक्षा मन्त्रालयको भवनको लागत १८ करोड रुपैयाा छ । सिंहदरबार बाहिर बबरमहलमा काठमाडौा जिल्ला अदालतको अर्को ठूलो भवन निर्माण भइरहेको छ, त्यसको निर्माण लागत २३ करोड रुपैयाा छ । लागतका हिसाबले जिल्ला अदालतभन्दा आयोग भवन दोब्बर ठूलो हुनेछ । आयोग भवनमा भूमिगत पार्किङ, लिˆट, ६ सय जना अट्ने सभाकक्ष, बत्ती बाल्नेदेखि कम्प्युटरलगायतका इलेक्ट्रोनिक सामान सोलार ऊर्जाबाट चलाइने सुविधा रहने जानकारी समितिका अधिकारीले दिए । ‘यो भवनमा सोलार पावरको भरपुर उपयोग गरिनेछ,’ बेलवासेले भने । भवनमा विकास परिषद् हल, आयोगका उपाध्यक्षसहित सात जना सदस्य र सदस्यसचिवका सुविधासम्पन्न कार्यालय, ८ वटा महाशाखा, विभिन्न शाखाका लागि कार्यकक्ष, आयोगको सभाकक्षसहित सुविधासम्पन्न कार्यालय कोठाहरु रहनेछन् । पााचतले भवनका सबै कोठा अपाङ्गमैत्री बनाइने छन् । यो भवन सिंहदरबारभित्र भूमिगत पार्किङ र छ सय जना अट्ने सभाकक्ष भएको पहिलो, लिˆट भएको तेस्रो हुनेछ । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयमा मात्र लिˆटको सुविधा छ । आयोगको कार्यालय अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रहेको सिंहदरबार मूल भवनमा छ । उक्त भवनमा रक्षा मन्त्रालय र आयोगसमेत रहेकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ठाउा अपुग भएकाले नयाा भवन बनाउन लागिएको हो ।

 

पश्चिम सेती २०१९ मा सम्पन्न हुने

 

काठमाडौ । नेपाल सरकार र चिनियाा जलविद्युत् कम्पनी चाइना थि्र गर्जज कर्पोरेशन सिटिजिसीबीच पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सक्ने गरी सम्झौता भएको छ । काठमाडौामा भएको कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र नेपालका लागि चिनियाा राजदूत याङ हो लान्ले यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । थ्री गर्जजले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा पश्चिमसेती बनाउने छ । समझदारीअनुसार आयोजनामा प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र थ्री गर्जजले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने छन् । थ्री गर्जजको ७५ प्रतिशतबाटै स्थानीय बासिन्दालाई २ देखि ५ प्रतिशत शेयर दिइने छ । आन्तिरिक खपतकै लागि यो आयोजना खर्च गर्न लागिएको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । समझदारी पत्रमा २०१४ को अक्टुबर भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन नसके पश्चिम सेतीको उत्पादन अनुमति पत्र नै रद्द गरिने उल्लेख छ । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन स्मेकले पश्चिमसेती बनाउन १७ वर्षअघि अनुमति लिए पनि अहिलेसम्म बनाउन नसकेपछि सरकारले त्यसको अनुमति नै रद्द गरेको थियो । सुदूरपश्चिमको बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटीमा पर्ने पश्चिमसेती ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना हो । तीन अर्ब डलर वाषिर्क नाफा गरिरहेको दावी गर्न थ्री गर्जजले चीनको हुवेई प्रान्तमा २२ हजार ५ सय मेगावाटको थ्री गर्जज जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिसकेको छ ।

 

प्लस टु मात्र चलाउन नपाइने

 

काठमाडौ । सरकारले शिक्षा ऐनको आठौ संशोधनमार्फत् प्लस टुमात्रै चलाउन नपाइने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।  देशभरका प्लस टुले अनिवार्य कक्षा १० सम्मको विद्यालय तह सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार गरेको शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले जानकारी दिएका हुन् । कक्षा ११ र १२ मात्रै चलेका १ सय ५६ वटा प्लस टु ऐन आएपछि प्रभावित हुनेछन् । देशभर करिब ३ हजार ३ सय प्लस टु छन् । मन्त्री शर्माले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह घोषणा गरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऐनमै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । ‘ऐन संशोधन हुन नसक्दा कार्यान्वयन तहमा केही समस्या आएको छ, ऐन संशोधनपछि त्यस्ता समस्या हट्ने छन्,’ शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले भने, ‘राज्यको नियम कानुनअनुसार काम गर्छ भनेर संस्था चलाउनेले सरकारको नियम मान्दिना भन्न पाउादैन । अनिवार्यरुपमा जिरो प्लस टुले विद्यलाय तह सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ सरकारले लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एसएसआरपी) नीतिअनुसार सन् २०१४ सम्ममा कक्षा १२ सम्मको विद्यालय तह हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह मानिन्छ । विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने प्रमाणपत्र तह पनि विद्यालय तहमा पर्ने भएकाले सरकारले दुई वर्षअघि देशभरका सबै विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह हटाएको छ । सार्क मुलुकमा नेपालमा मात्रै कक्षा १२ सम्मको विद्यालय तह पूर्णरुपमा लागू भएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा प्लस टुको व्यवस्थापन गरिरहेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले पााच वर्षअघि नै ‘जिरो प्लस टु’को सम्बन्धन बन्द गरेको छ । ‘१२ सम्मको विद्यालय तह भनेपछि कक्षा ११ र १२ मात्रै चलाएर कसरी विद्यालय हुन्छ ?’, मन्त्री शर्माले सञ्चारकर्मीहरुसित भने, ‘विद्यालय तह नचलाई प्लस टुमात्रै चलाउाछु भन्नु संक्रमणकालका बेला बन्ने सरकारी कमजोरीमा फाइदा लिएर मुनाफा कमाउनेको सोच हो । सरकारले तोकेको मापदण्ड र अनुशासन बाहिर कोही चल्न सक्दैन ।’ तल्लो तहको कक्षा नचलाई प्लस टुमात्रै चलाउन पाउनुपर्ने सञ्चालकहरुको मागप्रति मन्त्री शर्माको टिप्पणी थियो, ‘तल्लो तह चलाउन सक्दिना भन्नेले ती संस्था राज्यलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छन् ? सक्दैनन् भने राज्यले लागू गर्ने नियम, कानुन र अनुशासनको परिधिमा रहेर काम गर्नुपर्छ ।’

वैशाख गतेदेखि ट्याक्सी चालकलाई परिचयपत्र

 

काठमाडौ । २०६९ वैशाखदेखि ट्याक्सी चालकहरुले आˆनो परिचयपत्र -आइडी) अनिवार्यरुपमा बोक्नुपर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । कतिपय ट्याक्सीचालक गैरकानुनी गतिविधिमा लागेकाले परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । ‘ट्याक्सीचालकले ट्याक्सी चलाएका बेला परिचयपत्र वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्यरुपमा बोक्नुपर्ने व्यवस्थालाई लागू गरिनेछ,’ उनले भने । परिचयपत्रमा ट्याक्सीचालकको नाम, स्थायी तथा अस्थायी ठेगाना, सम्पर्क नम्बरलगायत उल्लेख गरिनेछ । साथै परिचयपत्र यात्रुले देख्ने गरी राख्नु पर्ने पनि विभागले बताएको छ । ‘परिचयपत्र देखिनेगरी राख्दा चालकका बारेमा यात्रुहरुले थाहा पाउन सक्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यदि यात्रुले ट्याक्सीमा कुनै सरसामान छोडेमा चालकको सम्पर्क नम्बरमा फोन गरी लिन सक्नेछन् । हाल चालकले परिचयपत्र नबोक्दा कुनै पनि यात्रुको छुटेको सामान पत्ता लगाउन अत्यन्त गाह्रो भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ । ट्याक्सीमा चालकका साथै सवारीधनीको पनि परिचयपत्र राखिनेछ । सवारीधनीको परिचयपत्रमा नाम र सवारी साधनको नम्वर उल्लेख गरिने विभागले बताएको छ । परिचयपत्र लागू गर्ने सम्बन्धमा विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यालयसमेत गठन भइसकेको छ । कार्यालयमा ट्याक्सीसाग आबद्ध विभिन्न मजदूर सङ्गठन, ट्राफिक प्रहरीलगायत सरोकारवालालाई समावेश गरिएको छ । फागुन २५ गतेभित्र कार्डको नमुनासहित अन्य अध्ययन प्रतिवेदन विभागसमक्ष बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिइएको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार विभिन्न सरोकारवालाबाट आएको नमुना तथा सुझावका आधारमा परिचयपत्र बताइनेछ । विभागले २०६४ साल अघि पनि ट्याक्सीचालकले परिचयपत्र बोक्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । त्यसबेला परिचयपत्र अव्यवहारिक भएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र ट्याक्सीचालकको आपसी सहमतिमा हटाइएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा कतिपय ट्याक्सी तथा चालकहरु गैरकानुनी क्रियाकलापमा प्रयोग भएको जनगुनासो बढ्न थालेपछि पुनः परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न लागिएको विभागले बताएको छ । हाल उपत्यकामा ७ हजारभन्दा बढी ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् ।

सरकारको दिनगन्ती सुरु

काठमाडौा । जनतामा बाढेका आश्वासनका वाचाहरु पुरा हुनु त कता हो कता उल्टै भ्रष्ट मानसिकता र व्यवहार बोकेका व्यक्तिलाई साथ लिएर अगाडि बढेको भट्टराई नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी आलोचनाका साथ सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भएको छ । एकपछि अर्को गर्दै सरकारका मन्त्री भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल चलान हुन थालेपछि यो सरकार इतिहासकै कलंकित सरकार बन्न पुगेको छ सरकारले जनतालाई राहत एवंम सहुलियत दिने भन्दा ज्यादा महंगी, अपराजकता, भ्रष्टाचार मात्र दिएको छ । त्यसो छ सरकार गठन ताका मधेशी मोर्चासाग भएको कथित चार वुादे सहमतिले नै सरकारको भविष्य निर्धारण गरिसकेको थियो । अहिले त्यही देखिएको छ । मुलुकको मुख्य कार्यभार शान्ति र जनवादी संविधान विरुद्ध चौतर्फी रुपमा षडयन्त्र हुादा समेत भट्टराई नेतृत्वको सरकार निरही बनिरहेको छ । जनता सरकारको कार्यशैली एवम व्यवहारबाट वाक्क भएका छन् । जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार पुरापर असफल भएको छ । जनताको पक्षमा एक इन्च काम गर्न नसकेपछि यतिबेला चौतर्फी रुपमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउने वर्तमान सरकार त्यसको विपरित भ्रष्टाचार जति गरे पनि सहने गरी अगाडि बढेको छ । कुनै पनि दृष्टिबाट जनताको पक्षमा काम गर्न चुकेको गठबन्धन सरकार र यतिबेला बालुवाको घर सावित भएको छ । जुनसुकै बेला ढल्नसक्छ ।

जेठ १४ नजिकीदै जाादा संविधान जनअपेक्षा अनुसार आउने सम्भावना क्षण बन्दै गएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री भट्टराई जनआकांक्षालाई पुरा गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्नुको साटो देशीविदेशी शक्तिकेन्द्रको मनजित्न जनविरोधी कार्य गर्दै अगाडि बढेका छन् । सत्ताप्रतिको उनको मोह झनै बढेर गएको छ । सरकारमा जसरी पनि टाासिरहने उनको मनोकांक्षा यसअघि न प्रष्ट भइसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य दलले सरकारको कार्यशैलीको चर्को विरोध गर्दै गर्दा सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरुले समेत एकाएक समर्थन फिर्ता लिन थालेका छन् । सरकारको आचारणप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउादै ती दलहरुले समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन् । अल्पमतमा पर्दै गएको भट्टराई नेतृत्वको सरकार आˆनो नैतिकतालाई भुल्दै सरकारमा बसिरहेको छ । जसले गर्दा माओवादी पार्टी जनताको अगाडि सत्तामोही भएको प्रमाणित हुादै गएको छ । संसद्वादीहरुले प्रमाणित गर्न चाहेको कुरा प्रमाणित गर्न भट्टराई सरकार आफै अग्रसर भएको देखिन्छ । यो या त्यो मानेमा भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकार असफल भएपछि यसको विकल्प खोज्न दलहरु सहमत भइसकेका छन् । जसको कारण गठबन्धन सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । ४५ दिनमा शान्ति र संविधानको लागि ठोस कार्य गर्ने वाचा गर्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पुगिसक्दा पनि कुनै सिन्को भााच्न नसकेको प्रष्ट भइसकेको छ । यस मानेमा यो सरकार अन्ततः सबैभन्दा कलंकित सरकारको रुपमा दर्ज भएर बाहिरिने निश्चित भएको छ ।

हेलो सरकार प्रभवहिन

काठमाडौं, – हेलो सरकार प्रभवहििन भयपछि  उजुरी गर्ने क्रम घटेको छ । गुनासोको सुनुवाई कम हुन थालेपछि उजुरी घटेको हो । सुरुवातका महिनामा दैनिक एक सय ५० भन्दा बढी उजरीहरु आउनेमा दोश्रो महिना सयको हाराहारीमा थिए भने अहिले घटेर ६० को हाराहारीमा पुगेको छ । तीन दिन अघि पेश गरिएको प्रतिबेदनमा पुष महिनासम्म ४ हजार ८ सय २१ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ । जसमध्ये १ हजार ४ सय ५९ वटा फैसला भइसकेको छ भने तीन हजार ३ सय ६२ वटा उजुरीको सुनुवाइ हुन बाँकी छ । सरकारले गत कार्तिकमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसंग जोडिएका मुद्धा तत्काल समाधान गर्न फोनबाट गुनासो सुन्ने निकाय गठन गरेको थियो ।

नागरिकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा स्थापित ट्रोल पि|m नम्बर ११११ मा फोन गरी गुनासो टिपाउन सक्छन् । ुस्थापना हुने बित्तिकै के रहेछ भन्ने चासोले पनि जनताले फोन गर्ने गर्थेर्,ु प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता जगदिश रेग्मीले भने, ुकतिपय समस्या तत्काल कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन जसले गर्दा उजुरी टिपाउनेहरु निराश हुन्छन् ।ुकार्यान्वयन गर्न मिल्ने समस्या तत्काल सुनुवाइ भएको उनले दाबी गरे । ुप्रधानमन्त्री कार्यालयमा टिपिएका उजुरी सचिबहुदै मन्त्रीसम्म पुर्याउने व्यवस्था छ,ु उनले भने, ुसमस्या हेरी त्यस अन्तरगतको मन्त्रालयमार्फत सुनुवाइ हुन्छ ।ु नागरिकता, अंश, जग्गा लगायतका मुद्धाहरु तत्काल समाधान गर्न गाह्रो हुने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक तीन महिनामा उजुरी सुनुवाइ भएरनभएको  एकमुष्ट विवरण सचिब र मन्त्रीलाई पेश गर्नुपर्नेछ । गत पुष महिनासम्म आएका उजुरीसम्बन्धी प्रतिवेदन दुई दिन अघि सचिब लिलामणी पौडेललाई बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनले उजुरी गर्नेको संख्या घट्दै गएको देखाएको छ ।हेलो सरकारमा केही समय अघिसम्म पुल, बाटो नबनेको, सेना समायोजन,  शान्ती र संविधान लगायत विषयमा गुनासो आउने गर्थे । अहिले अधिकांश उजुरी ग्यास, पेट्रोल अभाव, लोडसेडिङ, महिला हिंसा लगायतका उजुरी आउने गरेको हेलो सरकार कक्षका कर्मचारी रामहरी न्यौपानेले जानकारी दिए ।

एमालेले फागुन २१ मा जनप्रदर्शन गर्ने

काठमाडौ, – एमालेले पहिलो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकका अवसरमा राजधानीमा बृहत् जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ । फागुन २१ देखि हुने महाधिवेशनपछि सबैभन्दा ठूलो मानिने परिषद् बैठक भएकाले त्यस अवसरमा पार्टीले राजधानीमा झन्डै दुई लाखभन्दा बढी कार्यकर्ता उतार्ने तयारी गरेको छ । जनप्रदर्शनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको एमाले उपत्यका समन्वय समितिले जनाएको छ । बैठक र जनप्रदर्शनका लागि एमालेले उपत्यका विशेष समन्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।एमालेले पार्टीको आठांै महाधिवेशनपछि पहिलो पटक परिषद् बैठक गर्न लागेको हो । पार्टी विधानअनुसार एक कार्यकालमा दुई बैठक गर्नुपर्ने भए पनि झन्डै १० वर्षदेखि परिषद् बैठक हुन सकेको थिएन । पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीसमेत अन्त्य भएको भन्दै कार्यकर्ता परिचालनमा जुटेको एमालेले फागुन २१ को कार्यक्रमलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको रूपमा प्रयोग गर्न लागेको हो ।

ुबृहत् जनप्रदर्शनमा लाखौं जनता सहभागी गराउने योजना छ,ु उपत्यका संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले भने । जनप्रदर्शनको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक संगठित सदस्यबाट न्यूनतम एक सय रुपैयाँ उठाउने भएको छ । जनप्रदर्शनका लागि प्रत्येक जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सहयोग पुग्ने गरी रचनात्मक कार्यक्रम गरिरहेको आयोजकले जनाएका छन् । २१ गते जनप्रदर्शन र खुलामञ्चको सभासहित सुरु हुने बैठक तीन दिन चल्नेछ ।

बैठकले आठौं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या र भावी राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने एमालेले जनाएको छ । परिषद् बैठककै लागि गत साता केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवदेन पास गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा गुटबन्दीका कारण पार्टीले सरकारको नेृतत्व गर्ने अवसर पाएर पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको औंल्याइएको छ । यही प्रतिवेदनमाथि परिषद् बैठकमा समीक्षा हुनेछ ।

 शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र शासकीय स्वरूप, राज्य पुनर्संरचना लगायत संविधानका प्रमुख विवादित विषयहरूमा पार्टीको औपचारिक धारणा परिषद् बैठकबाट तय हुनेछ । अध्यक्ष र महासचिवको अधिकारबारे यसअघि धुलिखेल कार्यशालामा उठेको विवादले पनि परिषद् बैठकमा प्रवेश पाउन सक्नेछ ।

विधानमा अध्यक्षलाई कमजोर र महासचिवलाई बढी अधिकार रहेको भन्दै खनाल पक्षधर नेताले पार्टीभित्र कुरा उठाउँदै आएका छन् । महाधिवेशन पछिको ठूलो निकाय भएकाले परिषद्ले विधानमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्छ ।

थप पाच देशसग श्रम सम्झौता हुादै

काठमाडौं । नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्यका रुपमा रहेका थप पााच देशसाग सरकारले श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्यका रुपमा रहेका ती मुलुकसाग चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा श्रम सम्झौता गरिने श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले बताएका छन् । सोका लागि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, केही समयभित्रै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् कूटनीतिक पहल थाल्नेछौं ।’ खड्काका अनुसार सम्झौता गर्न लागिएका देशहरुमा मलेशिया, लेबनन, जोर्डन, इजरायल र ओमन छन् । मन्त्रालयले मलेशिया, लेबनन र इजरायलसाग श्रम सम्झौता गर्न प्रक्रिया पहिले नै थालेको थियो । श्रम सम्झौता भएपछि नेपाली कामदारले सम्बन्धित देशका कामदारले पाउने तलब, ओभरटाइम, जिउधनको सुरक्षालगायत सुविधा पाउनेछन् । अहिले नेपाली कामदार त्यस्तो सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् । साथै कुनै पनि नेपाली कामदारलाई अप्ठ्यारो परेमा उनीहरुलाई कानूनी उपचार दिलाउनसमेत सजिलो हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । हाल श्रम सम्झौता अभावकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु भएका कतिपय कामदारको शव नेपाल ल्याउनसमेत सकिएको छैन । श्रम सम्झौता प्रक्रियालाई अघि बढाइए पनि सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताका कारण काम अघि बढन ढिलाइ भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । श्रम सम्झौताका लागि सम्बद्ध देशका सम्बन्धित मन्त्रीबीच कुराकानी हुनु आवश्यक भए पनि दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वले खासै चासो देखाएका छैनन्,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कुमुद खनालले बताए । मन्त्रालयले श्रम सम्झौतासम्बन्धी ड्राˆट तयार गरिरहेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । ड्राˆट तयार भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् सम्बन्धित देशमा पठाइनेछ । श्रम सम्झौताका लागि दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति हुनु आवश्यक छ । तर, नेपालले अघि सारेका कतिपय बुादालाई सम्बन्धित देशले अस्वीकार गरेकाले श्रम सम्झौता हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा जे भए पनि चालू आवमा श्रम सम्झौतालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने मन्त्रालयले बताएको छ । रोजगारदाता देशसाग श्रम सम्झौता भएपछि नेपाली कामदारको हकहितको सुरक्षा हुनुका साथै कानूनी रुपमा नेपाली कामदार बलियो हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसैले पनि कतिपय देशले त्यस्तो सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ । केही समयअघि नेपालले मलेशियासाग श्रम सम्झौता गर्न सबै तयारी गरेकोमा मलेशियाले १ लाख घरेलु कामदार दिएमा मात्र श्रम सम्झौता गर्न अड्को थापेको थियो । श्रम सम्झौता हुनका लागि कामदार पठाउने तथा कामदार लिने दुवै देश तयार हुनुपर्छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, तर, रोजगारदाता देशहरु यसका लागि तयार नै हुादैनन् ।’ श्रम सम्झौताका लागि रोजगारदाता देशलाई पटकपटक आग्रह गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । म्याद सकिएका सम्झौताको पुनरावलोकन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यसअघि गरिएका कतिपय देशको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न भएको छ । ती देशसागको श्रम सम्झौताको म्याद सकिएकाले पुनरावलोकन गर्न लागिएको प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले बताए । यसअघि भएका प्रायःजसो सम्झौताको म्याद सकिइसकेको छ,’ उनले भने, ती श्रम सम्झौताको चालू आवभित्रै पुनरावलोकन गरिनेछ ।’ मन्त्रालयले यसअघि कतार, संयुक्त अरब इमिरेटस, बहराइन, जापान र दक्षिण कोरियासाग श्रम सम्झौता गरेको थियो । यसअघि भएका श्रम सम्झौतामा केही बुादा थपघट गर्नुपर्ने समेत मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा पनि आवश्यक तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

एकतर्फी रुपमा होटल बन्द

काठमाडौा । बिना सूचना एकतर्फी रुपमा होटलल बन्द गरेर सञ्चालक सम्पर्कविहिन भएपछि मजदुरहरु आन्दोलित भएका छन् । दरवार मार्ग स्थित लवस्टब्स होटलका प्रबन्ध निर्देशक किरणमान जोशी मजदूरहरुसाग सल्लाह नै नगरी होटल बन्द गराएर गुमनाम भएपछि मजदुरहरु आन्दोलित भएका हुन् । मजदुरको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो होटल नै बन्द गराएर निस्केका जोशी सम्पर्कविहिन भएपछि मजदुरहरुले पाउनुपर्ने तलब सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन् । विगत चार महिनादेखि तलब सुविधा नपाएको एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । मजदुरहरुले होटल सञ्चालन गर्नमा मजदुरहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न पटक-पटक आग्रह गर्दा समेत निर्देशक जोशीले कुनै चासो नदिएको मजदूरहरुको आरोप रहेको छ । एक्कासी होटल बन्द भएपछि आफूहरुले पाउनुपर्ने तलव सुविधा समेत नपाएकोमा मजदूरहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

मजदुरहरुको सेवा, सुविधा एंव व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघ तटस्थ इकाई समितिले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । हामी माग सुनुवाई नभए अझ कडाखालका विरोधका कार्यक्रम ल्याउछौं, इकाइका अध्यक्ष गोविन्द भट्टले जानकारी दिएका छन् । कामदारहरुदलाई, उचित क्षतिपुर्ति दिन व्यवस्थापनसाग मजदुरहरुले माग गरेका छन् । उनीहरुले त्यसक्रममा होटल अगाडि कोणसभा लगायत अन्य विरोधको कार्यक्रम सम्पन्न गरेपनि व्यवस्थापनले कुनै चासो नदिएकोमा मजदूरहरुले आक्रोश पोखेका छन् । मजदूरको माग सुनुवाई नभए हामी प्रबन्ध निर्देशकलाई अभद्र व्यवहार गरेर सहर घुमाउन बाध्य हुने इकाईका अध्यक्ष भट्टको चेतावनी रहेको छ । होटल, सञ्चालनमा ल्याउन नसके व्यापारिक लाइसेन्स खारेजी गर्न र मजदुरलाई क्षतिपूर्ति दिन समेत मजदुरहरुले सम्बन्धित निकायसाग आग्रह गरेका छन् ।

होटल सञ्चालक एवं व्यवस्थापनलाई यसअघि आन्तरिक राजश्व विभागले करोडौा राजश्व छलेको भन्दै कारवाही गरेको थियो । कालोसूचीमा परिसकेका जोशीलाई बैङ्कहरुले समेत खोजिरहेका छन् । जोशीले बैङ्कसाग लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि उनी कालो सूचीमा परेका हुन् । बैंकका कर्मचारी ऋण उठाउन पटक-पटक होटल आउने गरेको त्यहााका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । तर, जोशी अझै सम्पर्कमा नआएको ती कर्मचारीले बताए । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा निर्देशक जोशी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

सबैभन्दा धेरै गरिब मध्य तथा सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा

काठमाडौा । २५ प्रतिशत जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कमा सार्वजनिक गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै गरिब मध्य तथा सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षणमा नेपालका २५ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाइएको हो । सहरमा १५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २७ जना जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । सर्भेक्षणमा क्षेत्रगत हिसाबमा सबैभन्दा बढी गरिब सुदूरपश्चिममा ४५.६१ प्रतिशत र त्यसपछि मध्यपश्चिम क्षेत्रमा ३१.६८ प्रतिशत छन् । पश्चिमाञ्चलमा २२ प्रतिशत, मध्यमाञ्चलमा २१ प्रतिशत र पूर्वाञ्चलमा २१ प्रतिशत गरिब रहेको जनाइएको छ ।

कुल जनसफ््यामा सुदूरपश्चिममा ८.८ प्रतिशत र मध्यपश्चिममा १३ प्रतिशत जनसफ््या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्कमा छ । त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गरिब छन्, जहाा ४२ प्रतिशत गरिब छन् भने पहाडी क्षेत्रमा २४ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा २३ प्रतिशत गरिब छन् । यसैगरी, गरिबीसागै कृषियोग्य जमिन पनि क्रमशः घट्दै गएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका २५ प्रतिशत जनतामध्ये २२ प्रतिशतसाग जग्गाजमिन छैन । दुई हेक्टरसम्म भएका १९ प्रतिशत र सोभन्दा माथि भएका छ प्रतिशतमात्रै छन् । जग्गा नभएकामध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा २८ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा १७ प्रतिशत जनता भएको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ ।

गरिबमा पनि सबैभन्दा बढी पहाड र तराईका दलित छन् भने क्रममा पहाडका ब्राहृमण र नेवार जाति छन् । पहाडी दलित ४४ प्रतिशत र तराईका दलित ३८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । सर्भेक्षणमा विगतभन्दा अहिले १५ देखि ५९ वर्ष उमेरको जनसफ््या बढेको जनाइएको छ । महिला घरमूली भएका परिवारको सफ््या पनि दोब्बर भएको छ । यस्तै, बिजुलीबत्ती र शौचालयको पहुाचमा वृद्धि भए पनि आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोगमा भने कमी आएको जनाइएको छ । यस्तै, मध्यपश्चिम क्षेत्रको १५ वर्षमाथिको साक्षरता दर ५४ प्रतिशत छ भने १६ प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुल तथा कलेजमा जाने गरेको पाइएको छ ।

यस क्षेत्रमा पााचमा एकजना दीर्घरोगी पाइएका छन् भने तीनमा एकजनालाई अन्य रोग लाग्ने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन अन्य क्षेत्रको तुलनामा यस क्षेत्रमा चिकित्सकसाग जचाउन जानेहरु पनि सबैभन्दा कम १७ प्रतिशत मात्रै रहेको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । यति हुादाहुादै पनि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नमा मध्यपश्चिम क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि छ । यहाा ४१ प्रतिशतले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्छ । यसैगरी, यस क्षेत्रमा २६ प्रतिशत मानिस बसाइा सरेर आएका छन् । यस क्षेत्रका बासिन्दा सडक सुविधाप्रति बढी असन्तुष्ट देखिएको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । नेपालमा ४१ प्रतिशत बालबालिका होचापुड्का भएको पनि तथ्याङ्कमा जनाइएको छ । यस्तै, ३१ प्रतिशत बालबालिकाको उमेर अनुसारको तौल नभएको र १४ प्रतिशतको उचाइ अनुसारको तौल नभएको पाइएको छ ।

सर्भेक्षणले बिजुली, पिउने पानी, सडक सुविधामा नेपाली बढी असन्तुष्ट भएको पाइएको देखाएको छ । जीवनस्तर सर्भेक्षणले देशको गरिबीको स्थिति तथा गरिबीका अनुमान अत्यावधिक गरेको र गरिबीको सूचक मापनबारे प्रस्ट पारेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले दाबी गरे ।

सरकारपूर्णरुपमा असफल , शान्ति र संविधान भाड्ने खेल

काठमाडौ । शान्ति, संविधान अनि जनतामा राहतको मुख्य नारा लिएर अगाडि बढेको भनिएको बाबुराम नेतृत्वको सरकार कुनै नारा पूरा गराउन नसकेपछि इतिहासकै कलंकित सरकारको पगरी गुथ्दै सरकारबाट हट्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रीय समितिको निर्णय एवम अन्य दलहरुसागको सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने भएपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकार वास्तव हुन लागेको हो । अन्तिम पटकको लागि भनिएको संविधानसभाको म्याद आगामी जेठ १४ गते सकिादै छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले शान्ति र संविधान निर्माणको लागि कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकेपछि अन्य दलहरु नयाा सरकार गठनको पहलमा अगाडि बढेका हुन् । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गयाउने नाममा भट्टराईले जनसेना विघटन गर्ने देखि सामन्तका जग जुन किसानले गरिखाने कब्जा गरेका थिए त्यो पक्राउनेसम्मको जनघाति निर्णय गर्नपुगे । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको सहिदलाई समेत तिलाञ्जली दिादै भट्टराई नेतृत्वको सरकार अदृश्य शक्तिको आडमा सस्तो लोकपि्रयता कमाउन जनघाति एंव जनविरोधी निर्णय गर्दै आएको छ । जनतामा आश्वासनको ठूला ठूला पोका बााड्दै आएको वर्तमान सरकारले ती आशवासनहरु एउटा पनि पूरा गराउन सकेन । जनताले यो सरकारलाई सबैभन्दा कमजोर एवं जनविरोधीको रुपमा हेरेका छन् ।

जनताले चाहेको संविधान बन्ने सम्भावना क्षण बन्दै गएको अवस्थामा भट्टराई नेतृत्वको सरकार भने पुराना संसद्वादीहरुको लैलैमा जसोतसो एकथान नाममात्रको संविधानजारी गराउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । जनताले चाहेजस्तो संविधान जारी गराउनेभन्दा पनि जस्तो भएपनि संविधान जारी गरेर विदेशी शक्तिराष्ट्र एवं स्वदेशी सामन्तहरुको मनजित्ने र व्यक्तिगत रुपमा सफल हुने असफल रणनीतिमा भट्टराई अगाडि बढेको देखिन्छ । संविधान निर्माणको मुख्य मुद्दा सेना समायोजन र राज्यपुनसंरचनाको विषय झनै जटिल बन्दै गएको छ । राज्यपुनसंरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले राज्य पुनसंरचनामा झनै जटिल निकास नपाउने निश्चित छ । सरकार र त्यसमा सहभागी मन्त्रीका अभिव्यक्ति सुन्दा सरकार स्वयम शान्ति र संविधान विरोधी रहेको प्रभावित हुादै गएको छ । सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले नै देश टुक्रयाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनी माथि कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भट्टराई आनाकानी गरिरहेका छन् । यतिसम्मको उनले आˆनो मन्त्रीसाग स्पष्टिकरणसम्म लिएका छैनन् । सत्तामा टिकिराख्न बरु उनी मधेशी मोर्चासाग अनेकन सम्झौता गर्दै अगाडि बढेका छन् । भट्टराई सरकारको असली नियति प्रष्ट हुादै गएपछि जनतामा उनी माथिको श्रम पनि प्रष्ट हुादै जानथालेको छ । उनको बौद्धिकता माथि नै औंला उठिन थालेका छन् ।

जनताका चाहना एवं आकांक्षा माथि तुषारापात गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको भट्टराई नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुको कार्यशैली एवं अभिव्यक्ति सुन्दा उनीहरुलाई कही कतै शान्ति र संविधान निर्माणप्रति चासो रहेको देखिादैन । एकोहोरो रुपमा राज्यमा लुट मच्चाउन तल्लिन देखिएका केही मन्त्रीहरु आˆनो व्यक्तिगत स्वार्थ बढीमा परिवार एवं आफन्तको स्वार्थ पूरा गर्न तल्लिन भएका समाचार पटक-पटक बाहिर आएबाट समेत यो सरकारको शान्ति र संविधानप्रतिको चिन्ताबाट मुक्त भएको जानकारहरुले बताएका छन् ।

टेलिकम वाइम्याक्स विस्र्तार योजनामा

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्र थिकेले वाइम्याक्स प्रविधिमा आधारित इण्टरनेट सेवालाई मुलुकका सबै गाविस र नगरपालिकामा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा अमेरिकी कम्पनि एयरस्पानलाई दिने निर्णय भइसकेको प्रवक्ता थिकेले बताएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको रेडियो पि|mक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले नेपाल टेलिकमलाई ३० मेगाहर्जवाइम्याक्स पि|mक्वेन्सी दिने निर्णय गरेपछि टेलिकमले योजना प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । कुनै अवरोध नभए २०१२ को अन्त्यसम्ममा योजना पूरा हुने आशा गरिएको छ,’ थिकेले भने । वाइम्याक्स एउटा आईपीमा आधारित ताररहित प्रविधि हो, जसको मद्दतले ठूलो क्षेत्रफलभित्र तीव्र गतिको इण्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नसकिन्छ । यसलाई चौथो पुस्ता -फोरजी) को प्रविधि मानिएको छ । यो प्रविधिको सहयोगले ७० एमबीपीएस क्षमताको उच्च गतिको इण्टरनेट कनेक्शनलाई ३० माइल क्षेत्रफलभित्र सञ्चालन गर्नसकिन्छ । वाइम्याक्सले वाईफाई जसरी नै काम गर्छ तर यो वाईफाईभन्दा फरक, सुधारिएको र सजिलो प्रविधि हो, जसको मद्दतले वाईफाईलाई अझ बढी छिटो र छरितो बनाउन सकिन्छ । यो प्रविधिका आकर्षण पक्षहरुमा २५६ केपीबीएसको डाउनलिङ्क र अपलिङ्क क्षमता, डाटा, भ्वाइस, भिडियो र मोबिलिटी सर्भिसहरु रहेका छन् । वाइम्याक्सको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको यसको मोबिलिटी हो । वाइम्याक्सले ब्रोडम्याण्डकै गतिमा इण्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न हुनाले प्रयोगकर्ताले जुनसुकै स्थानमा पनि सजिलै इण्टरनेट चलाउन सक्छन् । मोबाइल प्रयोगकर्ताले पनि इण्टरनेट चलाउादा अहिले भोगिरहेका कनेक्शन नहुने, ढिलो चल्ने जस्ता समस्या भोग्नु पर्दैन । हाल १ सय ४९ राष्ट्रका ५ सयभन्दा बढी सेवा प्रदायकले वाइम्याक्स प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरिरहेका वाइम्याक्सको आधिकारिक वेभसाइट वाइम्याक्सफोरम डटओआरजीमा उल्लेख छ । अप्टिकल फाइवर वा कपर फाइवर बिछ्याएर प्रदान गरिने ब्रोडम्याण्ड सेवाभन्दा वाइम्याक्स सस्तो र सरल भएकाले सेवा प्रदायकहरु यो प्रविधिप्रति आकषिर्त भएको वाइम्याक्स फोरममा उल्लेख छ । ब्रोडम्याण्ड सेवा पुग्न नसकेका ठाउाहरुमा वायरलेश-डीएसएलका रुपमा सेवा प्रदायकहरुले वाइम्याक्स प्रयोग गरिरहेको वेभसाइटमा उल्लेख छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई निश्चित पि|mक्वेन्सीको निश्चित मूल्य तोकेर लिलाम बढाबढका आधारमा मात्र वाइम्याक्स पि|mक्वेन्सी वितरण गर्न प्रावधान छ । तर, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको रेडियो पि|mक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले नेपाल टेलिकमलाई कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ३० मेगाहर्ज वाइम्याक्स पि|mक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारी स्वामित्व भएकै कारण टेलिकमलाई ज्यादै कम मूल्यमा कानूनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी वाइम्याक्स पि|mक्वेन्सी प्रदान गरिएको भन्दै निजीक्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन् । अन्य दुई निजी सेवा प्रदायकलाई ३०-३० मेगाहर्जपि|mक्वेन्सी लिलाम बढाबढका आधारमा दिने प्राधिकरणको प्रक्रिया पनि सञ्चार मन्त्रालयको असहमतिपछि अवरुद्ध छ । केही समयअघि सार्वजनिक लेखा समितिले पि|mक्वेन्सी बााडफााडमा नयाा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको कारण देखाउादै मन्त्रालयले सो प्रक्रियालाई रोकिरहेको प्राधिकरणले बताएको छ । यस्तोमा टेलिकमबाहेक अन्य कुनै कम्पनिले पनि तत्काल वाइम्याक्स पि|mक्वेन्स हासिल गर्ननसक्ने स्थिति रहेकाले यो योजना शुरु हुनु अगावै विवादको घेराभित्र परिसकेको छ । वर्षेनि भित्र मुलुकभरमा वाइम्याक्स प्रविधि विस्तार गर्न कुल लागत ७८ करोड रुपैयाा लाग्ने नेपाल टेलिकमले उल्लेख गरेको छ । तर, जानकारहरु यति छोटो समय र लागतमा यो योजना सम्पन्न हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्राविधिक निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले माघको पहिलो साता सम्पन्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी ‘आईटी कन्प|mेन्स-२०१२’ मा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा पनि नेपालका लागि वाइम्याक्स महागो पर्नसक्ने उल्लेख छ । अर्यालले नेपालमा ब्रोडम्याण्डको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपालको सन्दर्भमा वाइम्याक्सभन्दा उपयुक्त अन्य प्रविधि रहेको उल्लेख छ । हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेको जीएसएम र यसको विकसित स्वरुपहरुलाई वाइम्याक्सले सपोर्टन गर्ने हुनाले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै खर्च हुने सो अध्ययनले देखाएको छ ।

बढी शुल्क लिने नर्सिङ कलेज खारेज गरिने

काठमाड। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायी परिषद् -सिटिइभिटी)ले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने भएको छ । सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन सबै नर्सिङ कलेजलाई निर्धारण गरिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन परिपत्र समेत गरिएको सिटिइभिटीका प्रशासन प्रमुख रमेश पौडेलले बताए । पौडेलले भन्छ- ‘सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहको तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिएको पाइएमा तत्काल कारबाही गरिन्छ । भर्नाको समयमा बढी शुल्क लिने कलेजले दोस्रो वर्षमा शुल्क समायोजन गर्न या लिएको बढी शुल्क फिर्ता दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार उच्चस्तरीय शुल्क निर्धारण तथा अनुगमन समितिको सिफारिस अनुसार सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित प्रमाणपत्र तह नर्सिङका लागि करिब तीन लाख ९६ हजार ३६०, डिप्लोमा इन फार्मेसीका लागि दुई लाख ८१ हजार ६५६ र प्रमाणपत्र तह जनरल मेडिसिनका लागि तीन लाख ४६ हजार ९२३ अधिकतम शुल्क शैक्षिक सत्र ०६८/६९ देखि नै लागु गर्ने निर्णय गरिएको छ । कलेजहरुले हरेक वर्षशुल्क वृद्धि गर्नुपरेमा सिटिइभिटीसाग अनुमति लिनुपर्ने छ ।

प्रतिभा पलायन न्यूनीकरण कार्यक्रम अलपत्र

काठमाडौ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान -नास्ट) को प्रतिभा पलायन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यक्रमका लागि स्वीकृत भइसकेको बजेट समयमै नआउादा अलपत्र पर्ने खतरा बढेको छ । कार्यक्रमका लागि चाहिने आवश्यक बजेटका लागि बारम्बार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म बजेट नआउादा सो कार्यक्रम अलपत्र पर्ने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म पनि कार्यक्रमका लागि बजेट नआउादा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकृत योजना अलपत्र भए नास्टको छविमा समेत आच आउने  कर्मभारी बताउाछन् ।

कार्यक्रममा सहभागिताका लागि नास्टले माघ महिनाभर निवेदन आव्हान गरेकोमा ६० भन्दा बढी निवेदन परेका छन् । नास्टका उपकुलपति प्राडा सुरेन्द्रराज काˆलेले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाा बौद्धिक र क्षमतावान जनशक्तिलाई स्वदेशमै रहने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको कार्यक्रम बजेट समयमै नआइपुग्दा समस्या हुने बताउछन् । यद्यपि, प्रतिभा पलायन न्यूनीकरण कार्यक्रम सुचारु गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा ताकेता भइरहेकाले कार्यक्रम सफल हुने उनले आशा व्यक्त गरे विसं २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पहलमा नास्टले प्रतिभा पलायन न्यूनीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा रु ५० लाख बजेट विनियोजित हुादै आएको थियो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न विषयमा विद्यावारिधि गर्न नास्टले गत वर्ष तीनजनालाई अवसर दिएकोमा यस वर्ष चारजनालाई समावेस गर्ने योजना बनाएको छ । विद्यावारिधि गर्नचाहने विद्यार्थीलाई देशभित्रै स्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको वातावरण सिर्जना गर्न कार्यक्रमले सघाउने नास्टको दाबी छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत नास्टले विद्यावारिधि फेलोसिप, रिसर्चगायतका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जसअन्तर्गत नास्टले विद्यावारिधि फेलोसिपमा चार वर्षसम्म प्रत्येक महिना रु १६ हजार, विद्यावारिधि फेलोसिपअन्तर्गत तीनवर्षसम्म वाषिर्क रु ५० हजार र अनुसन्धान अनुदानअन्तगर्त सक्षम विशेषज्ञमध्येबाट छनौट गरी एकजना अनुसन्धानकर्तालाई एक वर्षसम्म रु एक लाख दिइने छ ।

संकटग्रस्त  विद्युत आयोजना छिटै सम्पन्न हुने

काठमाडौ । आर्थिक संकटग्रस्त निमाणर्ाधीन ३० विद्युत आयोजना सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामार्फत् सहुलियत दिने घोषणा गरेपछि आगामी चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने भएका छन् । यी आयोजनाको क्षमता २ सय ३४ मेगावाट छ । आयोजना निर्माण गर्न करिब ३५ अर्ब रुपैयाा लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । सबै आयोजना २०७१ चैतसम्म निर्माण सम्पन्न हुने लगानी कर्ताले बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रले बनाइरहेका र आर्थिक संकटमा परेका आयोजनालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, निर्माण सामग्री तथा निर्माण कार्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने, बैंकको ऋण तिर्न समयसम्मका लागि विद्युत खरिद दर बढाएर वषर्ायाममा प्रतियुनिट ४ रुपैयाा ८० पैसा र हिउादका बेला ८ रुपैयाा ४० पैसा उपलब्ध गराउने घोषणासाग यी आयोजना बन्न लागेका हुन् । आर्थिक संकटग्रस्त निर्माणाधीन आयोजनामा मैलुङखोला, तल्लो इन्द्रावती, तल्लोे चाकुखोला, सिपि्रङखोला, मादी, तल्लोमोदी, भैरवकुण्ड, सिउरिखोला, आाखुखोला, विजयपुर, अपरमाई, माई, तल्लोमोदी, फावाखोला, चर्नावती र जिरी आयोजना हुन् । त्यस्तै, पिखुखोला, मध्यचाकुखोला, खानीखोला, रादीखोला, दार्दीखोला, तल्लोबलेफी, तादीखोला र जुम्दीखोला पनि संकटमा छन् ।

बैंकको व्याजदर बढेर आयोजनाको लागत ४२ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अवस्था आएपछि लगानीकर्ताहरुले सरकारसाग सहुलियतका लागि माग गर्दै आएका थिए । सरकारबाट पनि अधिकांश माग पूरा भइसकेकाले आर्थिक संकटग्रस्त आयोजनाहरु आगामी चार वर्षमा निर्माण हुने उनीहरुले बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल -इपान) का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले अब पनि तोकिएको समयमा निर्माण नगर्ने प्रवद्धकलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउाछन् । सरकारले हालै घोषणा गरेको सुविधालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले माग गरे । यता, आाखुखोला जलविद्युत् कम्पनिका कार्यकारी निर्देशक विश्वनाथ काडेल पनि लगानीकर्ताले अब आयोजना निर्माण अघि बढाएर तोकिएको समयमा बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने बताउाछन् । सरकारले घोषणा गरेको सुविधा कार्यान्वयन भए १ सय ३५ मेगावाटका निर्माणाधीन र २ सय मेगावाट निर्माण चरणका गरी आगामी तीन वर्षमा थप ३ सय ३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने उनले बताए ।

त्यस्तै, सिउरीखोला आयोजनाका प्रवर्द्धक शैलेन्द्र गुरागाईं पनि समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने बताउाछन् । निर्माणाधीन यो आयोजना आगामी पााच महिनामा सकेर अर्को ३० मेगावाट आयोजना बनाउने तयारीमा रहेको जानकारी उनले दिए । निर्माणाधीन आयोजनालाई सरकारले व्याजमा सहुलियत दिने भने पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले आयोजनालाई थप रकम जुटाउन दरको पत्र दिनुपर्ने माग गरे । सरकारबाट पत्र पाउने बित्तिकै बैंकहरुले रुग्ण आयोजनाहरुमा थप लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । बजारमा तलरलताको समस्या देखाउादै बैंकहरुले पटक-पटक व्याजदर बढाउनुका साथै निर्माण सामग्रीको मूल्य र मजदुरको ज्याला पनि वृद्धि भएपछि निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढेको हो । प्रवर्द्धकहरुका अनुसार आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १ करोडदेखि साढे ५ करोड रुपैयाासम्म बढेको छ ।

बैंकको व्याजदर कम्तीमा ६ प्रतिशत, सिमेन्ट तथा छडको भाउ तीन गुणा र मजदुरको ज्याला पनि सोही अनुपातमा बढेपछि यसको असर आयोजनालाई परेको हो । निर्माण सुरु गर्दाको बेला आयोजनाहरुको प्रतिफल १७ प्रतिशतभन्दा बढी अपेक्षा गरिएकोमा अहिले ११ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको प्रवर्द्धकहरु बताउाछन् ।

एपीसी खरिद प्रकरणका भ्रष्टाचारीलाई कैद र जरिवाना

काठमाडौ । विशेष अदालतले सुडान मिसनका लागि एपीसी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वमहानिरीक्षक -आईजीपी) सहित दुई ठेकेदारलाई जनही दुई वर्षकैद र करोडौं रुपैयाा जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्र्तगत सुडानको डार्फमा खटिएको नेपाल प्रहरीको आर्म पर्सल क्यारिएर -एपीसी) खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले सोमबार उनीहरुलाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले पूर्वआईजीपीत्रय ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीले एपीसी खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएका अन्य ३१ प्रहरी अधिकृतलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतले दुई वर्षकैदका अलावा पूर्वआईजीपी राणालाई १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाा ७४ पैसा, गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७ सय ९२ रुपैयाा ५० पैसा र ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ रुपैयाा ८३ पैसा जरिवाना हुने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार पुष्टि भएको भन्दै एक वर्ष सार्वजनिक पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरेबापत थप एक वर्षहित तीनैजना पूर्वआईजीपीलाई दुई/दुई वर्षकैद सजाय सुनाएको हो । पूर्वआईजीपीहरुले एपीसी खरिदमा गैरकानुनी कार्य गरी प्रहरीलाई नोक्सानी पुर्‍याएर ठेकेदारलाई फाइदा हुने कार्य गरेको भन्दै सजाय हुने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । ‘यी प्रतिवादीको काम-कारबाहीबाट नेपाल प्रहरीलाई गैरकानुनी हानी-नोक्सानी र ठेकेदारलाई फाइदा पुग्न गएको देखिन्छ, सो गैरकानुनी हानी-नोक्सानी हुनु नै यो मुद्दामा भ्रष्टाचार भएको मान्नुपर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले एपीसी खरिदका मुख्य ठेकेदार एस्योर्ड रिस्क, लन्डनका डाइरेक्टर माइकल राइडरलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षकैद र २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाा ७ पैसा बिगो र सोहीबराबर जरिवाना हुने फैसला गरेको छ।

एपीसी खरिदका नेपालस्थित स्थानीय ठेकेदार तथा भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर शम्भु भारतीलाई भने एक वर्षकैद र १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाा ३ पैसा जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको छ । भारती नेपालस्थित ठेकेदार भएको भन्दै अदालतले मुख्य ठेकेदार राइडरलाई गरिएको बिगोको आधा रकम भराउन आदेश दिएको छ ।

अख्तियारलेे एपीसी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै गत २४ जेठमा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वआईजीपी, बहालवाला दुई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक -एआईजी) सहित २४ बहालवाला अधिकृत र १० पूर्वउच्च अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायरलगत्तै बहालवाला सबै प्रहरी अधिकारी निलम्बनमा छन् ।

अख्तियारले ३४ करोड ४४ लाख २२ हजार १ सय १३ रुपैयााबराबरको खरिद प्रकरणमा २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सोबराबर रकम बिगो र बिगोबमोजिमको जरिवानासहित असुल गराउन माग गरेको थियो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न आठ उच्च अधिकारीलाई १३ वर्ष अन्यलाई १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरेका थियो भने १ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई अधिकतम १० वर्ष विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएबापत थप तीन वर्षकैद सजाय गर्नमाग गरेको थियो ।

अख्तियारले पूर्वआईजीपीहरु राणा, गुरुङ र ठकुरी तथा बहालवाला एआईजीहरु मदन खड्का र अर्जुनजंग शाहीलाई मुख्य विपक्षी बनाएको थियो । आयोगले ३ पूर्वएआईजी, बहालवाला २ डीआईजी, पूर्वडीआईजी ३, एसएसपी ६, पूर्व एसएसपी १, एसपी ६, कामु एसपी १, डीएसपी ३, पूर्वडीएसपी १, इन्स्पेक्टर ३ र २ जना एपीसीका ठेकेदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि सबै अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भए पनि राइडर भने हालसम्म उपस्थित नभई फरार छन् ।

आयोगले तत्कालीन आईजीपी राणालाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै सुडानमा खटाउने र सोका लागि आवश्यक पर्ने रकम नेपाल प्रहरीको कल्याण कोषबाट खर्च गर्ने निर्णयको औचित्य र पुष्टि गर्न नसकेको साथै एपीसीको बिमा रकमबापत भुक्तानी दिएको रकमलाई सदर गरेको मुद्दामा दाबी गरेको थियो । विशेष अदालतबाट सजाय पाएका २ ठेकेदारसहित ३ पूर्वआईजीपी विषेशको फैसाला चित्त नबुझे फैसला पाएको ३५ दिनभित्रमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नजान सक्नेछन् । त्यसैगरी, पूर्वआईजीपीबाहेकलाई सफाइ दिने र मागदाबीभन्दा कम सजाय पाएकोमा अख्तियार असन्तुष्ट भए उसले समेत सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सफाइ पाएकाहरुमा एआईजीपी ः मदन खड्का, अर्जुनजंगबहादुर शाही पूर्वएआईजीपी ः दीपक थादेन, श्यामसिंह थापा दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, डीआइजी ः रमेशविक्रम शाह, टपेन्द्रध्वज हमाल, पूर्वडीआईजी ः दीप श्रेष्ठ, निरज पुन, सुरेन्द्र पाल, एसएसपी ः रविप्रताप राणा, श्यामबहादुर खड्का, शिव लामिछाने, अजितकुमार गुरुङ, रमेशकुमार पाण्डे, विजयलाल कायस्थ, पूर्वएसएसपी ः नरेन्द्र खालिंग, एसपी ः मनोज न्यौपाने, निरजबहादुर शाही, गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद गुरागाईं, सञ्जयसिंह बस्नेत, पीताम्बर अधिकारी, कामु एसपी ः डा. रामकृष्ण राजभण्डारी, डीएसपी ः विद्याराज श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी, दिनेश केसी, पूर्वडीएसपी ः हरिहर श्रेष्ठ, अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना, लालगोविन्द श्रेष्ठ, गिरीधारी शर्मा छन् ।

अब सालनालबाट ग्यास

काठमाडौ । फोहोरका रुपमा फाल्दै आएको सालनालबाट प्रसुतिगृहले ग्यास निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रसुतिगृहमा दैनिक ८०/९० गर्भवती महिलाले प्रसूतिगृहमा बच्चा जन्माउने गरेका छन् ।

बच्चा जन्मिसकेपछि फालिने एउटा सालनालको तौल बच्चाको जस्तै दुई देखि तीन किलोग्राम सम्म हुन्छ । हालसम्म प्रसूतिले आˆनै भवनको पछाडिपट्टी दुईवटा ठूला खाडल खनेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । तर सुकुम्बासी बस्तीका वासिन्दाले दुर्गन्ध आएको भन्दै त्यसरी नगाडन दबाब दिादै आएका छन् ।

दैनिक ३ सय किलो सालनालको फोहोर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन थालेपछि प्रसूतिले उचित व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न वीर अस्पताललाई पत्र पठाएको थियो । विर अस्पतालका फोहोर व्यवस्थापन सल्लाहाकार महेश नकर्मीले आफैाले अनुगमन गरी प्रसूतिगृहबाट निस्कने सालनालबाट ग्यास निकाल्न सकिने सुझाव दिएका छ । नकर्मीले सालनालबाट निस्किएको ग्यास दैनिक १०-१२ घर्टासम्म प्रयोग गर्नसकिने बताउादै यो नेपालमै पहिलो उदाहरणीय काम समेत हुने बताएका छन् ।

घरमा बच्चा जन्मे जरिवाना

काठमाडौ ।  दैलेखको  दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बराह गाविसका महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन नजाने महिलालाई एक हजार रुपैयाा जरिवाना तोकेका छन् । सरकारले सुत्केरी महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा नियमित जााच गरी गर्भवती गराएमा रु एक हजार पुरस्कारको घोषणा गरिरहेका बेला यस्तो निर्णय आएको हो ।

घरमै बच्चा जन्माउादा आमा र शिशु दुवैलाई खतरा हुने र अकालमै मृत्यु हुने समस्या गाउामा बढेपछि आफूहरुले यस्तो अभियान थालेको बराह- २ की मनिसरा गुरुङले बताउनुभयो । पााच महिनादेखि यस्तो अभियान थालेका महिलाले गाउामा कसैको घरमा गर्भवती भएको खण्डमा समयसमयमा आफूहरु नै गएर चेतना फैलाउने काम समेत गरेका छन् । विगतमा बराह गाविसकै वडा नंं ८ मा घरमै सुत्केरी भएर आमा र बच्चा दुवैको मृत्यु भएको थियो भने वडा नं १ मा समेत त्यस्तै घटना भएपछि गाउामा गठन गरिएको महिला सञ्जालमा आबद्ध महिलाले गाउाका अन्य महिला स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी गराउन बाध्य होइन भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो- गाविसस्तरीय महिला सञ्जालकी अध्यक्ष जैकला शाहीले भने ।

उनका अनुसार रु एक हजार जरिवानाको निर्णय गरिसकिएपछि अहिलेसम्म कोही पनि जरिवानामा परेका छैनन्, उल्टै स्वास्थ्य संस्थाबाट रु एक हजार बुझेर खुसी हुादै घर आएका छन् । आˆना अधिकारका बारेमा थाहा नभएका महिला गाविसका नौ वटै वडामा तीन वर्षदेखि सञ्चालन भएको सीमान्तकृत महिला समूह अन्तर्गत सञ्चालित छलफल कक्षामा बिहानबेलुका लेखपढ गर्न थालेपछि गाउाको मुहार नै फेरिएको महिला आवाज परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक चित्रा विकले जानकारी दिन । अहिले गाउाका महिला दलित, जनजाति र पिछडिएका महिलाको नाममा सरकारले प्रदान गर्ने रकमको खोजी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विकास-निर्माणका काममा अधिकारसहितको अर्थपूर्णसहभागितामा संलग्न हुन थालेपछि गाउामा परिवर्तन आएको छ । अक्सफाम जिबी नेपाल र स्थानीय महिला सशक्तीकरण मञ्च नामक संस्थाले बराह, सेरी र गोगनपानी गाविसमा महिलाको चेतनास्तरमा सुधार ल्याउन जनचेतनामूलक क्रियाकलाप थालेपछि महिलामा परिवर्तन देखिएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी सेरीका अध्यक्ष प्रेम गुरुङले जानकारी दिए ।

घरमै सुत्केरी हुादा विभिन्न समस्याका कारण आमा र बच्चा दुवैको मृत्यु हुने संख्यामा आजभोलि कमी आएको जिल्ला स्वाथ्य कार्यालय दैलेखका प्रमुख डा खगेन्द्रजङ्ग शाहले बताए ।

घाइते जनसनालाई मासिक पेन्सन

काठमाडौ । मन्त्रिपरिषद्को गतबिहीबारको बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घाइते र अपाङ्ग भएका माओवादीका जनसनाहरुलाई मासिक १० हजार रुपैयाा पेन्सन दिने र उनीहरुका लागि रेखदेख एवं पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विभिन्न तीनवटा निर्देशिका पारित गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको शान्ति तथा पुर्नस्थापना मन्त्री सत्य पहाडीले बताइन् । द्वन्द्वकालमा घाइते भएका माओवादी जनसनालाई अब रेखदेख र पुर्नस्थापना केन्द्रमा राखेर सरकारले स्याहार सुसार गर्ने उनले बताइन ।

उनका अनुसार त्यस्ता केन्द्रमा नबसी आˆनो घर जान चाहने घाइतेले मासिक रुपमा निवृत्तिभरण पाउने छन् । ‘आˆनो परिवार वा घरमा बस्ने घाइतेहरुको लागि मासिक १० हजार रुपैयाा दिने निर्णय भएको छ,’ पहाडीले बताइन । जनसनाको रेखदेख गर्न सहयोगीलाई मासिक साढे ६ हजार रुपैयाा दिइने उनले बताईन ।

सरकारले दिएको जानकारी अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घाइते एवं अपाङ्ग भएका माओवादी जनसनाको संख्या झण्डै २७ सय छ । ती मध्ये २६ जना शौचालयसम्म जान नसक्ने र आफैा खाना खान नसक्ने अवस्थाका छन् भने चार सय हिंडडुल गर्ननसक्ने छन । बााकी हिंडडुल गर्नसक्ने तर काम गर्ननसक्ने अवस्थाका छन् ।

पहाडीका अनुसार सुत्केरी महिला माओवादी जनसनालाई ६ महिने तालिम दिने र तालिम अवधिभर मासिक १० हजार रुपैयाा दिने निर्देशिका पनि पारित भएको छ । गर्भवती माओवादी जनसनाका लागि स्वरोजगारको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । हिंडडुल गर्नसक्ने तर काम गर्ननसक्ने घाइते जनसनालाई रोजगारी दिने तथा स्वदेश एवं विदेशमा उपचार गराउन रकम दिने निर्णय गरिएको छ । द्वन्द्वकालका घाइते, जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलन जस्ता आन्दोलनका घाइतेलाई पनि रेखदेख केन्द्रमा राखिनेछ र अरु व्यवस्था लागु हुनेछ,’ मन्त्री पहाडीले भनिन ।

मन्त्री पहाडीले विशेष समितिको निर्देशन अनुसार नै सरकारले निर्देशिका पारित गरेको बताएकी छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माओवादी जनसनाका हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पछि लागू हुने पनि उनले बताइन ।

सरकारको रणनीति , जनयुद्धको उपलब्धि गुम्ने स्थिति

काठमाडौ । दस वर्षे जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुादै जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको व्यक्तिगत आकांक्षा एवं अदृश्य निर्देशनका कारण गुम्दै जान थालेको छ । जनयुद्धताका आमजनताका अगाडि बााडिएका आश्वासनको पोको विलय हुादै गएको छ भने त्यस सागसागै माओवादी पार्टीप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा त्यही कारण धमिरा लाग्न थालेको छ । राज्यसत्ताको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको नारा बोकेर अगाडि बढेको माओवादीभित्र विचारभन्दा व्यक्ति प्रधान भइदिादा विगतमा प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्दै जान थालेका हुन् । जनयुद्धताका गरिएका निर्णयहरू आज सरकारमा पुगेपछि पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भकाभक उल्ट्याएर सहिदहरूको बलिदानमाथि घात गरिरहेका छन् । स्थानीय जनसत्ताले गरेका निर्णयलाई वैधानिकता दिने निर्णय गर्दै कााग्रेस, एमालेलगायत अन्य पुराना संसद्वादी दल एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको निर्देशनमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएर जनघाती काम गरेको छ । राज्यसत्तासाग सबैको पहुाचको कुरा उठाउने माओवादी आज त्यसबाट विमुख हुादै उही नोकरशाही, पुाजीपति, सामन्तीहरूको टाउकोसाग टाउको जोड्न पुगेको चौतर्फी अनुभव गरिादैछ । हाल प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराईले नै जनयुद्ध सुरु गर्नुपूर्व अघि सारेका चालीस बुादे माग आज उनी सरकारमा रहादा बिर्सिएझैा गरेका छन् । जनतालाई विभिन्न बहानाले ढााटिरहेका छन् । जनताले खोजेको उपलब्धि एवं आशामा तुषारापात लागेको छ । समग्रमा हिजो प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्दै जान थालेका छन् । माओवादी पार्टीले अघि सारेको संघर्षका विभिन्न मोर्चामध्ये बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको सरकारको मोर्चा यतिबेला सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । जनताका आकांक्षालाई कुनै पनि मानेमा उनको नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा यो सरकार इतिहासकै कलंकित बन्न पुगेको विश्लेषण चौतर्फीरूपमा गरिएको छ । सरकारकै कारण माओवादीप्रतिको जनआस्था घट्दै गएको छ । सरकारको व्यवहार कुनै पनि मानेका चित्तबुझ्दो देखिादैन । सरकारलाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाइएको छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारका सदस्यहरू व्यक्तिवाद र परिवारवादभन्दा एक इञ्चमाथि उठ्न सकेका छैनन् । राज्यको ढुकुटीमा लुट मच्याउादै उनीहरू जनतामा निराशा बााडिरहेका छन् । शब्दमा ठूलाठूला कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको व्यवहारमा भने शून्यबाहेक केही हात लागेको छैन ।

कथित विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूलाई उनीहरूको चाहनामा प्रफुल्लित पारेर सत्तामा रमाइरहने ध्याउन्नमा भट्टराई सरकार लागेको देखिन्छ । सरकारमा गएर पार्टीको योजना एवं नीति लागू गराउनुको साटो विदेशीहरूको इशारामा लामो समय सत्तामा टिक्ने एकलव्य नीतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ । खराब पृष्ठभूमिमा खडा भएको भट्टराई सरकारले खराबै-खराब कामबाहेक उपलब्धिमूलक कुनै काम गर्न सकेन । बरु हिजो जनयुद्धको क्रममा प्राप्त उपलब्धिहरू एकाएक गुम्न थालेका छन् । भट्टराई स्वयम् त्यही रणनीतिमा अगाडि बढेको प्रस्ट हुादै गएको छ । सहयात्रीहरूको सुझावलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउनुको साटो त्यसलाई लत्याउादै भट्टराई कुनै अदृश्य शक्तिको आडमा सरकारको मोर्चा सम्हालिरहेका छन् ।

जनयुद्ध सुरु भएको सत्रौा वर्ष पुग्दा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि मजबुत हुादै अगाडि बढ्नुको साटो झनै स्थिति खराब बन्दै गएको छ । शान्ति र संविधानको नाममा हिजोका उपलब्धिहरूमा चिरा पर्न थालेको छ । स्वयम् माओवादीका केही नेताहरूमा आएको जीवनशैलीको परिवर्तनले जनयुद्धलाई समेत धिक्कारी रहेको भान चौतर्फीरूपमा हुन थालेको छ । सत्तामा जान र व्यक्तिगत मनोकांक्षा पूरा गर्नकै लागि जनयुद्धको प्राप्त उपलब्धि नगुमोस् भन्ने आमनागरिकको चाहना रहे पनि भट्टराई नेतृत्वको सरकार जनआकांक्षा सनेको नसनेझैा गरी एकोहोरो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । सामन्तका जग्गा फिर्ता गर्नेदेखि हिजो जनसत्ताले गरेका निर्णय उल्ट्याउनेसम्मका काम गरिसकेको भट्टराई नेतृत्वको सरकार यही रूपमा अगाडि बढिरहने हो भने जनयुद्धको कुनै उपलब्धि बााकी नरहने माओवादीका एक नेताले दाबी गरेका छन् । उनले त्यस्तो सरकारको अब कुनै औचित्य नभएको भन्दै तत्काल राजीनामा दिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

कणर्ली स्वायत्त राज्य बनाऊः प्रकाण्ड

काठमाडौ । एकीकृत नेकपा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य एवं सभासद् तथा भेरी-कणर्ाली राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले कणर्ाली प्रादेशिक विशेष स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विगतदेखि नै कणर्ालीलाई उपेक्षित गर्दै आएको केन्द्र सरकारले अब पनि उही मनोगढ ढङ्गले कणर्ालीलाई उपेक्षा गरे आफूहरूलाई सैहृय नहुने भन्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ- “सामान्यतः २००७ साल वरिपरिबाटको नेपाली जनताको संघर्ष, विशेषतः महान् नेपाली जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा सामान्ती केन्द्रीकृत एकात्मक प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ता र शासन व्यवस्थामा परिवर्तन गरी नेपाली श्रमजीवी जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ता र शासन व्यवस्था स्थापना गर्न नेपाली जनताले जनसंविधान निर्माणको म्यान्डेट दिएको संविधानसभालाई मद्दत गर्न संवैधानिक प्रावधानअनुसार बनेको राज्य पुनर्संरचना आयोगले तयार गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनप्रति हाम्रो भेरी-कणर्ाली राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा र कणर्ाली प्रदेशका जनताको ध्यान गम्भीर रूपमा आकषिर्त भएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको कथित राष्ट्रिय एकीकरण र बहादुर शाहको निरन्तरताले १८४६ देखि ५० सालसम्म भएको कणर्ाली प्रदेश माथिको आक्रमण र युद्धबाट कणर्ाली प्रदेशका जनताको राष्ट्रियता र राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साास्कृतिक एवं भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले तत् समयमा सापेक्षित रूपमा अग्रस्थानमा रहेको कणर्ाली प्रदेशलाई एक्काइसौा शताब्दीमा पनि देशकै सबैभन्दा उत्पीडित र पिछडिएको क्षेत्रको अवस्थामा पुर्‍याई शासक वर्गहरूले बदला लिए । यो अवस्थाबाट मुक्ति प्राप्त गर्न कणर्ाली प्रदेशका जनताले बहादुर शाहद्वारा थोपरिएको युद्ध, त्यसपछिका संघर्ष, महान् नेपाली जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलनमा  अग्रणी  भूमिका निर्वाह गरेका हुन । कणर्ाली प्रदेशको आन्तरिक राष्ट्रियताको स्वाधीनता र राजनैतिक रूपले त्यहााका जनताको सैद्धान्तिक रूपले आत्मनिर्णयको अधिकारको स्वीकृतिसहित ‘कणर्ाली प्रादेशिक विशेष स्वायत्त राज्य’को स्थापना गरी राजनैतिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चित नै कणर्ाली प्रदेशका जनताको मुख्य माग र मुद्दा हो । त्यसैलाई दृष्टिगत गरी संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाडफााड समितिले कणर्ाली स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा तयार गरेको हो । यद्यपि केही भूगोललाई गराइएको सहभागिता भने मनोगत र आपत्तिजनक थियो ।

राज्य पुनर्संचना आयोगको प्रतिवेदनले कणर्ाली र खप्तड एउटै राज्य बनाउने अवधारणा प्रस्तुत गरी महान् जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा व्यक्त कणर्ाली प्रदेशका जनताको विचार, आकााक्षा र भावना तथा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाडफााड समितिको प्रतिवेदनको मूल मर्म विपरित कणर्ाली प्रदेशलाई खप्तड प्रदेशसाग जोडेको छ । यसले केन्द्रीकृत सामन्ती एकात्मक प्रतिक्रियावादी राज्यको जर्गेना, सामन्ती ब्राम्हणवादी जातीय अहंकारवाद, विखण्डनवाद एवं अधिनायकवादको निरन्तरता र शासक जाति र चिन्तनको आयत गरी चरम भौगोलीक उत्पीडनमा परेको कणर्ाली प्रदेशको आन्तरिक राष्ट्रियता र सैद्धान्तिक दृष्टिले  आत्मनिर्णयको अधिकारको स्वीकृतिसहित राजनैतिक स्वयत्तताको अधिकारलाई पूरै कुण्ठित गरेको छ । यस कारण आयोगको प्रतिवेदनमा कणर्ाली प्रदेशसम्बन्धी भएको व्यवस्था पूरै मनोगत, घोर गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक छ । यसको हाम्रो मोर्चा र कणर्ली प्रदेशका जनता घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछौा ।

आयोगको यो गल्तीलाई राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाडफााड समिति, संवैधानिक समिति, संविधानसभा र राजनैतिक पार्टीले सच्याई कणर्ाली प्रदेशको आन्तरिक राष्ट्रियता र त्यहााका जनताको राजनैतिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको स्वीकारोक्तिसहित ‘कणर्ाली प्रादेशीक विशेष स्वायत्त’ राज्यको सुनिश्चित गरोस् । कणर्ाली प्रदेशमा मनोगत ढङ्गले भूगोल समावेश गरी शासक बन्ने चिन्तन र मूर्खतापूर्ण हर्कतको पनि अन्त्य गरियोस् । यदि आयोगको प्रतिवेदनलाई सच्याइएन भने परिणाम गम्भीर हुने छ र त्यसको जिम्मेवार  सम्बन्धित पक्ष हुनुपर्ने चुनौतीसमेत दिन्छौा । अन्यथा हाम्रो मोर्चा र कणर्ाली प्रदेशका जनता कडा कदम चाल्न बाध्य हुने छौा ।”

जनसेनाको सरह सेवा सुविधा चाहिन्छ ः पुन

काठमाडौा । वाइसिएल अध्यक्ष गणेशमान पुनले आफूहरूले मुलुकका लागि गरेको योगदानका लागि सम्मान, पैसा र संगठनमा सम्मानजनक हैसियत चाहेको बताएका छन् । रिपोर्ट्र्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अध्यक्ष पुनले जनयुद्धमा अग्रमोर्चामा बसेर लडेका वाइसिएल कार्यकर्तालाई पनि अरु जनसेनाले पाएको सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने बताए । साक्षात्कारमा पार्टीले वाइसिएलको माग पूरा गर्ने गरी निर्णय गरिसकेको जानकारी दिादै आफूहरूको माग सरकारसाग नभई पार्टीसाग भएको स्पष्ट पारे । यद्यपि उनले जनयुद्धमा अग्रमोर्चामा रहेर लडेकाले राज्यसाग पनि सेवा सुविधा माग्ने अधिकार भने रहेको बताए । उनले माओवादी ठूलो पार्टी भएकाले वाइसिएलका लागि दिने राहतको प्याकेज दिन गाह्रो नहुने दाबी गर्दै पार्टी कार्यकर्ताले बुझाउने लेबीबाटै पनि वाइसिएलको माग पूरा गर्न सकिने बताए । पुनले भने, वाइसिएलको आर्थिक माग पूरा गर्न माओवादी जस्तो ठूलो पार्टीका लागि त्यति ठूलो कुरा होइन । यो समस्याको विषय पनि होइन, पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको सहयोगबाटै पूरा गर्न सकिन्छ । उनले वाइसिएलका होलटाइमर कार्यकर्ताको तथ्याङ्क संकलन कार्य भइरहेको भन्दै पार्टीको लेबी उत्पादनमूलक कार्य र जनपरिचालबाट माग समस्या समाधान गर्न सकिने दाबी गरे । घाइते, अपाङ र सुत्केरीलाई राज्यले नै विशेष आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने भन्दै माओवादीका मिलिसियाले भने राहत माग्ने सम्भावना नरहेको बताए । यसबीच, जनसेनाहरूको गुनासो सुन्न सेना समायोजन विशेष समितिले हटलाइनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । विभिन्न शिविरमा अवकाश रोजेका लडाकुहरूको चेक तथा परिचयपत्र खोसिएको घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि विशेष समितिको बसेको बैठकले जनसेनाहरूको गुनासो सुन्न सचिवालयमा हटलाइन स्थापना गर्ने निर्णय गरको छ । बैठकले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका जनसेनाहरूलाई दिइएको रकम उनीहरूले नै पाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ । बैठकमा कााग्रेस र एमाले प्रतिनिधिले अवकाश रोजेका जनसेनाहरूको चेक तथा परिचयपत्र खोसिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । बैठकले शिविरहरूको पुनर्संरचना तथा सुरक्षाबारे प्रस्ताव ल्याउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । सचिवालयको प्रस्तावमाथि आजको बैठकमा छलफल हुनेछ ।

विमानस्थलमा सुविधा सम्पन्न नयाा ट्याक्सीहरू ल्याइने

काठमाडौ । यही २४ गते बसेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका पुराना ट्याक्सीहरू हटाएर नयाा ट्याक्सी ल्याउनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ सुरु भएको र यात्रुहरूको चाप अत्याधिक मात्रामा बढेकाले सफा र व्यवस्थित ट्याक्सीहरू विमानस्थलको लागि आवश्यक पर्ने भएकाले यसखालको निर्णय गरिएको बताएको छ । हरियो प्लेटका सवारी साधनहरूबाट सेवा पुर्‍याउादै आएका व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालका लागि ३०० वटा ट्याक्सी ल्याउन लागिएको प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले बताए । यसका लागि सवारी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क तथा अन्त शुल्कलगायतका शुल्कहरूमा ९९ प्रतिशत शुल्क छुटको पहल गरिने भएको छ । यसबाट विमानस्थलमा रहेका पुराना र थोत्रा सवारी साधन हट्ने भएका छन् भने यात्रुहरूले सर्वसुलभ रूपमा सेवा पाउने भएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यात्रुहरूको सेवा तथा सुविधालाई ध्यानमा दिई कम्तीमा पनि २००७ मोडलका ट्याक्सी उपलब्ध गराउनका लागि यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको बताएको छ । यसका लागि विमानस्थलमा कार्यरत सबै पेसाकर्मीलाई समेटेर हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेड कम्पनी गठन गरिएको र विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०६७ को अनुसूची १० को नियम २ -३)को बमोजिम सो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

यसैगरी सो ट्याक्सी खरिद गरिएपछि काठमाडौा उपत्यकाभित्र जहाासुकै जाादासमेत एउटै दररेटमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमसमेत राखिएको छ । यात्रुलाई ट्याक्सी व्यवसायीले ठगी गरेको, अनावश्यक शुल्क लिएको तथा यात्रुहरूलाई जबरजस्ती रूपमा यात्रुहरूलाई तान्ने र दुःख दिने भन्ने गुनासो आइरहेको बेला नयाा ट्याक्सी आएपछि यी सबै काम गर्न नपाइने भएको छ । यात्रुहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउादा पालो बसेर नियमअनुरूप सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसो नगर्ने ट्याक्सी चालकहरूलाई कारवाहीसमेत गरिने नियम पनि राखिएको छ । तीन सयवटा ट्याक्सी आयात गर्नका लागि विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिनका लागि सहज वातावरण बनाइने र सो ऋण तिर्नका लागि पााचदेखि सात वर्ष लाग्ने भएकाले सो अवधिभित्र सेवा नियमअनुरूप नै सञ्चालन गर्नुपर्ने र बन्द, हड्ताल, जुलुससमेत नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत मजदुर सङ्गठनहरूले गर्नुपर्नेछ । यससम्बन्धी प्रतिबद्धतापत्र गत मंसिर ८ गते नै उपलब्ध गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानस्थलमा रहेका हाल सञ्चालित हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सीहरू धेरै पुराना र थोत्रा भइसकेकाले आगन्तुक पर्यटकहरूमा देशको छविमा नै नकारात्मक असर परेकाले विमानस्थलमा आवत-जावतका लागि स्तरीय ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यअनुरूप यस खालको काम अगाडि बढाउन लागिएको हो । प्राधिकरणले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाई विमानस्थलमा पि्र-पेड ट्याक्सी सेवा सञ्चालनका लागि इच्छुक संघसंस्थाहरूलाई आहृवान गरिने र आगामी छ महिनाभित्र नयाा र सुविधा सम्पन्न ट्याक्सी ल्याइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री भट्टराई बदनाम भएर सरकारबाट बाहिरिदै

काठमाडौ । शान्ति र संविधानलाई ९५ दिनभित्र ठोस रूप दिने उद्घोषसहित प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको मोर्चा सम्हालेको पााच महिना पार गरिसक्दा समेत कुनै उल्लेख काम गर्न सकेनन् । सरकारको बागडोर सम्हाल्दा नेपालमै बनेको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर स्वदेशी  उद्योगलाई प्रोत्साहन र जनतालाई राहतको अनुभूति दिने प्रण गरेका भट्टराईले आफूले गरेका बाचा कहीा, कतैबाट पूरा गर्न सकेनन् । जनतालाई प्रत्यक्ष राहतको अनुभूति दिलाउन भनी उनले ल्याएको राहत प्याकेज त्यसै तुहिन पुग्यो भने त्यही राहत प्याकेजमा मिसाएर ल्याएको मन्द विष दश हजार मधेसी युवालाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउने विषयले प्राथमिकता पायो । सरकार निर्माणको क्रममा पनि प्रधानमन्त्री भट्टराइले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर जग हसाए । सरकारका मन्त्रीहरू नै पि्रपेड घुस लिन मग्न भए तर प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यसमा चासो देखाउन उपयुक्त ठानेनन् । आˆनै पार्टी र अन्य दलहरूसमेतले बिप्पा सम्झौता नगर्न सुझाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारत भ्रमणको क्रममा देश र जनताको लागि जुवा खेलेको भन्दै बिप्पा सम्झौता गरेर फर्किए । सााच्चै प्रधानमन्त्री भट्टराईले देश र जनतालाई उनको आˆनो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिको माध्यम बनाए । जसलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्ने आˆनै पार्टीभित्रलगायतका र अन्य सम्पूर्ण दलका नेता, कार्यकर्ता र आमजनताको चाहना थियो र जसले आˆनो तमाम दुःख, दर्दमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि ती तमाम नेता, कार्यकर्ता तथा आमजनताको आशा र विश्वासलाई उनले घात गरिदिए ।

डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि एकपछि अर्को गर्दै देशघाती र जनघाती काम गर्दै अगाडि बढे । दश वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्म र मान्यतालाई चकनाचुर पारिदिए । तमाम जनता र देशको मुक्तिको लागि लडेको क्रान्तिकारी पार्टीका नेता डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि सम्पूर्ण कुरा त्यागेर पद, प्रतिष्ठाको पछि लागे । जसको पीडा आˆनै पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी र अन्य संसद्वादी दलहरूसमेतले भोग्न बाध्य भए । हिजो देश र जनताको निम्ति आˆनो जिउज्यान खुकुरीको धारमा राखेर आन्दोलनमा होमिएका भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछिको चर्तिकला हेर्दा आमनेपाली जनता आश्चर्यचकित भएका छन् । भट्टराई सरकारको आलोकााचो निर्णय शैलीकै कारण सरकारले गरेका दर्जनौा निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सधैा नम्बर एक बनेका भट्टराईले सरकारमा पुगेपछि पनि अन्य प्रधानमन्त्रीहरूको भन्दा फरक ढंगको कार्यशैली अपनाउाछन् र देश र जनताले राहतको अनुभूति गर्न पाउाछन भन्ने आमनेपाली जनताको आशा र विश्वासलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले तुहाइदिएका छन् ।

डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि देशले उन्नतिको पथ लिनेछ भनेर ढुक्क भएका नेपाली जनता भट्टराईको कार्यशैली देखेर तीनछक्क परेका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले देशलाई अग्रगमनतर्फ धकेल्नु त कता हो कता भने पश्चगमनतिर धकेलेका छन् । शान्ति, सुशासन, नियम कानुन त एकादेशको कथा भएको छ । जताततै अन्याय, अत्याचार, अनियमित, भ्रष्टाचार र महागीले उग्ररूप लिएको छ । जनता दिनप्रतिदिन निराशा बन्दै गएका छन् । शान्ति, संविधान र सहमतिमा कार्य प्रणालीलाई हाासोमा उडाएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईको यही कार्यशैलीका कारण आˆनै दल एकीकृत नेकपा माओवादी र अन्य दलहरूसमेतले उनको राजीनामा माग गरिसकेका छन् । तर, भट्टराई आˆनै पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भने झैा गरेर प्रधानमन्त्री पदमा झुण्डिरहेका छन् । यसले उनको सत्तामोहलाई प्रष्ट पार्दछ । सत्तामोहमा परेर कुनै पनि राष्ट्रघाती र जनघाती काम गर्न खुट्टा नकमाउने प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजीनामा माग्न अहिले सबै दल एकजुट भएका छन् । त्यसैले अब डा. बाबुराम भट्टराईको राजीनामा आउनुको विकल्प छैन । रुचाएका र सबैले मन पराएर प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराई प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिादा भने बद्नाम भएर बाहिरिने निश्चित भएको छ ।

जहाज खरिद गर्न कर्मचारी संगठनको आग्रह

काठमाडौ । नेवानि सम्बद्ध कर्मचारी संघसंगठनहरूले जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बद्ध निकायहरूसमक्ष आग्रह गरेका छन् । नेवानि कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेवानि कर्मचारी संघका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापनपत्र गत १७ गते पर्यटनमन्त्रीलगायत सम्बद्ध निकायमा बुझाइएको छ । राष्ट्रिय ध्वजा बाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई धराशयी हुनुबाट बचाउन आग्रह गरिएको उक्त ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ- “यस राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई नियमित, भरपर्दो, विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धी तथा समयसापेक्ष बनाउन तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारहरू गर्न राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई जहाज खरिद गर्न टड्कारो आवश्यकता खड्किएको र यसै समयमा सरकारबाट आएको जहाज खरिद गर्ने प्रतिबद्धता र सार्वजनिक लेखा समितिबाट जहाज खरिद गर्न यस नेपाल वायुसेवा निगमलाई देखाएको सकारात्मकतालाई हामीहरूले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै उक्त जहाज खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र रुग्ण अवस्थामा पुगेको नेपाल वायुसेवा निगमको अस्तित्वलाई बचाउन नेपाल सरकारले जहाज खरिदको प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाई जहाज खरिद कार्य सुसम्पन्न गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौा । चीन सरकारबाट नेपालको आन्तरिक सेक्टरमा उडान गर्नका निम्ति अनुदानमा दिइने भनिएका जहाजहरू ल्याउने कार्यमा पनि सकारात्मक पहल गरी शीघ्र जहाजहरू ल्याउन पहल गरिदिनुहुन यो ज्ञापनपत्र पेस गरेका छौा ।

व्यवस्थापिका संसद्को मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई असर पर्ने गरी एयर अरेबियासाग गरिएको क्वालालाम्पुर सेक्टरको पााचौा स्वतन्त्रता ट्राफिक अधिकार ९ाषतज ाचभभमom त्चबााष्अ च्ष्नजत० स्थगित गर्ने निर्णयलाई स्वागत गर्दै अब उप्रान्त पााचौा स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गर्दा राष्ट्रिय ध्वजावाहक र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नोक्सान नपर्ने गरी निर्णय गरियोस् । नेपाल वायुसेवा निगमलाई ऐनले प्रदान गर्दै आएको भूमिस्थ सेवा ९न्चयगलम ज्बलमष्लिन० राष्ट्रिय ध्वजावाहकले पाउने निर्णयलई यथावत् राख्दै र अन्य देशहरूको सन्दर्भमा पनि भूमिस्थ सेवा ९न्चयगलम ज्बलमष्लिन० राष्ट्रिय ध्वजावाहकले नै पाउादै आएको कुरा अवगत गराउादै ई.सं. २०१३ पछि पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहकले नै पाउनुपर्ने व्यवसायिक संस्थाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरियोस् ।”

यसैगरी नेवानि सम्बद्ध सबै कर्मचारी संघ, संगठनहरूलाई जहाज खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सार्वजनिक लेखा समितिले समेत आव्हान गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ, जसको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ । “पर्यटन व्यवसायको लागि गौरवमय पूर्वाधार बोकेको हाम्रो मुलुकमा पर्यटन व्यवसायको विकास र क्रान्तिको लागि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले सदैव रक्त सञ्चारको कार्य गर्दै आएको जानकारी गराउादछौा । विगत २५ वर्षदेखि यस संस्थामा विमान खरिद कार्य सम्पन्न नभएको हुादा यो संस्था दयनीय अवस्थाबाट गुजि्ररहेको पनि यहााहरूलाई विदितै छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाल वायुसेवा निगमको लागि दुईवटा जहाज खरिद गर्ने नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको र सार्वजनिक लेखा समितिबाट पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको कुरा स्वागतयोग्य छ । सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउन नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अभियान सफल पार्न तथा देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको लागि जहाज खरिद कार्य अपरिहार्य भएको हुादा त्यस सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिबाट जहाज खरिदका लागि ठोस पहल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौा ।”

१३ वर्षमा ७ लाखको मुटु परीक्षण

काठमाडौ । १७ औा वर्षमा प्रवेश गरेको सहिद गंगालाल राष्ट्रिय Åदयरोग केन्द्र केन्द्रले २०५५ देखि बहिरङ्ग सेवामार्फत् हालसम्म करिब सात लाख बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेको छ । केन्द्रको वाषिर्कोत्सव समारोहमा अस्पतालका निर्देशक डा. मनबहादुर केसीले सन् २०११ मा १ लाख ५ हजार २५ बिरामीको बहिरंग सेवामा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको बताए । यस्तै गत वर्ष ३ हजार २ सय ५ जनाको गरी हालसम्म १६ हजार ५ सय ५४ बिरामीको ‘न्याथ प्रोसिडयोर’ गरिएको छ । केन्द्रमा गत वर्ष १ हजार ९ सय ७७ कोरोनरी एन्जियोग्राम र ५ सयवटा कोरोनरी एन्जियोप्लास्टिसमेत गरिएको थियो । गत वर्ष १ हजार ४ सय ६७ वटा विभिन्न खालका मुटुको शल्यक्रिया सम्पन्न गरिनुका साथै हालसम्मको केन्द्रमा शल्यक्रियाको संख्या ९ हजार ५ सय ७९ पुगेको छ । केही वर्षयता सरकारले १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै डा. केसीले यो आर्थिक वर्षमा समेत यसका लागि सरकारले १० करोड विनियोजन गरेको बताए । यस्तै सरकारले गरिब तथा असहाय बिरामीका लागि दुई सयवटा निःशुल्क भल्भको व्यवस्थासमेत गरेको छ । सााघुरिएको मुटुको भल्भको बिनाशल्यक्रिया गरिने उपचारका लागि १ करोड २० लाखसमेत विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै डा. केसीले यस अतिरिक्त उल्लेखित सरकारी सहुलियत सेवाभित्र नपरेका गम्भीर प्रकृतिको मुटुको रोग लागेका बिरामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् ५० हजार रूपैयाासम्म अनुदान दिइएको बताए । यस्तै केन्द्रमा लोपोन्मुख जनजातिका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाहेक विभिन्न सहयोगी संघ/संस्थाले समेत गरिब तथा असहाय बिरामीको उपचारमा यथासक्य सक्दो आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरिरहेको डा. केसीले जनाए । केन्द्रलाई आत्मनिर्भ बनाउने जनशक्ति, प्रविधिको विकास र विर्तारमा गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै केसीले यसअन्तर्ग चिकिर्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसाग मिलेर कार्डियोलोजीमा स्नातकोत्तर तहको अध्यापन सुरु भइसकेको बताए । उनले भने, ‘यसलाई विस्तार गर्दै छिट्टै कार्डियाक सर्जरी, कार्डियाक एनेस्थेसिया पˆ्रयुजन प्रविधि विषयमा पनि अध्यापन सुरु गर्ने योजना छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री राजेन्द्र महतोले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि सरकारको अनुदानबाट सञ्चालन भएको यो केन्द्र सरकारको स्वायत्त संस्थाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीतिअनरूप पछिल्लो केही वर्षदेखि सञ्चालनको सम्पूर्णखर्च आन्तरिक स्रोतबाट नै बेहोर्न सक्षम भइसकेको बताए । महतोले यसले गर्दा सरकारलाई सञ्चालनका लागि थप आर्थिक व्ययभार उपलब्ध गराउनु नपर्ने भएको छ । उनले सरकारी संस्थामा निरन्तर बढ्दै गएको बेरुजुको विपरीत यस केन्द्रमा हालसम्मको बेरुजु शून्य रहेको समेत जनाए ।

९९ वर्षमा डिभोर्स

इटालीमा ९९ वर्षमा एन्टोनियो र ९६ वर्षकी रोजाले सम्बन्ध विच्छेद गरेर विश्वरेकर्डकायम गर्नलागेका छन् ।  यदि यी दुई बीचको डिभोर्सले कानुनी मान्यता पाएमा यो जोडी विश्वमा सबैभन्दा पाको उमेरमा सम्बन्धविच्छेद गर्ने जोडी हुनेछ । अहिले बेलायतका बर्टी र वुड विश्वमा सबैभन्दा पाको उमेरमा डिभोर्स गर्न जोडिको रूपमा रहेका छन् । सम्बन्धविच्छेद हुादा उनीहरूको उमेर ९८-९८ वर्ष थियो ।

एन्टोनियो र रोजाबीच सम्बन्ध विच्छेद हुन लाग्नुको कारण पनि अचम्मको छ । वास्तवमा रोजाले ६० वर्षपहिले आˆनो अर्कै प्रेमीलाई लेखेको पत्र गएको डिसेम्बरमा फेला पारेपछि एन्टोनियो र रोजाबीच खटपट भएको थियो । १९४० को दशकमा रोजाले आˆनो प्रेमीलाई लेखेको पत्र लुकाएर राखेकी रहेछन् र संयोगवस एन्टोनियोले त्यो फेला पारे । आˆनो श्रीमतीले अरु केटालाई माया गर्ने गरेको थाहा पाएपछि एन्टोनियोको रिसको पारो तात्यो र उनले रोजासाग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रस्ताव गरे ।

रोजाले आफूले भुतपूर्वप्रेमीलाई पत्र लेखेको स्विकार गर्दै अहिले भने आफूले उसलाई बिर्सिसकेको सफाइ दिएपनि एन्टोनियो मान्न तयार भएनन् र डिभोर्स गरेर छाड्ने निधो गरे । अन्ततः विवाह भएको ७७ औा वर्षमा एन्टोनियोले अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दर्ता गराए ।

स्मरण रहोस् डााडापारीको जून बनेको अवस्थामा डिभोर्स गर्नलागेका एन्टोनियो र रोजाका ५ जना छोराछोरी, एक दर्जन नातिनातिनी र एकजना पनाती छन् ।

सुशासन र बिकासका लागि महत्वकांक्षी योजना

काठमाडौ । सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने र राष्ट्रिय विकासलाई प्राथमिकता दिने महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्दै दुई भिन्नाभिन्नै कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले अाध्यारोकाबीच जनताले जुनकिरीको खोजी गरिरहेकाले आशा जगाउन दुई कार्ययोजना घोषणा गरिएको बताए । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा कार्ययोजनाको उद्देश्य, रणनीति, कार्ययोजनाको विन्यासलगायतका बुादाहरु समेटिएका छन् । सुशासन प्रवर्द्धनको लागि सरकारले अगाडि बढाएका मुख्यमुख्य नीतिगत व्यवस्था र क्रियाकलापहरुमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न मितव्ययिता निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयन भइरहेको, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको, सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन ‘जनतासाग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम सुरु गरिएको, भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजनाअन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजनाको कार्यान्वयन तथा  अनुगमन गर्न कार्य भइरहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी  आगामी दिनमा कार्यान्वयन गरिने सुशासनसम्बन्धी क्रियाकलापहरुमा  जिल्ला सदरमुकामदेखि टाढा बसोवास भई अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको पहुाचमा कठिनाइ भोगिरहेका जनतालाई एकीकृत रुपमा सार्वजनिक सेवा पुर्‍याउन एकीकृत सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गरिने,  राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचारसंहिता, २०६८ प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गरिने, सार्वजनिक विदाका दिनहरु पुनरावलोकन गरी घटाइने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पुनर्गठन गरिने,  राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान बजाउने सम्बन्धमा संहिता र निर्देशिका तीन महिनाभित्र बनाइने उल्लेख छ । सुशासनसम्बन्धी कार्ययोजनाको अनुगमन  तथा मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमालेख मार्फत्त् झूटो दाबी गर्ने क्रम बढदा

काठमाडौ । मोटर बीमाबापत बीमा कम्पनिहरुमा तेस्रो पक्ष बीमा लागू भएको २ वर्षको अवधिमा रु. १ करोडको झूटो दाबी परेको छ । सो दाबी ६० ओटा बीमालेख मार्फत्त गरिएको सम्बद्ध बीमा कम्पनिहरुले बताएका छन् । १६ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनिसाग सो रकम दाबी गरिएको थियो । बीमासाग सम्बद्धस्रोतले भन्यो, ‘यातायात व्यवसायी संघ, प्रहरी, प्रशासन तथा अस्पतालका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा त्यस्तो झूटो दाबी गर्न क्रम बढेको हो ।’ मोटर बीमालेख मार्फत् सो अवधिमा दाबी गरिएकामध्ये चारओटा झूटो प्रमाणित भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थानका मोटर बीमा व्यवस्थापक जीवनाथ तिवारीले जानकारी दिए । ती चार दाबी मार्फत् रु. २१ लाख दाबी गरिएको उनले बताए । सो अवधिमा मोटर बीमालेख मार्फत् १२ ओटा बीमा दाबी गरिएको थियो । बााकी आठओटा दाबीबारे कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान भइरहेको पनि उनले बताए । तिवारीले भने, ‘काल्पनिक व्यक्तिलाई तेस्रो पक्ष बनाएर बीमा दाबी गर्नआउने क्रम देखिएको छ ।’   झूटो दाबीसाग प्रहरीको सक्कली प्रतिवेदन आएपछि बीमा रकम दिन बाध्य हुने संस्थानको भनाइ छ । झूटो दाबी गरिएको रकममध्ये रु. ५/५ लाखको दाबीसहितको मोटर दुर्घटनाका बेग्लाबेग्लै तीनओटा र राप्ती अञ्चल बस व्यवसायी संघको रु. ६ लाखको दाबी भएको संस्थानले बताएको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्सको पनि १० ओटा मोटर बीमा दाबी परेको कार्यकारी निर्देशक कृष्णबहादुर बस्यातले बताए । उनका अनुसार त्यसमध्ये तीनओटा झूटो प्रमाणित भइसकेको र बााकीको अनुसन्धान भइरहेको छ । औषधोपचार खर्च र तेस्रो पक्ष मृत्यु भनेर गरिएको रु. २१ लाखको दाबी झूटो प्रमाणित भएको पनि उनले बताए । ‘बीमा नभएका स्याक्टर यात्रीको तेस्रो पक्ष बीमाको दाबीसमेत आएको छ,’ उनले भने । यस्तै नेपाल जनरल इन्स्योरेन्समा पनि १५ जनाको झूटो दाबी आएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिग्गजबहादुर शाहले बताए । उनले भने, ‘कम्पनिसाग दाबी गरिएको रकममध्ये रु. १५ लाख झूटो दाबी गरिएको प्रमाणित भएको छ ।’ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ३ बीमालेखबाट रु. ४ लाख झूटो दाबी गरिएको जानकारी दिएको छ । यस्तै शिखर इन्स्योरेन्समा १ जना बीमितले रु. १८ लाखको झूटो दाबी पेश गरेको सो कम्पनिले बताएको छ । नेशनल इन्स्योरेन्सका अनुसार सो कम्पनिमा परेका दाबीमध्ये ४ जना बीमितको रु. १० लाखको दाबी झूटो ठहरिएको छ । यसबाहेक दि ओरिएण्टल, हिमालयन जनरल, युनाइटेड नेपाल, पि्रमियर नेपाल, एभरेष्ट, नेको, एलाइन्स, एन.वी., मेटालाइफ र लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनिमा गरी १५ ओटा बीमालेखबाट करीब रु. ११ लाखभन्दा बढीको झूटो दाबी परेको छ । २०६६ सालमा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएपछि यस्तो झूटो दाबी आउन थालेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानका तिवारीले बताए । दाबी गरिएको झूटो ठहरिएमा दाबी गर्ने व्यक्तिको आजीवन बीमा नहुने र कानुनी कारबाहीसमेत हुने प्रावधान रहेको बीमा समितिका प्रवक्ता शेखरकुमार अर्याल बताउाछन् । झूटो दाबीले एउटा कम्पनिलाई मात्र नभएर पूरै समाजलाई असर पार्न उनको भनाई छ । उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले बीमा कम्पनिहरु सङ्कटमा पर्नसक्छन् ।’ राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष दीपक अधिकारीले मोटर बीमालेखबाट झूटो दाबी गरेको प्रमाण भए तत्कालै प्रहरी प्रशासन मार्फत् छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायी संघ यस्ता गलत काममा संलग्न भएको भन्ने आरोप झूटो भएको उनको दाबी छ । यसैगरी ट्राफिक प्रहरी महानिरीक्षक गणेशराज राईले प्रहरीले झूटो प्रमाणित गरेको प्रमाण भएमा त्यसमा संलग्न प्रहरीलाई नियमानुसार विभागीय कारबाही गरिने बताए ।

मेलम्ची खानेपानी निर्माण सुस्त

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्धारित समय सकिन डेढ वर्षमात्र बााकी छ । तर हालसम्म जम्मा १३ प्रतिशतमात्र सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । यो गति हेर्दा आयोजना निर्माण हुन अझै एक दशक लाग्छ । जबकि, सरकारले सन् २०१३ सम्म मेलम्चीको पानी राजधानी पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । २६.५ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म ठेकेदार चाइना रेल्वे १५ ब्युरो कर्पोरेसनले ३.५ किलोमिटरमात्र खनेको छ । सुरुङ खन्ने काममा प्रगति नभएपछि आयोजनाको १३ प्रतिशत रकममात्र खर्च भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । समय थपिने भएपछि आयोजनाको लागत पनि स्वतः बढ्नेछ । सुरुङ खन्ने लागतमात्र ४ अर्ब रुपैयाा छ । चालू आवको बजेटमा सरकारले आयोजनको सुरुङ ९ किलोमिटर खन्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सन् २०१३ सेप्टेम्बरसम्ममा सक्ने गरी ठेकेदार चाइना रेल्वेले २०६६ साउनदेखि सुरुङ खन्न थालेको हो । उसले काम सुरु भएको ५४ महिनाभित्र सुरुङको काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ‘तर, काम हेर्दा २०१६ सम्ममा पनि नसक्ने अवस्था आएको छ,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘अहिले डिजेलको अभावलगायतका कारणले पनि निर्माण सुस्त भएको छ ।’ आव ०५८/५९ देखि भौतिक कार्यसुरु भएको यो आयोजनाको सम्पन्न हुने मिति सुरुमा आव ०६४/६५ तोकिएकोमा संशोधित भई ०६८/६९ निर्धारण गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा निर्माण पूरा नगर्ने कम्पनिबाट क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान भए पनि यहाा बारम्बार बन्द, हड्ताल, डिजेल अभावजस्ता समस्याले चाइना रेल्वेबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिने आचार्यको तर्क छ ।

आयोजनाको काममा ढिलाइ हुनुमा स्थानीय सरोकार समाजको अवरोध, ठेकेदारले उपकरण नल्याउनु आदि हुन् । त्यस्तै, परामर्शदाता, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगजस्ता संस्थाको पनि भूमिका देखिएको छ । ठेकेदार चाइना रेल्वेले सुरुङ खन्न उपकरण नल्याएको र भइरहेका उपकरणको पनि प्रभावकारी परिचालन नगरेको आचार्यको भनाइ छ । काम सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उसले अहिलेसम्म सुरुङ खन्न आवश्यक निर्माण सामग्री आयोजनास्थलमा ल्याएको छैन ।

आयोजनाको संशोधित लागत ३१ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर छ । यसमा एसियाली विकास बैंक -एडीबी)को १३ करोड ७० लाख, जाइकाको १ करोड ८० लाख, जापान बैंक इन्टरनेसनल -जेबिक)को ४ करोड ७५ लाख, तेल निर्यातक राष्ट्रहरुको संगठन -ओपेक)को १ करोड ३७ लाख, एनडीएफको १ करोड ४ लाख र नेपाल सरकारको ९ करोड ६ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर लगानी छ । आयोजना निर्माण गर्न नेपाललाई ऋण सहयोग उपलब्ध गराएका दातृनिकायले परामर्शवापत ६ अर्बरु पैयााभन्दा बढी रकम उनीहरुकै देशमा लगेका छन् ।

आयोजनाबाट प्रथम चरणमा सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची खोलाको रिवर्मामा बााध बनाई दैनिक १७ करोड लिटर पानी सुन्दरीजलमा निर्माण गरिने प्रशोधन केन्द्रसम्म ल्याउने र प्रशोधनपछि उपत्यकामा वितरण गर्ने लक्ष्य छ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा क्रमशः याङ्रि र लार्क खोलाबाट १७/१७ करोड लिटर थप्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

साझाका गाडी फेरी चल्ने

काठमाडौ । साझा यातायातले छिट्टै नै आˆनो सेवा सुरु गर्ने भएको छ । यसका लागि नयाा सञ्चालक समितिले आवश्यक ब्यवस्थापकीय काम गरिरहेको छ । अर्धसरकारी संस्थालाई गएको जेठ ६ गते भएको विशेष साधारण सभाले गैरसरकारी अवधारणामा रुपान्तरण गरेको थियो । सात महिनाको बीचमा संस्थामा रहेका ८ सय कर्मचारीलाई नियमअनुसार बिदाई गरिएको छ । ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको २३ रोपनी जग्गालगायत संस्थाको चल-अचल सम्पत्तिको फरक-फरक र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमालगायतका काम भएका छन् । वीरगन्जमा रहेको जग्गा बेचेर आएको छ करोड रुपैयाा बस किन्नलाई छुट्याइएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट हुनासाथ सेवा सुरु गर्ने गरी व्यवस्थापकीय काम भइरहेको साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले बताउनुभयो । यसबीचमा संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्न सकिएको अध्यक्ष दीक्षितको भनाइ छ । विसं २०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा साझा यातायात सुरु भएको थियो । बिसं २०३७ सालमा जापान सरकारले सहयोग गरेपछि साझा यातायातमा एक सय ८३ वटासम्म बस थिए । देशका विभिन्न ठाउाबाट काठमाडौासम्म चल्ने साझा यातायात लोकपि्रय हुादाहुादै चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ध्वस्त भएको थियो ।

सूचना प्रवाह कुण्ठित हुने

काठमाडौ। जनताको निर्वाध सूचना अधिकार कुण्ठित हुने गरी सरकारले कानुनमा नयाा व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हक ऐनअनुसार सुसूचित हुन पाउने विषयको नयाा वर्गीकरण लागू भएपछि सूचना प्रवाह कुण्ठित हुने देखिएको हो । नयाा व्यवस्थाअनुसार सरकारका सबै निकायका २४ प्रकारका सूचनालाई निश्चित अवधिसम्मका लागि रोक लगाइएको छ । यस्तै विभिन्न मन्त्रालयसाग सम्बन्धित ६४ प्रकारका अलग-अलग सूचनामा पनि रोक लगाइएको छ । अबको वर्गीकरणमा यसअघि सूचना आयोगले विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने भनी स्थापित गरेको अधिकार समेत कुण्ठित गरेको छ । नयाा व्यवथाअनुसार परीक्षार्थीले परीक्षा दिएको पााच वर्षपछि मात्र हेर्न पाउने छन् । नयाा वर्गीकरणमा कर्मचारीको व्यक्तिगत कार्यसपादन, बोलपत्र प्रस्तावको अस्वीकृति, मन्त्रिपरिषदका निर्णय, कानुनबमोजिम गठित आयोग, समिति, कार्यदल आदिका प्रतिवेदन, सरकारको एउटा निकायबाट अर्को निकायलाई दिइएको रायसुझाव, काननुबमोजिम कसैलाई कालोसूचीमा राख्ने विषय निजामति कर्मचारीउपर विभागीय कारबाहीका क्रममा अपनाइएको छानबिनजस्ता विषयमा निश्चित अवधिसम्म सूचना दिन रोक लगाइएको छ ।

यसैगरी, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पेस गरिएको कागजात, निर्वाचन आयोगमा परेका उजुरी वा निवेदन, प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौताजस्ता विषयमा पनि सूचना दिन सरकारले रोकेको छ । नयाा वर्गीकरणमा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका विषय भने समोवश छैनन् । यसअघि जारी भएको सूचनाको हकमा पुनरावलोकन गरी खुकुलो बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले जारी गरेको पछिल्लो वर्गीकरणले सार्वजनिक महत्वका सूचना प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त विनय कसजुले पछिल्लो वर्गीकरणप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यो वर्गीकरण लागू गर्ने भए सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिए हुने बताए ।

एनेकपा माओवादीको के. स. निर्णय

बलियो बन्यो क्रान्तिकारी धार, तयार हुादैछ जनविद्रोहको आधार

काठमाडौ । लामो विवाद र बहसपछि सम्पन्न भएको एनेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । बैठकले माओवादी, फुट्छ र संसद्वादी दलहरूको जीत हुन्छ भन्दै रमाउनेहरूलाई गतिलो झापड दिएको छ । माओवादीकै कतिपय नेताहरूले जतनविद्रोह सम्भव नभएको र अहिलेको अवस्थामा शान्ति र संविधान निर्विकल्प भएको बताउादै आए तापनि पार्टीकै अर्को पक्ष अर्थात् वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ पक्षले पार्टी संसद्वादी दलदलमा फस्न नसक्ने भन्दै पार्टीले क्रान्तिकारी योजना अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । दस वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै नयाा नेपाल बनाउने आˆनो पार्टीको लक्ष्यमा चुक्नु नहुने बताउादै पार्टी संस्थापन समक्ष आˆनो स्पष्ट अडान राख्दै आएको थियो । पार्टी संस्थापन पक्षले शान्ति र संविधान भन्दै संसद्वादी भासमा डुबुल्की लगाउने तयारी गरेपछि वैद्य समूहले त्यसको कडा रूपमा प्रतिवाद गर्दै आएको थियो । वैद्य पक्षको यही अडानका कारण केन्द्रीय समितिको बैठकले शान्ति र संविधानको नाममा मूर्दा शान्ति र एक थान देखाउनका लागि बनाइने संविधान आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै अन्ततः जनविद्रोहमा जाने नीति लिएको छ । पार्टीभित्र अहिले अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मनोभावना समेट्न पुगेको वैद्य पक्षको क्रान्तिकारी धार बैठकपछि अन्ततः सशक्तरूपमा अगाडि बढेको छ भने समग्र पार्टीले नै वैद्य पक्षको नीति अागालेको कारण पार्टीभित्र क्रान्तिकारी धार बलियो भएको छ भने जनविद्रोहको लागि आधार पनि तयार हुादै गइरहेको छ ।

एनेकपा माओवादी पार्टीको तत्कालीन कार्ययोजना र कार्यक्रमबारे प्रस्तावको पूर्णविवरण यसप्रकार रहेको छ- “अध्यक्ष क. प्रचण्ड र उपाध्यक्ष क. किरणद्वारा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत प्रस्तावहरूमाथि भएको छलफलबाट तत्काल सबै विषयमा सहमति भई एउटै प्रस्ताव तयार पार्न समभव देखिएन । अतः पार्टी एकतालाई कायम राख्दै र सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नका लागि प्रस्तावमा विमति रहेका विषयलाई पार्टीपंक्तिमा तलसम्म छलफल चलाउने, तिनको समीक्षा गर्दै जाने तथा सहमत भएका विषयहरूका आधारमा तत्काल एकीकृत कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाई व्यवहारमा जान निम्नअनुसारको साझा प्रस्ताव तयार पारिएको छ- -१) हाम्रो गौरवशाली पार्टी एकीकृत नेकपा -माओवादी) को कार्यदिशाको मूल सार, सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडनका कारण अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपाललाई नयाा जनवादी क्रान्तिद्वारा मुक्त गरी समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अघि बढ्ने हो । यसका लागि पार्टीले मालेमा, विचारलाई निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात गर्दै ठोस व्यवहारमा यसको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै आएको छ । नयाा जनवादको रणनैतिक उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त समग्र अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति एवं वर्गशक्ति सन्तुलनको ठोस मूल्यांकनका आधारमा पार्टीले जनताको संघीय गणतन्त्रलाई आजको आˆनो मूल्य कार्यनीति ठहर गरेको छ । यसका साथै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न पनि कार्यनीतिको एउटा प्रमुख विषय बन्दै आएको छ । चार आधार निर्माण र चार तयारी हुादै सडक, सदन र सरकारबाट आवश्यक पहल लिई जनविद्रोह पूरा गर्ने नीति पनि पार्टीले लामो समयदेखि लिादै आएको छ । हाम्रो पार्टी यसप्रकारको कार्यदिशा र कार्यनीतिप्रति प्रतिबद्धता छ । -२) उपोक्त कार्यदिशा एवं नीतिका आधारमा सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी जनताको संघीय गणतन्त्रतात्मक संविधान निर्माण गर्ने र सम्मानजनकरूपमा सेना समायोजन गरी शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने काममा क्रियाशील हुादै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्दछ । नयाा संविधान निर्माण र सेना समायोजनको कामलाई समानान्तर ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि विशेष पहल गर्न जरुरी छ । तसर्थ, यो बेला यिनै विषयमा केन्दि्रत रही तत्कालीन कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाई सिङ्गो पार्टी र जनतालाई अभियानका रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ, -३) कार्ययोजना र कार्यक्रमको रूपरेखा यसप्रका रहेको छ- -क) पार्टी कार्यदिशा, कार्यनीति, चार आधार तथा चार तयारीसहित तत्कालीन कार्ययोजना, कार्यक्रम दुई लाइन संघर्ष एवं शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालगायत समसामयिक राजनैतिक स्थितिबारे विभिन्न स्तरमा बैठक र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । -ख) जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधान निर्माण गर्ने र सम्मानजनकरूपमा सेना समायोजनसहित शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने काममा जोड दिादादिादै पनि सो हुन नसकेमा जनतालाई जनविद्रोहमा जाने अधिकार भएको कुरा स्वतःसिद्ध छ, -ग) वामपन्थी, देशभक्त र गणतन्त्रवादीहरूको केन्द्रीय र स्थानीयस्तरमा समेत संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न विशेष पहल गर्नुपर्दछ, -घ) जनसंघर्ष तथा जनपरिचालनसम्बन्धी काम निम्नअनुसार रहेका छन्- राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवं जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याको समाधानका लागि जनपरिचालन गर्ने, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरमा जनप्रदर्शन, जनसभा, अन्तरक्रिया र गोष्ठीहरूको आयोजना गर्ने, नयाा संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने जनसरोकारका विषयमा पार्टी, ज. ब. स., मोर्चाहरूका तर्फबाट ज्ञापनपत्र, हस्ताक्षर संकलन र्‍याली आदिको आयोजना गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, असमान सन्धिसम्झौताको खारेजी, सीमा अतिक्रमण, प्राकृतिक स्रोत, साधनहरूमाथि हुादै गइरहेका हस्तक्षेपलगायतका विषयबारे सशक्तरूपमा जनपरिचालन गर्ने, स्थानीय विकास निर्माणको योजना तर्जुमा गरी पार्टीको नेतृत्वमा जनसहभागिता गराउने, जनताको तत्कालिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्दै नयाा अर्थतन्त्रको आधारसमेत निर्माण गर्ने उद्देश्यले पार्टीको नेतृत्वमा एक गाउा एक सहकारीको व्यवस्था लागू गर्ने, उत्पादन, जनसेवा, जनसंघर्ष र जनपरिचालनका निमित्त युवाहरूलाई विशेषरूपले संगठित गरी परिचालन गर्ने, जिल्लाहरूमा सहित प्रतिष्ठानको शाखा वा जनयोद्धा संरक्षण केन्द्र निर्माण गरी सहिद, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूको योगदानले स्थापित गर्ने, उनीहरूका परिवारलाई आवश्यक सहयोग र संरक्षण गर्ने । यो कामका लागि आवश्यक संयन्त्र कोष निर्माण जनपरिचालन गर्ने, बेपत्ता योद्धाहरूलाई सार्वजनिकीकरण गर्नका लागि सशक्त आवाज उठाउने, घाइते, अपाङ्गहरूका निमित्त विशेष प्याकेजको व्यवस्था तथा बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूको समस्या समाधान गर्ने, वाइसिएलका कमरेडहरूद्वारा प्रस्तुत मागहरूको सम्बोधन गर्ने, माओवादीहरूमाथि जनयुद्धकालमा लगाइएका मुद्दाहरूको फिर्ता तथा खारेजी र हाल लगाइएका झूठा मुद्दा बदर गर्नका लागि विशेष पहल गर्ने, भ्रष्टाचार, कालाबजारी, कमिसनतन्त्र तथा तस्करीको विरोध र महागी नियन्त्रणका लागि आवाज उठाउने । उपरोक्त कार्ययोजनाअनुसार कार्यक्रमको ठोस कार्यतालिका स्थायी समितिद्वारा निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।”

यसैगरी, एनेकपा माओवादीले देशभर बैठक र प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको छ । जुन यसप्रकारको छ- -१) राज्य समिति सदस्य र राज्य समितिका सल्लाहकारहरू सहभागी हुने बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नअनुसार तयार गरिएको छ- -क) विशेष ब्युरो -नेवाः राज्य, ताम्सालिङ राज्य, गैरभौगोलिक विशेष राज्यहरू) प्रशिक्षण, माघ ५ गते बिहान ११ बजेदेखि निम्न समय र स्थानमा हुने कुरा यसप्रकार छ- काठमाडौाका लागि ताम्सालिङ राज्य समितिको बैठक माघ ७ गते बिहान ७ बजे, नेवाः राज्य समितिको बैठक माघ ७ गते दिउासो १ बजे, -ख) मध्यपश्चिम ब्युरो -तमुवान राज्य, मगरात राज्य) प्रशिक्षण, माघ १० गते बिहान ११ बजे, तानसेन पाल्पाका लागि तमुवान राज्य समितिको बैठक माघ ११ गते बिहान ७ बजे, मगरात राज्य समितिको बैठक माघ ११ गते दिउासो १ बजे । -ग) पश्चिम ब्युरो -थारुवान राज्य, भेरी-कणर्ाली राज्य र सेती-महाकाली राज्य) प्रशिक्षण, माघ १३ गते बिहान ११ बजे बााके, चिसापानी- थारुवान राज्य समितिको बैठक माघ १४ गते बिहान ७ बजे, भेरी-कणर्ाली राज्य समितिको बैठक माघ १४ गते दिउासो १ बजे, सेती-महाकाली राज्य समितिको बैठक माघ १५ गते हिान ७ बजे । -घ) मधेश ब्युरो र प्रवास -भोजपुरा राज्य, मिथिला राज्य, अवध राज्य, प्रवास राज्य) प्रशिक्षण, माघ १६ गते बिहान ११ बजे पर्सा वीरगन्ज- भोजपुरा राज्य समितिको बैठक माघ १७ गते बिहान ७ बजे, मिथिला राज्य समितिको बैठक माघ १७ गते दिउासो १ बजे, अवध राज्य समितिको बैठक माघ १८ गते बिहान ७ बजे, प्रवास राज्य समितिको बैठक माघ १८ गते दिउासो १ बजे । -ङ) पूर्वी ब्युरो -लिम्बुवान् राज्य, किरात राज्य, कोचिला राज्य) प्रशिक्षण, माघ २० गते बिहान ११ बजे- लिम्बुवान् राज्य समितिको बैठक माघ २१ गते बिहान ७ बजे, किरात राज्य समितिको बैठक माघ २१ गते दिउासो १ बजे, कोचिला राज्य समितिको बैठक माघ २२ गते बिहान ७ गते बिहान ७ बजे  । -२) जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा फागुन १ गते बृहत् जनसभा कार्यक्रमको लागि निम्नअनुसार स्थान र वक्ताहरू तय गरिएको छ- काठमाडौाका लागि प्रमुख वक्ता प्रचण्ड, सहायक वक्ता किरण, अनन्त, पोखराका लागि प्रमुख वक्ता डा. बाबुराम भट्टराई, सहायक वक्ता अमिक शेरचन, जनकपुरका लागि प्रमुख वक्ता प्रकाश र सहायक वक्ता गिरिराजमणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, बुटवलका लागि प्रमुख वक्ता बादल र सहायक वक्ता टोपबहादुर सायमाझी ‘अनिल’, नेपालगन्जका लागि प्रमुख वक्ता गौरव र सहायक वक्ताका लागि दीनानाथ शर्मा, विराटनगरका लागि प्रमुख वक्ता दिवाकर, सहायक वक्ता देव गुरुङ, धनगढीका लागि प्रमुख वक्ता कृष्णबहादुर महरा, सहायक वक्ता लीलामणि पोखरेल, धर्मेन्द्र बास्तोला र दाङका लागि प्रमुख वक्ता विप्लव सहायक वक्ता प्रभाकर, हरिभक्त काडेल रहेका छन् ।

सचिव कै कारण पर्यटन बोर्ड संकटमा

अहिले पर्यटन बोर्ड लथालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको विषय थप अन्योल हुादै गएको छ भने पर्यटन बोर्डका बोर्ड सदस्यहरूको नियुक्ति पनि विवादमा परेको छ । यस विषयमा पर्यटन बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्- ‘गत कात्तिक १५ गते नै हाम्रो कार्यकारी प्रमुखको पदावधि सकिई रिक्त भएको हो र त्यसपछि नयाा कार्यकारी प्रमुख ल्याउन प्रक्रिया पनि सुरु भएको थियो । तर, हाम्रा बोर्डका अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीको हस्तक्षेपकै कारण यी सबै कार्यहरू सुचारुरूपमा हुन पाएनन् । आफू पर्दामा बसेर बोर्डका कामकारवाहीलाई प्रभावित पार्ने मुख्य पात्र पर्यटन सचिव नै हुन् । उनकै संरक्षण, सल्लाह र निर्देशनमा बोर्डका निर्देशक काशीराज भण्डारी र अधिकृत खड्गविक्रम  शाहले बोर्डलाई तहसनहस बनाउन अगाडि बढेका छन् । सचिव जोशीकै नेतृत्वमा कार्यकारी प्रमुखमा आफूले चाहेको व्यक्ति मात्र आउन सक्ने भन्दै आर्थिक चलखेलमा लागेको सम्बद्ध स्रोत बताउाछन् । स्रोतका अनुसार अमुक व्यक्तिलाई पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख बनाइदिने भन्दै करोड रूपैयाा असुल गरिसकेका यी झुण्ड त्यही आˆनो स्वार्थसिद्धिको लागि खेलेको खेलले न अहिलेसम्म कार्यकारी प्रमुखले नियुक्ति पाए, न पर्यटन बोर्डको सदस्यको नियुक्ति नै सहज हुन सक्यो ? यी तमाम विवादहरूको सृष्टि गर्नेमा मुख्य हात सचिवकै भएको स्रोतको दाबी छ ।

पर्यटन बोर्डका तीनजना रिक्त बोर्ड सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई बङ्गयाएर पााचजना नियुक्त गर्न लगाएर सचिव जोशीले पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र बिष्टको छविमा समेत दाग लगाइदिएका छन् । सचिवकै सल्लाहमा बोर्डमा पााचजना सदस्य नियुक्त गर्न पुगेका मन्त्री बिष्टको निर्णयलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइदिएको छ । फेरि दुईजनालाई हटाई बााकी सदस्य यथावत राखी विवादबाट मुक्त पाइन्छ भन्दै पर्यटन मन्त्री बिष्टलाई गलत सल्लाह दिादै आफूले कार्यकारी प्रमुख बनाइदिने भनी असुलेको करोड रूपैयाा पचाउने खेलमा लागेका यी mण्डले पुनः मन्त्री बिष्टको छविमा धब्बा लगाइदिएका छन् भने सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन गठन गरेको समितिलाई तत्काल कामकारवाही अगाडि नबढाउन र पुरानै अवस्थामा यथावत् राख्न भनी निर्णय सुनाइदिएको छ । यसबाट यी झुण्डहरूको सातो उडेको छ र अब आफूहरूले असुलेको करोड रूपैयाा फिर्ता गर्नुपर्ने भयो भन्दै रुादै हिाडेको स्रोतको दाबी छ ।

पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुखलाई उपेक्षा गर्दै आफैा हालिमुहाली गर्दै आएका यी झुण्डलाई बोर्डको ऐन नै तगारो सावित भएको छ । पर्यटन बोर्डको ऐनको ‘४ दफा १४ बमोजिम कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्म समितिले कुनै सदस्यलाई समितिको सदस्यसचिव भई काम गर्नको निमित्त तोक्न सक्नेछ । तर, कुनै सदस्यलाई समितिको सदस्य सचिव भई काम गर्न तोकिएको मितिले तीन महिनाभित्र कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गरिसक्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबाट अब पर्यटन बोर्ड निमित्तको भरमा चल्न नसक्ने र अब निमित्त कार्यकारी प्रमुखलाई नै का. मु. दिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । यसै विषयमा पर्यटन बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्- “विशुद्ध व्यवसायिकरूपमा काम गर्दै आएको हाम्रो संस्था केही लोभीपापीहरूको जालझेलले गर्दा राजनीतिक अखडामा परिवर्तन हुन खोज्दैछ । तर, यसको ऐन, नियममा नै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने ठाउा नरहेकोले ती लोभीपापी झुण्डहरूको सपना कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन । हामी पर्यटन बोर्डलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाएर व्यवसायिक रूपमा कार्य गर्ने वातावरण बनाउन लागिपरेका छौा भन्दै उनी आˆनो यस अभियानमा सबैको सहयोग र साथ रहने भन्दै यी झुण्डको कर्तुतको बारेमा स्वयम् पर्यटनमन्त्री समेत जानकार भइसकेकोले अब पर्यटन बोर्डले यी झुण्डको गिद्धेदृष्टिबाट मुक्ति पाउनेमा ढुक्क भएको बताउाछन् ।

शान्ति र जनसंविधान नभए जनविद्रोहः माओवादी

काठमाडा । एकीकृत नेकपा माओवादीका तीन शीर्ष नेताहरूले शान्तिका नाममा माओवादीलाई आत्मसमर्पण गराई पुरानै संविधान लेख्न खोजिए आफूहरू जनविद्रोहमा जाने उद्घोष गरेका छन् । पार्टीको नेवाः र तामाङसालिङ राज्यको राज्य समिति स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलालाई ललितपुर ग्वार्को स्थित खन्ना गर्मेन्टमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । लामो समयदेखि कार्यदिशा र विचारका विषयमा व्यापक अन्तरसंघर्ष चलिरहेको बेला भर्खर केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयअनुसार वास्तविक शान्ति र जनपक्षीय संविधान लेखन कार्यमा पूरै जोड दिएर जनपरिचालनमा लाग्ने र षड्यन्त्रमा जनविद्रोहको बाटोमा जाने सहमति भएअनुसार शीर्ष नेताहरूबाट यस्तो उद्घोष भएको हो । तत्कालका लागि शान्ति र संविधानका विषयमा केन्दि्रतरूपमा लाग्ने सहमति भएअनुसार साझा कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाई जनपरिचालनलगायतका काम गर्ने सहमति भए पनि अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षले गत के. समितिमा पेस गरेका दस्तावेजलाई भने हाललाई थाती राखिएको तिनै नेताहरूले बताएका छन् । अन्य दलप्रति आक्रोशित मुद्रामा पेस भएका अध्यक्ष प्रचण्डले सम्मानजनक शान्तिप्रक्रिया र जनपक्षीय संविधानमा षड्यन्त्र भए जनविद्रोह खुल्ला रहेको घोषण गरे । माओवादी फुटाउने साम्राज्यवादी षड्यन्त्र ध्वस्त भएको भन्दै प्रचण्डले वैद्य पक्षसाग तत्कालिका कार्ययोजनामा मात्र सहमति भएको बताए । उनले भने- “हामीले पार्टी बिगार्‍यो त्यसैले माथि मात्र मिलेर हुन्न तलसम्म बहस लैजानुपर्छ ।” वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ ले पार्टीमा चलेको अन्तरसंघर्षलाई अभूतपूर्वको संज्ञा दिादै हाल भएको एकताले दुश्मनलाई दरिलो झापड दिएको दाबी गरे । जनताको विद्रोहको अधिकारलाई छोडेर केही समयअघिदेखि कोरा शान्ति र संविधानको वकालत गरेका अध्यक्ष प्रचण्डसाग किरणले विचार र कार्यदिशाको क्षेत्रमा बहस जारी रहे पनि तत्कालिक नीति र कार्ययोजनामा मात्र सहमति भएको पनि खुलासा गरे । शान्ति र जनसंविधानमा षड्यन्त्र भए जनविद्रोहमा जाने अडान लिादै आएका वैद्यले आफूहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा टाासिन नसक्ने भन्दै पार्टीको आधिकारिक लाइन जनताको संघीय गणतन्त्र भएकोले सम्मानजनक सेना समायोजन र जनसंविधान नभए विद्रोहको तयारी गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । आफूहरूले विकास गरेको चार बुादे नयाा विधिले पार्टीलाई तत्काल फुटबाट बचाएको व्याख्या गर्दै वैद्यले विधि सहायक हो भन्दै सिद्धान्त, नीति र कार्यदिशा नै पार्टी भएकोले एकरूपता हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै अर्का उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले प्रचण्ड र वैद्यले राखेको धारणाप्रति सहमति जनाउादै यो सहमति आवश्यकता र आकस्मिकताको बीचबाट भएको बताएका थिए । भट्टराईले प्रचण्ड र किरणबीच भएको एकताप्रति लक्षित गर्दै विवाह भइसक्यो अब टीका-माला लगाउन मात्र बााकी छ भनिरहादा केही समय हलमा हाासो गुञ्जिएको थियो । उनले सरकार निर्माणदेखि नै चर्को विरोध आएको वैद्य पक्षलाई पनि सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए । उनले विद्रोहको तयारी गर्नु नै आफू सरकारमा गएको भन्दै पार्टीले बोलाए सरकारबाट फिर्ता आउन पनि तयार रहेको तर भरपर्दो वातावरण नबन्दासम्म सरकार छोड्न नहुने धारणा राखेका थिए । यसैबीच तीनैजना माओवादी नेताहरूले माक्र्स, लेनिन र माओवादी पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष सञ्चालनको लागि नया विधि अपनाएको दाबी गरेका छन् । पार्टी सञ्चालनको पुरानो विधिले नपुग्ने भन्दै यसअघि बनाएको पाच बुादे विधि आफूहरूले नै नमानेको स्वीकार गर्दै नेताहरूले अबको चार बुादे विधिले पार्टीलाई कता लाने हो भनी शंका पनि व्यक्त गरे । चार बुादे विधिमा पार्टीमा कुनै पनि निर्णय गर्दा सहमति प्रणाली अपनाउनुपर्ने, आ-आˆना विचार, समूहका तर्फबाट गरिने कामहरू, सल्लाह गरी गर्ने र जानकारी गराएर गर्नेलगायतका छन् । नेताहरूले यो विधिलाई मन परे बस्ने मन नपरे नबस्ने नीति भनेका छन् । यसअघि बहुमतको निर्णय भन्दै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भट्टराईले वैद्य पक्षधर विचार समूहलाई बेवास्ता गरी एकलौटी तरिकाले जनहित विपरीत निर्णय गर्दै जादा रुस्ट भएको वैद्यको दबाबबाट पार्टीमा सामूहिक निर्णय लागू गर्ने निर्णय गरिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसअघि भएका मधेशी मोर्चासित भएका सहमति, सााचो प्रकरण, जग्गा फिर्तालगायतका विषयमा एकलौटी निर्णय लिादा माओवादीमा व्यापक असहमति देखिएको र जनतामा समेत निराशा छाएको थियो । सेना समायोजनमा धोका हुने देखेपछि प्रचण्ड वैद्यतिर लहसिएको भन्ने भनाइ नआएको होइन । यसो हुादा अन्य दलहरू माओवादीले शान्तिप्रक्रिया बिथोल्न खोजेको आरोप पनि आइरहेको छ । जेहोस् तत्कालीक भए पनि एमाओवादीभित्र कायम भएको यो एकताले मुक्तिको पीडायुक्त पर्खाइमा जनतामा आशाको नयाा किरण छाएको छ । कार्यक्रममा केन्द्रीय समितिले लिएका निर्णय र तत्कालिक र कार्ययोजना वाचन गरिएको थियो । कार्यक्रम नेवाः राज्य इन्चार्ज सुमन र ताम्सालिङ राज्य इन्चार्ज अग्नि सापकोटको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

-

११ गते उपत्यका बन्द

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिविरुद्ध आन्दोलन थालेका विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सरकार ढले पनि आन्दोलनबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन् । मूल्य वृद्धि बाहेक आयल निगम सुधारका लागि अन्य विकल्पबारे ध्यानै नदिई सरकारले एकतर्फीरूपमा मूल्य बढाएको आरोप लगाउादै उनीहरूले मूल्यवृद्धि फिर्ता भएपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता हुने बताएका छन् । मिडिया इन्टरनेश्नलद्वारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हिमाल शर्माले मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्तासागै सरकारले वैकल्पिक उपाय नदिएसम्म विरोध जारी रहने बताए । इन्धनमा दोहोरो मूल्य कायम गरिनुपर्ने भन्दै शर्माले छिटोभन्दा छिटो सरकारलाई आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै विद्यार्थी, किसान र गरिब तथा निमूखा वर्ग सर्वसाधारणलाई पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत कार्डप्रदान गर्न शर्माको माग थियो । माग पूरा गर्न आश्वासनकै आधारमा आन्दोलन नरोकिने शर्माको भनाइ छ । एमालेनिटक अनेरास्ववियुका अध्यक्ष माधव ढुंगेलले गरिब जनताको ढाड सेक्ने गरी इन्धनको मूल्य बढाएपछि बौद्धिक मानिएका डा. बाबुराम भट्टराईको चरित्र स्पष्ट भएको तर्क गर्दै ‘गरिब जनतालाई राहत दिने घोषणा गरेर सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका भट्टराईले तिनै जनताको ढाडमा हानेका छन्’ ढुंगेलले भने, ‘मूल्य वृद्धिको निर्णयसागै सरकारको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराईको नैतिकता समाप्त भएको छ ।’ यही निर्णयले भट्टराई नेतृत्वको सरकारको मुटु छेड्ने चेतावनी ढुंगेलको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष भुपेन्द्रजंग शाहीले सरकारले षडयन्त्रपूर्व एक पक्षीय रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको आरोप लगाय । ‘अघिल्लो दिन घण्टौा लाइन लाग्दा नपाइएको इन्धन मूल्यवृद्धिपछि रातारात पाइनु व्यापारी र सरकारको मिलेमतोबाहेक के हुन सक्छ ?’ शाहीको प्रश्न थियो । शाहीले गरिब जनताका नाममा सरकारमा जाने र सरकारमा गएपछि तिनै गरिबलाई आत्महत्या गराउन खोज्ने सरकारले जनताबाट कहिल्यै माफी नपाउने टिप्पणी गर्दै यसअघि बिहीबार बिहान बसेको १३ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठकले शुक्रबारदेखि आगामी पुस ११ गतेसम्मका लागि सडकमा रित्तो सिलिन्डर सहित प्रदर्शनदेखि उपत्यका भन्दसम्मको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । युवा संगठनहरूद्वारा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा, ८ गते २ बजे देशभर भण्डाफोर सभा, ९ गते ११ बजेदेखि १ बजेसम्म आयल निगम घेराउ, १० गते ५ बजे बागबजारबाट मसाल जुलुस र ११ गते उपत्यका बन्द लगायतका कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।

सरकारले बुधबार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाा, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ९/९ रूपैयाा र खाना पकाउने एलपी ग्याासको मूल्यमा प्रति शिलिन्डर १ सय ५० रूपैयााले मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधानमा अर्थको अडको

काठमाडााै । शिक्षकहरूसाग भएको सहमतिका आधारमा अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पुरा गरेर स्थायी गर्न प्रावधानसहित शिक्षा मन्त्रालयले अघि बढाएको शिक्षा ऐनको मस्यौदाप्रति अर्थमन्त्रालयले असहमति जनाएकोे छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सरकारले शिक्षकसागको सहमति र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा नवौा संशोधनको तयारी गरेको तर अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न विषयमा अर्थमन्त्रालयको सहमति आवश्यक भएको बताए । ‘शिक्षकहरूको आन्दोलन र शिक्षा ऐन संशोधनको ढिलाइ’ विषयक शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहप्रवक्ता पाण्डेले अर्थमन्त्रालयले यस विषयमा आˆनो ठोस धारणा नदिई मन्त्रिपरिषद् वा राजनीतिक सहमतिबाट टुङ्गो लगाउन सल्लाह दिएको जानकारी दिए ।

उनले ऐनको मस्यौदा हाल कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा रहेको र चाडै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने भएकाले शिक्षकलाई आन्दोलनबाट भन्दा वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्न नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीले सरकारसाग विसं २०६६ कात्तिक ११ मा भएको १४ बुादे सहमति कार्यान्वन नभएकाले हाल आफूहरू असहयोग आन्दोलनमा रहेको र चाडै कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिए ।

उनले युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेकाले सरकारले औपचारिक रूपमा वार्तामा नबोलाएसम्म असहयोग र बहिष्कारको नीति कायम रहने बताए । शिक्षाविद्व डा. विष्णु कार्कीले भने शिक्षकहरूले सुविधाका लागि माग गरिरहने र सरकारले सरोकारवालासाग छलफल नगरी माग पुरा गर्ने हो भने आगामी दिनमा विद्यार्थी र अभिभावक पनि आन्दोलनमा आउन सक्ने तर्कराकाख्य । शिक्षकलाई सुविधा मात्रै दिएर हुादैन, शैक्षिक गुणस्तरको सुनिश्चितता पनि एकैसाथ हुनुपर्छ, डा कार्कीले भन- ‘शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकबीच भएका गोप्य सहमतिको औचित्य प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।

बद्लियो प्रचण्डको चाल, भट्टराईको बेहाल

सरकार विघटनको संघारमा

काठमाडौ । महत्वकांक्षी योजनाका साथ अगाडि बढेको गठबन्धन सरकार आˆनो योजनामा सफल नभएपछि सर्वत्र आलोच्य बन्दै विघटनको संघारमा पुगेको छ । सानातिना क्षेत्रीय दलहरूको समर्थनमा कमजोर धरातल र खतरनाक सम्झौता गर्दै खडा भएको भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागीहरू यतिबेला भट्टराईलाई जुम्राले मूर्दा छाडे जसरी छाड्दै जान थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भट्टराईले शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रगति गर्न नसकेको, सरकार दिनानुदिन इतिहासकै भ्रष्ट बन्दै गएको भन्दै सरकारलाई साथ दिएका केही दलहरूले साथ छोडिसकेका छन् भने कतिपय दलहरू साथ छाड्ने मानसिकतामा पुगिसकेका छन् । सरकार गठनताका जनतासामु बााडिएका आश्वासनहरू सफल हुन नसकेपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकार आफैा लज्जित हुादै राजीनामाको तयारीमा पुगेको बुझिएको छ । आˆनै पार्टीभित्रका सहयात्रीहरूलाई पन्छाउादै एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढेका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पछिल्लो समय उनलाई साथ दिने उनकै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी सहयात्रीहरूले समेत राजीनामा दिन सुझाएको बुझिएको छ । उनीहरूले सरकारमा जति लामो समय बस्यो त्यति नै बेफाइदा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई जतिसक्दो चााडो राजीनामा दिन भनेका हुन् । भट्टराई नेतृत्वको सरकार बाहृय कारणले भन्दा पनि आˆनै आन्तरिक कारणले विघटनको संघारमा पुगेको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ ।

नेपाली कााग्रेसलगायत अन्य प्रतिपक्ष दलहरूले समेत सरकारले शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उल्लेख्य एवं सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै वर्तमान सरकारको विकल्पमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने कुरा जोडतोडले उठाउन थालेका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरमसागै नेकपा समाजवादीले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संसद्मा सरकारविरोधी दलहरूको बाहुल्यता बढ्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ । नेपाली कााग्रेसले सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताइरहेको बेला सरकारलाई साथ दिएका दलहरू भकाभक बाहिरिन थालेपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकार र बालुवाको घर सावित हुन पुगेको छ । जुन कुन बेला ढल्छ, भन्न सकिादैन । कमजोर बन्दै गएको गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका भट्टराई भने अझै पनि आफूलाई कसैले सरकारबाट हटाउन नसक्ने भन्दै सत्तामोहको उच्चतम् प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विपनामा त के कुरा सपनामा समेत राजीनामा दिन नसक्ने बताउने भट्टराईको यो भनाइ कमजोर भन्दै गएको व्यवहारबाट पुष्टि भएको छ । उनलाई साथ दिएका केही विपक्षी दलहरूसमेत उनको पछिल्लो कार्यशैलीबाट आजित बनेका छन् र उनको नियतमाथि आशंका गर्न थालेका छन् ।

आˆनै दल र अन्य सहयात्री दलबाट समेत एक्लादै गएपछि भट्टराई प्रचण्डको कााधमा चढेर पार्टीभित्रका क्रान्तिकारी विचार समूहको मन जित्ने प्रयासमा देखिएका छन् । प्रचण्डलाई साथ दिने माओवादी नेताहरू कम हुादै गएपछि भट्टराई सरकार समक्ष अर्को समस्या खडा हुन पुगेको छ । प्रचण्डलाई साथ दिने नेताहरू औालमा गन्न सकिने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले उनलाई खुलेर साथ दिनेमा अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल र शक्ति बस्नेत रहेका छन् भने अन्य नेताहरू पार्टीको क्रान्तिकारी विचार समूहमा लामबद्ध हुन पुगेपछि भट्टराई सत्तामा टिकिराख्न नसक्ने भएका छन् । हिजो आफैाले साथ छोडेका उपाध्यक्ष वैद्य समूहको साथ र सहयोगबिना अगाडि बढ्न नसकिने निष्कर्षमा ढिलो गरी पुगेका भट्टराई अहिले विस्तारै वास्तविकता बुझ्नेतर्फ गएको जानकारहरूले बताएका छन् । आफू सरकारमा टिकिराख्न र उपाध्यक्ष वैद्य समूहको वैचारिक एवं राजनीतिक अडानलाई स्खलित पार्न मन्त्री, मन्त्रालयको कस्मेटिक हौवा फैलाउन भट्टराई अझै लालायित भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । सरकार बचाउने सबै विकल्प सकिादै गएपछि भट्टराई अन्ततः आˆनै कमजोरीले टाढिएका सहयात्रीको शरणमा पुगेका हुन् ।

यसैबीच, माओवादी पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा विवादित विषय थाती राखेर अन्य निर्णयमा एकमत हुने बताए पनि प्रचण्डले आˆनो दस्तावेजमा त्यस्तो उल्लेख नगरी उही घुमाइ-फिराइ संसदीय व्यवस्थामा जाने बाटो अवलम्बन गरेपछि वैद्य पक्षले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । प्रचण्ड पुनः नयाा दस्तावेज तयार पार्ने तयारीमा लागिरहेको बेला उनले वैद्य समूहलाई भट्टराई नेतृत्वकै सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर सहभागी गराउने असफल प्रयास गरेका छन् । भट्टराई जस्तो राष्ट्रघाती एवं जनघाती कार्य गर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुुन नसकिने वैद्य समूहका एक नेताले बताएका छन् । यो सरकार विघटनपछि मात्रै अर्को नयाा सरकारमा सहभागी हुन सकिने तर भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा कुनै पनि हालतमा सहभागी हुन नसकिने ती नेताले बताएका छन् । वैद्य पक्षको कडा प्रतिक्रियासागै प्रचण्डले भट्टराईलाई साथ छाड्दै वैद्यनिकट हुन थालेको बुझिएको छ । हिजो आफैालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लविङ गर्ने सहयात्रीलाई घात गरेर प्रचण्डलाई कााध थाप्न पुगेका डा. भट्टराईलाई प्रचण्डले प्रयोग मात्र गरेको बुझेपछि मर्माहत भएका छन् । आफू कमजोर बन्दै गएपछि प्रचण्डको साथ माग्न पुगेका भट्टराईलाई प्रचण्डले साथ नदिने र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नु नै उत्तम हुने भनेपछि क्रुद्ध बन्दै सरकार छाड्ने मानसिकतामा पुगेको बुझिएको छ ।

‘लाइसेन्स ट्रायल’मा एप्रोन अनिवार्य

काठमाडौा । सवारीचालक अनुमतिपत्र -लाइसेन्स)को ट्रायल परीक्षा दिन अबदेखि अनिवार्यरूपमा ‘एप्रोन’ लगाउनुपर्ने भएको छ । ट्रायल परीक्षा दिने परीक्षार्थीले लगाउने एप्रोनमा उसको नाम, दर्ता नम्बरलगायत आवश्यक कुराहरू स्पष्ट देखिने गरी लेखिएको हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले क्लोज सर्किट टेलिभिजन -सीसीटीभी) कार्यविधि निर्देशिका २०६८ लागू गर्दै सो लगाउने व्यवस्था गरेको हो । विभागले सीसीटीभी जडान भएका अञ्चल यातायात कार्यालयमा ट्रायल परीक्षा दिादा अनिवार्यरूपमा एप्रोन लगाउनुपर्ने व्यवस्था गतपुस १० देखि लागू गरको छ, ‘सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणमा भएको अनियमिततालाई हटाउने अभियानस्वरूप यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ एप्रोनमा ठूला अक्षरमा लेखेका व्यक्तिगत विवरणलाई क्यामेराले खिच्न सक्ने भएकाले यो पद्धति अपनाइएको हो । विभागले पहिलो चरणमा यातायात कायालय बागमती अञ्चलमा यस्तो व्यवस्था लागू गरेको छ । चााडै नै यातायात कायालय गण्डकीमा पनि सो व्यवस्था लागू गरिने विभागले बताएको छ । ‘सवारीचालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षा हुने सम्पूर्ण स्थानमा एप्रोन लगाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर, हालका लागि सीसीटीभी भएका स्थानलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ ।’ विभागले यातायात कायालय बागमती र गण्डकी अञ्चलमा मात्र सीसीटीभी जडान गरेको छ । देशका सम्पूर्ण अञ्चल यातायात कायालयमा सीसीटीभी जडान गर्ने योजना भए पनि विभित्र प्राविधिक समयाका कारण जडान गर्न सकेको छैन । विभागले बागमतीमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को साउनदेखि सीसीटीभी जडान गरेको थियो । गण्डकीमा भने सोही आवको दोस्रो चौमासिकदेखि जडान गरेको थियो । विभाग, एप्रोन लगाउने व्यवस्था लागू गरेपछि गैरकानुनी ढङ्गमा चालक अनुमतिपत्र लिन नसक्ने बताउाछ । ‘ती अक्षरलाई सीसीटीभीले राम्रोसाग कैद गर्ने हुनाले झुक्याउने सम्भावना हुादैन ।’ एप्रोन लगाएपछि ट्रायल परीक्षा दिनुअघि परीक्षार्थीले स्पष्ट रूपमा देखिने गरी सीसीटीभीमा उभिनुपर्नेसमेत छ । सीसीटीभी कार्यविधि निर्देशिकाले सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षालाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउने भनाइ छ । निर्देशिकाअनुसार सीसीटीभी बिगि्रएको अवस्थामा ट्रायल परीक्षा लिन मिल्दैन । ‘सीसीटीभी बिगि्रएको तथा विद्युत् आपूर्ति नभएको अवस्थामा परेको परीक्षालाई रद्द गरी अर्को समयमा लिनुपर्छ । सीसीटीभी प्रयोग नभएको अवस्थामा लिइएको ट्रायल परीक्षालाई मान्यता नदिइनेसमेत विभागले बताएको छ ।

सभासद्लाई  सेनाको डर

काठमाडौा । । नेपाली सेनाको रासन ठेक्कामा भएको अनियमिताबारे छलफल गर्न बोलाइएको संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिको बैठकमा गणपुरक सभासद् नै पुगेनन् । धेरै सभासद्ले बाटोमा छौ भन्दै एक घण्टासम्म बैठक ढिला गराए पनि अन्ततः उनीहरू बैठकमै आएनन् र बैठक स्थगित भयो । गणपुरक संख्या नपुगेर लेखा समितिको बैठक स्थगित भएको पहिलो पटक हो । खासगरी सरकारी निकायमा भएको भ्रष्टाचारबारे छलफल हुने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सधैाजसो सभासद्हरू खचाखच भरिन्थे, सरकारी अधिकारीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारेर प्रश्न गर्थे र फलानो काम तुरुन्त रोक्नु भनी निर्देशन जारी गर्थे । तर बुधबार भने अनौठो दृश्य देखियो । समितिले रक्षासचिव नवीन घिमिरे र प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङलाई बोलाएको थियो । बैठकमा सहभागी हुन रक्षासचिव घिमिरे तोकिएको समय बिहान ११ बजे नै सभाकक्षमा पुगेका थिए भने प्रधानसेनापतिको सट्टा सेनाको प्रबन्ध रथीलगायतका उच्च सैनिक अधिकारीहरू उपस्थित भएका थिए । झण्डै एक घण्टा ढिलो भए पनि केही सभासद्ले आफूहरू बाटोमा रहेको भनेपछि बैठक सुरु गरिएको थियो । एक घण्टासम्म छलफल हुादा पनि गणपुरक संया पुग्ने गरी सभासद् उपस्थित भएनन् । नभएपछि सभापति रामकृष्ण यादवले बैठक नै स्थगित गर्नुपर्‍यो । ६० जना सभासद रहेको लेखा समितिमा १० जना पनि सभासद् उपस्थित भएनन् ।

गच्छदारको गर्जन, प्रहरीमा हस्तक्षेप शून्यमा झारेको दाबी

काठमाडौा । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले चरमरूप लिएको भनेर आलोचना भइरहेको बेला आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरेका छन् । गतशुक्रबार सुनचाादी व्यवसायी संघको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा २० औा साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आफूले प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेपलाई शून्यमा झारेर स्वतः स्फूर्तरूपमा काम गर्ने वातावरण तयार पारेको बताए । ‘मैले चेन अफ कमाण्ड मिचेर डिआइजी, एससपी, डिएपी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गर्ने र आदेश दिने गरेको छैन । म मेरो काम सम्बन्धित निकायमार्फत् नै प्रक्रिया मिलाएर गराउने गर्दछु’ उनले भने । पछिल्लो समय एसएसपीको बढुवा र सरुवामा हस्तक्षेप गरेर काम रोकेको भन्दै उनको सार्वजनिक रूपमा अलोचना भइरहेको छ । कुनै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको फोनका भरमा काम नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताउादै गृहमन्त्री गच्छदारले भने, ‘शान्ति सुरक्षा कायम गराउने सवालमा कसैसाग कुनै सम्झौता हुादैन ।’ सुनचाादी व्यवसायीलाई सुरक्षा दिने सवालमा आफूले प्रहरी प्रशासनलाई विशेष निर्देशन दिएको उनले बताए ।   उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले भने, ‘राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य नहुादासम्म अपराधलाई केही हदसम्म रोक्न सकिए पनि निर्मूल गर्न सकिादैन ।’࢖प्रहरी प्रशासनका लागि ४२ हजार जनशक्ति अपुग भएको पनि उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले राज्यको आवश्यकताअनुसार नै सुन ल्याउने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताए । सरकारको नियम तथा कानुनअनुसार नै दैनिक १५ किलो सुन ल्याउन दिने व्यवस्था गरेको र भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा उतार-चढाव नआउने हो भने केही किलो बढाउन सकिनेछ उनको भनाई थियो । सुन स्थायी सम्पत्ति भएकाले यसमा धेरैको चासो हुनु स्वभाविक रहेको तर यसो भन्दैमा खुला छोड्ने भन्ने सरकारको नीति नभएको गभर्नर खतिवडाले बताए । कार्यक्रममा उप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री गच्छदारले सुनचाादी व्यवसायी संघका वरिष्ठ सल्लाहकार एवं नागरिक समाजका अगुवा पद्मरत्न तुलाधारलाई सम्मान गरेका थिए । सम्मानित व्यक्तित्व तुलाधरले नेपाली कला तथा संस्कृतिको परिचय दिने भनेको नेपाली गहना पनि हुन् त्यसकारण यसमा काम गर्ने श्रमिक पनि नेपाली नै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  यसैबीच,   उपत्यकाको शान्ति-सुरक्षा सुदृढ पार्न प्रहरीले १५ दिने विशेष सुरक्षा योजना ल्याएको छ । पछिल्लो समय राजधानीमा हत्या, लुटपाट, अपहरणलगायतका आपराधिक गतिविधि बढ्न थालेपछि महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयले झन्डै ५ हजार प्रहरी परिचालन हुने गरी उक्त योजना ल्याएको हो । पुस २९ देखि माघ १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने सुरक्षा योजनाअन्तर्गत् ४ हजार ८ सय प्रहरी तैनाथ हुने भएका छन् । ‘शान्ति-सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन हामीले १५ दिने विशेष सुरक्षा योजना ल्याएका हौा,’ बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक -एसएसपी) रविराज श्रेष्ठले भने, ‘आवश्यक परे त्यसपछि पनि योजनालाई निरन्तरता दिनेछौा ।’ सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सादा पोसाकमा मात्रै दुई हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन हुनेछन् । पुल्चोक र कपनमा दुई जना सुनचाादी व्यवसायीको हत्याÙ कमलादीबाट उद्योगी पवन संघाईको अपहरणÙ अन्य लुटपाट तथा फिरौती असुललगायतका गतिविधि बढ्दै जाादा शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको भन्दै प्रहरीको आलोचना हुादै आएको छ । ‘आपराधिक घटनाको स्वरूपसमेत फरक-फरक हुन थालेपछि हामीले विशेष सुरक्षा योजना ल्याएका हौा,’ एसएसपी श्रेष्ठले भने, ‘यो योजनासागै आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहज आउनेमा हामी विश्वस्त छौा ।’ योजनाअन्तर्गत उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका परिसर, वृत्त, प्रभाग तथा बिटमा कार्यरत प्रहरीलाई २४ सै घण्टा सम्बन्धित क्षेत्रमा तैनाथ गरिनेछ । यस्तै, सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यकताअनुसार खटाइनेछ । प्रहरीले उपत्यका छिर्ने सबै नाकामा निगरानी बढाउनेछ । राजधानीमा अपराध गरेर अभियुक्तहरू सहजै भाग्न थालेपछि प्रहरीले नाकामा विशेष निगरानी राख्न लागेको हो । यसअघि कपनका सुनचाादी व्यवसायी हर्क दियालीको हत्यामा संलग्न तीन अभियुक्त थानकोट हुादै भागेका थिए ।

प्रहरीले विगतका अनुभव र कमीकमजोरीलाई मूल्यांकन गरेर योजना ल्याएको एसएसपी श्रेष्ठ बताउाछन् । ‘यसबाट शान्ति-सुरक्षा बहालीमा उल्लेख्य सफलता पाउनेमा हामी विश्वस्त छौा,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले मंसिर र पुस महिनामा भएका सुरक्षा कारबाही र प्रगति विवरणबारे जानकारी गराएका थिए । मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाउनेविरुद्धको कारबाहीले सफलता पाइरहेको भन्दै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनले बताए । आयुक्तको कार्यालयले पछिल्ला दुई महिनामा उपत्यकामा गरेको २ हजार ४८ कारबाहीमा १७ लाख २५ हजारभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको जानकारी गराएको थियो ।

शिक्षा ऐन संशोधनको तयारीमा

काठमाडौा । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम -एसएसआरपी) को कार्यान्वयन र अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधानलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान शिक्षा ऐन संशोधनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुई वर्षअघिदेखि नै एसएसआरपी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि ऐन संशोधन नभएका कारण त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनार्दन नेपालले यसअघि संशोधित ऐनको मस्यौदालाई कानुन र अर्थमन्त्रालयको सहमति भएकाले चााडै नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए । एसएसआरपीअनुसार विद्यालय क्षेत्रको विद्यमान तीन तहका संरचनामा परिवर्तन भई कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह हुनेछ र विद्यमान एसएलसी परीक्षा प्रणाली खारेज भई कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना हुनेछ । सहसचिव नेपालले अस्थायी शिक्षकका समस्यालाई पनि अन्त्य गराउने प्रयास संशोधित ऐनको मस्यौदामा रहेको जानकारी दिए । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच गत २०६६ कात्तिक ११ मा भएको १४ बुादे सहमतिअनुसार शिक्षक-कर्मचारीका माग पूरा गराउन कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको सहसचिव नेपालले बताए ।

संकटमा भट्टराई

पार्टीमा एक्लिदै, सरकारबाट बाहिरिदै

काठमाडौ । मुलुकको मुख्य मुद्दामा केन्दि्रत हुनुभन्दा कुनै पार्टीको पार्टीगत मुद्दामा केन्दि्रत भएर खडा भएको बाबुराम नेतृत्वको सरकारको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको छ । सत्ता टिकाउनकै लागि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय मुद्दामा भन्दा ज्यादा क्षेत्रीय दल र तिनका स्वार्थमा घााटी जोड्दै अगाडि बढेपछि सरकारसागै भट्टराईको व्यक्तिगत अस्तित्वसमेत नामेट हुने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाली जनताको हितविपरीत एकपछि अर्को घातक निर्णय गर्दै अगाडि बढेपछि भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धनप्रति जनअक्रोश बढ्दै गएको छ । पार्टीको आधारभूत कार्यनीति एवं कार्यशैलीलाई तिलाञ्जली दिादै व्यक्तिगत आकांक्षा र चाहनामा अघि बढ्दै जान थालेपछि भट्टराईप्रतिको अघिल्ला आशांकासमेत प्रमाणित हुन पुगेको छ । उनले पटक-पटक देखाएको कार्यशैलीका कारण पनि उनको असली नियतिमाथि आशंका पैदा गराएको छ । शान्ति र जनसंविधानको मुख्य कार्यदिशालाई भट्टराई नेतृत्वको सरकार नाम मात्रको एक थान संविधान जारी गर्ने गरी अगाडि बढेको देखिन्छ । दस वर्षे जनयुद्धलगायत अन्य न्यायपूर्ण आन्दोलनले स्थापित गरेको मान्यतालाई एकएक गरी विघटनतर्फ लगेपछि भट्टराईप्रति उनकै पार्टीभित्रका सहयात्रीहरूले पटक-पटक सजग गराए पनि उनी आˆनो मार्गबाट एक इञ्च दायाा-बायाा भएका छैनन् । शान्ति र संविधानको नाममा गठबन्धन सरकार र आˆनो आयु लम्ब्याउने षड्यन्त्रमा लागेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराई सत्ताको लागि कति मरिहत्य गर्दारहेछन् भन्ने कुरा उनको पछल्लिो अभिव्यक्तिले समेत पुष्टि गरेको छ । बिपनामा त के सपनामा पनि राजीनामा नदिने बताएपछि उनको सत्ताप्रतिको मोह प्रस्ट भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायत अन्य दलहरूसमेतले सरकारले शान्तिप्रक्रियाको मुख्य मुद्दा सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन असफल भएपछि रुष्ट बन्दै गएका छन् । उनीहरूले सरकारले मुख्य काममा आलटाल गरेको भन्दै भट्टराईको विकल्प खोज्नुपर्ने संकेत गरेका छन् । त्यसो त यसअघि नै प्रमुख दलहरूको एक बैठकले भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मुख्य मुद्दा सुल्झाउन नसक्ने भन्दै सरकारको विकल्प खोज्ने सहमति जनाइसकेका छन् । सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरूसमेत भट्टराईको कार्यशैलीबाट वाक्क भएर धमाधम समर्थन फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ । ‘कामभन्दा कुरा धेरै गर्ने’ आरोप लागेको प्रधानमन्त्री भट्टराईको व्यवहारले यसलाई सही प्रमाणित गरिदिएको छ । मुलुकको इतिहासमा सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल मात्र होइन, बाहिरीरूपमा सबैभन्दा भ्रष्ट मन्त्रीहरूको लहरले पनि भट्टराई नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिन थालिएको छ । आर्थिक मितव्ययिताको नाम दिएका उनले व्यवहारमा कतै मितव्ययी भएको पाइादैन । मुलुकमा संस्थागत भ्रष्टाचारले एकपछि अर्को रेकर्ड कायम गर्दै गएको छ । त्यसतर्फ भट्टराई नेतृत्वको सरकार पूर्ण असफल देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत भट्टराईको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउादै अधिकांश सदस्यहरूले भट्टराईलाई सरकारबाट तत्काल फिर्ता बोलाउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । बैठकमा उपाध्यक्ष किरण पक्षधर विचार समूहले सरकारको कार्यशैली जनहित र क्रान्तिविपरीत भएको भन्दै तत्काल सरकारबाट फिर्ता बोलाउन नेतृत्वलाई दबाब दिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड उक्त मागलाई सम्बोधन गरी पार्टीभित्रको किचलो मिलाउने रणनीतिमा लागेको बुझिएको छ । धोविघाट भेलाका सहयात्रीहरूलाई लात मार्दै भट्टराई प्रचण्डको साथ एवं आशीर्वादमा सत्तामा टिकिराख्न खोजे पनि उनको उक्त प्रयास पूर्ण असफल हुने देखिएको छ । बैठकमा सरकारको कार्यशैलीको चर्को विरोध भएपछि प्रचण्डले आˆनो दस्तावेजमा पुनरावलोकन गर्दै भट्टराईलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गराउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ भने प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफू पदमा रहिरहन उपाध्यक्ष किरणसमक्ष गरेको अनुरोधलाई किरणले समेत लत्याइदिएको बताइएको छ ।

पर्यटन बोर्डको भ्रष्टका सपना ध्वस्त

काठमाडौ । पर्यटन बोर्डका निर्देशक तथा पर्यटन वर्ष २०११ का सदस्यसचिव काशीराज भण्डारी र अधिकृत केवि शाहको पर्यटन वर्षका नाममा करोडौ भ्रष्टाचार गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसबाट उम्कन राजीनामा गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा अख्तियारको एम्बुसमा परेका छन् । पर्यटन वर्षका हरेक कार्यमा मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिवसमेतलाई कमिसनको भागवण्डा बुझाउनुपर्छ भन्दै २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसन खाादै आएका भण्डारी र शाहको चर्तिकला विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइनले सार्वजनिक गरिदिएपछि उनीहरू अत्तालिादै राजीनामा गर्ने तरखरमा पुगेका थिए तर त्यही समयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पुर्जी आएपछि उनीहरूको होसहवास गुमेको स्रोतको दावी छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीका आशीर्वादमा पर्यटन बोर्डका हैकम जमाउादै आएका भण्डारी र शाह सचिव जोशीकै आडमा पर्यटन वर्षमा लुट मच्चाउन मस्त भएको स्रोतको भनाइ रहेको छ । पर्यटन वर्षमा लुट मच्चाउने मन्त्रालयका सचिव जोशी, निर्देशक भण्डारी र अधिकृत शाह पर्यटन बोर्डलाई आˆनो मुठ्ठीमा राख्ने अनेक प्रपञ्च रचिरहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार पर्यटनका यी झुण्डले पर्यटन बोर्डको रिक्त रहेको बोर्ड सदस्यमा आफू अनुकूलको व्यक्ति ल्याउन ठूलै कसरत गरेका थिए । पर्यटन बोर्डको बोर्ड सदस्यमा आफूअनुकूलको व्यक्ति ल्याएर रिक्त रहेको कार्यकारी प्रमुखमा आˆनो कठ्पुतली ल्याउने प्रपञ्चमा लागेका यी झुण्डको आशामा पनि अन्ततः तुहिन पुगेको छ । तीनजना रिक्त रहेको बोर्ड सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनेको समितिलाई प्रभावमा पारेर बोर्डका पााचजना सदस्य नियुक्ति गर्न विभागीय मन्त्रीलाई फसाएका यी झुण्डको सपनालाई बोर्ड सदस्य ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरी ‘स्टेअर्डर’ ल्याएर तुहाइदिएका छन् । बोर्ड सदस्यमा आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई बोर्डको कार्यकारी प्रमसखमा आफूले चोहेको   व्यक्ति ल्याउने भन्दै लगभग करोडको हाराहारीमा रकम असुली सकेका यी झुण्डको अहिले सातोपुत्लो उडेको स्रोतको दाबी छ । पर्यटन बोर्ड सदस्यमा फुर्बा शेर्पा, श्यामसुन्दर कक्षपति, टीकाराम सापकोटा, अमर शाही र पम्फा धमलालाई ल्याएपछि रात्रिभोजमा जुटेका यी झुण्डले रक्सीको नशामा झुम्दै अब पर्यटन बोर्डलाई मुठ्ठीमा पारिएको भन्दै जङ्गएिको स्रोतले बताएको छ ।

यसै सम्बन्धमा पर्यटन बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्- “देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्नुपर्ने पर्यटन उद्योगलाई प्रबर्द्धन र प्रचार-प्रसार गर्ने जिम्मा पाएको संस्थाका यी भ्रष्टहरूले तहसनहस नै पार्ने भए । यी झुण्डहरूले पर्यटन बोर्डको कुनै पनि काम पारदर्शी ढङ्गले हुन नदिएको र हरेक कार्यक्रममा कति कमिसन खान सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न मात्र राखेका छन् भन्दै उनी अगाडि थप्छन्- ” यहाा सही काम गर्छु भनेर प्रस्ताव पेस गर्ने संस्थाहरूले कुनै काम पाउादैनन् तर जो झोलामा नै कार्यालय बोकेर हिाडेका हुन्छन् उनीहरूले लाखौा रूपैयााको कार्यक्रम पाउाछन् । यो कस्तो विडम्बना हो ? उनी प्रश्न गर्छन् । यसै विषयमा पर्यटन वर्ष २०११ का सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्- “पर्यटन वर्षको प्रचार-प्रसार र प्रबर्द्धनको नाममा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नक्कली संस्थाहरूले कार्यक्रम लगेका छन्, कुनै कार्यालय नै नभएका, बैंकमा खाता नै नभएका, नक्कली संस्था सिर्जना गरेर, नक्कली लेटरप्याड र नक्कली छाप प्रयोग गरेर बिना कार्यक्रम लाखौा रकम निकासा दिइरहेको छ । तर, वास्तविक काम गर्ने संस्थाहरूचाहिा भुक्तानी नपाएर भौातारिरहेका छन् । यसको सुनुवाई कसले गर्ने हो भन्दै गुनासो पोख्छन् । यहाा नियम, कानुनको त कुरै गर्नु हुन्न भोलिबाट जागिरमा नआइज भन्छन्, आफूसाग कुनै नियुक्तिपत्र छैन । हामी महिला कर्मचारीलाई त यिनले -काशिराज भण्डारी र केवि शाहले) घरको कामदारजस्तो सम्भिmएका छन् । उनीहरूले बिहान छ बजे आइज भने आउनुपर्ने राति ९-१० बजेसम्म बस भने पनि बस्नुपर्ने भन्दै उनी अगाडि भन्छिन्- पर्यटन वर्षमा भएको अनियमितताको छानबिनको लागि अख्तियारले पुर्जी काटेको सुनिएको छ तर त्यो पत्र दर्ता नै नगरी गायब पारिएको छ भन्दै यी झुण्डले कतै अख्तियारलाई समेत प्रभाव पार्ने त होइन, उनको आशंका रहेको छ ।

यसै विषयमा सचिवालय सम्बद्ध कर्मचारी भन्छन्- यहाा अख्तियारले पनि पुर्जी मात्र पठाएर पन्छिन खोजेको र भ्रष्टाचारलाई उम्कन दिन खोजेको जस्तो देखिएको छ । यहाा पुर्जी पठाएर हुादैन, छापा नै मार्नुपर्छ अनि कति नक्कली लेटरप्ाड, नक्कली छाप र नक्कली संस्थाहरू निक्लन्छन् हाम्रा सदस्यसचिवका घर्राबाट भन्दै उनीहरू पर्यटन वर्ष समाप्तको संघारमा पुगेको हुादा सबै मिडियाका सामु अख्तियार, सार्वजनिक लेखासमिति र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छापामारी यथार्थता सर्वसाधारणसामु ल्याउनुपर्ने र दोषीमािथ कडाभन्दा कडा कारवाही गनर््ुपर्ने माग गर्दछन् ।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: